बुधवार, २४ डिसेंबर, २०१४

शत प्रतिशत भाजप शत प्रतिशत आश्‍वासने

  • दहशतवादात धुमसत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचा पुरता धुव्वा उडाला असून ‘मोदीलाटे’मुळे भाजपने प्रथमच या मुस्लिमबहुल राज्यात मुसंडी मारली आहे. भाजप आणि मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीमध्ये ‘कांटे की टक्कर’ झाली असली तरी काँग्रेस आणि नॅशनल काँन्फरन्सला सत्तेपासून दूर ठेवण्यात जम्मू काश्मिरच्या मतदारांना यश आलेले आहे. जम्मू काश्मिर राज्याचा कौल त्रिशंकू राहणार असला तरी दशकानुदशके काश्मिरला विकासापासून वंचित ठेवणार्‍या, दहशतवादाखाली ठेवून भारतातचे नंदनवन असलेल्या काश्मिरला रक्तरंजीतक खांडववन करणार्‍या काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सला हा चांगलाच धडा शिकवला आहे. काश्मिरी जनतेला शांतता हवी आहे. भारताचे कायदे कानून हवे आहेत. पाकीस्तानपासून मुक्ती मिळाली पाहिजे. परंतु सत्तेसाठी सातत्याने काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने काश्मिरमधील दहशतवाद जोपासला होता. शेख अब्दुल्ला, फारुक अब्दुल्ला पासून उमर  अब्दुल्लांपर्यंत काश्मिरच्या विकासाचा प्रश्‍न कधी चर्चीला गेला नाही. त्यामुळे दशकानुदशकांची त्यांची सत्ता काढून घेण्याचे काम मतदारांनी केले हे फार महत्त्वाचे काम झाले आहे.
  • भाजपने जम्मू-काश्मीरची निवडणूक अत्यंत प्रतिष्ठेची केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचाराचा धडाका लावताना ‘बुलेटला बॅलेटने’ उत्तर द्या’ असे आवाहन काश्मीरच्या जनतेला केले होते. मोदींच्या या धडाकेबाज प्रचारामुळेच भाजपचा यशाचा ग्राफ उभ्या रेषेत पुढे जाताना दिसत आहे. राज्यात कोणाचा मुख्यमंत्री बसेल याबाबत मात्र चित्र अद्याप धुसरच आहे. परंतु भाजपचा काश्मिरमध्ये झालेला एवढा मोठा शिरकाव हे देशाचे दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. मोदींनी ते करून दाखवले आहे.
  • भाजप आणि पीडीपी यांच्यात जोरदास चुरस निर्माण झाली. हे दोन्ही पक्ष सर्वात मोठे पक्ष ठरत आहेत. दोघांमध्ये एक-दोन जागांचाच  फरक आहे. पण सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सला बाहेरची वाट दाखवली हे काही कमी नाही. राज्यातील सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सची मोठी घसरण झाली आहे. 17 जागांवरच या पक्षाचे उमेदवार विजयी होताना दिसत आहेत. हा फारुख आणि ओमर या अब्दुल्ला पिता-पुत्रांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. राज्यात गुलाम नबी आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली लढणारा काँग्रेस पक्ष चौथ्या स्थानी आहे. त्यामुळे सगळीकडे काँग्रेसमुक्ती होताना दिसत आहे.
  • जम्मू काश्मिरप्रमाणेच झारखंडमध्येही भाजपने आपली ताकद दाखवून दिली आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ या तत्वानं ‘अच्छे दिन’ आणण्याचं आश्वासन देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट झारखंडमध्येही उसळली आहे. विकास आणि सुशासनाचा नारा देत, मोदींनी संपूर्ण बहुमतासाठी घातलेल्या सादेला झारखंडच्या मतदारांनी भरभरून प्रतिसाद दिला असून या राज्यात भाजपची वाटचाल बहुमताच्या दिशेनें आहे. अगदी भरभरून यश मिळाले नसले तरी भाजपने झारखंडमध्ये आपले पाय भक्कम केले यात शंका नाही. अर्थात सध्याचा भाजप म्हणजे मोदींचा भाजप आहे हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे भाजप जिंकले म्हणण्यापेपा मोदी यशस्वी झाले हे लक्षात घेतले पाहिजे.
  • झारखंड विधानसभेच्या 81 जागांपैकी 39 जागांवर भाजपचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. बहुमतासाठी भाजपला एक दोन आमदारांची जुळवाजुळव करणे बिल्कूल अवघड नाही.भाजपनं जोरदार मुसंडी मारली असून काँग्रेसचा पुरता धुव्वा उडालाय. फक्त सहा जागांवर मतदारांनी त्यांना ‘हात’ दिलाय, तर झारखंड मुक्ती मोर्चाला 19 जागांवर आघाडी मिळाली आहे. गेल्या निवडणुकीपेक्षा त्यांची कामगिरी चांगली झालेली दिसतेय. याउलट, झारखंड विकास मोर्चा मजल-दरमजल करत आठ जागांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे झारखंड विधानसभेवर ‘कमळ’ उमलणार, हे जवळजवळ स्पष्ट झालंय. या विजयाचे शिल्पकारही नरेंद्र मोदीच आहेत, हे विशेष.
  • 2008 मध्ये झालेल्या झारखंड विधानसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीला 23 जागा मिळाल्या होत्या. शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाला सोबत घेऊन त्यांनी सरकारही स्थापन केलं होतं. परंतु, गेल्या वर्षी नेतृत्वावरून त्यांचं वाजलं आणि सोरेन यांनी भाजपचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यानंतर, काँग्रेस-झामुमो एकत्र आले होते. परंतु, या वेळच्या निवडणुकीत झारखंडच्या मतदारांनी भाजपवर पूर्ण विश्वास दाखवलाय. सोयीचे राजकारण करणार्‍या आणि अस्थिरता माजवणार्‍या काँग्रेसला मतदारांनी जवळ केले नाही. त्याचप्रमाणे मैत्रीचा धर्म न पाळणार्‍या झारखंड मुक्ती मोर्चालाही मतदारांनी धडा शिकवला आहे.
  • झारखंडमध्ये बिगर-आदिवासी मुख्यमंत्री करायचा झाल्यास, भाजपचे रघुवीर दास यांचं नाव चर्चेत आहे. याआधी त्यांनी राज्याचं उपमुख्यमंत्री सांभाळलं होतं. परंतु एकेक  राज्य पादाक्रांत करण्याचे भाजपचे धोरण आता यशस्वी होताना दिसत आहे.
  • शत प्रतिशत भाजप हे भाजपचे धोरण आहे. त्यादृष्टीने सगळीकडे आपले कमळच उमलवायचे या ध्येयाने भारतीय जनता पक्ष पछाडला आहे. आपला अजंडा राबवायचा असेल तर शंभर टक्के यश मिळाल्याशिवाय तो राबवता येणार नाही. आघाडीत राहून भाजपचा अजंडा पुढे करता येणार नाही. यासाठी जास्तीत जास्त राज्ये भाजपकडे असली पाहिजेत हे भाजपने उद्दीष्ट डोळ्यासमोर ठेवले होते. आता आगामी काळात उत्तर प्रदेश आणि बिहार ही दोन मोठी राज्ये हस्तगत करणे हे भाजपचे धोरण असेल. जास्तीत जास्त राज्य सरकार आपल्या ताब्यात आली म्हणजे केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संवाद चांगला होईल. जे काँग्रेसला करता आले नाही ते करून दाखवता येईल हे भाजपचे धोरण आहे. आघाडीचा धर्म पाळताना अनेक अडचणी येतात. त्याचा फटका पुन्हा येणार्‍या निवडणुकीत बसतो. मतदार आघाडी म्हणून पहात नसतो.   अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार होते तरी लोक वाजपेयींचे भाजप सरकार म्हणत होते. किमान समान कार्यक्रमात मोठ्या पक्षाला, नेतृत्व करणार्‍या पक्षाला आपले मुद्दे बाजूला ठेवावे लागतात. वाजपेयी सरकारचे हाल तर समता, ममता आणि जयललिता यांनी केले होते. त्यामुळे भाजपने मतदारांना दिलेली आश्‍वासने भाजपला पूर्ण करता न आल्याने 2004 आणि 2009 ला भाजप विरोधात जनमत गेले. यावर रामबाण उपाय म्हणून 2014 ला नरेंद्र मोदी यांना पुढे करण्यात आले.
  • नरेंद्र मोदींनी ज्या प्रकारे संपूर्ण देशाची आखणी केली, त्यामध्ये शत प्रतिशत भाजप आणि स्वबळावर सत्ता याला अधिक महत्त्व दिले. त्यामुळे ओरीजनल भाजप आणि आयात केलेले इतर पक्षातील नेते यांची सांगड  घातली. आयात केलेल्यांनाही तिकीटे दिली. याचे कारण निवडून येण्याचा निकष फार महत्त्वाचा होता. कमळाचे उमेदवार जास्तीत जास्त दिसले पाहिजेत. सगळीकडे कमळ झाल्यावर भाजपला अभिप्रेत असे बदल करता येतील.
  • गेल्या पंचवीस वर्षात भाजप मोठा झाला तो राममंदीर मुद्यावर. संसदेत सर्वात कमी संख्याबळ असलेल्या पक्षाला शंबरी ओलांडता आली ती राममंदीर मुद्यावर. त्यामुळे वाजपेयी सत्तेवर आल्यावर राममंदीर मुद्दा मार्गी लागणार असे वाटत होते. पण किमान समान कार्यक्रमात राम मंदीर मुद्दा बाजूला ठेवला गेला. आता मतदारांनी केंद्रात आघाडी असली तरी भाजपला स्वबळावर सरकार स्थापन करता येईल इतके संख्याबळ दिलेले आहे. प्रत्येक राज्यात सत्ता मिळत आहे. आता भाजपच्या अजंड्यावर असलेले राम मंदीर उभे राहते का? 370 कलम रद्द होते का? सीमा प्रश्‍नावर तोडगा निघणार का? विदर्भ महाराष्ट्रापासून वेगळा होणार का? असे अनेक प्रलंबित प्रश्‍नांवर निर्णय घेेण्याची संधी मतदारांनी भाजपला दिलेली आहे. सत्ता हातात देवूनही भाजपने हे लवकरात लवकर केले नाही तर ज्या गतीने भाजप वाढला त्याच गतीने तो खाली आल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्‍चित. महाराष्ट्र हरयाणातील निवडणुकांपाठोपाठ झारखंड आणि जम्मू काश्मिरमध्ये मिळालेल्या भाजपच्या कौलावरून हेच स्पष्ट होताना दिसत आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: