आर्थिक पारतंत्र्यात जाण्याचा मार्ग

•  देशाची आर्थिक घडी बसवून आर्थिक स्थैर्य जपण्याची जबाबदारी समर्थपणे सांभाळणारी रिझर्व बँक ही अर्थव्यवस्थेचा एक प्रमुख खांब आहे.  पण या खांबालाच आता सरकारच्या धडका बसत असून या संस्थेवर स्वायत्तता गमावण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. याचा फार मोठा फटका देशाला बसू शकतो. किंबहुना ग्रीकमध्ये झाले तसे भारतात होवू नये म्हणून हा अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप कमी केला पाहिजे.
•   सरकारकडून मांडण्यात आलेला सुधारित भारतीय वित्तीय संहितेतील शिफारशी रिझर्व बँकेच्या स्वायत्तेला सुरुंग लावणार्‍या आहेत. त्यांची सरसकट अंमलबजावणी झाली तर देशातील वित्तीय शिस्त बिघडून जाईल, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. भारताची मध्यवर्ती बँक म्हणून रिझर्व बँक ही
• १९३५ला अस्तित्वात आली. या नियामक संस्थेने गेली ८० वर्षे आपली स्वायत्तता अबाधित राखली. पण आता ती स्वायत्तता धोक्यात आल्याने आर्थिक अनागोंदीकडे सरकारची आणि देशाची वाटचाल होणार का असा प्रश्‍न पडला आहे.
•     आजपर्यंत ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर आणि सरकार यांच्यात नेहमीच खटके उडत आले आहेत. काही गव्हर्नरांनी आपली भूमिका ठाम ठेवत राजीनामे दिले आहेत. पण म्हणून या संस्थेच्या स्वायत्त कारभारावर घाला घालण्याचा कोणीही प्रयत्न केलेला नाही. मग तो आताच का, असा प्रश्न उद्भवतो. सरकारने सुधारित संहितेचा धरलेला आग्रह वेगळयाच गोष्टींकडे इशारा करणारा आहे. यासाठी औद्योगिक क्षेत्राचा दबाव वाढतो आहे का? हे तपासून पहावे लागेल.
•     आरबीआय गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा कर्तव्यकठोर कारभार मोदी सरकारला रुचलेला नाही, हेच स्पष्ट होते आहे. सुधारित वित्तीय संहितेमध्ये केलेल्या शिफारशी या मतभेदांचाच परिणाम आहे. पतधोरणात ठरणार्‍या व्याजदरावरून नेहमीच अर्थखाते आणि रघुराम राजन यांच्यात मतभेद दिसून आले आहेत. ते प्रसारमाध्यमांपर्यंतही पोहोचले आहेत. मतभेदाच्या  मंथनातूनच चांगला निर्णय होऊ शकतो; पण त्या मतभेदामुळे मजबूत असलेली व्यवस्थाच मोडीत काढणे योग्य ठरणार नाही. असे होणे हे देशाच्या दृष्टीने घातक आहे.
•      नव्या भारतीय वित्तीय संहितेनुसार पतधोरण ठरवण्याची पद्धत नव्या उंबरठयावर येऊन ठेपली आहे. यात मौद्रिक धोरण समिती (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी)ची शिफारस करण्यात आली आहे. ही समिती चर्चा करून मौद्रिक धोरणाची दिशा ठरवेल. या समितीवर होणारी नेमणूक ही ‘आरबीआय’-सरकार यांच्यातील विचारविमर्ष करून केली जाणार असली तरी महत्त्वाची बाब म्हणजे यात सरकारच्यावतीने चार सदस्य असतील. नव्या शिफारशीत ‘आरबीआय’ गव्हर्नरांच्या याच अधिकारावर गदा आणण्यात आली आहे. शिवाय ही समिती एकूण सात सदस्यांची असणार आहे. ज्यात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे चार सदस्य असतील. अर्थातच यामुळे बहुमतात पतधोरण ठरवायचे झाल्यास ‘आरबीआय’ गव्हर्नरांचे मत कूचकामी ठरणार आहे. त्यामुळे रिझर्व बँकेचा गव्हर्नर हा फक्त सह्याजीराव राहणार काय?
•   सद्य:स्थितीत रिझर्व बँकेची पतधोरणावर मत नोंदवण्यासाठी तांत्रिक सल्लागार समिती (टेक्निकल ऍडव्हायझरी कमिटी) आहे. यामध्ये आरबीआयचे अधिकारी तसेच काही बाह्य अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असतो. ही समिती आर्थिक आणि मौद्रिक स्थितीनुसार पतधोरणासंबंधी आपली भूमिका मांडतात. मात्र अंतिम निर्णयासाठी ‘आरबीआय’च्या गव्हर्नरांचा शब्द प्रमाण मानला जातो.
• मात्र अर्थखात्याने सार्वजनिक मते मागवण्यासाठी सादर केलेल्या सुधारित मसुद्यात वेगळीच गोम आहे. या नव्या शिफारशींमधून एकच स्पष्ट होते, ते म्हणजे सरकारला आता देशाच्या मौद्रिक धोरणातही ढवळाढवळ करायची आहे.
• सर्वसामान्य सदस्याप्रमाणे आरबीआय गव्हर्नरांचे मत जोखले जाणार आहे. म्हणजेच एका जबाबदार व्यवस्थेच्या हातून मौद्रिक धोरणाचा अधिकार हा राजकीय व्यवस्थेकडे जाणार आहे. ‘आरबीआय’कडून कर्जाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी काढून घेतल्यानंतर खरे तर याची सुरुवात झाली होती. मात्र ‘आरबीआय’ने याला तीव्र विरोध केल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. कर्ज व्यवस्थापनासंबंधीच्या निर्णयापेक्षाही ‘आरबीआय’चा मौद्रिक धोरणावरील अंतिम अधिकार काढून घेणे खूपच गंभीर बाब आहे.
• मौद्रिक धोरण समितीत सरकारचे प्रतिनिधी जास्त असतील तर मग आरबीआय गव्हर्नरांना मत देण्याचा अधिकार तरी कशाला, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. सात सदस्यीय समितीत चार सरकारी सदस्य असणे म्हणजे सरळसरळ मौद्रिक धोरणावर ताबा घेण्यासारखेच आहे. म्हणजेच बहुमताच्या जोरावर  रिझर्व बँक सहमत असो वा नसो, सरकार आपल्याला हवे तसे मौद्रिक धोरण वाकवेल आणि व्याजदर कपातीस भरीस पाडेल. त्याचे भविष्यात काय परिणाम होतील हे सांगता येत नाही. पण यामुळे खाजगीकरण, खाजगी सावकारी यांना प्रोत्साहन मिळेल तसेच मल्टिनॅशनल बँकांना देशात घुसखोरी अधिक वेगाने करून परदेशी बँकांच्या ताब्यात आपली अर्थव्यवस्था सोपवावी लागेल. थोडक्यात आर्थिक पारतंत्र्यात जाण्याचा मार्ग यातून निर्माण होण्याची भिती आहे.