कधी संपणार हा भाषिक वनवास?

संविधान दिनाचे निमित्ताने कायद्याचे राज्य यावे अशा भावना व्यक्त केल्या गेल्या. पण या देशातील, राज्यातील 90 टक्के लोकांना कायद्याचे ज्ञान नाही. कायदा समजून घेण्यासाठी वकीलाची गरज लागते. कायदा हा नागरिकांसाठी नाही तर वकीलांसाठी आहे अशी समजूत अनेकांनी करून घेतलेली असते. त्यामुळे कायद्यापासून सामान्य माणूस अनभिज्ञ राहतो. त्याचप्रमाणे कायद्याची भाषा त्याला समजत नाही. शब्दाशब्दांचा कीस काढून त्या कायद्याचा अर्थ समजून घेणे सामान्य माणसाच्या कुवतीबाहेरचे आहे. यासाठी बोलीभाषेतून कायदा असला पाहिजे, कायद्याची ओळख त्याला समजेल अशा भाषेत असली पाहिजे. प्रत्येक राज्यांमध्ये बोलीभाषेत न्यायालयाचे काम चालवले जावे अशी भूमिका घेतली गेलेली आहे. पण न्यायालयाचे कामकाज हे इंंग्रजी भाषेतूनच चालते त्यामुळे योग्य संवादाचा तिथे अभाव जाणवतो. मराठीतून कायद्याचे कामकाज व्हावे अशी अधिसूचना काढून दीड तप होत आले तरी मराठी भाषेचा वनवास संपताना दिसत नाही, ही या राज्याची शोकांतिका म्हणावी लागेल.     महाराष्ट्रात असेच चित्र दिसून येते. राजभाषा मराठीची हेळसांड करण्यात राज्य सरकारच आघाडीवर असल्यामुळे, मराठीची सर्व स्तरावर सुरू असलेली उपेक्षा थांबलेली नाही. 19 जून 1998 रोजी राज्यातल्या कनिष्ठ न्यायालयातले कामकाज मराठी भाषेतूनच व्हावे, अशी अधिसूचना तत्कालीन युती सरकारने काढली. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर तब्बल इतक्या वर्षांनी अशी अधिसूचना काढायचे सरकारला सुचले. पण ते सरकार शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे होते म्हणून ते केले गेले. काँग्रेसच्या सरकारांनी मराठीचा मानसन्मान वाढवण्यासाठी कागदी पत्रके आणि घोषणाबाजी करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. त्यानंतर काहीच दिवसात युती सरकार सत्तेवरून जाताच, काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने गेल्या पंधरा वर्षात कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठी भाषेत व्हावे, यासाठी मराठीतून कायद्याची पुस्तकेच प्रसिद्ध केली नाहीत. त्यामुळे कायद्याच्या ज्ञानापासून सामान्य माणूस दूर राहिला. परिणामी कनिष्ठ न्यायालयात इंग्रजी आणि मराठीचा वापर कायम राहिला. सरकारने मराठीतून कायद्याची पुस्तकेच उपलब्ध करून देण्यात केलेल्या टाळाटाळीबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते शांताराम दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले आहे. मराठी भाषेतील कायद्याची पुस्तके देणार केव्हा  याचे प्रतिज्ञापत्रच तीन आठवड्यात दाखल करावे, असे आदेशच दिले. सरकारच्या प्रत्येक चुकीबद्दल न्यायालयाला असे वारंवार ताशेरे मारावे लागत आहेत हे चुकीचे आहे.  मराठीतून कायद्याच्या पुस्तकांच्या भाषांतरासाठी सरकारला वेळ हवा आहे. मराठी भाषांतर करायसाठी मनुष्यबळ नाही, भाषांतर करताना अडचणी येत आहेत, असा विविध कारणांचा पाढा सरकारने वाचल्यावर, तर न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. असली नस्ती कारणे सांगू नका, कायद्याची मराठी पुस्तके कशी आणि कधी तयार करणार ते सांगा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.     वास्तविक सरकारने अशीे अधिसूचना काढण्यापूर्वीच महत्त्वाच्या कायद्यांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी विशेष  विभागाची सुरुवात करायला हवी होती. पण, सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी सरकारने अधिसूचना तेवढी काढली. सरकारची इच्छाशक्ती असती तर आतापर्यंत कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठीत भाषांतरही झाले असते. केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यात प्रादेशिक भाषेत कायदे उपलब्ध करून देण्यात आले असताना महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेच्या कायद्याची पुस्तके का मिळू शकत नाहीत या जनहित याचिका दाखल करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर राज्य सरकारला देता आलेले नाही.    कनिष्ठ न्यायालयाचे निम्मे कामकाज मराठीतून करायचे आदेश 8 वर्षांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही सुस्तावलेल्या सरकारने 1995 पूर्वीचे इंग्रजी भाषेत असलेले केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी काहीही केले नाही. तसे आदेश तेव्हाही उच्च न्यायालयाने दिले होते. सरकारने मराठी भाषेतून न्यायालयाचे कामकाज चालवावे अशी अधिसूचना काढल्यावर, या अधिसूचनेची कार्यवाही करताना कोणत्या अडचणी येतील, याचा विचारही सरकारने केला नाही. परिणामी काही प्रकाशकांनी कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठी भाषांतर प्रकाशित केले. पण, ते अचूक नसल्यामुळे गोंधळ उडत असल्याच्या याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीत तथ्य आहे. सरकारची ही जबाबदारी असताना खाजगी प्रकाशकांच्या पुस्तकांवर कसे अवलंबून राहता येईल?  उच्च न्यायालयाने मराठी भाषेतली कायद्याची पुस्तके उपलब्ध करून देणे ही सरकारचीच कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे सुनावले आहे. त्यामुळे हे किती दिवसात होईल हे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, त्याचप्रमाणे त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्याची आवश्यकता आहे.        महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याची सत्ता बहुतांश काळ काँग्रेस पक्षाकडेच राहिली. अपवाद वगळता सत्ताधारी काँग्रेस वाल्यांनी मराठी भाषेला राजसन्मान द्यायच्या घोषणा देण्यापलीकडे काहीही केले नाही. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवलेले मराठीतील श्रेष्ठ कवी, नाटककार वि. वा. शिरवाडकर यांनीही सरकारच्या या नाकर्तेपणावर टिका केली होती. निर्लज्ज सरकारवर त्या टीकेचा काहीही परिणाम झाला नाही. मराठी राजभाषा झाल्यावरही तिची ससेहोलपट सुरूच राहिली. कायद्याच्या इंग्रजी पुस्तकांचे भाषांतर करायला लेखक मिळत नाहीत, अशी सबब सांगणार्‍या सरकारने मराठी भाषेत तरी किती पुस्तकांचे प्रकाशन केले आहे? महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर पहिले मुख्यमंत्री  यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या साहित्य संस्कृती मंडळातर्फे  मराठी विश्वकोशाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा झाली. पण गेल्या 64 वर्षात या दळभद्री मंडळाने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून अद्यापही विश्वकोशाचा 20 खंडांचा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. कायम सतरावा खंड, अठरावा खंड सुरू आहे असेच ऐकायला मिळते. इतके संथगतीने हे काम का चालते? ज्या सरकारला मराठी भाषेतला विश्वकोश इतक्या वर्षात पूर्ण करता आलेला नाही, ते सरकार कायद्याच्या पुस्तकांचे कसले मराठी भाषांतर करणार?   मुळातच राज्यकर्त्यांना आणि विशेषत: काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांना मातृभाषा मराठीबद्दल अभिमान आणि प्रेम नाही. मराठीबद्दल आपल्याला अफाट अभिमान असल्याचे प्रदर्शन काँग्रेसवाले करतात, ती त्यांची निव्वळ ढोंगबाजी आहे. याच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षाच्या कारकिर्दीत इंग्रजी माध्यमातल्या शाळा आणि माध्यमिक विद्यालयांचे स्तोम माजले. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना या सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करायच्या परवान्यांची खिरापत वाटली, ग्रामीण पातळीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची दुकाने सुरू झाली. आपला मुलगा-मुलगी इंग्रजीतून शिकली नाही, तर त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, असे भूत पालकांच्या बोकांडी बसले. सरकारच्या मोफत प्राथमिक शाळातली विद्यार्थ्यांची संख्या घटली. काही शाळा ओस पडल्या आणि भरभक्कम फी वसूल करणार्‍या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची भरभराट झाली. मराठी माध्यमांच्या खाजगी शाळांना मात्र याच सरकारने परवानगी नाकारायचे धोरण ठरवले आणि ते अंमलातही आणले. मराठी भाषेचेच जे वैरी होते तेच सरकारमध्ये होते. अशा स्थितीत कनिष्ठ न्यायालयातले कामकाज कायद्यानुसार मराठी भाषेत चालावे, सामान्यातल्या सामान्य माणसाला न्यायालयातले कामकाज कळावे, असे जुन्या सरकारला वाटतच नव्हते. त्यामुळेच इंग्रजी भाषेत असलेल्या कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्यासाठी त्या सरकारने काहीही केले नाही. परिणामी सरकारने केलेली कायद्याच्या भाषांतराची पुस्तकेच उपलब्ध नाहीत. शेजारच्या कर्नाटकात न्यायालयाचे आणि सरकारी कामकाजही राजभाषा कन्नडमध्येच चालते. मराठी भाषकांवरही कन्नडचीच सक्ती केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र नाकर्त्या सरकारकडून मराठी भाषेची अशी उपेक्षा होते. मग कसा सांगणार आम्ही मराठीचा अभिमान? मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा यासाठी प्रयत्न करणारांनी अगोदर याकडे लक्ष नको का द्यायला? सरकारलाच मराठी भाषेबद्दल काही पडलेले नसताना कोण अभिजात मराठी म्हणून तुम्हाला मान्यता देईल?