फाशी रद्द करण्याची मागणी करणारांवर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवा

• मुंबई बॉम्बस्फोटांतला मुख्य गुन्हेगार याकूब मेमन याला फाशी देण्याचा निर्णय आज झाला आणि संपूर्ण देशाने सुटकेचा निश्‍वास टाकला. पण त्याला फाशी देऊ नये, म्हणून देशातल्या अनेक विद्वानांना उमाळा आलेला आहे.  फाशीची शिक्षा होऊ नये, अशी मागणी करणारे सगळे बुद्धिमंत आहेत असे बोलले जाते. त्यात काही माजी न्यायाधीशही आहेत, हे विशेष. त्यात माजी न्यायाधीश कोळसे-पाटील आहेत. स्वदेशीसाठी पत्रकार परिषदा घेऊन रात्री स्कॉच पिणारेसुद्धा आहेत. अर्थात कोळसे पाटलांनी याकूबची बाजू घेतली तर त्यात आश्‍चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. कारण नेहमीच गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले आहेत. महाराष्ट्रात पुण्यात चाळीस वर्षांपूर्वी गाजलेल्या जोशी अभ्यंकर खून खटल्यातील मुख्य आरोपी जक्कलचे वकीलपत्र या कोळसे पाटलांनी घेतले होते. त्याला वाचवण्यासाठी आटापिटा केला होता. त्यामुळे त्यांचे रक्तच तसे गुन्हेगारांना वाचवणारे आणि सामान्य माणसांना जाचक असे राहिले आहे. आता ही फाशीची शिक्षा दिल्यावर अशी याचीका करणार्‍या या विद्वानांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावरही देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला पाहिजे.
•    याकूबला पाठिशी घालणार्‍यांमध्ये जेटमलानींसारखा कायदातज्ज्ञही आहे. आता याकूबची शिक्षा झाल्यानंतर ते वकिली करू लागलेले आहेत. एखाद्या आरोपीला शिक्षा होईपर्यंत वकिली डावपेच आणि कायद्याचे डावपेच याचा उपयोग करून आपला अशिल कसा निर्दोष आहे, हे सांगण्याची सनद असल्यामुळे वकिलाला अधिकार आहे. पण सगळी तथ्ये, सबळ पुरावे आणि निर्णय झाल्यानंतर न्यायाधीशाने दिलेला निर्णय दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांना स्वीकारावाच लागतो. त्यावर वरिष्ठ न्यायालयात दाद मागण्याची मुभा कायद्यानेच दिलेली आहे आणि याकूब मेमनच्या फाशीच्या निर्णयापर्यंत हे सगळे कोर्टाच्या पायरीचे पर्याय स्वीकारून झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने याकूबला फाशी सुनावली. याचा सरळ अर्थ असा की, बॉम्बस्फोटांत २५७ माणसांचे बळी घेणार्‍या आणि ७००हून जास्त लोकांना जखमी करणार्‍या महाभयंकर कटात याकूब सामील आहे. 
•  असे असतानाही ही अतिशहाणी मंडळी असे म्हणत आहेत की, बॉम्बस्फोटांत ठार झालेल्या व्यक्तींना मारण्यात याकूबचा थेट हात नाही. पण या कटाचे जे कोणी सूत्रधार आहेत, त्यात पाकिस्तानमध्ये बसलेला जसा दाऊद इब्राहिम कासकर हा मुख्य दहशतवादी आहे. पण तो फरार घोषित झालेला आहे; पण त्यानेच आखून दिलेल्या कटात मेमन बंधूंची भूमिका खलनायकाची आहे. टायगर मेमन आणि याकूब मेमन या दोघांनाही फाशीच्या पलीकडची शिक्षा देता आली असती तर ती द्यायला हवी होती. 
• भारत हा लोकशाही मानणारा देश आहे म्हणून बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर या मंडळींना २२ वर्षे पोसले गेलेले आहे. खरं तर याला अतिलोकशाहीच म्हणायला पाहिजे. अशा लोकांच्या हितासाठी या लोकांना पोसावे लागते. अमेरिकेमध्ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाल्यानंतर एका महिन्यात न्यायालयाचा निर्णय होऊन सगळयांना फाशी दिली गेली. आम्ही अमेरिकेचे नुसतेच कौतुक करायचे. तसे झटपट निर्णय घेणार कधी? आपल्या देशविरोधात कारवाई करणारांना वाचवणारांनाच आणि तसे प्रयत्न करणारानांच देशद्रोही ठरवण्याची गरज आहे.
•   आपल्या इथे २२ वर्षे याकूबला पोसले गेले. तिकडे कसाबलाही सहा वर्षे पोसले होते. पण निदान कसाबच्या फाशीची चर्चा झाली नाही. त्याला फाशी दिल्यानंतर लोकांना कळले. मेमनच्या फाशीचे मार्केटिंग मात्र जोरात केले गेले. या गोष्टी अतिशय हळूवार आणि गुप्तपणे हाताळायच्या असतात; पण केंद्रातला गृहमंत्री आणि राज्यातल्या गृहमंत्री यांना विषयातले गांभीर्य कळत नाही. त्यामुळे याकूबच्या फाशीची जाहिरात जास्त झाली. एवढी चर्चा न करता त्याला फासावर लटकावणे गरजेचे होते. त्याला ३० जुलैला फाशी देणार हे जाहीर करण्याची काहीच गरज नव्हती. कशासाठी गाजावाजा केला गेला? कशासाठी कोळसेपाटील आणि काही विद्वान लोकांना या प्रकरणात नाक खुपसायला संधी दिली गेली?
•    प्रश्न फक्त याकूबच्या शिक्षेबद्दलचा नाही. ती शिक्षा होऊ नये म्हणून राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज सादर करणारे बुद्धिमंत, यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. या लोकांना काही देशप्रेम आहे की नाही? जो न्याय न्यायालयाने दिला तो अमान्य करणे आणि झालेली शिक्षा कमी करा, असे सांगणे, हा न्यायालयाचा अवमान आहे. माजी न्यायमूर्ती राहिलेल्या कोळसे-पाटलांना तरी हे कळायला हवे होते. पण हे तथाकथित बुरखा घेतलेले समाजवादी दिवसा स्वदेशीवर व्याख्यान देऊन रात्री विदेशी पितात आणि ज्या न्यायमूर्ती पदावर आपण बसलो होतो त्याची अप्रतिष्ठा करतात. ज्या याकूब मेमनचा अर्ज एकदा फेटाळला गेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै ही फाशीची तारीख जाहीरही करून टाकलेली आहे. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या अधिकारात याकूबच्या सुनावणीचा जो अर्ज गेलेला होता तो अर्ज राज्यपालांनी फेटाळावा, असे राज्य सरकारचे मत होते.  याकूब मेमनसारख्या ज्या दुष्ट प्रवृत्ती समाजात वावरत असतात, त्या दुष्ट प्रवृत्तींना कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आणि कोणत्याही प्रकारे कोणीही पाठीशी घालता कामा नये. 
• याकूबच्या फाशी रद्द करण्याबाबत ज्या ४० लोकांनी राष्ट्रपतींकडे अर्ज केला आहे ते सगळे ४० हलकट, मूर्ख आणि देशद्रोही आहेत.  स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान करणारे कॉंग्रेसचे मणिशंकर अय्यरही त्यात आहेत. माजी न्यायमूर्ती पी. डी. सावंत आणि कोळसे-पाटील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर एखाद्या गुन्हेगाराला फाशी देऊ नका, असे सांगणे हा न्यायालयाचा अपमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या चाळीसही बुद्धिमंतांवर न्यायालयाच्या अपमानाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. एकदा अशा प्रकारची अद्दल या तथाकथीत विद्वानांना घडवलीच पाहिजे. फाशीचे सर्वच गुन्हेगार सारखे आहेत. नशिब एक़च की या देशद्रोही विद्वानांच्या म्हणण्याला बळी पडून ही फाशी रद्द झाली नाही. या लोकांनी आपल्या न्यायमूर्तीपदाच्या काळात काय निर्णय दिले असतील आणि कित्येक लोकांवर कसे अन्याय झाले असतील याचा विचारच न केलेला बरा.