लोकशाहीची थट्टा

कोणतंही अल्पमतातील सरकार ही शरद पवार यांच्यासाठी राजकारणात तळपत राहण्याची सुवर्णसंधी असते. ती ते नेहमीच साधत आले आहेत. केंद्रातील असो वा राज्यातील पण त्यामध्ये शरद पवारांची भूमिका म्हणजे त्यांना प्राप्त झालेला तो जन्मसिद्ध हक्क आहे असे वाटते. त्याप्रमाणे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांच्या आसरल्याला येवून भाजपने तारलेले सरकार ही लोकशाहीची थट्टा आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आफ्रिका आशिया खंडांतील जे देश वसाहतीच्या जोखडातून मुक्त झाले, त्यापैकी केवळ भारतातच लोकशाही रुजली. पण त्याच लोकशाहीची आज थट्टा सध्या देशात होताना दिसत आहे. देशातील लोकशाहीची संस्थात्मक संरचनाच धोक्यात येईल, याचं भान मोठे म्हणवून घेणार्‍या या पक्षांना नाही ही खेदाची बाब आहे.   महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत जो राजकीय तमाशा चालू आहे, तो लोकशाही राजव्यवस्थेची थट्टा करणारा प्रकारच आहे. अर्थात आज भाजपची सत्ता असली तरी ही थट्टा या देशात  इंदिरा गांधी यांनीच यापूर्वी अशाप्रकारचे खेळ, डावपेच आखून सुरू केलेली आहे. आपल्या वडिलांनी कसोशीनं आकाराला आणलेल्या या वटवृक्षाच्या छायेखाली राहून वाटचाल करण्याऐवजी त्याच्या फांद्या छाटून सर्वांना मिळणारी त्याची सावली केवळ आपल्यापुरतीच मर्यादित करण्यावर इंदिरा गांधीचा  भर होता. त्यामुळे आणीबाणी आली तेव्हा हा लोकशाहीचा डेरेदार वटवृक्ष प्रथम मुळापासून हादरला हेलकावला गेला. तो पडतो की काय, अशी भीतीही वाटत होती; पण तसं झालं नाही.  मात्र, ज्या पक्षांनी त्यांच्या नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर त्याकरिता ठपका ठेवला, त्यांनीही तशीच थट्टा नंतर सुरू केली. त्यातूनच आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. राजकारणाच्या या नव्या प्रकारामुळे परस्परांवर कुरघोडी करणे, एकमेकांना अडकवून कसे ठेवता येईल याकडे अधिक लक्ष दिले गेले. सत्तेसाठी काहीही हा नवा प्रकार जन्माला आला. विचारांचीच इथे हत्या झाली. राजकारणात कोणी कोणाचा मित्र नसतो आणि कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो हा विचार रूजवला गेला. त्यामुळे विचारांपासून फारकत घेणारे पक्ष निर्माण झाले. महाराष्ट्रातील घटना हा या रणनीतीचा उत्तम नमुना आहे.     प्रत्यक्ष राजकीय डावपेच आणि लोकशाहीच्या घटनात्मक संस्थात्मक जीवनाचा र्‍हास या दोन्ही अंगांनी महाराष्ट्रातील घटनांकडे बघावं लागेल. सेनेला सत्तेत वाटा द्यायचा नाही, पण त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर सरकार तगलं, असं जनतेपुढं येता कामा नये, या दुहेरी उद्दिष्टांपायी ‘आवाजी मतदाना’चा घोळ ठरवून घातला गेला.    दुसरीकडं सेना फुटेल, अशी टांगती तलवार उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यावर धरण्यात आली होती आणि आजही ती तशीच टांगती ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळं शेवटपर्यंत आपल्या पक्षातीलच लोकांना सत्तेचं मधाचं बोट दाखवत राहणं, उद्धव ठाकरे यांना भाग पडत आहे. आजही राज्यात विरोधी पक्षनेत्याचं पद मिळाल्यावर दिल्लीतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारातील आपला सहभाग सेनेनं चालू ठेवला आहे. हा विरोधाभास दिसून येतो आहे, तो उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय हतबलतेपायी. सत्तेत वाटा घ्यायला हवा, असं मानणारा आमदार नेत्यांचा एक मोठा गट सेनेत आहे. त्याला नाराज करणं ठाकरे यांना धोक्याचं वाटतं. उलट सर्वसामान्य शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून ‘राडा’ करून भाजपला गद्दारीसाठी धडा शिकवायला हवा, असं मानत आहे. हा शिवसैनिक ही सेनेची शक्ती आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांना तीही सांभाळावी लागत आहे.     उद्धव ठाकरे यांची कोंडी झाली आहे, ती एक राजकीय भूमिका असलेला पक्ष म्हणून सेना तिच्या उदयापासून कधी उभीच राहिली नसल्यामुळंच. हे आज लक्षात घेण्याची गरज आहे. आधी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आता उद्धव ठाकरे यांना जे भावेल, पटेल, रुचेल किंवा त्यांना विविध मार्गांनी जे पटवून दिलं जाईल, तेच सेनेचं ‘धोरण’ असतं. सेनेनं राजकारणाचा आर्थिक चौकटीत म्हणजे निवडणुकीसाठी पक्ष चालवण्याकरिता पैसा जमवण्याच्या पलीकडच्या अर्थानं विचारच केला नाही. केवळ भावनिक मुद्देच सेना उठवत आली. अशा मुद्यांना त्या त्या काळातील परिस्थितीप्रमाणं जनमताचं पाठबळ मिळत आलं; पण आज लोकांच्या आशा-आकांक्षा पालटल्या आहेत, हे सेना लक्षात घ्यायला तयार नाही.  ं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे कोंडी अधिकच बिकट झाल्यावर सेनेनं लगेच इशरत वगैरे प्रकरणं उगाळून ‘हिंदू-मुस्लिम’ मुद्दा उठवून कोंडी फोडावयाचा प्रयत्न केला. तो फसला. असाच प्रकार विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी झाला. विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी सेनेनं आपला उमेदवार उभा केला होता; पण तो मागं घेतला. कारण पुन्हा पक्षातील सत्ताकांक्षी गटाचा ठाकरे यांच्यावरचा दबाव. ‘दारे बंद करू नका’ या त्यांच्या आग्रहापुढं ठाकरे नमले. जर तसं झालं नसतं आणि विधानसभाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक झाली असती, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार तरलं, हे विश्वासदर्शक ठरावाआधीच स्पष्ट झालं असतं.      आता राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. खरं म्हणजे, कोणतंही अल्पमतातील सरकार ही शरद पवार यांच्यासाठी राजकारणात तळपत राहण्याची सुवर्णसंधी असते. ती ते नेहमीच साधत आले आहेत. आज राज्यात चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही सारं राजकारण ते काय करणार याभोवतीच फिरत आहे. सत्तेसाठी त्यातून निर्माण झालेले हितसंबंध जपण्यासाठी पवार काहीही करू शकतात, या समजावर आता ठाम शिक्कामोर्तब करून जनमनातील आपली प्रतिमा पूर्ण काळवंडून टाकण्याची किमया राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात पवार यांनी स्वतःच करून दाखवली आहे. ज्या सरकारला त्यांनी आज तारलं आहे त्याचे बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर चार दिवसातच शरद पवारांचे वक्तव्य येते की हे सरकार जास्तीत जास्त दोन वर्ष टिकेल. किती क्रूर थट्टा आहे ही. राज्याच्या हितासाठी स्थिर सरकार पाहिजे म्हणून आम्ही भाजपला पाठिंबा देत आहोत असे बोलणारे शरद पवार, आठ दिवसांपूर्वी हे सरकार पाच वर्ष टिकेल असे म्हणत होते. लगेच कसे मत बदलले? ही सारी लोकशाहीची थट्टा आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे लोकशाहीच्या संस्थात्मक घटकात्मक संरचना विसकटण्याचा मुद्दा.  इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीपासून राज्यपालाचं पद हे त्याचं घटनात्मक पावित्र्य गमावून बसण्यास सुरुवात झाली. आज राज्यपाल हा केंद्रातील पक्षाचा राज्यातील हस्तक बनला आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यापुढं ठेवून संघाचे प्रचारक राहिलेल्या राव यांना या पदावर बसवण्यात आलं आणि त्यांनी आपली ‘जबाबदारी’ चोख पार पाडली. हीच गत विधानसभाध्यक्षांची. तेही भाजप नेत्यांना हवं तसंच वागले. त्यातही अनपेक्षित काही नाही. सर्व राज्यांत विविध पक्ष सत्तेवर असताना हेच होत आलं आहे. तेच महाराष्ट्रात झालं पुढंही होत राहणार आहे एवढंच. केंद्रातील सरकार बदलल्यावर राज्यपालांच्या बदल्या होतात. सरकारी कर्मचारी असल्याप्रमाणे त्यांची वाटेल तिथे बदली केली जाते किंवा त्यांना काढून टाकले जाते.राष्ट्रपतीपद, राज्यपालपद मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीने खरे तर नंतर कोणत्याही प्रकारे पक्षीय राजकारणात पडता कामा नये. पण आपल्याकडे ते घडताना दिसते. गेल्या दहा वर्षात सुशीलकुमार शिंदे, एस एम कृष्णा हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री काही काळ राज्यपाल झाले आणि नंतर त्यांना केंद्रिय मंत्रिमंडळात सामावून घेतले गेले. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालपद मिळाल्यानंतर आपापल्या पक्षाचे पंख गळून पडले पाहिजेत. पण तसे पंख गळून न पडल्यामुळे राज्यपालही राजकीय पक्षांप्रमाणे वागताना दिसतात ही सर्वात मोठी थट्टा आहे.