चव्हाट्यावरचे विषय

केंद्रातील भाजप सरकारच्या कारकीर्दीला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. मात्र वर्षभरातच सरकारच्या कारभाराबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागले आहेत. राज्यातही तीच परिस्थिती आहे. सात आठ महिन्यांत या सरकारची लोकप्रियता घसरू लागली आहे. अलीकडे काही मंत्र्यांवर घोटाळ्याचे आरोप होत आहेत. सातत्याने सरकारमधील कोणी ना कोणी घटक हा टिकेचे लक्ष ठरत आहे. नको ते विषय चव्हाट्यावर येवून विनाकारण वातावरण गढूळ करण्याचे प्रयत्न होत असतील ते मात्र थांबले पाहिजेत. विशेषत: अशा विषयांवरून फालतू चर्चा करण्याचे काम जे वाहिन्या करतात ते थांबले पाहिजे. नुकतेच विमान विलंबाच्या प्रकरणामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व एक केंद्रीय मंत्रीसुद्धा वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहेत. इथल्या जनतेला दुसरे विषय चर्चेसाठी नाहीत काय? मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार, घोटाळा आणि गोंधळ यावर चर्चा करण्यात विलंब करून लक्ष दुसरीकडे वळवून मुख्य प्रश्‍नांना बगल कशी काय दिली जावू शकते? अशा घटनांचा विसर पडावा म्हणून राज्याच्या अल्पसंख्याक कार्यमंत्र्यांनी मदरशांबाबतचा वादग्रस्त ‘फतवा’ काढून नव्या गोंधळाचा बार उडवून दिला असावा का? केवळ धार्मिक शिक्षण देणार्‍या मदरशांना राज्यात शाळेचा दर्जा देता येणार नाही, अशा मदरशांमध्ये शिकणारी मुले शाळाबाह्य धरण्यात येतील, असे घटनेला आव्हान देणारे विधान एकनाथ खडसे यांनी का केले असेल? म्हणजे फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून बदनाम करण्यासाठी अंतर्गत शत्रू काही कारवाया करत असतील हे सरकार स्थिर राहील असे कसे मानायचे? या नादान महत्त्वाच्या प्रश्‍नांचा विसर पडून जातो. आम्हीच वादाच्या भोवर्‍यात सापडलो तर जनतेचे प्रश्‍न कसे सोडवणार असा आभास निर्माण होत आहे. दुसरीकडे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे तर मदरशांच्या आधुनिकीकरणाची भाषा करत आहेत. वास्तविक राज्यघटनेने प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क दिला आहे. तथापि, मदरशांमधून तोच हक्क डावलला जात असल्याचा साक्षात्कार मंत्र्यांना यावेळीच का व्हावा? मदरशांना शाळा म्हणून मान्यता आणि सरकारी अनुदान हवे असल्यास राज्य सरकारची मान्यता असलेला अभ्यासक्रम त्यांनी शिकवणे बंधनकारक आहे, असाही आग्रह धरण्यात आला आहे. त्याचे खरे तर स्वागत करायला पाहिजे. पण त्याला उगाचच धार्मिक रंग देण्याचा प्रकार होताना दिसत आहे. शिक्षण विभागाकडून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण ४ जुलैला झालेे. आता त्याचे निष्कर्ष येतील तेव्हा येतील. पण शाळाशाळांमधून जावून फक्त दोन तासात विद्यार्थ्यांच्या बोटांवर शिक्के मारण्याचे काम तर इमाने इतबारे केले गेले. त्यावेळी धार्मिक शिक्षण देणार्‍या संस्थांतील मुलांना अधिकृतपणे शाळाबाह्य ठरवले जाईल, असे नवे सरकार म्हणते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर नव्या सरकारला हा नसता उपद्व्याप का सुचला असेल? त्याचे काय परिणाम संभवतात याचा विचार झाला का? किंवा विशिष्ट उद्देशानेच ही भूमिका घेतली जात आहे का? राज्यातील सामाजिक शांतता व सलोखा सरकारला मान्य नाही का? की समाजात शांतता नांदूच नये असे या राज्यकर्त्यांना वाटते? अन्यथा अशांततेला आमंत्रण देणारी अशी पिल्ले मुद्दामहून का सोडली जात आहेत? या निर्णयामुळे समाजातील विशिष्ट घटक कदाचित खूश होतील. उलट अल्पसंख्याक समाज प्रक्षुब्ध होण्याची शक्यता आहे. निषेध, मोर्चे, आंदोलने सुरू होतील. वातावरण ढवळून निघेल. त्याची तमा सरकारला नाही का? हे सगळे नरेंद्र मोदींच्या परवानगीने, देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीने होत आहे का? का सरकार अस्थिर करण्यासाठी सामाजिक दरी निर्माण करण्याचे कुटील कारस्थान कोणी करत आहे? शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. अवर्षणाचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. दुष्काळावर तोडगा निघालेला नाही अशा परिस्थितीत  या प्रश्‍नांवर चर्चा होण्याऐवजी हे कुठले विषय समोर येत आहेत? कशासाठी येत आहेत? यानिमित्त विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलित दिले गेले आहे. ते मोदी आणि फडणवीस विरोधक मुद्दाम देत आहेत काय? खरं तर सरकारचा कोणताही निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरीत असता कामा नये. मदरशांबाबतचा निर्णय तसा नाही असे म्हणता येईल का? गेली ५०-६० वर्षे राज्यात मदरसे सुरू आहेत. त्याबाबत आजवर कोणी आवाक्षरही काढले नाही. कदाचित केवळ मतांच्या राजकारणासाठी अल्पसंख्याकांना डिवचण्याचे धाडस केले गेले नसेल. मदरशांबाबतचा सरकारचा निर्णय योग्य की अयोग्य हा भाग वेगळा आहे. शिक्षण समान असावे ही भूमिका एका अर्थी ठीक आहे; पण ते करण्यासाठी समाजातील संबंधित घटकांना विश्‍वासात घ्यायला नको का? विविध प्रश्‍नांवरून सरकार व काही मंत्र्यांवर टीकेची झोड उठत आहे. त्यावरून विरोधक व जनतेचे लक्ष विचलित व्हावे म्हणून त्यांनी काढलेली ही नसती कुरापत नसेल? म्हणजे सध्या तरी तसेच वाटते. म्हणजे धार्मिक शिक्षण देणारे मदरसे हे सिम्मि किंवा जेहादी संघटनांचे अड्डे आहेत असा विचार काही वर्षापूर्वी पसरला होता. काही ठिकाणी तसे प्रकार घडलेही असतील. पण त्यावर एवढी राजकीय चर्चा कधी झालेली नव्हती. त्यामुळे हा विषय राजकारणासाठी आणि सत्तासंघर्षासाठी केला जात असेल तर ते महाराष्ट्र आणि देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. मदरशांबाबत जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेतला पाहिजे पण त्याची एवढी चर्चा करण्याची गरज नाही. तो इतका चव्हाट्यावर आणण्याची गरज नाही.