न्यायालयाचा अवमान करण्याची सरकारी प्रवृत्ती

गेल्या काही वर्षांपासून न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करायचे नाही हे धोरण सरकारी यंत्रणेने आणि प्रशासनाने राबवले आहे. खरं तर हा न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे सरकारकडूनच न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करणे गरजेचे नाही असा संदेश जातो आहे हे अत्यंत वाईट आहे. या देशात कायद्याचे राज्य नाही याचीच ही कबूली म्हणायची का? न्यायालयीन निर्देशांचे पालन जर सरकारकडून, प्रशासनाकडून होणार नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे.  न्यायालयीन निर्देशांचे पालन होत नसल्याबद्दल दोन प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला धारेवर धरले. ही दोन प्रकरणे समोर आली म्हणून. परंतु अशी कितीतरी प्रकरणे या राज्यात देशात आहेत. त्याचा काही हिशोबच नाही. गोदावरीच्या प्रदूषणाची चर्चा गेल्या वर्षापासून सुरू आहे. न्यायालयाने गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले आहे. आता न्यायालयाने दिलेल्या प्रत्येक निर्णयाचे प्रतिज्ञापत्र घेतले पाहिजे काय? न्यायालयाच्या या अवमानाबाबत सरकारवर कारवाई करण्याचे निर्णयच न्यायालयाने घेतले पाहिजेत.  सार्वजनिक उत्सव किंवा अन्य कार्यक्रमात रस्त्यांवर वाहतुकीला अडथळा करणारे मंडप टाकून कर्णकर्कश आवाजात डीजे लावण्याचे प्रकार बंद करण्याचे निर्देश न्यायालयाने खूप पूर्वीच दिले आहेत. पण त्यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात पुन्हा करण्यात आली आहे. त्याबाबत नाराजी व्यक्त करताना ध्वनिप्रदूषण, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे यासंबंधात स्पष्ट निर्देश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी का होत नाही असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. त्यांची चिंता आणि नाराजी रास्त आहे. सवाल करणे सोपे असते पण न्याय व्यवस्थेतील विलंबसुद्धा दिवसेंदिवस वाढतच आहे तो कोण लक्षात घेणार? सार्वजनिक ठिकाणी लाउड स्पिकर लावण्यासाठी किंवा मंडप टाकण्यापूर्वी पोलिस स्टेशनची परवानगी घ्यावी लागते. सार्वजनिक नोंदणीकृत मंडळाना ही परवानगी मिळत आहे. म्हणजे पोलिस यंत्रणाही न्यायालयाचा अवमान करताना दिसत आहे. जलप्रदूषण व ध्वनिप्रदूषणाचा लोकांच्या आरोग्याशी थेट संबंध आहे. रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा विषयही लोकांच्या सुरक्षेशी निगडीत आहे. सरकारनेच त्याची खबरदारी घेतली पाहिजे. पण त्याबाबत न्यायालयाने आदेश दिले तरी ते पाळले जात नाहीत.    अनेक बाबतीत देशभर असे घडत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठाने नर्सिंग कॉलेजमधील विद्याथ्यार्र्ना तीन महिन्यांच्या आत शिष्यवृत्ती द्यावी असे निर्देश देवून सहा महिने उलटून गेले. तरीही राज्य सरकार आणि प्रशासन न्यायालयाचा अवमान करून ही शिष्यवृत्ती देण्यास तयार नाही. त्यामुळे अनेक नर्सिंगचे विद्यार्थी परिक्षेपासून वंचित राहू शकतात. त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होवू शकते. राज्य सरकारच्या या निष्क्रियतेचा जाहीर निषेध केला पाहिजे. न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या प्रवृत्तीचा निषेध केला पाहिजे. न्यायालयाचा निर्णय मानलाच पाहिजे असे नाही हा संदेश सरकारकडून जात आहे हे अत्यंत चुकीचे आहे. देशातील कायदा सुव्यवस्था सुरक्षित राहण्यासाठी सरकारने अगोदर न्यायालयाचा अवमान टाळला पाहिजे.  रस्त्यांवर गतिरोधक नसावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला त्याचे काय झाले? द्रुतगतीमार्गावरसुद्धा अपघातांना आमंत्रण देणारे हजारो बेढब गतिरोधक निर्माण झाले. न्यायालयाचे आदेश असोत की सरकारी धोरणे आणि योजना, सगळीकडे अंमलबजावणीला अर्धांगवायूचे दुखणे जडले आहे. न्यायालयाला वारंवार हस्तक्षेप करावा लागतो आहे. सरकारचे कान टोचावे लागत आहेत हे अत्यंत चुकीचे आहे.   सरकारचे जनहिताचे निर्णय घेते. न्यायालये निर्देश देतात. पण अंमलात आणण्याची कुवत व इच्छाशक्ती प्रशासन यंत्रणेत आहे का? नोकरशाहीचा प्रभाव असा की कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झालेला उघड दिसत असूनही संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई झाली तर ते निलंबन रद्द करण्यास मॅट (एमएटी) नेहमी उत्सुक असते. ते रद्द करून त्यांना तात्काळ रुजू करून घेण्याचे आदेश देणार्‍या यंत्रणासुद्धा अखेर नोकरशाहीच! तो बंधुभाव राज्यकारभाराचे तीन तेरा वाजवत आहे. खरे तर या सर्व गुंतागुंतीच्या कारभार यंत्रणेचीच पुनर्बांधणी गरजेची आहे. पण ओरपायला व ओरबाडायला चटावलेले लोकशाहीचे खंदे पुरस्कर्ते ते कसे करतील?    न्यायालयाने दिलेले निर्देश न पालन करणे हा फार मोठा गुन्हा आहे. न्यायालयाचा अवमान करणे ही फार मोठी शिक्षेस पात्र अशी कृती आहे. या सर्व पापाचे वाटेकरीच नाही तर मानकरी राज्य सरकार आहे. त्या सरकारच्या प्रमुखाला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार आहे काय? सरकारचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर ही जबाबदारी येते. त्यामुळे त्यांनी तातडीने सर्व न्यायालयाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.