भूखंड घोटाळ्यांमागचे हात

•  महाराष्ट्रात सरकारी मालकीच्या जमिनी या केवळ फुकटात लाटण्यासाठी आहेत असा समज राजकीय नेते, बिल्डर यांनी केलेला आहे. वीस बावीस वर्षांपूर्वीपासून महाराष्ट्रातील भूखंड घोटाळे हे गाजत आलेले आहेत. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना असा भूखंड घोटाळा खूप गाजला होता. त्या मुद्दयावरूनच त्यांना महाराष्ट्राच्या सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते आणि युतीचे सरकार आले होते. पण गेल्या पंधरा वर्षात या कारभारात काहीही फरक पडला नाही. भूखंड लाटण्याचे प्रकार सातत्याने सुरूच राहिले. अशा भूखंड लाटण्याच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा कोणी केला तर न्यायालयामार्फत काहीतरी होवू शकते, पण प्रत्येक बाबतीत ते शक्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सरकारी भूखंड लाटण्याचे प्रकार सातत्याने दिसतात.
•     मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी सिडको प्रकरणी दिलेल्या निकालामागची भूमिका लक्षात घेऊन त्याची ‘लेटर अँड स्पिरीट’मध्ये राज्यभर अंमलबजावणी करायचे उद्या ठरविले तर शेकडो गावा-शहरांमधल्या हजारो इमारती बेकायदा ठरतील. कोणत्याही नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वितरण करावयाचे असेल तर ते स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवे, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे. पण आपल्या देशात सुरू असलेले बिल्डर राज, त्यांचे असलेले राजकीय संबंध यामुळे रिंग करून स्वत:च्या पदरात पाडून घेण्याची प्रवृत्ती फोफावलेली दिसते. ‘स्पेक्ट्रम’वाटपाबाबत नेमका हाच निकष सुप्रीम कोर्टाने लावला होता. जमीन ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना तिचे वाटप मात्र महाराष्ट्रात अनेक दशके मनमानीने, निकष धाब्यावर बसवून, कायदे आणि नियमांची पुस्तके होळीत फेकून चालले आहे. त्यामुळे, वाशी स्टेशनजवळचा भूखंड रहेजा डेव्हलपर्सला ‘सिडको’ने देणे हे केवळ बेकायदा नसून घटनाबाह्य आहे, असा गंभीर ताशेरा न्यायमूर्तींनी मारला आहे. पण केवळ रहेजा बिल्डर्सच्या इनॉरबिटबाबत हा निकष लावून चालणार नाही, तर नवी मुंबई विकसीत करताना असे असंख्य भूखंड सिडकोने नियबाह्य वाटले आहेत. त्यावर कॅगचे ताशेरे आलेले असतानाही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेवून नवी मुंबईचा प्रकल्प उभा केला गेला. यात शेतकर्‍यांच अतोनात नुकसान झाले. त्यांना दशकानुदशके आंदोलने करावी लागत आहेत. त्यांच्या साडेबारा टक्केच्या हक्कासाठी त्यांना झगडावे लागत आहे. पण पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर या बड्या बिल्डर, ठेकेदारांना मात्र फुकटात भूखंड मिळत आहेत. हा फार मोठा अन्याय आहे.
•   आज महसूलमंत्री असणारे ज्येष्ठ भाजपनेते एकनाथ खडसे यांनी ‘अवैधरित्या भूखंडवाटप केल्यामुळे एकट्या जळगावात किमान एक हजार कोटी रुपयांचा भूखंडघोटाळा झाला आहे,’ असा स्पष्ट आरोप तीन-चार वर्षांपूर्वी केला होता. एकट्या जळगावात 15 वर्षांत एक हजार कोटी तर 35 जिल्ह्यांच्या महाराष्ट्रात 54 वर्षांत किती झाला असेल? याचा हिशोब करायला विशेष अकौंटंट नेमावा लागेल. शिवाय, महामुंबईत भूखंडांचे सारे हिशेब अस्मानाला भिडणारे असतात, हेही लक्षात ठेवायला हवे. 
• केवळ मूठभरांच्या फायद्यासाठी मूळ आरक्षणे बदलायची, निविदा काढायच्या नाहीत किंवा निविदांचे मतलबी नाटक करायचे, नाममात्र एक रुपया भाडे घेऊन सरकारी जमिनी 99 वर्षांच्या कराराने घशात घालायच्या, एफएसआय अव्वाच्या सव्वा वाढवून द्यायचा, खेळांची मैदाने भ्रष्ट लोकांना आंदण द्यायची, शिक्षणसंस्था किंवा हॉस्पिटलांच्या नावाने जागा हिसकावायच्या, सार्वजनिक जागांवर बेधडक इमारती उठवायच्या किंवा झोपडपट्ट्या वसवायच्या असे भूखंडांचे श्रीखंड ओरपण्याच्या नाना तर्‍हा महाराष्ट्रात विकसित झाल्या आहेत. 
• ‘सिडको’ने वाशीत केलेली अवैध भूखंडविक्री ही या काळ्या हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. पण नवी मुंंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचा तळतळाट घेवून, त्यांच्या प्रश्‍नांचे भांडवल करून वारा येईल तशी पाठ फिरवणार्‍या राजकारण्यांना आता धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. हे नेते स्वत:च्या क्रीडासंकुलासाठी मुख्यमंत्र्यांचे उंबरठे झिजवतात, नियमबाह्य भूखंड लाटतात पण प्रकल्पग्रस्तांसाठी भेटायला यांना मुख्यमंत्री सापडत नाहीत.  या नवी मुंबईतील भूखंडासाठी इथल्या शेतकर्‍यांना आपले रक्त सांडावे लागले आहे. कित्येकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले आहे. त्यांना प्रकल्पात नोकर्‍या देताना हे बडे बिल्डर, राजकीय नेते डावलतात. पण त्यांच्याच जमिनी हडपताना त्यांना लाज वाटत नाही. या सगळ्याला पायबंद बसला पाहिजे.
•      इनॉरबीटबाबत न्यायमूर्तींनी हा निकाल देताना ज्यांच्या याचिकेमुळे हे प्रकरण वेशीवर टांगले गेले, त्यांचे विशेष कौतुक केले आहे. केवळ शाब्दिक कौतुक करून न्यायमूर्ती थांबले नाहीत तर त्यांनी संजय सुर्वे या याचिकादाराला 50 हजार रुपये देण्याचा आदेश ‘सिडको’ला दिला. या आदेशाचा योग्य तो संदेश महाराष्ट्रातील प्रामाणिक आणि न्यायप्रिय नागरिकांनी घेतला तर बेकायदा बांधकामांच्या जंगलावर चार-दोन कुर्‍हाडी जास्त पडू शकतील.  आज महाराष्ट्राला अशा लोकांची गरज आहे. 
•   राजकीय नेते, नोकरशहा, बिल्डर आणि गरज पडेल तेथे गुंड-गुन्हेगार.. अशा चौकडीने सार्‍या महाराष्ट्रातील जमिनी पुरत्या नासवल्या आहेत. वाशीचा हा आयटी पार्कसाठी मुळात राखून ठेवलेला भूखंड होता.  2003 मध्ये सिडकोच्या संचालक मंडळाने त्यात ‘निवासी व व्यापारी’ असा बदल केला. तेव्हापासून हा गैरप्रकार सुरू झाला. आज 11 वर्षांनी कोर्टांमधली सुनावणी, दोन समित्यांचे अहवाल, ‘कॅग’ने नोंदविलेले आक्षेप आणि सततचे तपासकाम असा असंख्य प्रकारच्या कामांचा डोंगर उभा राहिल्यानंतर हा एकुलता अनुकूल निकाल हाती आला. सिडकोने वाटप केलेले असे कितीतरी भूखंड आहेत. त्याबाबत असेच निकाल लागणे आवश्यक आहे.
•  भूखंड घोटाळ्यांच्या विरोधातली लढाई किती अवघड आणि कटकटीची आहे, याचा यावरून अंदाज येतो. काही वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी लोकआंदोलन छेडले तेव्हा त्यांच्याकडे राज्यभरातून जमिनींच्या घोटाळ्यांच्या डोंगराएवढ्या फायली जमा झाल्या. मात्र, त्या फायलींची नीट तड लागू शकली नाही.  त्यांच्या आंदोलनाचा गैरफायदा घेतला गेला. प्रामाणिक कार्यकर्ते, निर्भिड कायदेपंडित आणि त्यांच्या पाठिशी नागरिक अशी शक्ती उभी राहिली तर निदान आज हडप होणार्‍या जमिनी तरी वाचविता येतील. ‘सिडको’ला मिळालेल्या या दणक्याने  राज्यात तेवढी उमेद तरी जागी व्हावी ही अपेक्षा आहे.
•     औद्योगिक वसाहतींच्या नावाखाली महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी एमआयडीसीने कवडीमोल भावाने छोट्या उद्योजकांना जागा दिल्या. स्थानिक गुंडगिरी आणि भूखंड हडपण्याचा इरादा यामुळे हे भूखंड कारखाने न चालवता कालांतराने चढ्या भावाने विकले गेले. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हे चित्र आहे. ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये आज कोणता कारखाना धड आहे? कवडीमोलाने कारखानदारांनी घेतलेल्या जमिनी बिल्डर्सना विकल्या गेल्या आणि टॉवर उभे राहिले. उद्योगधंदा आणि कारखान्यांचे असलेले ठाणे वसाहतींचे ठाणे बनले. मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या. त्याच्या जमिनी अशाच बिल्डर लोकांच्या घशात गेल्या. त्याठिकाणी मॉल उभे राहिले. टॉवर उभे राहिले. पण गिरणीकामगारांच्या घरांचा प्रश्‍न मात्र प्रलंबित राहिला. गिरणी कामगार देशोधडीला लावण्याचा प्रकार झाला. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी भूखंडाचे स्वच्छ हातांनी ऑडीट झाले पाहिजे. इनॉरबिटबाबतचा निर्णय हा एक इतिहास आहे. हा हायकोर्टाचा आदेश असला तरी त्यावर अपिल केले जाईल, सर्वोच्च न्यायालयात जातील पण त्यात काही केल्या बदल होता कामा नये. सिडको नावाचे जे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे ते थांबवणे गरजेचे आहे.