लेखा परीक्षकांना जबाबदार धरा!

शुक्रवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-आॅपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ग्राहक वर्गात घबराट पसरली. वास्तविक रिझर्व्ह बँक ही सातत्याने मार्गदर्शकाची भूमिका करत असते. एकाएकी कधीही बंधने घालत नाही. तरीही व्यवस्थापनाकडून चुका होत असतील, तर ग्राहकहितासाठी असे निर्बंध घातले जातात. हे सतत कुठे ना कुठे घडत असते. ही काही पहिलीच वेळ नव्हे.

खरे तर सातत्याने होणारे बँकांमधील आर्थिक घोटाळे हे या देशापुढचे फार मोठे संकट आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये घोटाळे होत आहेतच, पण सहकारी बँकाही त्यात कुठे कमी नाहीत. कोकणात तर सहकारी बँका या शापीतच राहिल्या आहेत, पण यामुळे एक लक्षात येते की, कोणत्याही घोटाळ्याला बँकांचे संचालक मंडळ जबाबदार असले, तरी त्यांना पाठीशी घालणारी लेखा परीक्षक नावाची यंत्रणा कुचकामी ठरताना दिसत आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंट किंवा सनदी लेखापाल यांची जबाबदारी घोटाळे रोखण्याची आहे. आॅडिट करण्याची आहे, पण ते खोटी प्रमाणपत्रे, आॅडिट रिपोर्ट, आॅडिट वर्ग बहाल करतात. त्यामुळे हे घोटाळे वाढत जातात हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लेखापालांना आता निरीक्षकाची नाही, तर रक्षकाची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांनी आक्रमक होणे गरजेचे आहे. आजवर या देशात आपण सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांमध्ये घोटाळे झाल्याच्या बातम्या ऐकत होतो. घोटाळ्याची बातमी आली की, लगेच त्या बँकेपुढे रांगा लागतात आणि त्या बँकांवर आर्थिक निर्बंध लागतात, ती बंद पडते, कुठल्या तरी अन्य बँकेत विलीन होते. सगळेजण विसरून जातात. थोड्या दिवसांनी पुन्हा कोणत्या तरी बँकेची बातमी येते. आजवर आपण हे सहकारात पाहत आलो. त्यावेळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया असते की, राष्ट्रीयीकृत बँकेत व्यवहार केले म्हणजे सुरक्षित असते. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्मचारी हे अगदी काटेकोर नियमांवर बोट ठेवणारे असतात असा समज असतो. त्याचप्रमाणे सरकारी संरक्षण असल्यामुळे त्या बँका बंद पडण्याची भीतीही नसते, पण राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा खासगी आणि सहकारी बँकांकडे ग्राहकांचा ओढा असतो याचे कारण त्यांच्याकडून मिळणारी जलद सेवा. राष्ट्रीयीकृत बँकांना तुमच्या तातडीची काहीही घाईगडबड याचे महत्त्व नसते. त्यामुळे अडीअडचणीच्या वेळी धावून येणाºया बँका या सहकारी, खासगी क्षेत्रात असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे अनियमितता असणे स्वाभाविक असते. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कधीपासून अशा अनियमिततेला जवळ करू लागल्या? पाच वर्षांपूर्वी झालेले पंजाब नॅशनल बँकेतील प्रकरण देशाला हादरा देणारे ठरले होते. याचे कारण स्टेट बँकेच्या नंतर या बँकेचा नंबर लागत होता. असे असताना या बँकेत घोटाळा का झाला? अनियमितपणा का आला? अशी अनियमितता असू नये आणि कोणतेही भांडवलदार धार्जिणे धोरण न आखता सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले.

२००८ला आलेल्या जागतिक मंदीनंतर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसलेला असताना आणि अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशही कोसळून पडलेला असताना भारताची अर्थव्यवस्था सावरली होती. त्यावेळी अमेरिकेने भारतीय धोरणाचे कौतुक केले होते. आमच्याकडे सर्व पैसा, बँका या खासगी क्षेत्रात असल्यामुळे सगळा पैसा हा भांडवली बाजारात आला. भारताप्रमाणे आम्हालाही विचार केला पाहिजे की काही पैसा, काही टक्के सार्वजनिक क्षेत्रात हिस्सा असला पाहिजे. हा भारतीय धोरणाचा, समाजवादाचा विजय होता. याचे कारण १९६९ला समाजवाद्यांच्या आग्रहाने इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने जर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले नसते, तर सगळा पैसा शेअर मार्केटमध्ये गेला असता, पण कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेत शेतकरी, शेतीपूरक उद्योग, रोजगार चालना आणि स्वयंरोजगारासाठी सार्वजनिक बँकांच्या माध्यमातून विकास साधता येईल हे धोरण होते. त्याप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांना कार्यक्षेत्र ठरवून दिलेले असते. त्या त्या क्षेत्राला जिल्ह्याला दत्तक घेण्याचे काम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी करायचे असते. तेथील कृषी आणि कृषिपूरक व्यवसायांचा विकास करायचा असतो. यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना संरक्षण असते. असे असताना नीरव मोदीसारख्या भांडवलदाराला तिजोरीत हात मारायची संधी पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या राष्ट्रीय बँकेने कशी काय दिली? भारतातील दुसºया क्रमांकाचा वित्तपुरवठा करणारी बँक अशाप्रकारे गौरवलेल्या या बँकेने सरकारी धोरणाला अभिप्रेत वित्तपुरवठा किती केला? सरकारी विकासात या बँकेचे योगदान किती आहे, याचा विचार करावा लागेल. सरकारी धोरणाला जर हरताळ फासण्याचे काम या बँकेकडून झाले असेल, तर ते अगोदर लक्षात का आले नाही? हे लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी लेखा परीक्षकांची असते, आॅडिटरची असते. बँकांना किती प्रकारच्या आॅडिटला तोंड द्यावे लागते? बँकांचे अंतर्गत लेखा परीक्षण असते. हेड आॅफीसकडून होणारे असते. कंकरंट आॅडिट असते. रिझर्व्ह बँकेचे असते. इतके सगळ्यांचे लक्ष असूनही हे घोटाळे का होतात? याचे कारण बँकांचे आॅडिटर फक्त आॅडिट करताना फायली तपासतात. शेरे मारतात. अनियमित व्यवहार दाखवून देतात. रिझर्व्ह बँक ही मार्गदर्शकाचे काम करत असताना तिचे आॅडिटर समोर येऊन ठराविक मुदतीत या दुरुस्त्या करून घ्या असे सुचवतात. त्या सुधारणा केल्याचा अहवाल पाठवा असे सांगतात, पण प्रत्यक्षात हा अनियमितपणा, चुका दुरुस्त केल्या आहेत का नाही, याची तपासणी आॅडिटरकडून होत नाही. सगळ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये आॅडिट झालेले असते तरी ते घोटाळे तसेच पुढे का रेटले जातात. कधीही आजपर्यंत अमूक एका आॅडिटरने तमूक एक घोटाळा बाहेर काढला आहे, असे झालेले नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही आॅडिटरला कधी शिक्षा झालेली दिसत नाही. आॅडिटरची भूमिका ही फक्त बघ्याची राहताना दिसते. चुका दुरुस्त करून घेण्यासाठी त्यांनी आक्रमक होणे गरजेचे आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानगुटीवर बसून ती अनियमितता दूर करून घेण्याचे अधिकार आॅडिटरला असले पाहिजेत. ही दूर केली नाही, तर आॅडिटरच्या अहवालावरून, तक्रारीवरून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना अटक करण्याची सोय असली पाहिजे. मऊ लागल्यावर कोणीही कोपराने खणणारच. पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदीबाबत तेच केले. अति जवळीक दाखवली. ती आॅडिटरच्या लक्षात आली असली, तरी फक्त हिरव्या शाईच्या शेºयांमध्ये कागदोपत्री राहिली. हे हिरवे शेरे दूर केले पाहिजेत. ते धोक्याचे सिग्नल आहेत हे सांगण्याचे काम आॅडिटरने केले नाही. कारण फक्त व्यवहार तपासायचे. ते चूक की बरोबर हे कागदावर मांडायचे, पण चूक असेल तर ते दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे न्याय न होता हे चुकीचे कारभार तसेच सुरू राहतात. सतत होत राहतात. साचत साचत मोठा डोंगर तयार होतो. तसेच पंजाब नॅशनल बँकेचे झालेले आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँक असल्याने ती सुरक्षित असली, तरी ही गैरप्रवृत्ती रोखली नाही तर त्याही बँकेला टाळे लागू शकते. अगोदरच बँकांची संख्या कमी करण्याचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बँकांना टक्कर देण्यासाठी अनेक बँका एकमेकांत विलिनीकरणाचा विचार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. हे प्रकार वारंवार होऊ नयेत म्हणून आॅडिटरला जादा अधिकार देऊन हे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शक करता येतील. त्यादृष्टीने लेखा परीक्षक किंवा लेखापाल किंवा आॅडिटर्स यांना आक्रमक होता आले पाहिजे. त्यातूनही घोटाळा झालाच तर त्याला आॅडिटरला जबाबदार धरता आले पाहिजे. स्टोरी तीच पात्र बदलत राहतात तसे हे प्रकार होतात. फक्त बँकांचे नावे बदलते. आज न्यू इंडिया आहे मग आणखी कोणाचे येते. यासाठी आॅडीटरवर जबाबदारी असली पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय

९१५२४४८०५५