रात्र संपली पण उजाडलं कुठं?

• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारवरचा विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाला. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी तसे जाहीर केल्याने, हे सरकार तरले आहे. पण ते अद्यापही स्थिर मात्र झालेले नाही. पुढील महिन्यात होणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात या सरकारला काय कामगिरी करता येईल याबाबत साशंकता आहे. कारण विरोधक आक्रमक झालेले आहेत. शिवसेना रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करीत आहे. काँग्रेसच्या पाच आमदारांना दोन वर्षांसाठी निलंबित केल्यामुळे काँग्रेसही आक्रमक झालेली आहे. त्यामुळे अस्थिरतेची टांगती तलवार फडणवीस यांच्या डोक्यावर असणार आहे. सहा महिने आत्ता उलटून जातील पण नंतर काय होईल हे सांगता येत नाही.
•      गेली पंचवीस वर्षे मैत्री असलेल्या शिवसेना आणि सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात याच वादग्रस्त ठरावामुळे पडलेल्या संघर्षाच्या ठिणगीचे रूपांतर राजकीय वणव्यात झाल्यास सरकार चालवणे फडणवीस यांना अवघड जाईल. आणखी सहा महिने कोणताही धोका नसलेल्या या सरकारला विधिमंडळात विधेयके मंजूर करून घेताना बहुमतासाठी सतत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दयेवर अवलंबून रहावे लागेल. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेतल्यास, आम्ही विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करू, अशी भूमिका शिवसेनेने जाहीर केल्यामुळे हा ठराव मांडला जायच्या क्षणापर्यंत भाजपने राष्ट्रवादीचा उघड पाठिंबा घ्यायचे टाळले होते. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मात्र विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान करून राज्याला स्थिर सरकार द्यायची घोषणा केली होती. राष्ट्रवादीच्या याच पवित्र्याने शिवसेना खवळली आणि अधिक आक्रमक झाली.       विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करायच्या आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार व्हावा, त्यात शिवसेनेच्या सदस्यांचा समावेश व्हावा, ही मागणी सेनेचे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेवटपर्यंत लावून धरली. फडणवीस आणि भाजपच्या वरिष्ठांनीही ती फेटाळून लावल्याने विधानसभेतला संघर्ष विकोपाला गेला. विशेष अधिवेशन सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवशी शिवसेनेचे आमदार विरोधी पक्षात बसले. विश्वासदर्शक ठराव मांडायच्या आधी युतीशी पुन्हा मैत्री व्हावी, असा आभास निर्माण करत, फडणवीस यांनी त्या पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करीत, शिवसेनेला अंधारात ठेवले होते.  त्याचवेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे विजय औटी आणि काँग्रेसच्या वर्षा गायकवाड यांनी माघार घेतल्यामुळे बागडे यांची एकमताने त्या पदावर निवड झाली. तेव्हाच भाजपच्या नेत्यांनी दोन पावले पुढे टाकत शिवसेनेला विश्वासात घ्यायला हवे होते. 
•     शिवसेनेच्या सकारात्मक राजकीय धोरणाचा उपयोग करून घेत विश्वासदर्शक ठरावाला पाठिंबा मिळवायला हवा होता. पण काही झाले, तरी शिवसेनेला एकाकी पाडायचे आणि आपल्यासमोर नमतेच घ्यायला लावायचे, या भाजपच्या धोरणाने हा संघर्ष वाढत गेला. शेवटी विश्वासदर्शक ठरावाच्या मंजुरीनंतर संघर्षाचा वणवा धडाडून पेटला. सत्ताधारी पक्षातर्फे आशिष शेलार यांनी मांडलेला विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे बागडे यांनी जाहीर करताच, शिवसेनेच्या आमदारांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध केला. राष्ट्रवादीचा पाठिंबा सरकारला असल्याचे उघड होऊ नये, यासाठीच आवाजी मतदानाची ही खेळी धूर्तपणे भाजपने खेळली. शिवसेनेचा पाठिंबा मिळावा यासाठीच विरोधी पक्षनेत्याच्या निवडीचा विषयही बागडे यांनी पुढे ढकलून, विश्वासदर्शक ठरावावर आधी मतदान घेतले. शिवसेनेने मतदानाची मागितलेली विभागणी बागडे यांनी फेटाळून लावली. हा ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. हा ठराव घटना आणि विधानसभेच्या नियमानुसार मंजूर झाल्याचा विनोद तावडे यांनी केलेला दावा तांत्रिक दृष्ट्या योग्य असला, तरी हे सरकार सभागृहात आपल्याला पूर्णपणे बहुमत असल्याचे सिद्ध करून दाखवण्यात मात्र अपयशी ठरले आहे.  
•      विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर झाल्यावर विरोधी पक्षनेतेपदी शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे यांची निवड झाल्यामुळे, सत्ताधारी भाजपला बहुमतातल्या कडव्या विरोधकांना सातत्याने सामोरे जावे लागेल. 288 सदस्यांच्या सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे 123 सदस्य आहेत. अपक्षांचा पाठिंबा सरकारला मिळाला, तरीही बहुमत काही सिद्ध करता येत नाही. राज्याच्या आणि जनतेच्या हितासाठी आम्ही सरकारला पाठिंबा देत असल्याचे राष्ट्रवादीने जाहीर केले असले, तरी पवारांच्या बेभरवशाच्या राजकारणाची परंपरा लक्षात घेता, त्यांचा या खेळीवर विश्वास ठेवता येईल, अशी स्थिती मुळीच नाही. ते कोणत्याही क्षणी भाजपच्या पायात टांग घालून सरकारचा फजितवाडा करू शकतात. 
•   या सार्‍या भावी राजकारणाचा गंभीर विचार करून, भाजपने शिवसेनेशी युती करून, हुकमी बहुमत मिळवायला हवे होते. पण सत्तेची धुंदी चढलेल्या भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेशी फरफट करायच्या नादात आपल्या पायावर धोंडा मारून घेतला आहे. आगामी वर्षाच्या अर्थसंकल्पासह अनेक महत्त्वाची विधेयके विधानसभेत मांडली जातील, तेव्हा प्रत्येक विधेयकाला राष्ट्रवादीचा पाठिंबा या सरकारला मुळीच गृहीत धरता येणार नाही. आम्ही राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मागितलेला नव्हता. तो त्या पक्षाने आपणहून दिला आहे आणि तो नाकारायचा प्रश्नच उदभवत नाही असे समर्थन एकनाथ खडसे आणि राजीव प्रताप रुडी यांनी केले असले, तरी हा पाठिंबा म्हणजे सरकारचा आत्मघात ठरेल याचे भान पक्षाच्या या ज्येष्ठ नेत्यांना नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे मुख्यमंत्रीपद दीर्घकाळ राहील असे समजता कामा नये. तसेच ते अस्थिर असेच आहे ही वस्तुस्थिती आहे.
• विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात याच भाजप नेत्यांनी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेसाठी कोणत्याही परिस्थितीत राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेणार नाही, असे वचन महाराष्ट्रातल्या जनतेला दिले होते. अशा स्थितीत राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार चालवणे, म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेला कोलदांडा घालून घ्यायचाच प्रकार ठरेल. याची चिंता फडणवीस आणि त्यांच्या सरकारला नाही. नीतिमूल्यांच्या गावगप्पा मारणार्‍या भाजपने नीतिमूल्यांची होळी करून, राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सरकार तरून जाईल, असे राजकारण पहिल्याच टप्प्यात केल्याचे जनतेसमोर आले आहे. त्यामुळे सेन्सेक्स जसा एकदम वर जातो आणि कोसळतो तशीच भाजपची लोकप्रियता आता कोसळताना दिसते आहे. कोसळण्याची वेळ येते तेव्हा अस्थिरता प्रचंड वाढते.
•  विश्वासदर्शक ठराव मांडला गेला, तेव्हा शिवसेनेच्या आमदारांनी ‘पोल-पोल’, अशी आवाजी मागणी करायला हवी होती. नियमानुसार तशी त्यांनी ती केली नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी मतविभागणीची मागणी मान्य केली नाही आणि आवाजी मतदानाने ठराव मंजूर झाल्याचे जाहीर केल्याचा भाजपच्या नेत्यांचा दावाही मुळीच पटणारा नाही. विश्वासदर्शक ठराव मांडला जाईपर्यंत राष्ट्रवादीचा पाठिंबा सरकारला आहे की नाही, याचा गोंधळ सरकारने कायम ठेवला आणि राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याशिवाय विश्वासदर्शक ठराव मंजूर  करून घेतल्याचे नाटक यशस्वी करून दाखवले. राष्ट्रवादीचा  पाठिंबा आम्ही घेतलेला नाही हा भाजपचा कांगावा राजकीय तर आहेच, पण राज्यातल्या जनतेची फसवणूक करणाराही आहे. शिवसेनेचे नेते रामदास कदम आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या मतदानाच्यावेळी विधानसभेत जे काही घडले, ते राज्यघटनेची पायमल्ली होती आणि लोकशाहीचा खून होता, अशा व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रिया फक्त राजकीय आहेत, असे सांगून त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. विधानसभेत राजकीय संघर्षाची ठिणगी टाकून फडणवीस सरकारने आपला मार्ग अधिकच काटेरी करून घेतला आहे. त्यामुळे सरकार तरले असले तरी अस्थिरता संपलेली नाही. या राजकीय नाट्यात भाजपची अवस्था ही रात्र संपली पण उजाडलं कुठं अशी झालेली आहे.