बहुमत सिद्ध न होणे भाजपच्या हिताचे

• महाराष्ट्राच्या राजकारणाची सध्या खिचडी झाली आहे. अशा परिस्थितीत अल्पमतात असलेल्या परंतु विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केले आहे. या सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी, विश्‍वासदर्शक ठराव पास करण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भरवशावर भाजपने ही उडी मारली आहे. पण हे बहुमत सिद्ध होवू नये असे कदाचित भाजपलाच वाटत असावे. त्यामुळे बहुमत सिद्ध न होणे आज भाजपच्या हिताचे ठरणार आहे. ज्या प्रमाणे 1996 मध्ये बहुमत सिद्ध करता आले नाही म्हणून लोकसभेतील वाजपेयी सरकार 13 दिवसात पडले. परंतु त्यानंतरच्या निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले. तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रात निर्माण व्हावी आणि स्पष्ट बहुमत मिळावे अशी भाजपची इच्छा दिसते आहे. आज राष्ट्रवादी सोडला तर भाजपचा कैवार घेणारा कोणताही पक्ष सध्या नाही. त्यामुळे शाही शपथविधी जरी झाला असला तरी ते शक्तीप्रदर्शन भाजपचे आगामी निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून केले होते हे लक्षात घेतले पाहिजे.
• शिवसेनेशी सुरू असलेली बोलणी, शिवसेनेचा प्रस्ताव, महत्त्वाची खाती याबाबत चर्चा जोरदार सुरू आहे. पण अशा प्रकारे मंत्रिमंडळात जावे, सरकारमध्ये सामील व्हावे असे शिवसेनेला बिल्कूल वाटत नाही. हे सरकार कोसळवून आपण पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जावू अशीच भूमिका शिवसेनेची दिसून येते. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आपल्या सगळ्या आमदारांना घेवून दोन दिवसांपूर्वी एकविरा देवीला गेले होते. त्यावेळी त्यांची तिथली प्रतिज्ञा पाहता भाजपला शह देण्याचे नवे राजकारण त्यांनी सुरू केल्याचे स्पष्ट आहे. पुन्हा दर्शनाला येईन तेव्हा शिवसेनेचे 180 आमदारांना घेवून येईन ही केलेली भिष्मप्रतिज्ञा म्हणजे स्वबळावर निवडणुका लढून भाजपला मागे सारण्याचा उचललेला विडा आहे.
• आता परिस्थिती अशी आहे की 25 वर्षांपूर्वीची तुटलेली युती ही परत कधीही जोडली जाण्यासाठी तुटलेली नाही. हे दोन पक्ष कोणत्याही परिस्थितीत एक येवू शकणार नाहीत. आमचा नैसर्गिक मित्र आहे असे भाजपने कितीही सांगितले तरी दोन्ही पक्ष एकत्रित निवडणुका लढवू शकत नाहीत. कारण भाजपचे वाढलेले संख्याबळ पाहता जागा वाटपात भाजप शिवसेनेला आता 75 जागाही देणार नाही. त्याचप्रमाणे 180 आमदार निवडून आणण्यासाठी शिवसेनेला आता पडती भूमिका घेवून चालणार नाही. त्यांना सगळ्याच्या सगळ्या जागा लढवाव्या लागतील. शिवसेना आणि भाजप जर एक असते, एक होण्याची शक्यता असती तर दोघांचे सध्याचे संख्याबळ हे 185 आहे. त्यांना घेवून इथे येतो आणि युतीचे सरकार चालवतो असे उद्धव ठाकरे बोलले असते. पण हे सरकार गडगडणार आहे, अल्पकाळ टिकेल, पाच वर्ष चालू द्यायचे नाही याच इराद्याने सगळे पक्ष वाट पहात आहेत.
• युुती करण्याचा, सत्तेचा वाटा शिवसेनेला देण्याबाबतचा निर्णय हा बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर केला जाईल असे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे रविवारच्या बैठकीनंतर 9 तारखेला आमची भूमिका स्पष्ट करू असे शिवसेनेने म्हटले आहे. आज शिवसेनेत दोन गट पडले आहेत. काही लोकांना मंत्रिपदाचे वेध लागले आहेत. मिळेल ते खाते पदरात पाडून घेवू पण लाल दिव्याची गाडी दारात आणू असे अनेकांना वाटते आहे. तर काहींना वाटते आहे की आपण विरोधी पक्ष म्हणून उत्तम कामगिरी करू. या परिस्थितीत हे पडलेले दोन गट एकत्र ठेवण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना कसरत करावी लागते आहे. सत्तेपासून आता दूर राहणे अशक्य आहे. पण शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही, उपमुख्यमंत्री होणे अपमानास्पद आहे या भावनेने सरकारमध्ये महत्त्वाची खातीही मिळण्याची शक्यता नाही. बहुतेक महत्त्वाची खाती भाजपच्या दिग्गजांना देवून झाली आहेत. मग सरकारमध्ये जाण्यातही काही अर्थ नाही याची जाणिव शिवसेनेला झालेली आहे. काँग्रेस राष्ट्रवादी एकत्र आले तर विरोधीपक्ष नेतेपदही हाती लागणार नाही अशी अवस्था शिवसेनेची झालेली आहे. शिवसेना, काँग्रेस राष्ट्रवादी या तिघांनी एक यायचे ठरवले तर भाजपला बहुमत सिद्ध करता येणार नाही. असे सरकार गडगडणार. हे सरकार तारणे किंवा पाडणे हे सर्वस्वी शरद पवारांच्या हातात आहे. त्यामुळे अशी तारेवरची कसरत करण्यापेक्षा आज हे सरकार 13 दिवसात कोसळले तर सरकार स्थापनेचा दावा दुसरा कोणताही पक्ष करणार नाही. शिवसेनेला काँग्रेस राष्ट्रवादीने बाहेरून पाठिंबा दिला तर त्या साप- मुंगूस, मांजराच्या दिलजमाईला काही अर्थ राहणार नाही. तसे झाले तर भाजपच्या ते पत्थ्यावर पडेल. त्यामुळे पुन्हा स्पष्ट बहुमत मिळवण्यासाठी लगेच निवडणुका होणे भाजपला हिताचे वाटते आहे. ही राष्ट्रपती राजवट अशीच सहा महिने लावून दिल्ली बरोबरच महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका लगेच घेण्यात याव्यात अशी मागणी करता येईल. त्यामुळे बहुमत सिद्ध झाले नाही तरी एक सहानुभूतीची लाट निर्माण करता येईल असे भाजपला आज वाटते आहे. मोदी लाट अधिक सहानुभूतीची लाट यामध्ये आपले हित साधता येईल अशी भाजपची खेळी आहे.
• नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत बेसुमार पैसा खर्च झालेला आहे. निवडणूक खर्चाची मर्यादा फक्त कागदोपत्री दिसली आहे. प्रत्यक्षात कोणत्याही पक्षाचा खर्च हा जास्तच झालेला दिसत आहे. अशा परिस्थितीत लगेच निवडणुका कोणालाही नको आहेत. विशेषत: काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेला त्या खूप लवकर नको आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रवादी न मागता बिनशर्त पाठिंबा देत आहे. याच परिस्थितीचा फायदा उठवता आला पाहिजे आणि सहा महिन्यात पुन्हा निवडणुका महाराष्ट्रात लागल्या पाहिजेत अशी भाजपची खेळी दिसते आहे. एकदा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करायचा तो स्वबळावरच करायचा भाजपचा इरादा आहे.
• राष्ट्रवादीने तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली असली तरी राष्ट्रवादीला जाता जाता डिवचावे आणि त्यांनी आपल्या भूमिकेपासून दूर रहावे असा भाजपचा प्रयत्न आहे. अर्थ खात्याची श्‍वेतपत्रिका काढणार असल्याचे जाहीर करून सुधीर मुनगुंटीवार यांनी राष्ट्रवादीलाच आव्हान दिले आहे. कारण गेल्या दहा वर्षात अर्थ खाते हे राष्ट्रवादीकडे होते. विकासकामांवर नेमका किती पैसा खर्च झाला याबाबत श्‍वेतपत्रिका जाहीर करण्याची वेळ आली तर राष्ट्रवादीचे बडे बडे नेते अडचणीत येतील असे भाजपला वाटत आहे. जयंत पाटील, अजित पवार, सुनील तटकरे असे दिग्गज नेते गेल्या दहा वर्षात अर्थमंत्री होवून गेले आहेत. त्यांना नामोहरम करण्याची ही संधी भाजप साधणार आहे.
• आज राज्यावर तीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. कोणतेही नवे प्रकल्प, कामे करण्यासाठी सरकारकडे पैसा नाही. शासकीय कर्मचारी, शिक्षक यांना वेळेवर पगारही देता येत नाही. सरकार चालवायचे कसे हा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे अशी श्‍वेतपत्रिका काढून आघाडीच्या मंत्रिमंडळाचे वाभाडे काढण्याची संधी भाजपला हवी आहे. असे जाहीर केल्याने राष्ट्रवादी आपल्या बाजूने मतदान करणार नाही. त्यामुळे हे सरकार अल्पमतात येईल आणि राजीनामा देण्याची वेळ येईल. राष्ट्रपती राजवट लागेल आणि फेरनिवडणुका होतील असे भाजपला वाटते आहे. त्यामुळे सरकार अल्पमतात येणे, बहुमत सिद्ध न झाल्याने पायउतार व्हायला लागणे हे आज भाजपच्या हिताचे ठरणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेबरोबर कोणतीही तडजोड करण्याची भाजपची तयारी नाही. राष्ट्रवादीची भूमिका स्विकारायची नाही असे भाजपचे धोरण दिसते आहे. त्यामुळे सरकार कोसळावे असे भाजपला वाटते आहे तर ते कोसळू द्यायचे नाही यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादी चंग बांधत आहेत. जेणेकरून सेना भाजपमधील दरी वाढत जाईल तेवढा फायदा या दोन पक्षांचाही राहणार आहे. त्यामुळे या सरकारला फक्त सध्या घोषणाच करता येतील. काही ठोस करता येईल अशी परिस्थिती नाही.