संशोधनातील गुंतवणूक महत्त्वाची

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ज्या प्रकारे अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवली आणि राजकोषीय शिस्तीसाठी त्यांची वचनबद्धता व्यक्त केली, त्याबद्दल त्या कौतुकास पात्र आहेत. यामुळे महागाई नियंत्रणात राहून अर्थव्यवस्थेत स्थिरता राहील. मात्र, आपला विकास दर दबावाखाली आहे. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. काही वर्षांच्या सुमारे आठ टक्के आर्थिक वाढीच्या तुलनेत, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात केवळ ६.४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी पावले उचलणे गरजेचे होते. या दिशेने अर्थपूर्ण पावले उचलत अर्थमंत्र्यांनी निम्न आणि मध्यमवर्गीयांना आयकरात मोठी सूट दिली आहे. यामुळे करदात्यांच्या हातात अधिक पैसे वाचतील आणि ते बाजारातून वस्तू आणि सेवा घेऊ शकतील. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता बळकट झाली आहे. मात्र, आयकरात सूट दिल्याने सरकारच्या उत्पन्नावर विपरित परिणाम होईल. सरकारी महसुलात घट झाल्यामुळे काही खर्च कमी करावे लागतील. पण ते अपरिहार्य आहे.

आर्थिक विकासाची मूलभूत प्रक्रिया गुंतवणुकीद्वारे निश्चित केली जाते. उदाहरणार्थ, घरच्या बजेटमध्ये तुमच्यापुढे प्रश्न असतो की, रेफ्रिजरेटर घ्यायचा की तुमच्या मुलाला चांगल्या शाळेत शिक्षणासाठी पाठवायचे? तत्काळ आराम मिळण्यासाठी फ्रीज विकत घेणे फायदेशीर आहे, परंतु दीर्घकालीन सुधारणेसाठी मुलाच्या शिक्षणात गुंतवणूक करणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मुलांच्या शिक्षणात गुंतवणूक केली नाही तर कुटुंबाचे भवितव्यही टांगणीला लागू शकते. अशा स्थितीत अर्थमंत्र्यांसमोर मूळ प्रश्न होता की, त्यांनी रेफ्रिजरेटर घेण्यावर भर द्यायचा की मुलांच्या शिक्षणावर? आयकरात सूट दिल्याने मध्यमवर्गीयांच्या हातात पैसा वाचेल, ज्याचा वापर लोक फ्रीज वगैरे खरेदीसाठी करतील. यामुळे बाजारात तत्काळ मागणी वाढेल आणि आर्थिक विकास दर सुधारू शकेल. याची दुसरी बाजू अशी आहे की, दीर्घकालीन विकास आणि सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीसाठी कमी संसाधने असतील.

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, २०२०-२१ मध्ये भारताने संशोधनात २३ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. त्या तुलनेत चीनने ४३२ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आणि अमेरिकेने ९४६ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक संशोधनात केली. भारताच्या तुलनेत चीन संशोधनात सुमारे १९ पट रक्कम गुंतवत आहे. भारत आपल्या उत्पन्नातील ०.६५ टक्के गुंतवणूक संशोधनात करतो, तर चीन २.४३ टक्के आणि अमेरिका ३.४६ टक्के गुंतवणूक करते. विकसित देश व्हायचे असेल आणि चीनसारख्या देशांशी स्पर्धा करायची असेल, तर संशोधनातील गुंतवणूक खूप महत्त्वाची आहे. नवीन तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीशिवाय कोणताही देश प्रगती करू शकत नाही.

अमेरिकेची समृद्धीही संशोधनातील गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. भारतीय अर्थसंकल्प या विषयावर उदासीन आहे. अर्थमंत्र्यांनी संशोधनात मोठी गुंतवणूक वाढवायला हवी होती. त्यांनी अणुऊर्जेमध्ये निश्चितच गुंतवणूक वाढवली आहे, ती योग्य दिशेने आहे. त्याचप्रमाणे स्टार्टअप्सना पाठिंबा देण्यासाठी फंड आॅफ फंड स्थापन करण्याचा उपक्रमही स्वागतार्ह आहे. मात्र, गरज लक्षात घेता हेही अपुरे वाटते.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच एआय हे भविष्यात एक प्रमुख तंत्रज्ञान असू शकते. हायस्पीड बुलेट ट्रेन, बायोटेक्नॉलॉजी आदी क्षेत्रातील गुंतवणूकही अपेक्षित पातळीवर वाढलेली नाही. संरक्षण खर्चाचीही तीच स्थिती आहे. २०२१ मध्ये भारताने संरक्षणावर $८५ अब्ज खर्च केले, तर चीनने $३०२ अब्ज आणि अमेरिकेने $९३० अब्ज खर्च केले. तथापि, भारत आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या २.३ टक्के संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करत आहे, जो चीनच्या १.७ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. चीनचा एकूण खर्चाचा आकडा मोठा आहे, कारण त्याचा जीडीपी आपल्यापेक्षा पाचपट जास्त आहे.

अर्थमंत्र्यांसमोर प्रश्न होता की, ती खप वाढवणार की संशोधन आणि संरक्षणावरील खर्च वाढवणार, ज्यामध्ये त्यांनी खप वाढवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थव्यवस्थेला याचा तत्काळ फायदा होईल, पण दीर्घकालीन संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या गुंतवणुकीत मोठी वाढ झालेली नाही. या स्थितीत अर्थमंत्र्यांना आर्थिक तुटीत थोडी शिथिलता द्यावी लागली. वित्तीय तूट ४.४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याऐवजी आम्ही ती थोडीशी वाढू दिली असती तर आम्ही आयकरात सूट देऊ शकलो असतो, तसेच संशोधन आणि संरक्षण क्षेत्रात पुरेशी गुंतवणूक करू शकलो असतो. वित्तीय तूट वाढल्याने महागाई वाढू शकते, असा तोटा होईल. मात्र, महागाईची इतकी चिंता करण्याची गरज नाही. चलनवाढीचा मुख्य परिणाम विदेशी गुंतवणुकीवर होतो. परकीय गुंतवणूकदारांनी आज गुंतवणूक केली तर उद्या महागाईमुळे त्या गुंतवणुकीचे मूल्य कमी होईल असे दिसते. अर्थमंत्र्यांना विदेशी गुंतवणुकीचे आकर्षण सोडून देशांतर्गत गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करावे लागले. इन्कम टॅक्समध्ये सूट देण्याबरोबरच त्यांना संशोधनासाठीच्या वाटपातही प्रचंड वाढ करावी लागली.

अर्थसंकल्पात अनेक कच्च्या मालावरील आयात कर कमी करण्यात आला आहे. हे स्तुत्य पाऊल आहे. त्यामुळे उत्पादन वाढेल. कडधान्य आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्याचे मिशन अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले असून, ते योग्य दिशेने आहे. मात्र, या पिकांचे उत्पादन वाढवण्याचा थेट उपाय म्हणजे देशातील शेतकºयांचे आयातीपासून संरक्षण करणे आणि डाळी आणि तेलबियांच्या किमती वाढू देणे हा होता. भाव वाढले तर शेतकरी आपोआप या पिकांचे उत्पादन वाढवतील.

मिशनच्या माध्यमातून हे काम पूर्णत्वास जाईल की नाही, याबाबत शंका असेल, कारण नवीन तंत्रज्ञान निर्माण झाले, तरी त्याचा प्रभाव पडण्यास वेळ लागेल. अर्थमंत्र्यांनी प्रशासकीय सुधारणा आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. सध्या भ्रष्टाचार आणि लाल फिती हे उद्योगांच्या मार्गातील मोठे अडथळे आहेत. भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी नवीन संस्था निर्माण करण्याची गरज होती. महसुलाची चोरी थांबवण्यासाठी एका राजाने गुप्तचर यंत्रणा निर्माण करावी आणि त्याच्यावर नजर ठेवण्यासाठी दुसरी यंत्रणा निर्माण करावी, असे कौटिल्य म्हणाले होते. या दिशेनेही पावले उचलता आली असती.