केंद्रिय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आज तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. नेहमीप्रमाणेच विरोधकांची निराशा करणारा असा हा अर्थसंकल्प असला तरी प्रसार माध्यमांना या अर्थसंकल्पाने फार मोठे आव्हान दिले आहे. ते यासाठी की आता टिका कशावर करायची? त्यामुळे हा सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने चांगला अर्थसंकल्प आहे असे कबूल करण्यास काहीच हरकत नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे भाषण सुरु असतानाच शेअर बाजाराच्या निर्देशांकात म्हणजे सेन्सेक्समध्ये तब्बल ६०० अंशांची घसरण झाली होती. सेन्सेक्सने २२,४९४.६१ ची नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यामुळे या अर्थसंकल्पाने भांडवलदारांच्या मनात धडकी भरली होती हे निश्चित. भांडवलदारांमध्ये निर्माण झालेल्या या भितीच्या भावनेवरून लक्षात येते की हा अर्थसंकल्प भांडवलदारांना धार्जिणा नसावा. त्यामुळे मोदी सरकार हे भांडवलदारांचे सरकार आहे असे म्हणणार्‍या डाव्या पक्षांचेही नाक या अर्थसंकल्पाने कापले आहे हे स्पष्ट होते. आता मात्र मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सावरला आहे. मात्र, अर्थसंकल्पाकडून शेअर बाजाराची निराशा झाल्याचे चित्र आहे. यातून सर्वसामान्यांना खूष करणारा अर्थसंकल्प अशीच या अर्थसंकल्पाची स्थिती आहे. शेअर बाजारात निराशाजनक वातावरण आहे. यामागचे मुख्य कारण हे पेट्रोल मोटारीवर एक टक्का सेस तर डिझेल मोटारींवर २.५ टक्के सेस लावला जाणार आहे. तसेच १० लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या गाड्या महाग होणार आहे. त्यामुळे ऑटो क्षेत्राला फटका बसण्याची शक्यता आहे. मोटर कंपन्यांच्या, कार उत्पादकांच्या शेअरमध्ये घसरण झाली आह. मात्र सध्या, मुंबई शेअर बाजारात टाटा स्टील, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय आणि रिलायन्स यांचे शेअर्स सर्वाधिक वधारले आहे. तर आयटीसी, मारुती, झी, विप्रो आणि सिप्ला कंपनीचे शेअर्स सर्वाधिक घसरले आहेत. यावरून स्पष्ट आहे की बँकींग, लोखंडपोलाद, विमा या क्षेत्राला प्राधान्य देणारे हे सरकार आहे. सामान्यांना फायदा ठरेल असा हा अर्थसंकल्प आहे. एकूणच सामान्य माणूस अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू मानून हा अर्थसंकल्प मांडलेला दिसून येतो. आज जागतीक स्तरावर मंदीचे वातावरण आहे त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होणार याचा विचार करूनच हा अर्थसंकल्प मांडल्याचे दिसून येते. त्यामुळे मंदीच्या या संकटात संधी म्हणून कसे पाहता येईल याला अरूण जेटली यांनी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अरूण जेटली यांचे या अर्थसंकल्पासाठी अभिनंदन केले पाहिजे. संकटे आम्ही संधी म्हणून पाहत आहोत हे त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले आहे. म्हणजे जागतिक संघटनांकडून देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने बदलत असल्याचे स्पष्ट असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. कारण आर्थिक मंदीतही भारताचा विकास झपाट्याने वाढत आहे, स्थिर आहे. गेल्या तीन वर्षात म्हणजे मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून विकासदर (जीडीपी) ७.६ टक्के इतका वाढलेला दिसतो आहे. यूपीएच्या काळात ६.३ टक्के इतका मर्यादीत असलेला विकास दर वाढताना दिसला आहे. यूपीएच्या काळात महागाई निर्देशांक ९.६ टक्के होता. तो आता ५.४ टक्के इतका खाली आला आहे. त्यामुळे विरोधकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी कितीही टिका केली तरी सामान्य माणसांना आवडेल असाच हा अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प चांगला असला पाहिजे ही अपेक्षा होतीच. दोन दिवसांपूर्वी तसे आम्ही बोलूनही दाखवले होते. कारण कोणत्याही सरकारला कर्तृत्व दाखवण्यासाठी तिसर्‍या वर्षातील अर्थसंकल्प फार महत्वाचा असतो. या सरकारने या वर्षात अस्मानी आणि सुल्तानी संकट झेलले आहे. दुष्काळ, अतिवृष्ठी, टंचाई या परिस्थिती बरोबरच मानवनिर्मित संकटांनाही सामना करावा लागला होता. त्यामुळेच संकटाशी सामना करुन देश विकासपथावर आणल्याचे जेटलींनी दाखवून दिले. या अर्थसंकल्पात अधिकाधिक खर्च मागासवर्गीयांसाठी केला जाणार आहे. नुकताच अमलात येत असणार्‍या सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी तिजोरीवर भर पडणार आहे. त्या खर्चाला सरकारला तोंड द्यायचे आहे. तरीही शेतकरी, मध्यमवर्गीय, सामान्य माणूस, मागासवर्ग यांना बरोबर घेवून जाणारा सर्वसमावेशक असा हा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री शेतकरी विमा योजना शेतकर्‍यांसाठी फायद्याची ठरते आहे. त्यामुळे सरकार आपल्या आर्थिक नियोजनातून शेतकरी, कष्टकरी यांचा विश्वास संपादन करताना दिसत आहे. त्यामुळे सामान्य, कष्टकरी, शेतकरी यांच्यासाठी नव्याने आरोग्य विमा योजना लवकरच सुरु करणार असल्याचेही या अर्थसंकल्पाने कबूल केले आहे. त्याचप्रमाणे दारिद्ˆय रेषेखालील कुटुंबासाठी सिलिंडर पुरविण्यासाठी हे सरकार प्रयत्नशील राहील असे आश्वासन हा संकल्प देतो. यावरून गॅस अनुदान नाकारणारांची संख्या गेल्या वर्षात वाढली असल्याचे दिसते. पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाला हा त्यांनी संपादन केलेल्या विश्‍वासाचा पुरावा आहे. त्यामुळे या सर्वसामान्यांचा विचार करणार्‍या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करायला हवे.
सोमवार, २९ फेब्रुवारी, २०१६
सर्वसामान्यांना खूष करणारा अर्थसंकल्प
रविवार, २८ फेब्रुवारी, २०१६
उत्सुकता अर्थसंकल्पाची
- मोदी सरकारचा आज दुसरा अर्थसंकल्प. अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच आपले लक्ष असते. परंतु हा मोदी सरकारचा असल्यामुळे जास्तीच अपेक्षा व्यक्त होताना दिसत आहेत. त्यापेक्षा त्याची उत्सुकता जास्त आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री आज कसे वित्त विधेयक मांडतात आणि आम्हाला त्यातून सवलत कशी मिळेल अशी प्रत्येकाची अपेक्षा असते. कारण त्यांच्या या वित्त विधेयकाच्या पोतडीत करांचे दर व सवलती आदी तपशील या विधेयकात असतात. साहजिकच त्यातून आपल्यासाठी काय निघणार याची प्रत्येकाला उत्सुकता असते. तशीच ती आजही आहे. रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रिय अर्थसंकल्प यात कधी नव्हे इतके चार दिवसांचे अंतर यावर्षी पडले आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या चर्चा थंडावल्याने आता केंद्रिय अर्थसंकल्पाच्या चर्चांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- विकासदर विकासदर यावर गेल्या काही वर्षांत खूप चर्चा झाली. त्यामुळे या सरकारच्या काळात विकासदर कसा राहणार याचीही उत्सुकता सर्वांना आज आहे. देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बँकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यक असते. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक, दुय्यम क्षेत्र व सेवा क्षेत्र यांत विभागून नेमके आपण कुठे आहोत हे तपासावे लागते. यावरून जीडीपी काढला जातो. त्यावरून आपण प्रगतीपथावर आहोत की जैसे थे आहोत हे समजते. जीडीपी म्हणजे एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे पैशातील बाजारमूल्य. केंद्रीय अर्थमंत्री अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी जीडीपी ‘च्या टक्केवारीत मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घेता येतो.
- हे सर्वसामान्य माणसांना माहित नसते. सामान्य माणूस म्हणत असतो आम्हाला त्यातले काही कळत नाही. काय स्वस्त झाले आणि काय महाग झाले तेवढ्याशीच आमचा संबंध आहे. काही जण म्हणतात आम्ही काही श्रीमंत नाही, कारखानदार नाही, उद्योजक नाही, व्यापारी नाही त्यामुळे अर्थसंकल्पाशी आमचा संबंध नाही.
- जवळपास देशातील ७० टक्केपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही अर्थसंकल्प म्हणजे काय हे ढुंकूनही पहात नाही. महिला वर्गतर आमचा काय संबंध याच्याशी म्हणून याकडे पहात असतात. पण हा आपल्या जिवनाचा एक भाग आहे. रस्त्यावर बसणारा एखादा भिकारी असेल तरीही त्याचा अर्थव्यवस्थेशी संबंध येत असतो. त्या भिकार्‍याला कोणी चार आठआणे रूपाया भिक देत असतो. यातून पैसा जमा झाल्यावर तो गाडीवर वडापाव विकत घेतो. त्यासाठी दहा रूपये मोजतो. पण त्या वडापावच्या उत्पादनासाठी लागणारे प्रत्येक घटक आपण तपासले तर त्यावर आपल्याला कर भरल्याचे दिसते. त्यासाठी बेसन पीठ, कांदा, बटाटा, तेल, इंधन, पाणी प्रत्येक गोष्ट त्या वडापाव विक्रेत्याने विकत घेतलेली आहे. त्याचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर भरलेला आहे. त्या कराचा समावेश त्या वडा पावच्या किमतीत समाविष्ठ झालेला आहे. त्यानंतर त्याला परवडेल असा दर त्याने निश्चित केलेला आहे. म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे त्या भिकार्‍याने खरेदी केलेल्या दहा रूपयांच्या वडापावचाही कर सरकारला दिलेला आहे. मग त्या कराच्या पैशाचे काय झाले हे पाहण्याचा त्याला अधिकार आहे, त्याला ते समजणे गरजेचे आहे. भिकार्‍याची ही तर्‍हा तर आपण कितीतरी वस्तूंची खरेदी करत असतो, नित्य व्यवहार करत असतो. त्यातून करापोटी असंख्य रक्कम भरत असतो. त्याचा हिशोब तपासण्याची आपल्याला गरज का वाटत नाही? त्यामुळे प्रत्येकाला हा अर्थसंकल्प पाहणे गरजेचे आहे. देश विकसीत होण्यासाठी ती काळाची गरज आहे.
- ‘जीडीपी‘ काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा विचारात घेतल्या जातात. तर जीएनपी काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न जीडीपी मध्ये मिळविले जाते आणि बिगर भारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते. अर्थसंकल्प पाहताना महसूली खर्चाचा विचार करावा लागतो. पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात. हे खर्चच वादग्रस्त असतात. त्यावरूनच नेहमी आंदोलने होत असतात. त्यामुळे हे कसे करायचे, केले जाते, केले पाहिजे यावर प्रत्येकाने अभ्यास केला पाहिजे.
- अर्थसंकल्प ऐकताना आपल्याला उत्सुकता असते की सरकार कोणत्या नव्या योजना सुरू करणा? सरकारी योजनांवर होणार्‍या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदतदेखील धरली जाते. ती कशा प्रकारे केली आहे यावरून आपण आपले मत करतो. महाराष्ट्रासाठी, नोकरदारांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी इतक्या सवलती जाहीर केल्या म्हणजे आम्ही खूश होतो. पण देशहितासाठी नेमके काय केले आहे हे पाहणे फार महत्वाचे असते. त्यामुळे अच्छे दिन आनेवाले है म्हणणारे हे सरकार या अर्थसंकल्पात काय अच्छे घेवून आले आहे हे प्रत्येकाने पाहिले पाहिजे.
तंगड्या गळ्यात अडकवल्या
- हा आठवडा गाजला तो तुलसी रामायणानं. अर्थात स्मृती इराणी यांच्या संसदेतील जोरदार भाषणानं. पंतप्रधान झाल्यावर नरेंद्र मोदींनी स्मृती इराणी यांना पराभव पत्करावा लागला असला तरी मंत्रिपद का दिलं होतं याचं उत्तर सर्वांना दीड वर्षांनी मिळाले. मोदी सरकारवर विनाकारण वार करणार्‍यांचा वार परतवणारी ढाल बनण्याचे आणि दुसर्‍या हाताने जीभेची तलवार चालवून विरोधकांना गार करण्याचे काम या तुलसी रामायणात बुधवारी घडले.
- तसं पाहीलं तर राजकारणाची खरी शक्ती ही जनमानसातील प्रतिमांमध्ये सामावलेली असते. मोदींचा दीड वर्षांपूर्वीचा देदिप्यमान विजय हा जनमानसातील प्रतिमेमुळे मिळाला होता. भाजपमध्ये एवढी जोरदार प्रतिमा निर्माण करण्याचे आजवर कोणाला जमले नाही. त्यामुळेच वाजपेयींना काठावर पास व्हावे लागले तर अडवाणींना सत्तेपासून लांब रहावे लागले. पण जिंकण्यासाठी निवडणुकीत उतरायचं असतं आणि वारही जोरदार करायचा असतो हे मोदींनी शिकवलं. त्यामुळे त्यांनी आपल्या टीममध्येही चांगले वारकरी घेतले. त्यापैकी एक वारकरी म्हणजे स्मृती इराणी आहेत हे त्यांनी दाखवून दिले.
- सामान्य माणसाच्या मनात ज्या प्रतिमा किंवा समजुती ठसवलेल्या असतात, त्यावर काही लोक आपले हेतू साध्य करून घेतात, त्याला राजकारण म्हणतात. म्हणूनच आपल्या विरोधकाला खलनायक म्हणून पेश करायचे व त्याचाशी झुंजणारा म्हणून आपण नायक असल्याचे लोकांना पटवायचे. बुधवारी संसदेत मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी कशी काय बाजी मारली, ती यावरून सहज लक्षात येऊ शकेल. तसेच स्मृती इराणींना एवढे बोलायला, त्यांना तशी संधी देण्यातला विरोधकांचा मूर्खपणा लक्षात येऊ शकेल.
- वीस महिन्यांपुर्वी सत्तांतर होऊन मोदी सरकारचा शपथविधी पार पडला. त्यात पहिल्या दिवसापासून विरोधक व टिकाकारांचे लक्ष्य झालेला एकच मंत्री व्यक्ती होती. ती म्हणजे स्मृती इराणी. देशातील शिक्षण व बुद्धीमत्तेचा विकास करण्याचे काम ज्याच्या हाती आहे, त्याचे स्वत:चे शिक्षण किती, लायकी काय, असे प्रश्न विचारले गेले. इराणी यांचे शिक्षण त्यातली पात्रता किंवा प्रमाणपत्रे यांचीही छाननी करण्यात आली. एकूणच कोणा बुद्दू व्यक्तीला महत्वाचे खाते दिले गेले आणि देशातील शिक्षणाची मोदींनी वाट लावली असे चित्र विरोधकांनी उभे करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात त्यात अनेक भाजपचे असंतुष्टही असतील यात शंकाच नाही. पण संसदेत स्मृती इराणींना बदनाम करण्याची एकही संधी सोडली जात नव्हती. त्यांची प्रतिमा अधिकच मलिन करण्याचा सपाटा लावला गेला होता.
- प्रत्येकवेळी अभिनय सोडून नेता झालेली अभिनेत्री, असा त्यांचा हेटाळणीयुक्त उल्लेख माध्यमातून जाणिवपूर्वक चालला होता. सोनिया गांधी राजकारणात येण्यापुर्वी गृहीणी होत्या आणि पुर्वायुष्यात बारगर्ल म्हणून त्यांनी काम केलेले होते. पण त्यांचा तसा उल्लेख कधी झाला नाही. मात्र स्मृतीच्या बाबतीत अभिनेत्री ही बिरूदावली कायम होती. त्याचे कारण नामोहरम करणे हेच होते.
- मोदी इराणींना डिवचण्यासाठी राहुल गांधी यांनी नेहमीप्रमाणे संघाचा अजेंडा विद्यापीठात लादला जातोय, अशी शेरेबाजी राजरोस करत होते. यावर स्मृती इराणी आणि मोदी सरकार खुलासे देऊ शकत होते. पण त्याला प्रसिद्धीच द्यायची नाही, असा पुरोगामी म्हणवणार्‍या माध्यमांचा प्रयत्न होता. त्यामुळे स्मृती वा मोदी सरकार यांना बदनाम करण्यात विरोधक यशस्वी झालेले होते. सत्य लोकांसमोर आल्यास हेच आरोप टिकणारे नाहीत, हे विरोधकांना माहिती नसावे. त्यामुळेच संसदीय चर्चेतून तसेच थेट प्रक्षेपणातून स्मृती इराणींनी सत्य जगापुढे मांडण्यात विरोधकांच्या तंगड्या गळ्यात अडकवल्या आणि फार मोठा धक्का दिला.
- वास्तविक पाहता सरकारची कोंडी करण्यासाठी अन्य बरेच विषय होते. पण त्याचे तारतम्य विरोधकांना राहिले नाही, अत्यंत अपरिपक्व आणि कमजोर असलेला विरोधी पक्ष आपली लायकी दाखवून बसला. परंतु आपल्यावरचे सर्व आरोप धुवून काढण्याची फार मोठी संधी स्मृती इराणी यांना यामुळे बुधवारी मिळाली होती. त्या भूमिकेचे त्यांनी सोने केले.
- संसदेच्या पहिल्याच बैठकीत विद्यापीठाच्या विषयावर चर्चेचा आग्रह धरला गेला आणि स्मृती इराणींना वीस महिन्यांचा हिशोब चुकता करण्याची संधी मिळाली. आपल्यावरचे किंवा सरकारवर झालेले सर्व आरोप नुसते बिनबुडाचे नाहीत, तर ते आधीच्या कॉग्रेस सरकारचीच पापे असल्याचे पितळ उघडे पाडण्याची ही संधी स्मृतीनी पुरेपुर साधली आणि कॉग्रेसला सभागृहातून पळ काढण्याची वेळ आली. सतत मोदींना सवाल करणारे राहुल गांधी आणि कॉग्रेसला आपलीच पापे ऐकून घेण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. स्वत: चर्चा मागितलेली असूनही सभात्यागाची पळवाट शोधायला लागली. यासारखी कॉंग्रेसवरची आणि राहुल गांधीवरची नामुष्की दुसरी कोणती असेल? त्यामुळे राहुल गांधींचे हे पलायन म्हणजे जनतेच्या दरबारातून पुढच्या पाच वर्षांसाठी नाकारल्याचे लक्षण आहे. स्मृती इराणींच्या भडीमाराला सामोरे जाण्याची हिंमत विरोधकात राहिली नव्हती. ज्या अन्याय अत्याचारासाठी भाजपावर संघावर आरोप झाले, ते करणारे अधिकारी, कुलगुरू कॉग्रेसच्याच राजवटीत नेमलेले आहेत आणि कित्येक घटना तर युपीए कॉग्रेसची सत्ता असतानाच झालेल्या आहेत, त्याची जंत्री स्मृतीनी पेश केली. कॉंग्रेसच्या गळ्यात तंगड्या अडकवून मोकळ्या झाल्या आणि त्याची चर्चा संपूर्ण चार पाच दिवस देशभर होत आहे, प्रसारमाध्यम, सोशल मिडीयावर होत आहे. ह्या चर्चेचा आग्रह विरोधकांनी धरला नसता तर ही पाळी आली नसती. त्यामुळे विरोधकांना निष्प्रभ करण्यात भाजप पहिल्या आठवड्यात यशस्वी झाला हे मान्य करावे लागेल.
शुक्रवार, २६ फेब्रुवारी, २०१६
शिरवाडकर- मराठीला लाभलेले एक लेणे
- कुसुमाग्रज उर्फ विष्णु वामन शिरवाडकर हे मराठी भाषेतील अग्रगण्य कवी, लेखक, नाटककार व समीक्षक होते. आज त्यांचा जन्मदिवस. त्यांनी कुसुमाग्रज या टोपणनावाने लेखन केले. ते आत्मनिष्ठ व समाजनिष्ठ जाणीव असणारे मराठीतले महत्त्वाचे लेखक मानले जातात. यावर्षीच गाजलेल्या नटसम्राट या चित्रपटामुळे त्यांचे पुन्हा एकदा नव्या पिढीला दर्शन घडले. तात्यासाहेब शिरवाडकरांच्या शब्दांना नाना पाटेकर यांनी जेवढे जिवंत केले तसेच चाळीस वर्षांपूर्वी त्यांच्या हयातीत डॉ. श्रीराम लागू यांनी याच नाटकातून केले होते. अशा भाषाप्रभू शिरवाडकरांचा आजचा जन्मदिवस मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा केला जातो. सरस्वतीच्या मंदिरातील देदीप्यमान रत्न असे त्यांचे वर्णन करतात. वि.स. खांडेकर यांच्यानंतर मराठी साहित्यात ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवणारे ते दुसरे साहित्यिक होते.
- कुसुमाग्रजांचा जन्म पुणे येथे झाला. त्यांचे मूळ नाव गजानन रंगनाथ शिरवाडकर असे होते. त्यांचे काका वामन शिरवाडकर यांनी त्यांना दत्तक घेतल्याने त्यांचे नाव विष्णु वामन शिरवाडकर असे बदलले गेले. शिरवाडकरांचे वडील शेतकरी होते. नाशिक येथे त्यांनी आपले शिक्षण पूर्ण केले. बी.ए.ची पदवी मिळाल्यानंतर काही काळ त्यांनी चित्रपट व्यवसायात पटकथा लिहणे, चित्रपटात छोट्या भूमिका करणे अशी कामे केली. यानंतर सोबत, स्वराज्य, प्रभात, नवयुग, धनुर्धारी, अशा विविध नियतकालिकांचे, वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणून त्यांनी काम केले.
- १९३२ साली झालेल्या काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रहात त्यांचा सहभाग होता. १९३३ साली त्यांनी ’ध्रुव मंडळा’ची स्थापना केली. अनेक सामाजिक चळवळीत, सत्याग्रहांमधे सहभाग घेतला. पुढील काळातही त्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी मदत केली.
- पत्रकारितेच्या निमित्ताने मुंबईत आल्यावर शिरवाडकरांना मुंबई मराठी साहित्य संघाचे डॉ. अ.ना. भालेराव भेटले. मराठी रंगभूमीचा सुवर्णकाळ संपून ती मृतप्राय होऊ नये म्हणून झटणारे भालेराव यांनी कवी शिरवाडकरांनी नाटके लिहिण्यास प्रवृत्त केले, केवळ कवी असलेले वि.वा. शिरवाडकर बघता बघता एक यशस्वी नाटककार झाले. वि.वा. शिरवाडकर यांच्या स्मरणार्थ नाशिक येथे ’कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान’ नावाची संस्था उभारण्यात आली आहे.
- सामाजिक अन्याय व विषमता या विषयांवर कुसुमाग्रजांनी त्यांच्या लिखाणातून कठोर टीका केली. साहित्यिकाने सामाजिक बांधिलकी मानली पाहिजे या मताचा त्यांनी पुरस्कार केला. कवितांबरोबरच त्यांनी अनेक नाटकेही लिहिली. याशिवाय कादंबरी, कथा, लघुनिबंध इत्यादी साहित्यप्रकारही त्यांनी हाताळले. कुसुमाग्रजांचा साहित्यविचार पूर्णतः लौकिकतावादी आहे. एका समाजमनस्क कलावंतांच्या सामाजिक चिंतनाचा आलेख त्यात उमटला आहे. कलावादाचा अतिरेक आणि सामाजिकतेचा तिरस्कार अशा द्वंद्वात अडकलेल्या मराठी साहित्यव्यवहारात त्यांनी समन्वय साधला आहे. कलाक्षेत्रात त्या त्या वेळी निर्माण झालेल्या संभ्रमावस्थेतेचे पितामहाच्या भूमिकेतून केलेले ते मार्गदर्शन आहे.
- कुसुमाग्रज हे अहंकार, अनुभव आणि आविर्भाव ही कलेची आधारभूत तत्त्वे मानायचे. त्यांचा हा विचार लेखकसापेक्ष आहे. अहंकार लेखकाच्या लेखन प्रक्रियेला प्रेरणा आणि गती देतो. हे तत्त्व लेखकसापेक्ष आहे. आविर्भाव आशयाचा आकार म्हणजे घाट ठरवितो, म्हणजे हे तत्त्व कलाकृतिसापेक्ष आहे. वर्चस्व हे तत्त्व रसिकसापेक्षआहे; तर लेखकाच्या अनुभवाची समृद्धी लेखकाच्या सामीलकीवर अवलंबून असते, हे तत्त्व समाजसापेक्ष आहे.
- कुसुमाग्रजांच्या साहित्यविचाराचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य असे तो एकाचवेळी लेखकसापेक्ष आणि समाजसापेक्ष आहे. लेखकाच्या अनुभवाला, त्याच्या स्वातंत्र्याला आणि त्याचा व्यक्तिमत्त्वाला कुसुमाग्रज महत्त्व देतात. कलेचे आधारभूत तत्त्व ते सौंदर्य, नीती, आत्मनिष्ठा इत्यादींना मानत नाही. त्यांच्या मते अहंकार, अनुभव आणि आविर्भाव ही साहित्याचीच नव्हे कोणत्याही मानवनिर्मित कलेची आधारभूत तत्त्वे होत. समाजजीवनातील उपेक्षितांचे अनुभव साहित्यात यावे. त्यासाठी समाजजीवनातील व साहित्य व्यवहारातील पुरोहितशाही, जातीयता नष्ट होणे गरजेचे आहे, असे कुसुमाग्रज मानायचे.
- क्रांती ही साहित्याची प्रेरणा आहे असे ते मानायचे. साहित्य परिवर्तनास पूरक ठरू शकते. त्यामुळे साहित्याला ते विशुद्ध कला मानत नसून सामाजिक साधन म्हणायचे. त्यांच्या मते, वाचकांपर्यंत पोचण्याची लेखकाची इच्छा लेखनाच्या एकूण प्रक्रियेतच समाविष्ट करायला पाहिजे. असाधारण अहंकारातून इतर अनेक व्यवहारांप्रमाणे माणसाला साहित्यनिर्मितीची प्रेरणा मिळते. जग ऐकत आहे हे माहीत असल्यानेच कवी मोठ्याने बोलतो. माणसाचे सारे अस्तिव म्हणजे भोवतालच्या जगाशी तो प्रस्थापित करत असलेल्या अनेकविध संबंधांची मालिका असते. आविर्भावाने साहित्याचे रूप ठरते तर अनुभवाने त्याचा आशय निश्चित होतो. अनुभव या संज्ञेचा अर्थ प्रत्यक्षाशी येणारा संबंध असा नसून, लेखकाच्या मनात उद्भवणारी एक भावावस्थेतील जाणीव असा आहे. म्हणजे लौकिक अनुभवानंतरची लेखकाची भावावस्थाच कलाकृतीचा आशय निश्चित करते. आविर्भाव आणि अनुभव यांच्या संयोगाने साहित्याचे पोत तयार होत असले तरी त्यातील धागेपणाचे स्थान अनुभवाकडे आहे...लेखकांमध्ये अहंकाराची प्रेरणा प्रबळ आहे, अविर्भावाचे सामर्थ्यही प्रभावी आहे; परंतु त्याची अनुभव घेण्याची शक्ती जर संकुचित, बोथट आणि केवळ वरच्या थरालाच स्पर्श करणारी असेल तर त्याचे साहित्य उथळ आणि घायपाताच्या रेशमी कापडासारखे दिखाऊ परंतु तकलादू होण्याची शक्यता असते.
- कुसुमाग्रज हे नाटककार होते त्यामुळे त्यांच्या नाट्यविचारातही लेखकसापेक्षता आहे. नाटकाच्या पात्रांमध्ये लेखकाचे मीपण, त्याच्या मीपणाचे एक सूत्र व्यक्त होत असते. नाटकात अनेक पात्रे असतात, पण ती पात्रे लेखकाच्या दृष्टीने अनेक ‘मी’च असतात. इतर वाङमयप्रकारापेक्षा लेखकाचे मीपण नाटकात अधिक असते. लेखकाला नाटक व्यक्तीत, माणसाच्या स्वभावधर्मात, त्याच्या संघर्षात सापडते, असे सांगून त्यांनी त्यासाठी स्वतःच्या नाटकांची उदाहरणे दिली आहेत. नाटक हे रम्य काव्य आहे, म्हणून इतर साहित्यप्रकाराप्रमाणेच चांगले नाटक हे वाङमयीन गुणांचा आविष्कार करणारे हवे. त्याला चांगली वाचनीयता हवी. नाटकाची वाचनीयता म्हणजे वाचकांच्या मानसिक रंगभूमीवर होणारा त्याचा प्रयोग होय. अशा विविध पैलू असलेल्या भाषाप्रभूच्या जन्मदिनाचे निमित्ताने मराठी भाषा दिन साजरा होतो ही आनंदाची बाब आहे.
कारवाई केली पाहिजे
२०१४ च्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आणि आगामी काळात येणारी मोदी लाट रोखण्यासाठी तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०१३ मध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा विधेयक मांडले. म्हणजे सप्टेंबर २०१३ ला गोव्यात नरेंद्र मोदी यांचे नाव भाजपने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर केल्यानंतर संपुआ सरकारने हा निर्णय घेतला होता. कॉंग्रेसने तेव्हा अशी आशा निर्माण केली होती की देशातील ६३.५ टक्के लोकांना कायदेशीररीत्या स्वस्त दरात धान्य खरेदी करण्याचा हक्क मिळेल. परंतु हा कायदा संमत होऊन तीन वर्षे उलटून गेली तरी संपूर्ण देशात या कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी झालेली नाही. आजही नऊ राज्यांतील नागरिक अन्नसुरक्षा कायद्यापासून वंचित आहेत.
याबाबत केंद्र सरकारने वारंवार सूचना देऊनदेखील अनेक राज्यांतील सरकारे हा कायदा लागू करण्यास इच्छुक नाहीत. यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हा मुद्दा हाती घेतला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेली दिरंगाई पाहून गुजरात भारताचा भाग नाही का? असा कडक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच विचारला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर म्हणावी लागेल.
दुष्काळग्रस्त राज्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, मनरेगा, माध्यान्ह भोजन यांसारख्या गरिबांसाठी हिताच्या असणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेल्या दिरंगाई विरोधात न्यायमूर्ती बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. ही सरकारला चांगलीच चपराक आहे. म्हणजे देशातील विविध राज्यांना संसदेत पारित करण्यात आलेल्या कायद्यांना नाकारण्याचा अधिकार आहे का? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला आहे. ही फार गंभीर बाब नाही का?
देशभरातील वंचित घटकांना कुपोषण आणि उपासमारीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समाजकल्याणासंबंधित मनरेगा, अन्नसुरक्षा कायदा आणि माध्यान्ह भोजन या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रश्न विचारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीदेखील न्यायालयाने सरकारला याबाबत विचारणा केली होती. ज्या राज्यात या योजना लागू करण्यात आलेल्या नाहीत त्या राज्यांमध्ये वंचित घटकांसाठी आवश्यक रोजगार आणि मुबलक आहार उपलब्ध आहे का? असे न्यायालयाने विचारले होते. खास करून गुजरात सरकारच्या वर्तणुकीवर न्यायालय नाराज आहे.
अन्नसुरक्षा कायदा सर्व देशासाठी आहे. असे असूनदेखील एखाद्या राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी न होणे हे चुकीचे आणि घटनाबाह्य आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि चंदिगड ही राज्ये दुष्काळग्रस्त आहेत. पण यातील बिहार, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांनी आपले राज्य दुष्काळग्रस्त घोषित केलेले नाही. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात दुष्काळ पडणे हे नैसर्गिक आहे. ते झाकून ठेवण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आनंदीबाई यांनी ही बाब का झाकून ठेवली? विकास कितीही केला तरी पाउस पाडता येत नाही. त्यामुळे हे झाकण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. तसेच हरियाणा सरकारने अजूनही स्वत:चे राज्य दुष्काळग्रस्त का घोषित केले नाही, असादेखील प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशाच प्रकारे बुंदेलखंड भागाला अजून दुष्काळग्रस्त का घोषित केले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारसमोर उपस्थित केला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये यावर्षी दुष्काळाने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. दुष्काळाने ग्रामीण भागात शेतीसंबंधित रोजगार फारच कमी झाला आहे. एकीकडे मनरेगाच्या माध्यमातून काम नाही तर दुसरीकडे अन्नसुरक्षा विधेयक लागू न झाल्याने ते स्वस्त दरात धान्य विकत घेऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात राज्यातील सरकारे अपयशी ठरताना दिसत आहेत.
अन्नसुरक्षा विधेयक सरकारने सर्वांच्या संमतीने संसदेत संमत केले होते आणि त्यावेळच्या केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी दिला होता. लाभार्थ्यांबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारला करता यावा यासाठी हा अवधी देण्यात आला होता. असे असताना कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली परंतु काही राज्यांमध्ये तो राबवला गेला नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा अवधी केंद्र सरकारने तीनवेळा वाढवून दिला. मात्र त्याचाही काही उपयोग झाल्याचे दिसले नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवल्याचे परिणाम या राज्यांतील गरीब जनतेला भोगावे लागत आहेत. त्याचा मोदी सरकारने विचार करून ज्या राज्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
याबाबत केंद्र सरकारने वारंवार सूचना देऊनदेखील अनेक राज्यांतील सरकारे हा कायदा लागू करण्यास इच्छुक नाहीत. यामुळेच आता सर्वोच्च न्यायालयानेच हा मुद्दा हाती घेतला आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेली दिरंगाई पाहून गुजरात भारताचा भाग नाही का? असा कडक सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच विचारला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर म्हणावी लागेल.
दुष्काळग्रस्त राज्यामध्ये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा, मनरेगा, माध्यान्ह भोजन यांसारख्या गरिबांसाठी हिताच्या असणार्‍या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात होत असलेल्या दिरंगाई विरोधात न्यायमूर्ती बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती आर. के. अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत. ही सरकारला चांगलीच चपराक आहे. म्हणजे देशातील विविध राज्यांना संसदेत पारित करण्यात आलेल्या कायद्यांना नाकारण्याचा अधिकार आहे का? असा खडा सवाल न्यायालयाने केला आहे. ही फार गंभीर बाब नाही का?
देशभरातील वंचित घटकांना कुपोषण आणि उपासमारीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समाजकल्याणासंबंधित मनरेगा, अन्नसुरक्षा कायदा आणि माध्यान्ह भोजन या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत प्रश्न विचारण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीदेखील न्यायालयाने सरकारला याबाबत विचारणा केली होती. ज्या राज्यात या योजना लागू करण्यात आलेल्या नाहीत त्या राज्यांमध्ये वंचित घटकांसाठी आवश्यक रोजगार आणि मुबलक आहार उपलब्ध आहे का? असे न्यायालयाने विचारले होते. खास करून गुजरात सरकारच्या वर्तणुकीवर न्यायालय नाराज आहे.
अन्नसुरक्षा कायदा सर्व देशासाठी आहे. असे असूनदेखील एखाद्या राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी न होणे हे चुकीचे आणि घटनाबाह्य आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड, बिहार, हरियाणा आणि चंदिगड ही राज्ये दुष्काळग्रस्त आहेत. पण यातील बिहार, गुजरात आणि हरियाणा या राज्यांनी आपले राज्य दुष्काळग्रस्त घोषित केलेले नाही. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. राज्यात दुष्काळ पडणे हे नैसर्गिक आहे. ते झाकून ठेवण्याची गरज नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या आनंदीबाई यांनी ही बाब का झाकून ठेवली? विकास कितीही केला तरी पाउस पाडता येत नाही. त्यामुळे हे झाकण्याची गरज नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. तसेच हरियाणा सरकारने अजूनही स्वत:चे राज्य दुष्काळग्रस्त का घोषित केले नाही, असादेखील प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशाच प्रकारे बुंदेलखंड भागाला अजून दुष्काळग्रस्त का घोषित केले नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारसमोर उपस्थित केला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये यावर्षी दुष्काळाने उग्र स्वरूप धारण केले आहे. दुष्काळाने ग्रामीण भागात शेतीसंबंधित रोजगार फारच कमी झाला आहे. एकीकडे मनरेगाच्या माध्यमातून काम नाही तर दुसरीकडे अन्नसुरक्षा विधेयक लागू न झाल्याने ते स्वस्त दरात धान्य विकत घेऊ शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत आपली कर्तव्ये पार पाडण्यात राज्यातील सरकारे अपयशी ठरताना दिसत आहेत.
अन्नसुरक्षा विधेयक सरकारने सर्वांच्या संमतीने संसदेत संमत केले होते आणि त्यावेळच्या केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक वर्षाचा अवधी दिला होता. लाभार्थ्यांबाबत अंतिम निर्णय राज्य सरकारला करता यावा यासाठी हा अवधी देण्यात आला होता. असे असताना कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली परंतु काही राज्यांमध्ये तो राबवला गेला नाही. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लागणारा अवधी केंद्र सरकारने तीनवेळा वाढवून दिला. मात्र त्याचाही काही उपयोग झाल्याचे दिसले नाही. या कायद्याची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवल्याचे परिणाम या राज्यांतील गरीब जनतेला भोगावे लागत आहेत. त्याचा मोदी सरकारने विचार करून ज्या राज्यांनी अंमलबजावणी केलेली नाही त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.
छत्रपती
- छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांची आज जयंती. हा दिवस तमाम मराठी माणसाला अंगात चैतन्य निर्माण करणारा असा दिवस. छत्रपती शिवाजी महाराज असे म्हटले तरी माणसाच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात एवढी ताकद या व्यक्तिमत्वात आहे. त्यांचे स्मरण आपल्याला रोजच होत असले तरी आजच्या दिवशी ते होणे हा वेगळा अनुभव असतो.
- १८१८ पर्यंत टिकलेल्या आणि आपल्या सर्वाच्च उत्कर्षाच्या अवस्थेत भारतीय उपखंडाचा बराचसा भाग व्यापणार्‍या मराठा साम्राज्याचे संस्थापक म्हणजे छत्रपती शिवाजीराजे भोसले. भारताच्या या सुपुत्राने विजापूरच्या आदिलशाहीविरुद्ध आणि मोगल साम्राज्याविरुद्ध ऐतिहासिक संघर्ष करून हिंदवी स्वराज्य स्थापन केले. रायगड ही राजधानी असलेले स्वतंत्र मराठा राज्य शिवाजी महाराजांनी उभे केले. मगच १६७४ मध्ये छत्रपती म्हणून राज्याभिषेक करवून घेतला. उत्कृष्ट योद्धा, आदर्श शासनकर्ता, प्रजाहितदक्ष कल्याणकारी राजा म्हणून जागतिक आणि विशेषत्वाने मराठी इतिहासात त्यांना अत्युच्च स्थान आहे.
- महाराष्ट्रात, छत्रपती शिवाजी हे शिवाजीराजा, शिवाजीराजे, शिवबा, शिवबाराजे, शिव, शिवराय, शिवा अशा अनेक नावांनी ओळखले जातात. शिवाजी महाराजांचा जन्मदिवस हा शिवजयंती म्हणून साजरा होतो. शिवाजी महाराजांच्या कारकीर्दीला शिवकाल असेही म्हणतात.
- शिस्तबद्ध लष्कर व सुघटित प्रशासकीय यंत्रणेच्या बळावर शिवाजी महाराजांनी एक सामर्थ्यशाली आणि प्रागतिक राज्य उभे केले. आश्चर्यजनक वेगवान हालचाली आणि बलाढ्य शत्रूंचे मनोधैर्य खच्ची करणारे नेमके हल्ले यांचा वापर करणारे गनिमी काव्याचे तंत्र त्यांनी यशस्वीपणे वापरले होते. आपल्या वडिलांकडून मिळालेल्या २,००० सैनिकांच्या छोट्या तुकडीपासून एक लाख सैनिकांचे लष्कर शिवाजी महाराजांनी उभे केले. किनारी आणि अंतर्गत प्रदेशातील किल्ल्यांची डागडुजी करण्यासोबतच अनेक किल्लेही त्यांनी उभारले. राज्यकारभारात मराठी भाषेचा वापर करण्यास त्यांनी प्रोत्साहन दिले. विएतनामच्या युद्धात शिवकालिन् गनिमी काव्याचा आदर्श आणि अभ्यास करुन् अमेरिकेसारख्या सैन्याला व्हीएतनामने जेरीस आणले. छत्रपतींचे हे तंत्र अभ्यासून महासत्तेला वाकवण्याचे काम व्हीएतनामने केले होते. ही गोष्ट आजच्या राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेतली पाहिजेत. छत्रपतींच्या कार्याचा थोडा जरी अभ्यास आजच्या राज्यकर्त्यांनी केला तरी ते उत्तम राज्यकर्ते म्हणून नावलौकीक मिळवतील. भारतावर होणारे २६/११ सारखे हल्ले थांबवण्यासाठी सरकारने छत्रपती शिवरायांची कार्यप्रणाली अभ्यासणे गरजेचे आहे.
- पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर शहरानजीक वसलेल्या शिवनेरी किल्ल्यावर १६३० मध्ये शिवाजी महाराजांचा जन्म झाला. जिजाबाई पुण्यात रहायला गेल्या त्यावेळी पुण्याची फार दुरवस्था झालेली होती. तेव्हा छोटे शिवाजीराजे आणि कारभारी ह्यांच्या हस्ते पुण्यात एका शेतात प्रतीकादाखल सोन्याच्या मुलाम्याचा नांगर फिरवून, जिजाबाईंनी दादोजी कोंडदेवांच्या मदतीने पुण्याची पुन:स्थापना करायला सुरुवात केली. शिवाजीराजे लहानाचे मोठे होत असताना आणि मोठे झाल्यावरही प्रत्येक महत्त्वाच्या प्रसंगी त्यांना जिजाबाईंनी खंबीर मार्गदर्शन दिले. शिवाजीमहाराजांच्या त्या आद्यगुरू होत. हिंदवी स्वराज्यस्थापनेचे स्वप्न साकार करायला शिवाजीमहाराजांना जिजाबाईंनी स्फूर्ति दिली.
- युद्धाभ्यास आणि रणनीती तसेच राजकारभार ह्यांसबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन शिवाजी महाराजांना शहाजीराजांकडून मिळाले होते. दप्तरव्यवस्था व न्यायव्यवस्थेचे शिक्षण दादोजी कोंडदेव मलठणकर यांजकडून मिळाले होते. तर परकीय सत्तेविरूद्ध लढा करण्याकरता आवश्यक असलेल्या शिस्तीचे शिक्षण जिजाबाईंकडून मिळाले होते. उत्तम राजाला, महान व्यक्तिंना एकच गुरू कधीच नसतो. त्याप्रमाणे अनेक चांगल्या गुरूंकडून महाराजांनी विविध तंत्र आत्मसात केली म्हणून ते महान झाले. जिजाबाई यांनी बाल शिवाजीच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेऊन त्यांस युद्धकला व राजनीतिशास्त्राचे शिक्षण दिले. शिवाय संत एकनाथ महाराजांच्या भावार्थ रामायण, भारूड इत्यादींच्या माध्यमातून बाल शिवबाच्या मनात स्वराज्याचे स्फुल्लिंग चेतविले. पालक व स्वराज्याच्या प्राथमिक संत तुकाराममहाराज ह्यांचे महत्त्वाचे मार्गदर्शनही शिवाजीराजांना लाभले होते. छत्रपती शिवाजी राजांच्या सैन्यातील मावळ्यांनी राजांच्या सोबत स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यात मोठा सहभाग नोंदवला. सह्याद्रीच्या दोन डोंगररांगांच्या मधल्या खोर्‍याला मावळ आणि तिथल्या सैनिकांना मावळे म्हणतात. कान्होजी जेधे, बाजीप्रभू देशपांडे, मुरारबाजी देशपांडे, नेताजी पालकर ,बाजी पासलकर
- जिवा महाला, तानाजी मालुसरे, हंबीरराव मोहिते हे महाराजांचे प्रमुख मावळे होते. १६४७ मधे सतरा वर्षांच्या शिवाजीराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातला तोरणागड जिंकला आणि स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. तोरणगड हे स्वराज्याचे तोरणच ठरले. त्याच साली शिवाजीराजांनी कोंढाणा(सिंहगड), आणि पुरंदर हे किल्ले आदिलशहाकडून जिंकून पुणे प्रांतावर पूर्ण नियंत्रण मिळवले.या शिवाय तोरणगडासमोरील मुरुंबदेवाचा डोंगर जिंकून त्याची डागडुजी केली व त्याचे नाव त्यांनी राजगड असे ठेवले. प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शाहसुनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ही राजमुद्रा महाराजांनी निर्माण केली. ज्याप्रमाणे प्रतिपदेचा चंद्र वाढत जातो, आणि सार्‍या विश्वात वंदनीय होतो, तशीच शहाजींचा पुत्र शिवाजींची ही मुद्रा व तिचा लौकिक वाढत जाईल. ते महाराजांनी खरे करून दाखवले. म्हणूनच आजच्या राज्यकर्त्यांना शिवाजी महाराजांचे कार्य हे नेहमीच मार्गदर्शक असे आहे.
आरक्षणासाठीची आंदोलने
- आंध्र प्रदेशात नुकतेच कापू समाजाचे राखीव जागांच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले. गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये पटेल समाजाने असेच आंदोलन केले. राजस्थानात गुर्जर समाजाने असेच आंदोलन केले. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आंदोलन अनेकवर्ष आहेच. स्वत:ला उच्च म्हणवून घेणार्‍या या जाती यातून नेमके काय साधणार आहेत? आज अल्पसंख्य असलेला सिंधी समाज कोणताही सरकारी मदतीचा हात नसताना कष्टाने पुढे येतो. ब्राह्मण समाज कधी कुठल्या आरक्षणाची मागणी करत नाही. तरीही त्यांचा संघर्ष आपल्या करीअरसाठी सुरू असतो. त्यात ते यश मिळवतात. मग याच समाजांना नेमके काय झाले आहे? त्यांच्यावरचा अन्याय दूर करताना सर्व भारतीय केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेषक समानतेसाठी प्रयत्न का होत नाहीत?
- आंध्र प्रदेशातील आंदोलन हे हिंसक आंदोलन झाले. हे आंदोलन कापू ऐक्य गर्जना या संघटनेमार्फत करण्यात आले होते. कापू ऐक्य गर्जना संघटनेत कापू समाजातील विविध पक्षांतील राजनेते एकत्र आले होते. कापू समाजाला मागासवर्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि मागासवर्गीयांसाठी जे आरक्षण आहे, त्यात त्यांचाही समावेश केला जावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
- गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये हार्दीक पटेलच्या नेतृत्वाखाली पटेल समाजाने याच मागणीसाठी अतिशय उग्र आंदोलन केले. पोलिस गोळीबारात सात जण ठार झाले. राजस्थानमध्ये गुर्जर समाज स्वत:ला मागासवर्गीय समाज ठरवण्यासाठी दीर्घकाळ आंदोलन करत आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील जाट समाजदेखील स्वत:ला मागासवर्गीय समजतो. महाराष्ट्रात मराठा समाजदेखील मागासवर्गीय दर्जा मिळावा म्हणून आंदोलन करत आहे. उच्च जातीच्या समाजाला हे काय भिकेचे डोहाळे लागले आहेत? त्यापेक्षा सर्वत्र समतेचे राज्य येण्यासाठी हे लोक का आंदोलन करत नाहीत? आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठी पुढे का येत नाहीत?
- वेगवेगळ्या प्रगत जाती स्वत:ला मागासवर्गीय का ठरवू इच्छितात? हा अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे. ही सर्व आंदोलने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन चालली आहेत यात कोणतीच शंका नाही. केवळ शक्तीप्रदर्शनासाठी सर्व काही. या आंदोलन समाजांचा सामाजिक दर्जा मोठा आहे. काही जाती परंपरेने राज्यकर्त्या जाती आहेत. काही जाती आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सबळ आहेत. असे असतानादेखील त्या-त्या जातीतील हजारो तरुण आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. त्याचे कारण काय?
- कोणत्याही आंदोलनामागे असंतोष हे एक कारण असते. या असंतोषाचे मुख्य कारण असे की, ज्या प्रकारचे आरक्षण धोरण देशात चालवले जाते, यामुळे समाजातील काही वर्गांना असे वाटते की, त्यांच्यावर खूप अन्याय होत आहे. अन्याय होत असल्याची भावना सार्वत्रिक असते. राजकीय नेत्यांना किंवा अराजकीय नेत्यांना जनमानसाच्या भावना नीट समजतात. या भावनांना चेतवून ते आंदोलन करू लागतात.
- ज्या जाती आज आम्हाला मागासवर्गीय प्रवर्गात टाका, अशी मागणी करत आहेत, त्यांचा असंतोष समजून घ्यायला पाहिजे हे निश्‍चितच. त्यासाठी त्यांच्या असंतोषाची अशी कारणे लक्षात घेतली पाहिजेत. शैक्षणिक आरक्षण नसल्यामुळे शासकीय शैक्षणिक संस्थांत चांगले गुण मिळूनदेखील अनेक वेळा प्रवेश मिळत नाहीत. पात्रता आणि गुणवत्ता असूनही शासकीय नोकर्‍यांत जागा मिळत नाही. यामुळे विद्यार्थी आणि पालक वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण होतो. कालपर्यंत ज्या मागास जाती होत्या त्यांना आरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांची मुले शासकीय शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळवतात, सरकारी नोकर्‍यांतदेखील त्यांना जागा मिळतात. ही गोष्ट प्रगत जातीतील लोकांना खटकते आणि आपल्यावर अन्याय होत आहे, अशी त्यांची भावना तयार होते.
- राखीव जागांचा विषय सामाजिक न्यायाशी जोडला गेलेला आहे. समाजातील ज्या जाती शेकडो वर्षे परंपरेने शैक्षणिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिल्या त्यांना सर्वांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी राखीव जागांचा विषय आला. म्हणून ज्या कारणांमुळे असंतोष निर्माण होतो ती कारणे कशी दूर करता येतील याचा विचार राज्यकर्त्यांनी आणि राज्याचे धोरण ठरवणार्‍यांनी केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढवता येत नाही. यावरून एक लक्षात येईल की, हा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडवणे वाटते तितके सोपे काम नाही. म्हणून असंतोषाच्या निवारणासाठी नवीन प्रकारचे मार्ग आणि उपाय शोधणे गरजेचे आहे. ज्याला उत्तम गुण मिळालेले आहेत तो शैक्षणिक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही आणि ज्याच्याकडे गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता आहे, त्याला शासकीय नोकरी नाकारली जाणार नाही हे बघायला पाहिजे. समाजातील कुठल्याही वर्गाची आमच्यावर अन्याय होत आहे, अशी भावना निर्माण होता कामा नये.
- आंध्र प्रदेशात नुकतेच कापू समाजाचे राखीव जागांच्या मागणीसाठी आंदोलन झाले. गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये पटेल समाजाने असेच आंदोलन केले. राजस्थानात गुर्जर समाजाने असेच आंदोलन केले. महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आंदोलन अनेकवर्ष आहेच. स्वत:ला उच्च म्हणवून घेणार्‍या या जाती यातून नेमके काय साधणार आहेत? आज अल्पसंख्य असलेला सिंधी समाज कोणताही सरकारी मदतीचा हात नसताना कष्टाने पुढे येतो. ब्राह्मण समाज कधी कुठल्या आरक्षणाची मागणी करत नाही. तरीही त्यांचा संघर्ष आपल्या करीअरसाठी सुरू असतो. त्यात ते यश मिळवतात. मग याच समाजांना नेमके काय झाले आहे? त्यांच्यावरचा अन्याय दूर करताना सर्व भारतीय केंद्रबिंदू मानून सर्वसमावेषक समानतेसाठी प्रयत्न का होत नाहीत?
- आंध्र प्रदेशातील आंदोलन हे हिंसक आंदोलन झाले. हे आंदोलन कापू ऐक्य गर्जना या संघटनेमार्फत करण्यात आले होते. कापू ऐक्य गर्जना संघटनेत कापू समाजातील विविध पक्षांतील राजनेते एकत्र आले होते. कापू समाजाला मागासवर्गाचा दर्जा देण्यात आला आहे आणि मागासवर्गीयांसाठी जे आरक्षण आहे, त्यात त्यांचाही समावेश केला जावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
- गेल्या वर्षी गुजरातमध्ये हार्दीक पटेलच्या नेतृत्वाखाली पटेल समाजाने याच मागणीसाठी अतिशय उग्र आंदोलन केले. पोलिस गोळीबारात सात जण ठार झाले. राजस्थानमध्ये गुर्जर समाज स्वत:ला मागासवर्गीय समाज ठरवण्यासाठी दीर्घकाळ आंदोलन करत आहे. पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश राज्यातील जाट समाजदेखील स्वत:ला मागासवर्गीय समजतो. महाराष्ट्रात मराठा समाजदेखील मागासवर्गीय दर्जा मिळावा म्हणून आंदोलन करत आहे. उच्च जातीच्या समाजाला हे काय भिकेचे डोहाळे लागले आहेत? त्यापेक्षा सर्वत्र समतेचे राज्य येण्यासाठी हे लोक का आंदोलन करत नाहीत? आर्थिक मागासांना आरक्षण देण्यासाठी पुढे का येत नाहीत?
- वेगवेगळ्या प्रगत जाती स्वत:ला मागासवर्गीय का ठरवू इच्छितात? हा अतिशय महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न आहे. ही सर्व आंदोलने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन चालली आहेत यात कोणतीच शंका नाही. केवळ शक्तीप्रदर्शनासाठी सर्व काही. या आंदोलन समाजांचा सामाजिक दर्जा मोठा आहे. काही जाती परंपरेने राज्यकर्त्या जाती आहेत. काही जाती आर्थिकदृष्ट्या अतिशय सबळ आहेत. असे असतानादेखील त्या-त्या जातीतील हजारो तरुण आंदोलन करण्यासाठी रस्त्यावर उतरतात. त्याचे कारण काय?
- कोणत्याही आंदोलनामागे असंतोष हे एक कारण असते. या असंतोषाचे मुख्य कारण असे की, ज्या प्रकारचे आरक्षण धोरण देशात चालवले जाते, यामुळे समाजातील काही वर्गांना असे वाटते की, त्यांच्यावर खूप अन्याय होत आहे. अन्याय होत असल्याची भावना सार्वत्रिक असते. राजकीय नेत्यांना किंवा अराजकीय नेत्यांना जनमानसाच्या भावना नीट समजतात. या भावनांना चेतवून ते आंदोलन करू लागतात.
- ज्या जाती आज आम्हाला मागासवर्गीय प्रवर्गात टाका, अशी मागणी करत आहेत, त्यांचा असंतोष समजून घ्यायला पाहिजे हे निश्‍चितच. त्यासाठी त्यांच्या असंतोषाची अशी कारणे लक्षात घेतली पाहिजेत. शैक्षणिक आरक्षण नसल्यामुळे शासकीय शैक्षणिक संस्थांत चांगले गुण मिळूनदेखील अनेक वेळा प्रवेश मिळत नाहीत. पात्रता आणि गुणवत्ता असूनही शासकीय नोकर्‍यांत जागा मिळत नाही. यामुळे विद्यार्थी आणि पालक वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण होतो. कालपर्यंत ज्या मागास जाती होत्या त्यांना आरक्षण मिळाल्यामुळे त्यांची मुले शासकीय शिक्षण संस्थांत प्रवेश मिळवतात, सरकारी नोकर्‍यांतदेखील त्यांना जागा मिळतात. ही गोष्ट प्रगत जातीतील लोकांना खटकते आणि आपल्यावर अन्याय होत आहे, अशी त्यांची भावना तयार होते.
- राखीव जागांचा विषय सामाजिक न्यायाशी जोडला गेलेला आहे. समाजातील ज्या जाती शेकडो वर्षे परंपरेने शैक्षणिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या मागास राहिल्या त्यांना सर्वांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी राखीव जागांचा विषय आला. म्हणून ज्या कारणांमुळे असंतोष निर्माण होतो ती कारणे कशी दूर करता येतील याचा विचार राज्यकर्त्यांनी आणि राज्याचे धोरण ठरवणार्‍यांनी केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे. यामुळे आरक्षणाची टक्केवारी वाढवता येत नाही. यावरून एक लक्षात येईल की, हा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडवणे वाटते तितके सोपे काम नाही. म्हणून असंतोषाच्या निवारणासाठी नवीन प्रकारचे मार्ग आणि उपाय शोधणे गरजेचे आहे. ज्याला उत्तम गुण मिळालेले आहेत तो शैक्षणिक प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही आणि ज्याच्याकडे गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता आहे, त्याला शासकीय नोकरी नाकारली जाणार नाही हे बघायला पाहिजे. समाजातील कुठल्याही वर्गाची आमच्यावर अन्याय होत आहे, अशी भावना निर्माण होता कामा नये.
सत्तेपासून दूर गेल्यामुळे तोल ढासळू लागला
- फार काळ सत्तेपासून वंचित राहणे कॉंग्रेसला कधीच शक्य नसते. चुकून जर हातातून सत्ता निसटली तर ती दीड दोन वर्षात परत मिळवायचीच हे कॉंग्रेसचे गणित. पण नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर येवून आता दीड वर्ष उलटून गेले तरी हालण्याची चिन्ह दिसेनात म्हटल्यावर सगळे कॉंगीजन हवालदिल झाले आहेत. त्यामुळे देशात अराजक माजेल अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी वेगवेगळे प्रकार सुरू केले आहेत. यामध्ये नक्कीच विरोधकांचा हात असणार हे निश्चित. आजचे हरयाणातील जाठ आंदोलन असो वा जेएनयूसारखे निर्माण झालेले प्रश्न. हे सारे मोदी सरकारला बदनाम करण्यासाठी चालले आहेत हे न कळण्याइतकी जनता आता मूर्ख नाही.
- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सध्या देशद्रोहाच्या आरोपाने खळबळ माजली आहे. पण त्यावर झालेल्या कारवाईने अनेकांचे मुखवटे टरटरा फ़ाटत चालले आहेत. राहुल गांधींसारख्या बुजगावण्याला त्यात नाक खुपसायचे काहीच कारण नव्हते, पण विनाशकाले विपरीतबुद्धी म्हणतात तसे घडले आणि कॉंग्रेसला अखेरचा विटाळ करण्यासाठी ते त्या आंदोलनात उतरले आणि त्यांचा बुरखा फाटला. आज जे कोणी या देशद्रोही कृत्याच्या समर्थनाला नेहमीच्या उत्साहात पुढे आलेत, त्यांचे आजवर चालून गेलेले नाटक दिवसेदिवस उघडे पडू लागले आहे.
- डाव्या चळवळ्यांची एक नेहमीची शैली असते, ती दिशाभूल करण्याची त्यांची पद्धती असते. म्हणजे जो मुद्दा किंवा विषय आहे त्याला बगल देवून भलत्याच विषयावर गदारोळ करायचा. या स्टॅटेचीवर वर्षानुवर्षे हातात लाल बावटा घेवून डावे वळवळत राहिले. पण पश्चिम बंगालमधून उखडून टाकल्यावर गेल्या चार वर्षात तेही सैरावैरा झाले आहेत, दिशाहीन झाले आहेत. त्यामुळे जेएनयूचे आंदोलन हाती घेतले. इथेही काही वेगळे घडले नव्हते.
- आज ज्या डाव्या संघटनांच्या पुढाकाराने अफ़जल गुरूचे उदात्तीकरण झाले, त्यावर पोलिसांनी कारवाई केल्यावर तात्काळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाल्याची बोंब ठोकली गेली. मग त्यात शिक्षक संघटनेनेही उडी घेतली. त्यातला खोटेपणा प्रत्येक टप्प्यावर उघडा पडला आहे. कारण पहिल्या दिवशी वाहिन्यांवर झळकलेला उमर खालीद हा विद्यार्थी नेता आता फ़रारी झाला आहे. शिक्षक संघटना म्हणून पुढे आलेल्यांची भूमिका आपल्याला मान्य नाही, असे सांगायला मोठ्या संख्येने शिक्षक व कर्मचारी पुढे आले आहेत. मग विद्यापीठात पोलिस आलेच कसे, हा नवा युक्तीवाद पुढे आला आहे.
- हा फार मोठा विनोद आहे. म्हणजे पोलिस या देशातील कायदा व्यवस्थेचे राखणदार असतात. त्यांना कुठल्याही जागी व केव्हाही जाण्याचा अधिकार देशातील कायद्याने दिलेला आहे. हे विद्यापीठ भारताचा भाग नाही, असे डाव्यांना म्हणायचे आहे काय? भारतभूमीत जिथे कुठे घटनात्मक कायद्याच्या राज्याला आव्हान दिले जाईल वा कायद्याची पायमल्ली होईल, तिथे जाऊन त्याला रोखण्याचा अधिकार पोलिसांना आपोआपच मिळत असतो. त्यासाठी कोणाची परवानगी वा संमती घेण्याची गरज नसते.
- संसद, विधानसभा किंवा न्यायालये यांनाच त्यातून संरक्षण मिळालेले आहे, वा अपवाद केलेला आहे. नेहरू विद्यापीठ तशी संस्था नाही. म्हणूनच तिथे कुठलीही बेकायदा कृत्ये घडत असतील, तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार पोलिसांना आपोआपच मिळालेला आहे. पण त्याला आक्षेप घेणार्‍या तथाकथित डाव्या पुरोगाम्यांना मात्र तो प्रकार चुकीचा वाटतो. कायद्यापासून नेहरू विद्यापीठाचा अपवाद कसा होऊ शकतो? दिल्लीत कुठेही काही बेकायदा घडले, तर पोलिस तिथे जाऊ शकत असतील, तर नेहरू विद्यापीठात जाण्याला आक्षेप कसा असू शकतो? विद्यापीठातला विषय असल्याने सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये, ही भाषा लोकशाहीची नव्हेतर खाप पंचायतीची झाली ना? विद्यापिठात पोलिस आलेच कसे? नेहरू विद्यापीठात पोलिस पाठवलेच कोणी? बोलावलेच कोणी? ही भाषा खाप पंचायतीची बाजू घेणारांसारखीच आहे. ती बोलणारे तमाम शहाणे डावे, पुरोगामी व त्याच नेहरू विद्यापीठातले असावेत का? जे लोक कायम भाजपा वा हिंदूत्ववाद्यांवर ब्राह्मणधर्म लादण्याचे आरोप करण्यात धन्यता मानतात, त्यांची ही भाषा कुठली आहे? आम्ही जगासाठी नियम व नैतिकता तयार करतो, मात्र तीच आम्हाला लागू होत नाही, असे यांना म्हणायचे आहे काय? साबरीमला मंदिरात वा शनि शिंगणापुरात महिलाना प्रवेश द्यावा किंवा नाही, याचा निर्णय तिथल्या ट्रस्टींना घेता येणार नाही, तो कायद्याने व प्रसंगी पोलिसांनी तिथे घुसून केला पाहिजे असे हे डावे म्हणतात. मात्र जेएनयू बाबत तसे म्हणत नाहीत. एकीकडे संघावर सनातनवर ब्राह्मणवादाचे आरोप करायचे आणि आपले कृत्य मात्र त्यापेक्षाही भयंकर करायचे असे हे विरोधकांचे, कॉंग्रेस आणि डाव्यांचे झाले आहे. रशियात पाउस पडला तर भारतात छत्री उघडणारे ते डावे. त्यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था मोडकळीस आणण्याचा प्रयत्न करू नये ही अपेक्षा आहे. आज ज्यांनी पोलिस कसे आले असा सवाल केला आहे, तेच महिन्यापुर्वी शिंगणापुरात पोलिस का घुसत नाहीत, असा सवाल करत होते. थोडी जरी विवेकबुद्धी या पुरोगाम्यांकडे शिल्लक असती, तर त्यांनी तितक्याच आवेशात पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले असते. पण तसे न करून या विरोधकांचा बुरखा फाटला आहे.
एव्हढे तरी कराच
- आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनचा हा तिसरा आणि महत्वाचा अर्थसंकल्प आहे. पहिला जून जुलै २०१४ मध्ये सादर केला. तो आघाडी सरकारची धुणी काढणारा होता. गेल्यावर्षीचा स्वतंत्र होता. खर्‍या अर्थाने तो पहिला होता. तर आताचा अर्थसंकल्प हा सरकारला पुरेसा अवधी मिळाल्यानंतरचा आहे. त्यामुळे तो सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा असेल अशी अपेक्षा आहे. कारण साधारणपणे शेवटचे दोन अर्थसंकल्प हे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून येतात. सुरवातीचा नव्याची नवलाईचा असतो. पण तिसरा अर्थसंकल्प हा कर्तबगारी दाखवणारा असतो. म्हणून हा महत्वाचा आहे.
- यावर्षी २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक अर्थमंत्री अरुण जेटली २९ फेब्रुवारीला पुढच्या सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर करताना जागतिक मंदीचे सावट असेल. शेअर बाजार कोसळला आणि २०१५-१६ च्या उत्तरार्धात ६०० अब्ज डॉलर देशाबाहेर गेले आहेत. ‘ब्रिक्स’मधली उगवती राष्ट्रे ब्राझील, रशिया, भारत व द. आफ्रिका यांच्याकडून विदेशी गुंतवणूकदार, पैसे काढून अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर दहा वर्षांत पहिल्यांदाच वाढवल्याने तिकडे जात आहेत. या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
- गेल्या २५-३० वर्षांत स्टील, तेल, मिनरल्स, सिमेंट इ. वस्तूंच्या जागतिक आयातीमध्ये चीनचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त असे. आता चीनकडून मागणी जवळ-जवळ थांबल्याने व युरोप पण अडचणीत असल्याने वस्तूंच्या किमती कोसळल्या आहेत. पेट्रोल प्रतिबॅरल ३० डॉलरच्या खाली आले आहे. भारताच्या आयातीत पेट्रोलचा वाटा ४० टक्के असल्याने विदेशी व्यापारातील चालू खात्यातील तूट कमी आहे. भारतात महागाईचा दर कमी होऊन ५.५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक कल्पक, आशादायी, शेती व उद्योग क्षेत्रांना उत्साहजनक असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीच्या भाषणात प्रचंड अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. त्या पूर्ण करू शकतील का, अशा शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक देशातील सर्व स्तरांमधील लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करून उत्पन्नाची वाढ ८ टक्के करण्याच्या दिशेने धावावे अशी अपेक्षा आहे.
- अरूण जेटली यांनी गेल्या अंदाजपत्रकात कॉर्पोरेट टॅक्स पाच वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. त्याची सुरुवात या अंदाजपत्रकापासून होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात सरकारी तिजोरीला झळ सोसावी लागणार नाही यासाठी करआधारित उद्योजकांना अनेक सवलती दिलेल्या आहेत त्यांना कात्री लावावी लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्याचप्रमाणे बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून व्हावेत असे वाटते. तसेच महागाईचा दर कमी होऊ लागला म्हणून डॉ. रघुराम राजन (गव्हर्नर) यांनी ‘रेपो रेट’ गेल्या वर्षभरात १.२५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. व्याजदर कमी झाले पण औद्योगिक वाढ झाली नाही, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. वर्तमानपत्रातून आणि टीव्हीवरून इतक्या लाख कोटींची गुंतवणूक, तितके करार अशा बातम्या येत असल्या तरी त्याचे परिणाम अजून दिसत नाहीत. याउलट अलीकडे प्रगती खुंटल्यासारखीच दिसते आहे. मोदी सरकारने रोजगारासाठी राष्ट्रीय बँकांच्या माध्यमातून ५० हजारांपासून ते ५ लाखांपर्यंत कर्ज देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण सरकारी बँकांकडे त्याची सर्क्यूलर पोहोचलेली नाहीत. नजीकच्या बँकेत चौकशी करा या जाहीरातीवरून चौकशी केल्यावर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी अनभिज्ञ आहेत असे दाखवले जाते.
- याशिवाय औद्योगिक वाढीसाठी कर्जांवरील व्याजदरापेक्षा सरकारी पॉलिसी, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तत्परता, मूलभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय वातावरण, अशा अनेक गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असतात. कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी करावयाचे म्हणून बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर झपाट्याने कमी केले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य ठेवीदार, पेन्शनर अक्षरशः भरडले जात आहेत. त्याच वेळी ईपीएफ, पीपीएफ, लघुबचत वगैरे स्कीम्स ज्यांना व्याजदर करारनाम्याद्वारे ठरत असतो तो जास्त आहे.
- भारत हा गुंतवणुकीस योग्य देश आहे परंतु कर आकारणीतील गोंधळ, शेअर मार्केटची अस्थिरता, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, राजकीय अस्थिरता हे वातावरण एफडीआयसाठी व ‘मेक इन इंडिया’ला प्रतिसाद देण्यास योग्य नाही. हे प्रश्न ठामपणे सोडवले जातील याची ग्वाही अंदाजपत्रकात आवश्यक आहे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका विकास प्रक्रियेमधील मुख्य अडथळा बनल्या आहेत. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकाने चालना द्यावी, असे वाटते. शेतीसाठी व ग्रामीण भागांतील शेतकरी व शेतमजूर यांना उत्तम रस्ते, मालविक्रीसाठी योग्य मार्केट यार्ड, पारदर्शी व्यापार, डीबीटीची तत्पर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. एवढे जरी केले तरी सामान्य खूष राहतील.
- आजपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात होत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनचा हा तिसरा आणि महत्वाचा अर्थसंकल्प आहे. पहिला जून जुलै २०१४ मध्ये सादर केला. तो आघाडी सरकारची धुणी काढणारा होता. गेल्यावर्षीचा स्वतंत्र होता. खर्‍या अर्थाने तो पहिला होता. तर आताचा अर्थसंकल्प हा सरकारला पुरेसा अवधी मिळाल्यानंतरचा आहे. त्यामुळे तो सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा असेल अशी अपेक्षा आहे. कारण साधारणपणे शेवटचे दोन अर्थसंकल्प हे निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून येतात. सुरवातीचा नव्याची नवलाईचा असतो. पण तिसरा अर्थसंकल्प हा कर्तबगारी दाखवणारा असतो. म्हणून हा महत्वाचा आहे.
- यावर्षी २०१६-१७ चे अंदाजपत्रक अर्थमंत्री अरुण जेटली २९ फेब्रुवारीला पुढच्या सोमवारी लोकसभेमध्ये सादर करताना जागतिक मंदीचे सावट असेल. शेअर बाजार कोसळला आणि २०१५-१६ च्या उत्तरार्धात ६०० अब्ज डॉलर देशाबाहेर गेले आहेत. ‘ब्रिक्स’मधली उगवती राष्ट्रे ब्राझील, रशिया, भारत व द. आफ्रिका यांच्याकडून विदेशी गुंतवणूकदार, पैसे काढून अमेरिकेमध्ये फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर दहा वर्षांत पहिल्यांदाच वाढवल्याने तिकडे जात आहेत. या परिस्थितीत हा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
- गेल्या २५-३० वर्षांत स्टील, तेल, मिनरल्स, सिमेंट इ. वस्तूंच्या जागतिक आयातीमध्ये चीनचा वाटा ५० टक्क्यांहून जास्त असे. आता चीनकडून मागणी जवळ-जवळ थांबल्याने व युरोप पण अडचणीत असल्याने वस्तूंच्या किमती कोसळल्या आहेत. पेट्रोल प्रतिबॅरल ३० डॉलरच्या खाली आले आहे. भारताच्या आयातीत पेट्रोलचा वाटा ४० टक्के असल्याने विदेशी व्यापारातील चालू खात्यातील तूट कमी आहे. भारतात महागाईचा दर कमी होऊन ५.५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक कल्पक, आशादायी, शेती व उद्योग क्षेत्रांना उत्साहजनक असणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान मोदींनी निवडणुकीच्या भाषणात प्रचंड अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या. त्या पूर्ण करू शकतील का, अशा शंका उत्पन्न होऊ लागल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर हे अंदाजपत्रक देशातील सर्व स्तरांमधील लोकांमध्ये उत्साह निर्माण करून उत्पन्नाची वाढ ८ टक्के करण्याच्या दिशेने धावावे अशी अपेक्षा आहे.
- अरूण जेटली यांनी गेल्या अंदाजपत्रकात कॉर्पोरेट टॅक्स पाच वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचा विचार व्यक्त केला होता. त्याची सुरुवात या अंदाजपत्रकापासून होईल अशी अपेक्षा आहे. अर्थात सरकारी तिजोरीला झळ सोसावी लागणार नाही यासाठी करआधारित उद्योजकांना अनेक सवलती दिलेल्या आहेत त्यांना कात्री लावावी लागेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्याचप्रमाणे बचत करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून व्हावेत असे वाटते. तसेच महागाईचा दर कमी होऊ लागला म्हणून डॉ. रघुराम राजन (गव्हर्नर) यांनी ‘रेपो रेट’ गेल्या वर्षभरात १.२५ टक्क्यांनी कमी केला आहे. व्याजदर कमी झाले पण औद्योगिक वाढ झाली नाही, याकडे सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. वर्तमानपत्रातून आणि टीव्हीवरून इतक्या लाख कोटींची गुंतवणूक, तितके करार अशा बातम्या येत असल्या तरी त्याचे परिणाम अजून दिसत नाहीत. याउलट अलीकडे प्रगती खुंटल्यासारखीच दिसते आहे. मोदी सरकारने रोजगारासाठी राष्ट्रीय बँकांच्या माध्यमातून ५० हजारांपासून ते ५ लाखांपर्यंत कर्ज देण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. पण सरकारी बँकांकडे त्याची सर्क्यूलर पोहोचलेली नाहीत. नजीकच्या बँकेत चौकशी करा या जाहीरातीवरून चौकशी केल्यावर राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अधिकारी अनभिज्ञ आहेत असे दाखवले जाते.
- याशिवाय औद्योगिक वाढीसाठी कर्जांवरील व्याजदरापेक्षा सरकारी पॉलिसी, निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि तत्परता, मूलभूत सुविधा, आंतरराष्ट्रीय वातावरण, अशा अनेक गोष्टी जास्त महत्त्वाच्या असतात. कर्जांवरील व्याजाचे दर कमी करावयाचे म्हणून बँकांनी ठेवींवरील व्याजदर झपाट्याने कमी केले. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य ठेवीदार, पेन्शनर अक्षरशः भरडले जात आहेत. त्याच वेळी ईपीएफ, पीपीएफ, लघुबचत वगैरे स्कीम्स ज्यांना व्याजदर करारनाम्याद्वारे ठरत असतो तो जास्त आहे.
- भारत हा गुंतवणुकीस योग्य देश आहे परंतु कर आकारणीतील गोंधळ, शेअर मार्केटची अस्थिरता, कायद्याच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई, राजकीय अस्थिरता हे वातावरण एफडीआयसाठी व ‘मेक इन इंडिया’ला प्रतिसाद देण्यास योग्य नाही. हे प्रश्न ठामपणे सोडवले जातील याची ग्वाही अंदाजपत्रकात आवश्यक आहे. सध्या राष्ट्रीयीकृत बँका विकास प्रक्रियेमधील मुख्य अडथळा बनल्या आहेत. त्यादृष्टीने पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी अंदाजपत्रकाने चालना द्यावी, असे वाटते. शेतीसाठी व ग्रामीण भागांतील शेतकरी व शेतमजूर यांना उत्तम रस्ते, मालविक्रीसाठी योग्य मार्केट यार्ड, पारदर्शी व्यापार, डीबीटीची तत्पर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. एवढे जरी केले तरी सामान्य खूष राहतील.
राजकीय बाजारात अडकलेली संमेलने
- ठाण्यातल्या नाट्य संमेलनावर एकदाचा पडदा पडला. आता पडद्याबाहेरची नाटके सुरू झाली. म्हणजे तसे हे नाट्यसंमेलन आहे की शिवसेनेचा मेळावा आहे असेच वातावरण या संमेलनात होते. त्यामुळे जी चर्चा संमेलनाची होते तसे काहीच घडले नाही. नाट्यप्रेमींनी त्याकडे पाठच फिरवलेली दिसली. तर जमलेला गोतावळा हा मेळाव्यासाठीच आलेला होता.
- या संमेलनात ‘नाट्य संमेलनाचे अध्यक्षपद दोन वर्षे असावे’ अशी मागणी मावळत्या अध्यक्षा श्रीमती फय्याज यांनी केली. वर्षभरात नाट्य परिषदेच्या राजकारणात आणि राजकारण्यांच्या नाटकात काहीच करता आले नाही हे फैयाज यांच्या लक्षात आले असावे. म्हणून त्यांनी तशी मागणी केली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ‘संमेलनाच्या अध्यक्षाला काही अधिकार नाहीत, तो गुळाचा गणपती आहे’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे एकुणच शिवसेनायुक्त नाट्यसंमेलनावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे दिसते. म्हणजे दिवाळीतला किल्ला असतो. त्या किल्ल्यावर मातीची खेळणी, पुतळे मांडले जातात. त्याप्रमाणे या शिवसेनेच्या गडावर नाटकातली सोंगं उभी केली काय असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
- आजकाल अशीच परिस्थिती सर्वत्र आहे. म्हणजे जे नाटय संमेलनाच्या अध्यक्षांचे आहे तेच साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांचे आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये मागच्या महिन्यात अशीच डी वाय पाटील यांनी राजकीय धुळवड उडवली. डी वाय पाटील यांच्या या संमेलनाचा फायदा कॉंग्रेसला मिळणार की राष्ट्रवादीला असा विचार सुरू असतानाच शिवसेनेेने नाट्य संमेलनावर आपली भगवी मोहोर उमटवली.
- वास्तविर साहित्य संमेलन आणि नाटय संमेलन ही दोन्ही संमेलने वेगळी हवी कशाला? नाटक हा साहित्याचा प्रकार नाही का? जर साहित्य संमेलनात कथा, कादंबरी, कविता, समीक्षा, मुलाखती हे सर्व प्रकार येऊ शकतात तर त्यात नाटक का येत नाही? याचे मुख्य कारण दोन संस्थांमध्ये वेगवेगळ्या माणसांची सोय होऊ शकते. नाटकात काम करण्यासाठी एकदा रंगमंचावर न गेलेली, किंवा नाट्यनिर्मिती, त्यातील तांत्रिक अंग सांभाळण्याचे काम कधीही न केलेली व्यक्ति नाट्य परिषदेवर असते. स्थानिक राजकारणात शिरकावर करून आपल्याकडे सेलिब्रेटींचा भरणा वळवून त्यांच्यासमवेत फोटो काढून गर्दी जमवणारे नाटक करणारे नाट्य परिषदेत आणि साहित्य परिषदेत आहेत. त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करता येणार?
- ‘मराठी साहित्य परिषद’ ही एक संस्था आणि ‘मराठी नाटय परिषद’ ही एक संस्था. त्यामुळे संस्था दोन म्हणून संमेलने दोन होतात. नाटक हा विषय राजकारणातही आहे, जीवनातही आहे आणि प्रपंचातही आहे. इतके महत्त्वाचे विषय असलेले नाटक साहित्यापासून वेगळे का काढले गेले? त्याच्याकरिता वेगळे संमेलन कशाला? म्हणजे आमचा रेल्वेचा आणि केंद्रिय अर्थसंकल्प वेगवेगळा मांडला जातो. तसलाच हा प्रकार आहे. एकमेकांशी संबंध असूनही दोघांची वेगळी चूल असते.
- खरं तर ‘साहित्य संमेलनातच नाटय संमेलन सामावून घेऊन मराठी भाषेचा एक भव्यदिव्य सोहळा करावा’ असा विचार कुणाच्या मनात का येत नाही? सलग आठवडा गेला तरी हरकत नाही. गणेशोत्सवाप्रमाणे मस्तपैकी एकत्रित हा सोहळा करायला काय हरकत आहे? मराठी साहित्यामध्येच कथा, कादंबरी, कविता, समीक्षा यांचं संमेलन वेगळं आणि नाटकाचं वेगळं अशी फाळणी कशाकरिता केली आहे हे अनुत्तरीत आहे.
- दोन्हीच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बरेच राजकारण होते. संमेलने दोन्हीही वादग्रस्तच होत असतात. त्याची निवड कशी असावी याबाबत नेहमीच चर्चा होते. त्यातच आता कालावधीचा विषय आहे. अध्यक्षांचा एक वर्षाचा कार्यकाळ अपुरा आहे, ही गोष्ट तर सर्वमान्य आहे. परंतु आतापर्यंतच्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांनी किंवा नाटय संमेलनाच्या अध्यक्षांनी १ वर्षात काय केले आहे त्याचा अहवाल कधीच समोर येत नाही. म्हणजे जे आचार्य अत्रे, ना. सी. फडके, स्वा. वि. दा. सावरकर यांनी आपल्या संमेलनात केले ते नंतर कधी घडले नाही. आचार्य अत्रेंमुळे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला बळ आले. ना. सी. फडक्यांमुळे मानधनाचा प्रश्न सुटला. सावरकरांनी मराठी लिपी टाईपरायटरवर येईले हे गृहीत धरून अ ची बाराखडी सुरू करण्याचा आग्रह धरला तो पुर्णत्वास नेला. तसे नंतर कोणी काय केले याचा अहवाल एकदा प्रकाशीत केला पाहिजे. त्या सबनीसांच्या एरंडाच्या गुर्‍हाळाचे प्रकाशन केले त्यापेक्षा हा अहवाल जास्त महत्वाचा आहे.
- साहित्य परिषद किंवा नाटय परिषद आपापल्या अध्यक्षांना वर्षभराचा असा काही कार्यक्रम देते का? कार्यक्रम दिला तर त्यांच्या फिरण्याची व्यवस्था केली जाते का? वर्षभर अध्यक्षांनी फिरायचे म्हटले तर त्यांना कार्यक्रम द्यावा लागेल. डॉ. सदानंद मोरे वर्षभरात खूप फिरले. अनेकांच्या गाठीभेटी त्यांनी घेतल्या. बाकी आतापर्यंतचे अध्यक्ष किती फिरले? याचा तपशील नाही. ग्रामीण भागातील तरुण लेखक पुढे यावेत, त्यांनी कथा, कादंबरी, नाटकं लिहावीत आणि ते लिहिताना त्यांना प्रोत्साहन देण्याची भूमिका अध्यक्षांनी घ्यावी. साहित्य संमेलनाच्या वर्षभराच्या कार्यकाळात किती नवीन लेखक, कवी पुढे आले? किती जणांची पुस्तके तयार झाली? किती जणांना प्रकाशक मिळाले? किती जणांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन कार्यक्रम झाले ? या सगळ्या प्रश्नांचा आढावा साहित्य परिषदेने घ्यायला हवा. तसाच हिशोब नाट्य परिषदेने द्यावा. म्हणजे रंगमंचावरील राजकीय मोहरे बाजूला होवून खरे रंगकर्मी आणि साहित्यिक पुढे येतील.
मग काय राहुल गांधींची आरती करायची का?
- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) आंदोलनबाबत कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचा उपहास करून विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशात हिटलरचे राज्य निर्माण करण्याचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारचा प्रयत्न आहे, असे मत माजी संरक्षण मंत्री, कुठले कुठले माजी राज्यपाल, माजी मुख्यमंत्री असे सुशीलकुमार शिंदे बोलत आहेत. याचे सुशीलकुमार शिंदे यांना अतीशय दु:ख होते आहे. त्यांचा कायम हसरा चेहरा ही चिंता व्यक्त करताना अतीशय गंभीर झाला आहे. पण यातून सुशीलकुमारांची लाचारी प्रकट होते आहे.
- राहूल गांधी हे उपहास, थट्टा करण्यासाठीच जन्मले आहेत अशा अविर्भावात ते वागत असतात. मग थट्टेसाठी जन्म झालेल्या माणसाची थट्टा उपहास का होवू नये? आज राहूल गांधी ज्या वयाचे आहेत त्या वयात सुशीलकुमार शिंदे यांनी महाराष्ट्रातील मंत्रीपद उपभोगले आहे. चांगला अभ्यास, वक्तृत्व त्यांच्याकडे आहे असा नावलौकीक आहे. मग या नावलौकीकाचा वापर सुशीलकुमार शिंदे यांनी राहुल गांधींची खुशामत करण्यासाठी घालवावी? सुशीलकुमार शिंदे यांना राहुल गांधी काही तरी माकडचेष्टा करतील आणि आपल्याला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करतील असे स्वप्न पडले काय?
- का करू नयेत राहूल गांधींच्या थट्टा, उपहास? काय चांगले काम केले आहे त्यांनी या देशासाठी? केवळ माझी आजी, माझा बाप, माझा आजोबा यांचे कर्तृत्व सांगण्यापलिकडे स्वत:चे असे राहुल गांधींकडे काय आहे? कोणत्या गुणांचे कौतुक केले पाहिजे त्यांचे? द्यावे याचे उत्तर सुशीलकुमार शिंदे यांनी.
- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील देशद्रोही, पाकनीष्ठ लोकांच्या पंगतीत जावून बसणार्‍या, त्यांचे समर्थन करणार्‍या राहुल गांधींच्या आरत्या ओवाळाव्यात असे सुशीलकुमार शिंदे यांना वाटते काय? देशद्रोह्यांना पाठीशी घालून त्यांचे समर्थन करणार्‍यांचा सत्कार करावा अशी सुशीलकुमार शिंदे यांची अपेक्षा आहे काय? पाकीस्तान हा भारताचा तहहयात शत्रू आहे. त्या शत्रूच्या गोटातील आणि भारताला घातक असणार्‍या व्यक्तिंचे समर्थन करण्याचे काम राहुल गांधी करत असतील तर त्यांची थट्टा होणार नाही तर काय भारतरत्न म्हणून गौरवले पाहिजे अशी सुशीलकुमार शिंदे यांची अपेक्षा आहे काय? बस झाली ही लाचारी आता. जरा मराठी माणसाचा स्वाभीमान दाखवा आणि चेहर्‍यावर करारी भाव आणा.
- राहुल गांधींनी काय केले हो आजवर? माकडचेष्टा करण्यापलिकडे काही केले आहे काय? त्यांना माकड बनवण्याचे काम कॉंग्रेसच्या लोकांनीच केले आहे हे वेगळे. दोन वर्षांपूर्वी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि दुष्काळ ग्रस्तांसाठी ऐन पावसात दौरा काढण्याचे महान काम राहुल गांधी यांनी केले होते. दुष्काळ जानेवारी ते जुलै पर्यंत होता. हे महाशय पाउस पडल्यावर आले. मग काय? रोजगार हमीची कामे आहेत काय? हे पाहण्यासाठी गेले तर तिथे बोगस माणसे उभी केली होती. रोजगार हमीच्या मजूरांना रोजच्या रोज पगार आणि धान्य द्यायचे असते. पण तीन महिने ते दिले गेले नाही. कॉंग्रेस राजवटीचा हा चेहरा प्रसारमाध्यमांपुढे येवू नये म्हणून कॉंग्रेसने आटापिटा केला. सगळ्या मजुरांना लपवून शाळेत बंद करून ठेवले. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना मजूर म्हणून उभे केले. त्यांनी अहवाल दिला, सगळं कसं छान चाललं आहे. हे पाहून राहुल गांधी खूष झाले. त्यांनीही चार पाट्या टाकण्याचे काम केले. पण प्रसारमाध्यमांपर्यंत ही बोगस मजूर आणि फसवेगिरीची बातमी पोहोचलीच. चांगले काम होते तर कॉंग्रेसला लोकसभा आणि विधानसभेत का पराभव पत्करावा लागला? ही थट्टा कोणी केली याचे उत्तर आता सुशीलकुमार शिंदे यांनी दिले पाहिजे. आपलेच कार्यकर्ते आपल्यालाच उल्लू बनवत आहेत आणि अशा पक्षाचे आपण उपाध्यक्ष, युवराज आहोत, पंतप्रधानपदाचे उमेदवार आहोत याचा राहुल गांधींना गौरव वाटतो का? मग त्याची थट्टा ही होणारच.
- विदर्भातील शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. त्या आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना भेटायला म्हणून राहुल गांधींनी दौरा केला. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍याची पत्नी कलावतीबाई हीची त्यांनी कशी फसवणूक केली? तिच्या झोपडीत जावून जेवण केल्याचे फोटो छापले. प्रत्यक्षात घरचाच डबा नेलेला होता. तिला आश्‍वासने दिली आणि मते मिळवली. पण नंतर वार्‍यावर सोडून दिले. या माकडचेष्टा नाहीत काय? मग थट्टा होणारच.
- चार वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात मुंबई दौरा केला तेव्हा मुंबई लोकलने प्रवास केला. घाटकोपर स्टेशनवर कारमधून उतरले आणि लोकलप्रवासाचे नाटक केले. एटीएममध्ये जावून पैसे काढले आणि रांगेत उभे राहून त्यांनी तिकीट काढले. पण या एका तिकीटावर शेकडो कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी फुकट प्रवास केला. त्यावेळी राहुल गांधी कॉंग्रेसचे खासदार होते. खासदाराला रेल्वेचा प्रवास फुकट असतो. त्यांना तिकीट काढण्याची गरज काय होती? तरीही काढले. ज्या कार्यकत्यार्ंंनी तिकीटे काढणे आवश्यक होते त्यांनी फुकट प्रवास केला. अशाप्रकारे देशाला बुडवणार्‍या नेत्याची काय आरती करायची?
नेत्यांचा सुकाळ अन विचारांचा दुष्काळ
- मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार आशीष शेलार यांना २५ हजार रुपयांचा दंड न्यायालयाने ठोठावला. शेलार आणि त्यांच्या भाजपा कार्यकर्त्यांनी परवानगी नसताना स्वागताचे फलक (होर्डिंग) लावले होते. यावर एक याचिका दाखल झाली अन त्याची न्यायालयाने दखल घेतली. सामान्य माणूस जागरूक राहिला तर काय घडू शकते याचे हे उदाहरण आहे. नाहीतर अशा याचिका दाखल झाल्याच नसत्या.
- आज कायदा पाळला जावा अशा भावनेने समाजातील बहुतेक लोक वागत असतात. कारण हे लोक पापभिरू आहेत. ते कायदा पाळू इच्छित आहेत. कायद्याचे राज्य मानूनच ते काम करतात. पण अलीकडच्या काळात ज्यांना मस्ती आलेली आहे, अशी माणसे आणि त्यात प्रामुख्याने राजकीय नेते हे पैशांच्या जोरावर कायदा मोडू इच्छितात. मोडलेल्या कायद्याचे समर्थन करू इच्छितात आणि दंड झाला तर २५ हजार रुपयांचा दंड सहज भरूही शकतात. या देशातला बहुतेक पुढारी खिशात पैसे असल्याशिवाय घराच्या बाहेर पडत नाही. त्यामुळे कायदा जुमानण्याची त्याला गरज भासत नाही. वाहतुकीची सिग्नल व्यवस्था वाहतूक सुरळीत राहण्याकरिता असते. पण सिग्नल तोडणारे बेफिकीर असतात. त्यांच्या खिशात भरपूर रक्कम असतात. त्यामुळे पोलिसांनी कारवाई केली तरी हे पोलिसांनाच दम देऊन सांगतात की, मुकाट्याने दंडाची पावती फाड.
- अलीकडच्या काळात पैसा जास्त झाल्यामुळे कायद्याचे महत्त्व वाटत नाही. कायदा तोडायची प्रवृत्ती बळावते. खिशात पैसा आल्यामुळे ‘आपले कोण काय वाकडे करू शकणार आहे?’ अशा मिजाशित जगणार्‍यांची संख्या वाढत चालली आहे. दुचाकीवर तीन-तीन लोकांना बसवून मिरवणारी मुलं जास्त आहेत. हे सगळे अगदी उघडपणे केले जाते. याचे कारण ‘कायद्याचा धाक नाही’. त्याचप्रमाणे ‘पैशांची मुजोरी’ हे दुसरे कारण आहे.
- फलक लावू नयेत असे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही शेलार कंपनीने नवरात्र आणि दिवाळी उत्सवात शुभेच्छांचे फलक लावले. पण याविरोधात एका सामान्य नागरिकाने याचिका दाखल केली. पाच-सहा महिने पाठपुरावा केल्यावर कोर्टाची तारीख पडली आणि न्या. अभय ओक आणि न्या. चंद्रकांत भडंग यांच्या खंडपीठासमोर हा विषय सुनावणीला आला, तेव्हा या बेकायदेशीर होर्डिगचा पंचनामा या दोन्ही न्यायमूर्तीनी केला आणि आशीष शेलारांना दंड ठोठावला गेला. दंड झाल्यानंतर शेलारांनी दंड भरला. पण ‘आपण काही चूक केली आहे’ असे त्यांना त्याक्षणी वाटले नाही. न्यायालयाबद्दलची कसलीही फिकीर न वाटणे. यातूनच हा मस्तवालपणा निर्माण झाला.
- ‘मी नेता आहे, पुढारी आहे, आमदार आहे, मी कसाही वागू शकतो’ अशा भावनेत असे नेते वावरत असतात. त्यामुळे सामान्य माणसाला कायद्याच्या संरक्षणासाठी, त्याची जाणीव करून देण्यासाठी, याचिका दाखल करायला लागतात. या याचिकेमुळे अनेक विषय जनहिताचे ठरतात. म्हणून याचिका करणार्‍या जागरूक नागरिकांचे अभिनंदन केले पाहिजे.
- खरं तर आपले नेते आपल्याला आवाहन करतात आणि त्यांचे आपण ऐकत नाही यासारखा नेत्यांचा अपमान कुठला नसेल. राज ठाकरे यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना अनेकवेळा सांगितले आहे की माझ्या वाढदिवसाचे बॅनर लावू नका. बॅनरबाजी करू नका. पण कोणी ऐकले नाही. आजही दरवर्षी १४ जूनला सगळ्या हायवेवर बॅनर दिसतातच. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही बॅनर लावू नका असे ते मुख्यमंत्री असताना अनेकवेळा सांगितलं होतं. पण वाशीपासून कराडपर्यंत त्यांच्या मार्गावर कॉंग्रेसचे असंख्य बॅनर पहायला मिळतात. आपल्याच नेत्यांचे कार्यकर्ते ऐकणार नसतील तर त्या नेत्यांचा विचार कसा काय जिवंत राहणार? त्यांना कसा काय जनाधार लाभणार? आदेश हा आदेश असतो. बाळासाहेब ठाकरे आदेश काढायचे. मातोश्रीवरून काढायचे. तो संपूर्ण मुंबईत पाळला जायचा. त्या आदेशाला डावलण्याची ताकद कोणात नव्हती. पण तसे आजच्या नेत्यांमध्ये नाही कारण नेते सपक झाले आहेत, उथळ झाले आहेत. आपल्या विचारांशी प्रामाणिक नाहीत. माणसाचं असंच आहे. लग्नाच्या पत्रिकेत कृपया आहेर आणू नये असे लिहीले तरी पाकीट घेवून मी घरचा आहे, माझ्याकडून घेतलाच पाहिजे असा आग्रह करणारे आगाउ लोक असतात. तसाच प्रकार नेत्यांबाबत असतो. वाढदिवसानिमित्त कोणताही बॅनर लावू नका असा आदेश काढला तरी शेकडो बॅनर ठिकठिकाणी लावले जातात. हा त्या नेत्यांचा आपण अपमान करतो आहोत हे का लक्षात येत नाह?
- कोणी नाना आणि कोण तात्या, कोणी आबा आणि कोणी बाबा अशी नावे माहीत नसलेल्या लोकांवरही शुभेच्छांचा वर्षाव केला जातो आणि अनेकांना ‘कार्यसम्राट’ बनवले जाते. जो कोणी वाढदिवसाच्या दिवशी सम्राट होतो त्याचे नावही अनेकांना माहीत नसते. पण बॅनरमुळे एका रात्रीत हा ‘कार्यसम्राट’ गावभर झळकतो. काही ठिकाणी तर ३० वर्षाचा कार्यकर्ता आणि त्याचा ६० फुटांचा फोटो झळकतो. खाली शुभेच्छुकांची नावे असतात आणि त्यांचे फोटो असतात. त्यामुळे अशा या फलकांबाबतही सामाजिक कार्यकर्ते कोर्टात गेले आणि त्याने बंधने आणली. प्रश्न पडतो इतके बॅनरबाज नेते, सम्राट या देशात असताना देशाचे प्रश्न का सुटत नाहीत? दुष्काळावर मात का होत नाही? याचे कारण आपल्याकडे नेत्यांचा सुकाळ आणि विचारांचा दुष्काळ आहे.
शेतकरी, सामान्य माणसांवर अन्याय का?
- काही दिवसांपूर्वी माहितीच्या अधिकारामध्ये बँकांकडून मोठ्या उद्योगपतींची किती रकमेची कर्जे माफ केली गेली या विषयीची माहिती उघड झाली होती. या माहितीमध्ये अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ती म्हणजे, मागील तीन आर्थिक वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी म्हणजेच सरकारी बँकांनी मोठ्या उद्योगपतींची १ लाख १४ हजार १८२ कोटी रुपयांची कर्जे माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. सरकारी बँकांचा हा निर्णय कर्जबुडव्यांना अभय देणारा आहे. अशा निर्णयामुळे घातक पायंडे पडत आहेत.
- बड्या उद्योगपतींकरिता वेगळा न्याय आणि सामान्य माणसाला वेगळा न्याय ही सरकारी बँकाची भूमिका अत्यंत अन्यायकारक आहे. सामान्य माणसाने एखाद्या कारणासाठी बँकेकडून घेतलेले कर्ज फेडण्यास विलंब झाला तर बँकेकडून त्याच्यावर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली जाते. दुचाकी, चारचाकी, घर, मुला-मुलींचे लग्न अशा अनेक कारणांसाठी सामान्य माणूस बँकांकडून कर्ज घेत असतो. कर्जाचे हप्ते थकले तर त्याला बँकेकडून केल्या जाणार्‍या कारवाईला सामोरे जावे लागते. सामान्य माणसाला जो न्याय लावला जातो तो बड्या उद्योगपतींना मात्र लावला जात नाही.
- राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एकंदरीत २९ मोठ्या कंपन्यांची थकीत कर्जे माफ केली आहेत. मार्च २०१२ मध्ये सरकारी बँकांची १५ हजार ५५१ हजार कोटींची कर्जे अनुउत्पादक स्वरुपाची (एनपीए) समजली जात होती. आता हा आकडा ५२ हजार ५४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. सरकारी बँकांच्या थकीत कर्जांचे प्रमाण २०१३-२०१५ या दोन वर्षांत ६० टक्क्यांनी वाढले आहे. बड्या उद्योगपतींनी थकविलेल्या कर्जामुळे सेंट्रल बँक, पंजाब नॅशनल बँक या सरकारी बँकांना तोटा सहन करावा लागत असल्याचे वृत्त अलीकडेच प्रसिद्ध झाले आहे.
- सरकारी बँकांनी बड्या उद्योगपतींवर महेर नजर दाखविल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात येते आहे हे वेगळे सांगायला नको. आज सामान्य माणूस किंवा सरकारने नवीन योजना काढल्या म्हणून उद्योगासाठी कर्ज मागायला गेला तर राष्ट्रीयीकृत बँका सहकार्य करत नाहीत. बँक ऑफ महाराष्ट्र ही सातारची अग्रणी अशी दत्तक बँक आहे. पण इथले अधिकारी रोजगाराबाबत तरूणांना, व्यवसाय सुरू करणार्‍यांना माहिती देत नाहीत. हाकलून लावतात. शेतकर्‍यांना तर दारातही उभे करत नाहीत. अशी सरकारी बँकांची अवस्था असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांनी उद्योगपतीची कर्जे माफ करणे हा अन्याय आहे.
- बड्या थकबाकीदारांना जो न्याय लावला जातो तोच न्याय आम्हाला का लावू नये अशी विचारणा सामान्य माणसाने केली तर त्यात गैर काय? सरकारी बँकांचे भाग भांडवल हे सरकारच्या तिजोरीतून आलेले असते. म्हणजेच ते एक प्रकारे सर्वसामान्यांच्या कररूपी पैशातून जात असते. अशा बँकांचे व्यवस्थापन व्यावसायिक पद्धतीने केले जात नाही असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. खासगी बँकांचे व्यवस्थापन आपल्या कर्जाची वसुली करण्यासाठी ज्याप्रमाणे कठोर मेहनत घेते तशी मेहनत सरकारी बँकांचे अधिकारी घेत नाहीत.
- सरकारी बँकांचे अधिकारी फक्त पगाराला सोकावलेले असतात. ग्राहक मेला तरी त्याची पर्वा नसते. बँक ऑफ महाराष्ट्रचा अधिकारी मराठी का नसावा? शाहूपुरी करंजे शाखेतील अधिकारी बिहारी आहे. मग ही बँक ऑफ महाराष्ट्र कशी? इथली संस्कृती, इथल्या गरजा या लोकांना माहित नाहीत. चांगले ग्राहक कोण हे समजत नाही. भांडवलदारांसाठी बँकेची तिजोरी खुली केली जाते. पंतप्रधानांनी आवाहन केल्याप्रमाणे नजिकच्या राष्ट्रीय बँकेत रोजगारासाठी कर्जाची माहिती घ्या असे सांगितले जाते. पण त्या बँकेत फॉर्म नाही, माहिती पत्रक नाही, अधिकारी जागेवर नाही, हेड ऑफीसला जा असे सांगून पिटाळून लावले जाते.
- हा न्याय भांडवलदारांबाबत लागू होत नाही. सरकारचाच पैसा असल्यामुळे थकीत कर्जांबाबत अधिकारी वर्गात बेपर्वा वृत्ती आढळून येते. या वृत्तीमुळेच सरकारी बँका अडचणीत सापडल्या आहेत.
- सरकारी बँकांनी एक कोटी रुपयांवरील थकबाकीदारांची नावे जाहीर करावीत असे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही गेल्या पाच वर्षांतील पाचशे कोटींपेक्षा अधिक रक्कम थकीत असलेल्या कर्जदारांची माहिती द्यावी, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. काही वर्षांपूर्वी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली गेली होती. या कर्जमाफीबद्दल, प्रसारमाध्यमांनी, अर्थतज्ज्ञांनी अगदी शंख केला होता. शेतकर्‍यांना जेवढी कर्जमाफी दिली गेली त्याहीपेक्षा मोठ्या रकमेची कर्जमाफी बड्या उद्योगपतींना दिली गेली आहे. आजवर बड्या उद्योगपतींना सरकारी पातळीवरून अभय दिले गेले होते. त्यामुळेच बॅँकांचे व्यवस्थापन अशा उद्योगपतींना कायम पाठीशी घालत होते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर या धोरणात बदल होईल अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सरकारी बँकांची कर्ज थकविणार्‍या बड्या उद्योगपतींना संरक्षण दिले जाणार नाही हे मोदी सरकारने आता स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. सरकारी तिजोरीतून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अर्थसाह्य केले जाते. सरकारी पैसा असल्यामुळे थकीत कर्जांची चिंता करण्याचे आपल्याला कारणच नाही अशा भूमिकेत बँकेचे व्यवस्थापन आणि सत्ताधारी वागत असतात. हा पायंडा मोदी सरकारच्या काळात बदलला जाण्याची अपेक्षा आहे.
मंगळवार, १६ फेब्रुवारी, २०१६
दहशतवादाचा चेहरा समोर आला
- जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावरून तथाकथीत पुरोगाम्यांनी आणि कॉंग्रेसने जो तमाशा मांडला आहे यावरून या देशात कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांइतके दहशतवादी दुसरे कोणी नसतील असेच स्पष्ट होताना दिसते आहे.
- जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठात (जेएनयू) विद्यार्थ्यांकडून भारतविरोधी घोषणा दिल्याचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. दिल्ली पोलिस या प्रकरणाची सर्व बाजूने योग्यरित्या चौकशी करत आहेत. पण या प्रकरणात राजकारण आणून कॉंग्रेस आणि डावे पक्ष हे दहशतवाद्यांना पाठीशी घालत आहेत. यामुळे दहशतवाद हा कॉंग्रेसचा खरा चेहरा असल्याचे स्पष्ट आहे. डाव्यांनी नक्षलवाद आणि कॉंग्रेसने दहशतवाद जोपासल्याचे स्पष्ट आहे.
- दहशतवादी अफजल गुरूला झालेल्या फाशीच्या विरोधात जेएनयूतील काही विद्यार्थ्यांच्या समूहाने फाशीचा निषेध करणार्‍या सभेचे आयोजन केले होते. इतर काही संघटनांनी त्यास विरोध दर्शविल्याने जेएनयूमध्ये वाद निर्माण झाले. त्यावेळी भारतविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आलेल्या ‘जेएनयू’मधील विद्यार्थी संघटनांचा प्रमुख असलेल्या कन्हैयाकुमार याला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेली आहे. भारतविरोधी कारवाया करणार्‍या याच कन्हैय्याकुमारची पाठराखण करण्याकरीता कालपर्यंत पप्पू असलेले पोरकट युवराज राहुल गांधी धावून येतात. कॉंग्रेसचे उपाध्यक्षपद आपल्याकडे आहे, आपण स्वत:ला पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करतो आणि देशद्रोही दहशतवादी यांना समर्थन देतो? राहुल गांधींच्या या भूमिकेचा सर्व स्तरावर निषेध होणे गरजेचे आहे.
- ज्या अफझल गुरूच्या समर्थनार्थ हा प्रकार जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात घडला आणि ज्याचे समर्थन राहुल गांधींनी केले त्या राहुल गांधींना देशाने प्रश्न विचारला पाहिजे की लोकसभेच्या २०१४ च्या निवडणुका जवळ आल्यावर त्यांच्याच कॉंग्रेस सरकारने मग अफझल गुरूला फाशी का दिली? सुशीलकुमार शिंदे यांनी केविलवाणा हासरा चेहरा करत अफझल गुरूला फाशी दिल्याचे गुप्त ठेवले आणि कसे कोणाला कळू न देता फाशी दिली याबाबत सरकारचे कौतुक का केले होते? म्हणजे अफझल गुरूच्या फाशीचा वापर केवळ कॉंग्रेसने निवडणुकीत या देशाची सहानुभूती मिळवण्यासाठी केला होता काय? तेव्हा अफझल गुरूला फाशी दिली आणि आता त्याला फाशी दिली म्हणून शोक करणार्‍या लोकांचे समर्थन करणार असाल तर राहुल गांधींचा मेंदू डोक्याऐवजी गुडघ्यात आहे असा अर्थ घ्यायचा काय?
- ज्या कोणा कन्हैय्याने भारत विरोधी घोषणा दिल्या त्याचे समर्थन करणे म्हणजे राहुल गांधींनी देशविरोधी कृत्य करण्याचा हा प्रकार आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील त्या माथेफिरूंनी सुरवातीला पाकीस्तान झिंदाबाद नावाच्या घोषणा दिल्या. त्या एकवेळ मान्य केल्या जातील. पण भारत विरोधी घोषणा देण्याचा अर्थ काय होतो? अशा दहशतवादी तरूणांना अटक केली म्हणून राहुल गांधी गळा काढतात? डावे पक्ष त्यांना समर्थन देतात? काय देशद्रोही आहात काय सगळे? ज्या राहुल गांधींना आपल्या बापाचा म्हणजे देशाच्या माजी पंतप्रधानाचा खून झाला त्यांना फाशी द्यावीशी वाटत नाही, त्यांना सोडून देण्यासाठी मायलेकरे धडपडतात, त्यांनाच आता अफझल गुरूचा पुळका आलेला आहे. भारत विरोधी घोषणा देणार्‍यांचे समर्थन करण्यात धन्यता मानतात. त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार आहे काय? या देशातील कोणतेही पद भुषवण्याचा अधिकार आहे काय? कॉंग्रेसचे नेते लाचारपणे जर राहुल गांधींच्या या कृत्याचे समर्थन करणार असतील तर त्यांच्याइतके बुळगे आणि शामळू कोणी नाही असेच म्हणावे लागेल. एकातही कॉंग्रेसचे नेतृत्व करण्याची धमक नाही आणि राहुल गांधींसारख्या मूर्ख पप्पूला हटवण्याची ताकद नसेल तर कॉंग्रेस बंद करून टाकली पाहिजे.
- ज्या अफझल गुरूने संसदेवर हल्ला केला, देशाच्या लोकशाहीच्या मंदीरावर ज्याने हल्ला केला त्याचा पुळका घेणार्‍या राहुल गांधींना देशाने प्रश्न विचारला पाहिजे या संसदेवरील हल्ल्यालाही तुमचे समर्थन होते का? तेव्हा संसदेत भाजपचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. त्यामुळे कॉंग्रेसनेच या दशतवादाला पोसून हा हल्ला घडवला होता काय? कॉंग्रेसच्या या पापकृत्याचे पुरावे अफझल गुरू समर्थकांकडे असल्यामुळे कॉंग्रेंस नेत्यांना ते वाकवत आहेत काय? अफझल गुरूच्या पाठोपाठ राहुल गांधी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस आगामी काळात अजमल कसाबची जयंती पुण्यतीथी साजरी करणार का? त्याच्यावरून देशात रणकंदन माजवणार का? देशात दंगली घडवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या नेत्यांच्या डोक्यात हे खूळ आले आहे काय? अशा प्रवृत्तींचे समर्थन डावे पक्ष करणार काय?
- किती दुष्ट आणि विषारी आहेत या कॉंग्रेसच्या प्रवृत्ती? त्यांना वेळीच ठेचले नाही तर या देशाचे असंख्य तुकडे पडल्याशिवाय राहणार नाहीत. कॉंग्रेस हाच दहशतवादाचा चेहरा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
सकारात्मकतेकडे दुर्लक्ष झाले
दहशतवाद आणि जेहादचा नवा चेहरा असलेल्या इसिसचे भूत आता जगाच्या मानगुटीवर पक्के बसले आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी ओसामा बिन लादेनच्या अल कैदाने जे केले होते ते नव्याने आता उगवताना दिसते आहे. त्यातून भारताला अलिप्त रहाता येईलच असे नाही. युरोपातील अनेक देशात सुखवस्तू जीवन जगलेल्या व तिथेच जन्म घेतलेल्या अनेक मुस्लिम तरूणांनाही इसिसच्या जिहादचे आकर्षण वाटले आहे. भारतातही मुंबई ठाणे येथील मुंब्रा आणि अन्य भागातून, तसेच पुणे आणि देशातील अनेक काना कोपर्‍यात हे विषारी बीज पसरत चाललेले दिसते आहे. भारतासारख्या गरीब व विषमतेने भरलेल्या देशात मुस्लिम तरूण जिहादकडे आकर्षित होणे हे अशक्य अजिबात नाही. म्हणून तर गेल्या वर्षी प्रथमच मुंबई नजिकच्या कल्याण शहरातले चार तरूण इराकला इसिसच्या युद्धात सहभागी व्हायला गेल्याच्या बातम्या आलेल्या होत्या. अशावेळी त्यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी फक्त चर्चा आणि फालतू मसलतीत वेळ दवडला गेला. तात्विक आणि बौद्धिक चर्चेलाच प्राधान्य मिळत राहिले आणि समस्या जशीच्या तशी राहिली. कालांतराने ती अधिकच भीषण रुप धारण करत गेली.
परिस्थिती अशी आहे की एका बाजूला मुस्लिम नाराजांच्या मनात विष पेरण्याचा उद्योग कट्टरपंथीय करत होते आणि दुसरीकडे मुस्लिमांच्या दुर्दशेबद्दल बोलून बुद्धीवादी हिंसेला चुचकारत बसलेले होते. जगभरात हेच चालले होते. अगदी भारतातली स्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाही. पुरोगामी या शब्दाच्या नावाखाली वाटेल ते बरळणार्‍यांचे सध्या प्रस्थ फार वाढत चालले आहे. ते अशा दहशतवादाला कुरवाळत बसताना दिसू लागले.
कोणत्याही समस्येचे आकलन करून त्यावरचे वास्तविक परिणामकारक उपाय शोधण्यापेक्षा जगभऱचे शहाणे, डाव्या आणि मानवतावादी विचारांच्या नावाखाली स्वत:ला विचारवंत, थोर विचारवंत, ज्येष्ठ विचारवंत, चिकीत्सक, अभ्यासक, विश्‍लेषक, समीक्षक अशा नावांनी ओळखले जाणारे चुकीची मते पसरवत राहिले. हे लोक नुसते कोणाच्या तरी डोक्यावर खापर फ़ोडण्यात धन्यता मानत होते. त्याचा लाभ हे लोक मिळवताना दिसत आहे.
अफ़गाण असो किंवा इराक-सिरीया असो, तिथल्या जिहादी हिंसाचाराचे खापर अमेरिका किंवा अन्य कुणावर फ़ोडून काहूर माजवले जाते. त्यामुळे जिहादचा भस्मासूर बोकाळत गेलेला आहे.
याशिवाय दुसरी बाजू राजकीय आहे. दहशतवादाला धर्म नसतो, असे टुमणे लावले जाते आणि मग तेच सत्य ठरवण्यासाठी शाब्दिक कसरती सुरू होतात. जबाबदार म्हणून राज्यकर्ते वा सरकारवर खापर फ़ोडले जाते. पण हे खापर फोडताना तथाकथीत विचारवंत हे पायरी सोडून वागतात, अशा वाईट प्रवृत्तींना नकळतपणे गोंजारत राहतात, असेच आजवर दिसून आले आहे. प्रत्येकवेळी सरकाला जबाबदार धरायचे पण सरकारच्या काही मर्यादा असतात याचे भान या व्यक्ती ठेवत नाहीत.
प्रत्येकाच्या घरात जाऊन तिथे काय हालचाली होत आहेत, याकडे सरकार वा पोलिस नजर ठेवू शकत नाहीत. ते जागरुक नागरिकांचे काम आहे. प्रामुख्याने कुटुंब व परिवाराचे काम आहे. गेल्या वर्षी कल्याणचे चार मुस्लिम तरूण इराकला इसिसमध्ये सहभागी व्हायला गेलेले होते. त्याची पहिली खबर त्यांच्या कुटुंबियांनीच पोलिसांना दिलेली होती. अर्थात हे तरूण बेपत्ता होईपर्यंत त्यांच्या कुटुंबालाही त्यांच्या हेतूविषयी काही अंदाज नव्हता. पण जेव्हा सत्य उमजले, तेव्हा त्यांनीच पोलिसांकडे पहिली धाव घेतली हे विसरता कामा नये. त्यामागची भावनाही ओळखली पाहिजे.
आपल्या मुलांनी चुकीच्या मार्गाने जाऊ नये, म्हणून ते पालक स्वेच्छेने पुढे आलेले होते आणि पोलिस कारवाईत आपलीच मुले तुरूंगात जातील, ह्याची कल्पना असतानाही पालकांनी ते धाडस दाखवलेले होते. पण या गोष्टीचे कुठेही ना मिडीयाने कौतुक केले ना विचारवंतांनी केले. आज अशा पालकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे, त्यांच्याकडून प्रोत्साहन मिळवण्याची गरज आहे.
या घटनेनंतर गेल्या काही महिन्यांत कोणी अशा पालकांना वा कुटुंबियांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आहे काय? अनेक तरूण मुस्लिम जिहादमध्ये सहभागी झालेही असतील, पण काही कुटुंबियच त्याची माहिती द्यायला पुढे सरसावले नाहीत हे सत्य आहे. हे असे का घडले हे तथाकथीत विचारवंतांनी समजून घेतले पाहिजे. आज भारताले मुस्लिम इसिस वा जिहादमध्ये सहभागी व्हायला जातात, ही नकारात्मक बाजू असेल. पण त्यातल्याच काहींचे पालक त्यांना रोखण्यासाठी पोलिसांकडे धाव घेतात, ही त्याचीच सकारात्मक बाजू आहे. पण यातील सकारात्मकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रसारमाध्यमे, राज्यकर्ते, समाजधुरीण, विचारवंत, पुरोगामी, डावे उजवे मधले सगळेच कमी पडले हे लक्षात घेतले पाहिजे.
यांना आपल्या देशाचे कसे म्हणायचे?
- गद्दार आणि फितुरांचा बंदोबस्त करणे केव्हाही गरजेचे असते. छत्रपती शिवरायांनी नेमके तेच केले म्हणून ते उत्तम राजे ठरले. सूर्याजी पिसाळसारख्या प्रवृत्तींचा त्यांनी बंदोबस्त केला म्हणून राजे महान झाले. हे आत्ताच्या राज्यकर्त्यांना कधी कळणार? आज जितेंद्र आव्हाड आणि त्याच्यासारखे भोंदु पुरोगामी हे देशाला घातक आहेत. त्यांच्यापेक्षा सरळ समोर ठाकलेला शत्रू परवडला. म्हणजे डेव्हीड कोलमन हेडली हा फ़सवा माणूस आहे. तो अमेरिकेसह पाकिस्तानचा एकाच वेळी हस्तक होता. आपल्या बोलवित्या धन्यालाही फ़सवत होता. म्हणून आता त्याच्या साक्षीवर किती विश्वास ठेवायचा, असा सवाल सध्या पुरोगाम्यांनी उभा केला आहे. असे तर्क करण्यात राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाडांसारखे नेत चलाख आहेत. हा चटकन पटणारा असाच हा तर्क आहे. पण ज्यांची बुद्धी शाबुत आहे आणि डोके ठिकाणावर आहे, त्याला असे तर्क फ़सवू शकत नाहीत.
- इशरतचे पुरस्करर्ते जितेंद्र आव्हाड, कुमार केतकर, निखिल वागळे, नबाब मलिक असे सेक्युलर या गोतावळ्यात अनेक आहेत. त्यांनीच आपल्या या देशप्रेमी इशरतसाठी हेडलीला चुकीचे ठरविण्याचा हा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे हेडलीचा खरेपणा सिद्ध करण्यापेक्षा, इशरतच्या खरेपणाविषयी उलटे प्रश्न केले पाहिजेत. त्यात नेहमी पुढाकार घेणार्‍या राष्ट्रवादी आमदार जीतेंद्र आव्हाड यांनी तेव्हा नरेंद्र मोदी व भाजपावर बेछूट आरोप केलेले होते. अर्थात बेछूट आरोप करण्यासाठी फक्त तोंड आणि जिभ असली की भागते. त्यासाठ पुराव्याची अभ्यासाची काहीच गरज नसते. पण आता त्याच त्यांच्या जिभेने चांगले तोंड सडकले आहे. तरीही पडलो तर नाक वर आणि नाक कापलं तरी अजून भोकं आहेतच अशी आव्हाडांची परिस्थिती आहे. त्यामुळे केविलवाणी धडपड त्यांची सुरू आहे.
- आता आव्हाड, कुमार केतकर, निखिल वागळे ही भोंदु माणसे अशा चर्चेसाठी पुढे येणार नाहीत. कारण त्यांच्या चॅनेलचा मालकही आता तुरूंगात गेल्यामुळे यांची पुरती बेअब्रू झाली आहे. कोणाच्या शेजेवर हे इतके दिवस पैसे कमवण्यासाठी झोपत होते हे समोर आले आहे.
- हेडलीने साक्ष दिल्यावर आता या कंपूला अभ्यासाची गरज भासू लागली आहे. ज्यांना खोट्यावर विश्वास ठेवायची दुर्बुद्धी होते, त्यांना हल्ली सेक्युलर म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच पुरोगाम्यांना जे काही खोटे वाटते, त्यावर निखळ सत्य म्हणून विश्वास ठेवायची वेळ आता आली आहे. या आव्हाड, केतकर, वागळे, हेमंत देसाई, जतीन देसाई, नबाब मलिक अशा कंपुमुळे या देशात पुन्हा एकदा विभाजन होणार काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पैशासाठी वाटेल ते करण्याची यांची प्रवृत्ती आणि गोबेल्स नितीचा वापर करून पुरोगामी नावाच्या गोंडस शब्दाखाली स्वत:चा लाळघोटेपणा झाकण्याचे काम हे लोक करत आहेत. पण हे देशाशी गद्दारी करत आहेत. लष्करे तोयबाच्या इशरत जहाची भलावण, पाठराखण करत आहेत. त्यांच्यावर आता देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
- असे अनेकवेळा या देशद्रोही कंपूने केलेले आहे. बडोदा बेस्ट बेकरीच्या विषयात जाहिरा शेख हिने पहिल्या कोर्टात आपली जबानी फ़िरवली होती. तेव्हा तिच्यावर दबाव आणला गेला, असा गदारोळ करून टाहो फ़ोडला गेला. पण पुढल्याच खटल्यात तीच जाहिरा शेख साक्ष फ़िरवू लागली तेव्हा तिला खोटारडी ठरवायला हेच लोक पुढे आले होते. त्याच बडोदा जळीतकांडात जिचे तमाम नातलग जळून भस्मसात झाले, त्या जाहिराला खोटी पाडून वर्षभर तुरूंगात पाठवण्याला हे लोक पुरोगामीत्व म्हणतात. जाहिरा यांच्या तालावर नाचत होती तोवर खरी होती आणि विरुद्ध बोलू लागली मग खोटी पाडली गेली. ही या गद्दार भोंदू पुरोगामी कंपूची लायकी आहे.
- आज यांची अवस्था अशी आहे की या गद्दार, देशद्रोही पुरोगामी चेहरा दाखवू पाहणार्‍या टोळीच्या विरोधात जो बोलेल किंवा त्यांचे पितळ उघडे पाडेल तो खोटा, हाच त्यांचा निकष आहे. ज्यांना खोटेच सत्य म्हणून लोकांच्या गळी मारायचे असते, त्यांना सत्य पटवण्याची गरज नसते. पण आज अझर मसूद, अफझल गुरू, कसाब, हेडली यांच्यापेक्षा घातक आणि देशद्रोही कोण आहेत असा कोणी प्रश्न केला तर या कंपूची नावे द्यावीच लागतील. कारण यांना भारत या देशाशी काहीही देणेघेणे नाही. स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी कुठल्याही मार्गाने पैसा मिळाला की झाला. त्यामुळे कोणाच्याही नावाचा टिळा लावायला सोकावलेल्या या वारांगनाच आहेत. म्हणजे पाकिस्तानची भाषा हे लोक बोलतात याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आपल्या देशात आपण या पाकीस्तानी लोकांना थारा देतो आहोत हे किती धोक्याचे आहे? यापेक्षा अणूबॉंब वेगळा नाही. मुंबई हल्ल्यानंतर आजपर्यंत कित्येक पुरावे आणि साक्षी पाकिस्तानला भारताने पाठवल्या आहेत. त्याचा काही उपयोग होऊ शकला आहे काय? कितीही पुरावे द्या, ते भक्कम नाहीत किंवा विश्वासार्ह नाहीत, हीच टकळी पाकिस्तानकडून वाजवली जाते आहे ना? तोच प्रकार ही आव्हाड, वागळे, केतकर ही देशद्रोही माणसे करत आहेत. त्यांना अटक का केली जावू नये असा सामान्यांना आता प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे हेडली परवडला पण हा कंपू नको अशी परिस्थिती सध्या आहे. देशाशी गद्दारी करणार्‍या लोकांची पाठराखण करणार्‍या या लोकांना आपले कसे म्हणायचे?
- गद्दार आणि फितुरांचा बंदोबस्त करणे केव्हाही गरजेचे असते. छत्रपती शिवरायांनी नेमके तेच केले म्हणून ते उत्तम राजे ठरले. सूर्याजी पिसाळसारख्या प्रवृत्तींचा त्यांनी बंदोबस्त केला म्हणून राजे महान झाले. हे आत्ताच्या राज्यकर्त्यांना कधी कळणार? आज जितेंद्र आव्हाड आणि त्याच्यासारखे भोंदु पुरोगामी हे देशाला घातक आहेत. त्यांच्यापेक्षा सरळ समोर ठाकलेला शत्रू परवडला. म्हणजे डेव्हीड कोलमन हेडली हा फ़सवा माणूस आहे. तो अमेरिकेसह पाकिस्तानचा एकाच वेळी हस्तक होता. आपल्या बोलवित्या धन्यालाही फ़सवत होता. म्हणून आता त्याच्या साक्षीवर किती विश्वास ठेवायचा, असा सवाल सध्या पुरोगाम्यांनी उभा केला आहे. असे तर्क करण्यात राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाडांसारखे नेत चलाख आहेत. हा चटकन पटणारा असाच हा तर्क आहे. पण ज्यांची बुद्धी शाबुत आहे आणि डोके ठिकाणावर आहे, त्याला असे तर्क फ़सवू शकत नाहीत.
- इशरतचे पुरस्करर्ते जितेंद्र आव्हाड, कुमार केतकर, निखिल वागळे, नबाब मलिक असे सेक्युलर या गोतावळ्यात अनेक आहेत. त्यांनीच आपल्या या देशप्रेमी इशरतसाठी हेडलीला चुकीचे ठरविण्याचा हा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे हेडलीचा खरेपणा सिद्ध करण्यापेक्षा, इशरतच्या खरेपणाविषयी उलटे प्रश्न केले पाहिजेत. त्यात नेहमी पुढाकार घेणार्‍या राष्ट्रवादी आमदार जीतेंद्र आव्हाड यांनी तेव्हा नरेंद्र मोदी व भाजपावर बेछूट आरोप केलेले होते. अर्थात बेछूट आरोप करण्यासाठी फक्त तोंड आणि जिभ असली की भागते. त्यासाठ पुराव्याची अभ्यासाची काहीच गरज नसते. पण आता त्याच त्यांच्या जिभेने चांगले तोंड सडकले आहे. तरीही पडलो तर नाक वर आणि नाक कापलं तरी अजून भोकं आहेतच अशी आव्हाडांची परिस्थिती आहे. त्यामुळे केविलवाणी धडपड त्यांची सुरू आहे.
- आता आव्हाड, कुमार केतकर, निखिल वागळे ही भोंदु माणसे अशा चर्चेसाठी पुढे येणार नाहीत. कारण त्यांच्या चॅनेलचा मालकही आता तुरूंगात गेल्यामुळे यांची पुरती बेअब्रू झाली आहे. कोणाच्या शेजेवर हे इतके दिवस पैसे कमवण्यासाठी झोपत होते हे समोर आले आहे.
- हेडलीने साक्ष दिल्यावर आता या कंपूला अभ्यासाची गरज भासू लागली आहे. ज्यांना खोट्यावर विश्वास ठेवायची दुर्बुद्धी होते, त्यांना हल्ली सेक्युलर म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच पुरोगाम्यांना जे काही खोटे वाटते, त्यावर निखळ सत्य म्हणून विश्वास ठेवायची वेळ आता आली आहे. या आव्हाड, केतकर, वागळे, हेमंत देसाई, जतीन देसाई, नबाब मलिक अशा कंपुमुळे या देशात पुन्हा एकदा विभाजन होणार काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पैशासाठी वाटेल ते करण्याची यांची प्रवृत्ती आणि गोबेल्स नितीचा वापर करून पुरोगामी नावाच्या गोंडस शब्दाखाली स्वत:चा लाळघोटेपणा झाकण्याचे काम हे लोक करत आहेत. पण हे देशाशी गद्दारी करत आहेत. लष्करे तोयबाच्या इशरत जहाची भलावण, पाठराखण करत आहेत. त्यांच्यावर आता देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.
- असे अनेकवेळा या देशद्रोही कंपूने केलेले आहे. बडोदा बेस्ट बेकरीच्या विषयात जाहिरा शेख हिने पहिल्या कोर्टात आपली जबानी फ़िरवली होती. तेव्हा तिच्यावर दबाव आणला गेला, असा गदारोळ करून टाहो फ़ोडला गेला. पण पुढल्याच खटल्यात तीच जाहिरा शेख साक्ष फ़िरवू लागली तेव्हा तिला खोटारडी ठरवायला हेच लोक पुढे आले होते. त्याच बडोदा जळीतकांडात जिचे तमाम नातलग जळून भस्मसात झाले, त्या जाहिराला खोटी पाडून वर्षभर तुरूंगात पाठवण्याला हे लोक पुरोगामीत्व म्हणतात. जाहिरा यांच्या तालावर नाचत होती तोवर खरी होती आणि विरुद्ध बोलू लागली मग खोटी पाडली गेली. ही या गद्दार भोंदू पुरोगामी कंपूची लायकी आहे.
- आज यांची अवस्था अशी आहे की या गद्दार, देशद्रोही पुरोगामी चेहरा दाखवू पाहणार्‍या टोळीच्या विरोधात जो बोलेल किंवा त्यांचे पितळ उघडे पाडेल तो खोटा, हाच त्यांचा निकष आहे. ज्यांना खोटेच सत्य म्हणून लोकांच्या गळी मारायचे असते, त्यांना सत्य पटवण्याची गरज नसते. पण आज अझर मसूद, अफझल गुरू, कसाब, हेडली यांच्यापेक्षा घातक आणि देशद्रोही कोण आहेत असा कोणी प्रश्न केला तर या कंपूची नावे द्यावीच लागतील. कारण यांना भारत या देशाशी काहीही देणेघेणे नाही. स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी कुठल्याही मार्गाने पैसा मिळाला की झाला. त्यामुळे कोणाच्याही नावाचा टिळा लावायला सोकावलेल्या या वारांगनाच आहेत. म्हणजे पाकिस्तानची भाषा हे लोक बोलतात याचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. आपल्या देशात आपण या पाकीस्तानी लोकांना थारा देतो आहोत हे किती धोक्याचे आहे? यापेक्षा अणूबॉंब वेगळा नाही. मुंबई हल्ल्यानंतर आजपर्यंत कित्येक पुरावे आणि साक्षी पाकिस्तानला भारताने पाठवल्या आहेत. त्याचा काही उपयोग होऊ शकला आहे काय? कितीही पुरावे द्या, ते भक्कम नाहीत किंवा विश्वासार्ह नाहीत, हीच टकळी पाकिस्तानकडून वाजवली जाते आहे ना? तोच प्रकार ही आव्हाड, वागळे, केतकर ही देशद्रोही माणसे करत आहेत. त्यांना अटक का केली जावू नये असा सामान्यांना आता प्रश्न पडला आहे. त्यामुळे हेडली परवडला पण हा कंपू नको अशी परिस्थिती सध्या आहे. देशाशी गद्दारी करणार्‍या लोकांची पाठराखण करणार्‍या या लोकांना आपले कसे म्हणायचे?
व्हॅलेंटाईन रूजला या देशात
- आज बहुचर्चित व्हॅलेंटाइन डे आहे. आता हा सण रूळला आपल्यात. सुरवातीला विरोध झाला, टिका झाला पण हळूहळू तो अंगवळणी पडला. चायनीज पदार्थांना नावे ठेवणारे आणि नूडल्सना दानवी म्हणून किळसवाणी तोंडे करणारी जशी चायनीज डीशवर ताव मारू लागले आहेत. तसाच आता व्हॅलेंटाईन डे अंगवळणी पडला आहे.
- या दिवसाची तयारी आठवडा-दहा दिवस आधीपासूनच सुरू होते. तशी ती यंदाही झाली. दुकानाच्या शोकेसेसमध्ये लाल, गुलाबी रंगाची फुग्याची हृदये झळकू लागली आहेत. मोठमोठे आणि आकर्षक ग्रीटिंग कार्डस्ही लक्ष वेधून घेत आहेत. वेगवेगळ्या उंची हॉटेलांच्या तितक्याच फॅन्सी रेस्तरॉंमध्ये जागांचे बुकिंग केले जात आहे.
- आता तर व्हॅलेंटाईन डे ची सुरूवात आठवडाभर अगोदर वेगवेगळे सण साजरे करून केली जाते. म्हणजे नवरात्रात जसे नउ रंगाचे कपडे साड्या घातल्या जातात तसे अगोदर आठवडाभर हे दिवस साजरे होत आहेत. कधी चॉकलेट डे, कधी रोझ डे, कधी हग डे वगैरे. या हग डे दिवशी शाळा कॉलेजातून मुले मुली हागत असतात ( मिठ्या मारत असतात) तेव्हा गम्मत वाटते. म्हणजे हस्तांदोलनापासून सुरू झालेली विलायती संस्कृती मिठ्या मारेपर्यं पोहोचली आहे.
- या दरम्यान गेल्या आठवड्यात तरुणींच्या नव्या आकर्षक डिझाईन्सच्या कपड्यांची रेलचेल आहे. मुंबई सारख्या महानगरात तर हा सण म्हणजे पर्वणीच असते. तिथले डिस्को थेकचे बुकिंगही दोन तीन दिवसांपूर्वीच संपले आले. म्हणजे आजच्या ‘व्हॅलेंटाईन डे’च्या स्वागतासाठी सगळेजण किती सज्ज झालेले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे.
- त्यामुळे अशा उत्साहात मिठाचा खडा टाकून सारे दूधच नासवण्यात कमालीचा आंबट आनंद घेण्याची सवय काही मंडळींना जात्याच असते. ते लोक याला विरोध केल्याशिवाय रहात नाहीत. होवू देत ना आमची संस्कृती नष्ट, कोणाला काय पडले आहे? कोणीतरी चावटपणे सांगतो की आजचा दिवस म्हणे मातृदिन म्हणून साजरा करा. काही रसिकता, प्रेम आहे की नाही? आणि आईबापाचे प्रेम हे काय एक दिवस गौरवण्याइतके कमी आहे काय? ‘व्हॅलेंटाईन डे’ हा प्रेमिकांचा दिवस आहे. आपले प्रेम व्यक्त करून ते साजरे करण्याची ही एक अधिकृत आणि आधुनीक प्रकारची संधी आहे. त्यामुळेच जगभरच लैला-मजनू, रोमियो-ज्युलिएट आणि बाजीराव-मस्तानी आजच्या दिवशी जर आपले प्रेम व्यक्त करू इच्छित असतील तर कुणाला पोटशूळ जडण्याची खरे तर काही गरज नाही. पण तरीही काही स्वयंघोषित संस्कृतीरक्षकांना अचानक हा विकार जडतोच आणि खोकल्याची उबळ जितकी दाबावी तितकीच अधिक उफाळून वर येते तसा प्रकार घडतो. काही वषार्र्ंपूर्वी शिवसेनेला आपले हिंदुत्व आठवायचे आणि आर्चिजसारख्या शोरूमवर हल्ले करायचे प्रकार व्हायचे. पण आता त्यांचा उत्साह थंडावला आहे. त्यांना बहुदा भाजपशी प्रेमविवाह आणि राष्ट्रवादीबरोबर लफडे केल्यामुळे हा दिवस आवडू लागला असावा.
- पण काही असो, या संस्कृतीरक्षकांचे म्हणणे असे की, ‘व्हॅलेंटाईन डे’ हा काही भारतीय संस्कृतीचा सण नाही. मग तो आपण का व कसा साजरा करायचा? युरोपातल्या कुणा एका सेंट ‘व्हॅलेंटाईन’च्या स्मृत्यर्थ हा दिवस साजरा केला जातो. हा संत म्हणे प्रेमवेड्यांची व ‘चुपके चुपके’ प्रेम करून नंतर विरहाचे उष्म उसासे टाकणार्‍यांचे विवाह लावून देई. भारतात असा कुणी ‘व्हॅलेंटाईन’ जन्माला आला नाही. त्यामुळे त्याचे स्मरण करण्याचे आपल्याला काय कारण?
- मग तसा विचार केला तर येशू ख्रिस्त कुठे भारतात जन्माला आला? त्याच्या धर्माचा प्रसार भारतात सुरू झाला तो पंधराव्या शतकात वास्को द गामा भारतात आला त्यानंतरच. त्याला सुळावर चढवण्याचे पापकृत्यही कुणा भारतीयाने केले नाही. हे जर खरे असेल तर दर २५ डिसेंबरला आपण ख्रिसमस म्हणजेच नाताळ का साजरा करावा? १ जानेवारी हे भारतीय संस्कृतीचे नववर्ष नाही. त्यामुळे ३१ डिसेंबर हा दिवस वर्षाखेरचा नाही. तरीही आपण ३१ डिसेंबरला ‘न्यू इयर पार्टी’ न चुकता का साजरी करतो?
- आपल्याला ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला नक्की कोणते रूप अभिप्रेत आहे? प्रेमाचे एक रूप म्हणजे माया. दुसरे ममता आणि आणखी एक रूप म्हणजे वासना. यातील वासनेमध्येही प्रेमाचा एक अंश दडलेला असतोच. पण ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला तो अभिप्रेत नाही. प्रेम ही अत्यंत तरल आणि शब्दांच्या तुरुंगात बंदी न होऊ शकणारी संकल्पना आहे. तरुणीचे तरुणावर वा तरुणाचे तरुणीवर खरेच प्रेम असेल तर ते व्यक्त करण्यासाठी हा एकच दिवस कशासाठी? ते सदैव व्यक्त होतच राहायला हवे. सच्चे प्रेम हे असे स्थळ, काळाची वाट न पाहता व भीती न बाळगता समुद्राच्या भेटीसाठी डोंगर कड्यांतून नदी सुसाट वाहत सुटावी व समुद्राच्या विशाल जलाशयात तिने आपले अस्तित्वही मिटवून टाकावे तसे असते. त्याला कोणतेही बंधारे फार काळ अडवू शकत नाहीत. ‘व्हॅलेंटाईन डे’ला अपेक्षित प्रेम हे असे अनावर असावे. ‘व्हॅलेंटाईन डे’ असो वा नसो, त्यासाठी कुणी नाके मुरडो वा कुणी प्रेमाची आलिंगने देवोत, एक नक्की ‘प्रेम’ अमर असते. कारण प्रेम भावना शाश्‍वत व अमरही आहे. प्रेमानेच जग जिंकता येते.
आपले कोण भुजबळांना समजले नाही
- अमेरिकेहून परतल्यावर छगन भुजबळ यांनी आपले शक्तीप्रदर्शन करण्याचा विमानतळावरच प्रयत्न केला. यावेळी सत्य समोर येईलच अशी भाषा भुजबळांनी केली असली, तरी त्यातले नेमके सत्य काय याची उत्सुकता आता आहे. कारण शरद पवार नेहमी आपल्या भाषणात म्हणत की कॉंग्रेसचा पराभव कॉंग्रेसच करू शकतो बाकी कोणी नाही. कॉंग्रेसला, कॉंग्रेस नेत्यांना खरे शत्रू अंतर्गतच असतात. त्यामुळे कॉंग्रेसच्याच पोटी जन्माला आलेल्या राष्ट्रवादीचे स्वरूप फारसे वेगळे नाही. गेल्यावर्षी चिक्की प्रकरण गाजत असताना त्यावर चर्चा करताना जितेंद्र आव्हाडांनी तेलगीचा विषय उकरून काढला होता. राष्ट्रवादीचा नवा चेहरा म्हणजे जीतेंद्र आव्हाड आहेत. त्यामुळे भुजबळांना विरोधक किंवा भाजपवाले अडचणीत आणत नाहीत तर राष्ट्रवादीचेच लोक अडचणीत आणत आहेत.
- े भुजबळांना कोण अडचणीत आणतोय, याचा उलगडा आव्हाडांच्या कृतीवरून होऊ शकतो. आज आपल्या पाठीशी शरद पवार खंबीरपणे उभे असल्याचा हवाला भुजबळ देत आहेत. पण चौकशीचे शुक्लकाष्ट पाठीशी कोणी लावले, त्या नेत्याचे नाव घ्यायला कोणीच तयार नाही हे गौडबंगाल आहे. कितीही झटकले तरी भुजबळांच्या मागे लागलेले हे प्रकरण सोपे नाही. ते सहजपणे बिल्कूल संपणारे नाही. विधानसभा निवडणुकीत गाजलेल्या अन्य प्रकरणांकडे दुर्लक्ष होत असताना, भुजबळ कुटुंबियांवरच्या कारवाईला मात्र आता गती मिळालेली आहे. त्यांच्या पुतण्याला अटकही झाली. कोठडीतही डांबले गेले आहे.
- हे पाहिल्यावर लक्षात येते की राजकीय सूडबुद्धीची भाषा त्यांना आज सुचते आहे. पण सत्तेत असताना घेतलेल्या अनेक निर्णयांची फ़ेरतपासणी त्यांनीही करायला हरकत नाही. भुजबळ यांनी गृहमंत्री होताच कोणत्या न्यायबुद्धीने बाळासाहेब ठाकरे यांना न्यायालयात आणण्याचा निर्णय घेतला होता? अर्थात
- कायद्याच्या अंमलाचे नाटक करणार्‍या भुजबळांचे नाक तेव्हा कोर्टातच कापले गेले होते ते वेगळे. शिवसेनाप्रमुख बाळसाहेब ठाकरे यांना हात लावण्याची हिंमत अन्य कोणाला झाली नाही, ते धाडस आपण गृहमंत्री होताच करून दाखवले, अशी फुशारकी दाखवण्याच्या नादात भुजबळांनी अटकेचे सत्र काढले होते. भुजबळांनी आटापिटा करूनही बाळासाहेबांवरचा खटला न्यायाधीशांनी विनाविलंब काढून टाकला. त्यामुळे केवळ छगन भुजबळच नव्हे तर तेव्हाच्या आघाडी सरकारचे नाक कापले गेले होते. भुजबळांच्या या कारवाईला कोर्टानेच राजकीय सुडबुद्धीची कारवाई ठरवले होते. त्यामुळे अशा अनुभवातून गेलेल्या भुजबळांच्या तोंडी आता तेच शब्द बिल्कूल शोभत नाहीत. ज्याचा अवलंब आपणच यापुर्वी केला आहे, त्याला आज सुडबुद्धी ठरवणे कितपत योग्य आहे? भुजबळांनी तसे वागले तर योग्य आणि तोच प्रकार त्यांच्याबाबत झाल्यावर ती सूडबुद्धी कशी?
- विशेष म्हणजे भुजबळ यांच्याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षातल्या तटकरे, अजित पवार अशा अन्य सहकार्‍यांवर यापेक्षाही गंभीर आरोप असताना ते मुक्त आहेत. पण भुजबळ कुटुंबिय पोलिसांच्या कचाट्यात सापडण्याचे धागेदोरे शोधले तर, यातून सहीसलामत निसटण्याचा मार्ग निघू शकेल.मग भुजबळ यांचा नेमका प्रॉब्लेम काय आहे? आदर्श वा सिंचन घोटाळ्यातून अन्य नेते निसटले. कारण त्यांना विश्वासू साथीदारांनी दगा दिलेला नाही. भुजबळांनी आपल्या गोटातील कोणा विश्वासू व्यक्तींनी आपल्याला चव्हाट्यावर आणले याचा शोध घेतला पाहिजे.
- काही वर्षापूर्वी छगन भुजबळ यांच्या बांद्रा पश्चिम येथील शिक्षण संस्थेचा व्यवहार व व्यवस्था यांच्या संबंधात धर्मदाय आयुक्तांकडे तक्रारी गेल्या होत्या. एका सार्वजनिक संस्थेची मालमत्ता व साधने भुजबळ कुटुंबिय खाजगी लाभासाठी वापरतात, अशी तक्रार होती. त्यावेळी त्यांचेच सरकार असताना हे घडले होते. याचा नेमका अर्थ भुजबळांनी समजून घेतला पाहिजे. संस्थेच्या विश्वासू व्यक्तिनेच ती तक्रार केलेली होती. त्याला प्रोत्साहन नेमके कोणाचे होते याचा शोध भुजबळांनी घेतला असता तर आज ही वेळ आली नसती. भुजबळ हे कुठल्याही सभेत बाजी मारू शकतील. त्यांच्या वाकचातुर्याने उपस्थितांची मत परिवर्तन करणे त्यांना शक्य आहे. पण कायदा आणि कोर्टाच्या कामात भुरळ घालणारी त्यांची वक्तव्ये उपयोगाची नाहीत. त्यात कुठेही गफ़लत झाली, तर उलटणार्‍या शस्त्राप्रमाणे तेच शब्द आपल्यालाच घायाळ करतात, हे भुजबळ यांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. भुजबळांची अडचण ही आहे की त्यांच्याच सीएने त्यांच्या विरोधात मत नोंदवले आहे. ज्यांच्यावर आजतागायत घोटाळ्याचे अनेक आरोप झालेत त्यांच्या कुणा सीएने कधी विरोधातली माहिती दिलेली नाही, की पुढे आणलेली नाही. पण भुजबळांचे गणित इथे चुकले आहे. आज भुजबळांची गोची अशी आहे, की त्यांनाही आपल्या आर्थिक व्यवहारात कुठे खाचाखोचा आहेत, याची माहिती नाही. कुठून पैसे आले व त्यांना कोणते नाव देवून कुठे गुंतवले वा फ़िरवले, त्याच्या जंत्रीचा हा मामला आहे. विविध तपास यंत्रणा एकाच प्रश्नाचे उत्तर शोधत आहेत, तो प्रश्न आहे कुठल्या मार्गाने पैसा आला व कुठून कुठे कसा फ़िरत गेला. भुजबळांना स्वत:ची माणसे सांभाळता आली नाहीत त्याचा हा फटका आहे.
सत्तेसाठी केलेला देशद्रोह
- बुधवारी झालेल्या तांत्रिक बिघाडानंतर डेव्हीड कोलमन हेडली काय सांगणार, त्याबददल कोणाला फ़ारशी उत्सुकता नव्हती. फक्त सामान्य माणसांना, देशप्रेमी व्यक्तिंना (जितेंद्र आव्हाड सोडून) जे वाटत होते त्यावर शिक्कामोर्तब होणार काय याबाबत शंका होती. जी माहिती आता बाहेर येत आहे, त्यात नवे असे काहीच नाही. पण पाकधार्जिण्या कॉंग्रेस राष्ट्रवादीच्या भारतविरोधी नेत्यांनी या गुन्हेगारांचे सातत्याने समर्थन केल्यामुळे सामान्यांमध्ये प्रचंड चीड आहे. आपला मुंब्रा हा विधानसभा जणू काही पाकीस्तानातील भाग आहे अशा थाटात वावरणार्‍या जितेंद्र आव्हाडांचे खरे स्वरूप आता समोर आले आहे हे यातून दिसून आले. इशरत जहाचा बुरखा नाही तर जितेंद्र आव्हाडांचा चेहरा समोर आला आहे.
- डेव्हिडने जे सांगितले त्यात प्रामुख्याने इशरत जहान या फ़िदायिन मुलीविषयीची माहिती नवी नाही. कारण जेव्हा हेडलीला अमेरिकेत अटक झाली व तिथेच त्याच्यावर खटला भरला गेला, तेव्हाच त्याची भारतीय अधिकार्‍यांनी जबानी घेतली होती. त्याविषयी तेव्हाही गवगवा झालेला होता. त्यात इशरत फ़िदायिन असल्याचे त्याने कबुल केल्याची माहिती उजेडात आलेली होती. मात्र त्याबद्दल इथलेच स्वत:ला पुरोगामी म्हणवणारे कॉंग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते, युपीए सरकार गोपनीयता पाळत होते. हा देशद्रोहच म्हणावा लागेल.
- इशरत पाकिस्तानची हस्तक असल्याची माहिती हाताशी असताना, तेव्हाचे मनमोहन सरकार व त्यातले गृहमंत्री लपवाछपवी कशाला करत होते, हा मुद्दा खरा चर्चेचा किंवा चिंताजनक आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसच्या सुशीलकुमार शिंदेपासून राष्ट्रवादीच्या जितेंद्र आव्हाडांचा संपूर्ण देशभरातून तीव्र भाषेत निषेध होणे गरजेचे आहे. कारण देशविघातक आणि फितूरीचे कारस्थान त्यांनी केल्याचे दिसते आहे. इशरत ही बिहारची बेटी म्हणून तेव्हा नितीशकुमार अश्रू ढाळत होते. राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तिला मुलीसारखी ठरवून रडत होते, यासारखे दुर्दैव ते काय असेल? पवारांचेच निकटवर्तिय जितेंद्र आव्हाड हे इशरतच्या कुटुंबाला न्याय मिळावा म्हणून आकाशपाताळ एक करत होते. त्यांनी इशरतच्या कुटुंबाला लाखांचे चेक देण्यात पुढाकार घेतला होता. हे किती हिडीस राजकारण आहे? देशविरोधी कारवाया करणार्‍या इशरतला पाठीशी घालण्याचे काम मुंब्र्यातील लोक करत असतील त्यांची मते मिळवण्यासाठी मुंब्र्य्यातील मुस्लिम समाज एकवटत असेल तर हे सगळे देशद्रोही ठरतात का? जितेंद्र आव्हाडांनी देशद्रोहयांना पाठीशी घालण्यात मुंब्र्यातील मुसलमान पुढे आहेत हेच यातून दाखवून दिले असे समजायचे का? त्याचप्रमाणे इशरत ही लष्करे तोयबाची हस्तक असल्याची माहिती भारत सरकारचे गृहमंत्री का लपवत होते, हा गहन प्रश्न आहे.
- इशरतला निरपराध ठरवण्यासाठी तिच्या चकमकीत गुंतलेल्या अधिकार्‍यांना गजाआड टाकण्यासाठी आटापिटा चालला होता. त्याच्याही पुढे जाऊन भारतीय गुप्तचर खात्याच्या वरीष्ठ अधिकार्‍याना खुनी ठरवण्यासाठी सीबीआयला कामाला जुंपलेले होते. अशा सर्वांच्या अब्रुची लक्तरेच आता हेडली वेशीवर टांगतो आहे. पण २६/११ च्या हल्ल्याच्या सुनावणी दरम्यान हे उघड होते आहे. या हल्ल्यात करकरे, साळसकर, कामटे असे अधिकारी मारले गेले. त्यांना मारण्यात अशाच राजकीय नेत्यांचा सहभाग होता काय याचा तपास आता करावा लागेल. म्हणूनच निवडणुकीच्या तोंडावर कसाबला कसाबसा फासावर चढवून आपले पाप धुण्याचा प्रकार सुशीलकुमार शिंदे आणि कॉंग्रेसने केला का?
- तत्कालीन कॉंग्रेस सरकार हेडलीची जबानी लपवून आपल्या अधिकार्‍यांना गुन्हेगार ठरवण्याचे उद्योग करीत होती. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सेक्युलर वा पुरोगामी असण्यासाठी पाकिस्तानी हस्तक वा घातपातींना पाठीशी घालण्यापर्यंत तात्कालीन सेक्युलर सरकारने किती भयंकर निर्णय घेतले, त्याचा पर्दाफ़ाश हेडलीच्या साक्षीने आज झाला आहे. तेव्हाचे गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे किंवा पंतप्रधान मनमोहन सिंग या विषयात काय करत होते? हेडलीची कबुली हाताशी असताना त्यांनी विचारणा झाली तरी इशरत दोषी असल्याची माहिती कशाला लपवली होती? ती लपवून आपण देशाचा घात करतोय, एवढेही त्यांच्या लक्षात आले नसेल काय? इशरतचे उदात्तीकरण थांबवून तिला गुन्हेगार ठरवणे दूर राहिले. उलट इशरतचा निकाल लावणार्‍या अधिकार्‍यांनाच आरोपी बनवण्यात तेव्हा सीबीआय गर्क होती. अर्थात सीबीआयचे स्वरूप म्हणजे कॉंग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन असे होते. एकामागून एक अर्धा डझन अधिकारी त्यात गोवले गेले होते.
- हेडलीने तेव्हाच दिलेली कबुली बाहेर आलेली होती. पण त्यामुळे इशरत प्रकरणात मोदींना सुटका मिळेल म्हणून ती जबानी लपवण्यात धन्यता मानली गेली. हेडलीच्या कबुलीविषयी जी माहिती देण्यात आली, त्यातला इशरतविषयीचा भाग खोडून पाठवण्यात आला. जेणे करून इशरत फ़िदायिन आहे, याला दुजोरा मिळू नये. हा सत्तेसाठी केलेला देशद्रोहच म्हणावा लागेल. अशा देशद्रोह्यांना शासन झाले पाहिजे.
त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसी
आज गणेश जयंती. माघ महिन्यातील गणेशोत्सव महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. बर्‍याचवेळा गणेश जयंती आणि गणेशोत्सव यात गफलत केली जाते. आजकाल कोकणात, मुंबई, ठाणा आणि उपनगरात पार्थिव अशा गणेशाची स्थापना करून भाद्रपदातील गणेशोत्सवाप्रमाणे मोठा उत्सव साजरा केला जातो. अर्थात याला शास्त्रीय आधार कितपत आहे हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. पण गणेशाचे तत्व नेमके समजून घेणे महत्वाचे आहे. मूलाधार चक्र आणि गणपती यांचं नातं पुराण काळापासून वेद आणि शास्त्रांनी कथन केलं आहे. आज श्री गणेश जयंती. माघ महिन्यातील विनायक शुद्ध चतुर्थी. श्रींच्या जन्माची कथा ही तशी सर्वश्रुत आहे. आज त्यांचं कार्य आणि एकंदर स्थान आणि वैश्विक महानता समजून घेणे आवश्यक आहे ‘ग’ हा बुद्धीचा ध्वनी आणि ‘ण’ हे विज्ञानाचं प्रतीक आहे. म्हणजेच गणांचा अधिपती तो गणपती असे म्हणतात. नुसतंच विज्ञान कामास येत नाही. फक्त बुद्धी असूनही चालत नाही. तर प्रत्येक वेळी संस्करण करणारी शक्ती विज्ञानावर अंकुश ठेवून विज्ञान शक्तीला योग्य दिशा देणारी ती ‘बुद्धी’ असली पाहिजे. आपल्या संस्कृतीप्रमाणे जी मूळ देवता ती म्हणजे गणेश. मुळात प्रत्येक कार्यामध्ये जर या दोन वृत्ती किंवा गुणांचं नीट व्यवस्थापन केलं तर विघ्न येतच नाही. अशा रीतीने आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये आद्यपूजेचा मान असलेली गणेश ही एक प्रभावी देवता आहे. यामुळेच गणेश देवताही समृद्धी आणि भरभराटीचं प्रतीक बनली आहे. साहजिकच याच्या सहचर जीवनसाथी पत्नीपदाला जाणा-या देवता या रिद्धी, सिद्धी आणि भारती अशा आहेत. आपल्या अंत:करणातच वैश्विक ऊर्जा आहे, याचं स्मरण सदैव मानवाला राहावं हे गणेश उपासनेमधील गुपित आहे. अथर्वशीर्षात म्हटले आहे की, त्वमेव प्रत्यक्षम् तत्त्वम् असि.. म्हणजे, तेच आहे. परमब्रह्म हे साक्षात तुम्हीच आहात, अशी एक ओळ आपल्याला गणपती अथर्वशीर्षामध्ये आढळते. अखिल जीवनाच्या उगमाचा आद्य ध्वनी जो ओम् त्याच्या उगमाचा प्रतिनिधी म्हणजे भगवान गणेश. सर्व सामर्थ्यमंत्र, स्तोत्र-मंत्राची निर्मिती ही या ओम् ध्वनीतूनच होते. सामर्थ्य आणि क्षमाशीलता, सामर्थ्य आणि सौंदर्य याचं संतुलन आपल्याला श्री गणेशांच्या ठायी आढळतं. म्हणूनच गणपती ‘अथर्वशीर्ष’मध्ये रचनाकारांनी त्वमेव सर्वम् खल्विदम् ब्रह्म असि असं वर्णन करून श्री गणेशाचं साक्षात ब्रह्म असणं, परमात्मा असणं अधोरेखित केलं आहे. आपल्या या सूक्ष्म देहामध्ये ऊर्जा केंद्रं असतात. त्यांना हिदू आणि बौद्ध धर्मातील तंत्र आणि योग परंपरेमध्ये ‘चक्र’ ही संज्ञा आहे. अशा या सात चक्रांमधील सर्वात महत्त्वाचं चक्र म्हणजे मूलाधार चक्र. नावाप्रमाणेच हे चक्र म्हणजे शरीराचा मूळ आधार असते. मणक्यांच्या मुळाशी हे चक्र असतं. भगवान सूर्यनारायणाकडून या चक्राला ऊर्जा मिळते आणि याचा रंग लाल असतो. इडा, पिंगला आणि सुषुम्ना या तीन नाडयांच्या उत्पत्तीचं मूलाधार चक्र हे मूळ आहे. भगवान गणेश ही या मूलाधार चक्राची अधिष्ठात्री देवता आहे, असे शास्त्र सांगते. मूलाधार चक्राच्या चार लाल पाकळ्यांवर स्वर्णाक्षरांमध्ये ‘व’,‘श’,‘ष’,‘स’ हे चार संस्कृत ध्वनी लिहिलेले असतात. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष या चार पुरुषार्थाचंदेखील त्या प्रतिनिधित्व करतात. चारच पाकळ्यांनी युक्त हे कमळ म्हणजे पृथ्वीचं प्रतीक आहे. परमात्म्याची प्रधान शक्ती ही आदिशक्ती आहे. या आदिशक्तीची निर्मिती म्हणजे भगवान श्री गणेश. स्त्री-पुरुष तत्त्वाच्या पलीकडे ही आद्यनिर्मिती आहे. या प्रधान शक्तीची निर्मिती असल्यामुळे त्या आदिमातेबरोबर तो सदैव आहे. आणि त्यामुळेच मानवाच्या प्रत्येक चक्रामध्ये त्याचं वास्तव्य आहे. निर्मितीतील पावित्र्य, निरागसता, निष्पाप वृत्ती आणि शुद्धता यांचं तो प्रतीक आहे. गौरी प्रणयाय, गौरी प्रवणाय, गौर भावाय धिमही.. असं म्हणून आपण त्या आद्य दैवताचं आवाहन करतो. तोच आपणा सर्वाचा आद्यपूजेचा मानधारी परमप्रिय श्रीगणेश आहे. भगवान शंकर हे साक्षात परमेश्वर तर श्रीगणेश हा त्यांचा पुत्र. स्वत: देवत्वाला जाण्यासाठी आतुर असलेल्या जीवाचं ते प्रतीक आहेत. भगवान गणेशांच्या अंग-प्रत्यंगांमध्ये ही प्रतीकात्मकता दडलेली आहे. हत्तीचं मोठं शीर व्यापक विचार करावा यासाठी आहे. मोठे कान हे जास्त ऐकावं यासाठी आहेत. बारीक डोळे हे एकाग्रता साधण्यासाठी आहेत. छोटं तोंड हे कमी बोलण्याचा सल्ला देते. वरद हस्त म्हणजे आध्यात्मिक मार्गावर पुढे जाण्यासाठी दिलेलं अभय आणि आश्वासन आहे. सोंड ही श्वासावाटे येणार्‍या प्राणशक्तीचा प्रभावी वापर करण्यासाठी आहे. एकच सुळा दात म्हणजे चांगलं ठेवा, आणि वाईट त्या सर्वाचा त्याग करा हे सांगतो आहे. मोदक हे साधनेचं फलित आहे.विशाल पोट हे जगातील सगळं भलं-बुरं पचवण्याची क्षमता तुमच्यात आहे हे सांगते. वाहन उंदीर म्हणजे लालसा, अभिलाषा यांचं प्रतीक आहे. लालसा, अभिलाषा यांच्यावर स्वार होऊन ताबा ठेवला तरच तुम्ही जीवनाचा प्रवास करू शकता. जीवनाच्या सर्वच परिघांना निकटपणे स्पर्श करणारा असा हा देवाधिदेव श्रीगणपती.. म्हणूनच सर्व धर्माच्या परिसीमा पार करून हे दैवत आज जागतिक बनलं आहे.
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)