- आज महाराष्ट्र दिन. या वर्षात महाराष्ट्राचे तुकडे करून विदर्भ मराठवाडा स्वतंत्र करणारी भाषा जोरात झाली. त्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाचा एक मे महाराष्ट्र दिन हा फार महत्वाचा आहे. कारण महाराष्ट्राची ही आणेवारी नक्की कोणाची कल्पना आहे हे श्रीहरीच जाणे. पण एकुणच संयुक्त महाराष्ट्राचे विभक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी विदर्भातील नेते आतुर झालेले आहेत हे नक्की. त्यामुळे या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हौतात्म्य पत्करण्याची यानिमित्ताने आपणच क्षमा मागावी असे वाटते. तुझे तुकडे करणार्‍यांना माफ करा असे म्हणावेसे वाटते. म्हणूनच या संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झटणार्‍यांचा आणि संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास जरा आठवला पाहिजे.
- २१ नोव्हेंबर १९५६ ची ती संध्याकाळ होती. सकाळपासून फ्लोरा फाउंटनच्या परिसरात तणावाचे वातावरण होते. राज्य पुनर्रचना आयोगाने महाराष्ट्राला मुंबई देण्याचे नाकारले होते. मराठी बाण्याची मुंबई या अन्यायाने खवळून उठली होती. तेव्हा महाराष्ट्रासाठी एक आलेले नेते होते. ना शिवसेना होती ना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना. फक्त प्रामाणिक नेते तेव्हा होते. म्हणूनच महाराष्ट्राला मुंबई नाकारण्याच्या निर्णयाचा सर्वत्र छोट्यामोठ्या सभांमधून त्याचा जळजळीत निषेध होत होता. याचा संघटित परिणाम म्हणून कामगारांचा एक विशाल मोर्चा, तेव्हाच्या विवेकशून्य अर्थात कॉंग्रेसच सरकारचा निषेध करण्यासाठी फ्लोरा फाऊंटनासमोरील चौकात येणार होता.
- मुंबईतल्या शंभर- सव्वाशे कापडगिरण्यांमधील, कामगारांची चारची पहिली पाळी संपल्यानंतर गिरणगावातून मोर्चा निघेल, असा अंदाज होता. पण त्याला छेद देत प्रचंड जनसमुदाय,एका बाजूने चर्चगेट स्थानकाकडून व दुसर्‍या बाजूने बोरीबंदरकडून गगनभेदी घोषणा देत,फ्लोरा फाउंटनकडे जमू लागला. हा मोर्चा पोलिसी ताकद वापरून उधळला जाईल, असा अंदाज होताच. कारण फोर्ट भागात जमाव आणि सभाबंदी जारी केली होती. सर्व कार्यालयांतील महिला कर्मचार्‍यांना घरी पाठविले होते. जमावबंदीचा भंग करून, मुंबईकर फ्लोरा फाउंटनाच्या चौकात सत्याग्रहासाठी ठाण मांडून बसले होते. त्यानंतर थोड्या वेळातच विपरीत घडले. सत्याग्रहींना उधळून लावण्यासाठी लाठीमार करण्यात आला. मात्र, तरीही ते चौकातून हटत नाहीत म्हटल्यावर पोलिसांना गोळीबाराचा आदेश देण्यात आला. मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांचे दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे पोलिसांना आदेश होते. प्रेक्षणीय फ्लोरा फाउंटनाच्या कारंज्यातील पाण्यासारख्याच शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या निदर्शकांच्या रक्ताच्या चिळकांड्या काळ्याभोर रस्त्यावर उडू लागल्या.
- संयुक्त महाराष्ट्राच्या या लढ्यात जे १०५ आंदोलक हुतात्मे झाले, त्या मालिकेची ही सुरुवात होती. या सर्व हुतात्म्यांच्या बलिदानापुढे व मराठी माणसाच्या आंदोलनामुळे सरकारला नमते घेऊन १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना करावी लागली.
- १०५ हुतात्म्यांच्या बलिदानाने स्वतंत्र झालेला हा संयुक्त महाराष्ट्र आहे. अगदी पहिला मुख्यमंत्रीपदाचा मान यशवंतराव चव्हाणांना मिळाला होता तरीही त्यांचे दिल्लीश्‍वरांपुढे काही चालत नव्हते. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने त्यांनी काहीच भूमिका घेतली नव्हती. नेहरु आणि मोराराजीभाई देसाई यांच्यापुढे नांगी टाकण्याचेच काम त्यांनी केले होते. त्यामुळेच संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत असणार्‍या आचार्य अत्र्यांची थट्टा करण्यातही यशवंतराव मागे नव्हते. तर अशा या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामुळे या महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आहे. तो हा आजचा दिवस आहे. महाराष्ट्रातून मुंबई काढून ती गुजरातला देण्याचा मोरारजी देसाई यांचा डाव होता. सगळे कॉंग्रेसजन आणि महाराष्ट्र विरोधी नेते मोरारजीभाई देसाईंच्या बाजूनेच होते. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी गिरणी कामगारांनी हा लढा दिला होता. त्यांनी हौतात्म्य पुकारले होते. या हौतात्म्याला तिलांजली देउन, त्याचा अनादर करून आता याच महाराष्ट्राचे तुकडे करायला काहीजण निघाले आहेत. दुष्टांच्या इच्छा लवकर पूर्ण होत असतात. त्यामुळे येत्या काही दिवसात त्यांची सत्ता आहे तोपर्यंत हे लोक केव्हाही महाराष्ट्राचे तुकडे करू शकतात. कॉंग्रेसने ज्याप्रमाणे आंध्र प्रदेशचे विभाजन केले तसे महाराष्ट्राचे विभाजन येत्या काही दिवसात अटळ आहे. पण हा विभाजनाचा अट्टाहास करणारे म्हणजे प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाणारे स्वार्थी आहेत हे त्यातून स्पष्ट होणार आहे. समतोल विकासासाठी महाराष्ट्राचे विभाजन करायला चालले आहेत. संघवाले तर त्रिभाजन करायला चालले आहेत. पण जास्तीत जास्त काळ महाराष्ट्रात विदर्भातील मुख्यमंत्री होते. मराठवाड्यातील मुख्यमंत्री होते. त्या लातूरमध्ये गेल्या साठ वर्षात तिथल्या नेत्यांना पाणी नेता आले नाही ते स्वतंत्र राज्य झाल्यावर काय विकास करणार आहेत? आज महाराष्ट्रात मुंबई आहे म्हणून मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक या शहरातील रोजगार आणि विकास, अर्थव्यवस्थेच्या जोरावर संपूर्ण महाराष्ट्राचे चालते. विदर्भ स्वतंत्र झाल्यावर विकास नसताना हे काय करणार आहेत ते आता भविष्यात पहावे लागेल. पण या १ मे रोजी निदान फडणवीस सरकारला त्यांच्या कारकीर्दीत ही दुर्बुध्दी सुचणार नाही अशी प्रार्थना करूया.
शनिवार, ३० एप्रिल, २०१६
महाराष्ट्राच्या विभाजनाची दुर्बुध्दी नको
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानेच नीट होईल
- विविध वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय पातळीवरील राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट) याच शैक्षणिक वर्षापासून दोन टप्प्यांत घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. त्यामुळे आता देशभरातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्रवेश याच आधारावर होतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. अर्थात राज्य सरकार त्याला विरोध करत आहे. त्या विरोधाला राजकीय अर्थ जास्त आहे. सामान्य, गोरगरीब विद्यार्थ्यांपेक्षा राज्य सरकार भांडवलदार शिक्षणसंस्थांचे हित साधण्यासाठी याला विरोध करत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा स्वागतार्हच आहे.
- या निर्णयामुळे वेगवेगळी महाविद्यालये आणि राज्यांच्या परीक्षा रद्द झाल्या आहेत. एमबीबीएस, बीडीएस, पीजीसाठी नीट यंदापासून लागू करायची झाल्यास पहिल्या टप्प्यात एक मे रोजी आणि दुसर्‍या टप्प्यात २४ जुलै रोजी परीक्षा घेण्यात येईल आणि या दोन्ही परीक्षांचा निकाल १७ ऑगस्टला लावण्यात येईल, असा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयापुढे ठेवला होता. त्याला न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. ३० सप्टेंबरपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. याची राज्यातील शिक्षण ख़ात्याने, सरकारने फार मोठी धास्ती घेतली आहे. त्याची कारणेही नपासणे गरजेचे आहे.
- नीटची सक्ती रद्द करण्याचा २०१३ मध्ये दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने काही दिवसांपूर्वीच मागे घेतला होता.नीटची वैधता नवीन खंडपीठाने तपासण्याचे आदेश दिले आहेत. नीटचे पुनरुज्जीवन झाल्याने ती केंद्रीय पातळीवर घेतली जाण्याची चिन्हे होती. फक्त ही परीक्षा कोणत्या वर्षीपासून व्हावी, याबाबत मतभेद होते. काही खासगी संस्थाचालकांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. पण त्या सर्व फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने यंदापासूनच वैद्यकीय प्रवेशासाठी केंद्रीय पातळीवर नीट ही एकच परीक्षा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार याला विरोध करते आहे कारण त्या खाजगी संस्थांचे हीत सरकार पाहते आहे. या संस्था विद्यार्ंथ्यांकडून वारेमाप डोनेशन घेत असतात. त्या भांडवली बाजाराला राज्य सरकार प्रोत्साहन देउ पाहते आहे.
- महाराष्ट्र राज्य शासनाने मुख्य स्टँन्डींग कौन्सिल श्री ड. निशांत कटनेश्वरकर यांनी सरकारच्या वतीने मागणी केली आहे की, महाराष्ट्रास कायमस्वरुपी नीटमधून वगळावे किंवा राज्यात नीट २०१८ पासून लागू करावी. ही राज्य सरकारची मागणी निव्वळ खाजगी अभिमत विद्यापीठे आणि शिक्षणसंस्थांचे हीत साधणारी आहे. यामुळे सामान्य, गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे कोणतेच हित राज्य सरकार पहात नाही असे दिसते. आज महाराष्ट्रात अनेक खाजगी अभिमत विद्यापीठे आणि संस्था आहेत की ज्या स्वत:च्या सीईटी स्वत: घेतात. इथे परिक्षा नाही तर बोली महत्वाची असते. त्यामुळे गुणवान विद्यार्थी डावलून फक्त पैसेवाल्यांनाच प्रवेश दिला जातो. इथे परिक्षा न देताही सीईटीत ८० टक्के गुण मिळतात. कारण इथे असते फक्त मुलाखत. या मुलाखतीत तुमच्या खिशातून किती पैसे डोनेशन म्हणून मिळेल त्यावर त्याला सीईटीत उत्तीर्ण केले जाते. त्यामुळे पैसा खर्चून प्रवेश घ्यायचा आणि नंतर पैसा वसुलीसाठी रुग्णांना लुटायचे असले प्रकार सुरू होतात. सर्वाच्च न्यायालयाचा निर्णय महाराष्ट्र सरकाला मान्य नाही याचे कारण फक्त अशा लोकांचे हित सरकार पाहते आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सामान्य माणूस स्वागतच करेल. महाराष्ट्रातही नीटची परिक्षा घेउनच प्रवेश निश्‍चिती झाली पाहिजे. राज्य सरकार भांडवलदार शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांना पाठीशी घालण्यासाठी हे निर्णय घेत आहे. बहतेक राजकीय नेत्यांच्या अभिमत विद्यापीठांसाठी राज्य सरकार ही भूमिका घेत आहे. त्यामागे सामान्य गुणवान होतकरु विद्यार्थ्यांचे कोणतेही हीत नाही. खाजगी संस्थांच्या सीईटीत किती डोनेशन द्यायचे यावर तुम्ही परिक्षा न देता सीईटी उत्तीर्ण होता असा चमत्कार घडताना दिसतो. नीटमुळे हे चित्र बदलेल याची भिती सरकारला वाटते. त्यामुळे हा विरोध होत आहे. आता पुन्हा २ एप्रिलला राज्य सरकार आपले म्हणणे मांडणार आहे.
- याबाबत राज्य शासनाची भूमिका अशी आहे की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये चक-ढउएढ २०१६ ही परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे दिनांक ५ मे रोजी राज्यात होणार आहे. त्या परीक्षेच्या वेळापत्रकात किंवा कार्यप्रणालीमध्ये कुठलाही बदल नाही. राज्य शासनातर्फे मा. सर्वोच्च न्यायालयात खालील मागण्याबाबत पुर्नविचारार्थ (ठर्शींळशु झशींळींळेप) याचिका दिनांक ०२/०५/२०१६ रोजी दाखल करण्यात येणार आहे. या याचिकेत नीट राज्यात लागू करु नये किंवा राज्यामध्ये नीट २०१८ पासून लागू करावी. अशी मागणी करण्यात येणार आहे. राज्य सरकार म्हणते आहे की, नीट परिक्षेमध्ये ११ व १२ वी चा अभ्यासक्रम आहे व चकढउएढ मध्ये फक्त १२ वीचा अभ्यासक्रम आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्याना नीट परीक्षेस बसावयाचे झाल्यास ११ वी चा १ वर्षाचा अभ्यास करावा लागेल. तसेच नीट परीक्षेत १२ वी चा उइडउ चा अभ्यासक्रम आहे. राज्यामध्ये १२ वीचे ८०% विद्यार्थी कडउ बोर्डाचे आहेत त्यामुळे नीट मुळे राज्यातील कडउ बोर्डाच्या विद्यार्थींचे नुकसान होणार आहे. राज्यामध्ये १२ वीचे कडउ बोर्डाचे ८०% विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातील आहेत. ग्रामीण भागात छएएढ चे कोचिंग क्लासेस उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे नीट मुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार आहे. या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही. सर्वाच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करून संपूर्ण देशात एकच परिक्षा असली तरच सगळे नीट होईल.
आदेश फक्त बातमीत, अंमलबजाणीत नाही
- काही वर्षांपूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी प्रत्येक गोष्टीत मतप्रदर्शन करणार्‍या आणि सल्ले देणार्‍या न्यायालयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा यूपीएचे मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर होते. मनमोहसिंग हे फक्त रबरी शिक्का होते आणि त्यांच्या आडून सोनिया गांधीच सर्व काही करत होत्या. त्यामुळे कारभारात असलेल्या गलथानपणाबाबत न्यायालयाचे सतत ताशेरे येत असत. त्यावर शिवसेनाप्रमुखांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण सरकार बदलले तरी न्यायालयाचे ताशेरे ओढणे बंद झालेले नाही. न्यायालयानेे सरकारला खडसावायचे आणि सरकारने ढीम्म रहायचे. हे प्रकार थांबणार कधी? हाच खरा प्रश्न आहे.
- सरकारला कारभार करता येत नसतो तेव्हा तो कारभार न्यायालय चालवतात. सरकारच्या अकार्यक्षमतेवर ते नेमके बोट ठेवतात. सरकार प्रभावी नसले की न्यायालयांचा प्रभाव अधिक जाणवतो. न्यायालये जो निर्णय देतात तो योग्यच असतो. पण न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सरकार दुर्लक्ष करते हे फार वाईट आहे. गोदामातून सडणारे अन्नधान्य गरीबांना का वाटत नाही? असा सवाल केला होता तेव्हा यूपीए सरकारने ते धान्य जाळून टाकले होते, पण गरीबांना न देता न्यायालयाच्या मताकडे दुर्लक्ष केले होते. त्यामुळे सरकार जर अंमलबजावणी करणार नसेल तर न्यायालयाने यात का पडावे असा प्रश्न सामान्यांना पडल्याशिवाय रहात नाही.
- सरकार चुकीचे निर्णय घेत आहे आणि मग सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाला दुरुस्त करण्याचे काम न्यायालयांना करावे लागत आहे. मग ते राजकीय प्रश्न असतील, आर्थिक प्रश्न असतील किंवा सामाजिक प्रश्न असतील, पण न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागतो. मल्ल्याचा पासपोर्ट रद्द करा, मल्ल्याच्या कुटुंबीयांची संपत्ती जप्त करा, हे आदेश सुद्धा न्यायालयाच्या निर्णयानुसार अमलात आले. सरकार निष्क्रिय झाल्यामुळे हे विषय कोर्टाकडून येण्याची वेळ आली. तसे पाहता मल्ल्याबाबत परराष्ट्र खात्याने पहिला निर्णय हा करायला हवा होता. तो पळून गेला कसा? व्हिसा कुणी दिला? याची चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देईपर्यंत सरकार हात हालवत का बसले? परराष्ट्रमंत्रालयाला हे समजू नये की मल्ल्या पळून जातो. न्यायालयाने सांगितल्यावर त्याच्याबाबत कारवाई होते याला काय अर्थ आहे?
- गेल्या काही दिवसांतील विविध राज्यांची उच्च न्यायालये आणि देशाचे सर्वोच्च न्यायालय अतिशय प्रभावी आणि आक्रमक भूमिका घेत आहेत. ही चांगली गोष्ट आहे. पण याचा अर्थ शासन प्रशासन मुर्दाड आहे असा होतो. सरकारने घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयाविरुद्ध लोकांच्या मनात संताप आहे. त्यांच्या संतापाची जाणिव न्यायालयाला आता बरोबर समजू लागलेली आहे. महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, पुणे, ठाण्यातील सर्व अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करून टाकले आहे. बिल्डर लॉबी आणि सरकार यांचे हितसंबंध एकमेकांत गुंतलेले आहेत. राज्यातील सर्व ठेकेदारांना, विकासकांना हे माहीत आहे की, कायदेशीर काम करायला जाल तर परवानग्या मिळणे शक्य नाही. बेकायदेशीर काम बिनधास्त करा पुढचे पुढे बघता येईल. अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करून घ्यायची आता सोय आहे. त्यामुळे राज्यातील बिल्डर मंडळी एकदम कामाला लागली. मिळेल तिथे बांधकाम कर, जागा अडकवून ठेव, मोकळी जागा दिसली की बांधा इमारत. त्यामुळे ‘कोणते अधिकृत आणि कोणते अनधिकृत’ हेच समजेनासे झाले आहे. पोलीस यंत्रणा, महापालिका, पालिका, नगरविकास खाते, तालुका पातळीवरील महसूल विभाग या सगळयांचा नाईलाज झाला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाला त्याची दखल घ्यावीच लागली. उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ‘अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करू नये, ही चूक आहे’.
- अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी दोन आठवडयांपूर्वीच सरकारला झापले होते. ‘३ लाख कोटी रुपये कर्ज बुडवणार्‍या उद्योगपतींच्या विरोधात तुम्ही काय कारवाई केली?’ त्या प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले.
- काही महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, ‘मुंबईच्या रस्त्यांवरील सर्वधर्मियांची अनधिकृत प्रार्थनास्थळे एक महिन्याच्या आत रस्त्यांवरून हटवा’. हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचा आहे. ३० दिवसांची मुदतही दिली. मुंबई महापालिकेने या ३० दिवसांत काहीही केले नाही. सर्वधर्मीय प्रार्थनास्थळांपैकी एकही बेकायदेशीर प्रार्थनास्थळ हटू शकले नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय अमलात येऊ शकला नाही. आताही मुंबई उच्च न्यायालयाने जरी अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याची सरकारची भूमिका अमान्य केली असली तरी जी अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत ती तोडणे कुणालाही शक्य नाही. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्णय हे फक्त बातमीत राहतात अंमलबजावणीत नाही. मंदिर प्रवेशाचा निर्णयही आता न्यायालय देत आहे. महिलांना मंदिर प्रवेशाचा समान अधिकार आहे, हे सरकारला सांगता आले नाही. प्रत्येक विषयात कोर्टाने निर्णय द्यायचा तर, सरकार हवे कशाला?
विषद्रव्याची माया
उन्हाळ्याने जशी पार्‍याची चाळीशी ओलाडली आहे तसे शीतपेये, सरबत पिण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण ही कृत्रिम शीतपेये शरिराला अतिशय घातक आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे. कारण जेव्हा कृत्रिम शीतपेय आपण सेवन करतो तेव्हा अनेक घातक द्रव्ये पोटात जातात. या शीतपेयांमुळे शरीरावर विपरीत परिणाम होत असतो. या शीतपेयांचे सातत्याने सेवन केल्यास मधुमेहासारखा गंभीर विकार जडू शकतो.
आपण टॉयलेट क्लीन करण्यासाठी हार्पिक सारखी द्रव्ये वापरतो. हार्पिकच्याऐवजी पेप्सी, थम्सअप आदी पेयांचा वापर करून पाहिला तर टॉयलेट तितकेच चकाचक होतात. हा प्रत्येकाने सहज करण्यासारखा प्रयोग आहे. यावरून तेच द्रव्य पोटात गेल्यावर काय अवस्था होत असेल हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे ही पेये पिण्याऐवजी देशी शीतपेये पिण्यास प्राधान्य द्यायला हवे. याबाबत नुकतीच एक आकडेवारीही प्रसिध्द झाली होती.
उन्हाळा आला की साध्या पाण्याने तहान भागत नाही. मग तहान भागवण्यासाठी सर्वसामान्यांचा ओढा आपोआपच काहीतरी थंड पिण्याकडे जातो. कृत्रिम शीतपेयांचा आस्वाद घेऊन आपण समाधान मानतो. पण या कृत्रिम शीतपेयांच्या सेवनाने कितीतरी घातक द्रव्ये आपण पोटात ढकलत असतो.
या शीतपेयांमध्ये प्रामुख्याने फॉस्फरिक ऍसिड, कॅफीन, घातक कृत्रिम रंग, कार्बन डायऑक्साईड, ऍल्युमिनियम आदींचा वापर प्रामुख्याने असतो. फॉस्फरिक ऍसिडमुळे शरीरातील पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम यांचे प्रमाण बिघडते. हाडातील कॅल्शियम रक्तात येऊन बाहेर जात असल्याने आर्थरायटिस, मूतखडा, रक्तवाहिन्या कठीण होणे आदी विकार जडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वारंवार व्यक्त केली आहे. याचबरोबर दात, मणके, कमरेची हाडे ठिसूळ होणे हे दुष्परिणाम तर होतातच.
शीतपेयांवर वारंवार झालेल्या संशोधनानुसार, व्यक्ती जर सातत्याने शीतपेयाचे सेवन करीत असेल तर त्यात असलेल्या साखरेच्या अतिप्रमाणामुळे मधुमेहासारखा गंभीर आजार जडू शकतो. ही शीतपेय माणसाच्या यकृताला आणि मूत्रपिंडाला हानी पोहोचविते आणि कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराला आमंत्रण देते. इम्पिरिअल कॉलेज ऑफ लंडनमधील प्रो. नीक वेअरहॅम यांच्या अभ्यासानुसार शीतपेयांच्या सततच्या सेवनाने वजन तर वाढतेच, पण शरीरातील इन्शुलिनचे कार्य कमी होते. अमेरिकेतील नॉर्थ कॅरोलिना येथील प्रो. बेरी पॉपकीन यांनी तर आपल्या अन्नपदार्थातील साखर हा पदार्थ तंबाखूसारखा शरीरावर दुष्परिणाम करतो असे निष्कर्ष काढले आहेत.
या शीतपेयांच्या बाबतीत केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आली त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरण अतिशय गंभीरपणे घेतले आणि अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाला असे आदेश दिले की शीतपेयांचे सेवन हे प्रत्यक्षपणे नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असल्यामुळे या कार्बोनेटेड शीतपेयांची वेळोवेळी योग्य ती तपासणी करण्यात यावी तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात यावे. मात्र बाजारात येणारी शीतपेये आणि त्यांचा वाढता खप पाहता न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांचे पालन केले जात नाही हेच दिसून येते. सेंटर फॉर सायन्स इन दी पब्लिक इंटरेस्ट (सीएसपीआय) या केंद्राने नुकताच प्रसिद्ध केलेला अहवाल धक्कादायक आहे. या अहवालानुसार
कोकाकोला आणि पेप्सीसारख्या शीतपेयांच्या उत्पादन कंपन्या मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न असलेल्या विकसनशील देशांमध्ये प्रचंड गुंतवणूक करीत आहोत. कारण या देशांतील अफाट लोकसंख्येमुळे प्रचंड बाजारपेठ आहे. शीतपेयांच्या दुष्परिणामांची गंभीरताही या लोकांकडून दुर्लक्षित केली जाते. याचा फायदा उत्पादक उठवित आहेत. या केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार भारतामध्ये १२.४ अब्ज डॉलर्स इतकी प्रचंड गुंतवणूक या कंपन्यांची आहे. याचाच अर्थ या कंपन्या मधुमेह, स्थूलत्व, दातांची हानी, हृदयरोग या आजारांना जणू खतपाणीच घालत आहेत.
भारतातील शीतपेयांची बाजारपेठ १० अब्ज डॉलर्स आहे. ती प्रतिवर्षी सहा ते सात टक्क्यांनी वाढते आहे. ‘कोक’ या कंपनीने विकत घेतलेले पेप्सी हे शीतपेय भारतात प्रथम क्रमांकाचे आवडते शीतपेय आहे. या कंपन्यांनी जरी असे जाहीर केले असले की लहान मुलांना लक्ष्य केले जाणार नाही तरीसुद्धा या शीतपेयांच्या जाहिराती प्रामुख्याने मुलांवरच चित्रित केलेल्या दिसतात. शासनाने शीतपेयातील साखरेच्या प्रमाणावर निर्बंध घातले पाहिजेत. त्याची कठोर अंमलबजावणी होते ना? याबाबतही वेळोवेळी तपासण्या केल्या पाहिजेत. साखरमिश्रित शीतपेयांवर धोक्याची जाणीव करून देणारे लेबल लावणे बंधनकारक असावे. तसेच शाळांमधून शीतपेयांच्या विक्रीस बंदी असणे अशी कठोर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात जाहिरातींचे प्राबल्य तर खूप जास्त प्रमाणात आहे. आरोग्यास हानिकारक अशा शीतपेयांच्या जाहिराती तर लोकप्रिय कलाकारांच्या अवास्तव स्टंटबाजीने पुरेपूर असतात. लिंबू सरबत, कोकम सरबत, आवळा सरबत, शहाळ्याचे पाणी, कैरीचे सरबत, पन्हे आदी नैसर्गिक पेयांचे सेवन करणे अधिक फायद्याचे ठरेल.
बाळंतपणाचा आनंद पुरूषांनाही मिळू देत
- केवळ प्रसिध्दीच्या हव्यासापोटी काहीही करायला चाललेल्या तृप्ती देसाई यांना जाहीर आव्हान आहे की, ज्याप्रमाणे त्या स्त्रियांना पुरूषांच्या बरोबरीने आणू पहात आहेत त्याच न्यायाने बाळंतपणाचा आनंद पुरूषांनाही त्यांनी मिळवून द्यावा. शनीच्या चौथर्‍यावर चढून त्यांनी शनीला तेलाने मालीश केले आणि रगडले. कोल्हापूरच्या आंबाबाईच्या डोक्यातील जटा काढल्या. आता हाजी आली या दर्ग्यावर जाउन तिथे दाढीला मेंदी लावण्याचा निर्धार केलेला असतानाच संघ मैदानावर हाफ चड्डीत जाण्याचीही त्यांनी तयारी केलेली आहे. पुरूषांच्या इतक्या क्षेत्रात घुसखोरी केल्यावर जे दु:ख तृप्ती देसाईंना सलत असते ते म्हणजे स्त्रियांचे बाळंतपण, त्याच बाळंतपणात दु:ख नाही तर आनंद आहे हे दाखवण्यासाठी पुरूषांना बाळंतपणाचा आनंद मिळवून देण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.
- या तृप्ती देसाईंचे अज्ञान इतके आहे की संघात महिलांना संधी मिळावी म्हणून त्या आंदोलन छेडणार आहेत. पण संघात महिलांना पूर्वीपासूनच स्थान आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा पुरूषांचा आणि राष्ट्र सेविका समिती या महिलांच्या संघटना आहेत. दोन्हीमध्ये सारखेच कार्यक्रम राबवले जातात. ज्याठिकाणी स्त्री पुरूष एकत्र येउन काम करणे आवश्यक असते तेव्हा संघ आणि समिती एक येतच असतात. याशिवाय संघ परिवारातील विश्‍व हिंदू परिषद ही दोघांना एकत्रित घेणारी संघटना आहे. यामध्ये पुरुषांसाठी म्हणून बजरंग दल आणि स्त्रियांसाठी दुर्गा वाहिनी या संघटना आहेत. दुर्गा वाहिनीमध्ये मुलींना साहसी आणि स्वसंरक्षणाचे शिक्षण दिले जाते. इतके नियोजनबद्ध संघाचे काम सुरू असताना ही बावळट बया आम्हाला संघात घेतले पाहिजे, म्हणून निवेदन देण्यासाठी गेली. केवळ प्रसिद्धीसाठी आणि स्टंटबाजी करण्यासाठी हे सगळे काही चालले आहे. संघाचे जेव्हा कार्यक्रम असतात तेव्हा स्वयंसेवकांच्या घराघरातून त्यासाठी घरातील भगिनी मदत करत असतात. हे टीमवर्क असते. प्रचारक जेव्हा हिंडत असतात तेव्हा ते काही या तृप्ती देसाई बाईंसारखे कुठे हॉटेल नाही तर पंचतारांकीत ठिकाणी मुक्काम करत नाहीत तर परिवारातील नवनवीन घरात जाउन राहतात. तेथील महिला त्यांचे स्वागत करतात. जनकल्याण, वनवासी कल्याणच्या माध्यमातून सहकुटुंब लोक संघ परिवारातील जाउन सेवा करत असतात. त्याची कसलीही जाहिरातबाजी केली जात नाही. पण हे काम या तृप्ती देसाई यांना दिसणार नाही. त्या कामात हातभार लावायचा विचारही त्या करणार नाहीत. याचे कारण त्याठिकाणी प्रसिध्दी मिळत नाही. संघ हा व्यक्तिकेंद्रीत नसतो तर संघटनात्मक असतो. इथे व्यक्तिकेंद्रीत राजकारण करायची सवय लागलेल्या तृप्ती देसाईला संघात प्रवेश दिला तरी ती तिथे टिकू शकेल काय?
- तृप्ती देसाईंनी लक्षात घ्यावे की देशात खूप प्रश्न पडले आहेत. सामाजिक कार्य म्हणून करण्यासारखे बरेच काही आहे. त्याकडे लक्ष दिले तर काय हरकत आहे? हा प्रसिध्दीचा खटाटोप आता बस झाला. संघात आल्या तर तृप्ती देसाईंचे स्वागतच होईल. तिथे काही चपलांनी पूजा होणार नाही. पण चांगल्या कार्यात प्रवेश दिल्यावर तिथे निष्ठेने टिकण्याची हिंमत आहे काय?
- उगाच आपली स्टंटबाजी करायची आणि सवंग प्रसिध्दी मिळते म्हणून स्त्रियांच्या हक्काच्या नावाखाली वाटेल ते करायला चालला आहात? मग समानता हवी तर पुरूषांचाही विचार करता आला पाहिजे. बाळंतपणाचे सगळे फायदे स्त्रियांप्रमाणेच पुरुषांना मिळण्यासाठी तृप्ती देसाई पुढाकार घेणार का?
- नोकरी करणार्‍या कोणत्याही महिलेला बाळंतपणाची रजा तीन ते सहा महिन्यापर्यंत मिळते. या बाळंतपणाचा त्रास पुरूषांना नसतो का? पुुरूषांनाही तेवढ्याच भावना असतात. पुरूषांनाही तेवढाच त्रास होत असतो. नउ महिने पोटात वागवले म्हणजे आई होतेच असे नाही. त्या गर्भातील बाळाचे पुरूषही तेवढेच कौतुक करत असतात. पुरूषही तेवढ्याच मानसिक वेदना सहन करत असतात. नऊ महिने स्त्रिला जपण्यासाठी तेही प्रयत्न करत असतात. रात्री अपरात्री गरोदर पत्नीला काही त्रास होत नाही म्हणून रात्र- रात्र जागणारे पुरूषही आहेत. दवाखाना, हॉस्पिटलची पळापळ करणे, बाळासाठी लागणार्‍या वस्तुंची जमवाजमव करणे, बाळ- बाळंतीणीला काही त्रास होत नाही ना, या काळजीत पुरूषही असतात. अशावेळी लहान मुलाचे रात्र- रात्र रडणे, जागे राहणे यामुळे पुरूषांची विश्रांतीही होत नसते. मग या कालावधीत पुरूषांना बाळंतपणाची रजा का दिली जात नाही? हा पुरूषांवर होणारा अन्यायच आहे की. पुरूषांच्या या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी तृप्ती देसाईंनी पुढाकार घेतला तरच म्हणता येईल की त्यांना खरोखरच समानता हवी आहे. उगाच पुरूष दिसतात म्हणून दिसतील त्या गर्दीत घुसण्याचा प्रकार करण्यापेक्षा अशा एखाद्या कार्याला त्यांनी वाहून घेतले तर पुरूष दुवा देतील. पुरूषांच्या प्रत्येक गोष्टीत घुसण्याचा हा प्रकार करणार्‍या तृप्ती देसाई यांना पुरूष म्हणजे काय क्रूर राक्षस वाटतात काय? त्यांनी ही मानसिकता बदलावी आणि स्त्री पुरूष समानता म्हणजे सहकार्याने वागणे, हे समजून घेतले पाहिजे. अशा प्रकारच्या त्यांच्या वागण्याने कालांतराने त्यांची छी... थू झाल्याशिवाय राहणार नाही.
हिंदू दहशतवाद हा शब्द रूजवण्यासाठी
- २००६ ला मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील ८ मुस्लिम आरोपींची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. सबळ पुराव्याअभावी न्यायालयाने हा निर्णय देत ९ आरोपींची निर्दोष सुटका केली, मात्र त्यापैकी १ आरोपी आता जिवंत नसल्याने ८ मुस्लिम आरोपींची सुटका झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एटीएस व सीबीआयला मोठा झटका बसला आहे. आता साध्वी प्रज्ञा आणि कर्नल पुरोहीतांना न्याय कसा मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण मालेगांव येथे झालेल्या बॉंम्बस्फोटात हिंदूंना विनाकारण वेठीस धरण्याचे राजकारण घडले होते. यामुळे हिंदू दहशतवाद नावाचा नवा शब्द तत्कालीन सरकारने आणि व्यवस्थेने रूढ केला होता. भोंदु पुरोगाम्यांनी त्याचा फायदा उठवला होता.
- या सगळ्या घटनांवरून नजर मारणे गरजेचे आहे. म्हणजे, मालेगाव येथील बॉम्बस्फ़ोटाचे संशयित म्हणून सप्टेंबर २००८ मध्ये कर्नल पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञासिंग यांना तात्कालीन एस आय टी प्रमुख हेमंत करकरे यांनी अटक केली होती. एका लष्करी अधिकार्‍याला अशाप्रकारे अटक करणे ही शरमेची बाब होती. त्यानंतर त्यांनी आपण सज्जड पुरावे मिळवले असल्याचा दावा केला होता. मात्र अन्य घातपाती खटल्यात जसे सामान्य कायदे लागू होतात, तसे कुठले कलम या आरोपींना लावण्यात आले नाही. उलट जामिन मिळण्याची मुदत संपण्याआधीच त्यांना मोक्का हा कायदा लावण्यात आला होता. सहाजिकच त्यांना कुठल्याही कारणास्तव जामिन मागता आला नाही आणि गेली साडेसात वर्षे हे संशयित गजाआड पडले आहेत. ही कायदा आणि राजकारण यांनी केलेली फार मोठी क्रूर चेष्टा आहे. म्हणजे त्यांच्यावरील आरोपांची सुनावणी होऊ शकली नाही. धक्कादायक गोष्ट अशी, की त्यानंतर दहा आठवड्यांनी मुंबईत कसाब टोळी अवतरली आणि त्यांनी पावणेदोनशे लोकांचा बळी घेतला. त्याचा तपास होऊन एकमेव आरोपी अजमल कसाब याला दोषी ठरवले गेले. त्याला फ़ाशीही होऊन आता तीन वर्षे उलटली आहेत. पण पुरोहित वा साध्वी यांच्या खटल्याची सुनावणी होऊ शकलेली नाही, की त्यांना कुठला जामिन मिळू शकलेला नाही. हा अतिशय भोंगळ कारभार म्हणावा लागेल. महाराष्ट्र एस आय टी यांनी पहिला तपास करून त्यांना अटक केली होती आणि नंतर ते प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले गेले. त्यांचा तपासही संपला नाही, इतक्यात प्रकरण नव्याने स्थापन झालेल्या एन आय ए नामक केंद्रिय संस्थेकडे सोपवले गेले. इतकं सगळं झालं तरी पुरोहित आदिंवरील खटल्याची सुनावणी होऊ नये याचा नेमका अर्थ काय असेल?
- सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे केवळ राजकारणासाठी त्यांच्यावरील आरोपांचा हिंदू दहशतवाद असा अपप्रचार करण्यासाठी सढळ हस्ते वापर झाला. एकीकडे म्हणायचे की दहशतवादाला कोणताचा धर्म नसतो आणि दुसरीकडे हिंदू दहशतवाद म्हणून राजकारण करायचे आणि स्वत:ला पुरोगामी म्हणायचे. याशिवाय इतर अनेक प्रकरणात त्यांना गोवण्याचाही खेळ खेळला गेला. मालेगाव स्फ़ोटाच्या तपासानंतर करकरे यांनी सज्जड पुराव्याचा दावा करून आरोपपत्र ठेवले आणि पुरोहित व साध्वी यांना मोक्का लावला होता. पण त्या कायद्याच्या तरतुदी वा कलमे त्यांना बघावीशी वाटली नाहीत. अर्थातच ज्यांना नसलेला हिंदू दहशतवाद सिद्ध करायचा होता. म्हणूनच मोक्का लावण्यासाठी असलेल्या तरतुदी वा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्याशी कोणाला कर्तव्य नव्हते. सहाजिकच युपीए सरकारच्या अंतर्गत येणार्‍या विविध तपास यंत्रणा व पोलिस यंत्रणांनी बिनधास्त खोटेनाटे आरोप लावण्याची व खटले दाखल करण्याची स्पर्धाच चालविली होती. असे आरोप माध्यमाच्या दबावात चालणारे असले, तरी कायद्याच्या कोर्टात टिकणारे नसतात. म्हणूनच मालेगाव प्रकरणातील आरोपींना लावलेला मोक्का कोर्टानेच अग्राह्य ठरवून रद्दबातल केला. मोक्का हा कायदा १९९५ नंतर महाराष्ट्रातल्या युती सरकारने केलेला होता. त्यात सातत्याने गुन्हे करणार्‍यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काही तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामुळे किमान एकाहून अधिक आरोपपत्रे ज्यांच्यावर आहेत, त्यांनाच मोक्का लागू शकतो. पण साध्वी असो की पुरोहित, त्यांच्यावर अन्य कुठलाही गुनेगारी आरोप नव्हता, की तक्रारही नव्हती. मग मोक्का लावून त्यांना विनाजामिन गजाआड दडपून ठेवणे अशक्य होते आणि तसे सांगत कोर्टानेच स्पष्टपणे मोक्का रद्दबातल केला. त्यामुळे हिंदू दहशतवादाचा बागुलबुवा करणार्‍यांची प्रवृत्ती दिसून आली. मोक्का लागू करायचा तर किमान दोन गुन्ह्यांच्या आरोपात त्यांची नावे असायला हवीत. म्हणून घाईगर्दीने समझोता एक्सप्रेसच्या चालू असलेल्या तपास व खटल्यात बिनधास्तपणे त्याच आरोपींची नावे घुसडण्यात आली. कसलाही पुरावा नसताना व कोणी साक्षीदार नसताना त्यांना समझोता स्फ़ोटाचेही आरोपी बनवले गेले. तेव्हा त्यांच्या विरोधात पुरावे नव्हते. पण त्यांना त्यात गोवणे ही मोक्का कायम राखण्यासाठीची राजकारण्यांची गरज होती. कसलाही पुरावा नसताना पुरोहित व साध्वी अशांची नावे समझोता स्फ़ोटामध्ये कशाला आली, तेच समजत नाही. त्यात समजण्यासारखे काही़च नाही. त्यांच्या विरोधातला गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तो आरोप नव्हताच. त्यांना मोक्का लावण्यासाठी पुरक पुरावा म्हणून त्यांची नावे त्या आरोपपत्रात घुसडण्यात आलेली होती. तात्कालीन सत्ताधीशांच्या आग्रहाखातर ही पळवाट काढण्यात आलेली होती. मुस्लिम दहशतवादाचे पुरावे जगासमोर असताना दहशतवादाला धर्म नसतो, असले प्रवचन देणार्‍यांना दुसरीकडे हिंदू दहशतवाद असतो असे मात्र सिद्ध करायचे होते. पण ते सिद्ध करण्यासाठी कुठलेही पुरावे नसतील, तर काय करणार? म्हणून मग पुरावे निर्माण करायचे, आरोप ठेवायचे आणि खटले न चालविता, त्याचा राजकीय चिखलफ़ेकीसाठी वापर करायचा, असे हे कुभांड होते. मालेगाव स्फ़ोट वा त्याच्या खटल्याचा निकाल आज लागला. युपीएच्या दहा वर्षाच्या कालावधीत नुसते पैशाचे घोटाळे झालेले नाहीत. देशाच्या सुरक्षा व सार्वभौमत्वाचाही किती लिलाव झाला आहे, त्याची लक्तरे हळुहळु चव्हाट्यावर येत आहेत. या दोन निरपराधांना कसे छळले गेले, ते या निमित्ताने समोर आले आहे.
देशद्रोहाची मशाल आली पुण्यात
25/04/2016
- हैद्राबादच्या रोहित वेमुलाने आत्महत्या का केली? तर याचे उत्तर अनेकांना माहित नसेल. रोहितने याकूब मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने एकूणच फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध भूमिका घेतल्यामुळे त्याच्या मित्रासह त्याला वसतिगृहातून काढून टाकण्यात आले. त्याची शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली. या जीवघेण्या स्थितीला कंटाळून रोहितने आत्महत्या केली. पण आमचा कन्हैयाकुमार त्यापेक्षा हुशार निघाला. त्याने अफझल गुरूची तरफदारी केली, देशविरोधी घोषणा दिल्या आणि संपूर्ण देश पेटवून देण्याचा इरादा केला. त्यामुळे इथून पुढे या देशात देशद्राही वागणे हेच आपल्या हिताचे आहे का? असा प्रश्न पडतो. कदाचित रोहीतला त्याची चूक पटली असावी म्हणून त्याने आत्महत्येचा मार्ग स्विकारला असेल. त्याची सतसद विवेक बुद्धी कुठे तरी जागृत असेल म्हणून पश्‍चातापाने त्याने हे कृत्य केले असेल. पण कन्हैयाला पश्‍चाताप सोडा आपल्या देशद्रोही कृत्याचा अभिमान वाटतो. आज त्याची पाठराखण करण्यासाठी डाव्या विचारसरणीचे स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारे पत्रकार पुण्यातही गेले. पुण्यातल्या हरामखोर लोकांनी त्याचे व्याख्यान ठेवले. संजिव अभ्यंकरसारख्या श्रेष्ठ गायकाचा कार्यक्रम रद्द करून बालगंधर्व उपलब्ध करून दिले. या ठिकाणी संजिव अभ्यंकर यांचे व्यतिरीक्त अन्य कोणाचा कार्यक्रम असता तर तो रद्द केला गेला असता का? पण देशद्रोह्याला पाठीशी घालण्यासाठी पुणेकर आतुर झाले हे मात्र दिसून आले.
- भारत विरोधी घोषणा देणार्‍या कन्हैय्याला ऐकण्यासाठी जे जे गेले त्यांना या देशाबद्दल प्रेम नाही हेच यातून दिसून आले. अफझल गुरूला फाशी दिली याचे या लोकांना दु:ख झाले हेच यातून स्पष्ट झाले आहे. अफझल गुरूचा संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा लोकशाहीच्या पवित्र मंदीरावरील हल्ला अशी वक्तव्ये याच लोकांनी केली होती. तेच लोक आता अफझल गुरूसाठी अश्रू ढाळत आहेत. पुरोगामीपणाच्या खोट्या बुरख्या आडून देशाचे विभाजन करायला निघाले आहेत. त्यामुळे आयोजकांमुळे या देशाच्या पोटातील उपद्रवी जंतांचे दर्शन काल घडले.
- सध्या देशात आणि महाराष्ट्रात धूमाकूळ चालला आहे. तृप्ती देसाई यांच्या ब्रिगेडने शनिशिंगणापूर, नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात तसेच कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात महिलांना प्रवेश मिळावा यासाठी आंदोलन केले आणि त्यामुळे काही दंगा झाला नाही म्हणून आता मशिदीत जाउन हैदोस घालण्याचा प्रकार ही बया करते आहे. याला कसला पुरोगामीपणा म्हणायचा? आज कायदा जरी तृप्ती देसाईंच्या बाजूला असला तरी सुजाण समाज त्यांच्याबरोबर नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तृप्ती देसाईंना भलेही मंदिर प्रवेश मिळालेला असला तरी त्यांच्यातील हेकेखोरपणा हा काही हक्कासाठी, भक्तीसाठी आणि चांगल्यासाठी नव्हता हे सांगायला कसल्याही पुराव्याची गरज नाही. हिला मंदीरात गेल्यावर आता दर्गादर्शनाला जाण्याची काय बुद्धी झाली? याचे कारण एकच की या डाव्या आणि भंकस पुरोगाम्यांकडे आता कोणताही कार्यक्रम नाही. पूर्वी नक्षलवादासारखी कामे याच डाव्यांनी केली. आता नवा नक्षलवाद त्यांनी दहशतवादाच्या मार्गाने सुरू करून चांगल्या देशात अनाचार माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. रोहीत वेमुलाला वेळीच आपली चूक कळली असावी. त्यामुळेच या चुकीमुळे तोंड दाखवणेही कठीण वाटल्याने त्याने आत्महत्या केली असावी. पण त्याचाही या हलकट लोकांनी बाजार मांडला. त्यासाठी त्याल देशद्रोही कन्हैय्याकुमारला देशभर फिरवण्याचा प्रकार चालवला आहे. सध्याची व्यवस्था, मोदी सरकार या नालायक लोकांना खुपते आहे. जर समजा मोदींनी सत्तेचा त्याग केला, भाजपने सरकार स्थापन करण्यास नकार दिला तर कन्हैय्याकुमारचे नेतृत्व स्विकारण्याचा मोठेपणा हे डावे कारणार का? देशद्रोह्यांच्या हातात नेतृत्व देण्याचे काम डावे पुरोगामी आणि भेकट कॉंग्रेसवाले करणार का? यामध्ये कॉंग्रेसचेही नालायक लोक आहेत. त्यांना जर कन्हैयाकुमारची बाजू पटते आहे तर लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अफझल गुरूला फाशी का दिली गेली? राहुल गांधींनी याचे उत्तर दिले पाहिजे. सोनिया गांधींना याबाबत खुलासा करायला पाहिजे. तत्कालीन गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी याबाबत कॉंग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. आणि जर हे चूक आहे असे वाटते तर तत्कालीन कृत्यासाठी कॉंग्रेसच्या नेत्यांवरच मनुष्यवधाचा खटला या सरकारने का भरू नये याचा खुलासा केला पाहिजे. सवंग लोकपियतेसाठी आणि प्रसिद्धीसाठी असे नागडे होण्याचे काम हे जे लोक करत आहेत त्यामुळे त्यांच्याबद्दल आणखी घृणा निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. तृप्ती देसाई काय किंवा कन्हैय्याकुमार काय या देशात अन्य कोणतेही प्रश्न नाहीत म्हणून हा तमाशा करत आहेत. त्यांच्यामागे शिटी वाजवत डावे, पुरोगामी, समाजवादी आणि कॉंग्रेसवाले धींड निघाल्यासारखे जात आहेत. पण यातून जर कन्हैयाचा फायदा झाला तर त्यालाही खड्याप्रमाणे बाजूला करायला हेच लोक मागे पाहणार नाहीत. कारण यांची नितीच दुष्टांची आहे. वाईट याच गोष्टीचे वाटते की ज्या पुण्यातून पेश्‍व्यांनी अटकेपार झेंडा फडकवला, ज्या लोकमान्यांनी स्वराज्याची हाक दिली, ज्या पुण्यातून महात्मा फुले यांनी समतेची ज्योत पेटवली त्याच पुण्यात आज देशद्रोहाची मशाल फिरवली जात आहे.
उथळपणाला थप्पड
- नैनिताल येथील उत्तराखंड हायकोर्टाने दोन दिवसांपूर्वी जो निकाल दिला, त्यामुळे भाजप सरकारचे विरोधक आणि तथाकथीत पुरोगामी आनंदाने नाचतच सुटले होते. राजकारणात वावरणार्‍यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अडचणीचा आनंदोत्सव केलाच पाहिजे. पण स्वत:ला पत्रकार संपादक म्हणून मिरवणार्‍यांनी कशा पद्धतीने घटनेचे विश्लेषण करावे, याच्या काही मर्यादा असतात. कुमार केतकर, निखिल वागळे या विकृत मनोवृत्तीच्या लोकांचे हिडीस दर्शन यातून दिसून आले. पत्रकारांनी अभ्यासूच असले पाहिजे. उतावीळपणे उचलली जीभ अन लावलीत टाळ्याला असं नाही चालत. नीट वाचून पाहिलं पाहिजे. पण एवढही भान राष्ट्रीय पातळीवरचे म्हणवून घेणार्‍या विद्वान पत्रकारांना नसेल तर आयुष्यभर फक्त कॉंग्रेचचे तळवे चाटण्या पलिकडे त्यांनी काही केले नाही हेच यातून स्पष्ट होते.
- या घटनेबाबत जो निकाल कोर्टाने दिला तो यासाठी समजून घेतला पाहिजे. मोदी सरकारने लावलेली राष्ट्रपती राजवट फ़ेटाळली गेली ना? मग आनंदोत्सव लगेच सुरू झाला. खरे तर त्या निकालाची लेखी प्रत सुद्धा अजून कोणाला मिळू शकलेली नव्हती. तरीही पुनर्वसन झालेले मुख्यमंत्री हरीष रावत यांनी आपल्या मंत्रीमंडळाची बैठक बोलावली तर समजूही शकते. कारण ते सत्तेच्या राजकारणात आहेत. पडत्या फ़ळाची आज्ञा घेऊन त्यांनी खुर्ची बळकावली, तर त्यांना गुन्हेगार म्हणता येणार नाही. पण ज्याच्यावर अपील होऊ शकते असा निकाल आला असताना, त्याचे शब्दही ज्यांना नेमके वाचायला मिळालेले नाहीत, त्यांनी किती उड्या माराव्या? भोंगळ पत्रकारीतेचा हा नमुनाच म्हणावा लागेल.
- वास्तविक पाहता नैनितालध्या हायकोर्टाने तोंडी निकाल दिला आणि त्याची लेखी प्रत कोणालाही मिळू शकलेली नव्हती. सहाजिकच त्याच्यावर अपील करायलाही जागा नव्हती. म्हणूनच अशा निकालावर त्याच कोर्टाने स्थगिती देण्याचा संकेत असतो. अन्यथा राजकीय घटनात्मक पेचप्रसंग उभा राहू शकतो. पण तिथे न्यायाधीशांनी केंद्राची स्थगितीची मागणी फ़ेटाळून लावली आणि त्यासाठीच सुप्रिम कोर्टात जायला सांगितले. खरे तर तिथेच हा निकाल नवा घटनात्मक पेच उभा करणार हे निश्चीत झाले होते. पण हे साधे डावपेच या लंपट आणि लोचट पत्रकारांना समजले नाहीत.
- न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे राष्ट्रपतींचा अध्यादेश रद्दबातल करणारा हा अपूर्व निर्णय होता. जेव्हा असा निर्णय होतो, तेव्हा त्याच्या घटनात्मक बाजू निखालसपणे तपासल्या जाणे अत्यावश्यक होऊन जाते. त्याशिवाय अशा निर्णयाची अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. कारण या निकालाने राष्ट्रपतींच्या अधिकार व आदेशावर प्रश्नचिन्ह लावलेले आहे. सहाजिकच यापुढे राष्ट्रपतींचे अधिकार कुठले व त्यांच्या मर्यादा कुठल्या, याबाबत प्रश्न निर्माण झाला. स्थानिक प्रशासनाने कोणाचे अधिकार आदेश मानायचे असा पेच या निकालाने निर्माण केला होता. सहाजिकच शुक्रवारी सकाळी कोर्ट उघडताच सरकारचे प्रमुख वकील मुकुल रोहटगी यांनी त्यावर स्थगिती मागण्यासाठी धाव घेतली. पण अशा विषयात सुनावणीचा निर्णय घ्यायला सरन्यायाधीश हजर नव्हते. म्हणून खंडपीठाच्या न्यायमुर्तींनी त्यांना निबंधकांकडे पाठवले. दुपारी सरन्यायाधीश हजर झाले आणि बुधवारी याबद्दल सुनावणीची वेळ निश्चीत करण्यात आली. पण त्या सुनावणीपर्यंत नैनिताल हायकोर्टाने दिलेल्या निकालावर स्थगिती देण्यात आली. पण त्याअगोदरच दिवाळी साजरी करणार्‍यांना चांगलीच चपराक बसली होती. बाजारात तुरी अन भट भटणीला मारी किंवा उतावळा नवरा अन गुडघ्याला बाशिंग म्हणतात त्यातला हा प्रकार दिसून आला.
- याबाबत स्थगिती सुप्रिम कोर्टाने दिली आहे. म्हणजेच हा निकाल पेच उभा करणारा असल्याचे मान्य झाले. वास्तविक त्यावर गुरूवारीच स्थगिती दिली जायला हवी होती. आता जो निकाल आला तो प्रत्यक्षात उतावळेपणाने भाष्य करणार्‍या व राजकीय पांडित्य पाजळणार्‍यांना सुप्रिम कोर्टाने मारलेली सणसणीत थप्पड म्हणायची का? कोर्टाने केंद्र सरकारला चपराक दिली मग त्या चपराकीमुळे चपराक बसल्यांना काय म्हणायचे? थोबाडलेच म्हणावे लागेल. असे विषय उथळ चर्चा करण्यासाठी नसतात. त्या ऐतिहासिक घटना घडत असतात. त्याच्या हालचालींकडे वाट पाहणे गरजचे असते. पण या राजकीय पंडित आणि पत्रकारांनी यामुळे आपल्या अकलेचा गर्भपात करून घेतला. हा विषय ज्या पद्धतीने रंगला वा गुंतागुंतीचा झाला आहे, तो एकट्या उत्तराखंड विधानसभा किंवा हरीष रावत यांच्यापुरता मर्यादित नाही. जो काही यातून निकाल लागेल तो अवघ्या देशातील प्रत्येक राज्य व विधानसभांना लागू होणारा आहे. घटनेतील ३५६ कलमानुसार राष्ट्रपती व केंद्राच्या अधिकारांची नेमकी व्याख्या करणारा असणार आहे. म्हणूनच त्याकडे भाजपाचे मोदी सरकार वा राज्यातले कॉग्रेस सरकार यांच्यातला झगडा म्हणून बघता येत नाही. एवढी अक्कल त्यावर विविध वाहिन्यांवर चर्चा करणार्‍या भोंगळ पत्रकार आणि विश्‍लेषकांना असायला पाहिजे. या प्रकरणात मोदी सरकारचा दोष असेल, तर त्यांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात वा राज्य सरकार बडतर्फ़ करण्यास उशिर केला हीच चूक होती. आता सुप्रिम कोर्टात विषय गेला आहे आणि त्यात राष्ट्रपती राजवट व ३५६ कलमाच्या मर्यादा स्पष्ट होतील. राष्ट्रपती कोणी राजा नव्हेत, त्यांचीही चुक होऊ शकते, असे मतप्रदर्शन हायकोर्टाने केलेले आहे. त्याची दखल या अपीलात घेतली जाणार याबद्दल शंका नाही. राष्ट्रपती राजवट लावणे म्हणजे लोकशाहीचा खुन असता, तर यापुर्वी सव्वाशे वेळा तरी भारतातल्या लोकशाहीचा खुन पडलेला आहे आणि तो कॉग्रेसनेच अधिकवेळा पाडलेला आहे. या निमीत्ताने पुन्हा एकदा माध्यमातील उथळपणा दिसून आला.
- 24/04/2016
बिगर भाजप पक्षांची एकजूट
- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी तमाम बिगर भाजपा पक्षांना व शक्तींना एकत्र येण्याचे आवाहन केलेले आहे. त्याला एकूण किती प्रतिसाद मिळेल, हा वेगळा विषय आहे. पण चार वर्षापुर्वी भाजपाच्या गोटात असलेले नितीशकुमार असे आवाहन करत नवे ध्येय समोर ठेवून आहेत हे नक्की झाले. शेवटी गाजराची पुंगी वाजली तर वाजली नाहीतर मोडुन खाल्ली. दिल्ली नाही गाठता आली तर बिहार तर आपल्या हातात आहेच. पण त्या निमित्ताने भाजपला थोडे अस्थिर करता आले तर पहावे असा नितिशकुमार यांचा विचार आहे. पण वाजपेयींच्या काळात नितिशकुमार जसे वागत होते तसे वागण्याची परिस्थिती नाही. कारण आज रालोआ असली तरी भाजप स्वबळावर सत्तेत राहण्याइतके त्यांचे संख्याबळ आहे.
- नितीशकुमार भाजपाच्या आघाडीतून बाहेर पडले, ते आपला व्यक्तीगत अहंकार जपण्यासाठी हे विसरुन चालणार नाही. त्यामुळेच त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. २०१२ नंतर जसजसे नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या शर्यतीमध्ये येत गेले, तेव्हा त्यांच्या विरोधात मोर्चेबांधणी सुरू झाली होती. त्यात नितीशकुमारही सहभागी होते.
- त्यावेळी भाजपा अंतर्गत मोदीविरोधी आघाडी स्वत: लालकृष्ण आडवाणी चालवित होते. पण त्यांच्याच पक्षातल्या निराश तरूण कार्यकर्त्यांनी मोदींची बाजू उचलून धरली आणि अडवाणी बाजुला फ़ेकले गेले. त्यानंतर नितीशकुमारांनी राष्ट्रीय आघाडीत राहुन मोदीविरोधाची पक्की भूमिका घेतली. लोकसभा निवडणुकीत नितिशकुमारांचा आपल्याच राज्यात सफ़ाया झाला आणि खुद्द त्यांचीच खुर्ची धोक्यात आली. त्यामुळे आपल्या शत्रूंनाही शरण जाऊन सोबत घेण्याची माघार त्यांनी घेतली. त्यासाठी लालू यादव यांच्याशी समझोता केला. त्याला मतदार प्रतिसाद देतो बघितल्यावर आणखी दोन पावले मागे जाऊन विधानसभेसाठी मोठी माघार घेतली. सव्वाशे आमदार असताना नितीशनी फ़क्त शंभर जागा पत्करून लालूंच्या मदतीने भाजपला रोखले. त्यामुळे तोच फॉर्म्युला वापरून,तीच मोदी विरोधातील रणनिती बनु लागली आहे.
- २०१४ मध्ये भाजपाने लोकसभा बहुमताने जिंकली. पण तेव्हाही भाजपाला देशव्यापी समर्थन मिळाले नव्हते. त्याचा अर्थ इतकाच, की भाजपाला अजून अनेक राज्यात आपला पाया घालायचा होता. अनेक राज्यात आपले बस्तान बसवायचे होते. याकडे अर्थातच निवडणुकीनंतर भाजपचे दुर्लक्ष झाले. जिथे आपली शक्ती निर्विवाद नाही, तिथे मित्रांना जपून सोबत ठेवायला हवे होते. म्हणजे लोकसभेनंतर अवघ्या चार महिन्यात जुने सनातन शत्रूत्व विसरून लालू-नितीश एकत्र आले. मात्र त्याचवेळी भाजपाने आपल्या मित्रांना दुरावण्याची प्रक्रिया सुरू केली. महाराष्ट्रात सेना भाजप यांच्यातील संघर्ष काय सांगतो?
- म्हणजे, लहानसहान पक्षांना विभागलेले ठेवून पन्नास वर्ष कॉग्रेसने आपली सत्ता अबाधित राखली होती. लोकसभा जिंकली तरी भाजपाने कॉग्रेसचे सर्वत्र पोहोचण्याचे स्थान मिळवलेले नाही. आपल्या विरोधकांना एकत्र येण्यास आणि मतविभागणी टाळण्यास प्रवृत्त करण्याची चुक भाजपाने केली. मोदीलाट ओसरण्यापर्यंत असल्या गमजा चालल्या.
- लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभेला हरयाणा, महाराष्ट्र, झारखंड अशा राज्यात थोडे यशही मिळाले. पण दिल्लीने जबरदस्त दणका दिला आणि विरोधकांना नवा सूर गवसला. त्याचा फायदा नितिशकुमारांनी उठवण्याचे ठरवले. म्हणूनच आता बिहारात यशस्वी ठरलेला प्रयोग राष्ट्रव्यापी पातळीवर राबवण्याचा प्रयत्न त्यांनी सुरू केला आहे.
- अर्थात हा प्रयोग कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही. कारण डझनभर मोठ्या व प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधणे सोप नाही. ती कमाल करण्याइतकी अटलबिहारी वाजपेयी किंवा प्रमोद महाजनांची सहनशक्ती नितिशकुमार यांच्यात नाहीच. त्यामुळेच आत्तापासून तयारी करूनही पुढल्या लोकसभा निवडणूकीत मोदींना पराभूत करणे केवळ अशक्य आहे.
- मोदींनी गुजरातमध्ये सलग विजय मिळवला. सलग तीन वेळा ते मुख्यमंत्री झाले. पण प्रत्येकवेळी त्यांचे बहुमत असले तरी संख्याबळ कमी होत गेलेले आहे. तोच प्रकार २०१९ लाही होईल. तरीही २०१४ चे आणि उद्याचे यशही मोदींचे आहे. ते भाजपाचे संघटीतपणे नाही. त्यामुळेच नितीशकुमारांनी बिगरभाजपा आघाडीची कल्पना मांडलेली आहे. भाजपाच्या आक्रमकतेसमोर आणि मोदींच्या लोकप्रियतेपुढे टिकून रहाणे, हा केवळ नितिशकुमार यांचाच नाही तर सर्वच प्रादेशिक आणि छोट्या पक्षांचा प्राथमिकतेचा विषय आहे. महाराष्ट्रातही सेना भाजपमधून संघर्ष आहे. पण मोदी भाजपला सोडुन शिवसेना स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेणार आहे हे निश्‍चित आहे. विधानसभा निवडणुकीत ते दिसून आले आहे. म्हणूनच नितिशकुमारांची रणनीती आहे की सर्वांनी एकत्र यावे. भाजप विरोधनांनी एकत्र यावे. शिवसेनेलाही तिकडे जाण्याचा मोह टाळता येणार नाही. पण ज्या बिहारींना कायम विरोध करत राहिले त्याच बिहारींच्या हातातील बाहुले बनण्याची वेळ सेनेवर आल्याशिवाय राहणार नाही. दोन वर्षात केंद्रातील सत्ता संपादन केल्यावर भाजपाने केरळ, बंगाल, आसाम अशा राज्यात कितपत संघटनात्मक काम उभे केले, त्याचे उत्तर पुढल्या महिन्यात विधानसभेच्या निकाल लागल्यावर कळेलच.
गुरुवार, २१ एप्रिल, २०१६
तरच रामराज्य येईल
- आज हनुमान जयंती. निस्वार्थ सेवेसाठी आणि बुध्दिमत्तेच्या मोठ्या देणगीसाठी हनुमानाला आपण ओळखतो. हनुमान जयंती दरवर्षी चैत्र पौर्णिमेला साजरी केली जाते. या दिवशी अनेक ठिकाणी हनुमानाच्या देवळात सूर्योदयाच्या आधीपासून कीर्तनाला प्रारंभ करतात. सूर्योदयाच्या वेळी हनुमानाचा जन्म होतो, त्या वेळी कीर्तन संपतं आणि सर्वाना प्रसाद वाटला जातो.
- पण इथपर्यंतच ही जयंती संपत नाही. तर मारूतीच्या उपासनेमागे फार मोठा अर्थ आहे. फार मोठे शास्त्र आहे. मारुतीच्या पूजेमागील प्रथा किंवा रूढीमागील कारणं महाराष्ट्रात शनिवार, तर उर्वरित भारतात शनिवारसह मंगळवार हे मारुतीचे वार मानले जातात. या दिवशी मारुतीला शेंदूर आणि तेल अर्पण करण्याची प्रथा आहे. मारुतीला नारळ फोडण्याची प्रथा पूर्वापार चालत आलेली आढळते. आध्यात्मिक उन्नतीसाठी उपासना म्हणून वाममुखी (डावीकडे तोंड असलेला) मारुती किंवा दासमारुती पूजेत ठेवतात. कारण मारुतीने रामाची अत्यंत निस्वार्थपणे भक्ती सेवा केली होती. चिरंजीव असलेल्या या देवतेला अकरावा रुद्र म्हणून ओळखले जाते.
- प्रत्येक देवतेचं विशिष्ट असं उपासनाशास्त्र आहे. याचा अर्थ असा की, प्रत्येक देवतेच्या उपासनेअंतर्गत प्रत्येक कृती ठरावीक प्रकारे करण्यामागे शास्त्र आहे. उपासनेच्या वेळी मारुती पूजनाच्या पूर्वी स्वत:ला अनामिकेनं शेंदूर लावावा असं आपलं शास्त्र सांगतं. हनुमानाला रुईची फुलं आणि पानं-फुलं वाहावीत अशीही आपली जुनी परंपरा आहे.
- शास्त्रानुसार हनुमान जयंती या दिवशी हनुमानतत्त्व सर्वाधिक कार्यरत असतं. याचा जास्तीत जास्त लाभ करून घेण्यासाठी त्या दिवशी मारुतीचा ‘श्रीहनुमते नम:|्|’ हा जप करावा, असे सांगितले आहे. याच मारुतीची भक्ती समर्थ रामदासांनीही केली होती. बलोपासनेसाठी आणि शक्तीसाठी त्यांनी ठिकठिकाणी मारुतीची मंदीरे उभारली होती. समर्थ स्थापित ११ मारुती हे अतिशय श्रद्धेचे स्थान आहे. त्याची यात्राही केली जाते. तत्कालीन परिस्थितीत सर्वांना शक्ती मिळण्यासाठी अशा उपासनेची गरज होती. यासाठी समर्थ रामदासस्वामींचा १३ कोटी रामनामाचा जप पूर्ण झाल्यावर साक्षात मारुती त्यांच्यासमोर प्रगट झाले होते. त्या दर्शनानंतर स्वामींनी मारुती स्तोत्र (भीमरूपीस्तोत्र) रचलं. या स्तोत्राला संकटनाशन स्तोत्र असेही म्हणतात. या स्तोत्रात रामदासस्वामींनी विविध नावांनी मारुतीच्या रूपाचं वर्णन आणि त्याची स्तुती केली आहे. हे स्तोत्रपठण करणार्‍याला धनधान्य, पशुधन आदींचा उत्तम लाभ होतो. या स्तोत्राच्या पठणाने रोग, व्याधी नष्ट होतात. तसंच मारुतीच्या दर्शनाने चिंता दूर होऊन आनंदप्राप्ती होते, अशी फलश्रुती या स्तोत्रात दिलेली आहे.
- मारुती किंवा हनुमान हा स्वामीनिष्ठ असा होता. त्यामुळे त्याची उपासना करणे आज गरजेचे आहे. आजकाल बोकाळलेला भ्रष्टाचार यामागे स्वामीनिष्ठा नसणे हे प्रमुख कारण आहे. भ्रष्टाचारात सरकारचे लुबडणारे, मालकाचे लुबाडणारे लोक हे सरकारचे शत्रू आहेत. अशा शत्रूंचा वावर सर्वत्र असेल तर देशाची प्रगती कशी काय होणार? यासाठी स्वामीनिष्ठ अशा हनुमानाचे तत्व सर्वत्र असणे गरजेचे आहे. हनुमानाचे स्वामी होते प्रभु रामचंद्र. त्यांच्याकडून त्याला काय हवे होते? काहीच नाही. फक्त आशीर्वाद हवा होता. हा आशीर्वाद काय तर तुझ्या पायाशी मला सतत राहता यावं हाच होता. राम या अक्षरांशिवाय त्याने काहीच घेतले नाही. लंकेवरच्या विजयानंतर जेव्हा राम लक्ष्मण सीता वानरसेनेसह अयोध्येत परत आले तेव्हा सर्वांचा सीता राम यांनी सत्कार केला. प्रत्येकाला भेटवस्तु देऊन गौरवले. हनुमानाची वेळ आली तेव्हा त्याच्याही गळ्यात साक्षात सीतेने मोत्यांची माळ घातली. ती मोत्यांची माळ हनुमानाच्यादृष्टीने शून्य होती. कारण जिथे राम नाही तिथे काही नाही हा त्याचा विश्‍वास होता. ज्यात राम आहे अशीच गोष्ट हनुमानाला हवी होती. यासाठी त्याने एकेक मोती तोडून आत राम आहे का हे पाहिले. अनमोल मोती हनुमानाने तोडल्यामुळे सर्वांना आश्‍चर्य वाटले होते. पण ज्यात राम नाही त्याला कसलीही किंमत नाही हे त्यांने ठणकावून सांगितले. स्वत:ची छाती फाडून त्याने आपल्या हृदयमंदीरातील रामाचे दर्शन सीतामाईंना घडवले. ही स्वामीभक्ती होती म्हणून तर रामराज्य घडले.
- आज हरामचे राज्य झाले आहे. सगळी भ्रष्टाचार, अनागोंदी माजली आहे. दुष्काळ, नापिकी झाली आहे. अशा परिस्थितीत माणसाने सत्याने वागूनच, दुसर्‍यांचे न लुबाडता आणि स्वामीनिष्ठेने शक्य होईल तेवढे कष्ट केले पाहिजेत. ही प्रेरणा मिळण्यासाठी हनुमानाचे स्मरण असले पाहिजे. हनुमान हा उत्तम भक्त सेवक होता तसाच तो उत्तम मंत्री होता. सुग्रीवाचा मंत्री म्हणून त्याने केलेली कामगिरी आजही आदर्शव्रत आहे. परराष्ट्र धोरण सांभाळताना आणि मैत्रीचे संबंध प्रस्थापित करताना मंत्रि कसे असले पाहिजेत याचे उदाहरण हनुमान आहे. नाहीतर राजा म्हणजे पंतप्रधान एक बोलत असतात आणि त्यांचे मंत्री भलतेच बोलत असतात. यातून परराष्ट्र धोरण सुधारत नाही तर सर्वत्र छीथू होत असते. म्हणून रामराज्याची अपेक्षा करण्यापूर्वी उत्तम निष्ठावान सेवक, नागरिक,मंत्री निर्माण होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी हनुमानाचा आशीर्वाद मिळाला पाहिजे.
अनुत्तरीत अनुत्तरीत प्रश्न प्रश्न
राममंदिरसारख्या प्रश्नांवर किती वर्ष खर्च केली गेली? किती कोटी रुपये संसदेत यामुळे बरबाद झाले? हा प्रश्न आज कोणीच विचारत नाही. हा सामाजिक षंढपणा आपल्यात का आला आहे? आज समाजातल्या विविध जाती-जमातींना आपला कोणीही वाली नाही, असे तीव्रपणे वाटू लागलेले आहे. त्यामुळे गुजरात, हरयाणात सतत आंदोलने होताना दिसत आहेत. ही आंदोलने देशाला घातक आहेत. आज हरियाणातला लढाऊ जाट समाज असेल, राजस्थानमधला गुर्जर समाज असेल, गुजरातमधला पटेल समाज असेल. महाराष्ट्रातला मराठा, धनगर किंवा मुस्लीम समाज असेल. या सर्व समाजाच्या काही व्यथा आहेत आणि त्या त्या राज्यातला जो समाज आज अस्वस्थ आहे. रस्त्यावर उतरला, हिंसक बनला ही तीव्र मानसिकता समजावून घेण्याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर आहे, पण यापैकी कोणताही समाजाला समजूतदारपणे न्याय देण्याची मानसिकता सरकारजवळ नाही. आजच्याही नाही आणि यापूर्वीच्याही नव्हती. कारण हे प्रश्न न सुटले तरच बरं अशी राजकीय इच्छा दिसते. हे प्रश्न सुटले तर या नेत्यांना, राजकीय पक्षांना कोण विचारेल? विविध समाज सतत संघर्ष करत राहिले पाहिजेत, अस्वस्थ राहिले पाहिजेत तरच ते आपल्याकडे गार्‍हाणे घेउन येतील हा विचार राजकीयदृष्ट्या केला जातो. त्यामुळे कोणतेच प्रश्न सुटत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आज य देशात आरक्षणाचा विषय पेटत चालला आहे. तो भावनात्मक विषय झालेला आहे. आज गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरयणाण याच कचाटयात सापडला आहे. त्यापूर्वी या देशात हिंदू-मुस्लीम अशी मानसिक फाळणी होती. त्यामुळे मुस्लिमांविरुद्ध दंगा करताना जे हिंदू होते ते दलितांविरुद्ध दंगा करताना लगेच सवर्ण झाले आहेत. जाती धर्मात समाज वाटला जात आहे आणि त्यातून संघर्ष पेटत आहे. त्याचा गैरफायदा राज्यकर्ते उठवत आहेत. असे निर्माण होणारे संघर्ष आपल्या फायद्याचे आहेत हे लक्षात घेउन सर्वच पक्ष ते पेटवत ठेवत आहेत. ते कधी शांत व्हावेत आणि हे प्रश्न सुटावेत अशी कोणाचीच इच्छा दिसत नाही हे वास्तव यातून स्पष्ट होत आहे. सकाळी उठल्यापासून सतत फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा जप करणारे आम्ही संध्याकाळ झाली की याच नेत्यांचा पुरोगामीपणा विसरतो. सामाजिक न्याय झाला पाहिजे, हे विसरतो. सर्वसामान्य सर्वजाती, दुबळ्यांना आर्थिक निकष समान लावला पाहिजे, हे सुद्धा नजरेआड करतो. स्वातंत्र्यापासूची ही राजकीय आणि सामाजिक मानसिकता आहे. स्वातंत्र्यानंतर समान न्याय व संधी याचा उद्घोष केल्यानंतरही तो समान संधीचा नारा किंवा घोषणा आम्ही अमलात आणू शकलो नाही. समतेच्या व समानतेच्या घोषणा आम्ही केल्या, पण वर्गकलहातून दुबळ्यांना बाहेर काढण्याच्या कामात फारसे यश आले नाही. त्यामुळे कालवाधीत आर्थिक, औद्योगिक, प्रशासकीय आणि राजकीयदृष्टया मूठभर लोकच उन्नत होत गेले. बाकीचे तसेच राहिले. स्वातंत्र्याची चळवळ सर्व जाती-धर्माना घेऊन ती लढली गेली होती. त्या चळवळीतले टप्पे किती आदर्श होते. त्यामुळे स्वातंत्र्याचे ध्येय गाठताना राजकीय नेते व पक्ष विचलित झाले नाहीत. आज नेमके त्याच्या उलट घडत आहे. स्वातंत्र्य कशासाठी मिळवले? आपल्याला कुठे जायचे होते? आणि आज आपण कुठे चाललो आहोत? चुकीच्या प्रश्नांत वेळ घालवणारी सरकारे या देशात घडली हेच आमचे दुर्दैव. संसदेचा होणारा गैरवापर. पत्रकारांकडून निरर्थक रकानेच्या रकाने आणि आता रोजची सायंकाळ फालतू विषयांवर चर्चा यातच सगळा वेळ जातो आहे. हे सगळे तत्त्वहीन काम देशाच्या उपयोगाचे नाही, हे सांगण्याची आज वेळ आली आहे. आजच्या सामाजिक जीवनातील राजकीय आणि सामाजिक अस्वस्थताही आहे. पंतप्रधान मोदी गुजरातमधले. त्या गुजरात राज्यात आंदोलन करणारा पटेल समाज हाही गुजराती, पण त्यांच्या व्यथा जाणून न घेता हा समाज हिंसक होईपर्यंत सरकार का गप्प बसले आहे. आंदोलन करणार्‍या समाजाला आणि त्यांच्या पेटलेल्या मनाला सरकारची भीती दाखवून उपयोग नाही. प्रश्न समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. गेले कित्येक वर्षे जाट समाज अर्ज, विनंती करत होता. त्यातून काही झाले नाही. हे आंदोलन रेल्वे रुळांवर जेव्हा उतरले तेव्हा आरक्षणाबाबतचा निर्णय घ्यावा लागला. आंदोलन तीव्र झाल्याशिवाय प्रश्न समजून घेतला जाणार नाही आणि निर्णय होणार नाही अशी सर्व समाजाची धारणा झालेली आहे. गेल्या अनेक वर्षात या देशाचे जे मुख्य प्रश्न होते. त्या प्रश्नांसाठी किती वेळ खर्च केला गेला? याचा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. त्याचप्रमाणे जे या देशाचे मुख्य प्रश्न नाहीत अशा अनेक प्रश्नांवर किती वेळ वाया घालवला गेला याचाही हिशोब राज्यकत्यार्ंंकडून मागावा लागेल. आजच्या सामाजिक असमतोलाचे मुख्य कारण इथे सापडेल.
संघमुक्तीचे आव्हान
- २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदींच्या भाजपने कॉंग्रेसमुक्त भारत ही घोषणा दिली होती. अशी मुक्तीची चळवळ राबवली की आपल्यालाही यश मिळेल असा साक्षात्कार बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांना झाला असावा. त्यामुळे त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी संघमुक्त भारत करा असे आवाहन केले. आता देशात सत्ता भाजपची आहे की संघाची? म्हणजे संघ परिवारातील भाजप हा पक्ष असला तरी संघ सत्तेत नाही. कारण भाजपमध्येही फक्त भाजपवाले आणि संघयुक्त भाजपवाले असे दोन प्रकार आहेत. म्हणजे संघातून आलेले आणि पक्षांतर करून आलेले. त्यामुळे सत्तेत असलेला भाजप हा काही शंभर टक्के संघवादी नाही हे नितिशकुमारना कोणी सांगायचे. पण ते घोषणा देउन बसले खरे.
- भाजपला रोखण्यासाठी बिगर-भाजप पक्षांची आघाडी उभी करण्याचे आवाहन नितीशकुमार यांनी केले आहे. संघमुक्त भारत, असे ध्येयही त्यांनी या आघाडीसमोर ठेवले. जनता दल युनायटेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाल्यानंतर काही दिवसांतच नितीशकुमार यांनी हे आवाहन केले. पुढील लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी नितीशकुमार यांनी सुरू केली आहे. म्हणजे नितिशकुमार यांना आता पंतप्रधानपदाचे डोहाळे लागले आहेत हे नक्की झाले. नितिशकुमारांची खरी स्पर्धा आहे ती नरेंद्र मोदींशी आहे. त्यांना भाजप बरोबर जायला आवडते पण नरेंद्र मोदींबरोबर नाही. या दुखण्यातून ही ईर्षा सुरू झाली आहे.
- तसे नितीशकुमार हे अतिशय धूर्त राजकारणी आहेत. काळाबरोबर कोणती झूल अंगावर पांघरायची याची जाण त्यांना असते. लोहिया गटातून ते अलगद भाजपकडे गेले. तेथे मंत्रिपद मिळविले व पुढे भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्रिपदही भूषविले. लालूप्रसाद यादव यांना रोखण्याची ताकद त्या वेळी नितीशकुमार यांच्याकडे नव्हती. ती त्यांनी भाजपकडून मिळविली. त्यानंतरही एनडीएकडून त्यांना नेतृत्व बहाल केले गेले असते तर नितीशकुमार भाजपच्याच तंबूत राहिले असते. म्हणजे खर्‍या अर्थाने स्वार्थाचे आणि सोयीचे राजकारण करणारे ते नेते आहेत. मात्र २०१४ च्या निवडणुकीत थोडी संघाने सूत्रे हाती घेतली व मोदींनी व्यवस्थित डाव टाकले. नितीशना अर्थातच ते पसंत पडले नाहीत. संघाबरोबर त्यांचे जुळणे शक्य नव्हते. तेव्हा त्यांना अचानक भाजप व संघाच्या धर्मद्वेषाचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी एनडीएबरोबर संबंध तोडले. मात्र, राष्ट्रीय राजकारणात उतरण्याचे धाडस त्यांनी दाखविले नाही. कारण मोदींची लाट त्यांच्या लक्षात आली होती. हात दाखवून अवलक्षण करून घेण्याची त्यांची तयारी नव्हती.
- त्यावेळी लालूप्रसाद यादव यांच्याविरोधात आत्यंतिक जहरी टीका नितीशकुमार यांनी केली होती, पण त्याच लालूंबरोबर सोयरिक जमविण्यास त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. माध्यमांशी त्यांचे संबंध उत्तम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी पाट लावले तरी त्यांच्या धर्मनिरपेक्षतेबद्दल कुणी शंका घेत नाही. त्यातच बिहारमध्ये भाजपची धूळधाण उडाली. त्याचाही फायदा नितीशकुमार यांना झाला.
- तसे पाहता गेल्या सहा महिन्यांत बिहारमध्ये नितीशकुमार यांनी चमकदार कामगिरी केलेली नाही. उलट लालूप्रसाद यादव यांची मुजोरी पुन्हा सुरू झाली आहे. तेथे यादवांचे राज्य सुरू झाल्याचे संकेत अनेक घटनांतून मिळत आहेत. भाजपबरोबर असताना नितीशकुमार यांनी चांगला कारभार केला होता. त्यामुळेच बिहारी जनतेने बिहारसाठी नितीश व देशासाठी मोदी असा क्रम ठेवून मतदान केले होते.
- उद्या खरोखरच नितिशकुमार राष्ट्रीय नेते म्हणून पुढे आले तर बिहारमध्येही त्यांचे वजन वाढेल व लालूंना ताब्यात ठेवता येईल. बिहार निवडणूक होताच लालूंनीही त्यांची राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा जाहीर केली होती. त्याबद्दल ते अधिक काही हालचाली करण्यापूर्वीच नितीशकुमार यांनी स्वत:चे घोडे दामटले आहे. घोडे दामटण्यासाठी ही वेळही योग्य आहे. मोदी यांनी चार वर्षे आधीपासून पंतप्रधानपदाची तयारी सुरू केली होती. राष्ट्रीय पातळीवर प्रतिमा उभी करण्यासाठी दोन-अडीच वर्षांचा कालावधी लागतोच. पुढील वर्षी पाच महत्त्वाच्या राज्यांच्या निवडणुका आहेत. हे सगळे पाहून नितिशकुमारांनी आपले घोडे दामटले आहे. आत्तापासून प्रचाराला सुरुवात केली तर भाजपच्या पीछेहाटीचे श्रेय नितीशकुमार यांना मिळू शकेल. त्यामुळे पंतप्रधानपदासाठीच्या त्यांच्या उमेदवारीला बळ मिळेल हे त्यांचे गणित आहे. पण ते चालले आहेत मोदींची नक्कल करत हे लक्षात घेतलेच पाहिजे.
- आज बिगरभाजप आघाडी दिसण्यास सोपी दिसली तरी वस्तुत: तशी नाही. ही मोट बांधण्याची कुशलता नितीशकुमार यांच्याकडे आहे असे वाटत नाही. ते बोलण्यात हुशार असले तरी मोदींइतकेच आत्मकेंद्री आहेत. आघाडी चालविण्याची कुशलता असणारी एकच व्यक्ती होती. ती म्हणजे वाजपेयी. केवळ प्रसार माध्यमांच्या भरवशांवर आघाडी उभी करता येत नाही, हे नितीशकुमारांनी लक्षात घेतले पाहिजे. वस्तुस्थिती आघाडीतील लालू प्रसाद यादव ही त्यांना झालेली डोकेदुखी आहे. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी संघमुक्तीचा साप त्यांनी सोडला आहे. संघावर टीका करणे सोपे असते. पण संघाचे नेटवर्क अनेकांना घाम फोडते. आजपर्यंत तीन वेळा बिगरकॉंग्रेसी सरकार सत्तेवर आले. त्या तिन्ही वेळा संघाचा सहभाग महत्त्वाचा होता. पुढील निवडणूक संघविरोधात अन्य अशी झाली तर संघही इरेला पेटून काम करू शकतो हे नितिशकुमारांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
जय जीनेंद्र
- आज महावीर जयंती आहे. संपूर्ण देशभर ही जयंती साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात ज्याप्रमाणे दशावतार आहेत तसेच जैस धर्मामध्ये अवतार झाले. त्यांना तीर्थंकर असे म्हणतात. जैन धर्मामध्ये एकूण २४ तीर्थकार होऊन गेले. यातील पहिले २३ तीर्थंकर हे देव स्वरूपात राहिले तर चोविसावे तीर्थंकर महावीर होते. त्यांच्या जन्माचा हा दिवस. जैन धर्म हा महाविरांच्या शिकवणुकीनुसार चालतो. यामध्ये अहिंसेला फार महत्व आहे. जैन धर्म म्हणतो की जगा आणि जगु द्या. कोणत्याही प्रकारच्या हिंसेला मनात थारा देऊ नका. कोणत्याही जीव हत्येला जैन धर्मात पाप मानले आहे. आज माणसांच्या आक्रमणामुळे सृष्टीतील अनेक जिवांचे अस्तित्व नष्ट झाले आहे. हा पर्यावरणाचा असमतोल होतो आहे. अगदी वनराज जंगलचा राजा सिंहाचेही अस्तित्व कमी होत चालले आहे. किती छोटे छोटे जीव नष्ट झाले असतील. त्यामुळे प्रत्येक जिवाला जगण्याचा अधिकार हा असला पाहिजे. स्वत: जगा आणि दुसर्‍यांनाही शांततेने जगू द्या असा शांततेचा आणि अहिंसेचा संदेश या धर्माने जगाला दिलेला आहे. प्रत्येक जीव जर नष्ट होत गेला तर जगात फक्त मनुष्य हाच प्राणी शिल्लक राहिल. अन्य जिवांशिवाय माणसाचेही अस्तित्व किती काळ शिल्लक राहील हे सांगता येत नाही. यासाठी सर्वच प्राणीमात्रांवर प्रेम करा आणि सर्वांना जगू द्या.
- जैन धर्मात झालेल्या चोवीस तीर्थंकरांमध्ये ऋषभदेव हे सर्वात पहिले तीर्थंकर होते. त्यानंतर अजित, संभव,अभिनंदन, सुमती ,पद्मप्रभ, सुपार्श्व, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत, शीतल, श्रेयांस, वासुपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांती, कुंथू, अरह,
- मल्ली, मुनिसुव्रत, नमीनाथ, नेमीनाथ, पाश्वनार्थ आणि सर्वात शेवटी मनुष्य रूपात आलेले ते वर्धमान महावीर होते. त्यांनी मनुष्य रूपात प्रकट होऊन मानवधर्माची शिकवण दिली.
- महावीरांनी स्थापन केलेल्या धर्मानुसार आणि शिकवणुकीनुसार म्हणजेच जैन धर्मानुसार जीव हा चैतन्यमय आहे. जीव अविनाशी आहे. जीव हा देव,मनुष्य, पक्षी,पशु असे विविध जन्म घेतो. तर अजीवांचेही काही धर्म आहेत असे त्यांनी म्हटले आहे. अजीवाचे धर्म, अधर्म,आकाश, पुदगल, काल, हे पाच प्रकार आहेत. अजीव हे चैतन्यविरहित आहे. जीव व पाच प्रकारचे अजिव मिळून सहा द्रव्ये तयार होतात. जैनांच्या मते कोणत्याही द्रव्याची तीन अंगे असतात. जैन दर्शनाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही दर्शनात धर्म व अधर्म हे अजीव पदार्थ मानलेले नाहीत.
- आपल्याकडे प्रत्येक धर्मात पाप पुण्याच्या म्हणजे चांगल्या वाईट गोष्टींचा उहापोह केलेला आहे. तसाच तो जैनधर्मातही केलेला आहे. त्याप्रमाणे पुण्य म्हणजे,जीवाशी संबंध असलेला व जीवाला स्वर्ग, ऐश्वर्य,अशी चांगले फळ मिळवून देणारा कर्म समुदाय. तर पाप म्हणजे पुण्याच्या विपरीत असा कर्मसमुदाय. त्याची ८२ कारणे आहेत. त्यांनाच ’आश्रव’ असे नाव आहे.
- जैन तत्वानुसार ज्ञान दोन प्रकारचे असते. परोक्ष व अपरोक्ष. अपरोक्ष ज्ञान आत्मा कर्मबंधनातून मुक्त झाल्यावर प्राप्त होते.परोक्ष ज्ञान म्हणजे मन किंवा इंद्रियाद्वारा वस्तूंचे प्राप्त होणारे ज्ञान. या विचारानुसार एखाद्या वस्तुसंबंधी किंवा विषयासंबंधी विचार करतांना ७ वेगवेगळ्या प्रकारे तो विचार मांडता येतो. हा सिद्धांत सप्तभंगी सिद्धांत म्हणून ओळखला जातो.
- आहिसा या परमो धर्म हा मुख्य नियम या धर्मात मानला जात आहे. जैन धर्मिय लोक हे निरुपद्रवी आणि शांत असतात. व्यापार आणि व्यवसायाचे माध्यमातून शक्य तेवढी जनसेवा करणे यात ते गुंतलेले असतात. सहनशीलता हा या धर्मीय लोकांचा फार मोठा गुण आहे. त्यामुळेच शांततेचे प्रतिक असलेला पांढरा रंग त्यांना अतिशय प्रिय आहे.
- जैन धर्मात पंचमहाव्रते सांगितली आहेत. ती म्हणजे सत्य - सत्य म्हणजे नेहमी खरे बोलावे. अहिंसा - अहिंसा म्हणजे कोणत्याही जीवाची हत्या करू नये. अस्तेय - अस्तेय म्हणजे चोरी करू नये. अपरिग्रह - अपरिग्रह म्हणजे द्रव्यसंग्रह करू नये, स्वार्थी वृत्तीचा त्याग करावा. ब्रह्मचर्य - मनामध्ये कामवासना बाळगू नये. भारताच्या अस्तितेसाठी आपण अहिंसा सत्य आणि अस्तेयाचा पुनरुच्चार सतत करतो तो यासाठीच.
- ऐतिहासिक दस्तऐवजानुसार सम्राट अशोकाच्या काळातच जैन धर्माचा प्रसार झाला. भगवान महाविरांनी जीव आणि अजिव सृष्टीतील अजिवांचे म्हणजे जल, अग्नी, वनस्पती यांचे अस्तित्व मानले पाहिजे असे सांगितले होते. ही सर्व अजिव तत्वे मनुष्याच्या शरिरात अंतर्भूत असतात. स्थावर आणि जंगम यातील जीव आणि अजिव यांचे अस्तित्व मानणाराच खर्‍या अर्थाने या सृष्टीचे रक्षण करू शकतो. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी या शिकवणुकीचा विचार करणे आज काळाची गरज आहे.
- जैन धर्मात मांसाहार वर्ज आहे. मांसाहारी लोक म्हणतात की, जर हे मांस खाल्ले नाही तर पृथ्वीवर या प्राण्यांची संख्या वाढेल. त्यामुळे मनुष्य जातीला धोका निर्माण होईल. परंतु असा विचार करताना हे लक्षात घेतले जात नाही की या विचारातून अनेक प्राण्यांच्या जाती नष्ट झालेल्या आहेत. प्राण्यांप्रमाणेच जंगलतोड, वृक्षतोडीला आणि डोंगर पर्वत खणून नष्ट करण्यालाही जैन धर्माचा विरोध आहे. कारण पर्यावरणाचे रक्षण करा असे सांगणारा हा धर्म आहे. व्यवस्थित पाऊस पडणे, भरपूर पाणीसाठी होणे हे सर्वांच्या हिताचे आहे. त्यासाठी वने, जमिनी, जंगलसंपत्ती, पर्वत यांचे अस्तित्व शिल्लक राहिले पाहिजे. आज ग्लोबल वॉर्मिंगचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना या तत्वज्ञानाचे पालन करणे गरजेचे आहे.
सवंग लोकप्रियतेसाठी
- आपण खूप स्वातंत्र्याच्या भोक्त्या आहोत असा बाणा असलेल्या आणि प्रसिद्धीसाठी कोणत्याही थराला जाणार्‍या भूमाता तृप्ती देसाई यांनी नुकतीच काही मुक्ताफळे उधळली आहेत. म्हणे, स्वातंत्र्यानंतर ६५ वर्षे झाली तरी स्त्री-पुरुष समानतेसाठी मला झगडावे लागत आहे. माझी अश्लील पद्धतीने बदनामी करण्यापासून ते मला जिवे मारण्याचेही प्रयत्न झाले. पण समानतेच्या हक्कासाठी झगडणे हा गुन्हा झाला काय ? अशी विचारणा मंदिर प्रवेश आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांनी केली आहे. मुळात या बाईला समानता याचा अर्थ कळतो का? समानता म्हणजे सर्वत्र सारखेपणा. पण हिला बाईमुळे मिळणारे फायदे हवे आहेत पण महिला म्हणून स्टंटबाजी करायची आहे. देशासाठी चांगले काम करण्याची या बाईची हिम्मत नाही म्हणून सवंग लोकप्रियतेसाठी ही बया हे नको ते उद्योग करते आहे. शनीला जाऊन आली, आंबाबाईला जाऊन आली काय पुण्या पदरी पडले या बाईच्या? मनात नाही भाव अन देवा मला पाव अशी अवस्था असलेल्या बाईंचा आता पुढचा होरा मुस्लिम धर्मियांना डिवचण्याचा आहे.
- कोल्हापूरची महालक्ष्मी अंबाबाई ही केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर संपूर्ण देशाचे श्रध्दास्थान आहे. पण १३ एप्रिल रोजी भाविकांच्या विरोधांचा सामना करत, ड्रेस कोड’ धुडकावून भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरातील गाभार्‍यात जाऊन दर्शन घेतल्याने भाविकांनी त्यांना मारहाण केली. ही बया जर खरोखरच समानतेची पुरस्कर्ती होती तर रांगेतील भाविकांना हटवून मध्येच घुसखोरी का केली? त्या भाविक लोकांना दर्शनापासून रोखण्याचे पाप का केले? केवळ प्रसिद्धीसाठी हा प्रकार चालला आहे. ती मॉडेल पूनम पांडे आणि या बाईंमध्ये काहीही फरक नाही. या बाईंना अंबाबाईच्या गाभार्‍यात जाण्यापासून कोणीही अडवले नव्हते. फक्त तिथल्या नियमानुसार साडी नेसणे बंधनकारक होते. पण मुद्दाम देवीची थट्टा करण्यासाठी ही बाई साडी न नेसता म्हणजे तिच्या इच्छेनुसार घातलेल्या वेषभूषेत गेली. कांगावा मात्र केला की मला आडवले. साडी नेसून आत तिने अंबाबाईला मिठी मारून बसली असती तरी कोणी बोलले नसते. आता या बाईंनी मगम जिथे जिथे मज्जाव आहे तिथे तिथे घुसून दाखवावे. दवाखान्यात, ऑपरेशन थिएटरमध्ये कशीही बाहेरून येउन घुसून दाखवावे. दवाखान्यातील स्वच्छता, काळजी आणि देवालयातील पावित्र्य यात काहीच फरक नसतो. दोन्हीकडे स्वच्छता महत्वाची असते. आत या बाईंनी कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये थेट घुसून धिंगाणा करायला हरकत नाही. प्रतिबंधीत क्षेत्रात घुसून ही बाई काहीही करू शकेल. लष्करी छावण्यांमध्ये जाऊनही ही बया तिथली गुपिते बाहेर काढेल. जे देशहिताचे असणार नाही. हिला बंधने नको आहेत तर फक्त स्वैराचार हवा आहे.
- तृप्ती देसाई यांचे शिक्षण पुण्यातील एसएनडीटी महाविद्यालयात झाले. तेव्हापासूनच म्हणे त्यांनी सामाजिक कार्यास सुरुवात केली. सामाजिक कार्य म्हणजे फक्त अशांतता फैलावणे. त्या काही शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या म्हणून मदत घेवून तिथे जाणार नाहीत. दुष्काळ पडला तिथे जाउन भेट देणार नाहीत किंवा कोणता सामाजिक उपक्रम करणार नाहीत. जिथे कॅमेरा भेटू शकेल अशा ठिकाणी स्टंटबाजी करायला या तयार असतात. आदिवासी भागात जाउन तिथे कोणताही उपक्रम राबवणार नाहीत. जिथे दंगा करता येईल अशाच ठिकाणी या जात असतात.
- तृप्ती देसाई यांनी एका मुलाखतीत म्हटले आहे की, आमची लढाई समानतेच्या हक्काची असून मुंबईत हाजी अली दर्ग्यात प्रवेशासाठी भारतीय मुस्लिम महिलांनी आमच्याशी संपर्क साधला आहे. असे तृप्ती देसाई यांनी सांगितले. ते तृप्ती देसाईंनी करूनच दाखवावे. हिंदू धर्माइतकी सहिष्णूता कुठेच नसत हे सिध्द करण्यासाठी ही फार मोठी संधी आहे. त्यांनी हाजी अली आणि इतर दर्गा, मशिदीत असे खुलेआम जाउन दाखवावेच. इतकेच काय तर महिलांच्या हक्कासाठी त्या लढतात तर त्यांनी मुस्लिम महिलांच्या हक्काबाबत पुढाकार घ्यावा. भारतात कोणीही उजळ माथ्याने फिरू शकतो. इथले हवामानही केव्हाही खुले आम फिरण्यासारखे आहे. तरीही धर्माने सांगितले म्हणून मुस्लिम महिला बुरखा घालून हिंडत असतात. त्यामागे कोणते कारण आहे याचा शोध त्यांनी लावावा. मुस्लिम महिलांना अशा बंधनातून मुक्त करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घ्यावा. बुरखा न घालता मुस्लिम महिलांना मशिद आणि दर्गा दाखवायला घेउन जावे. म्हणजे या देशात किती सहिष्णूता आहे हे दिसून येईल. कोणत्या धर्मात, कोणत्या शिकवणुकीत सहिष्णुता आहे हे तमाम पुरोगामी नेत्यांना दिसून येईल. हिंदू धर्मियांनी आपल्या देवदेवतांची विटंबना खुले आम सहन केली. पण बाकीचे धर्मिय करतात का पाहू. अशी आंदोलने करून फक्त तृप्ती देसाईंना सवंग प्रसिध्दी मिळेल. वाहिन्यांना काही तरी चटपटीत आणि मसालेदार दाखवण्यासाठी लागते तसे मटेरियल मिळेल. पण यामुळे तृप्ती देसाईंना लोकप्रियता मिळणार नाही. त्यासाठी त्यांना कायम अतृप्तच राहावे लागेल. जोपर्यंत विधायक कामासाठी त्या लढा देत नाहीत तोपर्यंत त्यांना लोकप्रियता लाभणार नाही.
शनिवार, १६ एप्रिल, २०१६
टाळूवरचं लोणी खाण्याचा प्रकार
मागचा आठवडा हा लातूरला पाण्याच्या वॅगन आल्या, रेल्वेने पाच लाख लिटर पाणी आणले याबाबत कौतुकात गेले. या घटनेचा ज्याचा त्याने फायदा घेतला. पण लातूरला हे पाणी अशा प्रकारे पुरवावे लागले याकडे कोणीही गंभीरपणे पाहिले नाही. काळाच्या ओघात लोक विस्मरण पावतात त्याचे हे बोलके उदाहरण आहे. ज्या लातूर मतदारसंघातून माजी मुख्यमंत्री विलासरावद देशमुख निवडून येत होते तेच हे लातूर. ज्या लातूरचा अभ्यासात लातूर पॅटर्न म्हणून महाराष्ट्रात गाजले ते हे लातूर. दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद आणि सातत्याने मंत्रीपद असलेल्या विलासराव देशमुख यांच्या मतदारसंघातील जनता जर तहानलेली असेल तर बाकीच्या जनतेचे काय? विलासराव देशमुख, कॉंग्रेस यांनी इतके वर्ष काहीच केले नाही याचे हे प्रतिक आहे. कॉंग्रेसच्या कोणाही जाणकार नेत्याने यावर का प्रतिक्रीया दिली नाही? शरद पवारांनी आपले बारामती अगदी सिंगापूरपेक्षा छान केले आहे. प्रत्येक नेता किमान आपला मतदारसंघ तरी चांगला, विकसीत करतो. पण गांधी घराण्याशी एकनिष्ठ असणारे, त्यांचे जोडे उचलण्यात धन्यता मानणारे कॉंग्रेसचे नेते कॉंग्रेस नेत्यांचीच री ओढतात. आज गांधी घराण्याचा पारंरपरागत मतदारसंघ रायबरेली आणि अमेठी हे मागास आहेत. इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल या दिग्गजांनी नेतृत्व करूनही या मतदारसंघांना काहीच मिळाले नाही. तेच कॉंग्रेसचे एकनीष्ठ राहिलेले विलासरावांनी लातूरबाबत केले हे यातून स्पष्ट होते. गेल्या कित्येक वर्षात पावसाचा मोसम सोडला तर या लातूरमध्ये कधीच आठवड्यात दररोज पाणी पुरवठा होत नाही. असे हे देशातील एकमेव महानगर असावे. ज्याला कायद्याने महानगर, महापालिका म्हणून घोषित केले आहे. पण विकासात ते अत्यंत मागास असे शहर आहे. शहर म्हणायलाही लाज वाटावी असे ते गांव आहे. एक गाववजा विस्तारलेली बकाल वस्ती, अशी लातूरची अवस्था आहे. हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांचे पाप आहे. अनेक दशकांचे पाप आहे. मोदी सरकारने आज पाणी पुरवले म्हणून वाचले आणि सर्वांचे लक्ष गेले. पण वर्षानुवर्ष इथे जनता तडफडत असते. शहर म्हणायला तिथे कुठला उद्योग नाही की मोठा व्यापार बाजारपेठ नाही. गेल्या काही वर्षात शिक्षणाची एक मोठी बाजारपेठ इथे उभी राहिली आहे. हेच ते लातूर म्हणजे माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचे गाव आहे. तेच लातूर म्हणजे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा बालेकिल्ला असलेले शहर. २६/११ च्या हल्ल्यात मुंबईत हाहाकार माजलेला असताना तासातासाला जोधपुरी बदलून नव्या सुटात येणार्‍या शिवराज पाटलांचे हे गांव. याच २६/११ च्या हल्ल्यात राम गोपाल वर्माला घेउन त्याचे चित्रिकरण करण्यास परवानगी देणार्‍या माजी मुख्यमंत्री विलासरावांचा हा मतदारसंघ. कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला असलेली ही जागा. हे आता कॉंग्रेसच्या अतिरेकी प्रेमाने माखलेल्या जनतेनेे लक्षात घेतले पाहिजे.अशा या महानगराची अवस्था अकस्मात अशी झालेली नाही. या मराठवाड्याचे दुर्दैव कुणाच्या शापवाणीने आडवे आलेले नाही. कायम दुष्काळाच्या व मागासलेपणाच्या गर्तेत फ़सलेल्या प्रदेशाला मराठवाडा म्हणतात. ज्याने राज्याला चार मुख्यमंत्री दिले, तोच हा मराठवाडा. आयपीएलचा लक्ष्य करायचे, म्हणून लातूरच्या पाणी दुर्भिक्ष्याला राष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाली. मग काय त्या कोरड्या गंगेतही हात धुवून घ्यायला प्रत्येकजण धावत सुटला. आपचे नेते दिल्लीचे मुख्यमंत्री बोलबचन केजरीवाल तर अशा संधीची प्रतिक्षाच करीत असतात.दिल्लीहून प्रतिदिन दहा लाख लिटर्स पाणी लातूरकरांना द्यायच्या गमजा लगेच हा माणूस करतो. हा केजरीवालचा वेडेपणाच म्हटला पाहिजे. म्हणजे दिल्लीत अजून पुरेसा पाणीसाठा नाही. दिल्लीकराला पुरेसा पाणी पुरवठा केजरीवाल करू शकलेला नाही. असा हा माणूस दिल्लीच्या पाणीटंचाईवर स्वार होऊन सत्तेपर्यंत पोहोचला. यालाच ग्रामीण भाषेत मढ्याच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचा प्रकार म्हणतात. यातून आजचे राजकारणी, पत्रकार वा एकूणच बुद्धीवादी लोक किती रसातळाला गेलेत त्याची प्रचिती येते. म्हणजे, कुठलाही गाजावाजा न करता रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी राजस्थानात चालणारी पाणी एक्सप्रेस मिरज-लातूर अशी फ़िरवली आणि आपले कर्तव्य पार पाडले. त्याचे श्रेय घ्यायला तो सुरेश प्रभूंसारखा सभ्य माणूस पुढे आला नाही. पण श्रेय शिवसेना भाजपच्या प्रभूंना जाते म्हणताच, अनेकांना लातूरकरांचा पुळका आलेला आहे. तुम्ही पाणी देण्याच्या अगोदर हेच लातूरकर कित्येक वर्षे कुठून व कसे पाणी मिळवून जीव जगवत आहेत, त्याची कल्पना तरी असल्या करामती करणार्‍यांना आहे काय? आज विलासराव देशमुख हयात नसले तरी अशोक चव्हाण आणि कॉंग्रेसच्या लाचार नेत्यांना लाज वाटली पाहिजे या गोष्टीची. आपण भ्रष्ट मार्गाने पैसा कमावतो, त्यासाठी मुख्यमंत्रीपदही गमावतो पण ज्यांच्या जीवावर निवडून येतो त्या जनतेला असे तहानलेले ठेवतो? इतक्या वर्षात अशी ट्रेन मागवावी आणि थोडी का होईना सोय करावी असे का सुचले नाही? मराठवाड्यात कायम दुष्काळ पडत असताना कायमस्वरूपी योजना का राबवली गेली नाही? मराठवाड्यातून कॉंग्रेसला हद्दपार केल्याशिवाय हे प्रश्न सुटणार नाहीत. कॉग्रेस नेत्यांच्या दुर्लक्षामुळे, मानवी मुर्खपणा, बेशिस्त व बेतालपणाने अशी बकाल शहरे उभी केली. पाण्याचे नियोजन केले नाही. त्यातून आधीच गांजलेला मराठवाडा अधिकच केविलवाणा होऊन गेला आहे. त्याला आपल्या पायावर उभा करण्याची गरज आहे. त्यासाठी जाणत्या नेत्यांची गरज आहे.
भूषणावह कामगिरी
महाराष्ट्रातील शहरांचे शिल्पकार असे ब्रीदवाक्य असलेल्या सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी भूषण गगराणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एका कल्पक आणि क्रियाशील व्यक्तिमत्वाला ही मिळालेली संधी सिडकोचा मुखडा बदलून टाकणारी असेल. सिडकोचे विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांची मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याने हे पद रिक्त झाले होते.
यापूर्वी सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी, माहिती संचालनालयाचे महासंचालक, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा विविध पदांवर गगराणी यांनी उत्कृष्ट कामे केली आहेत. आपल्या कारकीर्दीत कितीही वाद निर्माण झाले तरी शांत चित्ताने त्यांनी आपली भूमिका बजावलेली आहे.
गांव करील ते रांव करील काय अशी आपल्याकडील म्हण आहे. पण सनदी अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन करेल ते सरकार करेल काय? अशी म्हण आता लागू पडते. त्याप्रमाणे बदल घडवण्यात प्रशासनाचा हातभार लागण्यासाठी भूषण गगराणींसारखे अधिकारी महत्वाचे ठरतात. सनदी अधिकार्‍याने मनात आणले तर तो वाळवंटातही नंदनवन फुलवू शकतो. पण अंगात नवे काही करण्याची धमक नसेल तर व्यवस्थेला दोष देण्यास अनेक अधिकारी तयार असतात. अशा अधिकार्‍याचे अनेकदा सत्ताधार्‍यांशी मेतकूटही जुळलेले असते. अशा मेतकुटातून अनेक भ्रष्टाचार घडत असतात. आदर्श घोटाळ्यांसारखे अनेक घोटाळ्यात राजकीय नेते आणि अधिकार्‍यांचे जमलेले मेतकूट जगाने पाहिले आहे. पण या मेतकुटाचे बक्षीस त्या त्या अधिकार्‍याला निवृत्तीनंतर सरकारच्या विविध समित्यांवर पदे मिळाल्यानंतर मिळते. भ्रष्टाचार पचवला तर नवी इनिंग सुरु होते. नाहीतर आतही जावे लागते. त्यामुळे सक्षम, प्रामाणिक आणि स्पष्टवक्ते अधिकारी असणे गरजेचे असते.
अशा चांगल्या अधिकार्‍यांपैकी एक म्हणजे गगराणी. भूषण गगराणी हे तसे मितभाषी पण कामाचा उरक चांगला आहे. त्यामुळे असे अधिकारी शांतपणे काम करीत असतात. ते त्यांच्या कामांचा गाजावाजा करीत नाहीत. त्यामुळेच आज स्मार्ट शहरांचा जमाना असताना सिडकोवर त्यांची नेमणूक होणे फार महत्वाचे आहे.
शहरांचा नियोजित विकास करण्यासाठी सिडको प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या सिडकोनेच मुंबईपासून जवळच असलेले नवी मुंबई हे शहर वसवले आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने शाश्वत विकासाचे काम सिडको प्रशासन करीत असते. त्यामुळेच सिडकोचा अधिकारी होणे, हे सनदी अधिका-यांचे स्वप्न असते. आता तर गगराणी यांची सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने अधिक स्वतंत्रपणे काम करण्याची नवी संधी त्यांच्याकडे चालून आली आहे. ते या संधीचा योग्य पद्धतीने उपयोग करतील यात बिलकूल शंका नाही. मुंबईतील जमिनी भूखंड आता संपले आहेत. त्यामुळे नवे प्रकल्प उभारता येणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत नवी मुंबई हे त्यासाठी योग्य ठिकाण आहे. वास्तविक पाहता मुंबईवरचा बोजा कमी करण्यासाठी आणि सर्वांना सोयीचे पडावे यासाठी १९७० च्या दशकात नवी मुंबईचा प्रस्ताव आला होता. पण ज्या झपाट्याने दिल्लीचे नवी दिल्ली झाले त्याप्रमाणात नवी मुंबईचा विकास झाला नाही. वसाहती, सेक्टर वाढले. पण शासकीय कार्यालयांचे स्थलांतर झाले नाही. मुंबईकडे जाणारे लोंढे थोपवता आले नाहीत. हे काम भूषण गगराणींच्या कारकीर्दीत होईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
नवी मुंबईला लागूनच रायगड जिल्हा आहे. याचा बेखुबीने वापर करण्यासाठी सरकारने नवी मुंबईत विमानतळ उभारण्याचे ठरवले होते. याशिवाय या परिसरात ‘नयना’ या नावाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प येऊ घातला आहे. ही जबाबदारी सांभाळण्यासाठी गगराणी यांच्यासारखा दुसरा सक्षम अधिकारी दृष्टिक्षेपात येत नाही. त्यामुळे सिडकोमध्ये त्यांची झालेली नेमणूक योग्यच आहे. ही सर्वांची अपेक्षा भूषण गगराणींच्या काळात पूर्णत्वास येईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही.
काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर २०१९पर्यंत नवी मुंबईचे विमानतळ कार्यान्वित होईल, अशी घोषणा केली आहे. त्याच्या पूर्ततेसाठी सिडकोची टीम झोकून देऊन काम करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. शिवाय, ‘नयना’ या नव्या शहराच्या निर्मितीसाठी गती देण्याचे काम आता गगराणींना करावे लागणार आहे. ज्या कामांसाठी गगराणी यांच्यासारख्या अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, ते काम ते निष्ठेने पूर्ण करतील याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. ‘मेक इन इंडिया’ या केंद्राच्या योजनेचे ब्रँडिंग करण्यासाठी मुंबईत काही दिवसांपूर्वी मोठे प्रदर्शन झाले, त्याच्या नियोजनात गगराणींचा फार मोठा वाटा आहे. जागतिक पातळीवर या प्रदर्शनाचे नाव व्हावे यासाठी त्यांनी त्यांच्यातील कल्पकता, योजकता दाखवली. त्यामुळे सिडकोसारखे प्राधिकरण मिळाल्यावर खर्‍या अर्थाने ते भूषणावह कामगिरी करतील यात शंका नाही.
गुरुवार, १४ एप्रिल, २०१६
राम नावाची उर्जा
- आज श्रीरामनवमीचा दिवस. श्रीराम हे हिंदू धर्मीयांचे आदर्श अन् लाडकं दैवत आहे. जगाच्या कल्याणासाठी, धर्म रक्षणासाठी, दुष्टांच्या निर्दालनासाठी, भगवान महाविष्णूंनी जे दशावतार घेतले, त्यामध्ये श्रीराम अवतार हा त्यांचा सातवा अवतार आहे. चांगले वागावे कसे, कोणत्या वेळी कोणता निर्णय घेणे उचित आहे हे रामाने जगून दाखवले. रामाने उपदेश केला नाही तर अनुकरणीय वर्तन केले.
- श्रीरामाचा अवतार झाला तो त्रेता युगांत. अयोध्येचा राजा दशरथ आणि त्याच्या तीन राण्या, कौसल्या, सुमित्रा अन् कैकयी ह्यांना एकच दुःख होते. त्यांना पुत्र संतान नव्हते. राजगादीला वारस नव्हता. राज्याला राजपुत्र नव्हते. आपल्याला पुत्र संतान व्हावे म्हणून धर्मनिष्ठ राजा दशरथाने राजगुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली पुत्रकामेष्टी यज्ञ केला. यज्ञदेवता अर्थात अग्निनारायण हे प्रसन्न झाले. त्यांनी राजाच्या हातात प्रसाद फळे दिली. तो प्रसाद भक्षण केल्यावर तीनही राण्यांना पुढे उचित वेळी चार पुत्र झाले. तो हा दिवस म्हणजे चैत्र शुध्द नवमीचा आजचा दिवस. त्या राजपुत्रांची नावे राम, लक्ष्मण, भरत आणि शत्रुघ्न अशी ठेवली गेली.
- श्रीराम हे श्रीरामायण ह्या महर्षी वाल्मिकींच्या ग्रंथाचे नायक आहेत. एक आदर्श पुत्र-पति-बंधू, स्वामी, धर्मरक्षक आणि कर्तव्यदक्ष, प्रजा पालक म्हणून रामाचे नाव घेतले जाते. श्रीराम हे पितृवचन पालक, मातृभक्त, एकवचनी आणि आदर्श असं व्यक्तिमत्व होते.
- श्रीरामांनी बालपणीच आपल्या गुरुंच्या यज्ञांचे, धर्माचे संरक्षण केले. दुष्ट राक्षसांचा संहार केला. अहिल्येचा उद्धार करून त्यांनी पतित पावन हे विशेषण खरं केलं. राजा जनकाच्या मिथिलानगरीत जाऊन शिव धनुष्याचा भंग केला. भुमीकन्या सीतेबरोबर विवाह केला. श्रीराम हे अयोध्येचे राजपद भुषवणार म्हणून सारी प्रजा आनंदांत असतानाच मातृ-पितृ आज्ञेचं पालन करीत त्यांनी चौदा वर्षाचा वनवास स्वीकारला. सीता हरणाच्या निमित्त्याने लंकाधिपती रावण आणि त्याची राक्षस सेना ह्यांचा वध केला.
- मर्यादा पुरूषोत्तम हे श्रीरामांचे आणखी एक वैशिष्ट्य. श्रीरामाचे जीवन, त्यांची कर्तव्य निष्ठा, संयम, शौर्य, औदार्य हे सारं सारंच कसं अगदी वंदनीय आणि आचरणीय आहे.
- ह्या आदर्श अवताराची आपल्याला सदैव आठवण रहावी आणि तो आदर्श आणि ते गुण आपण काही अंशी तरी आपल्यात उतरावेत म्हणून हे रामजन्माचे निमित्त असते. रामनवमी म्हणजेच राम जन्माच्या दिवशी देशभरातील मठ-मंदिरात भजन, पूजन, कीर्तन, प्रवचन असे कार्यक्रम करून हा जन्मोत्सव
- सोहळा साजरा केला जातो. काही ठिकाणी तर गुढीपाडवा ते रामनवमी ह्या काळांत रामायण ग्रंथाचे वाचन, रामकथेचे निवेदन, गीत रामायणाचे गायन आदी कार्यक्रम ही केले जातात. या कालाला राम नवरात्र असेही म्हणतात. मध्यान्ह काळी म्हणजे दुपारी बारा वाजता रामजन्माचा पाळणा म्हणून हा राम जन्मोत्सव केला जातो. सुंठवडा वाटला जातो.
- श्रीराम ही सर्व अबाल वृद्धांची लाडकी देवता असल्यामुळे सर्व लहान थोर मंडळी ह्या उत्सवात भाग घेतात. श्रीराम कथा ही जशी पावन तसेच प्रभू श्रीरामाचे नाव हे सुद्धा पापनाशक, संकट निवारक, भक्त रक्षक असे आहे. जर श्रीराम ह्या नाम लेखनाने पाण्यावर पाषाण तरले, तर श्रद्धा, भक्ती व निष्ठापूर्वक श्रीरामाचे नाम घेणारा नामधारक हा ह्या भवसागरी कां तरणार नाही? नक्कीच तरणार. मात्र त्यासाठी त्या श्रीरामाची मनःपूर्वक उपासना करायला हवी हे विसरून चालणार नाही.
- आपल्या समर्थ रामदासांनी श्रीराम जयराम जययज राम हा त्रयोदशाक्षरी मंत्र संपूर्ण महाराष्ट्राला दिलेला आहे. समर्थ रामदासांच्या या मंत्राचा पुनरूच्चार ब्रह्मचैतन्य गोंदवलेकर महाराजांनी केला. श्रीराम नामाच्या नौकेतून या भवसागरातील सर्व दु:खे, संकटे कशी तरून जातात याचा उपदेश या दोन्ही संतांनी केला. उत्तर भारतातही श्रीरामाच्या नामाचे स्मरण, जप करण्याचे तुलसीदासादी संतांनी सांगितले आहे.
- रामाचे जीवन हे त्यागमय जीवन होते. दुसर्‍यासाठी जगणारे ते जीवन होते. त्यामुळेच श्रीराम हे आदर्श ठरतात. ऐन सुखाच्या वयात, आपल्या सावत्र आईच्या सांगण्यावरून, वडिलांनी दिलेला शब्द पाळण्यासाठी राजवस्त्र उतरवून वनवासी वल्कले धारण करण्याचे धारिष्ट्य प्रभू रामांनी दाखवले. आजच्या भोगवादी राज्यकर्त्यांनी एवढे जरी लक्षात ठेवले तरी देशातील कितीतरी भ्रष्टाचार कमी होईल. यासाठीच या देशात रामराज्य यावे ही अपेक्षा नेहमी केली जाते. रामाचे जीवन, वागणे, आचरण ही सर्वांना मार्गदर्शक अशी शिकवण होती. यासाठीच रामाचे नामस्मरण सतत करावे असे सांगितले जाते. कारण जीथे राम आहे तिथे गैर काही होणार नाही. वाईटांचे उच्चाटन होते. नामस्मरणातून सर्व काही साध्य होते. चैत्रातील कडाक्याच्या उन्हातही राम नवमीचा उत्सव हा आपल्याला उत्साह देणारा ठरतो. याचे कारणच राम नावात एक प्रकारची उर्जा आहे.
बुधवार, १३ एप्रिल, २०१६
सारे काही देशाच्या उभारणीसाठी
- समता, बंधुता या दृष्टीकोनातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना गौतम बुद्धाचे विचार पटले. तत्कालीन धर्म कर्म आणि त्यातून होणारे शोषण याचा विचार करता शोषणमुक्त समाजासाठी त्यांना बौद्ध धर्माची विचारसरणी मनोमन पटली. त्यामुळेच डॉक्टर बाबासाहेबआंबेडकर यांच्या धर्मशास्त्रीय चिकित्सापर लेखनात ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ हे पुस्तक अतिशय मौलिक आहे. ‘निहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ ही एकमेकांना पूरक असून, ती एकत्रितपणे वाचली पाहिजेत. माणसामाणसातील भेदभावांच्या भिंती पाडून टाकण्याची ताकद या पुस्तकांमध्ये आहे.
- सध्या स्वतंत्र विदर्भ आणि महाराष्ट्राचे विभाजन याची चर्चा सुरू आहे. त्यावरुन राजकारण सुरू आहे. सगळे राजकीय पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढून मूळ प्रश्‍नाला बगल देत आहेत. श्रीहरी आणेंनी वातावरण तापवलं आहे. पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनं जेव्हा जोम धरलेला होता तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठ्या धाडसानं लहान राज्याची संकल्पना मांडली होती. त्यामध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबईसह कोकण अशा चार राज्यांच्या निर्मितीवर त्यांनी या विषयावरच्या पुस्तकात भर दिला होता. म्हणजे आज जो प्रश्न पेटला आहे तो माहितही नव्हता त्या काळात कित्येक दशके अगोदर बाबासाहेबांनी त्याचा अभ्यास केला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण झालेले प्रश्न पाहता डॉक्टर आंबेडकर यांचं सारं लेखन किती व्यापक होतं, हे दिसून येतं. महाराष्ट्राचे प्रश्न त्यांनी सहा दशकांपूर्वीच मांडून ठेवले होते. नुसते मांडले नव्हते तर त्यावर उत्तर त्यांनी दिले होते. म्हणून या लेखमालेत त्यांचा उल्लेख काळाच्या कायम पुढे राहिलेले व्यक्तिमत्व असा केला आहे तो यासाठीच. आज वर्तमान परिस्थितीत जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याचा उहापोह त्यांनी अगोदरच करून ठेवला आहे हे आजच्या अभ्यासकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. याचा अर्थ एकच की फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास केला, लेखनाचा अभ्यास केला तर देशाचे सगळे प्रश्न सहजपणे सुटतील.
- विशेष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेगवेगळ्या कालखंडात प्रत्येक विषयावर आपली विविध मतं मांडली आहेत. आपल्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी कोणती मतं प्रमाण मानावीत, यावर डॉ. आंबेडकर यांनी फार मोठे मार्गदर्शन केले आहे. ‘मी एकाच विषयावर परस्परविरोधी मतं मांडली असतील तर त्यातलं जे सर्वांत अलीकडचं असेल ते प्रमाण मानावं. कालानुक्रमे त्याचा अग्रक्रम मांडा व तुम्ही या मताकडं पाहा’. म्हणजे आपली आजची मते काळाच्या कसोटीवर कदाचित कालबाह्य होतील या विचारातून त्यांनी अनेक पर्यायी मतेही मांडून ठेवली होती हे फार महत्वाचे आहे. जेव्हा खूप सारे पर्याय असतात तेव्हा सगळं कस सुरळीत चालते. पर्याय असणे म्हणजे एकाधिकारशाहीला रोखण्याची ताकद निर्माण होते, हे या मतातून स्पष्ट होते. बाबासाहेबांना खर्‍या लोकशाहीचे पुरस्कर्ते म्हणतात ते यासाठीच.
- स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेची केलेली निर्मिती म्हणजे तर परंपरा आणि परिवर्तनाचा मेळ घालण्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यश मिळवलं आहे. हा अतुलनीय कायदेशीर दस्तऐवज आहे. घटना परिषदेच्या इतिवृत्तान्ताच्या १२ खंडांमधून डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेचे शेकडो पुरावे दिसून येतात. डॉक्टर आंबेडकरांनी अफाट मेहनत करून आपल्या मजबूत राज्यघटनेची निर्मिती केली. त्यातील बारकावे, खाचाखोचा पाहिल्या तर कोणाचेही मन अक्षरश: भरून येते. सर्वसमावेशक असा तो दस्तऐवज आहे. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशाला अखंड ठेवण्यासाठी केलेला तो फार मोठा प्रयत्न आहे.
- भारताला राष्ट्राचं स्वरूप यावं म्हणून बाबासाहेबांनी भारतीयांपुढं अनेक गंभीर प्रश्न मांडले. बाबासाहेबांनी विचारले होते की, ‘मनुस्मृती पाहिजे की राज्यघटना?’ फार मोलाचा प्रश्न होता हा. याचे कारण त्यांनी स्पष्ट केले होते, ते म्हणाले होते की, ‘राज्यघटनेचं टोक उत्तरेला आहे, तर मनुस्मृतीचं टोक दक्षिणेला आहे. याचा अर्थ दोन्ही व्यवस्था एकत्र चालू शकत नाहीत. म्हणजे मनुस्मृती ही विषमता शिकवते, द्वेष करणं शिकवते, वर्चस्व स्वीकारते, जबरदस्ती करते. मनुस्मृती काही जणांना, मूठभरांनाच अधिकार देते. उरलेल्यांना गुलाम करते. मनुस्मृतीमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याला जागा नाही. याउलट आपली राज्यघटना ही समता, बंधुता शिकवते. एकमेकांचा आदर करायला शिकवते. ‘सर्वजण समान आहेत, त्यांचे अधिकार बरोबरीचे आहेत,’ हे राज्यघटना सांगते. मनुस्मृती हा काही धर्मग्रंथ नाही. मनुस्मृती तर ‘सोशल कोड ऑफ कंडक्ट’ आहे. राज्यघटना हे ‘सोशल कोड ऑफ कंडक्ट’ आहे. लवकरात लवकर मनुस्मृती वर्ज्य केली तर आपण ज्या देवतांना मानतो, हिंदू धर्माला मानतो, त्यामुळं काही परिणाम होणार नाही, हे ज्या दिवशी लोकांच्या लक्षात येईल, त्या दिवशी देशाच्या उभारणीला सुरवात होईल.’ बाबासाहेबांनी हा फरक सांगून देश उभारणीचा पाया घातला होता. आज देश घडवण्यासाठी या विचारावरूनच आपल्याला जावे लागेल. हा मार्ग दाखवणार्‍या बाबासाहेबांना त्यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती निमित्त अभिवादन.
सारे काही देशाच्या उभारणीसाठी
समता, बंधुता या दृष्टीकोनातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना गौतम बुद्धाचे विचार पटले. तत्कालीन धर्म कर्म आणि त्यातून होणारे शोषण याचा विचार करता शोषणमुक्त समाजासाठी त्यांना बौद्ध धर्माची विचारसरणी मनोमन पटली. त्यामुळेच डॉक्टर बाबासाहेबआंबेडकर यांच्या धर्मशास्त्रीय चिकित्सापर लेखनात ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ हे पुस्तक अतिशय मौलिक आहे. ‘निहिलेशन ऑफ कास्ट’ आणि ‘बुद्ध अँड हिज धम्मा’ ही एकमेकांना पूरक असून, ती एकत्रितपणे वाचली पाहिजेत. माणसामाणसातील भेदभावांच्या भिंती पाडून टाकण्याची ताकद या पुस्तकांमध्ये आहे. सध्या स्वतंत्र विदर्भ आणि महाराष्ट्राचे विभाजन याची चर्चा सुरू आहे. त्यावरुन राजकारण सुरू आहे. सगळे राजकीय पक्ष एकमेकांची उणीदुणी काढून मूळ प्रश्‍नाला बगल देत आहेत. श्रीहरी आणेंनी वातावरण तापवलं आहे. पण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीनं जेव्हा जोम धरलेला होता तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी मोठ्या धाडसानं लहान राज्याची संकल्पना मांडली होती. त्यामध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व मुंबईसह कोकण अशा चार राज्यांच्या निर्मितीवर त्यांनी या विषयावरच्या पुस्तकात भर दिला होता. म्हणजे आज जो प्रश्न पेटला आहे तो माहितही नव्हता त्या काळात कित्येक दशके अगोदर बाबासाहेबांनी त्याचा अभ्यास केला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत निर्माण झालेले प्रश्न पाहता डॉक्टर आंबेडकर यांचं सारं लेखन किती व्यापक होतं, हे दिसून येतं. महाराष्ट्राचे प्रश्न त्यांनी सहा दशकांपूर्वीच मांडून ठेवले होते. नुसते मांडले नव्हते तर त्यावर उत्तर त्यांनी दिले होते. म्हणून या लेखमालेत त्यांचा उल्लेख काळाच्या कायम पुढे राहिलेले व्यक्तिमत्व असा केला आहे तो यासाठीच. आज वर्तमान परिस्थितीत जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याचा उहापोह त्यांनी अगोदरच करून ठेवला आहे हे आजच्या अभ्यासकांनी लक्षात घेतले पाहिजे. याचा अर्थ एकच की फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांचा अभ्यास केला, लेखनाचा अभ्यास केला तर देशाचे सगळे प्रश्न सहजपणे सुटतील. विशेष म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी वेगवेगळ्या कालखंडात प्रत्येक विषयावर आपली विविध मतं मांडली आहेत. आपल्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी कोणती मतं प्रमाण मानावीत, यावर डॉ. आंबेडकर यांनी फार मोठे मार्गदर्शन केले आहे. ‘मी एकाच विषयावर परस्परविरोधी मतं मांडली असतील तर त्यातलं जे सर्वांत अलीकडचं असेल ते प्रमाण मानावं. कालानुक्रमे त्याचा अग्रक्रम मांडा व तुम्ही या मताकडं पाहा’. म्हणजे आपली आजची मते काळाच्या कसोटीवर कदाचित कालबाह्य होतील या विचारातून त्यांनी अनेक पर्यायी मतेही मांडून ठेवली होती हे फार महत्वाचे आहे. जेव्हा खूप सारे पर्याय असतात तेव्हा सगळं कस सुरळीत चालते. पर्याय असणे म्हणजे एकाधिकारशाहीला रोखण्याची ताकद निर्माण होते, हे या मतातून स्पष्ट होते. बाबासाहेबांना खर्‍या लोकशाहीचे पुरस्कर्ते म्हणतात ते यासाठीच. स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राज्यघटनेची केलेली निर्मिती म्हणजे तर परंपरा आणि परिवर्तनाचा मेळ घालण्यात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी यश मिळवलं आहे. हा अतुलनीय कायदेशीर दस्तऐवज आहे. घटना परिषदेच्या इतिवृत्तान्ताच्या १२ खंडांमधून डॉ. आंबेडकरांच्या प्रतिभेचे शेकडो पुरावे दिसून येतात. डॉक्टर आंबेडकरांनी अफाट मेहनत करून आपल्या मजबूत राज्यघटनेची निर्मिती केली. त्यातील बारकावे, खाचाखोचा पाहिल्या तर कोणाचेही मन अक्षरश: भरून येते. सर्वसमावेशक असा तो दस्तऐवज आहे. एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशाला अखंड ठेवण्यासाठी केलेला तो फार मोठा प्रयत्न आहे. भारताला राष्ट्राचं स्वरूप यावं म्हणून बाबासाहेबांनी भारतीयांपुढं अनेक गंभीर प्रश्न मांडले. बाबासाहेबांनी विचारले होते की, ‘मनुस्मृती पाहिजे की राज्यघटना?’ फार मोलाचा प्रश्न होता हा. याचे कारण त्यांनी स्पष्ट केले होते, ते म्हणाले होते की, ‘राज्यघटनेचं टोक उत्तरेला आहे, तर मनुस्मृतीचं टोक दक्षिणेला आहे. याचा अर्थ दोन्ही व्यवस्था एकत्र चालू शकत नाहीत. म्हणजे मनुस्मृती ही विषमता शिकवते, द्वेष करणं शिकवते, वर्चस्व स्वीकारते, जबरदस्ती करते. मनुस्मृती काही जणांना, मूठभरांनाच अधिकार देते. उरलेल्यांना गुलाम करते. मनुस्मृतीमध्ये व्यक्तिस्वातंत्र्याला जागा नाही. याउलट आपली राज्यघटना ही समता, बंधुता शिकवते. एकमेकांचा आदर करायला शिकवते. ‘सर्वजण समान आहेत, त्यांचे अधिकार बरोबरीचे आहेत,’ हे राज्यघटना सांगते. मनुस्मृती हा काही धर्मग्रंथ नाही. मनुस्मृती तर ‘सोशल कोड ऑफ कंडक्ट’ आहे. राज्यघटना हे ‘सोशल कोड ऑफ कंडक्ट’ आहे. लवकरात लवकर मनुस्मृती वर्ज्य केली तर आपण ज्या देवतांना मानतो, हिंदू धर्माला मानतो, त्यामुळं काही परिणाम होणार नाही, हे ज्या दिवशी लोकांच्या लक्षात येईल, त्या दिवशी देशाच्या उभारणीला सुरवात होईल.’ बाबासाहेबांनी हा फरक सांगून देश उभारणीचा पाया घातला होता. आज देश घडवण्यासाठी या विचारावरूनच आपल्याला जावे लागेल. हा मार्ग दाखवणार्‍या बाबासाहेबांना त्यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती निमित्त अभिवादन.
सर्वसमावेशक विचार
आजकाल वेगवेगळ्या आकडेवारी सातत्याने पुढे येत असतात. पण या आकडेवारींची गरज आहे हा कित्येक दशके अगोदर विचार बाबासाहेबांनी मांडला होता. त्यामध्ये देशातल्या इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) प्रश्न सोडवण्यासाठी लोकसंख्येची गणना गरजेची असून, ही मागणी पहिल्यांदा डॉ. आंबेडकर यांनी सन १९४६ मध्ये केली होती. ओबीसींच्या प्रश्‍नांबद्दल त्यांना तळमळ होती. ‘हू वेअर द शूद्राज्?’ किंवा शूद्र कोण होते या पुस्तकात ओबीसी समाजाची ऐतिहासिक ओळख त्यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांच्या समस्यांवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रकाशझोत टाकला आहे. म्हणूनच देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येची जनगणना व्हावी, अशी मागणी खासदारांकडून झाल्यावर केंद्र सरकारनं दोन ऑक्टोबर २०११ मध्ये ती सुरू केली. पण हा विचार कित्येक दशके अगोदर बाबासाहेबांनी मांडला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. जोपर्यंत देशभरातल्या ओबीसी लोकसंख्येचे आकडे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत या समाजाचे प्रश्न सुटणार नाहीत, हे डॉ. आंबेडकरांनी ७० वर्षांपूर्वी जाहीर केलं होतं. अजूनही लोकसंख्यागणनेचे पूर्ण आकडे जाहीर झालेले नाहीत. ही सद्यस्थिती प्रत्येकाच्या डोळ्यात अंजन घालणारी आहे. अनधिकृत बांधकामे, बेकायदा वसाहती, स्थलांतर यामुळे कितीतरी फसवे आकडे समोर येतात. अनेक लोकांच्या नोंदी, गणना होतच नाहीत. पण ही गणना आपल्याकडे असेल तर सर्वच समाजांचे प्रश्न आपल्याला सोडवता येतील हा बाबासाहेबांचा विचार होता. इतर मागास वर्गाला घटनात्मक संरक्षण देण्याची मागणीदेखील डॉक्टर आंबेडकरांनीच पहिल्यांदा केली होती. म्हणजे १९२८ मध्ये ब्रिटिश अधिकारी स्टार्टच्या अध्यक्षतेखाली एक़ आयोग नेमला गेला होता. १९३० मध्ये समितीच्या अहवालात ‘अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांना घटनात्मक संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे,’ अशी आग्रही सूचना डॉ. आंबेडकरांनी केली होती. त्याचप्रमाणे देशाच्या राज्यघटनेची निर्मिती करताना ३४० व्या कलमान्वये ओबीसी वर्गाला संरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली. पण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना ती तरतूद पुरेशी वाटत नव्हती. कारण डॉ. आंबेडकर हे काळाच्या फार पुढे होते. फार पुढचा आणि नेमका विचार करणारे ते दूरदर्शी होते. त्यानंतर हिंदू कोड विधेयक मंजूर न झाल्याच्या निषेधार्थ १९५१ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी कायदे मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. पण या राजीनाम्याचं दुसरं कारण ‘ओबीसींच्या प्रश्नावर सरकारचं दुर्लक्ष’ झाले आहे हेदेखील त्यांनी या राजीनामापत्रात स्पष्टपणे मांडलं होतं. त्यातून बाबासाहेबांची व्यापक मानसिकता दिसून येते. देशातल्या सर्व दीनदुबळ्या समाजाच्या पाठीशी डॉ. आंबेडकर उभे राहिले. म्हणूनच डॉक्टर बाबासाहेबांच्या विचारसरणीचा सखोल अभ्यास प्रत्येकाने केला पाहिजे. कोणताही मुद्दा अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि सर्व बाजूंचा विचार करून त्यांनी मांडलेले दिसतात. म्हणूनच ते आजही तितकेच ताजे आणि उपयुक्त वाटतात. बाबासाहेबांचे तत्वज्ञान कधीच कालबाह्य होणार नाही. सर्व विषयांचा अभ्यास करून त्यांनी आपल्या लेखणीचा वापर केलेला दिसून येतो. राजकीय विषयावरच्या लेखनाचा उल्लेख करायचा तर ‘व्हॉट गांधी अँड कॉंग्रेस हॅव डन टू द अनटचेबल्स’ या पुस्तकात त्यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत टीकेचे आसूड ओढले आहेत. ‘थॉट्स ऑन पाकिस्तान’ किंवा ‘पार्टिशन ऑफ इंडिया’ या पुस्तकात त्यांनी फाळणीच्या प्रश्नावर अभ्यासपूर्ण विवेचन केलं आहे. आज अखंड हिंदूस्थानवर भाष्य करणार्‍यांनी त्याचा सखोल अभ्यास करण्याची गरज आहे. फाळणीच्या वेळी डॉ. आंबेडकरांनी लोकसंख्येच्या अदलाबदलीचा मुद्दा मांडला होता. पण ते न झाल्यानं लाखो लोक दंगलीत मारले गेले. जातीयव्यवस्थेवर बोलण्यात बाबासाहेबांनी पुढाकार घेतला होता. पण त्यांनी केवळ हिंदूंमधील जातीधर्मावरच भाष्य केले नाही तर मुस्मिलांमधल्या जातिव्यवस्थेवरही डॉ. आंबेडकरांनी नेमकेपणानं बोट ठेवलं होतं. इस्लाम धर्मात जातिव्यवस्था नाही, पण मुस्लिमांमध्ये मात्र ती आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींमधून धर्मांतर करणार्‍यांना ‘अरजल’ या नावानं ओळखलं जातं. सामाजिक-आर्थिक प्रतिष्ठा तेवढीच राहते. ओबीसींमधून धर्मांतर करणार्‍यांना ‘अजलफ’; तर उच्चकुलीनांमधून धर्मांतर करणार्‍यांना ‘अश्रफ’ असं म्हटलं जातं. मुस्लिम समाजातली जातिव्यवस्था नष्ट केली पाहिजे. मुस्लिम महिलांच्या असुरक्षित आयुष्याबद्दल डॉ. आंबेडकरांनी चिंता व्यक्त केली होती. डॉ. आंबेडकरांनी हे समान नागरी कायदादेखील तयार करणार होते. त्यासाठी हिंदू कोड विधेयक हे पहिलं पाऊल होतं, असं ते म्हणतात. पण ते फेटाळल्यानं समान नागरी कायदाही आलाच नाही. म्हणजे या देशाला एका छत्राखाली, एका विचाराखाली आणि समतेच्या छायेत आणण्यासाठी फक्त बाबासाहेबांचाच विचार उपयुक्त आहे.
समातेच्या राष्ट्राचा पाया
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना केवळ भारतरत्न असे संबोधून चालणार नाही तर त्यांची भूमिका एकूणच विश्‍वव्यापी होती. मानव कल्याणाची त्यांची भूमिका होती. नमुन्यासाठी केवळ त्यांनी भारताची बाजू मांडली असली तरी जगातील प्रत्येक घटकाला, सामान्य माणसाला, पिडीत, शोषीत आणि मागासलेल्यांसाठी त्यांची शिकवण ही मार्गदर्शक आहे. खरे तर जागतील पातळीवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना या अभ्यासासाठी, अर्थशास्त्रातील त्यांच्या भूमिकेसाठी नोबेल मिळणे आवश्यक होते. अर्थात स्वातंत्र्यानंतर आणि भारतरत्न पुरस्काराला सुरूवात झाल्यानंतर चार दशकांनी या भारतातील महामानवाला भारतरत्न दिला गेला. जोपर्यंत कॉंग्रेसची सत्ता होती तोपर्यंत हा गौरव त्यांना मिळाला नाही तर बिगर कॉंग्रेस सरकारने तो दिला होता हे लक्षात घेतले पाहिजे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे ज्ञानयोगी होते. त्यांच्या लेखनात व्यासंग होता. ते कोणत्याही विषयावर खोलवर जाऊन संशोधन करत असत. मुंबई विधिमंडळ, घटना परिषद, संसदेतले डॉ. आंबेडकर यांचे गाजलेल्या भाषणांचे इतिवृत्तान्त पाहायला मिळतात, त्यावरून ते किती अभ्यास करुन बोलत असत, आपले मुद्दे कसे मांडत होते हे आजच्या सर्वांना मार्गदर्शक असे आहे. किंबहुना कोणताही मुद्दा मांडताना तो कसा मांडला पाहिजे याचे उदाहरण म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही भाषणे आहेत. आज आपल्याकडे घटना परिषदेतल्या भाषणांमधल्या इतिवृत्तान्तांचे १२ खंडांचे कागदपत्र उपलब्ध आहेत. यासाठी त्यांनी किती खोलवर अभ्यास केला असेल, कोणत्याही गोष्टीकडे किती सूक्ष्म नजरेतून पाहिले असेल हे लक्षात येते. त्याव्यतिरिक्त प्रासंगिक लेखन, पक्षसंघटना, जाहीरनामे, नियतकालिकांमधल्या म्हणजे मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत आदींमधील अग्रलेखांतून पत्रकार डॉक्टर आंबेडकर दिसतात. पत्रकार म्हणून असलेली त्यांची जबाबदारी तर ते अत्यंत वेगळेपणाने मांडतात. डोळे, बुद्धि, मन आणि विवेकावर आधारीत त्यांचे लेखन होते. महाडमधल्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाच्या वेळी जेधे-जवळकर हे सत्यशोधक कार्यकर्ते डॉ. आंबेडकरांना म्हणाले होते की, या सत्याग्रहात ब्राह्मणांना सोबत घेऊ नका.’ परंतु ही मागणी बाबासाहेबांनी फेटाळली होती. त्यानंतर एक जुलै १९२७ च्या ‘बहिष्कृत भारत’च्या अग्रलेखात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की, ‘ब्राह्मण्य ही एक वृत्ती आहे. ती वृत्ती सर्वच जातींमध्ये आहे. ब्राह्मण्य सोडलेले ब्राह्मण मला हवेत. मात्र ब्राह्मण्यवृत्तीनं ग्रासलेल्या ब्राह्मणेतर व्यक्तींनाही मी जवळ करणार नाही’. यातून डॉ. आंबेडकर यांनी अतिशय व्यापक आणि वैचारिकदृष्ट्या परिपक्व असा संदेश देऊन ठेवलेला आहे. आज कारण नसताना जातीयवाद मांडला जात असताना आणि एका विशिष्ठ जातीवर विनाकारण टिका करण्याची प्रवृत्ती फोफावत असताना यातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबडेकरांचे विचारच सर्वच समाजांना बाहेर काढू शकतात हे निश्‍चित आहे. आपल्या अफाट वाचनाचा उपयोग बाबासाहेबांनी आपले विचार, मतं व्यक्त करण्यासाठी पुरेपूर केला होता. त्यामुळे त्यांची वैचारीक बैठक तयार झाली होती. त्यामुळे त्यांचे लेखन हे अत्यंत प्रगल्भ असे होते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं लेखन विविधअंगी आणि संशोधनात्क होते. तत्कालीन प्रश्न, विषयांचा त्यांनी आपल्या लेखनातून उहापोह केला होता. यामध्ये जातिप्रश्‍न, जातिनिर्मूलन अशा बाबतीतलं समाजशास्त्रीय लेखन त्यांनी केले. याशिवाय अर्थशास्त्रीय लेखन त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर केलेले दिसून येते. धर्म आणि धर्मग्रंथ हे माणसामाणसांमध्ये भेद निर्माण करताना दिसत होते. त्यामुळे त्यांनी धर्मशास्त्रीय चिकित्सा व तत्कालीन राजकीय प्रश्‍नांची उकल आपल्या विविध ग्रंथांमधून केलेली आहे. आज हेच ग्रंथ भारताला पुढे घेऊन जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या समाजशास्त्रीय लेखनात महत्वपूर्ण असलेल्या ‘कास्ट इन इंडिया अँड देअर रेमिडीज्’ आणि ‘निहिलेशन ऑफ कास्ट’ हे दोन ग्रंथ म्हणजे केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला अभ्यासासाठी मिळालेले फार मोठे भांडार आहे. फार मोठा विचार त्यांनी त्यातून मांडला आहे. त्यांचा हा लेखनाचा विचार जगाच्या कल्याणाचा, विश्‍वबंधुत्वाचा विचार प्रकट करणारा असाच आहे. शूद्र पूर्वी कोण होते किंवा ‘हू वेअर द शूद्राज्?’ आणि अनटचेबल अशा पुस्तकांमधून जातिव्यवस्थेचा प्रश्न त्यांनी अत्यंत प्रखरपणे आणि स्पष्टपणे मांडला आहे. सामाजिक पक्षपात आणि शोषण यांचे चार आधार त्यांनी यातून दाखवून दिलेले आहेत. आपल्याकडे वेगवेगळ्या कारणांनी भेदभाव होता. यात लिंगभेद, गरीब-श्रीमंत भेद, जातींची श्रेणीबद्ध विषमता आणि धर्म भेद असे प्रकार होते. याचा उहापोह बाबासाहेबांनी आपल्या लेखनातून केलेला दिसून येतो. जगामध्ये कोणतंही काम करण्याचं स्वातंत्र्य असलं, तरी ते भारतात ते नसल्यानं भारतीय समाजाचं मोठं नुकसान होतं, हे बाबासाहेबांनी अत्यंत स्पष्टपणे मांडले होते. हा विचार प्रकट होणे हीच विकासाची पहिली पायरी होती. सामाजिक समतोल, समताधिष्टीत राष्ट्राच्या निर्मितीचा हा पाया होता.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)