प्रशासन गंभीर नाही

तीन महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान मोदींनी सधन कुटुंबीयांना गॅस सबसिडी नाकारण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जाहीरातीही केल्या होत्या. विशेषत: डिसेंबर जानेवारी महिन्यात तर आधार कार्ड, बँक अकौंट नंबर आपल्या वितरकाला कळवा, सबसिडी नाकारा असे आवाहन केले होते. पण त्याला फारसे यश आले नाही. प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रत्यक्षात फक्त ०.३५ % लोकांनीच गॅस सबसिडी नाकारल्याचे चित्र आहे. एकूण १५ कोटी जनतेचा विचार करता फक्त ६ लाख कुटुंबीयांनीच फक्त स्वेच्छेने बाजारभावानुसार सिलिंडर घेण्याचा विचार केला आहे. त्यामुळे जी विषमता दूर करण्याचा मोदींचा विचार होता तो काही प्रत्यक्षात आलेला नाही.       फक्त काही लोकांनीच स्वेच्छेने बाजारभावानुसार सिलिंडर घेण्याचा विचार केला आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मध्यमवर्गीयांना जानेवारीपासून सिलिंडर बाजारभावानुसार घेण्यास सांगितलेे, जेणेकरून गरिबांना सबसिडीचे पैसे मिळू शकतील. एका सिलिंडरमागे सरकारला २०७ रुपयांचे, तर एकूणच विचार करता ४०,००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे. साहजिकच, सबसिडी न घेता या योजनेस साहाय्य करण्याची सधन कुटुंबीयांना चांगली संधी आहे. पण तरीही हे प्रमाण काही मोठ्या प्रमाणात दिसून येत नाही. इतकेच काय, तर विधानसभेतील व संसदेतील सदस्यांनीदेखील स्वेच्छेने सबसिडी नाकारल्याचे चित्र दिसून येत नाही. हे असं का होत आहे?    याचे कारण म्हणजे सबसिडीसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सरकारने फारच गुंतागुंतीची केली आहे. गॅस बुकिंगची प्रक्रिया मात्र खूप सोप्पी केली आहे. सबसिडी नाकारण्याची प्रक्रियादेखील इतकीच सोप्पी होऊ शकते; पण ती तशी नाही आहे. या ऑटोमॅटिक प्रक्रियेऐवजी इथे रांगा लावणे आणि फॉर्म भरणे या प्रक्रियेचा समावेश आहे. खरं तर यासाठी सरकारने आपले प्रतिनिधी घरोघर पाठवले असते तर किती बरे झाले असते. पोलिओसाठी किंवा अनेक रोगांसाठी अगदी अंगणवाडी सेविकांपासून वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना कामाला लावले जाते. मग यासाठी एनजीओंची मदत का नाही घेतली? यासाठी योग्य प्रबोधन करण्यासाठी घरोघर प्रतिनिधी हिंडले असते तर आज ही परिस्थिती बदलली असती. अगदी . ३५ टक्क्यावरून ही संख्या ५ ते ७ टक्केपर्यंत पोहोचली असती. म्हणजे ४० हजार कोटींच्या अनुदानातील दोन पाच हजार कोटींचे अनुदान वाचवण्याची ताकद यामध्ये होती. पण ही योजना, सरकारी मदतीचे आवाहन नीट केले गेले नाही. त्यामुळे सधन कुटुंबीयांनी गॅस सिलिंडर सबसिडी नाकारण्याची व सिलिंडर परत करण्याची पंतप्रधानांची योजना फ्लॉप गेली, असे जर मंत्रीही म्हणत असतील तर या मंत्र्यांनी ही योजना अयशस्वी ठरल्याचे खापर थोडेफार आपल्याही डोक्यावर घ्यायला हवे.   आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे, भारतीय नागरिकांमध्ये विशेषत: सधन कुटुंबीय आपल्या वाट्याचे योगदान करण्यास (पैशासंदर्भातील) नाखुश असतात.  फक्त ३% नोकरदार भारतीय आपला इन्कम टॅक्स भरतात, तोही त्यांच्या पगारातून टॅक्स कापला जातो म्हणून. आयकर भरला पाहिजे यासाठी सरकारला आवाहन करावे लागते, जाहीरात करावी लागते. त्यावर कोट्यवधी रूपये खर्च करावे लागतात. याचे कारण वीजबिल भरले नाही तर विद्युत पुरवठा खंडीत होतो, पाणी बील भरले नाही तर पाणी खंडीत होते, मोबाईल किंवा टेलिफोनचे बिल भरले नाही तर ती सेवा खंडीत होते. तसे आमच्याकडे इन्कम टॅक्सबाबत नाही. प्रत्येकाचे उत्पन टॅक्सेबल आहे की नाही याचा हिशोबच लागत नाही. त्यामुळे नोकरदारांमध्ये ज्यांचा पगारातून कट होतो तेवढाच कर सरकारी तिजोरीत जातो. त्यांची संख्या जेमतेम तीन टक्के आहे. तरीही हे तीन टक्के लोक ही सबसिडी नाकारत नाहीत. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उद्देश कितीही चांगला असला तरी तो लोकांपर्यंत पोहोचत नाही हे दुर्दैव आहे. ज्या मध्यमवर्गिय आणि नोकरदारांनी अच्छे दिनच्या लोभापोटी नरेंद्र मोदींचे स्वागत केले तेच आता मोदींच्या या विचाराला, आवाहनाला साथ देत नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.     त्याचप्रमाणे आज ग्राहकांना पर्यायी व्यवस्था करणे सरकारला शक्य झालेले नाही. आपल्याकडे गॅसचे उत्पादन भरपूर आहे पण ते साठवण्याची यंत्रणा नसल्यामुळे आज उरणसारख्या ठिकाणी समुद्रात गॅस पेटवून दिला जातो. ग्राहकांना स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर सहजपणे उपलब्ध व्हावे म्हणून पाच किलोचे मिनी गॅस सिलिंडर निवडक पेट्रोल पंप, किराणा सामानाची दुकाने येथेही ग्राहकांना उपलब्ध करून देण्याची योजना केंद्र सरकारने अमलात आणली होती. त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. दिल्लीसहित काही महत्त्वाची शहरे व त्यानंतर देशभरात ही योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार होता. पण त्याला प्रतिसादच मिळाला नाही. इंधन ही आवश्यक बाब आहे, पण त्याचे वितरणाचे नियोजन प्रशासकीय यंत्रणेतून व्यवस्थित न झाल्यामुळे प्रशासकीय गचाळ कारभाराचे मोदीही बळी ठरणार का असा प्रश्‍न यातून निर्माण होतो. सरकार बदलते पण प्रशासन आहे तेच राहते त्यामुळे शासन प्रशासनाचा सुसंवाद कधी होत नाही. तो होईपर्यंत सरकार टिकेल याची खात्री नसते. त्यामुळे प्रशासन सरकारच्या योजनांकडे, निर्णयाकडे गांभिर्याने पहात नाही अशी परिस्थिती आहे. त्या परिस्थितीचा नमुना म्हणजे हे गॅसचे अनुदान.