मध्यमवर्गाला दिलासा

शनिवारी देशाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर झाला. हा अर्थसंकल्प सर्वसाधारण न राहता असामान्य असा झाला. कारण या अर्थसंकल्पाने मध्यमवर्गीय, नोकरदारांसह सर्वांना दिलासा दिला आहे. विरोधक सोडले तर या अर्थसंकल्पावर संपूर्ण देश आणि सामान्य जनता खूश आहे. या अर्थसंकल्पातील चूक काय काढायची, हाच प्रश्न विरोधकांना पडला असला तर नवल नाही. अर्थात, सध्याचे विरोधक हे इतके कोत्या मनाचे आणि कुचक्या प्रवृत्तीचे आहेत की, चांगल्याला चांगले म्हणण्याइतके मोठे मन त्यांचे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राला काय मिळाले? तोंडाला पाने पुसली. असल्या पुचाट प्रतिक्रिया देण्यापलीकडे त्यांच्या हातात काही नाही. शेवटी विरोधक म्हणजे भोवारणीची पोरे आहेत. भोवारणीला कितीही चांगले कपडे दिले तरी काढा की अजून काही चांगले, असे तिचे टुमणे असते. अगदी शोरूममधून जाऊन नवा शालू तिला दिला तरी काढा की अजून काही चांगले असे म्हणून ती नाक मुरडते आणि कमीत कमी किमतीचे भांडे, डबा, पातेले देण्याचे औदार्य दाखवते. तशीच अवस्था या विरोधकांची आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडे लक्ष न देता सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार आहे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.

या अर्थसंकल्पानुसार टॅक्स स्लॅबमधील बदल आणि नव्या करप्रणालीबाबत तयारी सुरू झाली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी विविध बडबड वृत्तवाहिन्या आपले कारण नसताना अंदाज वर्तवत होत्या. आगामी अर्थसंकल्प सर्वसामान्य नागरिकांना विशेषत: मध्यमवर्गीय आणि उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना प्राप्तिकरात अनेक सवलती देईल अशी आशा व्यक्त केली जात होती. त्याप्रमाणे २०२५च्या अर्थसंकल्पात १० लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यासंबंधी सरकारचा विचार सुरू आहे, वगैरे चर्चा सुरू होत्या. पण निवडणुकीचे अंदाज जसे एक्झिट पोलवाल्यांचे चुकतात तसाच हा अंदाजही चुकला आणि १० लाखांऐवजी १२ लाखांपर्यंत करमुक्त उत्पन्नाची घोषणा करून सरकारने चांगलाच दणका दिला.

आता या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गाला दिलासा दिला गेल्या. नेत्यांची क्रयशक्ती वाढणार आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती मिळू शकेल. करसवलती आणि स्लॅबमधील बदलामुळे लोकांच्या हातात अधिक पैसा येईल, क्रयशक्ती वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेत वेगाने वाढ होईल. खरेदी करण्याची शक्ती वाढल्याने अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्याचे काम या अर्थसंकल्पाने केलेले आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गाला दिलासा आहे. तसा तो सर्वच घटकांना दिलेला आहे.

खरे तर देशातला मध्यमवर्ग आज चोहोबाजूंनी संकटात आहे. मध्यंतरी बँकांचे व्याजदर कमी झाल्यामुळे नफा मिळवण्यासाठी मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंडाकडे वळला होता. तेथील गुंतवणुकीवर चार पैसे जास्त मिळतील अशी त्याची अपेक्षा होती. पण गत चार महिन्यांचा आढावा घेतल्यानंतर तेथेही मध्यमवर्गीयांची फसगत झाल्याचे दिसून आले. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या घडामोडींमुळे ते अधिक स्पष्ट झाले. नुकतीच १३ जानेवारी रोजी शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. त्यातून शेअरचे मूल्य तब्बल १२ लाख कोटी रुपयांनी घसरले. गत सप्टेंबरपासून शेअर बाजार सातत्याने कोसळतो आहे. एका अंदाजानुसार या चार महिन्यांत शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाºया गुंतवणूकदारांचे ४० लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत. शेअर बाजारात फक्त श्रीमंत लोक गुंतवणूक करतात असा पूर्वी समज होता. परंतु हा समज चुकीचा असल्याचे दिसून आले आहे.

विशेषत: मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून मध्यमवर्गीयही मोठ्या प्रमाणावर शेअर बाजाराकडे वळल्याचे दिसून येते. त्यातही म्युच्युअल फंडाकडे त्यांचा विशेष ओढा असल्याचे आढळून आले आहे. परंतु आता तेथेही गुंतवणूक सुरक्षित नाही असे दिसते. खरे पाहता मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेअर बाजारातील गुंतवणुकीतून मिळणाºया नफ्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे. त्यामुळे सध्या मध्यमवर्ग कोंडीत पकडला गेला आहे. तो चारही बाजूंनी कराच्या बोज्याखाली दबला जात आहे. विविध करांच्या ओझ्याखाली मध्यमवर्गीय इतका दबला गेला आहे की, त्याला जगणेही मुश्कील झाले आहे. मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्नही फारसे वाढलेले नाही. त्यामुळे आता उद्योग क्षेत्रातील संघटनांनीच लोकांवरील करबोजा कमी करा, अशी मागणी सुरू केली. मोदी सरकारने कॉर्पोरेट सेक्टरचा टॅक्स कमी केला, पण मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळेल अशी कोणतीही कृती केली नव्हती. ती या अर्थसंकल्पाने केल्याने मध्यमवर्गाला चांगला दिलासा मिळाला आहे. कॉपोर्रेट सेक्टरवरील टॅक्स कमी केल्याने या क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढेल आणि रोजगाराला चालना मिळेल, अशी मोदी सरकारची अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. त्यामुळे त्याचा थेट परिणाम निर्मिती क्षेत्रावर होत आहे. निर्यातही कमी होत आहे. विविध कंपन्यांच्या मालाला देशांतर्गत उठाव नाही आणि त्यात भर म्हणजे रुपया रोज नीचांकी पातळी गाठतो आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने ८६ रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. याचा मोठा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. देशाचा राष्ट्रीय विकासदर मागच्या आर्थिक वर्षात जीडीपी आठ टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. यंदा तो ६.४ टक्क्यांवर घसरला आहे. अशा परिस्थितीत हा सादर केलेला अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा आहे. या अर्थसंकल्पातून उद्याच्या विकसित भारताचे स्वप्न साकार होईल, असे धोरण आखल्याचे दिसत आहे.