- आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनचा हा तिसरा आणि महत्वाचा अर्थसंकल्प आहे. पहिला जून जुलै २०१४ मध्ये सादर केला. तो आघाडी सरकारची धुणी काढणारा होता. गेल्यावर्षीचा स्वतंत्र होता. खर्‍या अर्थाने तो पहिला होता. तर आताचा अर्थसंकल्प हा सरकारला पुरेसा अवधी मिळाल्यानंतरचा आहे. त्यामुळे तो सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा असेल अशी अपेक्षा आहे. कारण साधारणपणे शेवटचे दोन अर्थसंकल्प हे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून येतात. सुरवातीचा नव्याची नवलाईचा असतो. पण तिसरा अर्थसंकल्प हा कर्तबगारी दाखवणारा असतो. म्हणून हा महत्वाचा आहे.
- यावर्षी २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक अर्थमंत्री अरुण जेटली २९ फेब्रुवारीला पुढच्या सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर करताना जागतिक मंदीचे सावट असेल. शेअर बाजार कोसळला आणि २०१५-१६ च्या उत्तरार्धात ६०० अब्ज डॉलर देशाबाहेर गेले आहेत. ‘ब्रिक्स’मधली उगवती राष्ट्रे ब्राझील, रशिया, भारत व द. आफ्रिका यांच्याकडून विदेशी गुंतवणूकदार, पैसे काढून अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर दहा वर्षांत पहिल्यांदाच वाढवल्याने तिकडे जात आहेत. या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
- गेल्या २५-३० वर्षांत स्टील, तेल, मिनरल्स, सिमेंट इ. वस्तूंच्या जागतिक आयातीमध्ये चीनचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त असे. आता चीनकडून मागणी जवळ-जवळ थांबल्याने व युरोप पण अडचणीत असल्याने वस्तूंच्या किमती कोसळल्या आहेत. पेट्रोल प्रतिबॅरल ३० डॉलरच्या खाली आले आहे. भारताच्या आयातीत पेट्रोलचा वाटा ४० टक्के असल्याने विदेशी व्यापारातील चालू खात्यातील तूट कमी आहे. भारतात महागाईचा दर कमी होऊन ५.५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक कल्पक, आशादायी, शेती व उद्योग क्षेत्रांना उत्साहजनक असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीच्या भाषणात प्रचंड अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. त्या पूर्ण करू शकतील का, अशा शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक देशातील सर्व स्तरांमधील लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करून उत्पन्नाची वाढ ८ टक्के करण्याच्या दिशेने धावावे अशी अपेक्षा आहे.
- अरूण जेटली यांनी गेल्या अंदाजपत्रकात कॉर्पोरेट टॅक्स पाच वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. त्याची सुरुवात या अंदाजपत्रकापासून होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात सरकारी तिजोरीला झळ सोसावी लागणार नाही यासाठी करआधारित उद्योजकांना अनेक सवलती दिलेल्या आहेत त्यांना कात्री लावावी लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्याचप्रमाणे बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून व्हावेत असे वाटते. तसेच महागाईचा दर कमी होऊ लागला म्हणून डॉ. रघुराम राजन (गव्हर्नर) यांनी ‘रेपो रेट’ गेल्या वर्षभरात १.२५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. व्याजदर कमी झाले पण औद्योगिक वाढ झाली नाही, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. वर्तमानपत्रातून आणि टीव्हीवरून इतक्या लाख कोटींची गुंतवणूक, तितके करार अशा बातम्या येत असल्या तरी त्याचे परिणाम अजून दिसत नाहीत. याउलट अलीकडे प्रगती खुंटल्यासारखीच दिसते आहे. मोदी सरकारने रोजगारासाठी राष्ट्रीय बँकांच्या माध्यमातून ५० हजारांपासून ते ५ लाखांपर्यंत कर्ज देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण सरकारी बँकांकडे त्याची सर्क्यूलर पोहोचलेली नाहीत. नजीकच्या बँकेत चौकशी करा या जाहीरातीवरून चौकशी केल्यावर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी अनभिज्ञ आहेत असे दाखवले जाते.
- याशिवाय औद्योगिक वाढीसाठी कर्जांवरील व्याजदरापेक्षा सरकारी पॉलिसी, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तत्परता, मूलभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय वातावरण, अशा अनेक गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असतात. कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी करावयाचे म्हणून बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर झपाट्याने कमी केले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य ठेवीदार, पेन्शनर अक्षरशः भरडले जात आहेत. त्याच वेळी ईपीएफ, पीपीएफ, लघुबचत वगैरे स्कीम्स ज्यांना व्याजदर करारनाम्याद्वारे ठरत असतो तो जास्त आहे.
- भारत हा गुंतवणुकीस योग्य देश आहे परंतु कर आकारणीतील गोंधळ, शेअर मार्केटची अस्थिरता, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, राजकीय अस्थिरता हे वातावरण एफडीआयसाठी व ‘मेक इन इंडिया’ला प्रतिसाद देण्यास योग्य नाही. हे प्रश्न ठामपणे सोडवले जातील याची ग्वाही अंदाजपत्रकात आवश्यक आहे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका विकास प्रक्रियेमधील मुख्य अडथळा बनल्या आहेत. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकाने चालना द्यावी, असे वाटते. शेतीसाठी व ग्रामीण भागांतील शेतकरी व शेतमजूर यांना उत्तम रस्ते, मालविक्रीसाठी योग्य मार्केट यार्ड, पारदर्शी व्यापार, डीबीटीची तत्पर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. एवढे जरी केले तरी सामान्य खूष राहतील.
- आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनचा हा तिसरा आणि महत्वाचा अर्थसंकल्प आहे. पहिला जून जुलै २०१४ मध्ये सादर केला. तो आघाडी सरकारची धुणी काढणारा होता. गेल्यावर्षीचा स्वतंत्र होता. खर्‍या अर्थाने तो पहिला होता. तर आताचा अर्थसंकल्प हा सरकारला पुरेसा अवधी मिळाल्यानंतरचा आहे. त्यामुळे तो सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा असेल अशी अपेक्षा आहे. कारण साधारणपणे शेवटचे दोन अर्थसंकल्प हे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून येतात. सुरवातीचा नव्याची नवलाईचा असतो. पण तिसरा अर्थसंकल्प हा कर्तबगारी दाखवणारा असतो. म्हणून हा महत्वाचा आहे.
- यावर्षी २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक अर्थमंत्री अरुण जेटली २९ फेब्रुवारीला पुढच्या सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर करताना जागतिक मंदीचे सावट असेल. शेअर बाजार कोसळला आणि २०१५-१६ च्या उत्तरार्धात ६०० अब्ज डॉलर देशाबाहेर गेले आहेत. ‘ब्रिक्स’मधली उगवती राष्ट्रे ब्राझील, रशिया, भारत व द. आफ्रिका यांच्याकडून विदेशी गुंतवणूकदार, पैसे काढून अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर दहा वर्षांत पहिल्यांदाच वाढवल्याने तिकडे जात आहेत. या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
- गेल्या २५-३० वर्षांत स्टील, तेल, मिनरल्स, सिमेंट इ. वस्तूंच्या जागतिक आयातीमध्ये चीनचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त असे. आता चीनकडून मागणी जवळ-जवळ थांबल्याने व युरोप पण अडचणीत असल्याने वस्तूंच्या किमती कोसळल्या आहेत. पेट्रोल प्रतिबॅरल ३० डॉलरच्या खाली आले आहे. भारताच्या आयातीत पेट्रोलचा वाटा ४० टक्के असल्याने विदेशी व्यापारातील चालू खात्यातील तूट कमी आहे. भारतात महागाईचा दर कमी होऊन ५.५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक कल्पक, आशादायी, शेती व उद्योग क्षेत्रांना उत्साहजनक असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीच्या भाषणात प्रचंड अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. त्या पूर्ण करू शकतील का, अशा शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक देशातील सर्व स्तरांमधील लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करून उत्पन्नाची वाढ ८ टक्के करण्याच्या दिशेने धावावे अशी अपेक्षा आहे.
- अरूण जेटली यांनी गेल्या अंदाजपत्रकात कॉर्पोरेट टॅक्स पाच वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. त्याची सुरुवात या अंदाजपत्रकापासून होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात सरकारी तिजोरीला झळ सोसावी लागणार नाही यासाठी करआधारित उद्योजकांना अनेक सवलती दिलेल्या आहेत त्यांना कात्री लावावी लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्याचप्रमाणे बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून व्हावेत असे वाटते. तसेच महागाईचा दर कमी होऊ लागला म्हणून डॉ. रघुराम राजन (गव्हर्नर) यांनी ‘रेपो रेट’ गेल्या वर्षभरात १.२५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. व्याजदर कमी झाले पण औद्योगिक वाढ झाली नाही, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. वर्तमानपत्रातून आणि टीव्हीवरून इतक्या लाख कोटींची गुंतवणूक, तितके करार अशा बातम्या येत असल्या तरी त्याचे परिणाम अजून दिसत नाहीत. याउलट अलीकडे प्रगती खुंटल्यासारखीच दिसते आहे. मोदी सरकारने रोजगारासाठी राष्ट्रीय बँकांच्या माध्यमातून ५० हजारांपासून ते ५ लाखांपर्यंत कर्ज देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण सरकारी बँकांकडे त्याची सर्क्यूलर पोहोचलेली नाहीत. नजीकच्या बँकेत चौकशी करा या जाहीरातीवरून चौकशी केल्यावर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी अनभिज्ञ आहेत असे दाखवले जाते.
- याशिवाय औद्योगिक वाढीसाठी कर्जांवरील व्याजदरापेक्षा सरकारी पॉलिसी, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तत्परता, मूलभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय वातावरण, अशा अनेक गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असतात. कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी करावयाचे म्हणून बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर झपाट्याने कमी केले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य ठेवीदार, पेन्शनर अक्षरशः भरडले जात आहेत. त्याच वेळी ईपीएफ, पीपीएफ, लघुबचत वगैरे स्कीम्स ज्यांना व्याजदर करारनाम्याद्वारे ठरत असतो तो जास्त आहे.
- भारत हा गुंतवणुकीस योग्य देश आहे परंतु कर आकारणीतील गोंधळ, शेअर मार्केटची अस्थिरता, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, राजकीय अस्थिरता हे वातावरण एफडीआयसाठी व ‘मेक इन इंडिया’ला प्रतिसाद देण्यास योग्य नाही. हे प्रश्न ठामपणे सोडवले जातील याची ग्वाही अंदाजपत्रकात आवश्यक आहे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका विकास प्रक्रियेमधील मुख्य अडथळा बनल्या आहेत. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकाने चालना द्यावी, असे वाटते. शेतीसाठी व ग्रामीण भागांतील शेतकरी व शेतमजूर यांना उत्तम रस्ते, मालविक्रीसाठी योग्य मार्केट यार्ड, पारदर्शी व्यापार, डीबीटीची तत्पर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. एवढे जरी केले तरी सामान्य खूष राहतील.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा