विरोधी आघाडीला झटका

प्रत्येक निवडणुकीचा निकाल एकीकडे भविष्यातील राजकारणाचे संकेत देत असतो, तर दुसरीकडे काही मुद्द्यांवर राजकीय पक्षांच्या भूमिकेबद्दल जनतेचे मतही त्यातून दिसून येते. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालातही अशी अनेक चिन्हे दडलेली आहेत. या निकालांनी हे स्पष्ट केले की, राज्यघटनेत बदल घडवून आणणाºया किंवा त्याकडे दुर्लक्ष करणाºया पक्षांच्या खोट्या प्रचारातून भाजपला लक्ष्य केले जाणार नाही. खोटा प्रचार मतदारांना प्रभावित करू शकत नाही. सातत्याने त्या मुद्द्यावरून मतदारांची फसवणूक करता येत नाही.

दलित आणि मागासवर्गीयांना भाजपपासून दूर करणे हाच या प्रचाराचा उद्देश होता आणि आहे. त्यात काँग्रेसला दिल्ली, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकीत यश मिळू शकले नाही. दिल्लीच्या निकालावरून हे शनिवारी पुन्हा दिसून येते. राजधानीत राखीव जागांपैकी एक तृतीयांश जागांवर भाजप आणि जवळपास दोन तृतीयांश जागांवर आम आदमी पक्षाच्या यशात एक संदेश दडलेला आहे.

काँग्रेसला या संदेशाकडे लक्ष द्यावे लागेल, कारण राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस स्वत:ला संविधानाचा सर्वात मोठा रक्षक आणि पुरस्कर्ते म्हणून प्रत्येक संभाव्य व्यासपीठावर संविधानाची प्रत फडकवत मोदी सरकारमध्ये संविधान धोक्यात असल्याचे सांगत आहे. दिल्ली निवडणुकीत राखीव जागांवर काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाठिंबा न मिळाल्याने भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची पूजा करणाºया दलित समाजात त्याचे नवे कथन काम करत नसल्याचे दिसून येते. केवळ संविधानाची प्रत हातात घेऊन कोणी संविधानाचे रक्षक असत नाही. त्यांना संविधानाचा अर्थच कळला नाही. भारताचे संविधान इतके मजबूत आणि आदर्श आहे की, ते कोणी बदलूच शकत नाही. पण लोकसभेला अपप्रचार करून भाजपच्या जागा कमी करण्यात आणि मतदारांची फसवणूक करण्यात काँग्रेस आणि त्यांच्या आघाडीला यश मिळाले, तरी त्यानंतर तो डाव यशस्वी ठरला नाही.

दिल्लीत विधानसभेच्या ७० जागांपैकी १२ जागा राखीव आहेत. यापैकी आठ जागांवर आम आदमी पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले, तर चार जागांवर भाजपने विजय मिळवला. नरेंद्र मोदींच्या उदयानंतर भाजपने संसदेत सर्वाधिक राखीव जागा जिंकल्या. त्याचवेळी मुस्लीम प्रभाव असलेल्या जागांवर बोलायचे झाले, तर दिल्लीत अशा जवळपास डझनभर जागा आहेत. यापैकी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांचा जंगपुरामधून भाजपच्या हातून झालेला पराभव स्पष्टपणे दिसून येतो की, मुस्लीमबहुल जागांवर पूर्वीप्रमाणे ‘आप’ची एकतर्फी जादू चालली नाही. जंगपुरा व्यतिरिक्त मुस्तफाबाद आणि करावल नगरमध्येही भाजपने बाजी मारली. तर चांदनी चौक, बाबरपूर, बल्लीमारन, मटियामहल, सीलमपूर, सीमापुरी आणि किरारी येथे आप उमेदवारांची आघाडी होती. मुस्लीम मतदार मोठ्या संख्येने काँग्रेसला साथ देतील, असे मानले जात होते, मात्र तसे झाले नाही. यावेळी काही मुस्लीम मतदारही भाजपसोबत गेल्याचे दिसते. मात्र, त्यातील बहुमत आम आदमी पक्षाकडेच राहिले, यात शंका नाही. पण मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसला साफ नाकारले हे स्पष्ट झाले.

दिल्ली निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेसला पुन्हा एकदा शून्य मिळाले आहे. गतवेळच्या तुलनेत त्यांना अवघी दोन टक्के मते मिळाली. यावेळी काँग्रेसला ६.४८ टक्के मते मिळाली. असे असतानाही काँग्रेसच्या आक्रमक भूमिकेमुळे केजरीवालविरोधी वातावरण निर्माण होण्यास मोठी मदत झाली. या संदर्भात दिल्ली काँग्रेसच्या नेत्या अलका लांबा यांचे विधान पाहता येईल. केजरीवाल यांच्या पराभवावर ते म्हणाले की, ज्यांनी दिल्लीचे नुकसान केले त्यांचे नुकसान झाले आहे. निवडणूक निकालांनी केजरीवाल यांच्या विधानालाही प्रत्युत्तर दिले ज्यात त्यांनी नरेंद्र मोदींना पराभूत करण्यासाठी दुसरा जन्म घेण्याचे आव्हान दिले होते. तीनवेळा देशाला जिंकून देणाºया मोदींसाठी दिल्ली हे महत्त्वाचे राज्य राहिले, पण २०२५च्या वसंत ऋतूत दिल्लीच्या जनतेने त्यांना सुगंधित विजयाची भेट दिली.

या विजयात काँग्रेसच्या अप्रत्यक्ष त्यागाचाही समावेश आहे. त्याचा इतिहासात समावेश होईल की, नाही माहीत नाही? दिल्लीच्या निवडणुकीत ‘संविधान धोक्यात आहे’ कार्ड चालले नाही हे स्पष्ट असले, तरी विरोधक आणि विशेषत: काँग्रेस संविधानाच्या मुद्द्यावर मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्याचे टाळतात, कारण राहुल गांधींनी एकदा निर्णय घेतला की, ते त्यावर ठाम राहतात. जरी ते अपेक्षित परिणाम देत नसले तरीही.

अरविंद केजरीवाल यांनी काही नुकतेच सांगितले होते की, ते विरोधी पक्षांची आघाडी असलेल्या इंडिया आघाडीतून काँग्रेसला हद्दपार करण्याची मागणी करणार आहेत. आता अशी मागणी ते करू शकतील की नाही हे माहीत नाही, पण दिल्लीत आम आदमी पक्षाच्या पराभवामुळे आधीच कमकुवत दिसत असलेल्या आघाडीच्या एकजुटीवरही परिणाम होणार हे निश्चित. अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी आणि शरद पवार इत्यादींनी दिल्लीत काँग्रेसऐवजी ‘आप’ला पाठिंबा दिला होता, याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. दिल्लीत सपा, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांचा पाठिंबा नसल्यामुळे त्यांनी एक प्रकारे काँग्रेसला खिंडार पाडण्याचे काम केले आहे.

आम आदमी पक्षाच्या पराभवानंतर त्यांची अवस्था आसाम गण परिषदेप्रमाणे होणार असे दिसते. १९८५ साली आम आदमी पक्षासारख्या चळवळीतून परिषदही उदयास आली आणि अवघ्या दोन टर्मनंतर तिचे अस्तित्व वाचवण्यासाठी संघर्ष सुरू झाला. प्रमुख नेते प्रफुल्लकुमार महंत आणि भृगु फुकन यांच्या अहंकाराच्या संघर्षाने त्याच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले, तर इथे अरविंद केजरीवाल यांची मक्तेदारी ही आपसाठी अडचणीची ठरली. आम आदमी पार्टी आसाम गण परिषदेचे अनुकरण करते की, स्वत:साठी नवीन मार्ग शोधते हे पाहणे बाकी आहे. केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाला आम आदमी पक्षाच्या अंतर्गत आव्हानाचा सामना करावा लागतो हे आश्चर्यकारक नाही. हे आव्हान पंजाबमध्ये मिळू शकते. दिल्लीच्या तुलनेत पंजाब हे पूर्ण राज्य आहे. तिथले आम आदमी पक्षाचे नेते म्हणू शकतात की, अशा नेत्याच्या नेतृत्वाखाली का राहायचे, ज्याला ना आपली जागा वाचवता आली ना सरकार. त्यामुळे दिल्लीचा विजय विरोधकांना चांगलाच धडा शिकवणारा आहे. खोटे बोलून नाही तर खरी भूमिका मांडणाºयांनाच मतदार स्वीकारतात हे या तून दिसते.