पेन्शन घेणार्‍यांचे टेन्शन संपले

• निवृत्ती वेतन घेत असलेल्या देशातील कोट्यवधी सेवा निवृत्तांसाठी मोदी सरकारने सोमवारी एक खूश खबर दिली. दरमहा मिळणारे निवृत्ती वेतन किंवा पेन्शन कायम करण्यासाठी ज्येष्ठ नागरिक असलेल्या या सर्व पेन्शनरांना दरवर्षी जिवंत असल्याचा - हयातीचा दाखला द्यावा लागतो. त्यासाठी प्रत्यक्ष हजेरी लावावी लागते. आता मात्र जिवंत असल्याचा दाखला डिजिटल स्वरूपात संबंधित कार्यालयाला पाठवता येईल. ‘आधार’शी जोडलेली ‘जीवन प्रमाण’ ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे वयोवृद्ध पेन्शनरांना दिलासा मिळणार आहे.
•     खरं तर आपल्या व्यवस्थेत जिवंत माणसांना, वयोवृद्धांना आपण हयात आहोत, जिवंत आहोत याचा दाखला द्यावा लागणे ही फार मोठी विटंबना होती. दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात पेन्शनरांना जिवंत असल्याचा दाखला स्वतः नेऊन द्याला लागतो. त्यानंतरच त्यांची पेन्शन वर्षभरासाठी कायम राहते. म्हणजे निवृत्तीनंतर आपण जिवंत आहोत हे सरकार दरबारी दाखवणे म्हणजे दरवर्षी मरण भोगण्याचाच प्रकार होता. आपल्या मरणावर कोणी टपले आहे किंवा सरकार आपल्या मरणाची वाट पाहते आहे असेच चित्र ते असायचे. पण, आता अशा कटकटीतून पेन्शनरांची सुटका होणार असल्याचे पंतप्रधान कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. मोदी सरकारने ज्येष्ठांचा हा विचार केल्याबद्दल कोट्यवधी सेवानिवृत्त त्यांना आशीर्वाद देतील हे निश्‍चित.  
•     इलेक्ट्रॉनिक आणि आयटी विभागाने यासाठी सॉफ्टवेअर तयार केले असून त्याद्वारे पेन्शनरांचा आधार नंबर आणि बायोमेट्रिक माहिती रेकॉर्डिंग करता येणे शक्य झाले आहे. मोबाइल वा कॉम्प्युटर ‘बायोमेट्रिक रिडिंग’ उपकरणाशी जोडल्यावर ही माहिती रेकॉर्ड करता येईल. गेल्या तीन चार वर्षात या देशात आधारकार्डचा खेळ केला गेला. ते सक्तीचे केले गेले. ते असणे गरजेचे आहे असे सांगितले गेले. पण त्याचा नेमका उपयोग काय हे कोणाला समजले नव्हते. कारण आधारकार्ड ग्राह्य धरता येणार नाही अशीही चर्चा झाली होती. मग हा अट्टाहास कशासाठी केला गेला होता? असा प्रश्‍न उभा रहात होता. पहाटेपासून त्या आधारकार्डसाठी नागरिक आधार केंद्रावर रांगा लावत होते. त्याचा उपयोग काय हे कोणीही सांगू शकत नव्हते. पण त्या आधारकार्डाचा योग्य वापर मोदी सरकारने करून दाखवला ही नोंद घेण्यासारखी गोष्ट म्हणावी लागेल.
• तारीख, वेळ आणि बायोमेट्रिक माहिती आदींचा समावेश असलेली पेन्शनरची संपूर्ण माहिती त्या-त्या वेळेस (रिअल टाइम बेसिस) केंद्रीय माहिती केंद्रासाठी अपलोड करता येणार आहे. त्याद्वारे पेन्शन वाटप करणार्‍या संस्थेला ‘जिवंत असल्याचा दाखल्या’ची सत्यता तपासता येईल. त्यामुळे या संस्थेला पेन्शनर दाखला देताना जिवंत असल्याची खात्री पटू शकेल, असे निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे ही निश्‍चितच स्वागतार्ह बाब म्हणावी लागेल.
•       आजघडीला 50 लाखांहून अधिक केंद्रीय निवृत्त अधिकारी पेन्शनची सुविधा घेतात. तितकीच संख्या निवृत्त राज्य कर्मचार्‍यांची आहे. सरकारी उपक्रमातून निवृत्त झालेल्या कर्मचार्‍यांची संख्याही 25 लाखांच्या घरात आहे. माजी सैनिकांनाही पेन्शन दिले जाते. अशा तमाम पेन्शनरांना जिवंत असल्याचा दाखला डिजिटल स्वरूपात पाठवता येणे शक्य होणार आहे. हयात असल्याचा किंवा जिवंत असल्याचा दाखला दरवर्षी मिळवणे, तो संबंधित विभागाला पाठवणे हे वृद्ध लोकांसाठी जिकीरीचे काम होते. तो दाखला मिळवण्यासाठी अनेक यातना सहन कराव्या लागत होत्या. मानसिक क्लेश होत असत. त्या वृद्ध मनाचा कधी विचारच केला गेला नाही. आपण जिवंत आहोत हे सांगायला लागणे यासारखे दुर्दैव आणखी काय असेल?
•  पण मोदी सरकारने त्याबाबत दखल घेतली ही चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल. एक सकारात्मक बदल यातून जाणवत आहे. पेन्शनरांसाठी सॉफ्टवेअर केंद्र सरकारकडून मोफत उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याच्या सहाय्याने आपण हयात असल्याचे डिजीटल स्वरूपात त्या त्या खात्याला  सोपे जाणार आहे. वृद्धांची ससेहोलपट थांबणार आहे.
•     या पद्धतीसाठी कॉम्प्युटर वा स्मार्टफोन आणि अत्यल्प दरात मिळणारे बायामेट्रिक रिडिंग डिव्हाइस या साधनांची गरज लागेल. पण आजकाल ती काळाची गरज असल्यामुळे प्रत्येकाकडे सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्याचा बाऊ करण्याची काही गरज नाही. प्रत्येक गोष्टच काँम्प्युटरवर येत असल्यामुळे हा त्रास कोणाला वाटणार नाही. तर एक प्रकारचा स्मार्टनेस यात जाणवेल.
•      ही सुविधा कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाईल. नॅशनल ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गंत ही सेंटर्स सुरू केली जाणार असून गावोगावातील पेन्शनरांचा लाभ घेता येईल. त्यामुळे लांब गावात जावून, शहरात जावून तो दाखला मिळवणे, त्यासाठी प्रवास, पळापळ करणे हे सगळे थांबणार आहे. आता खेडोपाडीही काँम्प्युटर पोहोचले आहेत.
• आपल्याकडच्या यंत्रणेने पेन्शनर माणसांकडे एकूणच टाकाऊ म्हणून यापूर्वी पाहिलेले होते. त्यामुळे त्यांना पेन्शन घेताना लाचार व्हावे लागत होते. जे सरकारी अधिकारी सेवेत असताना वाघ असायचे त्यांची पेन्शन घेताना मात्र शेळी व्हायची. तुमचा हयातीचा दाखला मिळाला नाही, तुमची पेन्शन थांबली आहे, हे ऐकणे अत्यंत वेदनादायक असते. पण तो टेबलवरचा कारकून इतक्या कोरडेपणाने हे बोलून त्या म्हातार्‍याला हटकायचा की जणू तो कारकून कधी म्हातारा होणारच नाही असे त्याला वाटायचे. पेन्शन किंवा निवृत्ती वेतन ही हक्काची बाब असूनही त्यासाठी हेलपाटे घालावे लागणे किंवा या ना त्या कारणाने ती खंडीत होणे हे सगळेच जिकीरीचे काम होते. या सगळ्या कटकटीतून पेन्शनरांची थोडी का होईना सुटका झालेली आहे. त्यांना मोदी सरकारने दिलासा दिलेला आहे. आता फक्त ही सेंटर किती लवकर आणि जलदगतीने सुरू होतात हे पाहावे लागेल. पण मोदींचा कामाचा झपाटा पाहता त्यासाठी वेळ लागेल असे वाटत नाही.
• अनेक छोट्या शहरांमधून स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेत दर महिन्याच्या एक ते दहा तारखेदरम्यान पेन्शनरांच्या रांगाच्या रांगा लागलेल्या दिसून येतात. एटीएम सुविधा मिळूनही हे चित्र अजूनही संपलेले नाही. बँकेची वेळ सकाळी 11 ते 3 असते. त्यामुळे खेडोपाड्यातून वेळेत जाण्यासाठी पेन्शनर सकाळपासून बँकेच्या दारात जावून बसलेले असतात. बँकेचे गेट उघडण्यापूर्वीच बँकेच्या आवारात दाखल होतात. मग ते कर्मचारी आल्यावर लगेच रांग लावायची आणि खिडकीपर्यंत कसे बसे तास दोन तासाच्या कसरतीनंतर पोहोचायचे. पासबुक भरायला द्यायचे आणि त्यात पेन्शन जमा झालेली नाही हे समजल्यावर म्हातारी माणसं अक्षरश: वेडीपिसी व्हायची. दर महिन्याच्या एक तारखेला जमा होणारी पेन्शन आज सात तारीख आली तरी का जमा झाली नाही? डिपार्टमेंटकडे चौकशी करा, इथे वेळ घालवू नका. खूप गर्दी आहे. चला व्हा बाजूला. डिपार्टमेंट सांगणार की तुमचा हयातीचा दाखला अजून नाही मिळाला, दरवर्षी तो द्यायचा असतो हे विसरलात काय? तो दाखला मिळाला नाही म्हणजे तुम्ही हयात नाही असे समजून तुमची पेन्शन थांबते. म्हातारा विचारात पडतो. अरे आपण नुकताच तर हा दाखला दिला होता. केव्हा दिला होता हे आठवते तेव्हा लक्षात येते झाले आठ दहा महिने. किती पटापट वर्ष संपत आले. आता पुन्हा दाखला द्यायचा. तोपर्यंत पेन्शन ठप्प. निराश मनाने तो म्हातारा आता अर्धमेला झालेला असायचा. हे प्रत्येक ठिकाणी दिसणारे चित्र आता काही प्रमाणात कमी होईल. डिजीटल सेंटर प्रत्येक गावांत झाल्यावर त्याद्वारे सर्व निवृत्तीवेतनधारक आपली हयात दाखवू शकतील. त्यामुळे खूप छान निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे, हे मान्यच करावे लागेल.