चला डिजीटल होवू, पण वीजेचे काय?

ब्रीक देशांच्या गटात ब्राझील आणि भारत यांची खरी स्पर्धा चीनशी आहे. परंतु चीनच्या पुढे जाण्यासाठी आपल्याला बरेच काही करावे लागेल. गेल्या तीस वर्षात हळूहळू चीनने भारतीय बाजारपेठ ज्या पद्धतीने काबीज केली त्याप्रमाणात आपण अन्य कोणत्या राष्ट्रात पोहोचलो आणि बाजारपेठ काबीज केली याचा विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्यानंतरची किंवा दुसर्‍या महायुद्धानंतरची अनेक दशके आम्ही जपानी वस्तूंच्या खरेदीचा अट्टाहास धरून आमचे राहणीमान ठरवत होतो. गेली काही दशके चीनने जपानची जागा घेतली. त्याप्रमाणात आम्ही आमचे काय इतर देशात पाठवले? उद्योग, बाजारपेठ, मार्केट काबीज करण्यासाठी डिजीटलयाझेशनचे पाउल महत्त्वाकांक्षी असले तरी त्याची मूलभूत गरज असलेल्या विजेबाबत आपण स्वयंपूर्ण असले पाहिजे.     व्यापक संगणकीकरण व विस्तृत प्रमाणात होणारे ई-व्यवहार यांचा व्याप जसजसा मोठा होत जाईल तसतसा त्या देशाच्या प्रगतीचा वेग आणि आलेखही उंचावत जाईल हे निश्‍चित. विकसित, विकसनशील, तिसर्‍या जगातील राष्ट्रे यांपैकी कोणालाच ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. आज अमेरिका ही एकमेव महाशक्ती मानली जात असली तरी तिच्या स्पर्धेमध्ये भारत आणि चीन, ब्राझीलसारखे देश येऊ घातले आहेत. या तीन संभाव्य महाशक्तींमध्ये चीन डिजिटलायझेशनच्या क्षेत्रात खूपच पुढे गेला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी डिजीटल इंडिया ही केलेली घोषणा फार महत्त्वाची आहे.  भारत आणि ब्राझीलला चीनचा वेग गाठण्यासाठी खूपच निकराचे प्रयत्न करावे लागतील. नेमकी हीच गरज ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डिजिटल इंडिया मोहिमेचा घाट घातला. त्यानिमित्ताने आयोजिण्यात आलेल्या डिजिटल इंडिया सप्ताहामध्ये अब्जावधी डॉलरचे गुंतवणूक प्रस्ताव आपल्या देशात येणे अपेक्षित आहे. सध्या कोणत्याही क्षेत्रामध्ये विकास साधायचा झाल्यास देशांतर्गत बरोबरच थेट परकीय गुंतवणुकीचे पाठबळ लाभायला हवे.   १९९१ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव सरकारने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण अमलात आणले. वाजपेयींच्या सरकारनंतर मनमोहन सिंग यांनी यूपीए सरकारच्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत हे धोरण आणखी पुढे नेले. या वाटेवरून देश आता माघारी जाऊ शकत नाही हे सत्य या धोरणांना ९० च्या दशकात विरोध करणार्‍यांनाही आता उमगले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आर्थिक सुधारणांना आणखी वेगळे आयाम देत त्याला मेक इन इंडिया या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जोड दिली. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचे भक्कम पाठबळ तसेच ई-व्यवहारांचा विस्तार होणे गरजेचे होते. ती कमतरता पूर्ण करण्यासाठी आता डिजिटल इंडिया मोहीम मोदी सरकारने हाती घेतली आहे.    १९८४ मध्ये राजीव गांधी सत्तेवर येताच त्यांनी देशामध्ये व्यापक प्रमाणात संगणकीकरण करण्यासाठी पावले उचलली. त्या वेळेस संगणकीकरणामुळे देशातील बेकारी वाढेल, असा अपप्रचार करीत भारतीय मजदूर संघ या कामगार संघटनेने १९८४ हे संगणकविरोधी वर्ष म्हणून पाळले होते. संगणकाला भाजप, डावे पक्ष व अन्य काही पक्षांचाही विरोध होता. त्यानंतर बरोबर ३१ वर्षांनी देशात डिजिटलायझेशन मोठ्या प्रमाणावर व्हावे म्हणून त्याच भाजपला सत्ताधार्‍याच्या भूमिकेतून मोहीम हाती घ्यावी लागली. पण काळाची पावले ओळखून राज्यकर्त्यांनी बदलायचे असते हे आमच्या देशातील विरोधी पक्षांनी लक्षात घेतले पाहिजे. असले राजकारण करण्यात चीनने अजिबात वेळ दवडला नाही म्हणून तो केव्हा पुढे गेला ते समजले नाही. भारतामध्ये एकूण लोकसंख्येच्या ७५ टक्के म्हणजे सुमारे ९८ कोटी लोक मोबाइलचा वापर करतात. इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या सुमारे २४ कोटींपर्यंत पोहोचलेली आहे. आकडेवारीच्या अंगाने हे चित्र सुखद दिसत असले तरी डिजिटलायझेशन बर्‍यापैकी होत असलेल्या १६६ देशांचे इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशनने जे सर्वेक्षण केले आहे त्यात भारताला १२९ वे स्थान प्राप्त झाले होते. म्हणजे किती देशा आपल्या पुढे आहेत हे सहज कळेल. उत्तम डिजिटलायझेशनबाबत केनिया, कझाकिस्तान, नेपाळ, निकारागुवा, मंगोलियासारख्या देशांच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक खालचा आहे. हे लक्षात घेवूनच मोदी सरकारला डिजिटल इंडिया मोहीम राबवावी लागणार आहे. या मोहिमेमध्ये डिजिटल लॉकर, ई-एज्युकेशन, ई-हेल्थ या योजना हाती घेण्यात आल्या हे स्तुत्यच आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये अनेक भारतीय कंपन्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवलेेला आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये भारतीय तज्ज्ञांनी देशपरदेशात केलेली कामगिरी वाखाणली जाते. मात्र, माहिती तंत्रज्ञानातील भारतीय कौशल्याचा पुरेसा उपयोग मायदेशातील विकासासाठी जसा म्हणावा तसा होत नव्हता. त्याबाबतची एकसूत्रता डिजिटल इंडिया या मोहिमेतून येईल, अशी आशा करायला हरकत नाही. माहिती तंत्रज्ञान व अन्य क्षेत्रांतील अग्रगण्य भारतीय उद्योजकांनी डिजिटल इंडियामध्ये सहभागी होण्याची जी तयारी दाखविली ते या मोहिमेसाठी पहिले सकारात्मक पाऊल ठरले आहे. डिजिटल इंडियासाठी मोदी सरकारने १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. शहरांमध्ये डिजिटलायझेशन वेगाने करणे तुलनेने सोपे आहे. मात्र, देशातील ग्रामीण भागात आजही पुरेशा वीजपुरवठ्याचा प्रश्न कायम आहे. डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेमध्ये नियमित वीजपुरवठा ही सर्वात महत्त्वाची गरज आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी आठ ते बारा तास भारनियमन होते. नियमीत वीजपुरवठा ही डिजीटलायजेशनसाठी महत्त्वाची बाब ठरणार आहे. त्यामुळे वीजेबाबत चीनसारख्या देशाने कशी मात केली आहे त्याचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे.