नव्या सरकारने जुन्या योजना बंद करण्याची प्रथाच बंद करावी

केंद्राप्रमाणे राज्यातही सत्तांतर झाले आहे. नवे सरकार कोणती धोरणे राबवणार याविषयी सवार्र्ंनाच उत्सुकता आहे. केंद्रातील नव्या सरकारबाबतही अशीच उत्सुकता होती. त्यानुसार नव्या सरकारने काही महत्त्वपूर्ण घोषणाही केल्याही. परंतु त्या गडबडीत पूर्वीच्या सरकारच्या सार्‍याच योजनांना कात्री लावणे योग्य ठरणार नाही, याचे भान मोदी सरकारला ठेवावे लागणार आहे. ते न राहिल्याने रोजगार हमीच्या पुनर्विचाराचा निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे. रोजगार हमी योजना ही शेतकरी आणि कष्टकर्‍यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे. त्या योजनेचा पाया हा शेतकरी कामगार पक्षाने घातलेला आहे. म्हणूनच ती योजना खर्‍या अर्थाने सर्वसामान्य शेतकरी, शेतमजूर यांच्या हिताची असताना ती वादात सापडणे किंवा बंद करण्याबाबत निर्णय होणे हे शेतकर्‍यांवर अन्यायकारक ठरेल.     केंद्रात असो वा राज्यात सत्तांतरानंतर बर्‍याच गोष्टी बदलतात. त्यातही पूर्वीचेच सरकार पुन्हा सत्तारूढ झाले तर फारशा बदलांची आशा नसते. परंतु नवेच सरकार सत्तेत आल्यावर धोरणात्मक बदल विशेषत्वाने दिसून येतो. याचे कारण पूर्वीच्या सरकारची बहुतांश धोरणे रद्दबातल ठरवणे आणि त्या जागी आपली धोरणे आणणे हे या नव्या सरकारचे मुख्य लक्ष्य असते. उदाहरणच द्यायचे तर पूर्वी महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्ष-शिवसेनेचे सरकार अस्तित्वात असताना ‘झुणका भाकर’ योजना सुरू करण्यात आली होती. परंतु नंतर सत्तेत आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक या योजनेद्वारे एक रुपयात झुणका भाकर मिळत असल्याने गोरगरीब, मजुरांना तो मोठा आधार ठरला होता. अशा प्रकारे एक रुपयात जेवण मिळणे हे दिवास्वप्न होते आणि ते प्रत्यक्षात आले होते. खरं तर सामाजिक हिताच्या उदात्त हेतूने अंमलात आणलेली ही योजना बंद करण्याचे काहीच कारण नव्हते. परंतु ती आपल्या विरोधी पक्षाच्या सरकारची योजना एवढा एकच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून ती बासनात गुंडाळण्यात आली.   या पार्श्वभूमीवर आता राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जागी भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर येत आहे. आता हे सरकार पूर्वीच्या सरकारच्या धोरणात काय बदल करते, स्वत:ची कोणती धोरणे पुढे आणते या विषयी सार्‍यांनाच उत्सुकता आहे.   काही बाबतीत धोरण बदलण्याला तसा फारसा काहीच अर्थ नसतो. शिवसेना भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर 1995 मध्ये सरकारच्या माहिती जनसंपर्क खात्यामार्फत प्रकाशित होणारे लोकराज्य या मासिकाचे नाव बदलून शिवशाही केले होते. याची काही आवश्यकता नव्हती. पण 1999 ला आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी पुन्हा शिवशाहीचे लोकराज्य केले. अशा अनावश्यक गोष्टींना काहीही अर्थ नसतो. तरीही ते निर्णय घेतले जातात.      अलीकडेच केंद्रातही सत्तांतर होऊन काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारऐवजी भाजपप्रणित आघाडीचे सरकार सत्तेत आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील या सरकारने कारभार हाती घेताच काही महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. त्यात ‘जन धन योजना’ तसेच ‘स्वच्छता अभियान’ यांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. या दोन्ही योजनांना नागरिकांचा बर्‍यापैकी प्रतिसाद लाभला. त्यामुळे या सरकारकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. असे असले तरी या सरकारचे काही निर्णय वादग्रस्तही ठरू लागले आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या पुनर्विचारासंदर्भातील सूतोवाच असेच वादग्रस्त ठरले आहे. वास्तविक रोजगार हमी योजना ही देशातील महाराष्ट्राची एक आदर्श योजना आहे. या योजनेशी शेतकरी कामगार पक्षाचा संबंध आहे. 1972 च्या दुष्काळात राज्यातील गोरगरीब, शेतमजुरांसाठी ही योजना संजीवनी ठरली होती. या योजनेद्वारे अनेकांच्या हाताला काम मिळाले. मजुरांना धान्य, सुकडी तसेच रोख रक्कमही मिळाली. या योजनेतून 1972 च्या दुष्काळात झालेली पाझर तलावांची, नाला बंडिंगची, रस्त्यांची कामे चांगलीच लक्षात राहिली. गेल्या दोन वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळातही महाराष्ट्रात लाखो लोकांना केवळ रोजगार हमीने तारले. नंतर या योजनेचे स्वरूप बदलले. अनेक कायदे आले. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात केंद्राने ही योजना स्वीकारली. गेमचेंजर म्हणून या योजनेकडे पाहण्यात आलं. आता तर या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना शंभर दिवसांच्या कामाची हमी मिळाली. ग्रामीण भागात रोजगारवृद्धीच झाली असे नाही, तर या योजनेमुळे दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना त्यातून वर येता आले. आदिवासी, दलित, महिलांना या योजनेच्या माध्यमातून मोठं काम मिळालं. खेड्यातून शहराकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यास ही योजनाच कारणीभूत ठरली.      देशपातळीवर ही योजना राबवायला सुरुवात झाली, तेव्हा तिचा खर्‍या अर्थाने फायदा आंध्र प्रदेशाने घेतला. राजस्थानमध्येही या योजनेच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची, मृदसंधारणाची कामे झाली. आता तर व्यक्तिगत शौचालयासारख्या योजनाही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून हाती घेतली जात आहेत. रोजगार हमी योजनेने मजुरांना त्यांच्या कामाच्या प्रमाणात मजुरी मिळू लागली. कामाला जायचे, यायचे तास निश्चित झाले. शेतीसाठी मजूर मिळणे मुश्कील झाले.     शरद पवार यांनी दोन वर्षांपूर्वी याच मुद्याला हात घालताना शेतीचे कामही रोजगार हमी योजनेतून करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत रोजगार हमी योजनेने किती आमूलाग्र बदल घडवला, हे लक्षात येते. उपेक्षित घटकांच्या हाती कामाचा पैसा आल्यामुळे त्यांची समाजात पत वाढली. जलसंधारण आणि मृदसंधारणाची कामे उत्पादक स्वरूपाची असल्याने त्याचा दूरगामी परिणाम झाला. जागतिक बँकेनेही या योजनेचा गौरव केला. या सार्‍या बाबींमुळे ही योजना देश पातळीवरही महत्त्वाची ठरली.      ही झाली या योजनेची जमेची बाजू. परंतु रोजगार हमी योजनेची दुसरी बाजू मात्र चिंताजनक ठरली. या योजनेचा गैरफायदा अनेक ठिकाणी घेतला गेला. बोगस मजूर दाखवून, कामाची खोटी बिले काढून सरकारी पैशाला पाय फुटले. या परिस्थितीत या महत्त्वाकांक्षी  योजनेतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी, तिच्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आधुनिक तंत्राचा आधार घेता येणे शक्य आहे. या योजनेत केलेल्या कामाचे पैसे दर 15 दिवसांनी दिले पाहिजेत. वेळेत पैसे दिले नाहीत तर संबंधित अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्याच्या पगारातून ती रक्कम वसूल करून व्याजासह संबंधित मजुरांना देण्याचा कायदा करण्यात आला. रोहयोतील गैरप्रकार थांबवण्यासाठी मजुरांचे पगार त्यांच्या नावे बँकेत असणार्‍या खात्यात जमा करण्याचा प्रयत्न आहे. अशा उपाययोजना शक्य असताना केंद्र सरकार केवळ कॅगच्या ताशेर्‍याचा आधार घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण हमी योजनेवर गंडांतर आणू पाहत आहे.     सध्या ही योजना देशातील 200 मागास जिल्ह्यात लागू करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला असला, तरी त्यातून टप्प्याटप्प्याने ही योजनाच बंद करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. असे देश-विदेशातील अर्थतज्ज्ञांना वाटत आहे. त्यामुळेच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकारच्या नव्या पावलाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व विभागातील बेरोजगारांना काम मागण्याचा हक्क असताना 200 जिल्ह्यांनाच ही योजना लागू केली, तर त्या विरोधात काही राज्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकतात. शिवाय  मागास जिल्ह्यातच गरिबांची संख्या आहे आणि गुरगावसारख्या औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत जिल्ह्यात गरीब नाहीत, त्यांच्या हातांना काम नको, असे कसे म्हणता येईल हाही विचार करण्याजोगा प्रश्न आहे.       देशाच्या एकूण उत्पादनापैकी अवघी 0.3 टक्के रक्कम ही या योजनेवर खर्च होते. परंतु, एवढ्या कमी खर्चात पाच कोटी लोकांना रोजगार मिळतो, या महत्त्वाच्या बाबीकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. या योजनेतील 60 टक्के रक्कम मजुरीसाठी तर 40 टक्के रक्कम तांत्रिक कामासाठी खर्च केली जात होती. आता हे प्रमाण 51 ः 49 टक्के करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मजुरांचे प्रमाण कमी होण्याचा धोका आहे. सरकारचे हे पाऊल मानवी हक्काच्या विरोधात आहे, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री नितीन गडकरी यांनी या योजनेच्या स्वरूपात बदल करून त्यातील काही निधी ग्रामीण भागात कुशल मनुष्यबळ विकासासाठी वापरण्याचे वक्तव्य केले आहे. परंतु, ही पळवाट आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने कौशल्याधारित शिक्षणाची महत्त्वाकांक्षी योजना आखली आहे. त्यासाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद आहे. असे असताना पुन्हा 0.3 टक्के जीडीपीतील खर्चाला कात्री लावून अकुशल कामगारांचा कामाचा हक्क हिरावून घेण्याचे काहीच कारण नाही, असं अर्थतज्ज्ञांना वाटते.     या सार्‍या बाबी लक्षात घेता केंद्रात नव्याने आलेल्या सरकारने काँग्रेसच्या योजना म्हणून हळूहळू सार्‍याच योजना मोडीत काढणे योग्य ठरणार नाही. त्या ऐवजी खरोखरच जनहित साधणार्‍या योजना सुरू ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. अन्यथा सामान्य जनतेला पुन्हा वार्‍यावर सोडल्यासारखेच होणार आहे.