दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणार का?

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर भाजपने पुन्हा एकदा प्रथमच आमदार रेखा गुप्ता यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून आश्चर्य व्यक्त केले आहे. रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रबळ दावेदारांमध्ये नव्हत्या, पण भाजप नेतृत्वाने त्यांना या पदासाठी योग्य मानले. त्यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री करून केवळ महिला सक्षमीकरणाचा संदेश दिला नाही, तर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप वेगळा विचार करते, असेही सांगण्यात आले.

रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या आहेत. त्यांना मुख्यमंत्री करून केवळ राजकीय संदेशच दिला नाही, तर अन्य कुणाला तरी मुख्यमंत्री करून दिल्लीतील भाजपच्या अंतर्गत राजकारणालाही पूर्णविराम दिला. दिल्ली ही देशाची राजधानी असली, तरी ती केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वादाचा बराच काळ बळी ठरली आहे. गेल्या १०-१२ वर्षांत आम आदमी पार्टीचे सरकार आणि मोदी सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. याआधी शीला दीक्षित १५ वर्षे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या शासनाच्या सुरुवातीच्या काळात केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. त्यानंतरही दोघांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य दिसून आले.

२००४ मध्ये केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार आले आणि दोन्ही सरकारांमध्ये सामंजस्य कायम राहिले. याचा फायदा दिल्लीला झाला आणि त्याचाही चांगला विकास झाला. त्यामुळे दिल्लीचे स्वरूप सुधारले. राजधानीत राहणाºया लोकसंख्येचा भार केवळ दिल्लीवर नाही. त्यावर एनसीआरमधील शहरांच्या लोकसंख्येचा दबावही आहे. आम आदमी पक्षाचे सरकार प्रत्येक मुद्द्यांवर केंद्र सरकारशी भांडत राहिल्याने गेल्या दहा वर्षांत त्यांचा योग्य विकास होऊ शकला नाही आणि पायाभूत सुविधा कोलमडल्या. दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांमध्ये इतर राज्यांतील लोकही मोठ्या संख्येने राहतात.

उत्तर भारतातील लोक नोकरीच्या शोधात दिल्ली आणि एनसीआर शहरात मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यामुळे दिल्लीतील पायाभूत सुविधांवर लोकसंख्येचा ताण वाढतच आहे. दिल्ली विकास प्राधिकरण म्हणजेच डीडीएने राजधानीतील गावांच्या जमिनी संपादित केल्या आणि नियोजित वसाहती बांधल्या, परंतु त्यांनी गावांच्या नियोजनबद्ध विकासाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये आणि आजूबाजूला नियोजनशून्य विकास होत राहिला आणि व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे तेथे नियोजनबद्ध विकास झाला नाही. राजकीय नुकसानीच्या भीतीपोटी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने दिल्लीचा नियोजनशून्य विकास रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. दिल्लीच्या नियोजनशून्य विकासाचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कठोर निर्णय घेऊ शकतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे.

दिल्लीत देशभरातील लोक राहतातच, पण ते इथे कामासाठी येत असतात. हे लोक दिल्लीची दुर्दशा पाहून चर्चा करतात. यामुळे दिल्लीची नकारात्मक प्रतिमाही निर्माण होते. दिल्लीचा लुटियन झोन नावाचा परिसर वेगळाच दिसतो. येथे केंद्र सरकारची कार्यालये आणि मंत्री, खासदार, नोकरशहा आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने आहेत. या क्षेत्राची देखभाल  म्हणजेच नवी दिल्ली नगरपरिषद आणि उर्वरित दिल्ली  महानगरपालिकेद्वारे केली जाते.

एनडीएमसी आणि एमसीडीच्या अखत्यारितील क्षेत्रांच्या भिन्न स्वरूपामुळे, लोकांना संदेश पाठविला जातो की कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेतील लोकांनी त्यांचे क्षेत्र राखले आहे, परंतु उर्वरित दिल्ली त्यांच्या नशिबी सोडली आहे. हा संदेश देखील पाठविला जातो, कारण अव्यवस्थित विकासामुळे, नियंत्रित क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांची दुरवस्था झालेली दिसते. या ढासळलेल्या रचनेमुळे दिल्लीतील देश-विदेशातील नागरिक येथे अडकून पडत आहेत. एमसीडीच्या अखत्यारित असलेल्या दिल्लीत केवळ खराब रस्तेच दिसत नाहीत, ट्रॅफिक जाम आणि अस्वच्छताही दिसून येते.

दिल्लीतून वाहणारी यमुनाही अत्यंत प्रदूषित आहे. दिल्लीवरही हा डाग आहे. मतपेढीच्या राजकारणामुळे दिल्लीत झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ते नियमित करूनही ते नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. या सगळ्याचा देशातील नागरिकांवर चांगला परिणाम होत नाही. हिवाळ्याचे आगमन होताच दिल्ली देशातील सर्वात प्रदूषित शहर बनते हे देखील कोणापासून लपलेले नाही. हे दिल्लीच्या प्रतिमेसाठी किंवा मोदी सरकारच्या प्रतिष्ठेसाठी चांगले नाही. दिल्ली देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा ठरवते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

ज्या वेळी देशाच्या विकासाची चर्चा सुरू आहे आणि आपली अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, अशा वेळी राजधानीच्या अव्यवस्थित विकासामुळे दिल्लीतील नागरिकांच्या समस्या वाढतात आणि देशाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसतो. अखेर देशाच्या राजधानीतच धडाकेबाज विकास होत असताना आणि येथील जनतेला सुखी जीवन जगण्यात अडचणी येत असताना, भारत हा झपाट्याने प्रगती करणारा देश आहे. यावर देशातील सर्वसामान्य नागरिक, तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदाय कसा विश्वास ठेवणार? जेव्हा राजधानीत चांगल्या शहरी पायाभूत सुविधा नसतात आणि नागरी सुविधांचा अभाव असतो, तेव्हा उर्वरित देशांची स्थिती काय असेल याचा सहज अंदाज लावता येतो. दिल्लीतील पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांना प्राधान्याने सामोरे जावे लागेल. तसे होण्याची आशा आता बळावली आहे, कारण आता रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री झाल्यामुळे भाजपचे वजन वाढले आहे. म्हणून आता दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणार का असा प्रश्न प्रत्येकांच्या मनात आहे.