माध्यमांमुळे नाही, राजकारण्यांमुळे बदनाम झाले पोलिस

माध्यमे आणि चित्रपटांमुळे पोलिसांची प्रतिमा बदनाम झालेली आहे असे मत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकतेच व्यक्त केले होते. देशातल्या पोलिस खात्याची सध्याची बदनाम झालेली प्रतिमा बदलण्यासाठी, पोलिसांनी लोकाभिमुख व्हायला हवे, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा, म्हणजे लोकभावनांचे प्रकटीकरणच आहे. देशातल्या सर्व राज्यांच्या पोलिस महासंचालक आणि गुप्तचर खात्याच्या संचालकांच्या गुवाहाटीमध्ये झालेल्या व्यापक बैठकीत मार्गदर्शन करताना त्यांनी राज्या- राज्यातल्या पोलिस खात्यांच्या सध्याच्या अवस्थेवरही  प्रकाशझोत टाकला आहे. अर्थात ब्रिटीश राजवट असताना जी पोलिसांची गुन्हेगारांना भिती असायची, जो मान मरातब होता तो स्वतंत्र भारतात राहिला नाही. याचे कारण पोलिसांच्या तपासकार्यात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप. काँग्रेसच्या राजवटीत आपल्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी त्यांच्या महत्वाच्या माणसांना पोलिस चौकशीत, तपासात अडकवण्याचे, त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रकार घडले आहेत. आता असेच काँग्रेसचे लोक जे पोलिसांचा सत्तेच्या जोरावर दुरूपयोग करून घेत होते असे लोक  भाजपत दाखल झाले आहेत. पोलिस आणि कायद्याचा दुरूपयोग करून खोटे गुन्हे नोंदवून सभ्य माणसांना छळणारे लोक भाजपमध्ये लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून आले आहेत. अशा लोकप्रतिनिधींवर नरेंद्र मोदी कसा अंकुश ठेवणार? पोलिसांनी गुन्हेगारांना शोधण्याऐवजी त्यांना राजकीय नेत्यांच्या तालावर नाचण्याची नामुष्की येत आहे. त्यामुळे खून, बलात्कार करणारे गुन्हेगार पोलिसांना सापडत नाहीत. डॉ. नरेंद्र दाभोळकरांचे खुनी  दीड वर्ष उलटून गेले तरी सापडत नाहीत कारण राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांच्या तपासकार्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. याबाबत सरकार म्हणून नरेंद्र मोदींनी काही निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तरच पोलिस सज्जनांचे मित्र आणि दुर्जनांचे काळ बनू लागतील. आज ज्यांना तुरुंगात डांबायला हवे अशा लोकांना सिक्युरीटी देण्याचे काम पोलिसांना करावे लागते आहे. देशातील पोलिसांची सेवा उत्कृष्ट आणि लोकाभिमुख व्हायची असेल, तर सध्याची कार्यसंस्कृती मूलभूतपणे बदलायला हवी, असे मत व्यक्त करून गुप्तचर खात्यांनीही आचार्य चाणक्यानी दिलेल्या गुप्तचर खाते बळकट करायचा मंत्र अंमलात आणायला हवा, असे आग्रहाने त्यांनी सांगितले आहे. पोलिस खात्याने स्मार्ट व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच स्मार्ट पोलिसिंग म्हणजे काय हे ही त्यांनी नवी व्याख्या करून सांगितले आहे. एस म्हणजे स्ट्रिक्ट, कठोर पण संवेदनशील. एम म्हणजे मॉडर्न, आधुनिक, ए म्हणजे सतर्क, आर म्हणजे विश्वसनीय, टी म्हणजे टेक्नोसेव्ही-तांत्रिक प्रशिक्षित. या नव्या व्याख्येनुसार देशातल्या सर्व राज्यांच्या पोलिस खात्यात मूलभूत सुधारणा झाल्यास आणि पोलिसांची परंपरागत वर्तणूक सुधारल्यास लोकांना त्यांच्याबद्दल नक्कीच विश्वास वाटेल.गेल्या अनेक वर्षात महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यातल्या पोलिस खात्याचे आधुनिकीकरण झालेले नाही. पोलिसांना गुंड आणि मवाल्यांशी सामना करताना जुनाट, गंजलेल्या शस्त्रांचाच वापर करावा लागतो. पोलिस खात्याकडे मनुष्यबळही वाढत्या गुन्ह्यांच्या प्रमाणात खूप कमी आहे. पोलिसांच्या मूलभूत गरजांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. पोलिस हा ही माणूस आहे. त्यालाही भाव-भावना, कुुटुंब आहे. याची जाणीव सरकारने ठेवायला हवी. त्यांच्या समस्या सोडवायला हव्यात, असेही मोदींनी आवर्जून सांगितले. त्याचा विचार राज्य सरकारांनी गांभीर्याने करायला हवा. सध्या पोलिसांच्यासाठी असलेल्या घरांची वेळच्यावेळी डागडुजी, दुरुस्ती होत नाही. पोलिस वसाहतीतल्या समस्यांची सोडवणूक होत नाही. पोलिसांना रोज दहा- बारा तास काम करावे लागते. त्यांचे जीवनही तणावाचेच आहे. पोलिस खात्यातला घरातून बाहेर पडलेला माणूस घरी कधी परत येईल, हे मुलाबाळांना कधीही माहिती नसते. दंगली आणि अन्य तणावग्रस्त घटनांच्यावेळी पोलिसांना सलग सात/आठ दिवस कामावरच रहावे लागते. त्यांना कधीकधी उपाशीपोटी दंगली आटोक्यात आणण्यासाठी झुंजावे लागते. नक्षलवाद्यांशीही पोलिसच झुंजतात. त्यांच्या जीवनाची ही दुसरी बाजू जनतेनेही समजून घ्यायला हवी, अशी मोदींची अपेक्षा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 65 वर्षात आतापर्यंत लोकांचे रक्षण करताना 33 हजार पोलिस आणि अधिकार्‍यांनी हौतात्म्य पत्करले आहे. त्यांचा त्याग देशासाठी अमूल्य असल्यामुळे, त्याचा विसर लोकांना पडू नये आणि त्यासाठीच पोलिसांच्या शौर्याच्या सत्य कथा राष्ट्रीय भाषात स्थानिक जनतेसमोर जायला हव्यात. प्रत्येक पोलिस ठाण्याने आपली वेबसाईट तयार करून सकारात्मक आणि जनताभिमुख केलेले काम जनतेसमोर मांडायला हवे. जनसंपर्क वाढवायला हवा, असेही मोदी म्हणाले आहेत. त्यांनी सांगितलेला हा मंत्र सरकारनेच अंमलात आणायला हवा. अर्थात त्यासाठी नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेवून पोलिसांना स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. त्यांचे संख्याबळ वाढवले पाहिजे. कायद्याचे राज्य येण्यासाठी या गोष्टीची गरज आहे.हिंदीसह प्रादेशिक भाषातल्या चित्रपटामध्ये पोलिस आणि अधिकार्‍यांचे चित्रण अत्यंत वाईट पद्धतीने झाले असल्यानेच सामान्य माणसाच्या मनात पोलिसांची प्रतिमा वाईट झाली, हे मोदी यांचे मत खरे आणि वास्तव नाही. राजकारणी आणि नेत्यांची तरी चांगली प्रतिमा कोणत्या चित्रपटात दिसते? बहुतेक चित्रपटातून राजकीय नेते हे नकारात्मक भूमिका करणारे, भ्रष्टाचारी आणि खलनायक असेच असतात. तसेच पोलिसांचे आहे. सारेच पोलिस काही लाचखाऊ आणि उर्मट नाहीत. पण, सामान्य जनतेबरोबर पोलिसांची वागणूक ही उद्धटपणाचीच असल्याचा सार्वत्रिक अनुभव असल्यामुळेच, पोलिस ठाण्यात आपली फिर्याद नोंदवून घेतली जाईल, त्यानुसार गुंड गुन्हेगारांवर कारवाई होईल, आपल्या तक्रारीची चौकशी होईल, अशी खात्री गोरगरीब आणि सामान्य जनतेला नाही.     पुढारी आणि गुंड मवाल्यांसमोर मुजरे ठोकणारे पोलिस सामान्य जनतेबरोबर मात्र मग्रुरीने वागतात, असा समज का निर्माण झाला, त्या कारणांचाही शोध पोलिस खात्यानेच घ्यायला हवा. आपल्यावर झालेल्या अन्याय आणि गुंडगिरीच्या विरोधात दाद मागायसाठी पोलिस ठाण्यात गेलेल्या गरिबांची तक्रार तातडीने नोंदवून घेतली जाईल, याची खात्री मुळीच नाही. पोलिस ठाण्यातले वरिष्ठ अधिकारी आणि ठाणे अंमलदार तक्रारदाराशी उर्मटपणे वागतात, असा गरिबांचा अनुभव आहे. कुणी तक्रारदार पोलिस अधिकार्‍याला आपली तक्रार समजावून सांगायला लागला, तर त्याला बोलू न देता, त्याचे म्हणणे ऐकून घेता पोलिस दमदाटी करतात, दरडावतात. गावातले गुंड-मवाली आणि टोळीवाले पोलिसांच्या संरक्षणातच आपले काळे धंदे करतात असेही जनतेला वाटते. महाराष्ट्रात गावठी दारूचा, हातभट्ट्यांचा धंदा पोलिस खात्याच्या संरक्षणानेच भरभराटीला आलेला होता, अशी कबुली माजी गृहमंत्री आर. आर. आबा  यांना विधानसभेतच द्यावी लागली होती. आपल्या अंगावरची खाकी वर्दी म्हणजे कुणालाही, कधीही आणि केव्हाही आत टाकायचा, कुणालाही धमकवायचा मुक्त परवाना  आहे असे या खात्यातल्या अनेक पोलिसांना वाटते. त्यांच्या या असल्या वर्तनामुळेच पोलिस खात्याची प्रतिमा डागाळली आहे. त्याचेच प्रकटीकरण चित्रपटमाध्यमांतून झाले आहे. लाचखोरीच्या रोगानेही या खात्याला घेरलेले आहे. अनेक लाचखोर पोलिस अधिकार्‍यांच्यामुळेच हे खाते बदनाम झाले आहे. हिंदी आणि प्रादेशिक चित्रपटात पोलिस खात्यातल्या अतिउर्मट, गुंडांना विकल्या गेलेल्या, माफिया टोळ्यांशी लागेबांधे असलेल्या आणि सामान्यांना छळणार्‍या संबंधितांचे चित्रणच केले गेले. या चित्रपटांमुळे पोलिस खात्याची बदनामी झालेली नाही, या खात्यातल्या काही भ्रष्ट आणि लाचखोर,जनता विरोधी अधिकारी आणि पोलिसांमुळेच हे खाते बदनाम झाले आहे.  लोकांचा विश्वास पोलिसांनी आपल्या वर्तणुकीनेच गमावलेला आहे. अनेक खुनांचे मारेकरी पोलिसांना सापडत नाहीत. अनेक गुन्ह्यांच्या तपासात मूळ आरोपींना सोडून दुसर्‍यांनाच गोवले जाते. चोर सोडून संन्याशाला फाशी द्यायच्या घटना घडतात. अशिक्षित, अडाणी आणि वंचित आदिवासींवर तर पोलिसांची प्रचंड दहशतच निर्माण झालेली आहे. आपण जनतेचे सेवक आहोत, मालक नाही आणि आपल्या अंगावरची खाकी वर्दी जनतेच्या रक्षणासाठी आहे, आपण गुंडांचे कर्दनकाळ आहोत, याचे भान ठेवल्यास,तसा बदल आपल्या वर्तनात केल्यास जनतेचा विश्वास या  पोलिस खात्याला मिळेल आणि ती लोकाभिमुख होईल. तेव्हा पोलिसांची बदनामी माध्यमांनी, चित्रपटांनी केलेली नाही तर राजकारण्यांनी ती केलेली आहे.