आर्थिक दरी वाढवणारा निर्णय रद्द करा

• शालेय विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत नापास न करता थेट पुढच्या वर्गात ढकलण्याचा निर्णय रद्द करण्याची सूचना केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या केंद्रीय शैक्षणिक सल्लागार मंडळाने (सीएबीई) नुकतीच केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनीही यासंदर्भात लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर करण्याचे संकेत दिले आहेत. 2010 मध्ये हा निर्णय महाराष्ट्राचे तत्कालीन शालेय शिक्षण मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी घेतल्यावर कर्नाळातून त्याच्यावर कडाडून टिका केली होती. शालेय शिक्षणाच्या या धोरणाबद्दल कर्नाळाने सातत्याने आवाज उठवला होता. थोरातांचेच धोरण राजेंद्र दर्डा यांनी पुढे सुरू ठेवल्यानंतर दर्डा यांचेवरही आम्ही जोरदार टिका केली होती. कारण या धोरणामुळे विद्यार्थी वर्गाचे होत असलेले नुकसान समोर दिसत होते. यामध्ये साडेचार म्हणजे शैक्षणिक पाच वर्षांचे नुकसान झाले आहे. पण आता नवे सरकार हे धोरण सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे ही दिलासा देणारी गोष्ट म्हणावी लागेल.
• यासंदर्भात शिक्षक आणि मुख्याध्यापक संघटनांनी आधीच आक्रमक भूमिका घेतली होती. मात्र कामचुकार शिक्षकांनी या धोरणाचा खूपच गैरफायदा घेतल्याचे दिसून आले. मुलांना नापास करायचे नाही यामुळे त्यांना शिकवण्याची जबाबदारी आपल्यावर नाही असा समज शिक्षकांनी करून घेतला होता. याचा फायदा भांडवलदार आणि राजकारण्यांच्या शिक्षणसंस्थांनी घेतला होता.
• शालेय विद्यार्थ्यांवर परीक्षेचा ताण येत असल्याच्या तक्रारी होत्या म्हणून, तेव्हा आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता असे तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे म्हणणे होते. पण जे सरकार स्थापन होते ते निवडणुकांची कठीण परिक्षा देवूनच सत्तेवर येत असते हे त्या सरकारला समजत नव्हते. परिक्षाच नसतील तर स्वत:ला सिद्ध कसे करता येणार होते? सरकारच्या या धोरणामुळे आता शैक्षणिक गुणवत्ता खालावत चालल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे नापास न करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना पुढे आली आहे. केंद्र सरकार याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. मात्र, आपण यासंदर्भात शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, विद्यार्थी संघटना, पालक या सगळ्यांशी चर्चा करून मगच राज्याच्या दृष्टीने योग्य तो निर्णय जाहीर करू असे सरकार म्हणते आहे. या बाबत निर्णय घेण्यात शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी टाळाटाळ केली आणि पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न असेच चित्र दिसून आले तर हे सरकार काँग्रेसच्याच निष्क्रियतेच्या पावलावरून चालले आहे हे स्पष्ट होणार आहे. विनोद तावडे यांनी याबाबत पुढाकार घेवून हा निर्णय येत्या शैक्षणिक वर्षापासून बदलला आणि पूर्वीची परिक्षा पद्धती सुरू केली तर त्याचा लाभ हा भाजप सरकारला झाल्याशिवाय राहणार नाही.
• सीएबीईच्या सुचनेचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळानेही स्वागत केले आहे. गेली 5 वर्षे सतत मागणी केल्यानंतर अखेर सीएबीईला ही बाजू पटली हे नवे सरकार सत्तेवर आल्याचा परिणाम असावा. कारण गेल्या पाच वर्षात अशी मागणी सातत्याने करूनही सरकारच्या भितीने याबाबत विचार करायला कोणाला फुरसत नव्हती. नापास न होण्याच्या निर्णयाचा गैरअर्थ शिक्षक आणि शिक्षण संस्थांनी लावला होता. त्यामुळे हे शैक्षणिक नुकसान गेल्या पाच वर्षात झाले आहे. वर्गात गैरहजेरी वाढली आणि परीक्षेची भीतीही उरली नाही. पेपर कोरे सोडून विद्यार्थी जात होते. स्वयंशिस्तीचा अभाव निर्माण झाला. इतके भयानक स्वरूप शिक्षणात निर्माण झाले. गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील लाखो शालेय विद्यार्थ्यांचे फार मोठे नुकसान सरकारने, शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी केले होते. गुणवत्ताहिन विद्यार्थी स्पर्धात्मक युगात कसे टिकून राहतील? महाराष्ट्र सर्वात मागे नेण्याचे काम या धोरणामुळे झाले होते. त्यामुळे केवळ हा निर्णय रद्द करून भागणार नाही तर असा निर्णय घेणार्‍या तत्कालीन शिक्षण मंत्र्यांना कठोर शिक्षा होण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील मनुष्यबळ कमकुवत आणि कच्चे करण्याचा अधमपणा त्यांनी केला आहे. या अपराधाकरीता त्यांना शिक्षा सुनावण्याची गरज आहे.
• आठवीपर्यंत सरसकट सर्वांना उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय मागे घेण्याचा सीएबीईच्या सुचनेचे स्वागत करण्याची हीच वेळ आहे. त्यावर फेरविचार करण्यासाठी संधी न देता आता जनरेट्याने हा निर्णय घेणे फडणवीस सरकारला भाग पाडले पाहिजेे. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीत अनेक मर्यादा पडत होत्या. 10 ते 15 विद्यार्थ्यांसाठी सर्वांनाच उत्तीर्ण करणारी ही पद्धत आपल्या देशातील मोठ्या वर्गसंख्या असलेल्या शाळांसाठी योग्य नव्हतीच. यासंदर्भात शिक्षकांच्या संतप्त भावना होत्या.
• पहिली ते आठवी सर्वांनाच उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणामुळे नववीतील विद्यार्थ्यांचे नापासांचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. कारण मुलांना परिक्षा देण्याची सवयच नव्हती. तीन तासाच्या शंभर गुणाच्या प्रश्‍नपत्रिकेसाठी कसा वेळ विभाजीत करायचा आहे याचा सराव मुलांना नव्हता. त्यामुळे बरीच मुले प्रश्‍नपत्रिकेशी एकाग्र होवू शकत नव्हती. तीन तास बसण्याची त्यांची क्षमता संपुष्टात आली होती. पुरेसा वेळ देवूनही त्यांचा पूर्ण पेपर सोडवून होत नव्हता. याला कारण पहिली पासून असलेली परिक्षापद्धती बंद केली गेली होती. त्यामुळे नवीन धोरण ठरविताना शिक्षण शेत्रातील सर्व घटकांना विचारात घेऊन शासनाने निर्णय घेतला पाहिजे. परीक्षा पद्धतीत योग्य तो बदल करून परीक्षेची भीती वाटणार नाही याकडेही लक्ष देणे आवशक आहे. पहिली ते आठवी हे प्राथमिक शिक्षण आहे. यामध्ये शिक्षण हे चांगल्याप्रकारेच दिले गेले पाहिजे. ती जबाबदारी शिक्षकांवर असली पाहिजे. विद्यार्थ्यांना नापास करू नये याचा अर्थ त्यांना येईपर्यंत शिकवले गेले पाहिजे असा हा निर्णय अपेक्षित होते. पण बरोबर त्याच्या उलट प्रकार शिक्षण खात्याने केला. त्यामुळे महाराष्ट्राचे कधी भरून न येणारे नुकसान झाले आहे.
• केंद्र सरकारने ज्या काही निर्णयाचे संकेत दिले आहेत. ते नक्कीच चांगले आहेत. पण परीक्षा असल्याच पाहिजेत. शिक्षक नेहमी चांगले शिकवित असतात; पण विद्यार्थी वर्गाची तयारी किती झाली आहे हे समजून घेण्यासाठी परीक्षा आवश्यकच आहेत. त्यामुळे हा निर्णय झाला तर त्याचा फायदा नक्कीच होईल. मुख्य म्हणजे, नववीपर्यंत विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण 30 टक्क्यांवर पोहचत आहे. नापास न करण्याचा निर्णय फिरवल्यास या गळतीलाही नक्कीच आळा बसेल. पण हा निर्णय घेतला गेला पाहिजे. त्यासाठी चर्चा आणि अभ्यास करण्यात वेळ घालवण्यात काहीही अर्थ नाही. चौकशी, अहवाल यात वेळ न घालवता हा निर्णय तातडीने घेतला गेला पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने जे लाखो विद्यार्थी पालकांचे आणि भावी पिढीचे नुकसान केले आहे, त्याला आळा घातला गेला पाहिजे.
• केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार असेल तर त्याचा सर्वाधिक फायदा गरीब विद्यार्थी वर्गाला होईल. परीक्षेत नापास न करण्याच्या निर्णयाचा मोठा फटका राज्यातील हजारो विद्यार्थी वर्गाला बसत होता. गरिबांची फसवणूक होत होती. शिक्षणाची हेळसांड होताना दिसत होती. त्यामुळे हा निर्णय प्रत्यक्षात आला तर शिक्षणावर नियंत्रण येईल हे नक्कीच. श्रीमंत वर्ग आपल्या मुलांना खाजगी क्लासेसच्या माध्यमातून परिक्षा पद्धती अवलंबत होता, आपल्या मुलांचे मूल्यमापन करून घेत होता. पण गरीबांना हे कधीच शक्य होत नव्हते. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय आर्थिक दरी वाढवणारा होता. त्यामुळे तो रद्द होण्याची गरज आहे.
• जेव्हापासून हा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासूनच या निर्णयाच्या विरोधात आम्ही आमची मते स्पष्ट केलेली आहेत. 2010 च्या शैक्षणिक वर्षापासून याला विरोध केला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक, आणि शिक्षकदेखील बेफिकीर झाले होते. गोरगरीब व अशिक्षित पालकांच्या मुलांबाबत यामुळे मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. सगळेच उत्तीर्ण म्हटल्यावर विद्यार्थ्यांचे अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होत होते. त्यामुळे आठवीपर्यंत नापास न करण्याचा निर्णय फिरवण्यात आला तर विद्यार्थी आणि पालकांचाही फायदा होईल.