आपली अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान नाही मद्यप्रदान अर्थव्यवस्थेमुळे बदलले देशाचे चित्र

: भारताची अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान आहे असा समज वर्षानुवर्षे होता, तो समज खोटा ठरवणारा दाखला आता मिळू लागला आहे. कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असताना देशात कृषी अर्थसंकल्प कधीच मांडला गेला नव्हता. ज्याप्रमाणे रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प असतो तसा शेतीचा अर्थसंकल्प मांडून या देशात शेतीला प्रोत्साहन कधी दिले गेले नाही, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी तसे प्रयत्न झाले नाहीत. यामागचे नेमके कारण काय आहे याचे उत्तर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातील वृत्तांमुळे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्राची, देशाची अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान नाही, तर मद्यप्रदान आहे हे स्पष्ट झालेले आहे.
शुक्रवारी मुंबईतील अनेक इंग्रजी आणि मराठी वर्तमानपत्रांनी पावसाळी अधिवेशनाबाबतची बातमी प्रसिद्ध केली होती. या बातमीत अधिवेशनात गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्य सभागृहात प्रश्‍नोत्तरांच्या तासात विचारलेल्या प्रश्‍नाबाबत माहिती होती. यामध्ये महाराष्ट्रात संपूर्ण दारूबंदी होणार काय असा प्रश्‍न विचारला गेल्याचे म्हटले आहे. त्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात संपूर्ण दारूबंदी होणार नाही, असे स्पष्ट केले. याचे कारण महाराष्ट्रात फार मोठ्या प्रमाणात महसूल हा दारूपासून मिळतो असे सांगून, बंदी घातली तर त्याचा ताण मोठ्या प्रमाणात पोलिसांवर पडतो. ही बंदी सध्या फक्त वर्धा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली येथेच घातली जाणार आहे असे सांगितले. याला पुष्टी जोडताना महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा महसूल हा अल्कोहोलीक उत्पादनापासून मिळतो, देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही त्याचा वाटा मोठा असल्याचे म्हटले आहे.
या सगळ्यावरून एकच स्पष्ट होते की आपली अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान असल्याचा डांगोरा आपण पिटत आलो असलो तरी तो साफ खोटा आहे. दारूबंदी करून मोठा रेव्हेन्यू मिळणार्‍या विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या मद्य उद्योगपतींना दुखावण्यासाठी कोणतेच सरकार तयार होणार नाही. विजय मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाईन्सपासून ते किंगफिशर बिअरपर्यंत प्रत्येक गोष्टीला संरक्षण मिळते, परंतु अडचणीत असलेल्या शेतीला, शेतकर्‍याला संरक्षण देण्यास सरकार कमी पडते. शेतकरी मेल्याने कोणाचे नुकसान होत नाही पण दारू उत्पादक जगला पाहिजे ही या देशाची नीती ठरली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकर्‍यांना आपण आजवर मायबाप म्हणत आलो त्याऐवजी आता दारू उत्पादकांना मायबाप म्हणायचे काय असा प्रश्‍न पडल्याशिवाय राहणार नाही.
दारूबंदी आणि दारू संबंधी जेवढे कायदे आहेत ते सगळे कुचकामी आहेत. आपल्याकडे ड्रंक अँड ड्राईव्हला बंदी असल्याचे सांगितले जाते. दरवर्षी ३१ डिसेंबर किंवा श्रावणापूर्वी होणार्‍या गटारीच्या निमित्ताने बार उशीरपर्यंत सुरू असतात. त्याला परवानगी मिळते. मुंबईत रात्रभर उघडे ठेवले जातात. कारण येणार्‍यांची गर्दी खूप असते. हे दारू पिण्यासाठी किंवा सभ्य भाषेत ड्रिंक्स घेण्यासाठी येतात ते काही चालत येत नाहीत. ते काही रिक्षा टॅक्सीने येत नाहीत. प्रत्येकाच्या घराजवळ काही बार असत नाही. ते आपल्या गाड्याच बारच्या बाहेर पार्क करून बसलेले असतात. मग बारच्या बाहेर असलेल्या बाईक, कार यावरून नंतर हे ड्रंक अँड ड्राईव्ह करणार हे उघड असते. अशावेळी सगळ्या गाड्या पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या किंवा बारमधून बाहेर पडतानाच पोलिस त्यांना गाडी चालवू नका असे सांगून संभाव्य धोके टाळू शकतात. पण गुन्हे करण्यास प्रवृत्त करण्याचीच ही मद्यसंस्कृती आहे. तरीही ती जोपासली जाते, याचे कारण केवळ राज्याच्या तिजोरीत मोठा पैसा यातून येतो. त्यामुळेच या धंद्यांना प्रोत्साहन दिले जाते. याचा सरळ अर्थ झाला आहे की आपली अर्थव्यवस्था ही कृषीप्रधान नाही तर मद्यप्रधान आहे.
आपल्याकडे इंग्रजी दारू प्यायली तर ती प्रतिष्ठेची आणि देशी दारू प्यायली तर धोकादायक असे समजले जाते. दहा वर्षांपूर्वी रायगडमध्ये शेकडो आदिवासी विषारी दारूने मृत्यूमुखी पडले होते. गेल्या महिन्यात मालवणीत हाच प्रकार घडला. परंतु तरीही ही दारूबंदी होत नाही. याचे कारण या देशी दारूवर बंदी घातली तर विदेशी दारूवर बंदी घाला अशी मागणी येईल. देशी दारू ही गोरगरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी महत्त्वाची असते. त्यांना परवडणारी असते. सहज उपलब्ध होते. ती पिणारे शेतकरी, शेतमजूर, घरेलु कामगार, मोलमजूरी करणारे पितात. त्यामुळे ते जर मृत्यूमुखी पडले तर त्याची फारशी दखल घेण्याची गरज वाटत नाही.
     काही वर्षांपूर्वी कृषी मंत्री असताना शरद पवार यांनीही वाईन उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले होते. सरकारने मेडिकल स्टोअर्समध्येही वाईन विकली जावी अशी चर्चा केली होती. दारूविक्री आणि उत्पादनाबाबत सरकार इतके जागृत राहते याचे कारणच आपली अर्थव्यवस्था ही मद्यप्रधान आहे. अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यासाठी दारूची विक्री मोठ्या प्रमाणात होणे योग्य असल्याचे सरकारला वाटत असावे.