निर्णय रद्द केले पण वचनपूर्तीचे काय?

 चार वर्ष कोणतेही निर्णय न घेणार्‍या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारने निवडणुका समोर येताच निर्णयांचा धडाका लावला होता. ही केवळ जनतेची फसवणूक होती. ज्या निर्णयांची अंमलबजावणीही होवू शकणार नव्हती असे निर्णय केवळ घोषणास्वरूपात आघाडी सरकारने घेतले होते, त्याला ब्रेक लावण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.   काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जून ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत घेतलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा आणि जलसंपदा या खात्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या फायली पुन्हा सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच मागील आघाडी सरकारने महामंडळे, सरकारी समित्यांवर केलेल्या नियुक्त्याया रद्द करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे महामंडळावरील आघाडीच्या सदस्यांना आता आपली पदे रिक्त करावी लागणार आहेत.     हे जरी ठिक असले तरी देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने पाळल्याशिवाय त्यांच्या सरकारवर जनतेचा पूर्ण विश्‍वास बसणार नाही. आघाडी सरकारचे निर्णय रद्द केले पण त्या बदल्यात आपण काय करणार आहोत हे सांगून ते सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे त्या आश्‍वासनांची पूर्तता त्यांना करावीच लागेल. त्यापैकी एक म्हणजे खारघरचा टोलनाका रद्द करण्याचे दिलेले आश्‍वासन देवेंद्र फडणवीस कसे पूर्ण करतात हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. राज्यातील अन्यायकारक टोल रद्द करू असे फडणवीस यांनी सांगितले होते. या आश्‍वासनावरच प्रशांत ठाकूर यांनी भाजपशी घरोबा केला होता. त्यामुळे टोल नाका रद्द करण्याच्या वचनावर पनवेलच्या जनतेला दिलासा देणारा निर्णय फडणवीस कधी घेणार? याचे कारण हा टोलनाका सुरू करण्याच्या हालचाली आता युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. टोलनाक्यावरचे कर्मचारी आता प्रत्येक गाडी अडवून चेक करताना दिसत आहेत. कदाचित 1 डिसेंबरपासून तो टोलनाका सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पनवेल आणि महामार्ग परिसरातील वातावरण अशांत होण्याची शक्यता आहे. हा टोलनाका रद्द न होता सुरू केला तर प्रशांत ठाकूर यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल. कारण तो रद्द करण्याचे संकेत दिले असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स प्रशांत ठाकूर यांनी काँग्रेसचे आमदार असताना लावले होते. पण टोलनाका रद्द करण्याचे कोणतेही निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतले नाहीत म्हणून तेच बॅनर टराटरा फाडत प्रशांत ठाकूर यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. अगदी नियमाला धरून हाताने लिहून तो सादर केला होता. आता तीच वेळ देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत होणार का? 1 डिसेंबरला टोल सुरू झालाच तर प्रशांत ठाकूर किती दिवसात राजीनामा देणार याकडे पनवेलकरांचे लक्ष आहे. त्यामुळे बाकीचे निर्णय रद्द केले तसे टोलनाका रद्द करण्याचे आदेश फडणवीस कधी काढणार हे पहावे लागेल. विश्‍वासार्हता सिद्ध होण्यासाठी फडणवीस सरकारला हा टोलनाका रद्द करावा लागेल अन्यथा आधिच अल्पमतात असलेल्या सरकारला आपला आणखी एक आमदार गमवावा लागेल. प्रशांत ठाकूर हे जिद्दी आणि जनतेबद्दल प्रेम असणारे नेते असतील तर ते लगेच राजीनामा देतील. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर जशी प्रकल्पग्रस्तांची त्यांनी फसवणूक केली आणि फक्त ठेके मिळवण्यासाठी तिकडे गेलो आहे हे दाखवून दिले तसे यावेळी ते करणार नाहीत हे निश्‍चित. त्यामुळे 1 डिसेंबरला जर टोल सुरू झाला तर 24 तासांच्या आता राजीनामा देण्याची हिंमत ते करतील अशी अपेक्षा पनवेलकरांची आहे. साहजीकच टोलबाबतचा आघाडीचा निर्णय फडणवीस कसा रद्द करतात हे पहावे लागेल.     काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतर हजारो निर्णय घेतले. यातले बहुतांश निर्णय हे विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घेतले होते. सत्तेत येताच हे निर्णय रद्द करू, असे भाजपच्या नेत्यांनी प्रचारसभांमधून सांगितले होते. या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची असेल तर 52 हजार कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे, हे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्णय पुन्हा तपासण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे टोलबाबत निर्णय फडणवीस घेवू शकतील का याबाबत साशंकता आहे. कारण टोलनाका रद्द केला तर टोल कंपनीला हजारो कोटी रूपये सरकारला द्यावे लागतील. सरकारची तिजोरी रिकामी असताना फडणवीस कोठून हे पैसे देणार? त्यामुळे टोलनाका रद्द करता येणे शक्य असणार नाही. जे वचन अशक्यप्राय आहे ते वचन फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी दिल्यामुळे त्यांची विश्‍वासार्हता धोक्यात येणार आहे. प्रशांत ठाकूर यांना हा टोलनाका रद्द करूच असे जाहीर आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यामुळे आता फडणवीस प्रशांत ठाकूर यांची फसवणूक करत आहेत की प्रशांत ठाकूर जनतेची फसवणूक करण्यासाठी फडणवीस यांनी  आपल्याला आश्‍वासन दिले होते हे सांगत होते हे समोर येणार आहे. पण हा टोलनाका सुरू झालाच तर त्याला जबाबदार प्रशांत ठाकूर असतील, त्यांच्या आशीर्वादाने हा टोलनाका सुरू होणार आहे हे समोर येणार आहे. फक्त निवडणुकीत या टोलनाक्यामुळे आपल्याला अडचण नको म्हणून आंदोलनाचे नाटक प्रशांत ठाकूर यांनी केले हे आता उघड होण्यासाठी काही दिवसच बाकी असतील. प्रशांत ठाकूर यांची अब्रू आता फडणवीस यांच्या हातात आहे. भाजपमधील ज्यांचे वय जेमतेम दोन महिने आहे, त्या दोन महिन्यांच्या बाळाचा हट्ट फडणवीस पूर्ण करणार की त्याच्या तोंडात काय देणार हे आता पाहणे महत्त्वाचे आहे.     मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास, गृहनिर्माण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि ऊर्जा या पाच खात्यांच्या जून ते सप्टेंबर या कालखंडातील निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. नगरविकास आणि गृहनिर्माण ही दोन खाती तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे होती. त्यांनीही शेवटच्या चार महिन्यांत 12 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक बळ असलेल्या फायलींवर स्वाक्षर्‍या केल्या, असा आरोप त्याच मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदावर राहिलेल्या अजित पवार यांनी केला होता. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण या दोन खात्यांवर नजर रोखली आहे. तसेच पूर्वी अजित पवार यांच्याकडे असलेले ऊर्जा खाते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी संभाळलेले जलसंपदा आणि छगन भुजबळ यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांच्या निर्णयांनाही स्थगिती दिलेली आहे. अन्य मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. काही मंत्र्यांनी ठराविक निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे. अशीच स्थगिती खारघर टोलनाक्याबाबत देण्याचे काम फडणवीस करतील अशी अपेक्षा आहे.     काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या सरकारी आणि अशासकीय महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत. या नियुक्त्या रद्द करून सरकारी आणि अशासकीय महामंडळे आणि समित्यांवर नव्याने नियुक्त्या करण्यासाठी मुख्य सचिवांमार्फत माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही नियुक्त्या या ठराविक कालावधीसाठी करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यापूर्वी नियमानुसार कार्यवाही करावी, तसेच संबंधित खात्याचा मंत्री अथवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांची महामंडळे आणि समित्यांवर वर्णी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असले तरी फक्त आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचे आदेश देणे यातून फडणवीस यांची कार्यतत्परता सिद्ध होणार नाही. त्यासाठी त्यांना आपण दिलेली वचनेही पाळावीच लागतील. खारघरचा टोलनाका रद्द करण्याचे दिलेले वचन त्यांना पूर्ण करावे लागेल. टोलनाका सुरू होण्यापूर्वीच त्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. एकदा टोलनाका सुरू झाल्यावर तो बंद करणे अवघड जाईल. त्यासाठी फक्त 72 तास फडणवीस यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे आता लवकर निवडणुका नसल्यामुळे कदाचित आमदारकीचा आनंद घेण्याचे काम प्रशांत ठाकूर करतील आणि जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा त्याआधी काही दिवस आमदारकीचा राजीनामा देण्याची नौटंकी पुन्हा करतील. त्यापूर्वीच जनतेसमोर प्रशांत ठाकूर यांचे खरे स्वरूप समोर येणे गरजेचे आहे.