भ्रष्टाचाराचे कुरण कमी करण्यासाठी

• जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी रोखण्याचा उपाय म्हणून सरकारी योजनांना कात्री लावण्याच्या निर्णयाचे सर्वांनीच स्वागत करायला हवे. निम्म्याहून अधिक केंद्रीय योजना गुंडाळण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला नीती आयोगाच्या बैठकीत बहुतेक सर्व राज्य सरकारांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. केवळ योजना आहे हे दाखवण्यासाठी योजना असण्यापेक्षा प्रत्यक्ष त्याचा उपयोग किती याचे लेखापरिक्षण होणे आवश्यकच होते. त्यामुळे हा घेतलेला निर्णय नक्कीच चांगला म्हणावा लागेल. सरकारी योजनांची संख्या कमी करण्याची गरज किती होती हे त्यावरून स्पष्ट होते.
•    सध्या देशभर विविध ७२ केंद्रीय योजना राबवल्या जातात. त्यात काही देशविकासाच्या योजना आहेत तसेच कुपोषण, माता-बाल आरोग्य, ग्रामीण रोजगार आणि वंचितांना न्याय देण्याची हमी देण्यासारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचाही समावेश आहे. समाजाच्या आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना अंमलात आणणे सरकारचे कर्तव्यच आहे. परंतु त्यापैकी किती योजना या उपेक्षित लोकांपर्यंत पोहोचतात याची आकडेवारी आजपयर्र्त प्रसिद्ध झालेली नाही. किती योजना योग्य लाभार्थींपर्यंत पोहोचतात हे समजलेले नाही. त्याचा नेमका लाभ घेणारे जे लोक आहेत त्यांना खरोखरच त्या लाभाची गरज आहे काय याचाही विचार करण्याची गरज आहे.
•   सत्तेवर येणारे अशा योजना जाहीर करत आले आहे. सरकार बदलले तरी जुन्या योजना चालू राहतात. काही वेळा आली लहर केला कहर या उक्तीप्रमाणे जुन्या सरकारच्या चांगल्या योजनाही बंद केल्या जातात. पण जुन्या योजना तशाच चालू ठेवण्याचे प्रकारही भरपूर होत असतात. त्यात नव्या सरकारच्या नव्या योजनांची आणखी भर पडते. त्यामुळे उदंड झाल्या योजना अशी सध्याची स्थिती आहे. 
•   सरकारी मदतीची गरज असलेल्या समाजातील प्रत्येक घटकासाठी आणि देशाच्या प्रत्येक गरजेसाठी काही ना काही योजना राबवली जाते. त्यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. पण त्यांचा लाभ किती लोकांना होतो? किंबहुना आपल्या विभागाशी संबंधित कोणत्या योजना आहेत त्याची बरेचदा त्या विभागालाही कल्पना नसते. त्यांची अंमलबजवाणी होते की नाही त्याची तर कुणालाही पर्वा नसते. सरकारने योजना जाहीर केल्यावर संबंधीत खात्याकडे त्याची चौकशी केली असता कर्मचार्‍यांना माहितही नसते. किंवा अजून जीआर आला नाही, परिपत्रक आले नाही असे सांगून बोळवण केली जाते. वास्तविक सर्व कारभार ऑनलाईन असल्याचे सरकार सांगते. पण हा जीआर शासकीय संकेतस्थळावरून डाउनलोड करून त्याची माहिती घेण्याची जबाबदारी आहे हे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी मानत नाही. अगदी  ‘माझा नोहे, धन्याचा हा माल, मी तो हमाल, भारवाही ’ अशा वृत्तीने कर्मचारी ही जबाबदारी माझी नाही असे सांगून हात झटकतात. वास्तविक संत तुकारामांनी गोरगरिबांना मदत करण्यासाठी या अभंगाच्या ओळी म्हटल्या आहेत. 
•   सरकारी तिजोरीच्या उधळपट्टीतून सरकारी सेवक, ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, नेत्यांच्या काही पिढ्यांचे कोटकल्याण होत आले आहे. खरा लाभार्थी मात्र वंचित राहतो. शेतीची कामे नसताना ग्रामीण लोकांना रोजगाराची हमी देणारी आणि त्यातून विकासही साधणारी योजना म्हणून ‘मनरेगा’चे जगभर कौतुक झाले. पण अलीकडच्या काळात ही योजना भ्रष्टाचारामुळेच अधिक गाजत आहे. सामाजिक सुरक्षेच्या आणि देशविकासाच्या अन्य योजनांबाबत तीच व्यथा आहे. एकूणच एक ना धड भाराभर चिंध्या अशी सरकारी योजनांची स्थिती आहे. त्याऐवजी मोजक्याच योजना व्यवस्थित राबवणे शहाणपणाचे ठरेल. जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी रोखली जाईल असा सरकारचा दावा आहे.
•  हे एकाअर्थी बरोबर आहे. म्हणजे कॉंग्रेसच्या राजवटीत रोजगार हमी योजनेचा कसा बोजवारा वाजला होता हे गेल्या निवडणुकीत समोर आले होते. राहुल गांधी महाराष्ट्र दौर्‍यावर आले तेव्हा रोजगार हमीवर काम करणार्‍या शेतमजूर, शेतकर्‍यांना एका शाळेत बंद करून ठेवले होते आणि त्यांच्या वेशात मेकअप करून कॉंग्रेस कार्यकर्ते रोजगार हमीचे मजूर म्हणून कामावर उभे होते. ही या योजनेची थट्टाच होती. रोजगार हमीच्या मजूरांना पैसे मिळत नाहीत, धान्य मिळत नाहीत या तक्रारी राहुल गांधींपयर्ंंत जावू नयेत म्हणून त्यांच्याजागी डमी उभे करण्याची शक्कल तेव्हा लढवली गेली होती. हाच प्रकार प्रत्येक योजनांच्याबाबतीत थोड्या फार फरकाने होत असतो. त्यामुळे अशा अनावश्यक योजना बंद करून आणि त्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पण त्यासाठी केवळ योजनांची संख्या कमी करणे पुरेसे ठरेल का? योजना कमी झाल्या म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण कमी होईल, पण त्याची भरपाई करण्यासाठी अन्य ठिकाणी चरण्याचा वेग वाढू शकतो. ते टाळण्यासाठी सरकारकडे काही उपाय आहे का? ज्या काही मर्यादीत योजना असतील त्यातील पारदर्शक कारभाराचे नियंत्रण सरकारकडे कसे असेल हे पाहिले पाहिजे.