न्यायालयाचा सल्ला

•  ‘भ्रष्टाचार रोखण्यास सरकार अपयशी ठरत असेल तर नागरिकांनी त्याविरोधात कर न भरता असहकार आंदोलन करावे’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  देशातील वाढत्या भ्रष्टाचाराबद्दल चिंतीत होऊन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्यातील नागरिकांना हा एक अफलातून असा सल्ला दिला आहे. ‘सरकार भ्रष्टाचार आटोक्यात आणू शकत नसेल तर करदात्यांनी काय करावे?’ असा सवालही केला.
•   भ्रष्टाचार रोखण्याचे ज्यांच्या हातात आहे ती कायदा आणि सुव्यवस्था किती बोकाळली आहे आणि सर्वत्र किती अंदाधुंदी माजली आहे याचे हे बोलके उदाहरण आहे. न्यायालयालाही हात टेकावे लागले अक्षरश:. म्हणजे न्यायालय आपली ताकद वापरून या भ्रष्टाचार्‍यांना पोलिस, सीबीआय, सीआयडी या कोणामार्फतही तुरूंगात डांबू शकत नाही, त्यांना शिक्षा करू शकत नाही असाच याचा अर्थ घ्यायचा का? ही एकप्रकारची हतबलता म्हणावी लागेल.
•     लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळातील कोट्यवधी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी नागपूर येथे सुनावणी सुरू आहे. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले. हे ताशेरे ओढताना असे मत व्यक्त केले. पण हे मत फारच चिंताजनक असे आहे. कारण यातून हतबलता प्रकट होते. राज्यकर्ते आणि सरकारचा चेहरा किती भ्रष्ट आहे हे यातून दिसून येते. अशावेळी देशात सरकार नाही तर अराजक असते. ही अराजकता रोखण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट आणली पाहिजे असेच यातून स्पष्ट होते. राष्ट्रपती राजवट, लष्करी राजवट अशा मार्गांचा वापर आता करावा लागेल असे यातून दिसून येते. तसे झाले तर या देशाची परिस्थिती ही पाकीस्तानपेक्षा वेगळी होण्यास वेळ लागणार नाही.   आज भ्रष्टाचाररुपी कर्करोगाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनी एकत्रित येण्याची हीच वेळ आहे. सामूहिक प्रयत्नांनीच भ्रष्टाचाराचे निर्दालन करता येऊ शकते, असे मतही उच्च न्यायालयाने मांडले आहे. पण याचे नेतृत्व कोण करणार? नेतृत्वाशिवाय कोणते आंदोलन उभे राहू शकेल? भ्रष्टाचाराविरोधात अण्णा हजारे आंदोलने करत होते. पण त्यांचेच कार्यकर्ते, सहकारी हे भ्रष्ट निघाले, त्यांचे सहकारी केजरीवाल यांना सत्तेचा मोह झाला, अण्णांचे उपोषणाचेही वास्तव लोकांपुढे आले. त्यामुळे केवळ खादी वापरून, गांधी टोपी घालून कोणी महात्मा होत नसतो हे जनतेने जाणले. त्यामुळे न्यायालयाला वाटते तसे नागरिकांच्या असहकाराच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करायचे कोणी? 
•   अर्थात या वाढत्या भ्रष्टाचाराकडे सरकार व जनतेचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न न्यायालयाने केला हे योग्यच झाले. तथापि कोणालाही सूचनावजा सल्ले देणे तसे खूप सोपे आहे. परंतु न्यायालयाचा सल्ला शिरोधार्ह मानून जनतेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह सरकारचे विविध कर न भरता खरोखरच असहकार आंदोलन पुकारले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल याची कल्पनाच न केलेली बरी. कर न भरणार्‍या आंदोलकांविरुद्ध वसुलीसाठी सक्तीची कारवाई सुरू झाली किंवा त्यांच्यावर खटले दाखल झाले तर न्यायसंस्था त्यांना दया दाखवणार का? असा प्रश्‍न पडतो. किंबहुना आज जे कर भरत नाहीत, त्यांनी सरकारमध्ये भ्रष्टाचार आहे म्हणून आम्ही कर भरत नाही असा पवित्रा घेतला तर काय होईल? यातून काळा पैसा निर्माण करणारे मोकाट सुटले तर काय होणार? नरेंद्र मोदींनी सत्तेवर येण्यापूर्वी परदेशातील काळा पैसा परत आणणार अशी प्रतिज्ञा केली होती. त्या प्रतिज्ञेचे काय होणार? 
•    यातून त्रास होईल तो सामान्य माणसांना. कारण आंदोलक बिचारी सामान्य माणसे असतील. त्यांच्या पारड्यात राजकारण्यांचे वजन नसेल. तेेव्हा पट्टीच्या गुन्हेगाराइतकी न्यायपद्धतीची ओळख त्यांना नसेल. साहजिकच दिलेला सल्ला सोपा असला तरी त्याचे परिणाम भोगताना न्यायसंस्थेचे झुकते माप  त्या आंदोलकांच्या वाट्याला कसे येणार? 
•    भ्रष्टाचार व लाचखोरीत सरकारी नोकर पकडल्याच्या आपल्याला बातम्या नेहमीच वाचायला मिळतात. परंतु त्यातील बहुतेक लोक सबळ पुराव्या अभावी  सन्मानपूर्वक निर्दोष ठरतात. त्याचे काय? भ्रष्टाचाराच्या सुळसुळाटाला कुठेतरी न्यायसंस्थाही जबाबदार ठरत नाही का? आज सामान्य माणसाचा हाच प्रश्‍न आहे. आज लाखो खटले न्यायालयातून प्रलंबित आहे. वर्षानुवर्षे पडून आहेत हेही एक भ्रष्टाचाराचेच द्योतक आहे. तुरुंगात डांबलेल्या गुन्हेगारांना बाहेर पडायला न्यायालय ‘पॅरोल’ देते. गुन्हेगार पळून जातात. त्याचा ठपका मात्र न्यायालयाऐवजी पोलिसांवर कसा येतो? पॅरोलवरून पळून गेलेल्या गुन्हेगारांपैकी फारच थोडे पुन्हा हाती लागतात. हा दोष कुणाचा? म्हणून न्यायालयानेसुद्धा न्यायदानाचे काम करताना जे प्रत्यक्षात येवू शकतील असले सल्ले द्यावेत. स्वप्नात किंवा रूपेरी पडद्यावर शोभतील असे सल्ले देवूच नयेत. लोकशाही सरकारची न्यायसंस्था ही एक महत्त्वाची शाखा आहे. त्या संस्थेकडून दिला जाणारा सल्ला जनतादेखील न्यायाच्या तराजूने तोलून पाहील, याची जाणीव न्यायसंस्थेने बाळगायला पाहिजे. कर भरण्याबाबत असहकार आंदोलन नागरिकांनी करायचे ठरवले तर प्रत्येकाला कोणत्या ना कोणत्या भ्रष्टाचाराला सामोरे जावेच लागलेले असते. त्या प्रत्येकाने कर भरला नाही तर देश बंद पडेल.