उत्सुकता अर्थसंकल्पाची

•     
•  मोदी सरकारचा आज दुसरा अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच आपले लक्ष असते. परंतु हा मोदी सरकारचा असल्यामुळे जास्तीच अपेक्षा व्यक्त होताना दिसत आहेत. त्यापेक्षा त्याची उत्सुकता जास्त आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री आज कसे वित्त विधेयक मांडतात आणि आम्हाला त्यातून सवलत कशी मिळेल अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. कारण त्यांच्या या वित्त विधेयकाच्या पोतडीत करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात असतात. साहजिकच त्यातून आपल्यासाठी काय निघणार याची प्रत्येकाला उत्सुकता असते. तशीच ती आजही आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रिय अर्थसंकल्प यात कधी नव्हे इतके चार दिवसांचे अंतर यावर्षी पडले आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या चर्चा थंडावल्याने आता केंद्रिय अर्थसंकल्पाच्या चर्चांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 
•     विकासदर विकासदर यावर गेल्या काही वर्षांत खूप चर्चा झाली. त्यामुळे या सरकारच्या काळात विकासदर कसा राहणार याचीही उत्सुकता सर्वांना आज आहे. देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बँकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यक असते. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक, दुय्यम क्षेत्र व सेवा क्षेत्र यांत विभागून नेमके आपण कुठे आहोत हे तपासावे लागते. यावरून जीडीपी काढला जातो. त्यावरून आपण प्रगतीपथावर आहोत की जैसे थे आहोत हे समजते. जीडीपी म्हणजे  एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी जीडीपी ‘च्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घेता येतो.
•  हे सर्वसामान्य माणसांना माहित नसते. सामान्य माणूस म्हणत असतो आम्हाला त्यातले काही कळत नाही. काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले तेवढ्याशीच आमचा संबंध आहे. काही जण म्हणतात आम्ही काही श्रीमंत नाही, कारखानदार नाही, उद्योजक नाही, व्यापारी नाही त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी आमचा संबंध नाही.
•    जवळपास देशातील ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही अर्थसंकल्प म्हणजे काय हे ढुंकूनही पहात नाही. महिला वर्गतर आमचा काय संबंध याच्याशी म्हणून याकडे पहात असतात. पण हा आपल्या जिवनाचा एक भाग आहे. रस्त्यावर बसणारा एखादा भिकारी असेल तरीही त्याचा अर्थव्यवस्थेशी संबंध येत असतो. त्या भिकार्‍याला कोणी चार आठआणे रूपाया भिक देत असतो. यातून पैसा जमा झाल्यावर तो गाडीवर वडापाव विकत घेतो. त्यासाठी दहा रूपये मोजतो. पण त्या वडापावच्या उत्पादनासाठी लागणारे प्रत्येक घटक आपण तपासले तर त्यावर आपल्याला कर भरल्याचे दिसते. त्यासाठी बेसन पीठ, कांदा, बटाटा, तेल, इंधन, पाणी प्रत्येक गोष्ट त्या वडापाव विक्रेत्याने विकत घेतलेली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भरलेला आहे. त्या कराचा समावेश त्या वडा पावच्या किमतीत समाविष्ठ झालेला आहे. त्यानंतर त्याला परवडेल असा दर त्याने निश्‍चित केलेला आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्या भिकार्‍याने खरेदी केलेल्या दहा रूपयांच्या वडापावचाही कर सरकारला दिलेला आहे. मग त्या कराच्या पैशाचे काय झाले हे पाहण्याचा त्याला अधिकार आहे, त्याला ते समजणे गरजेचे आहे. भिकार्‍याची ही तर्‍हा तर आपण कितीतरी वस्तूंची खरेदी करत असतो, नित्य व्यवहार करत असतो. त्यातून करापोटी असंख्य रक्कम भरत असतो. त्याचा हिशोब तपासण्याची आपल्याला गरज का वाटत नाही? त्यामुळे प्रत्येकाला हा अर्थसंकल्प पाहणे गरजेचे आहे. देश विकसीत होण्यासाठी ती काळाची गरज आहे.
•    ‘जीडीपी‘ काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा विचारात घेतल्या जातात. तर जीएनपी काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न जीडीपी मध्ये मिळविले जाते आणि बिगर भारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते. अर्थसंकल्प पाहताना महसूली खर्चाचा विचार करावा लागतो. पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात. हे खर्चच वादग्रस्त असतात. त्यावरूनच नेहमी आंदोलने होत असतात. त्यामुळे हे कसे करायचे, केले जाते, केले पाहिजे यावर प्रत्येकाने अभ्यास केला पाहिजे.
• अर्थसंकल्प ऐकताना आपल्याला उत्सुकता असते की सरकार कोणत्या नव्या योजना सुरू करणा? सरकारी योजनांवर होणार्‍या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदतदेखील धरली जाते. ती कशा प्रकारे केली आहे यावरून आपण आपले मत करतो. महाराष्ट्रासाठी, नोकरदारांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी इतक्या सवलती जाहीर केल्या म्हणजे आम्ही खूश होतो. पण देशहितासाठी नेमके काय केले आहे हे पाहणे फार महत्वाचे असते. त्यामुळे अच्छे दिन आनेवाले है म्हणणारे हे सरकार या अर्थसंकल्पात काय अच्छे घेवून आले आहे हे प्रत्येकाने पाहिले पाहिजे.