सेवा हमी कायद्याची हमी

• मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान होताच देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवा विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला. आपण काहीतरी करतोय दाखवून देण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येते. पण प्रत्यक्षात कायद्याची शब्दरचना काय असेल, निर्धारित वेळेत सेवा दिली नाही तर कोणाला जबाबदार धरले जाईल, पळवाटा किती राहतील हे समजल्यावरच त्याच्या यशापयशाचा अंदाज येईल. दीर्घकाळ प्रशासनात काँग्रेसची कामे न करण्याची, टाळाटाळ करण्याची संस्कृती रूजल्यामुळे या कायद्याची हमी राज्य सरकारला द्यावी लागेल. दाखवण्यापुरता कायदा नको तर त्याचा प्रत्यक्ष लाभ सामान्य जनतेला होण्यासाठी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा राबवली तरच या सेवा हमी कायद्याला अर्थ राहिल. नाहीतर तो फक्त अन्य कायद्यांप्रमाणे कागदोपत्रीच राहील.
• भाजपने केंद्रापाठोपाठ राज्यातही सत्ता संपादन केली. अन्य राज्यांमध्येही कमळ फुलताना दिसते आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये केंद्रातील आधीच्या सरकारचा धोरण लकवा आणि महाराष्ट्रातील सरकारचा निर्णयातील विलंब हे मुद्दे कळीचे ठरले. लोकांना यातील सत्य उमगलं. त्यामुळेच केंद्रात आणि पाठोपाठ राज्यात सत्तापालट झाला. आता महाराष्ट्राला तरुण आणि तडफदार मुख्यमंत्री मिळाला आहे. निवडणुकीच्या काळात देवेंद्र फडणवीसांचं ओघवतं वक्तृत्व महाराष्ट्रानं अनुभवलंय. त्यांच्या कामाची पद्धतीही गेल्या दहा वर्षात बर्‍यापैकी महाराष्ट्राला माहित झालेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत विराजमान झाल्यावर ते धडाकेबाज निर्णय घेतील हे अपेक्षितच होतं.पदावर विराजमान होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी सेवा विधेयकाचं सुतोवाच केलं. खरं म्हणजे याचं स्वागत करायलाच हवं. मात्र केवळ कायदा करून उपयोग नाही तर कायद्याच्या अंमलबजावणीवर परिणाम अवलंबून असतात. ती अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे मुख्यमंत्री करतात हे आता पहावे लागेल.
• लोकपाल विधेयकाची लढाई सुरू असतानाच सेवा विधेयकाचीही चर्चा होती. सरकारकडून मिळणार्‍या सेवा वेळेत मिळाल्या नाहीत. त्यात हलगर्जीपणा झाला तर झालेल्या नुकसानाची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न उभा राहतो. लोकपालावरील चर्चेच्या वेळीच सेवा विधेयकाच्या चर्चेनेही जोर धरला होता. त्यामुळे सत्ताबदल झाल्यास सेवा विधेयक अस्तित्वात येईल हे अपेक्षित होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची ही अपेक्षा पूर्ण केली आहे. या विधेयकाची मागणी करणारा वर्ग मध्यमवर्गीय होता. या बुद्धिजीवी वर्गाला सत्ताग्रहण करताच आपण कामाला लागलोय हे दाखवून देणं गरजेचं होतं. त्यामुळे त्यांना खूश करण्यासाठी उचललेलं हे पाऊल आहे असंही म्हणता येईल. अर्थात त्यात चुकीचं काहीही नाही. पण या सेवा कायद्याची शब्दरचना कशी असेल, सेवा ठरलेल्या प्रकारे, ठरलेल्या वेळेत दिली गेली नाही तर नेमक्या कोणाला जबाबदार धरलं जाईल, कायद्यात किती पळवाटा राहतील या सर्व बाबींवर याचं यशापयश अवलंबून राहील. माहितीच्या अधिकाराचा कायदा आपल्याकडे 2002 मध्ये केला गेला. नंतर केंद्राने तो 2005 ला नव्याने केला. पण त्या कायद्यान्वये माहिती न देण्याच्या पळवाटाही भरपूर सोडलेल्या दिसतात. जेवढ्या प्रमाणात पारदर्शकता आली पाहिजे तेवढी ती आलेली नाही. कारण त्या अधिकाराची क्लिष्टता वाढवली गेली. त्यामुळे राजकीय व्यक्ति आणि स्वत:चे उखळ पांढरे करून घेणार्‍या व्यक्तिच फक्त अशा अधिकाराचा वापर करताना दिसतात.
• त्यामुळेच नव्या सेवा कायद्याबाबत साशंकता निर्माण होते. सेवा कायद्यामुळे सरकारी नोकरदारांवर वचक राहील यात शंका नाही. आपण लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींचे सेवक नाही तर लोकांचे सेवक आहोत हा संदेश देण्याचं काम या कायद्याद्वारे होईल. हाच लोकशाहीचा गाभा आहे. या कायद्यामुळे जनता आणि नोकरशाही यांच्यामधील संबंध सुधारल्यास विकासपथावर एक पाऊल पुढे टाकलं असं म्हणावं लागेल. मात्र योग्य प्रकारे अंमलबजावणी झाली नाही तर या कायद्याची अवस्था हुंडाबळी कायद्यासारखी होईल यात शंका नाही. कायद्यातील त्रुटी आणि उणिवा याला कॉस्मॅटिक कायद्याचं स्वरूप देतील. त्यातून अपेक्षित समाधान मिळणार नाही. आपल्याकडे कायदा जन्माला येतो त्याचबरोबर पळवाटा जन्माला येतात. कायद्याचा अभ्यास करताना त्यातील पळवाटा शोधल्या जातात.
• सरकारच्या सेवा हमीबाबतच्या निर्णयानुसार प्रत्येक विभागाकडून राबवण्यात येणार्‍या योजनांची यादी तयार करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. त्याच बरोबर त्या योजना आणि सेवांची अंमलबजावणी किती दिवसात केली जाईल याबाबतची माहिती त्या, त्या विभागांनी देणेही बंधनकारक असणार आहे. या प्रस्तावित कायद्यानुसार सेवा मिळाली नाही तर त्या विरोधात संबंधितांना दाद मागता येणार आहे. माहिती अधिकारापाठोपाठ हा जनतेसाठी आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार प्राप्त झाला आहे असेच म्हणावे लागेल. सरकारी कारभारात सुधारणा आणि पुरेशी पारदर्शकता येण्याच्या दृष्टीनेही  हा कायदा महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्रशासकीय सेवा हा शब्द वापरला जातो तेव्हाच प्रशासकीय पातळीवर जनतेसाठी पार पाडली जात असलेली कामे ही सेवाप्रधान असल्याचे स्पष्ट होते आणि त्यानुसारच ती पार पाडली जावीत अशी अपेक्षा असते. परंतु ती पूर्ण होते का हा संशोधनाचा विषय ठरावा अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळेच प्रशासकीय सुधारणांचा विचार करताना त्यात अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्ये जनतेबद्दल सेवाभाव निर्माण होण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो.
•  म्हणूनच हे सारे पाहता सरकारच्या सेवा हमीबाबतच्या विधेयकाचा विचार करायला हवा. अलीकडे माहिती अधिकार कायदाही अंमलात आला आहे. या शिवाय अन्यही काही कायदे आहेत. अशा पद्धतीने एका मागोमाग कायदे करून काही साध्य होते का, याचाही विचार करायला हवा. खरा प्रश्न आहे तो प्रशासनाच्या कार्यक्षम आणि गतिमान कारभाराचा.  सरकारी काम आणि सहा महिने थांब याचे प्रत्यंतर बर्‍याचदा येते. त्यातही सत्ताधार्‍यांशी, लोकप्रतिनिधींशी संबंधित असणार्‍यांची कामे प्राधान्याने केली जातात. त्यासाठी प्रसंगी नियम बाजूला सारण्याचीही प्रशासनाची तयारी असते. या सगळ्यात सामान्य जनता मात्र आपल्या कामासाठी महिनोनमहिने सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालत राहते. यात वेळ आणि पैसा दोन्हीही खर्च होतो. शिवाय काम नक्की कधी होणार याचीही नेमकी माहिती मिळत नाही. सुस्त  झालेल्या प्रशासन यंत्रणेला याचे फारसे देणेघेणे नसते. ती आपापल्या पद्धतीने कर्तव्ये  पार पाडत राहते. अलीकडे तर एकूणच प्रशासकीय यंत्रणेबाबत सातत्याने तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय सुधारणा किती महत्त्वाच्या आहेत हे प्रकर्षाने लक्षात येऊ लागले आहे. परंतु त्या दृष्टीने कितपत पावले टाकली जातात हा प्रश्नच आहे.
•  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. त्यानुसार मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकापासून कार्यालयीन सचिवांपर्यंत सगळ्यांंच्या नेमणुका त्या त्या मंत्र्यांच्या मर्जीने होऊ दिल्या नाहीत. शिवाय प्रशासनावर आपला पुरेसा अंकुश असेल याकडेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विशेष लक्ष देत आहेत. परंतु हे करतानाच प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांशी जमेल तसा संवाद साधणे, आपण त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचा दिलासा देणे यावरही मोदींचा भर राहिला आहे. या सगळ्या गोष्टी सामान्य जनतेला तसेच प्रशासनालाही दिलासा देणार्‍या ठरल्या आहेत. आता राज्यात भाजपाचे सरकार आल्याने येथेही प्रशासकीय कारभारातील सुधारणांबाबत पावले टाकली जाणे अपेक्षित होते. परंतु केवळ सेवा हमीबाबत कायदा करून प्रशासकीय कारभार सुधारेल का हा खरा प्रश्न आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आपली कामे वेळेत आणि योग्य तर्‍हेने पार पाडावीत यासाठी त्यांच्यावर सरकारचा पुरेसा दबाव असण्याची आवश्यकता असते. अलीकडे असा दबाव पहायला मिळत नाही. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी आपापल्या पद्धतीने काम करत राहतात. त्याकडे सरकारही पुरेसे लक्ष देत नाही. सरकारी कार्यालयांमध्ये आढळणारा कामचुकारपणा हाही चिंतेचा विषय ठरत आहे. वास्तविक कामचुकारांवर वेळीच कारवाईचा बडगा उगारला गेला तर ही प्रवृत्ती नाहीशी होईल आणि जनतेची कामे वेळेवर पार पाडली जातील. त्यादृष्टीने अमुक कामे अमुक इतक्या वेळेत पार पाडली जावीत असा आग्रह धरला जाण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही कामासंदर्भात वेळेवर निर्णय घेतला न जाणे हासुद्धा ते काम वेळेत पार पाडण्यातील अडसर ठरतो. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया वेगवान हवी. तातडीने आणि वेळेत झालेल्या निर्णयाचा कामे मार्गी लागण्याच्या दृष्टीने फायदा होतो. या सार्‍या बाबी सेवा हमी कायद्याद्वारे साध्य होतील का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
•