अनेक वाद सेवाकरानेही निर्माण केले आहेत

• भारतासारख्या कृषिप्रधान विकसनशील देशाच्या जीडीपीत सेवा क्षेत्राचा वाटा पन्नास टक्केपेक्षा जास्त जाईल अशी कल्पनाही कोणी केली नव्हती. जागतिकीकरणाच्या गेल्या २४-२५ वर्षांत सेवांचे इतक्या वेगाने आर्थिकीकरण झाले आहे की शेती आणि प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्राला मागे टाकून सेवा क्षेत्राचा प्रचंड विस्तार झाला आहे. प्रगत जगातील लोक सर्वच क्षेत्रांत सेवा विकत घेतात. आम्ही मात्र आमच्या कुटुंबव्यवस्थेवर विसंबून आहोत, असे भारतीय नागरिक अभिमानाने म्हणत होते. मात्र मध्यमवर्गाच्या हातात जसजसा पैसा येऊ लागला, तसतशा सेवा विकत घेण्याची अपरिहार्यता निर्माण झाली. जे सहजपणे आपण तयार करू शकतो त्यासाठीही रेडिमेड सेवा घेण्याकडे कल सुरू झाला. 
• पूर्वी लग्न समारंभ म्हणजे एक घाट असायचा. त्याचे नियोजन अत्यंत अवघड असल्यामुळे लग्न पहावे करून आणि घर पहावे बांधून अशीच म्हण प्रचलित झाली. पण आता याही गोष्टीचा इव्हेंट झाल्यामुळे ते सेवाक्षेत्रात मोडले. सहज पैसा फेकून वाटेल ती सेवा मिळू लागली. या चकाचक सेवांमुळे लग्नातील रुसवे फुगवे कमी झाले असले तरी खर्चीक झाले. अनावश्यक सेवा इव्हेंटवाल्याकडून लादल्या जावू लागल्या. म्हणूनच मंगल कार्यालयात सध्या होणारे लग्नसमारंभ हे त्याचे बोलके उदाहरण आहे. साहजिकच शेती उत्पादन आणि औद्योगिक उत्पादनापेक्षा पैसा सेवा क्षेत्रात खेळू लागला.
• सेवा क्षेत्रातील पुरवठादारांचे उत्पन्न वाढले, मात्र त्यातील वाटा सरकारी तिजोरीत पोहोचत नाही, हे लक्षात आल्यावर १९९४ मध्ये डॉ. राजा चेल्लया समितीने त्यासाठी सेवाकर सुरू करण्याची शिफारस केली. त्याच वर्षी १५ जुलैला तो पाच टक्के तीन सेवांवर लागूही झाला. त्याला म्हणता म्हणता २१ वर्षे पूर्ण झाली. आता हा सेवा कर १२.३६ वरून १४ टक्क्यांवर गेला आहे. म्हणजे त्यात १.६४ टक्के वाढ झाली, म्हणून पुन्हा महागाई वाढली, असा त्याचा अर्थ लावणे सोयीचे असले तरी आपल्या सरकारवर ही वेळ का आली, हे समजून घेतले पाहिजे. 
• आज देशात जी प्रचंड आर्थिक विषमता आहे, ती लक्षात घेता प्रत्येक करवाढ ही अनेक समूहांना जाचक वाटणार हे उघड आहे. सेवाकरातील ताज्या दरवाढीकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. मोबाइल सेवा, रेल्वे आणि विमानाचा प्रवास, बँक आणि विमा सेवा, आर्किटेक्ट, बांधकाम, कुरिअर सेवा, क्रेडिट कार्ड आदी ११९ सेवा वापरणार्‍या मध्यम व उच्च मध्यमवर्गावर सेवाकरातील दरवाढीमुळे ताण येणार आहे. मात्र करांचे जीडीपीशी असलेले प्रमाण पुरेसे नसल्याने हा ताण सहन करण्याशिवाय पर्याय नाही.
• आपल्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करणार्‍या या करांच्या गुंत्यावरच सगळा देश चालतो. त्यामुळे कर अपरिहार्य आहेत आणि सरकारला ते वसूल करण्याचे घटनात्मक अधिकार आहेत. एवढा मोठा देश चालवण्यासाठी त्याच्या जीडीपीमध्ये या करांचे एकूण प्रमाण किमान २५ ते ३० टक्के असायला हवे. मात्र आपल्या देशात ते आहे केवळ १५ टक्के. भारताची तुलना करता येईल अशा जगातील एकाही देशात हे प्रमाण एवढे कमी नाही. त्यामुळे सरकार सारखे नवनवीन नावे देऊन कर वसूल करते, तरीही त्याला देश चालवण्यासाठी पुरेसा पैसा मिळत नाही. याचा अर्थच असा की करांचे जाळे व्यापक होत नाही. ज्यांनी विशिष्ट कर भरलाच पाहिजे, असे नागरिक आपला वाटा उचलत नाहीत. त्यातूनच सेवाकर आला आणि हे करजाळे विस्तारण्याचे प्रयत्न केले गेले. ते यशस्वी झाले.
• २०१४-१५ या वर्षात सेवाकरातून दोन लाख १५ हजार ९७३ कोटी रुपये जमा होणार आहेत. पूर्वी सीमाशुल्क आणि अबकारी कर हेच सरकारी तिजोरी भरणारे कर होते. मात्र सेवा करांनी त्यालाही आता ओलांडले आहे. मागे टाकले आहे. कोणत्या सेवांवर कर लावायचा, हा प्रवास सुरू झाला तीन सेवांवर कर लावण्यापासून. ती संख्या २०१२ मध्ये ११९ वर गेली आणि आता ज्या सेवांवर कर लावायचा नाही, अशा मोजक्याच सेवा राहिल्या आहेत. ज्याला निगेटिव्ह लिस्ट म्हटले जाते. यावरूनही सेवा क्षेत्राच्या विस्ताराची कल्पना यावी. सेवाकरातून मिळणारा महसूलही असाच वाढत गेला आहे. १९९४- ९५ मध्ये त्याचा वाटा केवळ ४१० कोटी रुपये होता, तो २०१२-१३ ला एक लाख ३२ हजार ५१८ कोटी रुपये झाला आहे.
• जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराची सुरुवात एप्रिल २०१६ पासून करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. करांचा गुंता काही प्रमाणात कमी करणारा हा करव्यवस्थेतील स्वातंत्र्यानंतरचा सर्वात मोठा बदल असेल. त्यात जो दर गृहीत धरण्यात आला आहे, त्याच्याशी सध्याच्या सेवाकराचे दर जोडणे आवश्यक होते. या १.६४ टक्के वाढीने ते साध्य झाले आहे. ज्या देशाने औद्योगिक विकासाची दिशा पकडली आणि विकासाचे पाश्चिमात्य मॉडेल निवडले, त्या भारतासारख्या देशात महागाई कधीच कमी होत नाही. ती सारखी वाढतच जाते. भारतीय म्हणून आपण त्याचा वर्षानुवर्षे अनुभव घेत आहोत.  सेवा वापरणार्‍या प्रत्येक नागरिकाला आता १.६४ टक्के जास्त कर चुकवावा लागणार आहे. सेवा नेमक्या कशाला म्हणायचे आणि कर नेमका कोणी द्यायचा, असे अनेक वाद सेवाकरानेही निर्माण केले आहेत. ते जीएसटीच्या आगमनाने कमी होतील आणि हा गुंता सुटेल.