समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यानंतर असे करणारे देशातील पहिले राज्य बनले. यानंतर गुजरात सरकारनेही समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याबाबत बोलले आहे. त्यासाठी त्यांनी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. गुजरात सरकारच्या या समितीने उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या समान नागरी संहितेच्या काही तरतुदींबाबत जी टीका केली जात आहे, ती लक्षात ठेवली तर बरे होईल. अर्थात विरोधकांनी या बदलाचे स्वागत केले पाहिजे. केवळ विरोधासाठी विरोध करून सर्वसामान्यांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचे काम विरोधकांनी थांबवले तर हे काम सोपे होईल.
समान नागरी संहिता म्हणजे भारतात राहणाºया प्रत्येक नागरिकासाठी एकसमान कायदे असणे, मग ते कोणत्याही पंथाचे, धर्माचे किंवा प्रदेशाचे असोत. आता उत्तराखंडमध्ये लग्न, घटस्फोट, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेचे विभाजन यांसारख्या बाबतीत राज्यातील सर्व लोकांसाठी समान नियम असतील. स्वातंत्र्यानंतर संपूर्ण देशात त्याची अंमलबजावणी करण्याची चर्चा आहे.
राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला जात असतानाही यूसीसीचा संविधानात समावेश करायचा की नाही हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी होता, पण त्यावर एकमत होऊ शकले नाही. तेव्हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, यूसीसी हे इष्ट आहे, पण सध्यातरी ते ऐच्छिक राहिले पाहिजे. त्यांनी राज्य धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ४४चा भाग बनवला आणि त्याचा निर्णय देशाच्या भावी पिढ्यांवर सोपवला.
कलम ४४चा उद्देश असुरक्षित गटांवरील भेदभाव दूर करणे आणि देशभरातील विविध सांस्कृतिक गटांमध्ये सामंजस्य साधणे हा आहे. असे असूनही स्वातंत्र्यानंतर इतके दिवस ‘एक देश-एक कायदा’ लागू होऊ शकला नाही. मोदी सरकार त्याची अंमलबजावणी करू शकेल, अशी आशा देशवासीयांना आहे, कारण हे सरकार कठोर निर्णयांसाठी ओळखले जाते.
जगातील कोणत्याही प्रतिष्ठित लोकशाही देशात जात, पंथ आणि धर्माच्या आधारावर वेगवेगळे कायदे नाहीत, परंतु भारतात वेगवेगळ्या धर्मांचे विवाह कायदे आहेत. त्यामुळे आपल्या देशात लग्न, लोकसंख्या आदींसह अनेक प्रकारची सामाजिक जडणघडणही बिघडली आहे. म्हणूनच देशातील नागरी कायद्यांमध्ये अशी एकसमानता आणण्याची गरज आहे, ज्यामुळे सर्व पंथ, जाती, वर्ग आणि पंथ एकाच व्यवस्थेत येतील.
देशाच्या घटनेत ही सुधारणा केल्याशिवाय भारत खºया अर्थाने धर्मनिरपेक्ष होणार नाही. सध्या भारतात दोन प्रकारचे वैयक्तिक कायदे आहेत. पहिला म्हणजे हिंदू विवाह कायदा १९५६, जो हिंदू, शीख, जैन इत्यादी पंथांना लागू होतो. दुसरे, इस्लामचे पालन करणाºयांना मुस्लीम वैयक्तिक कायदा लागू. वेगवेगळ्या पंथांचे वेगवेगळे कायदे न्यायव्यवस्थेवर भार टाकतात.
यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे या समस्येतून दिलासा मिळेल आणि न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले निर्णय लवकरच मार्गी लागतील. यूसीसीला विरोध करणाºयांचे असे मत आहे की, हे सर्व पंथांवर हिंदू कायदा लादण्यासारखे आहे. हा खोटा आरोप आहे, कारण त्याचा उद्देश स्पष्टपणे सर्वांना समान वागणूक देणे आणि न्याय देणे हा आहे. यूसीसी म्हणजे घटनात्मक धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता. लक्षात ठेवा की मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया आणि इजिप्त यांसारख्या अनेक मुस्लीम बहुसंख्य देशांमध्ये देखील यूसीसी लागू केले गेले आहे.
सुप्रीम कोर्टानेही यूसीसीच्या अंमलबजावणीबाबत अनेकदा भाष्य केले आहे. १९८५ मध्ये शाह बानो खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने म्हटले होते की, ‘राज्यघटनेचे कलम ४४ मृत पत्र बनले आहे ही दु:खाची बाब आहे. १९९५ मध्ये सरला मुदगल खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार राज्यघटनेच्या निर्मात्यांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी सरकारला आणखी किती वेळ लागेल?
वारसा आणि विवाह नियंत्रित करणारा पारंपरिक हिंदू कायदा फार पूर्वी १९५५-५६ मध्ये संहिताबद्ध करण्यात आला होता. अशा स्थितीत देशात समान नागरी संहिता अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्याचे कोणतेही समर्थन नाही. काही प्रथा मानवी हक्क आणि प्रतिष्ठेचे उल्लंघन करतात. धर्माच्या नावाखाली मानवी हक्कांची गळचेपी करणे क्रूर आहे.
२००३मध्ये जान बलवत्तम खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले होते, आजपर्यंत कलम ४४ लागू झाले नाही हे खेदजनक आहे. २०१७ मध्ये सायरा बानो खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ते म्हणाले होते, आम्ही सरकारला योग्य कायदा बनवण्याचा विचार करतो. आम्हाला आशा आहे की, इस्लामिक देशांमध्ये शरियतमधील सुधारणा लक्षात घेऊन कायदा केला जाईल.
समान नागरी संहिता एक देश, एक कायदा या संकल्पनेवर आधारित असल्याने, त्याची अंमलबजावणी देशातील सर्व समाजातील लोकांना समान हक्क प्रदान करेल, लैंगिक समानतेला प्रोत्साहन देईल, देशातील महिलांची स्थिती सुधारेल, कायद्यांमध्ये साधेपणा आणि स्पष्टता आणेल आणि वैयक्तिक किंवा धार्मिक कायद्यांवर आधारित भेदभाव दूर करेल.
काही समाजातील वैयक्तिक कायद्यात महिलांचे अधिकार मर्यादित आहेत. यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांना कौटुंबिक मालमत्तेवर पुत्रांसारखे समान अधिकार मिळतील आणि मुस्लीम मुलींना लहान वयात लग्न करण्यापासून रोखले जाईल. मुस्लीम समाजात आजही अनेक तलाकचे प्रकार घडत आहेत, ज्याचे परिणाम महिलांना भोगावे लागत आहेत. यूसीसीच्या अंमलबजावणीमुळे घटस्फोटाची प्रक्रियाही सर्व समुदायांमध्ये सारखीच होईल. विरोधकांनी मोठ्या मनाने अशा प्रक्रियेला सहकार्य करून लोकशाही मूल्यांचे जतन करावे ही अपेक्षा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा