काही बदललं नाही, बदललं फक्त सरकार

 स्टार माझा या वृत्तवाहिनीचे नाव आणि मालकी हक्क बदलून एबीपी माझा झाला. त्यावेळी एबीपी माझाच्या आनंद बझार पत्रिकाने जवळपास महिनाभर आधी एक जाहीरात सुरू केली होती. काही बदललं नाही. सगळं आहे तेच. बदललं आहे ते फक्त नाव. स्टार माझा ऐवजी एबीपी माझा. अगदी तसाच प्रकार राज्य सरकारच्या बाबतीत झाला आहे. काही बदल झाला नाही. सगळं आहे तसंच. महागाई तशीच. गुन्हेगारी तशीच. सगळ्या समस्या तशाच. बदलले आहे ते फक्त सरकार.बदल होईरू, अच्छे दिन येतील या सगळ्या भ्रामक कल्पना ठरल्या आहेत. कारण एखाद्या नसलेल्या गोष्टीचा इश्यू करायचा, गॉसिपिंग करायचे आणि मूळ असलेल्या प्रश्‍नाकडे, समस्येकडे दुर्लक्ष करायचे. सगळे काही जैसे थे.  जनतेचे प्रश्न मागे पडतात. ज्यांची चर्चा व्हायला पाहिजे, त्यांची चर्चा होत नाही. फालतू विषय भाव खातात. राजकारणाने पहिली सीट पकडली आहे. राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना अडचणीत आणून आपण मोठा तीर मारला, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र गडकरी यांना वाटत असेल. त्यातून जनतेचे लक्ष इतर गोष्टींकडे वळवण्यात काही क्षण त्यांना यशही आले असेल; पण महाराष्ट्राची जनता एवढी मूर्ख नाही. लोक अलीकडे हुशार झाले आहेत. युती सरकार आठ महिन्यांपासून सत्तेत आहे. या काळात सरकारने कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीच्या कुण्या नेत्याला हात लावला नाही. आजच का लावला?    लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करता येत नाहीत, हे लक्षात आल्यानंतर भाजपाने रणनीती बदलली आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यापेक्षा घोळ घाला, हा भाजपाचा एकसूत्री कार्यक्रम झाला आहे. तुम्ही पाहाल. टोलमुक्ती, एलबीटीमुक्ती, शेतकर्‍यांचा सात बारा कोरा करण्याचा विषय असो, पण यातला एकही प्रश्न  सरकारला सोडवता आलेला नाही. समित्या नेमून सारे प्रश्न टांगून ठेवले आहेत. पूर्वी काय बोलत होते आणि आता कसे वागत आहेत? याचा जनतेने विचार करण्याची वेळ आली आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक प्रचारात शेती उत्पादनाला खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचे आश्वासन खुद्द नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. त्या काळात शेतकरी आत्महत्या वाढल्या होत्या. त्यावेळी दाभडी गावातून मोदींनी देशभरातील शेतकर्‍यांशी संवाद साधला होता. काय तर म्हणे, चाय पे चर्चा. शेती उत्पादनाला येणारा खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा दीडपट हमीभाव देण्याचे आश्वासन तेव्हा दिले होते.  मोदींच्या शब्दाला भुलून त्या वेळी शेतकर्‍यांनी ‘कमळा’ला भरभरून मते दिली होती. पण राज्यात हे सरकार आल्यावर आत्महत्यांचे प्रमाण वाढलेच. बाजारात भाव कोसळले तर शेतकर्‍यांचेे नुकसान होऊ नये म्हणून केंद्र सरकार हमीभाव जाहीर करते. शेतकर्‍यांचे कष्ट, उत्पादन खर्च, एकरी उत्पादन अशा सगळ्या गोष्टींचा विचार करून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग हमीभाव निश्चित करतो. भाव ठरवण्याची ही पद्धत किचकट आणि कालबाह्य झाली आहे.     त्यानंतर मोदींनी योजना आयोगाचा ढाचाच बदलला. पण त्यांना कृषी मूल्य आयोगाची कामाची पद्धत बदलावीशी वाटली नाही. हमीभाव वाढवून दिले तर महागाई वाढेल, असा कांगावा केला जातो; पण तो खरा नाही. कित्येक बाबतीत बाजारभाव हे हमीभावापेक्षा अधिक आहेत.  जुनाट व्यवस्था बदलायला कुणी तयार नाही. सरकारकडे त्याची कल्पकता नाही. त्यामुळेच काहीच बदलले नाही अशी अवस्था आहे. बदलले फक्त सरकार, यंत्रणा नाही, धोरणे नाहीत.  त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसणे सुरू आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येच्या जगण्याचा आधार असलेल्या शेती क्षेत्राला मोदींनी निराश केले आहे. आज जमिनी या कसण्यासाठी नाही, तर विकण्यासाठी आहेत अशी परिस्थिती आहे. अनेक आश्वासनांच्या बाबतीत मोदींनी, भाजप सरकारने असाच घुमजाव केला आहे. आपण काही बोललोच नव्हतो, अशा थाटात मोदी फिरत आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी तर निवडणुकीतील आश्वासने लक्षात घ्यायची नसतात, असे सांगून हात वर केले आहेत. यंदा अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांवर नवे संकट ओढवले. मराठवाडयात भीषण दुष्काळ पडला; पण मोदी सरकार आणि त्यांचे राज्यातील सरकार मदतीला धावून गेले नाही. मोदी स्वत:ला ‘प्रधान सेवक’ म्हणवतात. तब्बल १४ वर्ष मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. त्या काळात त्यांनी कधीही शेतकर्‍याला चार पैसे जास्त मिळावे, यासाठी दिल्लीत जोर लावला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. मोदी कधीही शेतकर्‍यांचे कैवारी नव्हते. व्यापारी, उद्योगपतींचाच त्यांनी अजेंडा चालवला. म्हणूनच या सरकाला सवाल हा आहे की, ते नवे काय करीत आहेत? जागतिक बाजारात पेट्रोल-डिझेलचे भाव पडत गेले म्हणून मोदींची आतापर्यंत ठाकूरकी राहिली. तूर डाळ, हरभरा या बाबतीत जागतिक बाजारात तेजी आहे म्हणून आपल्याकडे यांचे भाव चांगले आहेत. जगात कापसाला गिर्‍हाईक नाही म्हणून आपल्याकडे भाव नाही. म्हणजे डाळी महाग होत्या त्या कॉंग्रेसच्या राजवटीत. तशीच परिस्थिती आजही आहे. पेट्रोल महाग होते आहे. शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न तसेच आहेत. महागाई तशीच आहे. मग सरकार बदलून नेमके घडले काय? काहीही बदलले नाही, तर सगळं काही तसेच आहे.