नियोजन आयोगाला पर्याय आवश्यक

• देशातील विविध राज्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन योजना आयोगाने काळानुसार स्वतःमध्ये बदल केले नाहीत. त्यामुळेच  आज आयोगाऐवजी पर्यायी अशा दुसर्‍या संस्थेची निर्मिती करण्याचा विचार करावा लागत आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या विकासात आयोगाने महत्त्वाची भूमिका बजावली यात कोणतीच शंका नाही. मात्र, आर्थिक उदारीकरणानंतर जो बदल व्हायला हवा होता तसा बदल झालेला नाही. राज्या-राज्यांमध्ये निर्माण झालेला विकासाचा असमतोल याचाच परिणाम आहे.
• सर्व राज्यांचा विकास एकसारखा व्हावा म्हणून नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. राज्यांची गरज लक्षात घेता विकासाचा आराखडा तयार करण्याची मोलाची जबादारी या नियोजन आयोगावर होती. मात्र, स्वातंत्र्याच्या सहा दशकानंतरही विकासाच्या बाबतीत राज्यांमध्ये असमतोल  विकास दिसून येतो आहे. संयुक्त पुरोगामी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात आयोगाने देशाएवजी सत्तापक्षाच्या आराखड्याला जास्त महत्त्व दिले. त्यामुळेच आयोगाचे निष्कर्ष हे सतत चुकीचे निघत गेले.
• या निष्कर्षापैकी एक निष्कर्ष म्हणजे दिवसाला 26 रुपये कमविणारा गरीब नाही हा आयोगाला झालेला साक्षात्कार. आयोगाच्या मागासलेपणाचे  हे उत्तम उदाहरण म्हणून घेता येईल. त्यामुळेच नवे सरकार सत्तेवर आल्यापासून या आयोगाला घरघर लागणार असे दिसू लागले होते. कोणत्याही क्षणी हा आयोग बंद करण्याचा निर्णय होईल अशी शक्यता निर्माण झाली.
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी  सरकारने काँगेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या औपचारिक विरोधाला फार महत्त्व न देता योजना आयोगाच्या ठिकाणी एक नवी संस्था निर्माण करण्यासाठी पाऊल पुढे टाकायला सुरवात केली आहे. योजना आयोगाप्रमाणे नवीन संस्था सुद्धा देशाच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे कार्य करणार आहे. परंतु या संस्थेची कार्यपणाली तुघलकी नसेल असा विश्‍वास नरेंद्र मोदींनी दिला आहे. राज्यातील कोणत्या क्षेत्राला अधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी किती  निधीची तरतूद करण्याची गरज आहे याचा निर्णय घेताना नवीन संस्थेला राज्याचे मत विचारात घ्यावे लागेल. यात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पायाभूत सोयी, पाणी अशा सर्व गोष्टींचा समावेश असेल. वर्तमान परिस्थितीतील राज्यांमधील विकासाचा असमतोल दूर करण्याची जबाबदारी या नवीन संस्थेच्या खांद्यावर आहे. 
• वास्तविक पाहता  बदलत्या काळानुसार योजना आयोगाने स्वतःहून स्वतःमध्ये बदल करायला हवे होते. असे झाले असते तर आज योजना आयोग अप्रसांगिक वाटले नसते. दुर्दैवाने आवश्यक तो बदल होऊ शकला नाही. म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आयोग कालबाह्य झाला असल्याचे सांगितले. आयोगाच्या ठिकाणी नवीन संस्था निर्माण करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. देशाच्या दीर्घकालीन विकासाचा आराखडा तयार करण्यासाठी आणि केंद्र आणि राज्यांमध्ये उत्तम समन्वय साधण्यासाठी प्रथम पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी योजना आयोगाची स्थापना केली होती. स्वातंत्र्यानंतर सुरवातीच्या काळात आयोगाने देशाच्या विकासात मोलाची भूमिका बजावली. परंतु मागील दहा-पंधरा वर्षाच्या काळात आयोग सत्तापक्षाचे बाहुले झाले होते. काँगेसप्रणित संपुआ सरकारचा काळ आठवला तर चित्र सहज स्पष्ट होईल. संपुआच्या काळात देशाने किती विकास केला हे दाखविण्यासाठी आयोगाने चुकीची आकडेवारी द्यायला सुरवात केली होती.
•  आयोगाचे मूळ कार्य सरकारला गाईड करण्याचं होते. मात्र या काळात आयोगाने सरकारची पीआर एजन्सी म्हणून काम करायला सुरवात केली. गरिबी कशी आणि किती कमी झाली, कुपोषणामुळे मृत्यूचा आकडा कसा घटला वगैरे वगैरे. एवढेच काय, तर दिवसाला 26 रुपये कमाविणारे कुटुंब गरीब नाही असा दावा आयोगाने केला होता. यावरून वादळ निर्माण झाल्यानंतर आयोगाने स्वतःचे हात झटकले. देशातील नागरिकांना शौचालयाअभावी उघड्यावर जावे लागते. मात्र, आयोगातील शौचालयावर 95 लाख रुपये खर्च केले जातात. हे चित्र बदलण्याची खरंच गरज निर्माण झाली.
• संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात राज्यांच्या विकासासाठी राज्यांना निधी दिला जायचा तो सुद्धा उपकाराची जाणीव करून दिला जायचा. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी जागतिकीकरणाची दारे उघडल्यानंतर आयोगाने स्वतःमध्ये बदल करायला सुरवात करायला हवी होती. स्वातंत्र्यानंतर राज्यांचा समान विकास व्हावा यासाठी योजना बनविण्यासाठी संस्थेची गरज होती. मात्र जागतिकीकरणानंतर बदल अपेक्षित होता. महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ किंवा अन्य राज्यांनी जो विकास साधला आहे त्यात योजना आयोगाचे कितपत योगदान आहे? केरळ सर्वाधिक साक्षर आहे ते आयोगाच्या योजनेमुळे नव्हे तर स्वतःच्या भरोश्यावर साक्षर झाले आहे. जागतिकीकरणानंतर विकासाची किल्ली राज्यांच्या हाती आहे. यामुळे आराखडा तयार करण्याच्या कामात राज्यांचा सहभाग व्हायला हवा होता. राज्यातील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सहभाग व्हायला हवा होता.  मात्र, योजना आयोग कालबाह्य करण्यामागे पं. जवाहरलाल नेहरू किंवा काँगेसला डिवचण्याचा हेतू असेल तर सरकारच्या पावलाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. हा बदल संमतोल विकास साधण्यासाठी झाला पाहिजे, त्यासाठी ही गरज आहे.
• काँगेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी नवीन संस्थेला विरोध दर्शविला असला तरी ती फक्त एक औपचारिकता होती. खरं म्हणजे, योजना आयोगाच्या ठिकाणी नवीन संस्थेची गरज असल्याचे मत माजी पंतप्रधान  मनमोहन सिंग यांनी व्यक्त केले होते. आयोग आता अप्रासंगिक झाले असून यास बदलण्याची गरज आहे असे सिंग यांनी लिहिले होते. केंद्रातील रालोआ सरकार योजना आयोगाऐवजी नवीन संस्था निर्माण करण्यावर जास्त भर का देत आहे याचे उत्तर देताना नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. सिंग यांच्या याच टिपण्णीचे उदाहरण दिले होते. जागतिकीकरणाचे वारे देशात वाहू लागायला सुरवात होताच 1992 मध्ये आयोगाच्या पुनर्रचनेवर विचार करण्यात आला होता. ही चर्चा मागील दोन दशकांपासून सुरू आहे. यानंतर 2012 मध्ये संसदेच्या सल्लागार समितीने सुद्धा योजना आयोगाच्या ठिकाणी नवीन संस्था बनविण्याचा सल्ला दिला होता. माजी पंतपधान डॉ. सिंग यांनी सुद्धा भर दिला होता. यामुळे काँगेसच्या योजना आपल्या नावाने करण्याचा आरोप सरकारवर केला जात असेल तर तो अर्थहीन आहे. काँगेस मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधाला मोदी यांनी डॉ. सिंग यांचे वाक्य वाचून उत्तर दिले. 
• आयोगाच्या 30 एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी चार प्रश्‍न विाचारले होते. काळ बदलल्यानंतरही आयोग जुन्याच पद्धतीने कार्य का करीत आहे? आयोगाने कार्यपद्धतीत बदल न करता नवीन कार्ये हाती घेतली आहेत काय?  पण यावर आयोगाचे मौन होते. थोडक्यात, काय तर आयोगाची पुनर्रचना किंवा त्या जागी नवीन संस्था बनविण्याचे कार्य फार आधी व्हायला हवे होते ते आता होत आहे. 
• विकासाचे आव्हान नियोजन आयोगाने केलेल्या आराखड्यानुसार उद्योग, कृषी, व्यापार, आयात-निर्यात या क्षेत्रात जुन्या केंद्र सरकारांनी धोरणे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी केली. पण बहुतांश क्षेत्रात नियोजन कोलमडल्याचे निष्पन्नही झाले आहे. आता जागतिकीकरणाच्या नव्या आव्हानाला सामोरे जाताना, विकासाचे केंद्रबिंदूही व्यापक झाले आहेत. पर्यावरणाचा समतोल ढासळल्यामुळे गेल्या काही वर्षात भारतीय शेती बेभरवशाची झाली आहे. नैसर्गिक आपत्तीत वाढ होत आहे. 
• परदेशी भांडवलाला प्रोत्साहन द्यायच्या केंद्र सरकारच्या धोरणामुळे अनेक क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्या आल्या आणि स्थिरही झालेल्या आहेत. पारंपरिक उद्योग करणारे कारागीर  मोठ्या संख्येने बेकार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यवार पहाणी सर्वेक्षण करूनच केंद्रात नियोजन आयोगाच्या ऐवजी स्थापन होणार्‍या संस्थेला नव्या नियोजनाला अभ्यासपूर्व दिशा द्यावी लागेल.