दोन दगडांंवर पाय

निवडणूक काळात विनाकारण आक्रमकपणे आरोप करणार्‍या शिवसेनेला धडा शिकविण्यासाठी त्यांना कोणत्याही परिस्थिती सत्तेत सामावून न घेण्याबाबत दिल्लीतील भाजपचे नेते ठाम होते. निवडणुकांचे पूर्ण निकाल लागण्याअगोदरच भारतीय जनता पक्षाला राज्यात स्पष्ट बहुमत मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व शरद पवार यांनी न मागताच पाठिंबा दिला. इथेच खर्‍या अर्थाने अस्थिरतेची ठिणगी पडली. ज्याप्रमाणे परस्पर लढल्यानंतर 1999 साली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार बनवण्यासाठी एकत्र आले आणि नंतर पंधरा वर्ष ते एकत्र राहिले. तसे होवू नये म्हणून शिवसेना आणि भाजपमध्ये जास्तीत जास्त दरी कशी वाढेल याचे नेमके गणित शरद पवारांनी मांडले. भाजप पवारावलंबी झाल्यामुळे सरकार अस्थिर असण्याची शक्यता शंभर टक्के आहे. त्यामुळे विरोधी पक्ष म्हणून ज्यांनी भूमिका घेतली आहे त्या शिवसेनेला सामावून घेण्यासाठी भाजपच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांना विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांना वेध लागले. पण त्याचवेळी भाजपमधील दुसरा गट हा शिवसेनेवर सतत टिका करताना दिसत आहे. राज्यात स्थीर सरकार देण्यासाठी कोणाची तरी मदत घ्यावी लागणार असल्याने ही मदत शिवसेनेची घ्यायची की राष्ट्रवादीची यावरून सध्या भाजपच्या राज्यातील नेत्यांमध्ये खल सुरू आहे. हा खल जेवढा दीर्घकाळ चालेल तेवढे शिवसेनेचे महत्त्व वाढत जाणार आहे.दिल्लीतील नेत्यांच्या सांगण्यावरून भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी आवाजी मतदानाची प्रक्रिया पार पाडली. त्यावेळी राष्ट्रवादी कशी नामानिराळी राहील यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले गेले. मात्र, त्यामुळे सर्वसामान्यांमध्ये भाजपविषयी नाराजी उमटली. राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेला सोबत घेण्याबाबत संघापासून ते सर्वसामान्यापर्यंत अशा सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया उमटल्याने भाजपच्या नेत्यांनी शिवसेनेला सोबत घेण्याबाबतची विधाने करून वातावरण निवळण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘मातोश्री’ गाठून आपण शिवसेनेसोबत चर्चा करीत आहोत, असे चित्र निर्माण करणे हा त्याचाच एक भाग आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यापर्यत अशा सर्वच जणांकडून शिवसेनेला सोबत घेण्याबाबतची वक्तव्य करण्यात येत आहेत. मात्र भाजपकडून खातेवाटपाचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे अथवा नाही याबाबत कोणाकडूनही चकार शब्दही काढण्यात आलेला नाही. शिवसेनेचे खासदार अनिल देसाई यांनी यासंदर्भात  भाजपकडून आम्हाला कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याची कबुली दिली.त्यामुळे हा कसला खेळ चालला आहे? चर्चा चर्चा आणि चर्चा यात किती वेळ हे सरकार वाया घालवत आहेत? सरकार कामाला लागणार कधी? अजून खातेवाटपाचा तिढा सुटत नाही. ज्याप्रमाणे जागा वाटपावरून दोन्ही पक्षात समझोता झाला नाही, तशीच परिस्थिती आताही आहे. असे असताना यामध्ये किती वेळ वाया घालवायचा हे लक्षात घेतले पाहिजे.भाजपकडून आम्हाला प्रस्ताव येणार नाही याची आम्हाला कल्पना आली असल्याने आता आम्ही विरोधी पक्षाची भूमिका बजाविण्याबाबत ठाम आहोत असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे.  मात्र दोन-तीन दिवसांनी शिवसेनेला आम्ही सोबत घेणार आहोत, अशी जाहीर विधाने भाजपच्या नेत्यांकडून होत असल्याने उगाचच संभ्रम निर्माण केला जात आहे. याबद्दल शिवसेनेकडून सखेद आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. पण शिवसेना की  भाजप या दोन दगडांवर पाय ठेवण्याच्या भाजपच्या रणनीतीमुळे भाजपचे नुकसान होणार आहे हे निश्‍चित.या प्रकरणात भाजपने जी रणनीती आखली आहे ती अत्यंत विचित्र आणि अनाकलनीय अशीच आहे. कोणतीही स्पष्ट भूमिका घ्यायची नाही  ही भूमिका काँग्रेसच्या वाटेवरून जाणारी आहे. शिवसेनेला सोबत घेत आहोत असे सतत चित्र निर्माण करायचे आाणि ऐनवेळी ते हट्ट सोडायला तयार नाहीत, असे सांगत आपल्याच मंत्र्याचा शपथविधी पार पाडायचा हे ेमंत्रिमंडळ विस्ताराचेवेळी दिसून येणार आहे. 30 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार असल्याचे सांगूनही त्याला मूहूर्त लागला नाही. हे त्याचेच द्योतक आहे.भाजपचे धोरण हे सध्या आमदारांना फोडण्याचे आहे. शिवसेनेचे जे ज्येष्ठ आमदार आहेत त्यांना मंत्रिपदाची ओढ लागली आहे. विरोधात  बसण्याची ज्यांची इच्छा नाही त्यांची चाचपणी करणे भाजपने सुरू केले आहे. शिवसेनेच्या काही आमदारांशी बोलणी सुरू ठेऊन हिवाळी अधिवेशनात शिवसेनेचा जोर कमी करण्याचाही भाजपकडून प्रयत्न सुरू. पण हे धोरण भाजपच्या अंगलट येवू शकतो. अनेक आमदार आमच्या संपर्कात आहेत हे वाक्य आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात फार गुळगुळीत झालेले आहे. अशा धमक्या देवून काँग्रेस राष्ट्रवादीने शिवसेनेला अनेकवेळळा यापूर्वी धमकावले आहे. तोच प्रकार भाजप करू लागली आहे हे स्पष्ट झाले आहे.सरकारच्या बाजूने किती मते आहेत हे जाणून घेण्यावर विरोधकांनी भर दिलाच तर गुप्त मतदान घेण्याची खेळी खेळण्याचाही भाजपमध्ये विचार सुरू आहे. अशावेळी शिवसेनेचे आमदार, अपक्ष आणि इतर आमदार आपल्या बाजूला असतील याबाबत भाजप रणनीती आखत आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या पत्थ्यावर पडेल अशा प्रकारे या मतदानात राष्ट्रवादीचे आमदार गैरहजर राहतील याची खबरदारी ते घेताना दिसत आहेत. दोन दगडांवर पाय ठेवून चालणार्‍या या सरकारच्या कोणत्या पायाखालचा दगड केव्हा डगमगेल हे सांगता येत नाही. नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन आठ दिवसांवर येवून ठेपले आहे. अशा परिस्थितीत नागपूरच्याच फडणवीसांना राज्यावर आपली मोहोर उमटवण्याची संधी त्यांच्या घरच्या मैदानात येणार आहे. पण तरीही ते दोन दगडांवर पाय ठेवून असल्यामुळे पुढचे पावूल टाकण्यासाठी नक्की कोणता पाय आधी उचलावा हे त्यांना समजेनासे झालेले आहे. त्यामुळे सरकार ठप्प असल्याचे दिसून येते. हिवाळी अधिवशेनात नव्या सरकारचे एकही विधेयक नाही. सर्व विधेयके मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारचीच आहेत. त्यामुळे ही विधेयके मंजूर होण्यासाठी काँग्रेस राष्ट्रवादीचा पाठिंबा मिळेल, अशी भाजपच्या नेत्यांना खात्री वाटते. अधिवेशनात एखाद्या विधेयकावर मतदानाची वेळ येवू नये म्हणून कोणतेही नवे विधेयक आणायला भाजप तयार नाही. त्यामुळे पहिल्या अधिवेशनातच  हे सरकार काही नवीन करायला तयार नाही हे दिसून येणार आहे.दिल्लीमध्ये सुरेश प्रभू यांच्याप्रमाणेच अनंत गिते यांनाही एखादे महत्त्वाचे खाते देऊन त्यांना भाजपकडून राज्यसभेवर पाठविण्याचे प्रयत्न भाजपने सुरू केलेली आहे. थोडक्यात सुरेश प्रभूंप्रमाणेच अनंत गीतेंना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते अशाप्रकारे  भाजपबरोबर गेल्यावर नव्या आमदारांमध्ये द्विधा मनस्थिती निर्माण होईल हा भाजपचा अंदाज आहेत. महाराष्ट्राचे सरकार तारण्यासाठी भाजपची दिल्लीतील ताकद सक्रीय झालेली आहे. शिवसेनेने आपल्यावर कुरघोडी  न करता शिवसेनेला नमवण्याचे तंत्र भाजप सध्या विकसीत करीत आहे.शिवसेनेला सत्तेत घेऊ नये असा दिल्लीचा आग्रह आहे, मात्र त्यातून जर दिल्लीच्या नेतृत्वानेच शिवसेनेला सोबत घेण्याचा आदेश दिल्यास आम्ही आमच्या अटीवर शिवसेनला सत्तेत सामावून घेऊ अशी भाजपची भूमिका आहे. शिवसेनेला सत्तेत सामावून घेण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा सुरू आहे, ही केव्हा संपणार हे अनुत्तरीत आहे. या अधिवेशनापूर्वीच आशादायी मार्ग निघेल असे अंदाज फक्त बांधले जात आहेत.  पण आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा विचार करून येत्या पाच वर्षांत आपसात वाद होणार नाहीत आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीसारखी परिस्थिती होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल त्यासाठी शिवसेनेला बरोबर घेण्याची फडणवीसांची तयारी आहे. पण भाजपमधील एकनाथ खडसे यांना शिवसेना बरोबर नको आहे. फडणवीस यांचे सरकार अस्थिर राहिले पाहिजे यासाठी  खडसेच प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी दोन दगडांवर पाय ठेवू पाहणार्‍या भारतीय जनता पक्षाने आधी आपल्या पक्षातील एकवाक्यता दाखवून देणे गरजेचे आहे.

केवळ आशीर्वाद नाही तर कृतीही छत्रपतींसारखी करा

मुंबईवर झालेल्या 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला आज सहा वर्ष पूर्ण झाली. या सहा वर्षात आपण किती सक्षम झालो आणि सुरक्षेबाबत कितपत जागृत झालो आहोत हे पाहण्याची गरज आहे. केंद्रात झालेले सत्तांतर, नरेंद्र मोदींचे नवे परराष्ट्र धोरण, विविध राष्ट्रांमध्ये त्यांच्याबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या पार्श्‍वभूमीवर भारताला नमवण्यासाठी काही गुप्त शत्रू कारवाया करण्याची शक्यता असते.  एखाद्या व्यक्तीची कामगिरी जेव्हा चांगली होवू लागते त्याचवेळी ईर्षा नामक शक्ती त्या व्यक्तिची मान खाली कशी जाईल याकडे लक्ष देत असते. अशा परिस्थितीत सावधगिरी ही फार महत्त्वाची असते. म्हणूनच नवे सरकार, नवे राज्य आलेले असल्यामुळे सुरक्षेबाबत काय तयारी केली आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्याबाबत माहिती उघड झाली नाही तरी चालेल पण आपली सुरक्षा यंत्रणा खंबीर मजबूत असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही दगाफटक्यानंतर टिकेला वाव मिळता कामा नये. आणि अशा दगाफटक्याला संधी मिळण्यापूर्वीच त्यांना शोधून काढणारी गुप्तहेर यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. भारताचे गुप्तहेर खाते कमकुवत असल्यामुळे आणि तत्कालीन गृह खात्याचे दुर्लक्षामुळे हा 26/11 चा हल्ला झाला होता.    मुंबईवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेबाबत गंभीर झालेल्या राज्य सरकारने महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना केली आहे. पण दहशतवाद्यांशी लढा म्हणणार्‍या सरकारने या जवानांच्या हाती जुनाट शस्त्रे व तुटपुंजे वेतन टेकवले आहे. महत्त्वाच्या बाबींवर खर्च करताना सरकार हात आखडता का घेते हे न समजणारे आहे. दहशतवादी हल्ल्यात मुंबईचे अतोनात नुकसान झाले होते. केवळ जिवीत आणि वित्त हानीच नाही तर पर्यटनक्षेत्रालाही धोका पोहोचला होता. परदेशातून येणारे पर्यटक हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मोठा व्यवसाय आहे. पण अशा दहशतीमुळे पर्यटक येण्यास धजावत नाहीत. असे अद्दश्य नुकसान किती झाले असेल याचा हिशोब केला तर त्या नुकसानीपेक्षा सुरक्षा बलावर केलेला खर्च खूप कमी असेल. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेवर केलेला खर्च हा अनुत्पादक आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कोणीही निर्भयपणे या देशात येवू शकतो असा संदेश देणे पर्यटन व्यवसायासाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे कोण कोणत्या हेतुने आलेला आहे त्याची बरोबर दखल घेण्याची क्षमता आमच्या यंत्रणेत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेला चांगल्या पगारावर आणि सुविधांवर काम करता आले पाहिजे. त्यांच्या हातातील शस्त्रे ही देशाची ताकद आहे हे समजले पाहिजे. त्यासाठी खर्च हा करावाच लागेल. मोनो-मेट्रोची स्थानके, महालक्ष्मी मंदिर, जेएनपीटी यांसारख्या शहरातील संवेदनशील ठिकाणांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले हे जवान सोयीसुविधांच्या अभावामुळे अक्षरश: वैतागले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचे मनोबल उंचावेल अशी यंत्रणा, असे प्रोत्साहन त्यांना दिले पाहिजे.      आणीबाणीच्या प्रसंगी पोलिसांच्या साथीला आणखी एक शस्त्रसज्ज दल असावे असे वाटते. याची अशी आवश्यकता 26/11च्या हल्ल्यानंतर जाणवू लागली आहे. त्यानंतर एप्रिल, 2010मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना करण्यात आली. ही निश्‍चित कौतुकाची बाब आहे. त्यासाठी सरकारने त्वरीत पावले उचलली हे खरे आहे. मुंबईसारख्या महानगरांसाठी अशा सुरक्षा दलाची आवश्यकता आहेच. फक्त ते सरकारी नोकर, सरकारी बल असे न राहता सुसज्ज असे दल असले पाहीजे. कोणत्याही राजकीय शक्तीचा हस्तक्षेप अशा दलात असता कामा नये. चार वर्षांपूर्वी अवघ्या 250 जवानांपासून सुरू झालेल्या बलाचे संख्याबळ सध्या अडीच हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबईतील मोनो-मेट्रो रेल्वेची सर्व स्थानके, महालक्ष्मी मंदिर, ओएनजीसी, आयआयटी-पवई, सेबी ऑफिस, जेएनपीटी यांच्यासह राज्यातील अनेक संवेदनशील ठिकाणी या दलातील जवान सुरक्षा पुरवित आहेत. परंतु, विशेष पोलिस अधिकारीचा दर्जा असूनही तुटपुंजे मानधन व सामान्य सुरक्षारक्षकाप्रमाणे त्यांना कामे करावी लागत आहेत. याशिवाय जुनाट शस्त्रांमुळे हे जवान शोभेचे बाहुले ठरले आहेत. म्हणजे काही गडबड झाली तर या जवानांनी पोलिसांना फोन करून बोलवायचे का?  त्यांना विशेष पोलिस अधिकार्‍याचा दर्जा दिलेला आहे तर त्यांच्याबाबत दुय्यम वागणूक का दिली जात आहे? त्यांना सन्मानाने जगता येईल असे त्यांचे राहणीमान असले पाहिजे. त्या सुरक्षा रक्षकांकडे एका सैनिकाप्रमाणे सन्मानाने पाहिले पाहिजे.      एकीकडे दलातील जवानांना 10 हजार 400 रुपयांच्या मानधनापलीकडे कुठलेही भत्ते दिले जात नसताना महामंडळातील अधिकार्‍यांना किमान 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिले जात आहे. पोलिसांच्या भरतीचे सर्व निकष पाळून प्रशिक्षण घेऊन दलात दाखल झालेले हे जवान अजूनही 11 महिन्यांच्या कंत्राटावरच काम करत असून वारंवार महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांकडे दाद मागूनही जवानांच्या पदरी निराशाच आहे. सुरक्षा रक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवणे म्हणजे खाजगी सिक्यरीटी एजन्सी असतात त्यातलाच हा प्रकार आहे. वेगवेगळ्या सोसायट्यांच्या सिक्युरीटीसाठी जे गार्ड असतात त्याच्या अनेक एजन्सी मुंबई ठाण्यात आहेत. त्यांच्याकडे कसलेही ट्रेनिंग नसलेले उत्तर प्रदेश बिहारमधून आलेले बेरोजगार तरूण काम करत असतात. कुठे तरी नोकरी पाहिजे म्हणून जातात. युनीफॉर्म दिला की झाले रक्षक तयार. हे लोक कधी कामावर येतात तर कधी नाही. ते जेव्हा येत नाहीत तेव्हा एजन्सी बदली सिक्युरीटी पाठवते. तसलाच प्रकार जर सरकारी सुरक्षा दलात असेल तर असुरक्षितता कायम राहिल. त्यांना आपल्या उत्पन्नाची शुअरिटी मिळाली तर चांगली सिक्युरिटी मिळेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.     राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या या विशेष पोलिस दलाचे भरतीचे निकष पोलिसांप्रमाणेच आहेत. मात्र त्यांना मिळणारी वागणूक ही कंत्राटी कामगारांसारखी असल्याने या जवानांमध्ये प्रचंड रोष आहे. जवान, पोलिस नाराज असतील तर ते काम कसे चांगल्या प्रकारे करतील याचा विचार  सरकारला केला पाहिजे. या दलाचे कामकाज अधिकाधिक स्वायत्त असावे याकडे महामंडळाचे सदैव लक्ष आहे. परंतु, या दलातील काम करणार्‍या जवानांना, पोलिसांना तसा विश्‍वास देण्यास हे महामंडळ कमी पडले आहे. आपण नेमके सरकारी सेवेत आहोत, की खासगी सेवेत आहोत याचा उलगडाच अद्याप जवानांना झालेला नाही. ही अतिशय चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. चांगल्या नोकर्‍या सोडून सरकारी सेवेत जाण्याची संधी म्हणून अनेकजण या दलात दाखल झाले. पण अनेकांच्या मनात समाधान नाही. तुटपुंज्या पगारावर कसल्याही सोयीसुविधांशिवाय या जवानांना काम करावे लागते. हे चित्र बदलले पाहिजे. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात असे असता कामा नये. आपल्या महाराष्ट्राची, देशाची संस्कृती फार महान आहे. या संस्कृतीत सैन्यदल, सुरक्षा यंत्रणेच्या कामगारांचा सन्मान करण्याची पद्धती आहे. छत्रपती शिवराय हे मूठभर मावळ्यांच्या जोरावर लढाई जिंकत होते याचे कारण त्या मावळ्यांना त्यांच्याकडून मिळणारे प्रोत्साहन फार मोठे होते. महाभारतातही सूर्यास्तानंतर युद्ध थांबल्यावर पांडव सैनिकांच्या शिबिरात जावून त्यांच्या जखमांवर मलम लावत होते. त्यामुळे सैनिकांचे मनोबल वाढत होते. रामायण काळातही राम लक्ष्मण हे स्वत: वानरसेनेतील प्रत्येकाची दखल घेत होते. या गुणांमुळेच हे लोक मोठे झाले. त्यांची राज्ये सुरक्षित राहिली. इतिहासातून आपण हा धडा घेतलाच पाहिजे. केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी के साथ अशी घोषणा देवून उपयोग नाही, तर छत्रपतींप्रमाणे मावळ्यांवर प्रेम करणारे राज्यकर्ते या महाराष्ट्राला हवे आहेत. पोलिस आणि या विशेष पोलिस बलाच्या सैनिकांचा योग्य तो सन्मान राखला गेला, त्यांना चांगल्या सोयीसुविधा दिल्या, सुसज्ज शस्त्रास्त्रे दिली तर महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी आम्हाला लष्कर बोलवावे लागणार नाही की कमांडोज बोलवावे लागणार नाहीत.

कधी संपणार हा भाषिक वनवास?

संविधान दिनाचे निमित्ताने कायद्याचे राज्य यावे अशा भावना व्यक्त केल्या गेल्या. पण या देशातील, राज्यातील 90 टक्के लोकांना कायद्याचे ज्ञान नाही. कायदा समजून घेण्यासाठी वकीलाची गरज लागते. कायदा हा नागरिकांसाठी नाही तर वकीलांसाठी आहे अशी समजूत अनेकांनी करून घेतलेली असते. त्यामुळे कायद्यापासून सामान्य माणूस अनभिज्ञ राहतो. त्याचप्रमाणे कायद्याची भाषा त्याला समजत नाही. शब्दाशब्दांचा कीस काढून त्या कायद्याचा अर्थ समजून घेणे सामान्य माणसाच्या कुवतीबाहेरचे आहे. यासाठी बोलीभाषेतून कायदा असला पाहिजे, कायद्याची ओळख त्याला समजेल अशा भाषेत असली पाहिजे. प्रत्येक राज्यांमध्ये बोलीभाषेत न्यायालयाचे काम चालवले जावे अशी भूमिका घेतली गेलेली आहे. पण न्यायालयाचे कामकाज हे इंंग्रजी भाषेतूनच चालते त्यामुळे योग्य संवादाचा तिथे अभाव जाणवतो. मराठीतून कायद्याचे कामकाज व्हावे अशी अधिसूचना काढून दीड तप होत आले तरी मराठी भाषेचा वनवास संपताना दिसत नाही, ही या राज्याची शोकांतिका म्हणावी लागेल.     महाराष्ट्रात असेच चित्र दिसून येते. राजभाषा मराठीची हेळसांड करण्यात राज्य सरकारच आघाडीवर असल्यामुळे, मराठीची सर्व स्तरावर सुरू असलेली उपेक्षा थांबलेली नाही. 19 जून 1998 रोजी राज्यातल्या कनिष्ठ न्यायालयातले कामकाज मराठी भाषेतूनच व्हावे, अशी अधिसूचना तत्कालीन युती सरकारने काढली. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर तब्बल इतक्या वर्षांनी अशी अधिसूचना काढायचे सरकारला सुचले. पण ते सरकार शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाच्या युतीचे होते म्हणून ते केले गेले. काँग्रेसच्या सरकारांनी मराठीचा मानसन्मान वाढवण्यासाठी कागदी पत्रके आणि घोषणाबाजी करण्यापलीकडे काहीही केले नाही. त्यानंतर काहीच दिवसात युती सरकार सत्तेवरून जाताच, काँग्रेस आघाडीच्या सरकारने गेल्या पंधरा वर्षात कनिष्ठ न्यायालयांचे कामकाज मराठी भाषेत व्हावे, यासाठी मराठीतून कायद्याची पुस्तकेच प्रसिद्ध केली नाहीत. त्यामुळे कायद्याच्या ज्ञानापासून सामान्य माणूस दूर राहिला. परिणामी कनिष्ठ न्यायालयात इंग्रजी आणि मराठीचा वापर कायम राहिला. सरकारने मराठीतून कायद्याची पुस्तकेच उपलब्ध करून देण्यात केलेल्या टाळाटाळीबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते शांताराम दातार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने सरकारला धारेवर धरले आहे. मराठी भाषेतील कायद्याची पुस्तके देणार केव्हा  याचे प्रतिज्ञापत्रच तीन आठवड्यात दाखल करावे, असे आदेशच दिले. सरकारच्या प्रत्येक चुकीबद्दल न्यायालयाला असे वारंवार ताशेरे मारावे लागत आहेत हे चुकीचे आहे.  मराठीतून कायद्याच्या पुस्तकांच्या भाषांतरासाठी सरकारला वेळ हवा आहे. मराठी भाषांतर करायसाठी मनुष्यबळ नाही, भाषांतर करताना अडचणी येत आहेत, असा विविध कारणांचा पाढा सरकारने वाचल्यावर, तर न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. असली नस्ती कारणे सांगू नका, कायद्याची मराठी पुस्तके कशी आणि कधी तयार करणार ते सांगा, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे.     वास्तविक सरकारने अशीे अधिसूचना काढण्यापूर्वीच महत्त्वाच्या कायद्यांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी विशेष  विभागाची सुरुवात करायला हवी होती. पण, सवंग लोकप्रियता मिळवण्यासाठी सरकारने अधिसूचना तेवढी काढली. सरकारची इच्छाशक्ती असती तर आतापर्यंत कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठीत भाषांतरही झाले असते. केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, मध्यप्रदेश आणि इतर राज्यात प्रादेशिक भाषेत कायदे उपलब्ध करून देण्यात आले असताना महाराष्ट्राची राजभाषा असलेल्या मराठी भाषेच्या कायद्याची पुस्तके का मिळू शकत नाहीत या जनहित याचिका दाखल करणार्‍या सामाजिक कार्यकर्त्याने विचारलेल्या प्रश्नाचे समर्पक उत्तर राज्य सरकारला देता आलेले नाही.    कनिष्ठ न्यायालयाचे निम्मे कामकाज मराठीतून करायचे आदेश 8 वर्षांपूर्वीच उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतरही सुस्तावलेल्या सरकारने 1995 पूर्वीचे इंग्रजी भाषेत असलेले केंद्र आणि राज्याच्या कायद्यांचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी काहीही केले नाही. तसे आदेश तेव्हाही उच्च न्यायालयाने दिले होते. सरकारने मराठी भाषेतून न्यायालयाचे कामकाज चालवावे अशी अधिसूचना काढल्यावर, या अधिसूचनेची कार्यवाही करताना कोणत्या अडचणी येतील, याचा विचारही सरकारने केला नाही. परिणामी काही प्रकाशकांनी कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठी भाषांतर प्रकाशित केले. पण, ते अचूक नसल्यामुळे गोंधळ उडत असल्याच्या याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीत तथ्य आहे. सरकारची ही जबाबदारी असताना खाजगी प्रकाशकांच्या पुस्तकांवर कसे अवलंबून राहता येईल?  उच्च न्यायालयाने मराठी भाषेतली कायद्याची पुस्तके उपलब्ध करून देणे ही सरकारचीच कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे सुनावले आहे. त्यामुळे हे किती दिवसात होईल हे सांगण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, त्याचप्रमाणे त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम ठरविण्याची आवश्यकता आहे.        महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर राज्याची सत्ता बहुतांश काळ काँग्रेस पक्षाकडेच राहिली. अपवाद वगळता सत्ताधारी काँग्रेस वाल्यांनी मराठी भाषेला राजसन्मान द्यायच्या घोषणा देण्यापलीकडे काहीही केले नाही. ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळवलेले मराठीतील श्रेष्ठ कवी, नाटककार वि. वा. शिरवाडकर यांनीही सरकारच्या या नाकर्तेपणावर टिका केली होती. निर्लज्ज सरकारवर त्या टीकेचा काहीही परिणाम झाला नाही. मराठी राजभाषा झाल्यावरही तिची ससेहोलपट सुरूच राहिली. कायद्याच्या इंग्रजी पुस्तकांचे भाषांतर करायला लेखक मिळत नाहीत, अशी सबब सांगणार्‍या सरकारने मराठी भाषेत तरी किती पुस्तकांचे प्रकाशन केले आहे? महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर पहिले मुख्यमंत्री  यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळाची स्थापना केली. या साहित्य संस्कृती मंडळातर्फे  मराठी विश्वकोशाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची घोषणा झाली. पण गेल्या 64 वर्षात या दळभद्री मंडळाने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करून अद्यापही विश्वकोशाचा 20 खंडांचा प्रकल्प अद्यापही पूर्ण झालेला नाही. कायम सतरावा खंड, अठरावा खंड सुरू आहे असेच ऐकायला मिळते. इतके संथगतीने हे काम का चालते? ज्या सरकारला मराठी भाषेतला विश्वकोश इतक्या वर्षात पूर्ण करता आलेला नाही, ते सरकार कायद्याच्या पुस्तकांचे कसले मराठी भाषांतर करणार?   मुळातच राज्यकर्त्यांना आणि विशेषत: काँग्रेसच्या राज्यकर्त्यांना मातृभाषा मराठीबद्दल अभिमान आणि प्रेम नाही. मराठीबद्दल आपल्याला अफाट अभिमान असल्याचे प्रदर्शन काँग्रेसवाले करतात, ती त्यांची निव्वळ ढोंगबाजी आहे. याच काँग्रेस आघाडी सरकारच्या पंधरा वर्षाच्या कारकिर्दीत इंग्रजी माध्यमातल्या शाळा आणि माध्यमिक विद्यालयांचे स्तोम माजले. विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांना या सरकारने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करायच्या परवान्यांची खिरापत वाटली, ग्रामीण पातळीपर्यंत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची दुकाने सुरू झाली. आपला मुलगा-मुलगी इंग्रजीतून शिकली नाही, तर त्याचे आयुष्य उद्ध्वस्त होईल, असे भूत पालकांच्या बोकांडी बसले. सरकारच्या मोफत प्राथमिक शाळातली विद्यार्थ्यांची संख्या घटली. काही शाळा ओस पडल्या आणि भरभक्कम फी वसूल करणार्‍या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांची भरभराट झाली. मराठी माध्यमांच्या खाजगी शाळांना मात्र याच सरकारने परवानगी नाकारायचे धोरण ठरवले आणि ते अंमलातही आणले. मराठी भाषेचेच जे वैरी होते तेच सरकारमध्ये होते. अशा स्थितीत कनिष्ठ न्यायालयातले कामकाज कायद्यानुसार मराठी भाषेत चालावे, सामान्यातल्या सामान्य माणसाला न्यायालयातले कामकाज कळावे, असे जुन्या सरकारला वाटतच नव्हते. त्यामुळेच इंग्रजी भाषेत असलेल्या कायद्याच्या पुस्तकांचे मराठी भाषेत भाषांतर करण्यासाठी त्या सरकारने काहीही केले नाही. परिणामी सरकारने केलेली कायद्याच्या भाषांतराची पुस्तकेच उपलब्ध नाहीत. शेजारच्या कर्नाटकात न्यायालयाचे आणि सरकारी कामकाजही राजभाषा कन्नडमध्येच चालते. मराठी भाषकांवरही कन्नडचीच सक्ती केली जाते. महाराष्ट्रात मात्र नाकर्त्या सरकारकडून मराठी भाषेची अशी उपेक्षा होते. मग कसा सांगणार आम्ही मराठीचा अभिमान? मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यात यावा यासाठी प्रयत्न करणारांनी अगोदर याकडे लक्ष नको का द्यायला? सरकारलाच मराठी भाषेबद्दल काही पडलेले नसताना कोण अभिजात मराठी म्हणून तुम्हाला मान्यता देईल?

निर्णय रद्द केले पण वचनपूर्तीचे काय?

 चार वर्ष कोणतेही निर्णय न घेणार्‍या पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्त्वाखालील आघाडी सरकारने निवडणुका समोर येताच निर्णयांचा धडाका लावला होता. ही केवळ जनतेची फसवणूक होती. ज्या निर्णयांची अंमलबजावणीही होवू शकणार नव्हती असे निर्णय केवळ घोषणास्वरूपात आघाडी सरकारने घेतले होते, त्याला ब्रेक लावण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.   काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने जून ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीत घेतलेल्या नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा आणि जलसंपदा या खात्यांच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या फायली पुन्हा सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच मागील आघाडी सरकारने महामंडळे, सरकारी समित्यांवर केलेल्या नियुक्त्याया रद्द करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे महामंडळावरील आघाडीच्या सदस्यांना आता आपली पदे रिक्त करावी लागणार आहेत.     हे जरी ठिक असले तरी देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्‍वासने पाळल्याशिवाय त्यांच्या सरकारवर जनतेचा पूर्ण विश्‍वास बसणार नाही. आघाडी सरकारचे निर्णय रद्द केले पण त्या बदल्यात आपण काय करणार आहोत हे सांगून ते सत्तेवर आले आहेत. त्यामुळे त्या आश्‍वासनांची पूर्तता त्यांना करावीच लागेल. त्यापैकी एक म्हणजे खारघरचा टोलनाका रद्द करण्याचे दिलेले आश्‍वासन देवेंद्र फडणवीस कसे पूर्ण करतात हे पाहणे महत्त्वाचे असेल. राज्यातील अन्यायकारक टोल रद्द करू असे फडणवीस यांनी सांगितले होते. या आश्‍वासनावरच प्रशांत ठाकूर यांनी भाजपशी घरोबा केला होता. त्यामुळे टोल नाका रद्द करण्याच्या वचनावर पनवेलच्या जनतेला दिलासा देणारा निर्णय फडणवीस कधी घेणार? याचे कारण हा टोलनाका सुरू करण्याच्या हालचाली आता युद्ध पातळीवर सुरू आहेत. टोलनाक्यावरचे कर्मचारी आता प्रत्येक गाडी अडवून चेक करताना दिसत आहेत. कदाचित 1 डिसेंबरपासून तो टोलनाका सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पनवेल आणि महामार्ग परिसरातील वातावरण अशांत होण्याची शक्यता आहे. हा टोलनाका रद्द न होता सुरू केला तर प्रशांत ठाकूर यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागेल. कारण तो रद्द करण्याचे संकेत दिले असे सांगून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अभिनंदनाचे बॅनर्स प्रशांत ठाकूर यांनी काँग्रेसचे आमदार असताना लावले होते. पण टोलनाका रद्द करण्याचे कोणतेही निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतले नाहीत म्हणून तेच बॅनर टराटरा फाडत प्रशांत ठाकूर यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. अगदी नियमाला धरून हाताने लिहून तो सादर केला होता. आता तीच वेळ देवेंद्र फडणवीस यांच्याबाबत होणार का? 1 डिसेंबरला टोल सुरू झालाच तर प्रशांत ठाकूर किती दिवसात राजीनामा देणार याकडे पनवेलकरांचे लक्ष आहे. त्यामुळे बाकीचे निर्णय रद्द केले तसे टोलनाका रद्द करण्याचे आदेश फडणवीस कधी काढणार हे पहावे लागेल. विश्‍वासार्हता सिद्ध होण्यासाठी फडणवीस सरकारला हा टोलनाका रद्द करावा लागेल अन्यथा आधिच अल्पमतात असलेल्या सरकारला आपला आणखी एक आमदार गमवावा लागेल. प्रशांत ठाकूर हे जिद्दी आणि जनतेबद्दल प्रेम असणारे नेते असतील तर ते लगेच राजीनामा देतील. काँग्रेसमध्ये गेल्यावर जशी प्रकल्पग्रस्तांची त्यांनी फसवणूक केली आणि फक्त ठेके मिळवण्यासाठी तिकडे गेलो आहे हे दाखवून दिले तसे यावेळी ते करणार नाहीत हे निश्‍चित. त्यामुळे 1 डिसेंबरला जर टोल सुरू झाला तर 24 तासांच्या आता राजीनामा देण्याची हिंमत ते करतील अशी अपेक्षा पनवेलकरांची आहे. साहजीकच टोलबाबतचा आघाडीचा निर्णय फडणवीस कसा रद्द करतात हे पहावे लागेल.     काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतर हजारो निर्णय घेतले. यातले बहुतांश निर्णय हे विधानसभा निवडणूक नजरेसमोर ठेवून घेतले होते. सत्तेत येताच हे निर्णय रद्द करू, असे भाजपच्या नेत्यांनी प्रचारसभांमधून सांगितले होते. या निर्णयांची अंमलबजावणी करायची असेल तर 52 हजार कोटी रुपये उभे करावे लागणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे अवघड आहे, हे लक्षात येताच मुख्यमंत्र्यांनी हे निर्णय पुन्हा तपासण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे टोलबाबत निर्णय फडणवीस घेवू शकतील का याबाबत साशंकता आहे. कारण टोलनाका रद्द केला तर टोल कंपनीला हजारो कोटी रूपये सरकारला द्यावे लागतील. सरकारची तिजोरी रिकामी असताना फडणवीस कोठून हे पैसे देणार? त्यामुळे टोलनाका रद्द करता येणे शक्य असणार नाही. जे वचन अशक्यप्राय आहे ते वचन फडणवीस यांनी निवडणुकीपूर्वी दिल्यामुळे त्यांची विश्‍वासार्हता धोक्यात येणार आहे. प्रशांत ठाकूर यांना हा टोलनाका रद्द करूच असे जाहीर आश्‍वासन फडणवीस यांनी दिले होते. त्यामुळे आता फडणवीस प्रशांत ठाकूर यांची फसवणूक करत आहेत की प्रशांत ठाकूर जनतेची फसवणूक करण्यासाठी फडणवीस यांनी  आपल्याला आश्‍वासन दिले होते हे सांगत होते हे समोर येणार आहे. पण हा टोलनाका सुरू झालाच तर त्याला जबाबदार प्रशांत ठाकूर असतील, त्यांच्या आशीर्वादाने हा टोलनाका सुरू होणार आहे हे समोर येणार आहे. फक्त निवडणुकीत या टोलनाक्यामुळे आपल्याला अडचण नको म्हणून आंदोलनाचे नाटक प्रशांत ठाकूर यांनी केले हे आता उघड होण्यासाठी काही दिवसच बाकी असतील. प्रशांत ठाकूर यांची अब्रू आता फडणवीस यांच्या हातात आहे. भाजपमधील ज्यांचे वय जेमतेम दोन महिने आहे, त्या दोन महिन्यांच्या बाळाचा हट्ट फडणवीस पूर्ण करणार की त्याच्या तोंडात काय देणार हे आता पाहणे महत्त्वाचे आहे.     मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास, गृहनिर्माण, जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम आणि ऊर्जा या पाच खात्यांच्या जून ते सप्टेंबर या कालखंडातील निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. नगरविकास आणि गृहनिर्माण ही दोन खाती तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे होती. त्यांनीही शेवटच्या चार महिन्यांत 12 हजार कोटी रुपयांचे आर्थिक बळ असलेल्या फायलींवर स्वाक्षर्‍या केल्या, असा आरोप त्याच मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्रिपदावर राहिलेल्या अजित पवार यांनी केला होता. त्यामुळे नव्या मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण या दोन खात्यांवर नजर रोखली आहे. तसेच पूर्वी अजित पवार यांच्याकडे असलेले ऊर्जा खाते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी संभाळलेले जलसंपदा आणि छगन भुजबळ यांच्याकडील सार्वजनिक बांधकाम विभाग या खात्यांच्या निर्णयांनाही स्थगिती दिलेली आहे. अन्य मंत्र्यांकडे असलेल्या खात्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. काही मंत्र्यांनी ठराविक निर्णयांना स्थगिती दिलेली आहे. अशीच स्थगिती खारघर टोलनाक्याबाबत देण्याचे काम फडणवीस करतील अशी अपेक्षा आहे.     काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या सरकारी आणि अशासकीय महामंडळे आणि समित्यांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश संबंधित विभागांना दिले आहेत. या नियुक्त्या रद्द करून सरकारी आणि अशासकीय महामंडळे आणि समित्यांवर नव्याने नियुक्त्या करण्यासाठी मुख्य सचिवांमार्फत माहिती सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. काही नियुक्त्या या ठराविक कालावधीसाठी करण्यात आल्या असल्या तरी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यापूर्वी नियमानुसार कार्यवाही करावी, तसेच संबंधित खात्याचा मंत्री अथवा मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे. यामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांची महामंडळे आणि समित्यांवर वर्णी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे असले तरी फक्त आधीच्या सरकारने घेतलेले निर्णय रद्द करण्याचे आदेश देणे यातून फडणवीस यांची कार्यतत्परता सिद्ध होणार नाही. त्यासाठी त्यांना आपण दिलेली वचनेही पाळावीच लागतील. खारघरचा टोलनाका रद्द करण्याचे दिलेले वचन त्यांना पूर्ण करावे लागेल. टोलनाका सुरू होण्यापूर्वीच त्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. एकदा टोलनाका सुरू झाल्यावर तो बंद करणे अवघड जाईल. त्यासाठी फक्त 72 तास फडणवीस यांच्या हातात आहेत. त्यामुळे आता लवकर निवडणुका नसल्यामुळे कदाचित आमदारकीचा आनंद घेण्याचे काम प्रशांत ठाकूर करतील आणि जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा त्याआधी काही दिवस आमदारकीचा राजीनामा देण्याची नौटंकी पुन्हा करतील. त्यापूर्वीच जनतेसमोर प्रशांत ठाकूर यांचे खरे स्वरूप समोर येणे गरजेचे आहे.

एकाने टाका घालायचा, दुसर्‍याने उसवायचे

    शिवसेनेचा सरकारमध्ये समावेश व्हावा आणि पाच वर्ष स्पष्ट बहुमताचे सरकार चालवावे ही देवेंद्र फडणवीस यांची इच्छा आहे. शरद पवारांनी दिलेल्या इशार्‍यानंतर सहा महिन्यांनी आपले काय होणार याची चिंता फडणवीस यांना ग्रासत आहे. त्यामुळे ज्याला आपला नैसर्गिक मित्र मानले आहे त्या शिवसेनेलाच मंत्रिमंडळात सामावून घेण्यासाठी फडणवीस पुढाकार घेत आहेत. पण त्याचवेळी शिवसेना भाजपमधील दरी कशी वाढेल यासाठी एकनाथ खडसे प्रयत्नशील आहेत. फडणवीस यांना दीर्घकाळ मुख्यमंत्रीपदावर राहण्याचा अधिकार नाही असे खडसे यांना मनापासून वाटत आहे. त्यामुळे शरद पवारांना अपेक्षित काम खडसे करताना दिसत आहेत. साहजीकच नाथाभाउंचा हा उपद्व्याप फडणवीसांची डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे त्यांनी चक्क मंत्र्यांसमोरच नाथाभाउंना झापण्याचे काम केले.  पंधरा वर्षे विरोधी पक्षात बसल्यामुळे सरकारविरोधात बोलण्याचे आपल्या अंगवळणी पडले आहे. मात्र, आता सत्तेत आहोत. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रत्येक विषयावर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांसारखे बोलू नये. सत्तेची बाजू आपली आहे याचे भान ठेवा, अशा कानपिचक्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिल्या. हे उदाहरण अत्यंत बोलके आहे.फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात खडसे, मेहता आणि मुनगंटीवार हे ज्येष्ठ मंत्री आहेत. ते शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्येही मंत्री होते. त्यांच्या तुलनेत फडणवीस हे त्यांना ज्युनिअर आहेत. त्यामुळे राज्यात भाजपची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या काही बैठकीत हे ज्येष्ठ मंत्री प्रत्येक विषयांवर बोलतात. राज्याचा कारभार चालविण्याचे ज्ञान असल्यामुळे त्यांना अधिकारीवाणीने बोलूही दिले जात होते. पण हेच फडणवीस यांना डोईजड होवू लागले. मंत्रिमंडळावर आपली पकड राहणार नाही याची जाणिव फडणवीस यांना झाली. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत फडणवीस यांचे वेगळेच रंग दिसले. निम्मे राज्य दुष्काळाच्या खाईत आहे. शेतकर्‍यांच्या वीज बिलांची वसुली करू नका, त्यांना त्रास देऊ नका, असे महसूलमंत्री खडसे हे अजय मेहता यांना उद्देशून बोलले. तेव्हा, नियमानुसार असे करता येणार नाही, असे प्रत्युत्तर मेहता यांनी दिले. त्यावर मी शेतकरी आहे, त्यामुळे ‘महावितरण’ शेतकर्‍यांना कसा त्रास देते, हे मला माहीत आहे, असे खडसेंनी त्यांना सुनावले. त्यानंतर मुख्यमंत्री संबंधित अधिकार्‍यांना जाब विचारतील, अशी अपेक्षा या खडसेंची होती. मात्र, अधिकार्‍यांऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी थेट खडसेंनाच , ‘आता विरोधी पक्षाचे नेते असल्यासारखे बोलू नका’, असे सुनावले. खडसे यांच्या मग्रूरीला कुठे तरी चाप लावण्याची तयारी फडणवीस यांनी केली. हे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर नारायण राणे यांनी या मंत्रिमंडळावर टिका केली होती. त्यावेळी यामध्ये फक्त एकनाथ खडसे हा योग्य माणूस आहे असे म्हटले होते. त्यामुळे खडसे अधिकच शेफारले होते. पण आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध केले असले तरी राष्ट्रवादीच्या कुबड्या आपण कायम घेवू शकणार नाही याची जाणिव असल्यामुळे फडणवीस यांनी शिवसेनेशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. पण नेमका त्यातच खोडा घालण्याचे काम खडसेंनी केल्यामुळे एकानं टाका घालायचा आणि दुसर्‍यानं उसवायचा असा प्रकार होत होता.   राज्याचे कृषी, महसूल, मदत व पुनर्वसन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी शेतीप्रश्नाच्या आढावा बैठकीत दुष्काळाने त्रस्त झालेल्या आणि शेतमालाचे भाव दररोज पत्त्यांच्या बंगल्यांप्रमाणे धडाधड कोसळत असल्याने बेजार झालेल्या शेतकर्‍यांना एक मोलाचा सल्लावजा प्रश्न केला. ‘मोबाईलची बिले वेळेवर भरता येतात मग विजेची बिले का भरत नाही?’ यावरून शिवसेनेने खडसेंवर जोरदार टिका केली होती. त्यावर खडसेंनी थेट उद्धव ठाकरे यांच्यावरच टिका करण्यास सुरूवात केली. खडसेंच्या तोंडी पवारांची भाषा येत असल्याचे संपूर्ण महाराष्ट्र पहात होता. त्या भाषेचा दर्प शिवसेनेने दाखवण्यास सुरूवात केल्यावर फडणवीस हवालदिल झाले.   फ्रान्समध्ये अठराव्या शतकात शेतकरी, दुष्काळाने त्रस्त झाले. तेव्हा सोळाव्या लुईची पत्नी व राणी मारी अंटोयनटकडे दरबारातील कुणीतरी, ब्रेडची कमतरता असल्यामुळे जनतेच्या होत असलेल्या हालांकडे लक्ष वेधले असता, राणीसाहेबांनी ‘ब्रेड मिळत नसेल तर केक खा’, असे सांगितले होते. हे उद्गार इतिहासात काळे वाक्य म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. भाजपच्या नेत्यांनी या ‘इतिहासा’चा थोडा अभ्यास केल्यास अशा आचरट विधानांपासून त्यांना स्वतःला वाचवता येईल. राज्यात सगळीकडे डिसेंबर महिना सुरू होण्याआधीच दुष्काळाचे चटके बसू लागले आहेत. त्यातच जागतिक अर्थव्यवस्थेला मंदीची झळ बसत असल्याने शेतमालाची बाजारपेठ रोजच्या रोज गडगडत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्याच्या काही भागात ऊस, सोयाबीन, कापूस बर्‍यापैकी झाला असताना या पिकांपोटी केलेला खर्च निघेल इतका भावही शेतकर्‍यांना मिळणे दुरापास्त झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्रात अनेक जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाने हातातोंडाशी आलेल्या पिकांची पुरती नासाडी झाली आहे. अशावेळी राज्यातील शेतकर्‍यांना दिलाशाची गरज असताना एकनाथ खडसे यांच्या विधानाने शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखेच झाले.        देशातील शेतकर्‍यांना भरपूर सवलती मिळत असतात, असा गैरसमज शहरांमध्ये राहणार्‍या उच्च विद्याविभूषित वर्गांमध्ये असतो. शेतकर्‍यांना कर भरावा लागत नाही. त्यांना खते, बी-बियाणे अशा सार्‍या गोष्टींवर सवलती दिल्या जातात. तरीही त्यांची सतत ओरड का बरे सुरू असते, असा प्रश्नही या वर्गाला कायम पडतो. आपल्या देशातील 60 टक्के जनता कृषी आणि त्याच्याशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. त्यातील बहुतांश लोक हे अल्पभूधारक किंवा भूमिहीन शेतकरी, शेतमजूर आहेत. त्यामुळे हा गरीब शेतकरी आपल्या शेतात जे पीक पिकवतो, ते बाजारात विकून आलेल्या पैशावर त्याला स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या जगण्यासाठी इतर शेतमाल खरेदी करावा लागतो. यातून पैसा उरलाच तर मग पुढे, शिक्षण किंवा आरोग्य या चैनीच्या गोष्टींवर त्याला खर्च करता येतो. त्यामुळेच अशी प्रचंड विषमता असलेल्या देशात शेतमालाला चांगला भाव देणे आणि दुसर्‍या बाजूला जीवनावश्यक वस्तूंसह इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी सरकारला घ्यावी लागते.     मोबाईलचे बिल भरता मग विजेचे बिल का भरत नाही, हाच प्रश्न देशातील बड्या उद्योगपतींनाही दरडावून विचारला जाऊ शकतो. ज्यांनी देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे लाखो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून कुटुंबांसाठी मोठ्ठाले टॉवर्स उभे केले, त्यांना ‘टॉवर बांधता मग बँकांचे कर्ज आधी का फेडत नाही’, असे विचारले पाहिजे.      खरेतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ग्रामीण भागातील बहुजन चेहरा म्हणून एकनाथ खडसे यांची ओळख आहे. आजही केवळ उत्तर महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण राज्यातील शेतकरी-शेतमजूर आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करणारा नेता म्हणूनच खडसे यांच्याकडे पाहतात. आवाजी मतदानाच्या गोंधळात विश्वास संपादन केलेल्या या सरकारमधील खडसे यांच्यासारख्या लोकनेत्याने तरी बोलताना सर्वंकष विचार करून बोलणे गरजेचे आहे. ‘शेतकर्‍यांचा आसूड’ होण्याऐवजी एकनाथ खडसे शेतकर्‍यांनाच आसूडाने झोडत आहेत.    शिवसेनेच्या नेत्यांना भुईमुगाच्या शेंगा खाली येतात की वर येतात असा सवाल करून खिल्ली उडवणार्‍या खडसे यांचा रामदास कदम यांनी राजीनामा मागण्याचे काम केले. त्यावर दोघांची जुगलबंदी झाली. माझा राजीनामा मागण्याइतके रामदास कदम महत्त्वाचे नाहीत असे सांगून गुरमीची भाषा खडसेंच्या तोंडून येवू लागली. हे सगळं असह्य झाल्याने फडणवीस यांना खडसेंना खडसावे लागले. काही करून शिवसेनेला आपल्या बरोबर घेतले तरच पाच वर्ष आपण काढू शकतो याची जाणिव फडणवीस यांना आहे. तशीच जाणिव शिवसेनेला आणि खडसेंना आहे. त्यामुळे फडणवीस यांना कोंडीत पकडण्याची संधी एकाचवेळी खडसे आणि शिवसेनेला आहे. फडणवीस यांनी आपल्यापुढे लोटांगण घालावे अशी शिवसेनेची अपेक्षा आहे तर शिवसेनेपासून फडणवीस दूर राहिले तरच फार काळ त्यांना मुख्यमंत्रीपदावर राहता येणार नाही असे स्वप्न खडसे पहात आहेत. यामध्ये आपले महत्त्व अधिक वाढत जाईल याची जाणिव शिवसेनेला आहे.

भूखंड घोटाळ्यांमागचे हात

•  महाराष्ट्रात सरकारी मालकीच्या जमिनी या केवळ फुकटात लाटण्यासाठी आहेत असा समज राजकीय नेते, बिल्डर यांनी केलेला आहे. वीस बावीस वर्षांपूर्वीपासून महाराष्ट्रातील भूखंड घोटाळे हे गाजत आलेले आहेत. शरद पवार मुख्यमंत्री असताना असा भूखंड घोटाळा खूप गाजला होता. त्या मुद्दयावरूनच त्यांना महाराष्ट्राच्या सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते आणि युतीचे सरकार आले होते. पण गेल्या पंधरा वर्षात या कारभारात काहीही फरक पडला नाही. भूखंड लाटण्याचे प्रकार सातत्याने सुरूच राहिले. अशा भूखंड लाटण्याच्या प्रकरणाचा पाठपुरावा कोणी केला तर न्यायालयामार्फत काहीतरी होवू शकते, पण प्रत्येक बाबतीत ते शक्य होताना दिसत नाही. त्यामुळे हे सरकारी भूखंड लाटण्याचे प्रकार सातत्याने दिसतात.
•     मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी सिडको प्रकरणी दिलेल्या निकालामागची भूमिका लक्षात घेऊन त्याची ‘लेटर अँड स्पिरीट’मध्ये राज्यभर अंमलबजावणी करायचे उद्या ठरविले तर शेकडो गावा-शहरांमधल्या हजारो इमारती बेकायदा ठरतील. कोणत्याही नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे वितरण करावयाचे असेल तर ते स्पर्धात्मक आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हायला हवे, असे न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे. पण आपल्या देशात सुरू असलेले बिल्डर राज, त्यांचे असलेले राजकीय संबंध यामुळे रिंग करून स्वत:च्या पदरात पाडून घेण्याची प्रवृत्ती फोफावलेली दिसते. ‘स्पेक्ट्रम’वाटपाबाबत नेमका हाच निकष सुप्रीम कोर्टाने लावला होता. जमीन ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती असताना तिचे वाटप मात्र महाराष्ट्रात अनेक दशके मनमानीने, निकष धाब्यावर बसवून, कायदे आणि नियमांची पुस्तके होळीत फेकून चालले आहे. त्यामुळे, वाशी स्टेशनजवळचा भूखंड रहेजा डेव्हलपर्सला ‘सिडको’ने देणे हे केवळ बेकायदा नसून घटनाबाह्य आहे, असा गंभीर ताशेरा न्यायमूर्तींनी मारला आहे. पण केवळ रहेजा बिल्डर्सच्या इनॉरबिटबाबत हा निकष लावून चालणार नाही, तर नवी मुंबई विकसीत करताना असे असंख्य भूखंड सिडकोने नियबाह्य वाटले आहेत. त्यावर कॅगचे ताशेरे आलेले असतानाही कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेवून नवी मुंबईचा प्रकल्प उभा केला गेला. यात शेतकर्‍यांच अतोनात नुकसान झाले. त्यांना दशकानुदशके आंदोलने करावी लागत आहेत. त्यांच्या साडेबारा टक्केच्या हक्कासाठी त्यांना झगडावे लागत आहे. पण पैशाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर या बड्या बिल्डर, ठेकेदारांना मात्र फुकटात भूखंड मिळत आहेत. हा फार मोठा अन्याय आहे.
•   आज महसूलमंत्री असणारे ज्येष्ठ भाजपनेते एकनाथ खडसे यांनी ‘अवैधरित्या भूखंडवाटप केल्यामुळे एकट्या जळगावात किमान एक हजार कोटी रुपयांचा भूखंडघोटाळा झाला आहे,’ असा स्पष्ट आरोप तीन-चार वर्षांपूर्वी केला होता. एकट्या जळगावात 15 वर्षांत एक हजार कोटी तर 35 जिल्ह्यांच्या महाराष्ट्रात 54 वर्षांत किती झाला असेल? याचा हिशोब करायला विशेष अकौंटंट नेमावा लागेल. शिवाय, महामुंबईत भूखंडांचे सारे हिशेब अस्मानाला भिडणारे असतात, हेही लक्षात ठेवायला हवे. 
• केवळ मूठभरांच्या फायद्यासाठी मूळ आरक्षणे बदलायची, निविदा काढायच्या नाहीत किंवा निविदांचे मतलबी नाटक करायचे, नाममात्र एक रुपया भाडे घेऊन सरकारी जमिनी 99 वर्षांच्या कराराने घशात घालायच्या, एफएसआय अव्वाच्या सव्वा वाढवून द्यायचा, खेळांची मैदाने भ्रष्ट लोकांना आंदण द्यायची, शिक्षणसंस्था किंवा हॉस्पिटलांच्या नावाने जागा हिसकावायच्या, सार्वजनिक जागांवर बेधडक इमारती उठवायच्या किंवा झोपडपट्ट्या वसवायच्या असे भूखंडांचे श्रीखंड ओरपण्याच्या नाना तर्‍हा महाराष्ट्रात विकसित झाल्या आहेत. 
• ‘सिडको’ने वाशीत केलेली अवैध भूखंडविक्री ही या काळ्या हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. पण नवी मुंंबईतील प्रकल्पग्रस्तांचा तळतळाट घेवून, त्यांच्या प्रश्‍नांचे भांडवल करून वारा येईल तशी पाठ फिरवणार्‍या राजकारण्यांना आता धडा शिकवण्याची वेळ आलेली आहे. हे नेते स्वत:च्या क्रीडासंकुलासाठी मुख्यमंत्र्यांचे उंबरठे झिजवतात, नियमबाह्य भूखंड लाटतात पण प्रकल्पग्रस्तांसाठी भेटायला यांना मुख्यमंत्री सापडत नाहीत.  या नवी मुंबईतील भूखंडासाठी इथल्या शेतकर्‍यांना आपले रक्त सांडावे लागले आहे. कित्येकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले आहे. त्यांना प्रकल्पात नोकर्‍या देताना हे बडे बिल्डर, राजकीय नेते डावलतात. पण त्यांच्याच जमिनी हडपताना त्यांना लाज वाटत नाही. या सगळ्याला पायबंद बसला पाहिजे.
•      इनॉरबीटबाबत न्यायमूर्तींनी हा निकाल देताना ज्यांच्या याचिकेमुळे हे प्रकरण वेशीवर टांगले गेले, त्यांचे विशेष कौतुक केले आहे. केवळ शाब्दिक कौतुक करून न्यायमूर्ती थांबले नाहीत तर त्यांनी संजय सुर्वे या याचिकादाराला 50 हजार रुपये देण्याचा आदेश ‘सिडको’ला दिला. या आदेशाचा योग्य तो संदेश महाराष्ट्रातील प्रामाणिक आणि न्यायप्रिय नागरिकांनी घेतला तर बेकायदा बांधकामांच्या जंगलावर चार-दोन कुर्‍हाडी जास्त पडू शकतील.  आज महाराष्ट्राला अशा लोकांची गरज आहे. 
•   राजकीय नेते, नोकरशहा, बिल्डर आणि गरज पडेल तेथे गुंड-गुन्हेगार.. अशा चौकडीने सार्‍या महाराष्ट्रातील जमिनी पुरत्या नासवल्या आहेत. वाशीचा हा आयटी पार्कसाठी मुळात राखून ठेवलेला भूखंड होता.  2003 मध्ये सिडकोच्या संचालक मंडळाने त्यात ‘निवासी व व्यापारी’ असा बदल केला. तेव्हापासून हा गैरप्रकार सुरू झाला. आज 11 वर्षांनी कोर्टांमधली सुनावणी, दोन समित्यांचे अहवाल, ‘कॅग’ने नोंदविलेले आक्षेप आणि सततचे तपासकाम असा असंख्य प्रकारच्या कामांचा डोंगर उभा राहिल्यानंतर हा एकुलता अनुकूल निकाल हाती आला. सिडकोने वाटप केलेले असे कितीतरी भूखंड आहेत. त्याबाबत असेच निकाल लागणे आवश्यक आहे.
•  भूखंड घोटाळ्यांच्या विरोधातली लढाई किती अवघड आणि कटकटीची आहे, याचा यावरून अंदाज येतो. काही वर्षांपूर्वी अण्णा हजारे यांनी लोकआंदोलन छेडले तेव्हा त्यांच्याकडे राज्यभरातून जमिनींच्या घोटाळ्यांच्या डोंगराएवढ्या फायली जमा झाल्या. मात्र, त्या फायलींची नीट तड लागू शकली नाही.  त्यांच्या आंदोलनाचा गैरफायदा घेतला गेला. प्रामाणिक कार्यकर्ते, निर्भिड कायदेपंडित आणि त्यांच्या पाठिशी नागरिक अशी शक्ती उभी राहिली तर निदान आज हडप होणार्‍या जमिनी तरी वाचविता येतील. ‘सिडको’ला मिळालेल्या या दणक्याने  राज्यात तेवढी उमेद तरी जागी व्हावी ही अपेक्षा आहे.
•     औद्योगिक वसाहतींच्या नावाखाली महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी एमआयडीसीने कवडीमोल भावाने छोट्या उद्योजकांना जागा दिल्या. स्थानिक गुंडगिरी आणि भूखंड हडपण्याचा इरादा यामुळे हे भूखंड कारखाने न चालवता कालांतराने चढ्या भावाने विकले गेले. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी हे चित्र आहे. ठाण्यातील वागळे इस्टेटमध्ये आज कोणता कारखाना धड आहे? कवडीमोलाने कारखानदारांनी घेतलेल्या जमिनी बिल्डर्सना विकल्या गेल्या आणि टॉवर उभे राहिले. उद्योगधंदा आणि कारखान्यांचे असलेले ठाणे वसाहतींचे ठाणे बनले. मुंबईतील गिरण्या बंद पडल्या. त्याच्या जमिनी अशाच बिल्डर लोकांच्या घशात गेल्या. त्याठिकाणी मॉल उभे राहिले. टॉवर उभे राहिले. पण गिरणीकामगारांच्या घरांचा प्रश्‍न मात्र प्रलंबित राहिला. गिरणी कामगार देशोधडीला लावण्याचा प्रकार झाला. या सगळ्याला आळा घालण्यासाठी भूखंडाचे स्वच्छ हातांनी ऑडीट झाले पाहिजे. इनॉरबिटबाबतचा निर्णय हा एक इतिहास आहे. हा हायकोर्टाचा आदेश असला तरी त्यावर अपिल केले जाईल, सर्वोच्च न्यायालयात जातील पण त्यात काही केल्या बदल होता कामा नये. सिडको नावाचे जे भ्रष्टाचाराचे कुरण आहे ते थांबवणे गरजेचे आहे.

केवळ आशीर्वाद नाही तर कृतीही छत्रपतींसारखी करा

• मुंबईवर झालेल्या 26 नोव्हेंबरच्या हल्ल्याला आज सहा वर्ष पूर्ण झाली. या सहा वर्षात आपण किती सक्षम झालो आणि सुरक्षेबाबत कितपत जागृत झालो आहोत हे पाहण्याची गरज आहे. केंद्रात झालेले सत्तांतर, नरेंद्र मोदींचे नवे परराष्ट्र धोरण, विविध राष्ट्रांमध्ये त्यांच्याबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या पार्श्‍वभूमीवर भारताला नमवण्यासाठी काही गुप्त शत्रू कारवाया करण्याची शक्यता असते.  एखाद्या व्यक्तीची कामगिरी जेव्हा चांगली होवू लागते त्याचवेळी ईर्षा नामक शक्ती त्या व्यक्तिची मान खाली कशी जाईल याकडे लक्ष देत असते. अशा परिस्थितीत सावधगिरी ही फार महत्त्वाची असते. म्हणूनच नवे सरकार, नवे राज्य आलेले असल्यामुळे सुरक्षेबाबत काय तयारी केली आहे हे महत्त्वाचे आहे. त्याबाबत माहिती उघड झाली नाही तरी चालेल पण आपली सुरक्षा यंत्रणा खंबीर मजबूत असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही दगाफटक्यानंतर टिकेला वाव मिळता कामा नये. आणि अशा दगाफटक्याला संधी मिळण्यापूर्वीच त्यांना शोधून काढणारी गुप्तहेर यंत्रणा असणे आवश्यक आहे. भारताचे गुप्तहेर खाते कमकुवत असल्यामुळे आणि तत्कालीन गृह खात्याचे दुर्लक्षामुळे हा 26/11 चा हल्ला झाला होता.

•     मुंबईवरील 26/11च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर सुरक्षेबाबत गंभीर झालेल्या राज्य सरकारने महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना केली आहे. पण दहशतवाद्यांशी लढा म्हणणार्‍या सरकारने या जवानांच्या हाती जुनाट शस्त्रे व तुटपुंजे वेतन टेकवले आहे. महत्त्वाच्या बाबींवर खर्च करताना सरकार हात आखडता का घेते हे न समजणारे आहे. दहशतवादी हल्ल्यात मुंबईचे अतोनात नुकसान झाले होते. केवळ जिवीत आणि वित्त हानीच नाही तर पर्यटनक्षेत्रालाही धोका पोहोचला होता. परदेशातून येणारे पर्यटक हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा मोठा व्यवसाय आहे. पण अशा दहशतीमुळे पर्यटक येण्यास धजावत नाहीत. असे अद्दश्य नुकसान किती झाले असेल याचा हिशोब केला तर त्या नुकसानीपेक्षा सुरक्षा बलावर केलेला खर्च खूप कमी असेल. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेवर केलेला खर्च हा अनुत्पादक आहे असे समजण्याचे कारण नाही. कोणीही निर्भयपणे या देशात येवू शकतो असा संदेश देणे पर्यटन व्यवसायासाठी महत्त्वाचे आहे. त्याचप्रमाणे कोण कोणत्या हेतुने आलेला आहे त्याची बरोबर दखल घेण्याची क्षमता आमच्या यंत्रणेत आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणेला चांगल्या पगारावर आणि सुविधांवर काम करता आले पाहिजे. त्यांच्या हातातील शस्त्रे ही देशाची ताकद आहे हे समजले पाहिजे. त्यासाठी खर्च हा करावाच लागेल.

•  मोनो-मेट्रोची स्थानके, महालक्ष्मी मंदिर, जेएनपीटी यांसारख्या शहरातील संवेदनशील ठिकाणांच्या सुरक्षेची जबाबदारी असलेले हे जवान सोयीसुविधांच्या अभावामुळे अक्षरश: वैतागले आहेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांचे मनोबल उंचावेल अशी यंत्रणा, असे प्रोत्साहन त्यांना दिले पाहिजे.

•       आणीबाणीच्या प्रसंगी पोलिसांच्या साथीला आणखी एक शस्त्रसज्ज दल असावे असे वाटते. याची अशी आवश्यकता 26/11च्या हल्ल्यानंतर जाणवू लागली आहे. त्यानंतर एप्रिल, 2010मध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सुरक्षा बलाची स्थापना करण्यात आली. ही निश्‍चित कौतुकाची बाब आहे. त्यासाठी सरकारने त्वरीत पावले उचलली हे खरे आहे. मुंबईसारख्या महानगरांसाठी अशा सुरक्षा दलाची आवश्यकता आहेच. फक्त ते सरकारी नोकर, सरकारी बल असे न राहता सुसज्ज असे दल असले पाहीजे. कोणत्याही राजकीय शक्तीचा हस्तक्षेप अशा दलात असता कामा नये. चार वर्षांपूर्वी अवघ्या 250 जवानांपासून सुरू झालेल्या बलाचे संख्याबळ सध्या अडीच हजारांपर्यंत पोहोचले आहे. मुंबईतील मोनो-मेट्रो रेल्वेची सर्व स्थानके, महालक्ष्मी मंदिर, ओएनजीसी, आयआयटी-पवई, सेबी ऑफिस, जेएनपीटी यांच्यासह राज्यातील अनेक संवेदनशील ठिकाणी या दलातील जवान सुरक्षा पुरवित आहेत. परंतु, विशेष पोलिस अधिकारीचा दर्जा असूनही तुटपुंजे मानधन व सामान्य सुरक्षारक्षकाप्रमाणे त्यांना कामे करावी लागत आहेत. याशिवाय जुनाट शस्त्रांमुळे हे जवान शोभेचे बाहुले ठरले आहेत. म्हणजे काही गडबड झाली तर या जवानांनी पोलिसांना फोन करून बोलवायचे का?  त्यांना विशेष पोलिस अधिकार्‍याचा दर्जा दिलेला आहे तर त्यांच्याबाबत दुय्यम वागणूक का दिली जात आहे? त्यांना सन्मानाने जगता येईल असे त्यांचे राहणीमान असले पाहिजे. त्या सुरक्षा रक्षकांकडे एका सैनिकाप्रमाणे सन्मानाने पाहिले पाहिजे. 

•      एकीकडे दलातील जवानांना 10 हजार 400 रुपयांच्या मानधनापलीकडे कुठलेही भत्ते दिले जात नसताना महामंडळातील अधिकार्‍यांना किमान 50 हजार रुपये मासिक वेतन दिले जात आहे. पोलिसांच्या भरतीचे सर्व निकष पाळून प्रशिक्षण घेऊन दलात दाखल झालेले हे जवान अजूनही 11 महिन्यांच्या कंत्राटावरच काम करत असून वारंवार महामंडळातील उच्चपदस्थ अधिकार्‍यांकडे दाद मागूनही जवानांच्या पदरी निराशाच आहे. सुरक्षा रक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवणे म्हणजे खाजगी सिक्यरीटी एजन्सी असतात त्यातलाच हा प्रकार आहे. वेगवेगळ्या सोसायट्यांच्या सिक्युरीटीसाठी जे गार्ड असतात त्याच्या अनेक एजन्सी मुंबई ठाण्यात आहेत. त्यांच्याकडे कसलेही ट्रेनिंग नसलेले उत्तर प्रदेश बिहारमधून आलेले बेरोजगार तरूण काम करत असतात. कुठे तरी नोकरी पाहिजे म्हणून जातात. युनीफॉर्म दिला की झाले रक्षक तयार. हे लोक कधी कामावर येतात तर कधी नाही. ते जेव्हा येत नाहीत तेव्हा एजन्सी बदली सिक्युरीटी पाठवते. तसलाच प्रकार जर सरकारी सुरक्षा दलात असेल तर असुरक्षितता कायम राहिल. त्यांना आपल्या उत्पन्नाची शुअरिटी मिळाली तर चांगली सिक्युरिटी मिळेल हे लक्षात घेतले पाहिजे.

•      राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या या विशेष पोलिस दलाचे भरतीचे निकष पोलिसांप्रमाणेच आहेत. मात्र त्यांना मिळणारी वागणूक ही कंत्राटी कामगारांसारखी असल्याने या जवानांमध्ये प्रचंड रोष आहे. जवान, पोलिस नाराज असतील तर ते काम कसे चांगल्या प्रकारे करतील याचा विचार  सरकारला केला पाहिजे. या दलाचे कामकाज अधिकाधिक स्वायत्त असावे याकडे महामंडळाचे सदैव लक्ष आहे. परंतु, या दलातील काम करणार्‍या जवानांना, पोलिसांना तसा विश्‍वास देण्यास हे महामंडळ कमी पडले आहे. आपण नेमके सरकारी सेवेत आहोत, की खासगी सेवेत आहोत याचा उलगडाच अद्याप जवानांना झालेला नाही. ही अतिशय चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. चांगल्या नोकर्‍या सोडून सरकारी सेवेत जाण्याची संधी म्हणून अनेकजण या दलात दाखल झाले. पण अनेकांच्या मनात समाधान नाही. तुटपुंज्या पगारावर कसल्याही सोयीसुविधांशिवाय या जवानांना काम करावे लागते. हे चित्र बदलले पाहिजे.

• छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात असे असता कामा नये. आपल्या महाराष्ट्राची, देशाची संस्कृती फार महान आहे. या संस्कृतीत सैन्यदल, सुरक्षा यंत्रणेच्या कामगारांचा सन्मान करण्याची पद्धती आहे. छत्रपती शिवराय हे मूठभर मावळ्यांच्या जोरावर लढाई जिंकत होते याचे कारण त्या मावळ्यांना त्यांच्याकडून मिळणारे प्रोत्साहन फार मोठे होते. महाभारतातही सूर्यास्तानंतर युद्ध थांबल्यावर पांडव सैनिकांच्या शिबिरात जावून त्यांच्या जखमांवर मलम लावत होते. त्यामुळे सैनिकांचे मनोबल वाढत होते. रामायण काळातही राम लक्ष्मण हे स्वत: वानरसेनेतील प्रत्येकाची दखल घेत होते. या गुणांमुळेच हे लोक मोठे झाले. त्यांची राज्ये सुरक्षित राहिली. इतिहासातून आपण हा धडा घेतलाच पाहिजे. केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आशीर्वाद, नरेंद्र मोदी के साथ अशी घोषणा देवून उपयोग नाही, तर छत्रपतींप्रमाणे मावळ्यांवर प्रेम करणारे राज्यकर्ते या महाराष्ट्राला हवे आहेत. पोलिस आणि या विशेष पोलिस बलाच्या सैनिकांचा योग्य तो सन्मान राखला गेला, त्यांना चांगल्या सोयीसुविधा दिल्या, सुसज्ज शस्त्रास्त्रे दिली तर महाराष्ट्राच्या रक्षणासाठी आम्हाला लष्कर बोलवावे लागणार नाही की कमांडोज बोलवावे लागणार नाहीत.

नव्या युगाची हाक आम्हाला, झेप आमुची यशाकडे

वेगवेगळ्या मार्गाने प्रचार करून, चर्चा करून आपण सत्तेच्या दिशेने जायचे हे भाजपचे स्थापनेपासून इंगित होते. पण चर्चेसाठी कोणता विषय हाताळला आहे यावर भाजपचे यशापयश ठरले आहे. त्यामुळेच प्रत्येक राजकीय पक्षाने भाजपचा चढउताराचा आलेख पाहिला तर त्या पक्षाला तो मार्गदर्शक ठरेल. त्या चूका आपल्या पक्षात होत नाहीत ना हे पाहता येईल. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी वापरलेल्या सोशल मिडीयाची चर्चा जोरात झाली. अलिबागच्या चिंतन शिबीरातही शरद पवारांनी सोशल मिडीयाची दखल घ्यावी लागेल असे कबूल केले. अगोदर शरद पवारांचा या मिडीयावर विश्‍वास नव्हता हे सांगण्यासही ते विसरले नाहीत. जवळपास प्रत्येक पक्षाने याची दखल घेतली आहे. पण फक्त भाजपच्या यशस्वी फॉर्म्युल्याची दखल घेवून चालणार नाही तर 1980 च्या स्थापनेपासूनची वाटचाल पाहिली पाहिजे.अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना भाजपला 2004 च्या निवडणुकीत वातावरण अनुकूल असतानाही अचानक सत्तेपासून दूर जावे लागले. हे कसे घडले याचाही अभ्यास केला पाहिजे. अतिआत्मविश्‍वास हा कायम घातकच असतो. त्यातलाच तो प्रकार होता.1999 ते 2003 या आपल्या कार्यकाळाचा ताळेबंद दाखवण्यासाठी भाजपने इंडिया शायनिंगची मोहीम जोरदारपणे उघडली होती. पण इंडिया शायनींग म्हणजे सर्वोच्चपणा आला. आता यापेक्षा अधिक चांगले काही होणार नाही. त्यामुळे भाजपची क्षमता संपली असा तो अर्थ होता. शायनींग म्हणजे आता सगळे ठिक आहे, यापेक्षा काही जास्त होणार नाही असा त्यातून नकळत अर्थ होता. त्यामुळे आता यांची क्षमता संपली आता नव्याला संधी द्या हे मतदारांनी ठरवले. ही चूक जाहीरातबाजी करणार्‍या भाजपला समजण्यास दहा वर्ष लागली. त्यामुळे त्यांनी 2014 च्या निवडणुकीत अच्छे दिन आनेवाले है ही घोषणा दिली. अच्छे दिन आनेवाले है याचा अर्थ आत्ताचे दिवस वाईट आहेत, सरकार वाईट आहेत हे सहजपणे त्यांना ठसवता आले. ही प्रचाराची पद्धती लक्षात घेणे गरजेचे आहे. इंडिया शायनींग किंवा फिल गूडचा वापर केला पण प्रत्यक्षात उदारीकरण-खासगीकरण- जागतिकीकरण धोरण घाईघाईने, व्यवस्थेला न जुमानता राबवल्याने या सरकारला आश्चर्यकारकरीत्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. या पराभवाचे विश्लेषण करताना भाजपचे चाणक्य समजले जाणारे प्रमोद महाजन यांनी असे वक्तव्य केले होते की, ‘एनडीए आघाडी जशी भाजपने बांधली होती तसाच प्रयोग काँग्रेसने केल्याने भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले.’ महाजन यांच्या म्हणण्यात तथ्य होते. कारण काँग्रेसने आंध्र प्रदेशात, तामिळनाडू, बिहार, महाराष्ट्र येथे स्थानिक-प्रादेशिक पक्षांची मोट बांधली होती व या पक्षांना मिळालेले यश काँग्रेसच्या पथ्यावर पडून 2004 मध्ये डाव्यांच्या पाठिंब्यावर यूपीए आघाडी प्रत्यक्षात आली होती. हा गटातटाचा, प्रादेशिक पक्षांना हाताशी धरून सत्ता मिळवण्याचा काँग्रेसचा प्रयोग 2009 मध्ये दिसून आला. त्या वेळी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 206 जागा मिळाल्या; पण त्यांना द्रमुक, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टी, बसपा अशा पक्षांना हाताशी घेऊन यूपीए-2 सरकार चालवावे लागले होते. नंतर हे सरकार सतत तीन वर्षे भ्रष्टाचाराच्या आरोपात घेरल्यामुळे 2014 च्या लोकसभा निवडणुका घोषित होण्याअगोदर हे सर्व घटक पक्ष काँग्रेसच्या बुडत्या जहाजातून पळून जाऊ लागले. या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांची त्यांच्याच प्रदेशात धूळधाण उडवल्याने देशाच्या राजकारणाचा पोतच बदलला. केंद्रात भाजप हा बलवान पक्ष झाला. त्यात हिंदी पट्ट्यातील बहुतांश बडी राज्ये भाजपच्या हातात असल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या राजकारणाला वावच शिल्लक राहिला नाही. त्यात भाजपने संसदेत विरोधी पक्ष म्हणून काँग्रेसला नाकारल्याने काँग्रेससह सर्व प्रादेशिक पक्षांची राजकीय कोंडी होऊ लागली.  भाजपचा संसदेत व रस्त्यावर मुकाबला करण्याइतपत ताकद व आत्मविश्वास या पक्षांमध्ये नाही, हे या पक्षांना लवकरच जाणवल्याने जी काही कोंडी निर्माण झाली होती, ती फोडण्याची गरज होती. त्याचे प्रयत्न पं. नेहरूंच्या 125 व्या जयंतीनिमित्ताने काँग्रेसने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात दिसून आले. प्रत्यक्ष या कार्यक्रमाचे निमंत्रण काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी भाजप सोडून सर्व राजकीय पक्षांना दिले होते. त्यानुसार या कार्यक्रमात राजदचे लालूप्रसाद यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश करात, तृणमूल काँग्रेसच्या ममता बॅनर्जी, जनता दल (सं.)चे शरद यादव, माजी पंतप्रधान देवेगौडा, रालोदचे अजितसिंग हे नेते उपस्थित होते. त्यांच्या या उपस्थितीमुळे बिगर भाजपविरोधी मोट बांधण्यास सुरुवात झाली असे म्हणण्यास वाव आहे. भाजप आणि काँग्रेस हे मोठे राजकीय पक्ष या देशात आहेत. त्यामुळे या देशात द्विपक्षीय पद्धती आली नाही तर सततचे राजकारण या दोन पक्षांभोवतीच फिरत राहणार आहे. त्यांच्या प्रवाहातच सर्वांना सामावून जावे लागणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सोनिया गांधींनी आयोजीत केलेल्या या कार्यक्रमात भाजपच्या हिंदुत्वाला रोखण्यासाठी सर्व सेक्युलर विचारसरणीच्या पक्षांनी एकत्र यावे असे थेट व स्पष्ट भाष्य कोणी केले नाही; पण सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात नेहरूंच्या लोकशाहीवादी व सेक्युलर मूल्यांची देशाला गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. भारत व भारतीयत्व हे सेक्युलर मूल्यांशिवाय अस्तित्वात येऊच शकत नाही आणि सेक्युलरवाद हा केवळ आदर्श नव्हे तर ती देशाला एकसंघ ठेवणारी गरज आहे, असे त्या म्हणाल्या. आजपर्यंतच्या बिगर काँग्रेस राजकारणात सेक्युलरवादाचा मुद्दा काँग्रेसशिवाय अन्य पक्षांकडून उचलला जात नसे. आता बिगरभाजपच्या राजकारणाचे दिवस आल्याने या मुद्द्यावर सर्वच पक्षांना जाग आली आहे. मुख्यत: ज्या प्रादेशिक अस्मितेच्या बळावर हे पक्ष जन्मास आले व वाढत गेले, ते पक्ष काँग्रेसच्या सेक्युलर भूमिकेशी सहमत होतील का, हा प्रश्न आहे. त्यांना आपली भूमिका तपासावीच लागणार आहे.  पराभवानंतर काँग्रेस पक्ष फिनिक्स भरारी घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. अगदी लगेच त्यांना 2019 ला यश येईल असे नाही पण प्रयत्न तर तसेच सुरू आहेत. काँग्रेस आघाडीकडून राज्य काढून घेण्यासाठी भाजपला 10 वर्ष लागली होती. तेवढा काळ पक्ष बांधून ठेवणे, सर्वांना सत्ता नसताना एकत्रित बांधून ठेवण्याचे काम भाजपच्या नेत्यांनी केले होते. अपयश आल्यावर इतर पक्षात जाण्याचे वेध लागतात. अशा पक्षांनी याचा विचार केला पाहिजे. आज महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर राहिल्यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील अनेकांना भाजपचे वेध लागले आहेत. अशा पक्षांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे डाव्यांनी 2008 मध्ये अणुकराराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसशी युती तोडली होती, तर 2012 मध्ये ममतांनी रेल्वे भाड्याच्या मुद्द्यावरून यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. गेल्या 10 वर्षांत काँग्रेसशी नाते तोडताना सर्वच पक्षांनी काँग्रेसच्या निओलिबरल व विकासवादी धोरणांचा समाचार घेतला होता. या कार्यक्रमाला समाजवादी पार्टी, बसपा, नॅशनल कॉन्फरन्स, द्रमुक, अण्णा द्रमुक हे सर्व एकेकाळचे काँग्रेसचे सहकारी पक्ष उपस्थित नव्हते. या सर्वांच्या अनुपस्थितीचे एक कारण म्हणजे या सर्वांना आपले अस्मितेचे राजकारण सांभाळत भाजपचा अश्वमेध रोखावा लागणार आहे. आज मुलायमसिंह यादव यांना जनता दल पुनरुज्जीवित करायचा आहे, तर मायावतींना मुलायमसिंह व भाजपचे आव्हान एकाच वेळी मोडून काढायचे आहे. द्रमुक व अण्णा द्रमुक यांच्यामधून विस्तव जात नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सने अगोदरच काँग्रेसशी युती तोडली आहे. त्यांना आगामी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकांत जबर फटका बसेल असे वाटत आहे. डावे आपल्याच पक्षातल्या संघर्षात अडकले आहेत. एकंदरीत नेहरू जयंतीच्या निमित्ताने काँग्रेसने सेक्युलर कार्ड खेळले आहे. त्याला प्रतिसाद लगेचच मिळेल असे वातावरण अद्याप दिसत नाही. पण भाजपला भविष्यात शह देण्यासाठी केलेली ती खेळी आहे.भाजपच्या स्थापनेनंतर वाजपेयींनी कमल जरूर खिलेगा असे भाष्य केले होते. तेव्हा त्यांना 2014 साल दिसत होते. त्या काळात संघ परिवारात एक पद्य खूप गाजले होते. ‘नव्या युगाची हाक आम्हाला झेप आमुची यशाकडे, नरसिंहाचे वंशज आम्ही गती आमुची पुढे पुढे.’ 1980 च्या संचलनापूर्वी सगळ्या शिबिरांमधून, प्रभात फेर्‍यांमधून हे पद्य ऐकवले गेले होते त्याचे हे यश आहे. दीर्घ परिश्रमांनंतर मिळालेले हे यश आहे. 

अर्ध्यावरती डाव मोडीला... तरीही पूर्ण कहाणी

झी मराठी वाहिनीवर जय मल्हार या मालिकेतील हेगडी प्रधानची भूमिका  करणारा कलाकार अतुल अभ्यंकर याचे चार दिवसांपूर्वी अकाली निधन झाले. एक चांगला कलाकार निघून गेला असला तरी शो मस्ट गो ऑन या न्यायाने मालिकांमध्ये खंड पडू शकत नाही. कलाकाराचा डाव अध्यावर मोडला तरी मालिकेची कहाणी पूर्ण ही होतीच. डेली सोपच्या जमान्यात अशा प्रकारच्या घडलेल्या काही घटनांचा हा वेध.     महेश कोठारेंची पहिलीच निर्मिती असलेल्या झी मराठीवरील ‘ जय मल्हार ’या मालिकेतील हेगडी प्रधान ही भूमिका साकारणार्‍या अतुल अभ्यंकरचा नुकताच मृत्यू झाला. हसतमुख शांत आणि संयमी अशाप्रकारे ही भूमिका सादर करत असताना त्यांची असलेली संवादफेक ही प्रेक्षकांना  चांगलीच भावली होती. खंडोबाचा प्रधान, मित्र, सहकारी, सखा अशा सगळ्या भावना ओतून त्यांनी ती भूमिका वठवली होती. त्यामुळे गेले सहा महिने ही मालिका सुरू झाल्यापासून प्रत्येकाच्या मनात हेगडी प्रधानने घर केले होते. हा हसतमुख चेहर्‍याचा कलाकार कोण आहे, त्याचे नाव काय हे त्याच्या निधनापर्यंत अनेकांना माहित नव्हते. मुळातच पोषाखी मालिका असल्यामुळे वर्तमानातील चेहरा आणि ओळख समोर येणे अवघड होते. त्याने अनेक नाटकांमधून चांगल्या भूमिका केल्या होत्या. पण अतुलच्या निधनानंतर आता नवा हेगडी प्रधान कोण येणार याची उत्सुकताही प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली. डेली सोपच्या अन्य मालिकांमध्ये अशा कलाकाराचा मृत्यू झाला तर त्याची रिप्लेसमेंट मिळेपर्यंत कथानकाला वेगळे वळण देता येणे शक्य असते. कलाकार सहज बदलणे शक्य होते. तसेच कधीकधी त्या कलाकाराचा रोल तिथेच संपवूनही टाकला जातो. पण जय मल्हारमधील कथानक हे पौराणिक असल्यामुळे तीथे कल्पकता लढवणे अशक्य आहे. त्यामुळे काही भाग हेगडी प्रधानला वगळून केले तरी नवा हेगडी प्रधान हा आणला जाईल. कलाकाराचा डाव अर्ध्यावर मोडला तरीही कहाणी पूर्ण ही होईलच. 2001 मध्ये अल्फा टीव्हीवर भक्ती बर्वेची एक मालिका अशीच लोकप्रियतेच्या शिखरावर होती. नाटक, सिनेमा, मालिका अशा सगळ्या आघाड्यांवर काम करणारी भक्ती बर्वे ही तेव्हा फुलराणीतून रिटायर्ड झाली होती. त्यामुळे पुल, फुलराणी आणि मी असा एकपात्री कार्यक्रम भक्ती बर्वे सादर करत होत्या. वाईच्या कृष्णाबाईच्या उत्सवात तो कार्यक्रम झाल्यानंतर नव्यानेच होत असलेल्या महामार्गावरून येताना गाडीचा अपघात होवून त्यात भक्ती बर्वे यांचा मृत्यू झाला. भक्ती बर्वे यांच्या मृत्यूने संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का बसला होता. भक्ती बर्वे नावाची जादू तीस पस्तीस वर्ष महाराष्ट्रावर होती. मग दूरदर्शनवरील बातम्या देताना त्यांची शब्दफेक असो वा ती फुलराणीमधील तुला शिकवीन चांगलाच धडा असो. पण भक्ती बर्वे नावाचे गारूड मराठी मनावर दीर्घकाळ होते. त्यामुळे त्यांच्या अपघाती निधनामुळे अल्फा टीव्हीवरची मालिका पोरकी झाली. कौटुंबिक अशा मालिकेतील न्यायनिष्ठूर आजीची भूमिका साकारत असताना या आजीचा अकाली मृत्यू झाला होता. पंधरा दिवसांच्या विश्रांतीनंतर भक्ती बर्वेच्या जागी नवी आजी आली आणि मालिका पुढे सुरू झाली. अर्ध्यावरती कलाकाराचा डाव मोडला असला तरी तिथेही कहाणी पूर्ण झाली होती.     डेली सोपमधील गाजलेल्या मालिकांमध्ये ईटीव्ही मराठीवरील चार दिवस सासूचे या मालिकेतही असे प्रकार घडले आहेत. जवळपास दहा वर्ष चाललेल्या या मालिकेत एक आशालता देशमुख म्हणजे रोहीणी हट्टंगडी, कविता लाड आणि सुनीला करबेळकर, प्राजक्ता कुलकर्णी सोडल्या तर जवळपास सगळी पात्रे या ना त्या कारणाने बदलून झाली. पण या मालिकेला सर्वात पहिला झटका दिला होता तो त्या मालिकेतील आशालता देशमुख यांचा चार्टर्ड अकौंटटची भूमिका करणार्‍या कलाकाराने. सुप्रियाच्या मदतीने पेपर बदलून इस्टेट बळकावण्याचा आणि देशमुख इंडस्ट्रीजला पहिला धक्का देणारा खलनायक असा चार्टर्ड अकौंटंट अचानक मालिका सुरू असताना हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावला. त्यामुळे कथानकाला वेगळे वळण देवून त्याला गायब केला गेला. दीर्घकाळ खलनायकाची असलेली त्याची भूमिका बदलली गेली आणि नवा खलनायक आणण्याचे कसब निर्माता दिग्दर्शकाने दाखवले. कथानकात बदल करून सुशांत सुभेदार नावाच्या नव्या राजकीय खलनायकाची एंट्री केली गेली. इथेही कलाकाराचा डाव अर्ध्यावर मोडला असला तरी कहाणी पूर्ण केली गेली.       चार दिवस सासूचे मध्येच मालिका पाच वर्ष सतत चालल्यानंतर आशालता देशमुख म्हणजे रोहीणी हट्टंगडींच्या पतीची भूमिका करणार्‍या जयंत घाटे यांचा मृत्यू झाला. त्याच्या जागी चारच दिवसात रोहीणी हट्टंगडींना नवा नवरा देण्यात आला आणि अर्ध्यावरती कलाकाराचा डाव मोडला तरी मालिकेची कहाणी पुढे पाच वर्ष सुरू राहिली आणि पूर्ण झाली.     दोन वर्षांपूर्वी झी मराठीवर ‘ मला सासू हवी’ ही मालिका लोकप्रिय झाली होती. या मालिकेत आबांची भूमिका करणारे आनंद अभ्यंकर आणि विघ्नेशची भूमिका करणारा अक्षय पेंडसे यांचा पुण्याजवळ महामार्गावर टोलनाक्याजवळच अपघाती मृत्यू झाला. 23 डिसेंबर 2012 ची पहाट ही झी मराठीला धक्का देणारी होती. एकाचवेळी एकाच मालिकेतील दोन महत्त्वाच्या कलाकारांचा मृत्यू झाला होता. मालिकेचा टीआरपीही चांगला होता. तो जपणे आवश्यक होते. त्यासाठी मालिकेतील कथानकात विघ्नेशला काही दिवसांसाठी टूरवर पाठवण्यात आले. आबाही त्याला आणायला गेले आहेत अशी चर्चा दाखवून बाकीच्या कलाकारांकडून एपिसोड सुरू ठेवले गेले. पंधरा दिवसांनी आबा आणि विघ्नेशची नव्या कलाकारांसह एन्ट्री झाली. आनंद अभ्यंकर आणि अक्षय पेंडसेचा डाव अर्ध्यावर मोडला असला तरी मालिकेची कहाणी मात्र पूर्ण झाली.     कित्येकदा मालिकेतील दुय्यम अशा पात्राचा अचानक मृत्यू झाला किंवा त्या कलाकाराने मालिका मध्येच सोडली तर त्याला अत्यंत विचित्रपणे मालिकेतून नाहीसे केले जाते. झी मराठीवरील अवंतीका ही मालिका अशीच लोकप्रियतेच्या शिखरावर होती. या मालिकेत पुष्कर श्रोत्री याच्या आईची आणि शर्वणी पिल्लेच्या सासूची भूमिका करणारी कलाकार अचानक अशीच नाहीशी केली गेली. कथानकाशी काहीही संबंध नसलेली कथा घुसडून त्या कलाकाराला संपवले गेले. घरात एकटीच असताना दरोडेखोर येतात आणि तिच्यावर हल्ला करतात आणि ती आई मरते. संपवूनच टाकली तिला. नंतर त्याचा काही तपास नाही, काही नाही. पण त्या काळात मुंबईत एकट्या दुकट्या वृद्धांवर हल्ले होण्याच्या घटना घडत होत्या. त्याचा संदर्भ घेवून त्या म्हातारीला संपवले गेले. कलाकाराचा मृत्यू झाला तरी मालिकांवर काहीही फरक पडत नाही. जन पळभर म्हणतील हाय हाय अशी अवस्था या मालिकांच्या बाबतीत होताना दिसते. कलाकाराचा डाव अर्ध्यावर मोडला तरी मालिकांची कहाणी मात्र पूर्णच होत राहते.  मराठी चित्रपट मालिकांमधून विनोदी भूमिका करणारा कलाकार जयंत तारे याचे असेच गेल्यावर्षी अचानक निधन झाले. फू बाई फू सारख्या अनेक मालिकांमधून तो काम करत होता. पण कोणत्याही डेलीसोपमध्ये त्यावेळी तो नसल्यामुळे त्याचा डाव अर्ध्यावर मोडला तरी कहाणी कुणाची अधुरी राहणार नव्हती. फू बाई फूमधून तो बाहेर पडला इतकेच.            मालिका सोडलेल्या घटनाकलाकारांच्या मृत्यूव्यतिरीक्तही अनेकवेळा कलाकारांच्या काही समस्यांमुळे मालिका सोडण्याची वेळ येते. कधी बिझी शेड्यूल्डमुळे तर कधी भूमिका न आवडल्यामुळे कलाकार मालिका सोडतात. तरीही त्या मालिका पूर्ण होतात. चार दिवस सासूचे या मालिकेने तर कलाकार बदलण्याचा जणू विक्रमच केला असेल. आशालता देशमुख यांची तिनही मुले बदलली. धाकटा मुलगा तर तीन वेळा बदलला. आनंद लागू, चेतन दातार आणि पंकज विष्णू हे तीन मुलगे. नंतर पंकज विष्णूच्या जागी दोन  कलाकार झाले. चेतन दातारच्या जागी दोन कलाकार झाले. आनंद लागू गायबच केला. आशालता बाईच्या मुलीची भूमिका करणार्‍या कलाकाराचे लग्न झाल्यामुळे त्याजागी दुसरी मुलगी आली. अशा तर्‍हेने आशालताबाईचे कुटुंब बदलले तरी रोहीणी हट्टंगडी आणि कविता लाड तन्मयतेने काम करीत राहिल्या. कारण शो मस्ट गो ऑन. अर्थात बहुतेक मालिकांमध्ये असे घडताना दिसते. मला सासू हवीमध्ये काम करणारी सासू आसावरी जोशी यांनी आनंद अभ्यंकर  यांच्या मृत्यूनंतर काही भाग केले आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना ती मालिका सोडली. त्यामुळे त्याजागी सविता प्रभुणे यांची वर्णी लागली. प्रेक्षक लगेच विसरून जातात आणि कथानकाशी समरस होतात हे यामागचे रहस्य आहे.

जबाबदारीची जाणिव

सध्या मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात डेंग्यू साथीची चर्चा सुरू आहे. त्यातच के.ई.एम. रुग्णालयातील डॉ. खोब्रागडे या भूलतज्ज्ञ शाखेच्या निवासी डॉक्टरच्या डेंग्यूमुळे झालेल्या मृत्यूमुळे प्रशासनाला ही साथ नियंत्रणात आणण्यात आलेल्या अपयशासाठी टीकेला तोंड द्यावे लागते आहे. दरवर्षी आपल्याकडे अधूनमधून साथीचे आजार येतच असतात. काही साथी तर कित्येक वर्षे अव्याहत सुरूच आहेत. साथीचे हे रोग म्हणजे आपल्या बेजबाबदारपणाचे लक्षण असते. संसर्ग, संपर्क यातून साथीचे रोग पसरत असतात. त्याला रोखण्यासाठी जी दक्षता घेणे आवश्यकता असते ती घेतली जात नाही. त्यामुळे मागच्या महिन्यापासून नरेंद्र मोदींनी जे स्वच्छतेचे आवाहन संपूर्ण देशाला केलेले आहे ते फार महत्त्वाचे ठरते. त्याचप्रमाणे श्रीसंप्रदायातील दासभक्तांनी आदरणीय आप्पासाहेबांच्या आवाहनानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवलेले स्वच्छता अभियान हे फार मोठे कार्य आहे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणा अथवा राजकीय नेत्यांना जमले नाही इतके स्वच्छ काम कालच्या रविवारी श्री सदस्यांनी करून दाखवले. अर्थात स्वच्छता अभियान राबवणे हे या संप्रदायाचे सततचे कार्य आहे. गेल्यावर्षीही पनवेलच्या तलावामधील गाळ आणि कचरा साफ करण्याचे काम या दासभक्तांनी केले होते. नगरपालिकेला जे जमले नाही ते केवळ श्रमदानातून या भक्तांनी करून दाखवले. त्यामुळे डेंग्यूची साथ रायगडात पसरली नाही. स्वच्छतेचा मंत्र सेवेतून दिला. अशी स्वच्छता मुंबई आणि अन्य महाराष्ट्रात राखली गेली नव्हती.       डेंग्यूच्या साथीपेक्षा त्याची भीती फार पसरवली गेली आहे. यात काही प्रमाणात मृत्युदर असला तरी डॉक्टरांनी ठरवून दिलेली उपचारांची मार्गदर्शक तत्त्वे पाळली तर यात ही रुग्णाचा मृत्यू होत नाही. डेंग्यूमध्ये शरीर काही काळ पांढर्‍या पेशी व प्लेटलेट्सचे उत्पादन थांबवते. डेंग्यूच्या साथीत पेशी कमी झाल्या व आता फारच मोठे संकट कोसळल्याचा भास निर्माण केला जातो जो चुकीचा आहे. पेशंट आणि त्याच्या नातेवाईकांना घाबरवून सोडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी या आजाराची भिती घालून डॉक्टर लोकांकडून रूग्ण आणि नातेवाईकांची लूट होते आहे. साथीच्या रोगापेक्षा हा प्रकार अतीशय भयानक आहे. रोगापेक्षा औषध भयानक असा प्रकार होताना दिसतो आहे. त्यामुळे वैद्यकीय उपचार करणारी यंत्रणा नीट आहे की नाही हे पाहणेही तितकेच महत्त्वाचे. साथीचे रोग टाळण्यासाठी स्वच्छता महत्त्वाची आहे तितकेच डॉक्टरांनी याबाबत असलेली भिती घालवण्याचे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.   कोणतीही केस गुंतागुंतीची कशी होईल हे पाहणे वकीलांचे आणि रोग जेवढा बळावेल तेवढा आपला धंदा जास्त अशी प्रवृत्ती डॉक्टरांची होताना दिसते आहे. त्यामुळे कितीही अवघड केस असली तरी त्यात काही फारसं नाही असं सांगून केसमधील गांभीर्य वकील घालवतात तर उपचाराला गेल्यावर योग्य वेळी आलात, थोडा उशीर झाला असता तरी.. असे म्हणून डॉक्टर घाबरवून सोडतात. प्रत्येक पेशंट हा योग्यवेळीच जात असतो. पण घाबरण्याचे कारण नाही असे डॉक्टर सांगत नाहीत त्यामुळे मानसिक आजाराने पेशंट खचतो. स्वच्छतेबरोबरच डॉक्टर लोकांनी याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.साथीमध्ये आजारांच्या उपचाराइतकेच आजाराचा फैलाव थांबवणे व प्रतिबंध करणे हा साथ नियंत्रणात महत्त्वाचा घटक असतो. डेंग्यूच्या उपचारांमध्ये जसे डॉक्टरांचे अज्ञान व रुग्णाच्या भीतीमुळे पीछेहाट झाली तसेच प्रतिबंधाच्या बाबतीत आपल्या साध्या व्यक्तिगत व सामाजिक जबाबदार्‍या विसरल्यामुळे गोंधळ झाला आहे. एडिस या डेंग्यूचा फैलाव करणार्‍या डासाची उत्पत्ती साधारणत: साठवलेल्या, स्वच्छ व कधी घाण पाण्यात होते. यात घराच्या छतावरील पाण्याची टाकी, छतावरील पडलेले सामान, जुने टायर्स, रस्त्यावरील खड्डे, घराच्या आजूबाजूला असलेले खड्डे, फुटके डबे, नारळाच्या करवंट्या अशा जागांचा समावेश असतो. एवढी गोष्ट समजून घेतली व आपण आपली मान दोन्हीकडे वळवण्याची तसदी घेतली किंवा सहज खिडकीबाहेर डोकावण्याची तसदी घेतली, तरी डेंग्यूच्या साथीचे मूळ आपल्याला काही मिनिटांत सापडेल. डेंग्यू साथीमध्ये प्रशासनाच्या काही जबाबदार्‍या आहेत; पण कोणी मंत्री वा सेलिब्रिटी स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत हातात झाडू घेऊन फोटो काढून घेण्यासाठी आपल्या छताची व घराची निवड करेल याची वाट बघणे व्यर्थ आहे. या जबाबदार्‍या आपल्यालाच घ्याव्या लागणार आहेत. कारण डेंग्यू झाला तर तो आपल्यालाच भोगावा लागणार आहे. शासनाकडून, नगरपालिकेकडून होणारी फवारणी ही काही प्रमाणात प्रभावी असली तरी त्यातून डासांची उत्पत्ती थांबत नाही. तसेच आपल्याकडे डासांमुळे होणार्‍या सर्वच आजारांना मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रमाखाली नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न होतो. पण मलेरियाच्या फवारणीसाठी वापरले जाणारे डी.डी.टी. हे डेंग्यूवर तितकेसे प्रभावी नाही. कारण हे दोन आजार दोन वेगळ्या जातीच्या डासांमुळे होतात. डेंग्यू नियंत्रणासाठी मस्किटो रिपेलंट क्रीम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे यांची जोरात जाहिरात होते. मच्छरदाणीसह या डासाच्या चाव्यापासून वाचवणार्‍या वैयक्तिक सुरक्षेच्या गोष्टी तुम्हाला रात्री डासांपासून वाचवतील. पण डेंग्यूचा डास हा दिवसा चावतो. म्हणून या जाहिराती साहाय्यभूत ठरू शकतात, पण ते भासवले जाते तसे अंतिम उत्तर नाही. पाण्यात गप्पी मासे सापडणे फायद्याचे ठरते; मात्र डासांची उत्पत्ती होत ते साचलेल्या पाण्याची ठिकाणे शोधून कोरडी करणे व अशा प्रकारे आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस’ पाळणे हाच साथ नियंत्रणाचा केंद्रबिंदू आहे. डेंग्यूची साथ सहसा पावसाळा संपल्यावरच्या पुढील महिन्यात येते असे निरीक्षण आहे. कारण तेव्हा पावसात वाहणारे पाणी स्थिर होते. डेंग्यूची साथ दरवर्षी याच काळात येते व ती इतक्या उत्तम प्रकारे इशारा देऊनही आम्ही पावसाळा सरून गेल्यावर आंधळेपणाने साचलेल्या पाण्याकडे दुर्लक्ष करतो. डेंग्यू पसरवणार्‍या एडिस डासाची उडण्याची क्षमता 100 मीटरपेक्षा जास्त नसते. त्यामुळे डेंग्यूचे निदान झालेल्या रुग्णाच्या घराच्या 100 मीटर आसपास जरी शोध घेतला, तरी एडिस डासांची खाण सापडते. अशा प्रकारे 10 ते 15 दिवस जरी ध्यास घेऊन रुग्णांचा शोध व त्यांच्या 100 मीटरभोवतीच्या परिसराचा सर्व्हे हाती घेतला, तरी डेंग्यू साथीच्या मुळाशी घाव बसेल याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही.   वारंवार येणार्‍या डेंग्यूच्या साथीबद्दल शासनाने करावयाचा एक पुरोगामी विचार म्हणजे अशा साथी कुठल्याही नियोजनाअभावी होत चाललेले शहरीकरण हे आहे. नियमांना डावलून होणारे रस्त्यांचे बांधकाम हे त्यामागचे कारण आहे. बेरोजगारीमुळे लोक कामाच्या शोधात शहरांकडे जाऊन झोपडपट्ट्यांमध्ये राहत आहेत. मोठमोठ्या टॉवरचे बांधकाम सुरू असताना साचलेल्या पाण्याच्या नियोजनासाठी कुठलेही नियम नाहीत. म्हणून डासांमुळे होणार्‍या आजारांना बिल्डर्स डिसीज असेही म्हटले जाते. स्मार्ट शहरे उभारताना पुलाखाली झोपणारे सावज अशा साथींमध्ये चिरडले जाणार आहेत. याचा अर्थ आर्थिक प्रगती नकोच असा नाही, पण आर्थिक प्रगतीबरोबर सामाजिक प्रगतीही आवश्यक असल्याची आठवण आपल्याला डेंग्यूची साथ देते.नरेंद्र मोदींचे स्वच्छता अभियान असो वा श्री संप्रदायाच्या दास भक्तांनी केलेली स्वच्छता असो. त्यांनी दररोज आपल्याला ही शिकवण देण्याची वेळ येता कामा नये. एकदा स्वच्छ करून दिल्यावर ती स्वच्छता कायम राखण्याची जबाबदारी आपली आहे.  या जबाबदारीचे भान राखणे महत्त्वाचे आहे. 

लोकशाहीची थट्टा

कोणतंही अल्पमतातील सरकार ही शरद पवार यांच्यासाठी राजकारणात तळपत राहण्याची सुवर्णसंधी असते. ती ते नेहमीच साधत आले आहेत. केंद्रातील असो वा राज्यातील पण त्यामध्ये शरद पवारांची भूमिका म्हणजे त्यांना प्राप्त झालेला तो जन्मसिद्ध हक्क आहे असे वाटते. त्याप्रमाणे सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवारांच्या आसरल्याला येवून भाजपने तारलेले सरकार ही लोकशाहीची थट्टा आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर आफ्रिका आशिया खंडांतील जे देश वसाहतीच्या जोखडातून मुक्त झाले, त्यापैकी केवळ भारतातच लोकशाही रुजली. पण त्याच लोकशाहीची आज थट्टा सध्या देशात होताना दिसत आहे. देशातील लोकशाहीची संस्थात्मक संरचनाच धोक्यात येईल, याचं भान मोठे म्हणवून घेणार्‍या या पक्षांना नाही ही खेदाची बाब आहे.   महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांत जो राजकीय तमाशा चालू आहे, तो लोकशाही राजव्यवस्थेची थट्टा करणारा प्रकारच आहे. अर्थात आज भाजपची सत्ता असली तरी ही थट्टा या देशात  इंदिरा गांधी यांनीच यापूर्वी अशाप्रकारचे खेळ, डावपेच आखून सुरू केलेली आहे. आपल्या वडिलांनी कसोशीनं आकाराला आणलेल्या या वटवृक्षाच्या छायेखाली राहून वाटचाल करण्याऐवजी त्याच्या फांद्या छाटून सर्वांना मिळणारी त्याची सावली केवळ आपल्यापुरतीच मर्यादित करण्यावर इंदिरा गांधीचा  भर होता. त्यामुळे आणीबाणी आली तेव्हा हा लोकशाहीचा डेरेदार वटवृक्ष प्रथम मुळापासून हादरला हेलकावला गेला. तो पडतो की काय, अशी भीतीही वाटत होती; पण तसं झालं नाही.  मात्र, ज्या पक्षांनी त्यांच्या नेत्यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर त्याकरिता ठपका ठेवला, त्यांनीही तशीच थट्टा नंतर सुरू केली. त्यातूनच आजची परिस्थिती उद्भवली आहे. राजकारणाच्या या नव्या प्रकारामुळे परस्परांवर कुरघोडी करणे, एकमेकांना अडकवून कसे ठेवता येईल याकडे अधिक लक्ष दिले गेले. सत्तेसाठी काहीही हा नवा प्रकार जन्माला आला. विचारांचीच इथे हत्या झाली. राजकारणात कोणी कोणाचा मित्र नसतो आणि कोणी कोणाचा कायमचा शत्रू नसतो हा विचार रूजवला गेला. त्यामुळे विचारांपासून फारकत घेणारे पक्ष निर्माण झाले. महाराष्ट्रातील घटना हा या रणनीतीचा उत्तम नमुना आहे.     प्रत्यक्ष राजकीय डावपेच आणि लोकशाहीच्या घटनात्मक संस्थात्मक जीवनाचा र्‍हास या दोन्ही अंगांनी महाराष्ट्रातील घटनांकडे बघावं लागेल. सेनेला सत्तेत वाटा द्यायचा नाही, पण त्याच वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंब्यावर सरकार तगलं, असं जनतेपुढं येता कामा नये, या दुहेरी उद्दिष्टांपायी ‘आवाजी मतदाना’चा घोळ ठरवून घातला गेला.    दुसरीकडं सेना फुटेल, अशी टांगती तलवार उद्धव ठाकरे यांच्या डोक्यावर धरण्यात आली होती आणि आजही ती तशीच टांगती ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळं शेवटपर्यंत आपल्या पक्षातीलच लोकांना सत्तेचं मधाचं बोट दाखवत राहणं, उद्धव ठाकरे यांना भाग पडत आहे. आजही राज्यात विरोधी पक्षनेत्याचं पद मिळाल्यावर दिल्लीतील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारातील आपला सहभाग सेनेनं चालू ठेवला आहे. हा विरोधाभास दिसून येतो आहे, तो उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय हतबलतेपायी. सत्तेत वाटा घ्यायला हवा, असं मानणारा आमदार नेत्यांचा एक मोठा गट सेनेत आहे. त्याला नाराज करणं ठाकरे यांना धोक्याचं वाटतं. उलट सर्वसामान्य शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून ‘राडा’ करून भाजपला गद्दारीसाठी धडा शिकवायला हवा, असं मानत आहे. हा शिवसैनिक ही सेनेची शक्ती आहे. त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांना तीही सांभाळावी लागत आहे.     उद्धव ठाकरे यांची कोंडी झाली आहे, ती एक राजकीय भूमिका असलेला पक्ष म्हणून सेना तिच्या उदयापासून कधी उभीच राहिली नसल्यामुळंच. हे आज लक्षात घेण्याची गरज आहे. आधी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आता उद्धव ठाकरे यांना जे भावेल, पटेल, रुचेल किंवा त्यांना विविध मार्गांनी जे पटवून दिलं जाईल, तेच सेनेचं ‘धोरण’ असतं. सेनेनं राजकारणाचा आर्थिक चौकटीत म्हणजे निवडणुकीसाठी पक्ष चालवण्याकरिता पैसा जमवण्याच्या पलीकडच्या अर्थानं विचारच केला नाही. केवळ भावनिक मुद्देच सेना उठवत आली. अशा मुद्यांना त्या त्या काळातील परिस्थितीप्रमाणं जनमताचं पाठबळ मिळत आलं; पण आज लोकांच्या आशा-आकांक्षा पालटल्या आहेत, हे सेना लक्षात घ्यायला तयार नाही.  ं राष्ट्रवादी काँग्रेसनं भाजपला पाठिंबा दिल्यामुळे कोंडी अधिकच बिकट झाल्यावर सेनेनं लगेच इशरत वगैरे प्रकरणं उगाळून ‘हिंदू-मुस्लिम’ मुद्दा उठवून कोंडी फोडावयाचा प्रयत्न केला. तो फसला. असाच प्रकार विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी झाला. विधानसभाध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी सेनेनं आपला उमेदवार उभा केला होता; पण तो मागं घेतला. कारण पुन्हा पक्षातील सत्ताकांक्षी गटाचा ठाकरे यांच्यावरचा दबाव. ‘दारे बंद करू नका’ या त्यांच्या आग्रहापुढं ठाकरे नमले. जर तसं झालं नसतं आणि विधानसभाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक झाली असती, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सरकार तरलं, हे विश्वासदर्शक ठरावाआधीच स्पष्ट झालं असतं.      आता राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसचा. खरं म्हणजे, कोणतंही अल्पमतातील सरकार ही शरद पवार यांच्यासाठी राजकारणात तळपत राहण्याची सुवर्णसंधी असते. ती ते नेहमीच साधत आले आहेत. आज राज्यात चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष असूनही सारं राजकारण ते काय करणार याभोवतीच फिरत आहे. सत्तेसाठी त्यातून निर्माण झालेले हितसंबंध जपण्यासाठी पवार काहीही करू शकतात, या समजावर आता ठाम शिक्कामोर्तब करून जनमनातील आपली प्रतिमा पूर्ण काळवंडून टाकण्याची किमया राजकीय कारकीर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात पवार यांनी स्वतःच करून दाखवली आहे. ज्या सरकारला त्यांनी आज तारलं आहे त्याचे बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर चार दिवसातच शरद पवारांचे वक्तव्य येते की हे सरकार जास्तीत जास्त दोन वर्ष टिकेल. किती क्रूर थट्टा आहे ही. राज्याच्या हितासाठी स्थिर सरकार पाहिजे म्हणून आम्ही भाजपला पाठिंबा देत आहोत असे बोलणारे शरद पवार, आठ दिवसांपूर्वी हे सरकार पाच वर्ष टिकेल असे म्हणत होते. लगेच कसे मत बदलले? ही सारी लोकशाहीची थट्टा आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे लोकशाहीच्या संस्थात्मक घटकात्मक संरचना विसकटण्याचा मुद्दा.  इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीपासून राज्यपालाचं पद हे त्याचं घटनात्मक पावित्र्य गमावून बसण्यास सुरुवात झाली. आज राज्यपाल हा केंद्रातील पक्षाचा राज्यातील हस्तक बनला आहे. साहजिकच महाराष्ट्रातील निवडणुका डोळ्यापुढं ठेवून संघाचे प्रचारक राहिलेल्या राव यांना या पदावर बसवण्यात आलं आणि त्यांनी आपली ‘जबाबदारी’ चोख पार पाडली. हीच गत विधानसभाध्यक्षांची. तेही भाजप नेत्यांना हवं तसंच वागले. त्यातही अनपेक्षित काही नाही. सर्व राज्यांत विविध पक्ष सत्तेवर असताना हेच होत आलं आहे. तेच महाराष्ट्रात झालं पुढंही होत राहणार आहे एवढंच. केंद्रातील सरकार बदलल्यावर राज्यपालांच्या बदल्या होतात. सरकारी कर्मचारी असल्याप्रमाणे त्यांची वाटेल तिथे बदली केली जाते किंवा त्यांना काढून टाकले जाते.राष्ट्रपतीपद, राज्यपालपद मिळाल्यानंतर त्या व्यक्तीने खरे तर नंतर कोणत्याही प्रकारे पक्षीय राजकारणात पडता कामा नये. पण आपल्याकडे ते घडताना दिसते. गेल्या दहा वर्षात सुशीलकुमार शिंदे, एस एम कृष्णा हे महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री काही काळ राज्यपाल झाले आणि नंतर त्यांना केंद्रिय मंत्रिमंडळात सामावून घेतले गेले. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालपद मिळाल्यानंतर आपापल्या पक्षाचे पंख गळून पडले पाहिजेत. पण तसे पंख गळून न पडल्यामुळे राज्यपालही राजकीय पक्षांप्रमाणे वागताना दिसतात ही सर्वात मोठी थट्टा आहे.

आम्ही कुबड्या फेकून देत आहोत

सप्टेंबर 2013 मध्ये भारतीय जनता पक्षाने पंतप्रधानपदाचा उमेदवार आणि भाजपच्या प्रचारसमितीचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदी नावाचा हुकमी एक्का फेकला आणि तत्कालीन सत्ताधारी काँग्रेसला धडकी भरली. मोदींना शह देण्यासाठी आणि मोदींच्या मागे देशातील जनता जावू नये यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयक आपण आणत आहोत असा गवगवा काँग्रेसने सुरू केला. त्यासाठी सोनिया गांधींनी व्हॅटीकन पोपचीही मंजूरी घेतली. दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या जनतेला धान्य अत्यल्प भावात, नाममात्र दरात मिळेल असा गाजावाजा केला. पण त्यातील फोलपणा आणि काँग्रेसचा खोटारडेपणा लगेचच उघड झाला. कारण अन्नसुरक्षा विधेयक हे काही सोनिया गांधींच्या डोक्यातून आलेले नाही, हे सर्वांना समजून चुकले होते. त्यामुळे मोदींना शह देण्यासाठी अन्न सुरक्षा विधेयकाची आणि त्याची अंमलबजावणी करत असल्याची प्रचंड प्रमाणात जाहीरात करूनही काँग्रेसला मतदारांनी सत्तेपासून उपाशी ठेवले.  म्हणूनच जागतीक पातळीवर या अन्न सुरक्षेबाबत नेमके वास्तव काय आहे हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.      जगातील विकसित, विकसनशील तसेच तिसर्‍या जगातील देशांमध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीबाबत विलक्षण विषमता आहे. भारताचेच उदाहरण घ्यायचे झाले तर जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तिंच्या यादीत भारतातील चार लोक असतात तर दारिद्य्ररेषेखाली जीवन कंठणार्‍यांमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असते. मूठभर श्रीमंत आणि मणभर दरिद्री ही या देशांची अवस्था असते. म्हणूनच या दरिद्री देशांना तिसरे जग म्हणून ओळखले जाते.  या लोकांच्या अन्न या मूलभूत गरजेचा जरी विचार केला तरी जगात तीन अब्ज 50 कोटी लोक कुपोषित आहेत. याचे कारण त्यांच्याकडे पुरेसे जेवण मिळवण्याइतकी आर्थिक ऐपत नसते. जगातील पाचपैकी एकाला गरिबीमुळे कुपोषित राहावे लागत आहे. माणुसकीच्या दृष्टीने विचार केला तर हे चित्र अत्यंत भयावह आहे. अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या याची सांगड घालणे तेवढे सोपे नाही. पण इच्छाशक्तीच्या जोरावर हे करता येणे सहज शक्य आहे. फक्त त्या इच्छाशक्तीच्या आड कसलेही राजकारण येता कामा नये.     भारतासह सर्वच विकसनशील देशांतील एकूण लोकसंख्येपैकी 13.5 टक्के जनता ही पुरेशा अन्नपाण्याअभावी कुपोषित जीवन जगत आहेत. अशी भयावह परिस्थिती दिसली की अनेकांना क्रांतीची स्वप्ने पडायला लागतात. या गोष्टीचा राजकीय फायदा कसा उठवता येईल, त्याला मतांचे समीकरण कसे करता येईल याकडे राजकीय पक्षांचा कल असतो. पण भरल्यापोटी स्वप्ने पाहणे खूप सोपे असते. मात्र समस्येवर व्यवहारी मार्ग काढणे खूप कमी जणांना जमते.   अन्नपुरवठा व अन्नसुरक्षा या विषयांचे असेच भजे व्यवहारवादी व नैतिकतावादी यांच्या वितंडवादात झाले होते. त्यातून मध्यममार्ग काढणे आवश्यक होते. या उपायासाठी काँग्रेसने जे राजकारण केले त्यामुळे जनतेमध्ये संतापाची भावना होती. लाखो टन धान्य सडून जाते. गोदामांमध्ये धान्य साठवायला जागा नाही. शेतकर्‍याला धान्याचे योग्य दाम मिळत नाही. सामान्य माणसाला स्वस्त दरात धान्य मिळत नाही. गरीबांना खायला मिळत नाही. त्यामुळे हे अन्नधान्य फक्त मुखात न जाता खराब होण्याकडे जाते. गेली अनेक दशके या देशात काँग्रेसने हेच केले. हरीतक्रांती झाली तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या चुकल्या नाहीत. धवल क्रांती झाली तरी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. त्यामुळे याबाबत जागतीक पातळीवर चर्चा होणे स्वाभाविक होते.        जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) अन्नसुरक्षेबाबत घेतलेल्या भूमिकेबाबत भारताचे काही रास्त मतभेद होते. त्यामागचे नेमके कारण हेच होते. अन्नसुरक्षा हा काही व्यापारी नफातोट्याचा विषय नसून त्याच्याशी सामाजिक बांधिलकी निगडित आहे. डब्ल्यूटीओचे सदस्य देश आपल्या धान्योत्पादनाच्या एकूण मूल्याच्या 10 टक्के सबसिडी देऊ शकतील, अशी अट या संघटनेने घातलेली होती. मात्र, सबसिडीची ही मर्यादा ओलांडणार्‍या डब्ल्यूटीओच्या सदस्य देशांना दंड आकारण्यापासून शांतता अधिनियमांतर्गत संरक्षण देण्यात आले होते. तरीही सामाजिक कल्याण योजनांसाठी सरकारी यंत्रणांनी किती अन्नसाठा ठेवावा व अन्नधान्यावर किती सबसिडी द्यावी याचा घोळ संपत नव्हता.     त्यामुळे डब्ल्यूटीओच्या व्यापार सुलभ कराराला (टीएफए) मान्यता देण्यास भारताने सपशेल नकार दिला होता. त्यामुळे टीएफए कराराची अंमलबजावणी करण्यात काही अडथळे निर्माण झाले होते. डब्ल्यूटीओचा टीएफए कराराबाबतचा दृष्टिकोन व्यवहारी असण्यापेक्षा बर्‍याच अंशी व्यापारी होता. नेमके हेच भारताला खटकत होते. सव्वा अब्जहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये समाजातील गरीब घटक तसेच शेतकर्‍यांना अन्नधान्यावर सबसिडी देणे हा सामाजिक न्यायाचा भाग आहे. ही भूमिका यूपीए सरकारच्या गेल्या दहा वर्षांच्या कारकीर्दीत सातत्याने जागतिक व्यासपीठावर मांडली जात होती. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या भूमिकेत अजिबात बदल केला नाही हे स्वागतार्ह पाऊल होते. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मुद्यांवर भारतामध्ये पक्षभेद विसरून समान विचार होऊ शकतो हेही या निमित्ताने जगाला पुन्हा एकदा दिसले. डब्ल्यूटीओने लागू केलेला शांतता अधिनियम हा भारतासाठी मोठा आधार होता. भारतामध्ये गरीब व शेतकर्‍यांचे हित साधले जाईल इतकी अन्नधान्य साठवणूक करण्यास डब्ल्यूटीओने हरकत घेण्याचे काहीच कारण नाही ही आपली भूमिका अमेरिकेच्या गळी उतरवण्यास अखेर नरेंद्र मोदींना भारताला यश आले.म्हणजे या सामाजिक न्यायाचे काँग्रेसने अस्त्र म्हणून मोदींना रोखण्यासाठी वापरले. पण ते काँग्रेसवर बूमरँगसारखे उलटले आणि मोदींनी त्याचा योग्य वापर करून दाखवला.     अन्नधान्य साठवणुकीच्या मुद्यावर भारत व अमेरिका यांच्यामध्ये असलेले मतभेद दूर करणारा करारही या दोन्ही देशांनी केला. त्या अन्वये अन्नधान्याची साठवणूक व सुरक्षा याबद्दल डब्ल्यूटीओ अंतिम तोडगा काढेपर्यंत भारत व अमेरिका या दोन्ही देशांत शांतता अधिनियम कायम ठेवण्यावर एकमत झाले. या शांतता अधिनियमाला मुदतवाढ मिळावी, अशी भारताची मागणी होती. अन्नसुरक्षा विषयावर डब्ल्यूटीओला अंतिम तोडगा काढण्यास नेमका किती काळ लागेल हे सध्या कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. हा तिढा सुटेपर्यंत शांतता अधिनियमाचे अस्तित्व अबाधित राहील.      गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात बाली येथे पार पडलेल्या बैठकीत व्यापार सुलभ कराराची (टीएफए) यंदाच्या वर्षी 31 जुलैपासून अंमलबजावणी करण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र, अन्नधान्यावर द्यावयाच्या सबसिडीबाबत निर्णय घेण्यासाठी काही कालावधी आधी निश्चित करा, अशी रास्त मागणी भारताने लावून धरत व्यापार सुलभ कराराला मान्यता देण्यास सपशेल नकार दिला होता. त्यामुळे सातत्याने व्यापारी हितसंबंधांचेच भले पाहणार्‍या अमेरिका व अन्य विकसित राष्ट्रांच्या अंगाचा तिळपापड होणे साहजिकच होते. भारताने आपली भूमिका बदलावी म्हणून अमेरिकेने  विविध प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, भारत आपल्या भूमिकेपासून अजिबात ढळला नाही. जी गोष्ट यूपीए सरकारने धुडकावून लावली होती, ती योग्य असल्याचे लक्षात आल्यावर मोदींनी ती चांगलीच रेटली आणि श्रीमंत राष्ट्रांना नमवले. आमचे अंतर्गत मतभेद काहीही असले तरी देशहितासाठी बाहेरच्या शक्तींचा दबाव वापरला जाणार नाही हे या घटनेने दाखवून दिले आहे. अन्नसुरक्षा व धान्य साठवणूक या दोन्ही गोष्टी परस्परावलंबी आहेत. त्यामुळे त्यांच्याबाबत जागतिक स्तरावर जर फार काळ मतभेदाचे वातावरण राहिले तर व्यापार सुलभ करार अमलात येणे खूपच कठीण होऊन बसेल ही गोष्ट अमेरिकेने नीट ओळखली होती. अर्थात व्यापारी अमेरिकेला झालेली ही पश्चातबुद्धी आहे. पण यामुळे भारताच्या अन्नसुरक्षेबाबतच्या भूमिकेचे महत्त्व जगाला मान्य करावे लागलेे हे यशही मोठे आहे. सत्तेवर आल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी विविध राष्ट्रांना दिलेल्या भेटी आणि परराष्ट्र धोरणाबाबत घेतलेले निर्णय यातून चांगले संबंध प्रस्थापित झाले आहेत. मेक इन इंडिया या भूमिकेतून आपण कुबड्या फेकून देणार आहोत हा दिलेला संदेश सगळ्या बलाढ्य राष्ट्रांना हादरवणारा आहे. त्यामुळे भारताची भूमिका अमेरिकेला मान्य करावी लागली. 

वेध भविष्याचा नाही, वेध सरकारला ग्रहण लावण्याचा

अलिबाग येथे झालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिंतन बैठकीत, वेध भविष्याचा घेताना शरद पवारांनी भाजपला ग्रासण्याचा प्रकार केला. आपल्याकडे पूर्वी सूर्यग्रहण आणि चंद्रग्रहणाबद्दल काही भाकड कथा किंवा अज्ञानामुळे गैरसमज होते. सूर्याला केतू आणि चंद्राला राहू गिळतो त्याला ग्रहण म्हणतात. ते ग्रहण सुरू होण्यापूर्वी काही काळ ग्रहणाचे वेध लागतात. हे वेध म्हणजे काय? तर  चंद्राच्या जवळ सरकत सरकत राहू येत असतो आणि म्हणत असतो ‘खाऊ का तुला खाऊ का तुला?’ चंद्रापर्यंत जावून स्पर्ष करे पर्यंत वेधकाल असतो. शरद पवार नेमके तसेच करत आहेत.     देवेंद्र फडणवीस यांचे समर्थन करून शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या कुंडलीत वेगळी युती केली आहे. आता त्याचा षडाष्टक योग कधी येतो आणि या सरकारला ग्रहण कधी लावायचे याबाबत शरद पवारांनी राहूची भूमिका सुरू केली आहे. वेध भविष्याचामध्ये शरद पवारांनी हे सरकार अस्थिर आहे आणि आम्ही केव्हाही ते कोसळवू शकतो असेच वेध दिले आहेत.    शरद पवार यांच्याशिवाय महाराष्ट्रातील राजकारणाची आणि सत्ताकारणाची चर्चा होऊच शकत नाही आणि कोणी करण्याचा प्रयत्न केला तर पवार तसे होऊ देत नाहीत, हे पवारांना दाखवून द्यायचे होते. अलिबागमध्ये त्यांनी नेमके तेच केले. मतदारांनी घरी बसवले तर पवार दुसर्‍याच्या दारी जातात पण तिथेही ते त्यांची चर्चा न करता स्वतःचीच चर्चा घडवून आणतात. पवारांचा अनुभव खूप मोठा आहे. पवारांचा आवाका मोठा आहे. पवारांचा कार्यकर्त्यांचा गोतावळा मोठा आहे. तसेच पवार या नावाचा भ्रम आणि संभ्रमही मोठा आहे. पवार यांनी तो मोठ्या कौशल्याने तयार केला आहे आणि या भ्रमाच्या भोपळ्यात काही भोळसट गुंडाळले जातात. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार, महाराष्ट्रातील भाजपही गुंडाळला गेला. शिवसेनेला सोडून भाजपने पवारांशी केलेली शय्यासोबत आता त्यांना पवारांच्या हातातील बाहुले बनवू लागली आहे. आता पवारांनी विधानसभेच्या मध्यावधी निवडणुकांची शक्यता असल्याचे सांगून आणि आपला पाठिंबा गृहित धरू नये असे जाहीर करून, फडणवीसांच्या पायाखालचे जाजम आपण कधीही खेचू शकतो, असा इशारा दिला आहे.      पवारांनी अल्पमतातल्या भाजप सरकारला पाठिंबा का दिला? तर त्यांना म्हणे या राज्यातले सरकार अस्थिर होऊ द्यायचे नव्हते. एखाद्याला वाटेल शदर पवारांना केवढी या राज्याची काळजी आहे? आणि त्यांची ही काळजी भल्याभल्यांच्या काळजाला घरे पाडून गेली. आता मात्र पवारच सरकारला विचारत आहेत की आम्ही किती दिवस तुम्हाला टेकू द्यायचा? आम्ही काय सरकार टिकवण्याचा मक्ता घेतला आहे का?              बरोबर महिनाभरापूर्वी, विधानसभेचे निकाल जाहीर होत असताना पवारांनी माध्यमांपुढे दूत धाडून भाजपला पाठिंबा जाहीर केला. महिनाभरात त्यांची अशी काय मती फिरली की त्यांना, कडेवर घेतलेले फडणवीसांचे सरकार खाली ठेवायची, राज्य अस्थिर करण्याची घाई झाली आहे? शिवसेनेला धडा शिकवण्यासाठी भाजपने पवारांचा उपयोग करून घेतला आणि पवार त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी आता पठाणासारखे उभे ठाकले आहेत. भाजप आणि शिवसेनेत कधी भरून न येणारी पोकळी निर्माण करून राज्याच्या राजकारणात किंगमेकरची भूमिका बजावण्यासाठी शरद पवार सज्ज झाले आहेत. अजून काही दिवसांनी काँग्रेसला पटवून काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या पाठींब्यावर शिवसेनेला सरकार स्थापन करण्याची प्रेरणा देवून हरभर्‍याच्या झाडावर चढवायला शरद पवार मागेपुढे पाहणार नाहीत. भाजप किंवा शिवसेना यापैकी कोणालाही आपण आपल्या बोटावर नाचवू शकतो हे दाखवून दिले की पुढच्या निवडणुकीत आपल्यायोग्य परिस्थिती निर्माण होईल याची खात्री शरद पवारांना आहे.  समाजात इभ्रत असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला परिस्थितीमुळे कधी कधी सावकाराकडून अव्वाच्या सव्वा दराने कर्ज घ्यावे लागते. एकदा नड भागली की ती व्यक्ती सावकाराशी व्याजाच्या दरावरून हुज्जत घालते, तसे भाजपचे झाले आहे. आपण सावकाराकडून कर्ज घेतले हे जगाला कळू नये, असे त्या व्यक्तीला वाटते आणि त्या व्यक्तीने कर्ज घेतले हे जगापुढे यावे, असे सावकाराला वाटते. देवेंद्र फडणवीसांचे नाक दाबून मोदी सरकारचे तोंड उघडण्याचा हा पवारांचा डाव आहे.     गुजरातमध्ये ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान सक्तीचे करणार्‍या भाजपने महाराष्ट्राच्या विधानसभेत मात्र मतदानाला पाठ दाखवून आवाजाच्या बळावर लाज झाकून ठेवली. सत्ताप्राप्तीसाठी राष्ट्रवादीचा पाठिंबा घेण्यावर सोशल मीडियात एवढी तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती की भाजपला तो उघड घेणे अडचणीचे झाले. शरद पवारांना मात्र भाजपला दिलेल्या पाठिंब्याची पुरेपूर वसुली करायची आहे.     महाराष्ट्रात एकदा सगळे स्थिरसावर झाले, वातावरण निवळले की हळूच केंद्रातील एनडीएच्या वळचणीला जाऊन उभे रहायचे, अशी त्यांची योजना होती, असे म्हणतात. परंतु मनाची नसली तरी जनाची बाळगली पाहिजे, याचे भान भाजपला आले आणि पवारांना आपला मनसुबा पार पडणार नाही याचा बहुधा सुगावा लागला. शिवसेनेने विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले असले तरीही सेनेच्या सत्तेतील सहभागाची शक्यता ना भाजप फेटाळत आहे, ना शिवसेना. नेमके कोण कोणाच्या पाठिशी आहे आणि सरकार नेमके कोणाच्या पाठिंब्यावर आहे हे महिना झाला तरी स्पष्ट नाही. उद्या सेना सत्तेत आली तर पुन्हा राष्ट्रवादीच्या नशिबी सत्तेचा उपवास आणि विविध चौकशींच्या शुक्लकाष्ठाचा बागुलबुवा येणार. यातून मार्ग काढण्यासाठी पवारांनी, पुन्हा निवडणूक होण्याच्या शक्यतेचा फुगा हवेत सोडला आहे. सरकार स्थिर ठेवण्याचा मक्ता त्यांनी घेतलेला नाही, हे खरेच आहे.    महाराष्ट्रातील विविध पक्षातील आणि भाजपमधीलही काही शक्तींना गेल्या अनेक दिवसांपासून खंत आहे. सोशल मिडीयावरून ही खंत सतत बोलूनही दाखवली जात आहे. ती खंत म्हणजे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले ही. एक ब्राह्मण या राज्याचे नेतृत्त्व कसे काय करू शकतो? ही खंत तमाम मराठा आणि बहुजन समाजात खदखदताना दिसते आहे. भाजपमधील खडसे, तावडे यांनी ती बोलूनही दाखवली. खडसेंनी तर कार्तिकी एकादशीच्या पुजेला पंढरपूरात ही खंत जाहीर व्यक्त केली. महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री ब्राह्मण असता कामा नये. नाहीतर पुन्हा निवडणुकीला जाताना मतदार मतदान करणार नाहीत अशी असुरक्षितता प्रत्येकाच्या मनात आहे. युती सरकारच्या काळातही ती असुरक्षितता होती. शिवसेनाप्रमुखांनी मनोहर जोशी यांना चार वर्ष मुख्यमंत्री केले. पण अखेरच्या वर्षासाठी म्हणून मराठा मुख्यमंत्री असला पाहिजे यासाठी नारायण राणे यांना आणले होते. हीच असुरक्षितता प्रत्येक पक्षाला आज भेडसावत आहे. त्यातच नुकतेच कोर्टाने मराठा आरक्षण स्थगित केलेले आहे. ती प्रक्रीया आधीच्या सरकारची असली तरी कावळा बसायला आणि फांदी मोडायला एक गाठ पडावी तसे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे झाले आहे. राष्ट्रवादीचे विनायक मेटे मराठा आरक्षणाच्या मुद्दयावरूनच राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी देवून निघून गेले. त्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी हातमिळवणी केली. त्यामुळे याच मुद्यावरून भाजपला अडचणीत आणण्याची संधी शरद पवार कधीही सोडणार नाहीत. त्यामुळे भाजपला खिंडीत पकडण्यासाठी भविष्यात मराठा मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा गाजणार हे निश्‍चित.महाराष्ट्रातील हे सरकार पाडण्यासाठी लागणारे आणखी एक निमित्त येत्या काही दिवसात होवू शकते. ते कारण म्हणजे स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा हा भाजपच्या अजंड्यावर आहे. देवेंद्र फडणवीस स्वत: विदर्भवादी आहेत. विदर्भ वेगळा करण्याच्या मुद्दयावर शिवसेना कधीच भाजपला साथ देणार नाही. तो मुद्दा उकरून काढून शरद पवार ही अस्थिरता माजवतील आणि आपली पोळी भाजून घेतील हे निश्‍चित. त्यामुळे वेध भविष्याचा नाही तर शरद पवारांना वेध लागले आहेत सरकार पाडण्याचे.

शेतकर्‍यांचे हित यात नक्कीच नाही

• राज्यातील शंभर कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय नव्या कृषी मंत्र्यांनी घेतला आहे. राज्यात आलेले कोणतेही सरकार असो त्यांचे लक्ष कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांकडे असते हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून कांदा बटाटा आणि फळफळावळ याचा व्यवहार कृषी उत्पन्न बाजारसमितीकडून काढून घेण्यात यावा असा पवित्रा काँग्रेसने घेतला होता. कांद्याचे सतत वाढत असलेले भाव नियंत्रीत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे तत्कालीन सरकारचे म्हणणे होते. परंतु यातून ना सामान्य माणसाचे हित साधले गेले, ना शेतकर्‍यांचे. 
•    आता केंद्रात आणि आता महाराष्ट्रातही भाजपाचे सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारची धोरणे बदलणेे साहजिक आहे. परंतु त्यावेळी ते निर्णय कितपत व्यवहार्य ठरतात किंवा ते घेणे खरेच आवश्यक आहे का याचा विचार करणे गरजेचे आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कुर्‍हाड उचलताना असा विचार झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच या निर्णयामागे सरकारचा नेमका काय हेतू आहे हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
•        राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील कारवाईची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होती. त्यानुसार 100 हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्याचे नवे सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. राज्यातील नव्या सरकारच्या या निर्णयावर उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शिवाय या निमित्ताने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे उद्देश तसेच प्रत्यक्ष स्थिती यावरही दृष्टिक्षेप टाकला जात आहे. 
•    राज्यातील शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याच्या दृष्टीने बाजारपेठेचे विनियंत्रण व्हावे असा विचार मांडला जाऊ लागला. त्यातूनच 1955-1956 च्या दरम्यान ‘अ‍ॅग्रीकल्चरल प्रोडक्टस  मार्केटिंग कमिटी ऍक्ट’ हा स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला. या कायद्यानुसार आजतागायत कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे कार्य सुरू आहे. 
• जिल्हा पातळीवर तसेच तालुका पातळीवर शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार शेतकर्‍यांच्या नियंत्रणाखाली व्हावेत यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची स्थापना करण्यात आली. या समित्यांचा कारभार लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालक मंडळांच्या देखरेखीखाली आणि मार्गदर्शनानुसार व्हावा, शेतमालाच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मध्यस्थांचे उच्चाटन व्हावे तसेच मध्यस्थांद्वारे होणारी शेतकर्‍यांची लूट थांबावी हे प्रमुख उद्देश समोर ठेवण्यात आले होते. काही अपवाद वगळताहे उद्देश बर्‍यापैकी सफल झाल्याचे पहायला मिळते. 
•           या पार्श्वभूमीवर नव्या सरकारने राज्यातील 100 हून अधिक कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर प्रशासक नेमण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचा विचार करायला हवा. केंद्रात असो वा राज्यात, नवे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर काही धोरणात्मक बदल होणार अशी अपेक्षा असते. त्यातही पूर्वी विरोधी पक्षात असणारी मंडळी सत्तेत आली तर पूर्वीच्या सरकारची सर्वच धोरणे मोडीत काढण्याचा प्रयत्न होतो.  आताही बर्‍याच प्रमाणात हेच चित्र पहायला मिळत आहे. 
•    केंद्रात काँग्रेसप्रणित युपीए सरकारच्या जागी भाजपाप्रणित सरकार सत्तारूढ झाले आणि आता महाराष्ट्रातही भाजपाचेच सरकार सत्तेत आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या सरकारची धोरणे या सरकारकडून बदलली जाणार किंवा पूर्वीच्या सरकारचे काही निर्णय रद्दबादल केले जाणार हे साहजिक आहे. परंतु असे निर्णय घेताना तो कितपत व्यवहार्य ठरतो किंवा तसा निर्णय घेणे खरेच आवश्यक आहे का, त्याऐवजी  ती रचना किंवा यंत्रणा कायम ठेवून त्यात काही सुधारणा करता येतात का, या बाबींचा विचार गरजेचा ठरतो. परंतु हा विचार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर बरखास्तीची कुर्‍हाड उचलताना झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळेच या निर्णयामागे सरकारचा नेमका काय हेतू आहे हा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.
•         राज्य सरकारच्या या निर्णयामागे शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेत खासगी व्यापारी तसेच भांडवलदारांना अधिक वाव मिळावा असा उद्देश असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. वास्तविक आपला शेतमाल कोठेही विकण्याचे शेतकर्‍यांना स्वातंत्र्य आहे. परंतु 90 टक्के शेतकरी शेतमाल अन्यत्र विकायला नेत नाहीत. त्या ऐवजी दारात येणारे ग्राहक, व्यापारी वा उचल देणार्‍यांना आपला माल विकण्यास शेतकरी उत्सुक असतात. अन्यत्र किंवा दूरवर शेतमाल नेण्यासाठी वाढता वाहतूक खर्च तसेच अन्य अडचणी यामुळे आपल्यापर्यंत आलेल्या ग्राहकांना शेतमालाची विक्री करणे शेतकर्‍यांना सोयीस्कर वाटते. परंतु शेतकर्‍यांची ही मानसिकता व्यापार्‍यांसाठी सोयीची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण शेतमाल बाजार व्यवस्था आम्ही खुली करत आहोत असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु शेतमाल बाजार व्यवस्था खुली करणे याचा अर्थ केवळ व्यापारी आणि भांडवलदारांचे हित साधणे नव्हे. कारण अशा प्रकारच्या बाजार व्यवस्थेतून सामान्य शेतकर्‍यांचे हित साधले जाणे कठीण आहे. विशेष म्हणजे आजही देशात सर्वसामान्य स्थितीत जीवन जगणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या एकूण शेतकर्‍यांच्या 70 टक्के इतकी आहे.  इतक्या मोठ्या संख्येने असणार्‍या शेतकर्‍यांचे हित खर्‍या अर्थाने जपले जाईल असे धोरण आखणे किंवा त्या संदर्भात आहेत त्या धोरणांमध्ये काही सुधारणा करणे नव्या सरकारकडून अपेक्षित होते. 
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही शेतकर्‍यांची हक्काची बाजारपेठ राहिली आहे. तालुका वा जिल्हा पातळीवरील  बाजार समित्यांच्या माध्यमातून आजवर अनेक शेतकर्‍यांना योग्य दरात शेतमालाची विक्री करणे शक्य झाले आहे. अर्थात, अलीकडे या समितीच्या कारभाराबाबत तक्रारी समोर येत आहेत. त्यात गैरव्यवहारांच्या तक्रारींचाही समावेश आहे. परंतु या तक्रारींची शहानिशा करण्याऐवजी बाजार समित्यांवर प्रशासकांच्या नियुक्तीचा निर्णय योग्य ठरतो का याचा विचार नव्या सहकार मंत्र्यांनी करायला हवा होता.
•        आजवर सरकारी पातळीवर वा सहकारी क्षेत्रातीलअनेक संस्थांमधील गैरव्यवहाराची, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आली आहेत. परंतु तेवढ्यावरून त्या संस्थाच बरखास्त करणे उचित ठरत नाही. त्याऐवजी त्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलणे, पूर्वीचे गैरप्रकार शोधून काढून दोषींवर कारवाई होणे हे मार्ग सोयीस्कर ठरतात. त्या संदर्भात प्रचलित कायद्यात काही दुरुस्ती करण्याचाही पर्याय महत्त्वाचा ठरतो. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांबाबत अशीच पावले उचलली असती तर ते अधिक उचित ठरले असते. या व्यवस्थेत काही दोष असतील तर ते दूर करणे, या संदर्भातील कायद्यातील काही तरतुदी चुकीच्या असतील तर त्या कमी करणे किंबहुना बाजार  समित्यांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या एका खास समितीची स्थापना करणे आणि या समितीच्या अहवालावर विचार करून योग्य त्या मार्गांचा अवलंब करणे असे पर्याय राज्यातील नव्या सरकारने विचारात घ्यायला हवे होते. तसे झाले असते तर तो एक जबाबदारीने घेतलेला निर्णय ठरला असता. त्या ऐवजी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर  प्रशासकांच्या नेमणुकीचा निर्णय घाईगडबडीने घेण्यात आला आहे.
•       केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय नियोजन आयोग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यातून सरकारचा नवा दृष्टिकोन समोर आला. त्याच धर्तीवर राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील बरखास्तीच्या कारवाईचा निर्णयही राज्य सरकारचा नवा दृष्टिकोन स्पष्ट करणारा आहे. परंतु हा दृष्टिकोन सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या हिताचा नाही हे लक्षात घ्यायला हवे. 
• यापूर्वी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे प्रभुत्व होते. या समित्यांच्या संचालक मंडळावर या दोन्ही पक्षातील स्थानिक नेतेमंडळींचाच भरणा असायचा. आता केंद्रात आणि राज्यातही हे 
• दोन पक्ष सत्तेत राहिलेले नाहीत. त्या ऐवजी आता दोन्हीकडेही भाजपाचे सरकार आले आहे. अशा परिस्थितीत बाजार समित्यांवर आता नेमलेले प्रशासक काही काळाने हटवण्यात आल्यास संचालक मंडळांवर 
• भाजपाच्या स्थानिक नेतेमंडळींची वर्णी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. थोडक्यात, जुन्यांच्या जागी नवे अशीच ही रचना असणार आहे. शिवाय या नव्या रचनेतूनही शेतकर्‍यांच्या पदरी फारसे काही पडणारे नाही. केवळ मोठे व्यापारी आणि भांडवलदार यांचेच हित जोपासले जाणार आहे आणि त्यात सामान्य शेतकरी असाच भरडला जाणार आहे.
• कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या नाड्या सरकारच्या ताब्यात राहतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांची ताकद आपल्या पाठीशी उभी करण्याची ही नव्या सरकारची व्यूहरचना आहे. मात्र अशा निर्णयांमधून शेतकर्‍यांचे किंवा सामान्य ग्राहकांचे कोणतेही हित साधले जाणार नाही, हे निश्‍चित.