कारवाई केली पाहिजे

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि आगामी काळात येणारी मोदी लाट रोखण्यासाठी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक मांडले. म्हणजे सप्टेंबर २०१३ ला गोव्यात नरेंद्र मोदी यांचे नाव भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केल्यानंतर संपुआ सरकारने हा निर्णय घेतला होता. कॉंग्रेसने तेव्हा अशी आशा निर्माण केली होती की देशातील ६३.५ टक्के लोकांना कायदेशीररीत्या स्वस्त दरात धान्य खरेदी करण्याचा हक्क मिळेल. परंतु हा कायदा संमत होऊन तीन वर्षे उलटून गेली तरी संपूर्ण देशात या कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. आजही नऊ राज्यांतील नागरिक अन्नसुरक्षा कायद्यापासून वंचित आहेत. 
याबाबत केंद्र सरकारने वारंवार सूचना देऊनदेखील अनेक राज्यांतील सरकारे हा कायदा लागू करण्यास इच्छुक नाहीत. यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हा मुद्दा हाती घेतला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेली दिरंगाई पाहून गुजरात भारताचा भाग नाही का? असा कडक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच विचारला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर म्हणावी लागेल.
दुष्काळग्रस्त राज्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, मनरेगा, माध्यान्ह भोजन यांसारख्या गरिबांसाठी हिताच्या असणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेल्या दिरंगाई विरोधात न्यायमूर्ती बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. ही सरकारला चांगलीच चपराक आहे. म्हणजे देशातील विविध राज्यांना संसदेत पारित करण्यात आलेल्या कायद्यांना नाकारण्याचा अधिकार आहे का? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला आहे. ही फार गंभीर बाब नाही का?
देशभरातील वंचित घटकांना कुपोषण आणि उपासमारीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समाजकल्याणासंबंधित मनरेगा, अन्नसुरक्षा कायदा आणि माध्यान्ह भोजन या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रश्‍न विचारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीदेखील न्यायालयाने सरकारला याबाबत विचारणा केली होती. ज्या राज्यात या योजना लागू करण्यात आलेल्या नाहीत त्या राज्यांमध्ये वंचित घटकांसाठी आवश्यक रोजगार आणि मुबलक आहार उपलब्ध आहे का? असे न्यायालयाने विचारले होते. खास करून गुजरात सरकारच्या वर्तणुकीवर न्यायालय नाराज आहे. 
अन्नसुरक्षा कायदा सर्व देशासाठी आहे. असे असूनदेखील एखाद्या राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी न होणे हे चुकीचे आणि घटनाबाह्य आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि चंदिगड ही राज्ये दुष्काळग्रस्त आहेत. पण यातील बिहार, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांनी आपले राज्य दुष्काळग्रस्त घोषित केलेले नाही. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात दुष्काळ पडणे हे नैसर्गिक आहे. ते झाकून ठेवण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आनंदीबाई यांनी ही बाब का झाकून ठेवली? विकास कितीही केला तरी पाउस पाडता येत नाही. त्यामुळे हे झाकण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला काही प्रश्‍न विचारले आहेत. तसेच हरियाणा सरकारने अजूनही स्वत:चे राज्य दुष्काळग्रस्त का घोषित केले नाही, असादेखील प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. अशाच प्रकारे बुंदेलखंड भागाला अजून दुष्काळग्रस्त का घोषित केले नाही, असा प्रश्‍न न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारसमोर उपस्थित केला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये यावर्षी दुष्काळाने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. दुष्काळाने ग्रामीण भागात शेतीसंबंधित रोजगार फारच कमी झाला आहे. एकीकडे मनरेगाच्या माध्यमातून काम नाही तर दुसरीकडे अन्नसुरक्षा विधेयक लागू न झाल्याने ते स्वस्त दरात धान्य विकत घेऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात राज्यातील सरकारे अपयशी ठरताना दिसत आहेत. 
अन्नसुरक्षा विधेयक सरकारने सर्वांच्या संमतीने संसदेत संमत केले होते आणि त्यावेळच्या केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी दिला होता. लाभार्थ्यांबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारला करता यावा यासाठी हा अवधी देण्यात आला होता. असे असताना कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली परंतु काही राज्यांमध्ये तो राबवला गेला नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा अवधी केंद्र सरकारने तीनवेळा वाढवून दिला. मात्र त्याचाही काही उपयोग झाल्याचे दिसले नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवल्याचे परिणाम या राज्यांतील गरीब जनतेला भोगावे लागत आहेत. त्याचा मोदी सरकारने विचार करून ज्या राज्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.