मुख्यमंत्री उत्तर द्या... कसा येणार महाराष्ट्रात उद्योग?

केवळ जनतेची फसवणूक करण्यासाठी आणि जनतेला बरे वाटावे म्हणून मोदी सरकार, फडणवीस सरकार मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया अशा घोषणा देत असेल तर त्या घोषणा फसव्या आहेत. नरेंद्र मोदींचे चुकले काय? तर त्यांनी मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र हे परदेशातील गुंतवणूकदारांना आवाहन केले. पण ज्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, गुंतवणूकदारांना सहकार्य केले पाहिजे त्या प्रशासनाला का नाही खडसावले?नरेंद्र मोदींनी जे गुजरातमध्ये करून दाखवले आहे असे म्हटले जाते ते देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात करू शकत नाहीत, करून शासकीय प्रशासकीय कर्मचार्‍यांवर सरकारची पकड मजबूत नाही. आज सरकारी कर्मचार्‍यांना माज आहे की तुम्ही पाच वर्ष आहात आम्ही कायम आहोत. त्यामुळे प्रशासनाच्या अधिन झालेले हे सरकार मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन इंडिया करूच शकत नाही.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आव्हान आहे की त्यांनी हा बदल घडवून दाखवावा. औद्योगिक प्रयोजनाकरिता जमिनीचा अकृषिक वापर सुलभ करण्याकरिता उद्योजकास विविध विभाग व प्राधिकरण यांच्याकडून आवश्यक अधिकृत प्रमाणित माहिती  एक खिडकी संरचनेंतर्गत एकत्रितरित्या उपलब्ध झाली पाहिजे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्हयांमध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली औद्योगिक अकृषिक वापर सहायभूत समिती गठीत करण्यात आली आहे. पण फक्त समिती गठित होवून उपयोग नाही, तर त्यांच्या बैठका या नियमीत झाल्या पाहिजेत. गुजरातमध्ये या बैठका नियमीत होतात म्हणून तिथे कसलेही परवाने देण्यास विलंब लागत नाही. इथे ती मानसिकता बदलण्याची ताकद मुख्यमंत्र्यांमध्ये आहे काय?  इथे महाराष्ट्रात जिल्हाधिकार्‍यांपासून ते तलाठ्यापर्यंत महसूल कर्मचारी आणि अधिकारी आपले डोके खुंटीवर अडकवून काम करतो. डोक्याचा वापर हा फक्त टोपी घालण्यासाठी आहे या विचाराने काम करतो. त्यामुळे कसे याठिकाणी उद्योग येणार?   आज महाराष्ट्रात परिस्थिती काय आहे? तर फक्त आडवणूक करण्याचे धोरण आहे. आडमुठे कर्मचारी आणि अधिकारी हे उद्योजकांचे शोषण करायला बसले आहेत. पैसे चारल्याशिवाय मंजूरी द्यायची नाही हा निर्धारच केलेले कर्मचारी इथे आहेत.   कोणताही कारखाना उभा करताना त्यासाठी प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचा परवाना लागतो. तो कारखाना नदीपासून किती अंतरावर आहे? त्यापासून मळी बाहेर पडणार आहे काय? ती कुठे सोडली जाणार आहे याची चौकशी करण्याचे काम प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे असते. या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी हा परवाना देताना नदीपासून तुमच्या उद्योगाचे ठिकाण किती अंतरावर आहे यासाठी तलाठ्याचा दाखला आणा असा आदेश काढतात. तलाठ्याला त्याबाबत मागणी केल्यावर तलाठी अगदी ताठ झालेला असतो. तुमच्या जमिनीपासून नदी किती अंतरावर आहे हे आम्हाला काय माहित? ती मोजलीच नाही कधी म्हणून हात झटकतो. पण तो डोके चालवत नाही की गावात हा उद्योग कुठे उभारतो आहे? नदीपासून किती अंतरावर आहे? पाचशे मिटरच्या आत आहे का? हजार मिटरच्या आत आहे काय? हे काहीही न सांगता हात झटकून टाकतो. आमचा बॉस सर्कल आहे त्याला विचारा. तो सर्कल कधी कुठे असेल हे सांगता येत नाही. सर्कल म्हणजे मंडलअधिकारी. तो आपल्या मंडलात आणि मंडळीत कुठे फिरत असतो हे त्यांच्या घरच्या मंडळींनाही माहित नसते. चुकून माकून तो सर्कल भेटला तर तोही सांगू शकत नाही की नदीपासून हा उद्योग पाचशे मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर आहे. साधारणपणे अमूक एक ठिकाणपासून तमूक एक ठिकाण किती अंतरावर आहे हे शाळकरी पोरसुद्धा सांगू शकते. पण पैसा खाण्यात आणि भ्रष्टाचारात बरबटलेले आमचे तलाठी, सर्कल हे अंतर किती आहे हे सांगू शकत नाही. तहसिलदार, जिल्हाधिकारी हे तर त्यांच्या वरचे असतात. तहसिलदारांना तर जिल्हाधिकारी कार्यालय किती अंतरावर आहे हे विचारले तर तेही सांगता येत नाही. त्याचे उत्तर मोजणी करायला लागेल असे उत्तर देवून ते वेळ मारून नेतात. एक कोट्यवधीची गुंतवणूक होणारा उद्योग आपल्या भागात उभा करण्यासाठी जी परवानगी दोन दिवसात मिळाली पाहिजे त्यासाठी चार महिने झाले तरी निर्णय होत नाही. परवानग्या मिळत नाहीत. आणि अशा अधिकार्‍यांची समिती गठित केल्यावर ते काय निर्णय घेवू शकणार आहेत? उद्योजकांची अडकवणूक करणारे अधिकारी, महसूल कर्मचारी असतील तर कसे होणार आहे परिवर्तन? कुठून येणार आहे रोजगार? या अधिकार्‍यांच्या मानगुटावर मेंदू नावाचा अवयय आहे की नाही? परवानग्या देण्यासाठी अडवणूक करणारे अधिकारी या महाराष्ट्राचा विकास कसा करू शकतील? देवेंद्र फडणवीस यांनी अगोदर या अधिकार्‍यांना मेक इन महाराष्ट्र असे आवाहन केले पाहिजे. त्यांची मानसिकता बदलण्यासाठी त्यांचे ढिले असलेलेे स्क्रू जरा आवळले पाहिजेत. नाहीतर ज्याप्रमाणे उद्योजकांना हे अधिकारी नाकारत आहेत तसेच पुढच्या खेपेला तुम्हाला नाकारल्याशिवाय राहणार नाहीत.