सारे काही सत्तेसाठी

• राज्य सरकारने जलसंपदा विभागातील चार अधिकार्‍यांना रायगड जिल्ह्यातील कोंडाणे धरणाच्या गैरव्यवहरात प्रथमदर्शनी सहभाग असल्याचा ठपका ठेवून निलंबित केले आहे. त्यामुळे आता सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत युती सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे दिसू लागले आहे. ज्यांच्या भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता त्यांच्याच पाठिंब्यावर सुरवातीला आवाजी मतदानाने हे सरकार तरले होते. त्यामुळे या चौकशीचे काय होणार याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. पण आता चौकशी सुरू होत आहे ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल. तरीही एकूणच भाजपची यामधील भूमिका ही सत्तेसाठी सारेकाही करण्याचे प्रकार केले आहेत हे नाकारता येणार नाही.
• माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या कार्यकाळात त्यांच्याच जिल्ह्यात होणार्‍या या धरणाच्या निर्मितीसाठी जे अनेक चमत्कार करण्यात आले त्याच्या कहाण्या अतिशय रंजक आणि सुरस अशा आहेत. मुळात 56.17 कोटी रुपयांमध्ये बनू शकणार्‍या या धरणाची किंमत तब्बल 327.17 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. इतक्या अवाढव्य प्रमाणात वाढलेल्या या किमतीमागे नक्की कारण काय, असे तत्कालीन मंत्री तटकरे यांना विविध प्रसारमाध्यमांनी प्रश्न विचारले असता महागाईचा दर वाढल्याचे निरागस उत्तर ते प्रत्येक वेळी देत होते. परंतु टेंटर काढल्यानंतर कार्यादेश मिळाल्यावर हे काम त्वरीत केले असते तर ही दरवाढ सोसावी लागली नसती. पण काम रेंगाळत ठेवले गेले ते हेतुपुरस्सर केले गेले काय याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.
• एफ. ए. एन्टरप्रायजेस या कंपनीला या धरणाचे कंत्राट मिळाले होते. मूळात धरणाच्या कंत्राटाची निविदा काढतानाच स्थानिक वर्तमानपत्रांमध्येच जाहिराती देऊन त्याचे सोपस्कार उरकण्यात आले होते. ज्या तिघांनी या कंत्राटासाठी निविदा भरल्या होत्या त्यात एफ. ए. एन्टरप्रायजेस व एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन अशा दोन कंपन्या होत्या. ज्यांचे कार्यालयीन पत्तेही योगायोगाने एकच होते. थोडक्यात हे टेंडर मिळवण्यासाठी एकाच व्यक्तिने किंवा कंपनीने दोन नावांनी टेंडर मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता हे अगदी  स्पष्ट झाले आहे. स्पर्धात्मक पद्धतीने निविदा न मागवता ते एका विशिष्ठ ठेकेदाराला काम देण्यासाठी केलेला आटापिटा यातून दिसून येतो.
• सामान्य माणसाला कोणत्याही सरकारी कामासाठी अनेक खेटे घालावे लागतात. पण एफ. ए. एन्टरप्रायजेसच्या निमित्ताने सरकारची विविध खाती इतकी कार्यक्षम झाली, की या धरणाशी संबंधित फाईल एकाच दिवशी ठाणे ते मंत्रालय व्हाया सांताक्रूझ असा प्रवास करत विविध परवानग्या मिळवून परतली होती. अनेक महत्त्वाच्या कामांच्या मंजूरीसाठी महिनोंमहिने फायली रेंगाळत असताना या कामाच्या मंजूरीसाठी इतक्या पटापट हालचाली कशा झाल्या आणि अधिकारी इतके कार्यक्षम कसे झाले हा यातीला चमत्कारीक प्रश्‍न आहे.
•  या धरणाच्या क्षेत्रात येणारे वनक्षेत्र, धरणाशेजारूनच जाणारी कोकण रेल्वे या सगळ्यांसाठी केंद्र सरकारकडून पूर्वपरवानग्या घेण्याची तसदीही संबंधित अधिकारी वा मंत्र्यांनी घेतली नाही. त्यामुळे पुढे धरणाची उंची वाढविण्यासाठी घ्याव्या लागणार्‍या परवानगीची तरी काय गरज, असा अत्यंत कार्यकुशल विचार या खात्याचे मंत्री व संबंधित अधिकार्‍यांनी तेव्हा केला असावा. आता विभागीय चौकशीत तत्कालीन कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे संचालक डी. पी. शिर्के यांच्यासह सात अधिकार्‍यांना यात दोषी धरण्यात आले असून यातील तिघे निवृत्त झाले आहेत. तर सेवेत असलेल्या चौघांना निलंबित करण्यात आले आहे. 
• सिंचनातील घोटाळ्याच्या निमित्ताने गेल्या सरकारच्या विरोधात जी ओरड झाली, त्याचीच परणिती म्हणून आघाडीचे सरकार जाऊन युतीचे सरकार राज्यात आले आहे. या अधिकार्‍यांच्या निलंबनाच्या निमित्ताने भाजपप्रणित सरकार सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीबाबत गंभीर आहे, असे मानायला हरकत नाही. मात्र अधिकार्‍यांना निलंबित करून वा अटक करून राज्यातील सिंचनाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड संपणार नाही. या सर्व घोटाळ्याच्या मागे असलेल्या बड्या धेंडांवरही आता हात टाकण्याची हिंमत सरकारने दाखवायलाच हवी.
• या अधिकारी आणि दोषी नेत्यांवर कारवाई करण्याबरोबरच विकासात्मक हेतुने पावले टाकण्याची आज गरज आहे. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढलेले नाही. त्यामुळे चौकशी सुरू आहे म्हणून ही कामे रेंगाळून चालणार नाहीत. तसेच जास्तीत जास्त जमिन सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. चौकशी सावकाश झाली तरी चालेल पण सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी युद्धपातळीवर  प्रयत्न झाले पाहिजेत. शेतीलाच पाणी पुरवण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांच्या हितासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.
• धरणात साठवलेेले पाणी शेतीला प्राधान्याने दिले पाहिजे. आज दुष्काळ आणि नापिकीमुळे शेतकरी आत्महत्या करत असताना या जमिनीतून पुन्हा सोने पिकवता येईल हा विश्‍वास देण्यासाठी शेतीला मुबलक पाणी देण्यासाठी या धरणांचा वापर झाला पाहिजे. आघाडी सरकारच्या काळात शेतीला आणि पिण्याला पाणी न देता ते कारखानदारांना मुबलक देण्याचा प्रयत्न केला गेला. नापिकीमुळे शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भातील हे लोण गेल्या दोन वर्षात मराठवाड्यात येवून ठेपले आहे. दररोज एक शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. याला कारण शेतीला पाणी मिळत नाही. औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक बिअर उत्पादन करणारे कारखाने आहेत. या बिअर निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर केला जातो. तत्कालीन सरकारने शेतीला पाणी दिले पण एकही दिवस बिअरचा कारखाना बंद पडू दिला नव्हता. त्यामुळे बिअर उत्पादकांना प्रोत्साहन देणार्‍या तत्कालीन आघाडी सरकारच्या या निर्णयांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली पाहिजे. त्यातून दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत दिली पाहिजे. बिअरचे उत्पादन झाले नसते तर कोणाच्या झोळीत धोंडा पडणार नव्हता. पण शेतीला पाणी न मिळाल्यामुळे शेकडो शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या आहेत. या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या आघाडी सरकारचे मंत्री आणि तत्कालीन अधिकार्‍यांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.
• फडणवीस सरकारने आपण चौकशी थांबवणार नाही हे दाखवण्यासाठी एसीबीला परवानगी दिली आहे. त्याचे पहिले पावूल म्हणजे सात अधिकार्‍यांना निलंबित केले आहे. या चौकशीत अधिकारीच भरडले जाणार हे स्पष्ट आहे. आपल्याकडे कोणत्याही घोटाळ्यातून नेतेमंडळी सहीसलामत सुटतील आणि अधिकारी मात्र अडकतील यात शंकाच नाही. आपल्याकडे घडलेल्या अनेक घोटाळ्यांमध्ये हेच दिसून आलेले आहे. आदर्श घोटाळ्यात सनदी अधिकारीच अडकले होते. अधिकार्‍यांचाच बळी गेला. अशोच चव्हाण आणि अन्य नेते नामानिराळे राहिले. तोच प्रकार याबाबतही होणार यात शंकाच नाही.
• पण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार हाच शिष्ठाचार बनला आहे. तो शिष्ठाचार मोडून काढण्यात फडणवीस सरकार कितपत यशस्वी होते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. भारतीय जनता पक्षाला जेव्हा स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही हे निश्‍चित झाल्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिला. त्याचवेळी या चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू नये म्हणून हा पाठिंबा दिला आहे अशा चर्चा सुरू झाल्या. भाजपलाही सरकार स्थापनेसाठी नाईलाजाने का होईना हा पाठिंबा घ्यावा लागला. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची चौकशी होणार का नाही याबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. ज्या भ्रष्टाचाराला गाडण्यासाठी आम्हाला संधी द्या अशी मागणी करून भाजपने निवडणूक लढवली होती त्या भाजपची प्रतिमा यामुळे मलिन झाली होती. पण अधिवेशनापूर्वी शिवसेनेला सरकारमध्ये समाविष्ठ करून राष्ट्रवादीला अलगद बाजूला करण्याचा प्रकार भाजपने केला. त्यानंतर ही चौकशी सुरू झालेली आहे. त्या चौकशीला हिरवा झेंडा दाखवला गेला आहे. पण यातून सत्ता सांभाळण्यासाठी भाजपने केलेली कसरत समोर आलेली आहे. भ्रष्टाचाराच्या चौकशीचे भाजपचे वचन कितपत तकलादू आहे हे दिसून आले आहे.