खाण किंवा खनिज खनिकर्म उद्योग हा प्रत्येक देशाच्या विकासात फार महत्त्वाची कामगिरी करतो. देशाला लाभलेली नैसर्गिक संपदा आणि भूसंपदा यासाठी वरदान ठरते. पण खाणींचे संशोधन करणे, विकसित करणे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक असते. असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी याप्रमाणे आपोआप कुठे खाण सापडेल आणि त्यातून काही प्राप्त होईल असे समजणे बाळबोधपणाचे असते. त्यासाठी संशोधन आणि विकास करावा लागतो. सध्या मोदी सरकारने नेमकी हीच भूमिका मोहीम हाती घेऊन भारताचे भविष्य घडवण्याचे काम हाती घेतले आहे. राजस्थानच्या जव्हारमध्ये जस्ताच्या खाणीपासून ते हजार वर्षांपूर्वीच्या कोहिनूरच्या शोधापर्यंत भारताला खाणी आणि खनिजांचे सामरिक महत्त्व फार पूर्वीपासून समजले आहे. खाणी हा खजिन्याचा मोठा स्रोत आहे हे आपल्या पूर्वजांना चांगलेच समजले होते. देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये, उद्योगांना चालना देण्यासाठी, रोजगार निर्मितीमध्ये, देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी, तसेच वैज्ञानिक आणि तांत्रिक विकासामध्ये खाणी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
हे लक्षात घेऊन, महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी सुधारणांची मालिका सुरू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात, २०१५ मध्ये, खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायद्यात सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यात आल्या, ज्याने खाण क्षेत्रात नवीन क्रांती आणली आणि पारदर्शक लिलाव प्रणाली सुरू केली. यामुळे, ४४२ ब्लॉक्सचा पारदर्शकपणे लिलाव झाला आणि राज्यांना लिलावाचा प्रीमियम आणि रॉयल्टीच्या रूपात सुमारे २.७ लाख कोटी रुपयांचा नफा मिळाला.
नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्टच्या स्थापनेनंतर, ६,००० कोटी रुपये शोधकार्यात वापरले गेले आहेत. याव्यतिरिक्त, खनिज समृद्ध जिल्ह्यांतील जिल्हा खनिज निधीला १ लाख कोटी रुपये मिळाले, जे स्थानिक विकास, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या लोककल्याणकारी कार्यांसाठी वापरले जात आहेत.
नवीन युगाच्या तंत्रज्ञानामुळे आज महत्त्वाची खनिजे समाजाची जीवनरेखा बनली आहेत. देश स्वच्छ ऊर्जा आणि प्रगत तंत्रज्ञानाकडे वाटचाल करत असताना, ही महत्त्वपूर्ण खनिजे नवीन शक्ती, ताकद म्हणून पाहिली जात आहेत. लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारखी खनिजे इलेक्ट्रिक वाहने, अक्षय ऊर्जा प्रणाली आणि सेमीकंडक्टरसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. त्याचप्रमाणे फॉस्फेट, पोटॅश आणि ग्लॉकोनाइट हे कृषी उत्पादनासाठी महत्त्वाचे आहेत, तर टायटॅनियम आणि बेरिलियम हे एरोस्पेस आणि संरक्षण क्षेत्रात आवश्यक आहेत. त्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आणि अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण खनिजे आवश्यक आहेत. या भविष्यातील मागण्यांकडे व्यापक दृष्टिकोन ठेवून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६,३०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक खर्चासह राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी, परदेशातून महत्त्वपूर्ण खनिज संपत्ती मिळवण्यासाठी आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात या मिशनची घोषणा करण्यात आली होती. यामुळे आता महत्त्वाच्या खनिजांचा दीर्घकालीन शाश्वत पुरवठा सुनिश्चित करण्यात आणि भारतातील महत्त्वपूर्ण खनिज मूल्य साखळी मजबूत करण्यात मदत होईल.
या मिशनमध्ये भारताचा समावेश अशा निवडक देशांमध्ये केला जाईल, जे भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या आपल्या अर्थव्यवस्थेला आकार देत आहेत. हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७च्या व्हिजनला चालना देईल आणि आत्मनिर्भर भारतासाठी एक धोरणात्मक पाया तयार करेल. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्थेच्या अंदाजानुसार, या खनिजांची जागतिक मागणी २०३०पर्यंत तिप्पट आणि २०४०पर्यंत चौपट होईल.
सध्या आपली बहुतांश महत्त्वाची खनिजे पूर्णपणे आयात केली जातात. या मिशनच्या माध्यमातून सरकारने स्वावलंबन साध्य करण्याबरोबरच जागतिक बाजारपेठेत निर्यात करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. मिशनचे उद्दिष्ट देशांतर्गत १,२०० खनिज समृद्ध ठिकाणे शोधण्याचे आहे. बौद्धिक संपदा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे, महत्त्वपूर्ण गंभीर खनिज मूल्य साखळीत १,००० पेटंट मिळवण्याचे लक्ष्य आहे. हे मिशन १०० देशांतर्गत संशोधन आणि विकास प्रकल्पांनाही समर्थन देईल आणि खाणकाम व प्रक्रिया ते पुनर्वापरापर्यंत गंभीर खनिज क्षेत्रातील तज्ज्ञ असलेले १०,००० कुशल व्यावसायिक तयार करेल. नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशनअंतर्गत मिनरल प्रोसेसिंग पार्क्स, सेंटर्स आॅफ एक्सलन्स आणि लक्ष्यित कौशल्य विकास कार्यक्रमांच्या स्थापनेमुळे भारत गंभीर खनिज नवकल्पनांसाठी जागतिक केंद्र बनणार आहे.
२०३०पर्यंत, भारताने आपल्या विजेच्या क्षमतेपैकी ५० टक्के वीज गैरजीवाश्म इंधन स्रोतांमधून मिळवण्याचे आणि कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टन कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लिथियम-आयन बॅटरीसारख्या तंत्रज्ञानाचे देशांतर्गत उत्पादन आवश्यक आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात लिथियम, निकेल आणि कोबाल्टची आवश्यकता असेल.
हे अंतर भरून काढण्यासाठी आणि जागतिक स्वच्छ ऊर्जा क्रांतीचे अनुसरण न करता भारत पुढे जाईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी मिशनची रचना करण्यात आली आहे. एकूणच, भारताचे नॅशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हे केवळ आजच्या आव्हानांना प्रतिसाद नाही, तर भारताचे भविष्य घडवण्याच्या दिशेने एक दूरदर्शी पाऊल आहे.
आमच्या उत्पादन महत्त्वाकांक्षा सुरक्षित आणि सशक्त बनवून, स्वच्छ ऊर्जेकडे जागतिक संक्रमणाचे नेतृत्व भारताने केले आहे. हे मिशन आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेला प्राधान्य देण्यासाठी, आर्थिक वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आपली ऊर्जा आणि अन्न सुरक्षा उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी एक समग्र प्रयत्न आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा