गेल्या बावीस वर्षांत संपूर्ण जगाने जागतिकीकरणाचा स्विकार केला आणि प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना आपापल्या देशांशी होवू लागली. देश छोटा असो वा मोठा त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आपल्यावरही परिणाम होवू शकतो त्यामुळे सर्वांची धोरणे परस्परांना पुरक असणे आवश्यक आहे याबाबत प्रत्येक देश जागृत झाला. २००८ मध्ये आलेल्या अमेरिकेतील जागतीक मंदीचा सर्व जगाला फटका बसला तसाच फटका ग्रीससारख्या देशाच्या आर्थिक संकटामुळेही येवू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आयएमएफ किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला देय असलेल्या कर्जाचा हप्ता आपण मंगळवारच्या अंतिम मुदतीपर्यंत फेडू शकणार नसल्याचे ग्रीस सरकारने सोमवारीच जाहीर केल्याने त्याच्यावर गेली अनेक वर्षे घोंघावणार्‍या अरिष्टाचे अखेर शोकांतिकेत रूपांतर निश्चित झाले आहे. हे संकट टाळण्यासाठी गेली पाच वर्षे ग्रीसने केलेली काटकसर आणि कर्जफेडीच्या फेररचनेसाठी नाणेनिधीकडे गेले चार महिने केलेल्या अटीतटीच्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यात जमा आहेत. त्यामुळे ग्रीसची धोरणे कुठे चुकली, नेमके काय झाले याचा अभ्यास प्रत्येक राष्ट्राने केला पाहिजे. दुसर्‍याच्या चुकांपासून आपल्याला सावरता आले पाहिजे. त्याप्रमाणे नेमके ग्रीसचे काय झाले हे प्रत्येक देशाने अर्थात भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी जाणून घेवून त्याचा अर्थ सर्वांसमोर पोहोचवला पाहिजे.
एका बाजूला वॉशिंग्टनस्थित नाणेनिधीच्या स्थानिक वेळेनुसार मंगळवार संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत कर्जाचा हप्ता नाही पोचला तर ग्रीस दिवाळखोर जाहीर होणार हे निश्चित असताना ग्रीसने आधीच शस्त्रे टाकून दिली तर दुसरीकडे नाणेनिधीनेही आधीचे कर्ज थकवलेल्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. एकट्या ग्रीसकडे नाणेनिधीचे २६ अब्ज डॉलर थकले आहेत. ही रक्कम नाणेनिधीच्या इतिहासातील एकंदर थकबाकीच्या चौपट आहे. त्यामुळे ग्रीस प्रगत युरोपच्या इतिहासातील पहिले दिवाळखोर राष्ट्र ठरून फ्रान्स, जर्मनीच्या पंक्तीतून उठून थेट सोमालिया, सुदान आणि झिम्बाब्वे यांच्या रांगेत जाऊन बसेल.
कर्जाचा एक हप्ता चुकण्याची ही घटना दूरगामी परिणाम करणारी असल्याने त्याभोवती जगभरची चर्चा एकवटली आहे. पहिला परिणाम म्हणजे ग्रीसला युरोझोनमधून, अर्थात युरोपच्या युरो या एकचलन व्यवस्थेतून बाहेर पडावे लागेल. ग्रीसचे पंतप्रधान ऍलेक्सी सिप्रास यांनी या विषयावर जनमत घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मंगळवारी रात्री परतफेडीची मुदत संपत असताना त्याच्या पुढच्या रविवारी जनमत घेण्याला तसा काहीच अर्थ नाही. ग्रीसने युरोझोनमध्ये राहायचे की आपल्या ड्राकमा हे चलन स्वीकारायचे, हा नागरिकांचा निर्णय आहे खरे. मात्र, आता जनमत युरोझोनच्या बाजूने झुकले तरी ग्रीस आर्थिक विकास साधून आपला आर्थिक गोंधळ नीट करून अर्थव्यवस्था मजबूत करत नाही. तोवर ते सध्या युरोझोनमध्ये राहिले तरी येत्या काळात बाहेर पडावे लागणारच आहे.
युरोझोनच्या अन्य सदस्यांनी ग्रीसला सदस्यत्व गमवावे लागण्याचा इशारा आधीच दिला आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या पाच-सहा दशकांच्या मेहनतीतून निर्माण झालेले युरोपचे आर्थिक ऐक्य ग्रीसच्या बाहेर पडण्याने विस्कटले जाण्याचीही भीती आहेच.
भारताचा आणि ग्रीसचा बहुतांशी संबंध अलेक्झांडर आणि काहीसा साहित्य-तत्त्वज्ञानापुरता असून फार जवळचा व्यापारी संबंध नाही. त्यामुळे ग्रीसमधील घटनांचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. तथापि, जागतिकीकरणामुळे ग्रीसशी संबंधित घटनांचा युरोपीय देशांशी संबंध असल्याने भारतावर परिणाम नक्कीच होणार आहे. प्रामुख्याने इंग्लंड, इटली, टर्की आणि फ्रान्सशी संबंधित आयटी सॉफ्टवेअर आणि इंजिनीअरिंग निर्यातीला अप्रत्यक्ष फटका बसेल. तसेच, भारतातील भांडवली गुंतवणूक देशाबाहेर वळवली जाण्याचा धोका आहेच.
ग्रीसच्या संकटाने आधीच युरोचे मूल्य सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोचले आहे. युरोच्या दरावर परिणाम झाल्याने रुपयाचे अवमूल्यन होणे निश्चित आहे. ग्रीसच्या दिवाळखोरीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नेमका किती गंभीर परिणाम होईल हे सांगणे कठीण असल्याने ते टाळले पाहिजे असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत असले तरी त्याला आता बराच उशीर झाला आहे. गेली चार वर्ष ग्रीसकडून काटकसर आणि अनेक उपाय योजले जात असताना जगाने त्यांच्या धडपडीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे होते. एखादा गटांगळ्या खात असताना त्याला वाचवायला जाणाराही बुडण्याची शक्यता असते या भितीने हे सारे थांबले असले तरी गतवर्षी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर जी ब्रिक देशांची परिषद झाली त्यात जे निर्णय घेतले गेले आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या धरतीवर जी ब्रिकबँक स्थापन होत आहे ती भारताला ग्रीसच्या छायेपासून वाचवेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
गेल्या बावीस वर्षांत संपूर्ण जगाने जागतिकीकरणाचा स्विकार केला आणि प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेची तुलना आपापल्या देशांशी होवू लागली. देश छोटा असो वा मोठा त्याच्या अर्थव्यवस्थेचा आपल्यावरही परिणाम होवू शकतो त्यामुळे सर्वांची धोरणे परस्परांना पुरक असणे आवश्यक आहे याबाबत प्रत्येक देश जागृत झाला. २००८ मध्ये आलेल्या अमेरिकेतील जागतीक मंदीचा सर्व जगाला फटका बसला तसाच फटका ग्रीससारख्या देशाच्या आर्थिक संकटामुळेही येवू शकतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड आयएमएफ किंवा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला देय असलेल्या कर्जाचा हप्ता आपण मंगळवारच्या अंतिम मुदतीपर्यंत फेडू शकणार नसल्याचे ग्रीस सरकारने सोमवारीच जाहीर केल्याने त्याच्यावर गेली अनेक वर्षे घोंघावणार्‍या अरिष्टाचे अखेर शोकांतिकेत रूपांतर निश्चित झाले आहे. हे संकट टाळण्यासाठी गेली पाच वर्षे ग्रीसने केलेली काटकसर आणि कर्जफेडीच्या फेररचनेसाठी नाणेनिधीकडे गेले चार महिने केलेल्या अटीतटीच्या वाटाघाटी निष्फळ ठरल्यात जमा आहेत. त्यामुळे ग्रीसची धोरणे कुठे चुकली, नेमके काय झाले याचा अभ्यास प्रत्येक राष्ट्राने केला पाहिजे. दुसर्‍याच्या चुकांपासून आपल्याला सावरता आले पाहिजे. त्याप्रमाणे नेमके ग्रीसचे काय झाले हे प्रत्येक देशाने अर्थात भारतीय अर्थतज्ज्ञांनी जाणून घेवून त्याचा अर्थ सर्वांसमोर पोहोचवला पाहिजे. एका बाजूला वॉशिंग्टनस्थित नाणेनिधीच्या स्थानिक वेळेनुसार मंगळवार संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत कर्जाचा हप्ता नाही पोचला तर ग्रीस दिवाळखोर जाहीर होणार हे निश्चित असताना ग्रीसने आधीच शस्त्रे टाकून दिली तर दुसरीकडे नाणेनिधीनेही आधीचे कर्ज थकवलेल्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे स्पष्ट केले. एकट्या ग्रीसकडे नाणेनिधीचे २६ अब्ज डॉलर थकले आहेत. ही रक्कम नाणेनिधीच्या इतिहासातील एकंदर थकबाकीच्या चौपट आहे. त्यामुळे ग्रीस प्रगत युरोपच्या इतिहासातील पहिले दिवाळखोर राष्ट्र ठरून फ्रान्स, जर्मनीच्या पंक्तीतून उठून थेट सोमालिया, सुदान आणि झिम्बाब्वे यांच्या रांगेत जाऊन बसेल. कर्जाचा एक हप्ता चुकण्याची ही घटना दूरगामी परिणाम करणारी असल्याने त्याभोवती जगभरची चर्चा एकवटली आहे. पहिला परिणाम म्हणजे ग्रीसला युरोझोनमधून, अर्थात युरोपच्या युरो या एकचलन व्यवस्थेतून बाहेर पडावे लागेल. ग्रीसचे पंतप्रधान ऍलेक्सी सिप्रास यांनी या विषयावर जनमत घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, मंगळवारी रात्री परतफेडीची मुदत संपत असताना त्याच्या पुढच्या रविवारी जनमत घेण्याला तसा काहीच अर्थ नाही. ग्रीसने युरोझोनमध्ये राहायचे की आपल्या ड्राकमा हे चलन स्वीकारायचे, हा नागरिकांचा निर्णय आहे खरे. मात्र, आता जनमत युरोझोनच्या बाजूने झुकले तरी ग्रीस आर्थिक विकास साधून आपला आर्थिक गोंधळ नीट करून अर्थव्यवस्था मजबूत करत नाही. तोवर ते सध्या युरोझोनमध्ये राहिले तरी येत्या काळात बाहेर पडावे लागणारच आहे. युरोझोनच्या अन्य सदस्यांनी ग्रीसला सदस्यत्व गमवावे लागण्याचा इशारा आधीच दिला आहे. त्याचप्रमाणे, गेल्या पाच-सहा दशकांच्या मेहनतीतून निर्माण झालेले युरोपचे आर्थिक ऐक्य ग्रीसच्या बाहेर पडण्याने विस्कटले जाण्याचीही भीती आहेच. भारताचा आणि ग्रीसचा बहुतांशी संबंध अलेक्झांडर आणि काहीसा साहित्य-तत्त्वज्ञानापुरता असून फार जवळचा व्यापारी संबंध नाही. त्यामुळे ग्रीसमधील घटनांचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. तथापि, जागतिकीकरणामुळे ग्रीसशी संबंधित घटनांचा युरोपीय देशांशी संबंध असल्याने भारतावर परिणाम नक्कीच होणार आहे. प्रामुख्याने इंग्लंड, इटली, टर्की आणि फ्रान्सशी संबंधित आयटी सॉफ्टवेअर आणि इंजिनीअरिंग निर्यातीला अप्रत्यक्ष फटका बसेल. तसेच, भारतातील भांडवली गुंतवणूक देशाबाहेर वळवली जाण्याचा धोका आहेच. ग्रीसच्या संकटाने आधीच युरोचे मूल्य सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर पोचले आहे. युरोच्या दरावर परिणाम झाल्याने रुपयाचे अवमूल्यन होणे निश्चित आहे. ग्रीसच्या दिवाळखोरीचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर नेमका किती गंभीर परिणाम होईल हे सांगणे कठीण असल्याने ते टाळले पाहिजे असे अनेक अर्थतज्ज्ञांचे मत असले तरी त्याला आता बराच उशीर झाला आहे. गेली चार वर्ष ग्रीसकडून काटकसर आणि अनेक उपाय योजले जात असताना जगाने त्यांच्या धडपडीकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे होते. एखादा गटांगळ्या खात असताना त्याला वाचवायला जाणाराही बुडण्याची शक्यता असते या भितीने हे सारे थांबले असले तरी गतवर्षी नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर जी ब्रिक देशांची परिषद झाली त्यात जे निर्णय घेतले गेले आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या धरतीवर जी ब्रिकबँक स्थापन होत आहे ती भारताला ग्रीसच्या छायेपासून वाचवेल अशी आशा करायला हरकत नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा