केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी शनिवारी आपला सलग आठवा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाचे एका शब्दात वर्णन करायचे झाले तर सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प आहे. याचे कारण हा अर्थसंकल्प सर्व क्षेत्रांना खूश करणारा आहे. नोकरदार, कृषी क्षेत्र, लघुउद्योजक, व्यापारी सर्वांना काही ना काहीतरी देणारा असा मजबूत अर्थसंकल्प आहे. तरीही अर्थव्यवस्था गतिमान करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
या अर्थसंकल्पात १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त करण्याचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा आहे. करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा एकदम पाच लाखांनी वाढवून नोकरदार मध्यमवर्गीयांना खूश करण्याचे काम सरकारने केले आहे. गेली अनेक वर्षे ही मर्यादा वाढावी अशी प्रत्येकाची अपेक्षा होती. कारण प्रामाणिकपणे टॅक्स भरणारा हा एकमेव वर्ग होता. कोणतेही उत्पन्न नोकरदार वर्गाला, मध्यमवर्गाला लपवता येत नव्हते. त्यामुळे सर्वाधिक कर भरणारा वर्ग होता. त्याला या अर्थसंकल्पाने सुखद दिलासा दिलेला आहे.
या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रालाही भरभरून देण्याचे काम सरकारने केलेले आहे. किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढवली आहे. त्याशिवाय पायाभूत असा एक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष योजना सरकारने आखलेली आहे. पुढील ६ वर्षे तूर, मसूर आणि इतर डाळींच्या उत्पादनावर भर देण्यासाठी सरकार प्रोत्साहन देणार आहे हे फार महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आपल्याकडे डाळींच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि महागाईला आळा घालण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. आपल्याला डाळींची आयात करावी लागत होती. डाळींबाबत आपण स्वयंपूर्ण होण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असेल. यामुळे शेतकºयांना चांगले उत्पन्न देणारे उत्पादन घेण्याची संधी यातून मिळणार आहे. केंद्रीय एजन्सी पुढील ४ वर्षांत तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करणार आहेत. त्यामुळे शेतकºयांना कसलीही चिंता असणार नाही. दलालांकडून होणारी शेतकºयांची पिळवणूक यामुळे कमी होईल. याशिवाय कापसाच्या उत्पादनासाठी ५ वर्षांचे मिशन हाती घेण्याचे सरकारने ठरवले आहे. यामुळे देशातील वस्त्रोद्योगाला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे कृषिक्षेत्राला गतिमान करतानाच रोजगाराला चालना मिळेल. किसान क्रेडिट कार्डवरील कर्ज मर्यादा ३ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. त्यामुळे शेतकºयांना शेती उत्पादनासाठी लागणारी भांडवली गुंतवणूक करणे सोपे जाणार आहे.
याचप्रमाणे बिहारमध्ये मखाणा बोर्ड स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याचाही फायदा छोट्या शेतकºयांना आणि व्यापाºयांना होणार आहे. मखाणाचे उत्पादन वाढल्याने कृषिक्षेत्रालाच अधिक फायदा होणार नाही तर आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनही ते फायदेशीर आहे. मखाणा हा पोषक तत्त्वांचा खजिना आहे. शिवाय हाडांसाठीही फायदेशीर आहे. याचे अनेक फायदे पुरुषांच्या आरोग्यावरही दिसून येतात. प्रथिने, आहारातील फायबर, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि जीवनसत्त्वे असे अनेक घटक त्यात आढळतात. मखाणामध्ये कॅलरीजही खूप कमी असतात. म्हणून, आपण सहजपणे आपल्या आहाराचा भाग बनवू शकता. याशिवाय मखणामध्ये भरपूर फायबर असते, ज्यामुळे भूक कमी होते. शिवाय हाडांसाठीही फायदेशीर आहे. याचे अनेक फायदे पुरुषांच्या आरोग्यावरही दिसून येतात. याचा मुख्य उद्देश आहे तो भारतीय पोषक पदार्थ खाण्याची सवय लावणे. आज चायनीज खाण्याच्या सवयीमुळे पिढीच्या पिढी बरबाद होत आहे. त्यांना नवीन मखाणा हा अस्सल भारतीय पदार्थ खाण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे हे धोरण अत्यंत स्वप्नवत आणि सुंदर आहे.
या अर्थसंकल्पात लघुउद्योगांसाठी विशेष क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्याची घोषणा केलेली आहे. यात पहिल्या वर्षी १० लाख क्रेडिट कार्ड जारी केली जाणार आहेत. त्यामुळे लघुउद्योजकांना खेळते भांडवल सहज उपलब्ध होणार आहे.
शेतकºयांसाठी आणखी एक जमेची बाजू या अर्थसंकल्पाने दिलेली आहे, ती म्हणजे युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी पाउल उचलले जाणार आहे. पुरवठा वाढवण्यासाठी नवे पाऊल महत्त्वाचे आहे. याशिवाय आसाममध्ये १२.७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेचा प्लांट उभारण्याची घोषणा केलेली आहे. एमएसएमई वर्गीकरण नियमांत बदल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गुंतवणूक मर्यादा २.५ पट वाढणार आहे. तसेच उलाढाल मर्यादा दुप्पट होणार आहे. तसेच स्टार्टअप आणि उद्योगांसाठी तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली आहे ती महत्त्वाची आहे. स्टार्टअप्ससाठी एकूण १०,००० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विशेष म्हणजे एससी/एसटी महिलांना स्टार्टअप्ससाठी कर्ज स्वरूपात मदत करण्याची सरकारने योजना आखलेली आहे. तसेच महिलांना स्टार्टअपसाठी २ कोटींची मदत देण्याचे ठरवले आहे. यातून महिला उद्योजक निर्माण करणे हे फार महत्त्वाकांक्षी पाऊल आहे.
भारताला खेळण्यांचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र बनवण्यासाठी विशेष योजना या अर्थसंकल्पात आहे. ती अत्यंत कौतुकास्पद अशी आहे. चीनने आपल्याकडे बाजारपेठेत शिरकाव केला तो चिनी खेळण्यांच्या माध्यमातून. खेळ आणि खेळणी ही भारतीय वैभवशाली संस्कृती आहे. ही संस्कृती परकीय देशाच्या हातात जाणे योग्य नाही. यासाठी खेळण्यांना महत्त्व देणे आवश्यक होते.
या अर्थसंकल्पात नॉन-लेदर फुटवेअर उत्पादकांसाठी प्रोत्साहन योजना सरकारने जाहीर केलेली आहे. त्याशिवाय शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला या अर्थसंकल्पाने महत्त्व दिलेले आहे. कौशल्य प्रशिक्षणासाठी ५ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रे निर्माण केली जाणार आहेत. आयआयटी क्षमतावाढ प्रकल्प राबवणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे. त्याचप्रमाणे मेडिकल कॉलेजसाठी मोठी तरतूद या अर्थसंकल्पात आहे. पुढील वर्षात आयआयटी क्षेत्रात १०,००० अतिरिक्त जागा उपलब्ध होतील, तर पुढील ५ वर्षांत ७५,००० जागांची भर वैद्यकीय क्षेत्रात होणार आहे. तसेच शिक्षणासाठी एआय उत्कृष्टता केंद्र उभारणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्यासाठी ५०० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे.
या अर्थसंकल्पात आरोग्य आणि ऊर्जा क्षेत्रातील निर्णय हे महत्त्वपूर्ण आहेत. यामध्ये २०० डे-केअर कॅन्सर केंद्रे उघडणार असल्याचे जाहीर केलेले आहे. हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. तसेच नव्या योजनांसाठी १० लाख कोटी गुंतवणूक सरकार करणार आहे. यामध्ये जल जीवन मिशन २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. न्यूक्लिअर एनर्जी मिशन आणि खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी करण्याचा विचार सरकारने केलेला आहे. १०० गिगावॉट न्यूक्लिअर एनर्जी निर्मितीचे लक्ष्य (२०४७पर्यंत) सरकारने ठेवले आहे. अणुक्षेत्रात संशोधन आणि विकासासाठी २० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. स्वदेशी बनावटीने तयार केलेल्या अणुभट्ट्यांसाठी वीस हजार कोटींची तरतूद सरकारने केलेली आहे. हा आत्मनिर्भर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय ठरेल. या सर्व अणुभट्ट्या २०३३पर्यंत कार्यरत होणार आहेत.
एकूणच या अर्थसंकल्पाने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हा विचार राबवत २०४७चे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल.
प्रफुल्ल फडके/ संकल्पाचा अर्थ
९१५२४४८०५५
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा