शेतकर्‍यांचे हित यात नक्कीच नाही

• राज्यातील शंभर कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नव्या कृषी मंत्र्यांनी घेतला आहे. राज्यात आलेले कोणतेही सरकार असो त्यांचे लक्ष कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांकडे असते हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कांदा बटाटा आणि फळफळावळ याचा व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजारसमितीकडून काढून घेण्यात यावा असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला होता. कांद्याचे सतत वाढत असलेले भाव नियंत्रीत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे तत्कालीन सरकारचे म्हणणे होते. परंतु यातून ना सामान्य माणसाचे हित साधले गेले, ना शेतकर्‍यांचे. 
•    आता केंद्रात आणि आता महाराष्ट्रातही भाजपाचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारची धोरणे बदलणेे साहजिक आहे. परंतु त्यावेळी ते निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरतात किंवा ते घेणे खरेच आवश्यक आहे का याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कुर्‍हाड उचलताना असा विचार झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच या निर्णयामागे सरकारचा नेमका काय हेतू आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
•        राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील कारवाईची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. त्यानुसार 100 हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्याचे नवे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. राज्यातील नव्या सरकारच्या या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शिवाय या निमित्ताने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उद्देश तसेच प्रत्यक्ष स्थिती यावरही दृष्टिक्षेप टाकला जात आहे. 
•    राज्यातील शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचे विनियंत्रण व्हावे असा विचार मांडला जाऊ लागला. त्यातूनच 1955-1956 च्या दरम्यान ‘अ‍ॅग्रीकल्चरल प्रोडक्टस  मार्केटिंग कमिटी ऍक्ट’ हा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला. या कायद्यानुसार आजतागायत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्य सुरू आहे. 
• जिल्हा पातळीवर तसेच तालुका पातळीवर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शेतकर्‍यांच्या नियंत्रणाखाली व्हावेत यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालक मंडळांच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनानुसार व्हावा, शेतमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मध्यस्थांचे उच्चाटन व्हावे तसेच मध्यस्थांद्वारे होणारी शेतकर्‍यांची लूट थांबावी हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवण्यात आले होते. काही अपवाद वगळताहे उद्देश बर्‍यापैकी सफल झाल्याचे पहायला मिळते. 
•           या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारने राज्यातील 100 हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासक नेमण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. केंद्रात असो वा राज्यात, नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर काही धोरणात्मक बदल होणार अशी अपेक्षा असते. त्यातही पूर्वी विरोधी पक्षात असणारी मंडळी सत्तेत आली तर पूर्वीच्या सरकारची सर्वच धोरणे मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होतो.  आताही बर्‍याच प्रमाणात हेच चित्र पहायला मिळत आहे. 
•    केंद्रात काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या जागी भाजपाप्रणित सरकार सत्तारूढ झाले आणि आता महाराष्ट्रातही भाजपाचेच सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारची धोरणे या सरकारकडून बदलली जाणार किंवा पूर्वीच्या सरकारचे काही निर्णय रद्दबादल केले जाणार हे साहजिक आहे. परंतु असे निर्णय घेताना तो कितपत व्यवहार्य ठरतो किंवा तसा निर्णय घेणे खरेच आवश्यक आहे का, त्याऐवजी  ती रचना किंवा यंत्रणा कायम ठेवून त्यात काही सुधारणा करता येतात का, या बाबींचा विचार गरजेचा ठरतो. परंतु हा विचार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कुर्‍हाड उचलताना झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच या निर्णयामागे सरकारचा नेमका काय हेतू आहे हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
•         राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेत खासगी व्यापारी तसेच भांडवलदारांना अधिक वाव मिळावा असा उद्देश असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. वास्तविक आपला शेतमाल कोठेही विकण्याचे शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य आहे. परंतु 90 टक्के शेतकरी शेतमाल अन्यत्र विकायला नेत नाहीत. त्या ऐवजी दारात येणारे ग्राहक, व्यापारी वा उचल देणार्‍यांना आपला माल विकण्यास शेतकरी उत्सुक असतात. अन्यत्र किंवा दूरवर शेतमाल नेण्यासाठी वाढता वाहतूक खर्च तसेच अन्य अडचणी यामुळे आपल्यापर्यंत आलेल्या ग्राहकांना शेतमालाची विक्री करणे शेतकर्‍यांना सोयीस्कर वाटते. परंतु शेतकर्‍यांची ही मानसिकता व्यापार्‍यांसाठी सोयीची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शेतमाल बाजार व्यवस्था आम्ही खुली करत आहोत असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु शेतमाल बाजार व्यवस्था खुली करणे याचा अर्थ केवळ व्यापारी आणि भांडवलदारांचे हित साधणे नव्हे. कारण अशा प्रकारच्या बाजार व्यवस्थेतून सामान्य शेतकर्‍यांचे हित साधले जाणे कठीण आहे. विशेष म्हणजे आजही देशात सर्वसामान्य स्थितीत जीवन जगणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या एकूण शेतकर्‍यांच्या 70 टक्के इतकी आहे.  इतक्या मोठ्या संख्येने असणार्‍या शेतकर्‍यांचे हित खर्‍या अर्थाने जपले जाईल असे धोरण आखणे किंवा त्या संदर्भात आहेत त्या धोरणांमध्ये काही सुधारणा करणे नव्या सरकारकडून अपेक्षित होते. 
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकर्‍यांची हक्काची बाजारपेठ राहिली आहे. तालुका वा जिल्हा पातळीवरील  बाजार समित्यांच्या माध्यमातून आजवर अनेक शेतकर्‍यांना योग्य दरात शेतमालाची विक्री करणे शक्य झाले आहे. अर्थात, अलीकडे या समितीच्या कारभाराबाबत तक्रारी समोर येत आहेत. त्यात गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचाही समावेश आहे. परंतु या तक्रारींची शहानिशा करण्याऐवजी बाजार समित्यांवर प्रशासकांच्या नियुक्तीचा निर्णय योग्य ठरतो का याचा विचार नव्या सहकार मंत्र्यांनी करायला हवा होता.
•        आजवर सरकारी पातळीवर वा सहकारी क्षेत्रातीलअनेक संस्थांमधील गैरव्यवहाराची, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत. परंतु तेवढ्यावरून त्या संस्थाच बरखास्त करणे उचित ठरत नाही. त्याऐवजी त्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे, पूर्वीचे गैरप्रकार शोधून काढून दोषींवर कारवाई होणे हे मार्ग सोयीस्कर ठरतात. त्या संदर्भात प्रचलित कायद्यात काही दुरुस्ती करण्याचाही पर्याय महत्त्वाचा ठरतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत अशीच पावले उचलली असती तर ते अधिक उचित ठरले असते. या व्यवस्थेत काही दोष असतील तर ते दूर करणे, या संदर्भातील कायद्यातील काही तरतुदी चुकीच्या असतील तर त्या कमी करणे किंबहुना बाजार  समित्यांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या एका खास समितीची स्थापना करणे आणि या समितीच्या अहवालावर विचार करून योग्य त्या मार्गांचा अवलंब करणे असे पर्याय राज्यातील नव्या सरकारने विचारात घ्यायला हवे होते. तसे झाले असते तर तो एक जबाबदारीने घेतलेला निर्णय ठरला असता. त्या ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर  प्रशासकांच्या नेमणुकीचा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात आला आहे.
•       केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय नियोजन आयोग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातून सरकारचा नवा दृष्टिकोन समोर आला. त्याच धर्तीवर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील बरखास्तीच्या कारवाईचा निर्णयही राज्य सरकारचा नवा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा आहे. परंतु हा दृष्टिकोन सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. 
• यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रभुत्व होते. या समित्यांच्या संचालक मंडळावर या दोन्ही पक्षातील स्थानिक नेतेमंडळींचाच भरणा असायचा. आता केंद्रात आणि राज्यातही हे 
• दोन पक्ष सत्तेत राहिलेले नाहीत. त्या ऐवजी आता दोन्हीकडेही भाजपाचे सरकार आले आहे. अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांवर आता नेमलेले प्रशासक काही काळाने हटवण्यात आल्यास संचालक मंडळांवर 
• भाजपाच्या स्थानिक नेतेमंडळींची वर्णी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात, जुन्यांच्या जागी नवे अशीच ही रचना असणार आहे. शिवाय या नव्या रचनेतूनही शेतकर्‍यांच्या पदरी फारसे काही पडणारे नाही. केवळ मोठे व्यापारी आणि भांडवलदार यांचेच हित जोपासले जाणार आहे आणि त्यात सामान्य शेतकरी असाच भरडला जाणार आहे.
• कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या नाड्या सरकारच्या ताब्यात राहतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांची ताकद आपल्या पाठीशी उभी करण्याची ही नव्या सरकारची व्यूहरचना आहे. मात्र अशा निर्णयांमधून शेतकर्‍यांचे किंवा सामान्य ग्राहकांचे कोणतेही हित साधले जाणार नाही, हे निश्‍चित.