दोन दगडांंवर पाय

निवडणूक काळात विनाकारण आक्रमकपणे आरोप करणार्‍या शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी त्यांना कोणत्याही परिस्थिती सत्तेत सामावून न घेण्याबाबत दिल्लीतील भाजपचे नेते ठाम होते. निवडणुकांचे पूर्ण निकाल लागण्याअगोदरच भारतीय जनता पक्षाला राज्यात स्पष्ट बहुमत मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व शरद पवार यांनी न मागताच पाठिंबा दिला. इथेच खर्‍या अर्थाने अस्थिरतेची ठिणगी पडली. ज्याप्रमाणे परस्पर लढल्यानंतर 1999 साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार बनवण्यासाठी एकत्र आले आणि नंतर पंधरा वर्ष ते एकत्र राहिले. तसे होवू नये म्हणून शिवसेना आणि भाजपमध्ये जास्तीत जास्त दरी कशी वाढेल याचे नेमके गणित शरद पवारांनी मांडले. भाजप पवारावलंबी झाल्यामुळे सरकार अस्थिर असण्याची शक्यता शंभर टक्के आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून ज्यांनी भूमिका घेतली आहे त्या शिवसेनेला सामावून घेण्यासाठी भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांना वेध लागले. पण त्याचवेळी भाजपमधील दुसरा गट हा शिवसेनेवर सतत टिका करताना दिसत आहे. राज्यात स्थीर सरकार देण्यासाठी कोणाची तरी मदत घ्यावी लागणार असल्याने ही मदत शिवसेनेची घ्यायची की राष्ट्रवादीची यावरून सध्या भाजपच्या राज्यातील नेत्यांमध्ये खल सुरू आहे. हा खल जेवढा दीर्घकाळ चालेल तेवढे शिवसेनेचे महत्त्व वाढत जाणार आहे.दिल्लीतील नेत्यांच्या सांगण्यावरून भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी आवाजी मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली. त्यावेळी राष्ट्रवादी कशी नामानिराळी राहील यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले गेले. मात्र, त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भाजपविषयी नाराजी उमटली. राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेला सोबत घेण्याबाबत संघापासून ते सर्वसामान्यापर्यंत अशा सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया उमटल्याने भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेला सोबत घेण्याबाबतची विधाने करून वातावरण निवळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘मातोश्री’ गाठून आपण शिवसेनेसोबत चर्चा करीत आहोत, असे चित्र निर्माण करणे हा त्याचाच एक भाग आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापर्यत अशा सर्वच जणांकडून शिवसेनेला सोबत घेण्याबाबतची वक्तव्य करण्यात येत आहेत. मात्र भाजपकडून खातेवाटपाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे अथवा नाही याबाबत कोणाकडूनही चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी यासंदर्भात  भाजपकडून आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याची कबुली दिली.त्यामुळे हा कसला खेळ चालला आहे? चर्चा चर्चा आणि चर्चा यात किती वेळ हे सरकार वाया घालवत आहेत? सरकार कामाला लागणार कधी? अजून खातेवाटपाचा तिढा सुटत नाही. ज्याप्रमाणे जागा वाटपावरून दोन्ही पक्षात समझोता झाला नाही, तशीच परिस्थिती आताही आहे. असे असताना यामध्ये किती वेळ वाया घालवायचा हे लक्षात घेतले पाहिजे.भाजपकडून आम्हाला प्रस्ताव येणार नाही याची आम्हाला कल्पना आली असल्याने आता आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविण्याबाबत ठाम आहोत असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.  मात्र दोन-तीन दिवसांनी शिवसेनेला आम्ही सोबत घेणार आहोत, अशी जाहीर विधाने भाजपच्या नेत्यांकडून होत असल्याने उगाचच संभ्रम निर्माण केला जात आहे. याबद्दल शिवसेनेकडून सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पण शिवसेना की  भाजप या दोन दगडांवर पाय ठेवण्याच्या भाजपच्या रणनीतीमुळे भाजपचे नुकसान होणार आहे हे निश्‍चित.या प्रकरणात भाजपने जी रणनीती आखली आहे ती अत्यंत विचित्र आणि अनाकलनीय अशीच आहे. कोणतीही स्पष्ट भूमिका घ्यायची नाही  ही भूमिका काँग्रेसच्या वाटेवरून जाणारी आहे. शिवसेनेला सोबत घेत आहोत असे सतत चित्र निर्माण करायचे आाणि ऐनवेळी ते हट्ट सोडायला तयार नाहीत, असे सांगत आपल्याच मंत्र्याचा शपथविधी पार पाडायचा हे ेमंत्रिमंडळ विस्ताराचेवेळी दिसून येणार आहे. 30 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार असल्याचे सांगूनही त्याला मूहूर्त लागला नाही. हे त्याचेच द्योतक आहे.भाजपचे धोरण हे सध्या आमदारांना फोडण्याचे आहे. शिवसेनेचे जे ज्येष्ठ आमदार आहेत त्यांना मंत्रिपदाची ओढ लागली आहे. विरोधात  बसण्याची ज्यांची इच्छा नाही त्यांची चाचपणी करणे भाजपने सुरू केले आहे. शिवसेनेच्या काही आमदारांशी बोलणी सुरू ठेऊन हिवाळी अधिवेशनात शिवसेनेचा जोर कमी करण्याचाही भाजपकडून प्रयत्न सुरू. पण हे धोरण भाजपच्या अंगलट येवू शकतो. अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत हे वाक्य आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार गुळगुळीत झालेले आहे. अशा धमक्या देवून काँग्रेस राष्ट्रवादीने शिवसेनेला अनेकवेळळा यापूर्वी धमकावले आहे. तोच प्रकार भाजप करू लागली आहे हे स्पष्ट झाले आहे.सरकारच्या बाजूने किती मते आहेत हे जाणून घेण्यावर विरोधकांनी भर दिलाच तर गुप्त मतदान घेण्याची खेळी खेळण्याचाही भाजपमध्ये विचार सुरू आहे. अशावेळी शिवसेनेचे आमदार, अपक्ष आणि इतर आमदार आपल्या बाजूला असतील याबाबत भाजप रणनीती आखत आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या पत्थ्यावर पडेल अशा प्रकारे या मतदानात राष्ट्रवादीचे आमदार गैरहजर राहतील याची खबरदारी ते घेताना दिसत आहेत. दोन दगडांवर पाय ठेवून चालणार्‍या या सरकारच्या कोणत्या पायाखालचा दगड केव्हा डगमगेल हे सांगता येत नाही. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आठ दिवसांवर येवून ठेपले आहे. अशा परिस्थितीत नागपूरच्याच फडणवीसांना राज्यावर आपली मोहोर उमटवण्याची संधी त्यांच्या घरच्या मैदानात येणार आहे. पण तरीही ते दोन दगडांवर पाय ठेवून असल्यामुळे पुढचे पावूल टाकण्यासाठी नक्की कोणता पाय आधी उचलावा हे त्यांना समजेनासे झालेले आहे. त्यामुळे सरकार ठप्प असल्याचे दिसून येते. हिवाळी अधिवशेनात नव्या सरकारचे एकही विधेयक नाही. सर्व विधेयके मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचीच आहेत. त्यामुळे ही विधेयके मंजूर होण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळेल, अशी भाजपच्या नेत्यांना खात्री वाटते. अधिवेशनात एखाद्या विधेयकावर मतदानाची वेळ येवू नये म्हणून कोणतेही नवे विधेयक आणायला भाजप तयार नाही. त्यामुळे पहिल्या अधिवेशनातच  हे सरकार काही नवीन करायला तयार नाही हे दिसून येणार आहे.दिल्लीमध्ये सुरेश प्रभू यांच्याप्रमाणेच अनंत गिते यांनाही एखादे महत्त्वाचे खाते देऊन त्यांना भाजपकडून राज्यसभेवर पाठविण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केलेली आहे. थोडक्यात सुरेश प्रभूंप्रमाणेच अनंत गीतेंना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते अशाप्रकारे  भाजपबरोबर गेल्यावर नव्या आमदारांमध्ये द्विधा मनस्थिती निर्माण होईल हा भाजपचा अंदाज आहेत. महाराष्ट्राचे सरकार तारण्यासाठी भाजपची दिल्लीतील ताकद सक्रीय झालेली आहे. शिवसेनेने आपल्यावर कुरघोडी  न करता शिवसेनेला नमवण्याचे तंत्र भाजप सध्या विकसीत करीत आहे.शिवसेनेला सत्तेत घेऊ नये असा दिल्लीचा आग्रह आहे, मात्र त्यातून जर दिल्लीच्या नेतृत्वानेच शिवसेनेला सोबत घेण्याचा आदेश दिल्यास आम्ही आमच्या अटीवर शिवसेनला सत्तेत सामावून घेऊ अशी भाजपची भूमिका आहे. शिवसेनेला सत्तेत सामावून घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा सुरू आहे, ही केव्हा संपणार हे अनुत्तरीत आहे. या अधिवेशनापूर्वीच आशादायी मार्ग निघेल असे अंदाज फक्त बांधले जात आहेत.  पण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा विचार करून येत्या पाच वर्षांत आपसात वाद होणार नाहीत आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारखी परिस्थिती होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल त्यासाठी शिवसेनेला बरोबर घेण्याची फडणवीसांची तयारी आहे. पण भाजपमधील एकनाथ खडसे यांना शिवसेना बरोबर नको आहे. फडणवीस यांचे सरकार अस्थिर राहिले पाहिजे यासाठी  खडसेच प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी दोन दगडांवर पाय ठेवू पाहणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने आधी आपल्या पक्षातील एकवाक्यता दाखवून देणे गरजेचे आहे.