शेतकरी, सामान्य माणसांवर अन्याय का?

•  काही दिवसांपूर्वी माहितीच्या अधिकारामध्ये बँकांकडून मोठ्या उद्योगपतींची किती रकमेची कर्जे माफ केली गेली या विषयीची माहिती उघड झाली होती. या माहितीमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे, मागील तीन आर्थिक वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी म्हणजेच सरकारी बँकांनी मोठ्या उद्योगपतींची १ लाख १४ हजार १८२ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारी बँकांचा हा निर्णय कर्जबुडव्यांना अभय देणारा आहे. अशा निर्णयामुळे घातक पायंडे पडत आहेत.
•       बड्या उद्योगपतींकरिता वेगळा न्याय आणि सामान्य माणसाला वेगळा न्याय ही सरकारी बँकाची भूमिका अत्यंत अन्यायकारक आहे. सामान्य माणसाने एखाद्या कारणासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यास विलंब झाला तर बँकेकडून त्याच्यावर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते. दुचाकी, चारचाकी, घर, मुला-मुलींचे लग्न अशा अनेक कारणांसाठी सामान्य माणूस बँकांकडून कर्ज घेत असतो. कर्जाचे हप्ते थकले तर त्याला बँकेकडून केल्या जाणार्‍या कारवाईला सामोरे जावे लागते. सामान्य माणसाला जो न्याय लावला जातो तो बड्या उद्योगपतींना मात्र लावला जात नाही.
• राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एकंदरीत २९ मोठ्या कंपन्यांची थकीत कर्जे माफ केली आहेत. मार्च २०१२ मध्ये सरकारी बँकांची १५ हजार ५५१ हजार कोटींची कर्जे अनुउत्पादक स्वरुपाची (एनपीए) समजली जात होती. आता हा आकडा ५२ हजार ५४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जांचे प्रमाण २०१३-२०१५ या दोन वर्षांत ६० टक्क्यांनी वाढले आहे. बड्या उद्योगपतींनी थकविलेल्या कर्जामुळे सेंट्रल बँक, पंजाब नॅशनल बँक या सरकारी बँकांना तोटा सहन करावा लागत असल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रसिद्ध झाले आहे. 
•      सरकारी बँकांनी बड्या उद्योगपतींवर महेर नजर दाखविल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात येते आहे हे वेगळे सांगायला नको. आज सामान्य माणूस किंवा सरकारने नवीन योजना काढल्या म्हणून उद्योगासाठी कर्ज मागायला गेला तर राष्ट्रीयीकृत बँका सहकार्य करत नाहीत. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही सातारची अग्रणी अशी दत्तक बँक आहे. पण इथले अधिकारी रोजगाराबाबत तरूणांना, व्यवसाय सुरू करणार्‍यांना माहिती देत नाहीत. हाकलून लावतात. शेतकर्‍यांना तर दारातही उभे करत नाहीत. अशी सरकारी बँकांची अवस्था असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उद्योगपतीची कर्जे माफ करणे हा अन्याय आहे.
•    बड्या थकबाकीदारांना जो न्याय लावला जातो तोच न्याय आम्हाला का लावू नये अशी विचारणा सामान्य माणसाने केली तर त्यात गैर काय? सरकारी बँकांचे भाग भांडवल हे सरकारच्या तिजोरीतून आलेले असते. म्हणजेच ते एक प्रकारे सर्वसामान्यांच्या कररूपी पैशातून जात असते. अशा बँकांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पद्धतीने केले जात नाही असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. खासगी बँकांचे व्यवस्थापन आपल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी ज्याप्रमाणे कठोर मेहनत घेते तशी मेहनत सरकारी बँकांचे अधिकारी घेत नाहीत. 
• सरकारी बँकांचे अधिकारी फक्त पगाराला सोकावलेले असतात. ग्राहक मेला तरी त्याची पर्वा नसते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचा अधिकारी मराठी का नसावा? शाहूपुरी करंजे शाखेतील अधिकारी बिहारी आहे. मग ही बँक ऑफ महाराष्ट्र कशी? इथली संस्कृती, इथल्या गरजा या लोकांना माहित नाहीत. चांगले ग्राहक कोण हे समजत नाही. भांडवलदारांसाठी बँकेची तिजोरी खुली केली जाते. पंतप्रधानांनी आवाहन केल्याप्रमाणे नजिकच्या राष्ट्रीय बँकेत रोजगारासाठी कर्जाची माहिती घ्या असे सांगितले जाते. पण त्या बँकेत फॉर्म नाही, माहिती पत्रक नाही, अधिकारी जागेवर नाही, हेड ऑफीसला जा असे सांगून पिटाळून लावले जाते. 
•    हा न्याय भांडवलदारांबाबत लागू होत नाही. सरकारचाच पैसा असल्यामुळे थकीत कर्जांबाबत अधिकारी वर्गात बेपर्वा वृत्ती आढळून येते. या वृत्तीमुळेच सरकारी बँका अडचणीत सापडल्या आहेत.
•    सरकारी बँकांनी एक कोटी रुपयांवरील थकबाकीदारांची नावे जाहीर करावीत असे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या पाच वर्षांतील पाचशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकीत असलेल्या कर्जदारांची माहिती द्यावी, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. काही वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली गेली होती. या कर्जमाफीबद्दल, प्रसारमाध्यमांनी, अर्थतज्ज्ञांनी अगदी शंख केला होता. शेतकर्‍यांना जेवढी कर्जमाफी दिली गेली त्याहीपेक्षा मोठ्या रकमेची कर्जमाफी बड्या उद्योगपतींना दिली गेली आहे. आजवर बड्या उद्योगपतींना सरकारी पातळीवरून अभय दिले गेले होते. त्यामुळेच बॅँकांचे व्यवस्थापन अशा उद्योगपतींना कायम पाठीशी घालत होते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर या धोरणात बदल होईल अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी बँकांची कर्ज थकविणार्‍या बड्या उद्योगपतींना संरक्षण दिले जाणार नाही हे मोदी सरकारने आता स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सरकारी तिजोरीतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अर्थसाह्य केले जाते. सरकारी पैसा असल्यामुळे थकीत कर्जांची चिंता करण्याचे आपल्याला कारणच नाही अशा भूमिकेत बँकेचे व्यवस्थापन आणि सत्ताधारी वागत असतात. हा पायंडा मोदी सरकारच्या काळात बदलला जाण्याची अपेक्षा आहे.