झाकली मूठ सव्वालाखाची

• महाराष्ट्राच्या जनतेला नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वेगळ्या वर्तणुकीची अपेक्षा होती. काँग्रेसमुक्त भारताची हाक  नरेंद्र मोदी यांनी दिली आणि त्यावर इथल्या जनतेने विश्वास ठेवला. हा विश्‍वास ठेवला तो काँग्रेसच्या भ्रष्ट कार्यशैलीकडे पाहून. तीच कार्यशैली वेगळ्या स्वरूपात पुन्हा अस्तित्वात यावी म्हणून नव्हे. काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र करताना काँग्रेसयुक्त भाजप झाला हे चित्र आता डोळ्यासमोर येवू लागले आहे. अगदी उमेदवारी देण्यापासूनच भाजपने काँग्रेस राष्ट्रवादीचे भ्रष्ट उमेदवारांना आपल्या पक्षात घेतले आणि आपले लेबल चिकटवून त्यांचे शुद्धीकरण केले. तेव्हाच मतदारांच्या लक्षात आले होते की कुठे नेवून ठेवत आहेत हे महाराष्ट्र माझा? सभ्य आणि स्वच्छ चारित्र्याचे नवखे उमेदवार दिले असते तर भाजपला विश्‍वासदर्शक ठराव मांडायची वेळ आली नसती. पण तेव्हा काँग्रेस राष्ट्रवादीतून आलेल्या नेत्यांना बरोबर घेतल्याने जनतेने बहुमतापासून दूर ठेवले. कारण काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्राची घोषणा देणारा भाजपच काँग्रेसयुक्त झाला असेल तर परिवर्तन कसे होणार? नेमके घडलेही तसेच. विश्‍वासदर्शक ठरावाच्यावेळी जो प्रकार घडला त्याने महाराष्ट्राचे राजकारण आणि लोकशाही कलंकीत झालेली आहे. कारण भाजप काँग्रेसच्या पावलावर पावूल टाकून पुढे जाताना दिसत आहे.
•      एकदा निवडणूक आटोपली की आपण ण मतदारांना कसेही उल्लू बनवू शकतो अशा घमेंडीमध्ये सध्या मोदी-शहा दुक्कल असली तरी जनता दुधखुळी नाही. ज्या सोशल मीडियाच्या भरवशावर मोदी-शहा दुकलीने भारताची सत्ता मिळविली तेथे भाजपचे वस्त्रहरण आता सुरू आहे. थोड्याच काळात ते जाहीरपणे होऊ लागेल. लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने, विशेषत: नरेंद्र मोदी यांनी मिळविलेली विश्वासार्हता विधानसभेतील घडामोडींमुळे लयाला जाण्यास सुरुवात झाली आहे. भाजपने शिवसेनेचा पाठिंबा घ्यावा की नाही हा पक्षाचा स्वतंत्र विषय आहे. तो घेतला असता तर फडणवीस सरकार पक्क्या पायावर उभे राहिले असते. पण शिवसेनेची आजपर्यंतची पावले आणि वक्तव्ये पाहता शिवसेनेची संगत नको असे भाजपने ठरविले.
•      निवडणूकपूर्व काळात शिवसेनेने काही गंभीर चुका केल्या, तर त्याचा बदला घेण्यासाठी निकालानंतर भाजपने शिवसेनेला खेळवीत ठेवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा परस्पर पाठिंबा मिळाल्यामुळे भाजपला जोर चढला होता. सत्तेचा मोह टाळता येत नसल्यामुळे शिवसेनेचेही तळ्यात-मळ्यात सुरू होते. या दोघांमध्ये चाललेल्या घोळाचा जनतेला वीट आला होता. भाजपने शिवसेनेची साथ धरली असती तर जनतेला बरे वाटले असते. पण धरली नाही म्हणून जनतेचा फार आक्षेप होता असेही नाही. यामुळे प्रश्न शिवसेनेची साथ घेऊन विधिमंडळात विश्वास मिळवायचा की नाही हा नव्हता तर कोणाची साथ घेऊन भाजप स्वच्छ सरकार देऊ इच्छितो हा होता. 
•   राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा हे त्याला भाजपचे उत्तर होते. मात्र, तसे जाहीर करणे राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरत होते. जनतेने नाकारून चौथ्या क्रमांकावर फेकलेल्या पक्षाला बरोबर घेऊन भाजपने सरकार चालवावे हे जनतेला पटणारे नाही. भाजपच्या नेत्यांना याची कल्पना असल्यामुळे मंगळवारी दुपारपर्यंत शिवसेनेचे मन वळविण्याची धडपड भाजपकडून सुरू होती. ती सफल झाली नाही, कारण भाजपमधील दिल्लीश्वरांना विरोध करून सरकार वाचविण्याची हिंमत फडणवीस आणि अन्य नेत्यांमध्ये नव्हती. परिणामी गोंधळाच्या वातावरणात विश्वासदर्शक ठराव मंजूर करून घेण्यात आला. फडणवीस सरकारला सहा महिन्यांचे जीवदान मिळाले.
•         अर्थात हे जीवदान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भरवशावर असल्यामुळे ते किती काळ टिकेल हे सांगता येणार नाही. महाराष्ट्राला स्थिर सरकार देण्याची कळकळ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सातत्याने व्यक्त होत असली तरी त्यावर जनतेचा विश्वास नाही. जनतेला नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वेगळ्या वर्तणुकीची अपेक्षा होती. काँग्रेसमुक्त भारताची हाक मोदी यांनी दिली. त्यावर जनतेने विश्वास ठेवला तो काँग्रेसच्या भ्रष्ट कार्यशैलीकडे पाहून. तीच कार्यशैली वेगळ्या स्वरूपात  पुन्हा अस्तित्वात यावी म्हणून नव्हे. दुर्दैवाने सध्या तेच होताना दिसत आहे. 
•      डॉ. मनमोहनसिंग मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संख्येवर टीका करणार्‍यांचे मंत्रिमंडळही तितकेच मोठे होत असल्याचे जनता पाहत आहे. हव्या असणार्‍या नेत्याला कोणत्याही राज्यातून राज्यसभेवर निवडून आणण्याच्या काँग्रेसी शैलीवर आसूड ओढणारे आता आपल्या नव्या मंत्र्यांनाही सोयीस्कर राज्यांतून निवडून आणत आहेत.
•       परदेशात गेलेल्या काळ्या पैशाबाबत तर काँग्रेसच्याच वक्तव्याचा पुनरुच्चार होऊ लागला आहे. गतिमंद, विकलांग, मख्ख सरकार अशा शब्दांत डॉ. मनमोहनसिंग यांना हिणवणार्‍यांनी गेल्या सहा महिन्यांत सफाई अभियानाहून वेगळे असे काहीही केलेले नाही. कोणताही धोरणात्मक महत्त्वाचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. गतिमान, स्वच्छ प्रशासन देऊ, अशी ग्वाही देणार्‍या मोदींना महाराष्ट्रात तीन आठवडे सरकार आणता आले नाही. सफाई अभियान या देशात राबवताना पक्षातच बाहेरची घाण घेण्याचे काम केले. काँग्रेसची घाण भाजपत घेतली. त्यामुळे देश साफ करण्यापूर्वी पक्ष साफ करण्याची गरज आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणार्‍या राज्यात गेले बावीस दिवस सरकारचे अस्तित्व नाही. आताही आलेले सरकार हे अल्पमताचे वा राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर उभे असलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा कारभार भ्रष्ट होता की नाही या टीकेतील खरेखोटेपणा तपासून पाहण्यासाठी जनतेने भाजपच्या हातात राज्याची सूत्रे दिली. जनतेची ही महत्त्वाची अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता आता दुरावली आहे. 
•    मागील सरकारच्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी एखादी समिती स्थापन होईल वा श्वेतपत्रिकाही निघेल. पण त्यातून भ्रष्ट कारभार्‍यांना शासन होणे कदापिही शक्य नाही. चौकशीचा ससेमिरा थोडा जरी वाढला तरी राष्ट्रवादीचा रिमोट कंट्रोल काम करू लागेल. अशा परिस्थितीत अन्य पक्षातील आमदार फोडून संख्याबळ वाढविण्याशिवाय भाजपकडे गत्यंतर नाही आणि याच मार्गाने भाजप महाराष्ट्रात वाटचाल करणार अशी चिन्हे दिसतात. म्हणजे इथेही काँग्रेसच्याच पावलावर पाऊल टाकून सत्ता टिकविण्यासाठी तोडफोडीचे राजकारण भाजप करणार. थोडक्यात एकाला झाकावा व दुसर्‍याला काढावा अशीच सध्या देशाच्या राजकारणाची स्थिती झाल्याने सभागृहात विश्वास मिळविला तर जनतेमध्ये गमावला आहे. कारण यासाठी भाजपला महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडून दिले नव्हते.
• झाकली मूठ सव्वा लाखाची अशी आपल्याकडे म्हण आहे. त्या म्हणीला साजेसे काम भाजपने केलेले आहे. सगळ्या महाराष्ट्राचा आणि सगळ्या पक्षांचा रोष आहे तो बहुमत सिद्ध करताना वापरलेली पद्धत. आवाजी मतदान हे जरी लोकशाहीला धरून असले तरी विश्‍वासदर्शक ठरावावार मतदान होणार हेच गृहीत होते. भाजपला जनतेने गृहीत धरले त्याचा फायदा उठवत मतदान न घेता आवाजी मतदानाने हा ठराव पास केला. त्यामागचे नेमके कारण हे होते की भाजपचे संख्याबळ किती झाले आहे हे समजता कामा नये. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचा नेमका कसा पाठिंबा मिळाला आहे हेही गुप्त रहावे. ते पाठिंबा देतात की मतदानाचेवळी तटस्थ राहतात हा मुद्दा गुुलदस्त्यात रहावा हा भाजपचा प्रयत्न होता. सगळे विरोधीपक्ष शिवसेना, काँग्रेस आपण विरोधात मतदान करणार असे म्हणत असतानाच आवाजी मतदानाने हा ठराव मंजूर केला जाईल हे कोणाच्याही डोक्यात आले नाही. विरोधी पक्ष गाफील राहिले. त्यांना मतदानाची मागणी करण्याची योग्य वेळ सापडली नाही. दुसरा ठराव मांडल्यावर त्यांच्या हे डोक्यात आले. त्यामुळे कशाप्रकारे भाजपने मुत्सद्दीपणा दाखवला आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. हे तंत्र पूर्वी काँग्रेस करत होते, आता भाजप करू लागले आहे.