राज्य नाट्य स्पर्धेची पुनर्रचना करा

राज्य नाट्य स्पर्धा ही महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. महाराष्ट्राचे वैभव आहे. जगामध्ये महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे की जे सरकारतर्फे या स्पर्धा भरवते. गेली पाच दशके या स्पर्धा भरवल्या जात आहेत पण काही अपवाद वगळता या स्पर्धांमधून फारसा आउटपुट मिळालेला नाही. त्यामुळे या स्पर्धांची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. नव्या सरकारने या खात्याचा कारभार तपासून तो योग्य व्यक्तिंच्या आणि संघटनांच्या हातात सोपवणे गरजेचे आहे.नाटक हा मराठी माणसाचा आत्मा आहे. पहिली आवड आहे असे कित्येक वर्षांपूर्वी बोलले जात होते. आता हा मराठी माणसांचा आत्मा टिव्ही मालिकांमध्ये अडकून बसला आहे. घरात संध्याकाळी 7 पासून रात्री साडेदहा पर्यंत वेगवेगळ्या मालिकां न थांबता पाहण्याची संस्कृती निर्माण झालेली आहे. यातील बहुसंख्य मालिकांना कौटुंबिक चेहरा देण्याचा प्रयत्न केला जातो पण कोणत्याही कुटुंबात ती रूजेल अशी परिस्थिती नसते. तरीही मालिकेच्या वेळात असलेले नाटक पाहण्यासाठी प्रेक्षकवर्ग तयार होत नाही. अशा परिस्थितीत मराठी नाटकांचे वैभव जपण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. नाटके पूर्वी रात्री 9.30 ला असायची. आता बंदीस्त झाल्यामुळे दिवसा, दुपारीही लावली जातात. याचे कारण प्रेक्षकांना टीव्ही मालिका पाहायला वेळ मिळाला पाहिजे. व्यावसायिक नाटकांची ही अवस्था असते तर हौशी लोकांनी राज्य नाट्य स्पर्धेत सादर केलेल्या नाटकांना किती प्रेक्षकवर्ग लाभत असेल याचा विचारच न केलेला बरा.या सगळ्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य नाट्य स्पर्धा भरवण्याच्या पद्धतीची फेररचना केली पाहिजे. महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्य संचालनालय हे या स्पर्धा भरवते. एक काळ असा होता की या स्पर्धा नागरी अनागरी अशा दोन भागात घेतल्या जात होत्या. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही कलाकारांना ती पर्वणी असायची. प्रत्येक जिल्हयात नागरी अनागरी अशी दोन केंद्र असायची. नागरी अनागरीची स्वतंत्र अंतिम फेरी व्हायची. परंतु नाटकांमधील तोच तो पणा आणि तीच ती नाटके दरवर्षी अंतिमसाठी निवडली जात आहेत हे लक्षात आल्यावर या एकाच गटात स्पर्धा होवू लागल्या. 1990 पासून एकाच गटात या स्पर्धा सुरू झाल्या. महाराष्ट्रात  प्रत्येक जिल्ह्यात एक केंद्र याप्रमाणे सहा विभाग होते, त्या विभागात केंद्र होती. आता ती केंद्र इतकी कमी झाली आहेत की रायगड जिल्ह्याला कधी रत्नागिरीत तर कधी ठाण्यात जावे लागते. अशी परिस्थिती सर्वत्र आहे.नाट्यकलाकारांकडे पूर्वी फारसे कोणी चांगले म्हणून पहात नव्हते. सामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबातून मुलामुलींना नाटकांत काम करण्यास घरून परवानगी मिळत नसे. पण गेल्या काही वर्षांत हे क्षेत्र प्रतिष्ठेचे झालेेले आहे. तरीही इकडे हौशी नाट्यसंस्थांची परवड होते. एक चांगले व्यासपीठ पाच दशके हा महाराष्ट्र सर्वांना देत असताना त्या व्यासपिठाचा चांगला व योग्य वापर होताना दिसत नाही.या स्पर्धा भरवण्यामागे सरकारचा हेतु फार चांगला होता. तो म्हणजे नवी नाटके, नाट्यसंहिता निर्माण झाल्या पाहिजेत. नवीन कलाकारांना संधी मिळाली पाहिजे. पण सुरूवातील काही ठराविक नाटकेच हौशी कलाकार सादर करायचे. व्यावसायिक रंगभूमीवर यशस्वी ठरलेली नाटके अगदी तशीच्या तशी कॉपी करून हौशी संस्था नाटके सादर करीत असत. यामध्ये वि. वा. शिरवाडकर, आचार्य अत्रे आणि वसंत कानेटकर, मधुकर तोरडमल, जयवंत दळवी या व्यावसायिक लेखकांची नाटके प्राधान्याने सादर केली जात असत. नटसम्राट, मोरूची मावशी, फुलाला सुगंध मातीचा, अश्रूंची झाली फुले, प्रेमा तुझा रंग कसा?, प्रेमाच्या गावा जावे, तरूण तुर्क म्हातारे अर्क, संध्या छाया, महासागर, नातीगोती अशी अनेक नाटके व्यावसायिक यश संपादन करत असताना हौशी नाट्यसंस्थांनी स्पर्धेकरीता निवडली. ती चांगल्या प्रकारे सादर केल्यामुळे वेगवेगळ्या केंद्रांवरून अंतिम फेरीत यायची. परंतु अंतिम फेरीत आल्यावरही त्यांना भवितव्य नसायचे. याचे कारण व्यावसायिक नाटके सुरूच असायची. लेखक फक्त स्पर्धेच्या दोन आणि रंगित तालमीच्या एका प्रयोगाला परवानगी देत असत. कारण त्यांचा व्यावसायिक नाटकांशी तसा करार असायचा.त्या दरम्यान राज्य नाट्यस्पर्धेत हौशी कलाकारांना सहज सादर करता येतील अशी अनेक नाटके काही चांगल्या लेखकांनी लिहीली. त्यामध्ये शाम फडके यांचे तिन चोक तेरा, सहल गेली खेड्यात, दिलीप परदेशी यांची निष्पाप, काळोख देत हुंकार, स्वप्न एका वाल्याचे, प्रल्हाद जाधव यांचे शेवंता जित्ती हाय, भूमिका, सतीश आळेकर यांचे बेगम बर्वे ही सगळी नाटके स्पर्धांमधून प्रचंड यशस्वी झाली. पण प्रत्येक केंद्रांवर हीच नाटके असायची. त्यामुळे अंतिम फेरीत दोन काळोख देत हुंकार, दोन शेवंता जित्ती हाय, तीन तीन बेगम बर्वे अशी परिस्थिती निर्माण झाली.नवी नाटके निर्माण झाली पाहिजेत हा शासनाचा हेतु काही केल्या साध्य होत नव्हता. त्यामुळे दहा वर्षांपूर्वी या स्पर्धेसाठी फक्त नवी नाटकेच सादर करता येतील असा नियम केला गेला. हा नियम करताना जुने न सादर झालेले नाटकही चालणार नव्हते. कारण नाटकासाठी असणारा डीआरएम क्रमांक हा तीन वर्षांच्या आतील असावा असा नियम होता. नवी नाटके मिळत नव्हती, नाट्यसंहिता लिहिणारे लेखक फारसे नव्हते, त्यामुळे अनेक संस्थांना स्क्रिफ्ट मिळाले नाही म्हणून नाटक सादर करता आले नाही. त्याचप्रमाणे स्पर्धेत एक वर्ष एन्ट्री मिळाली नाही की पुढील वर्षी ती संस्था बाद होत असे. याचा परिणाम अनेक केंद्रांवर दोन ते तीन एन्ट्री आल्या. त्यामुळे दोन केंद्र एकत्रित करा, काही केंद्र रद्द करा असे करता करता अनेक जिल्हा केंद्र बंद पडली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून पुन्हा कोणतेही नाटक सादर केले तरी चालेल असा नियम शिथील केला. परंतु हा नियम अनेकांपर्यंत पोहोचलाच नाही.हौशी कलाकारांना व्यासपीठ मिळवून देणारे महाराष्ट्र सरकार हे फार मोठे काम करत आहे. फक्त ती योजना राबवणारी यंत्रणा अत्यंत उदासिन अशी आहे. त्यामुळे त्या स्पर्धांच्या आयोजनात, नियमावलीत बदल करून नव्या रचनेने या स्पर्धा पुढील वर्षीपासून भरवल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे. दिवाळीची गडबड संपली की सुरू होणार्‍या थंडीत अंगावर शाल घेवून नाट्यगृहाकडे प्रेक्षक आणण्यासाठी या स्पर्धांचे पुनरूज्जीवन होणे गरजेचे आहे.सांस्कृतिक कार्य या स्पर्धा राबवण्याची जबाबदारी समाज कल्याण खात्याकडे सोपवते. बहुतेक ठिकाणच्या समाज कल्याण अधिकार्‍यांना  या नाटकांबाबत काही झाले तरी काही देणेघेणे नसते. त्यामुळे चांगले परिक्षक नेमणे, चांगल्या प्रकारे महोत्सवाचा उद्घाटन समारंभ करणे, प्रेक्षकांना आकर्षित करणे याबाबत त्रुटी राहतात. राज्य सरकार नाटक सादर केल्याबद्दल प्रत्येक नाट्यसंस्थेला नाममात्र मोबदला देत असते. त्यांच्या येण्याजाण्याचा खर्च करते. त्यांना एकवेळ जेवणाचा भत्ता देते. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेत सादर झालेल्या नाटकाचेवेळी जी तिकीटविक्री होते त्यातील अर्धा भाग संस्थांना देते. इतकी छान योजना असताना समाज कल्याण खात्याकडून ती नीट राबवली जात नाही. त्या तिकीटांची विक्री झाली पाहिजे यासाठी प्रयत्न करीत नाहीत. त्याची योग्य ती जाहीरातही करत नाहीत. त्यामुळे प्रेक्षागृह ओस पडतात. पुढे तीन परिक्षक, असले तर स्थानिक वर्तमानपत्रांचे प्रतिनिधी आणि कलाकारांचे नातेवाईक, मित्रमंडळी यांच्या पलिकडे प्रेक्षक लाभत नाही. स्पर्धेत प्रेक्षकांवर पडणारा प्रभाव याला गुण दिले जातात. पण प्रेक्षकांच्या अभावी हा प्रभाव दिसत नाही. हे सगळे टाळण्यासाठी सांस्कृतीक कार्य संचालनालयाचा एक विशेष विभाग प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत असला पाहिजे. नव्या सरकारने महाराष्ट्राचे वैभव असलेली ही सांस्कृतिक परंपरा जपण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

 बक्षिसांची पुनर्रचना करावी

प्राथमिक फेरीत अभिनयासाठी एक रौप्य पुरूष आणि एक स्त्री असते. बाकी नाटकांच्या संख्येवरून गुणवत्ता प्रमाणपत्र दिली जातात. याशिवाय दिग्दर्शन, नेपथ्य, प्रकाशयोजना ही बक्षिसे आहेत. या सगळ्यांची एकत्रित गुण होवून सांघिक क्रमांक ठरतो. या बक्षिसांचीही पुनर्रचना करण्याची गरज आहे. प्राथमिक फेरीतही एक दोन तीन असे अभिनय आणि दिग्दर्शनाला क्रमांक द्यावेत. त्याप्रमाणे सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य अशी पदकांची रचना करायला हवी.

प्रेक्षकांसाठी स्पर्धा असावी 
प्रत्येक केंद्रावर प्रेक्षकांना खेचण्यासाठी प्रेक्षकांसाठी स्पर्धा असावी. सगळी नाटके पाहून प्रेक्षकांनी आपला निकाल कळवावा आणि परिक्षकांशी मिळता जुळता निकाल देणार्‍या प्रेक्षकांना बक्षिस देण्याची व्यवस्था करावी.