आपल्याकडे राजकारण करण्यासाठी कोणताही विषय पुरेसा होतो. फक्त हंगामा करायचा, दिशाभूल करायचे, जनतेला संभ्रमित करायचे राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. हे अत्यंत घातक आहे. सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणावरून हा प्रकार सुरू आहे. प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो म्हणाले की, ‘शिक्षण ही राजकारणाची दासी नसून सत्य आणि प्रगतीची मार्गदर्शक असावी.’ हे सत्य समोर आणणारे शिक्षण देण्याची आता गरज आहे.
सध्या तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात तामिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेले राजकीय युद्ध केवळ अनिष्टच नाही तर तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचेही नाही. हे देखील भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेला अनुसरून नाही. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील काही, विशेषत: त्यातील भाषिक तरतुदींवरून सध्याचा वाद निर्माण झाला आहे. स्टॅलिन आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना भारत हा आपला देशच वाटत नाही. हिंदुत्वही मान्य नाही. हिंदूधर्माचा अनादर करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. त्याच वृत्तीतून हा विरोध केला जात आहे.
स्टॅलिन यांनी ठएढ च्या अनेक पैलूंना विरोध केला आहे, जसे की त्रिभाषा सूत्र आणि सामायिक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा. तीन भाषांच्या सूत्राबाबत, ते तामिळनाडूवर हिंदी आणि संस्कृत लादत असून हे तमिळ भाषा आणि संस्कृतीला धोका असल्याचा आरोप करतात. स्टॅलिन यांनी एनईपीला समग्र शिक्षा अभियान आणि पीएमएसश्री स्कूलशी जोडल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली आहे आणि पंतप्रधान मोदींना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत निधी देण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या संघीय वैशिष्ट्याचाही उल्लेख केला आहे की, शिक्षण समवर्ती यादीमध्ये येते आणि राज्यांना यामध्ये पूर्ण स्वायत्तता आहे.
तामिळनाडूतील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा मिळवण्याच्या प्रयत्नात स्टॅलिन सरकार असे दावे करत आहे. द्रमुक या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेऊ शकते, या भीतीने तामिळनाडूतील विविध राजकीय पक्षही स्टॅलिनच्या आवाजात सहभागी होत आहेत. हा मुद्दा पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी, ठएढ-???????२०२०ची निर्मिती प्रक्रिया जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. २१व्या शतकातील सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्ज असलेल्या ठएढ-२०२०चे जगभरातून कौतुक झाले.
तामिळनाडूसह देशाच्या चारही कोपºयांतील २.५ लाख ग्रामपंचायती आणि ६७६ जिल्ह्यांतील शिक्षणतज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला ठएढ-२०२०खºया अर्थाने राष्ट्रीय आहे. ठएढ??????तयार करणाºया समितीचे अध्यक्ष. कस्तुरीरंगन हे स्वत: तमिळ वंशाचे आहेत. ठएढ ?????????भारतीय भाषा आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देते. त्यात संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व २२ भाषांचा समावेश आहे.
१९६८ आणि १९८६च्या आधीच्या त्रिभाषा धोरणांपेक्षा नवीन त्रिभाषा सूत्र अधिक समावेशक आणि लवचिक आहे. पूर्वीच्या तीन भाषा धोरणात, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य एक भारतीय भाषा शिकविली जात होती, तर अहिंदी राज्यांमध्ये इंग्रजी, राज्याची प्रादेशिक भाषा आणि हिंदीची तरतूद होती, परंतु नवीन धोरणात विद्यार्थी कोणत्याही दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास करू शकतात.
आता हिंदी किंवा कोणतीही विशिष्ट भाषा अनिवार्य नाही म्हणजे तामिळनाडू किंवा कोणत्याही राज्याचा विद्यार्थी तेलगू, मल्याळम, कन्नड, मराठी, हिंदी, संस्कृत किंवा आठव्या अनुसूचीतील कोणत्याही भाषेचा अभ्यास करू शकतो. त्यामुळे तामिळनाडूवर हिंदी किंवा संस्कृत लादल्या जात असल्याचा स्टॅलिनचा दावा दिशाभूल करणारा आणि दाहक आहे.
नवीन तीन भाषा फॉर्म्युला विद्यार्थ्यांना इतर भाषा आणि संस्कृती समजून घेण्याची संधी देईल. यामुळे तामिळनाडूसह सर्व राज्यांतील लोकांना व्यापार, व्यवसाय आणि इतर कामांमध्ये सुलभता मिळेल. संवैधानिक दृष्टिकोनातूनही, त्रिभाषा धोरण भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेला अनुसरून आहे, कारण तीन भाषांमधून निर्माण होणाºया बहुभाषिकतेमुळे लोकांमध्ये परस्पर समज आणि जवळीक वाढेल.
भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम नसून साहित्यिक-सांस्कृतिक समज विकसित करून सामाजिक सौहार्द वाढवते. शिक्षण समवर्ती यादीत आहे, परंतु कलम २५४नुसार, राज्य आणि केंद्राच्या कायद्यांमध्ये संघर्ष झाल्यास, केंद्राचा कायदा चालेल. याशिवाय, कलम २५७ हे सुनिश्चित करते की, राज्य सरकारे अशी पावले उचलत नाहीत जी केंद्राच्या धोरणांना अडथळा आणतील. सामायिक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा किंवा एकाधिक प्रवेश-निर्गमन यासारख्या व्यवस्था प्रशंसनीय आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत. त्यांचा विरोध निव्वळ राजकारण आहे. तामिळनाडूमध्ये भविष्याभिमुख ठएढ- २०२०लागू न केल्यास तेथील विद्यार्थी राष्ट्रीय आणि जागतिक संधींपासून वंचित राहतील. मोदी सरकार तमिळ भाषा आणि संस्कृती कमकुवत करत असल्याचा बिनबुडाचा आरोप स्टॅलिन करत आहेत, तर मोदी हे बहुधा पहिले पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी तमिळ भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले आहेत.
तमिळ कवी-तत्त्वज्ञ थिरुवल्लुवर यांच्या नावाने जगभरात तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्याची योजना, तमिळ साहित्याचा प्रचार करण्यासाठी तिरुक्कुरल आणि अनेक प्राचीन तमिळ ग्रंथांचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर आणि प्रसार करून वाराणसीमध्ये ‘काशी-तमिळ संगम’च्या माध्यमातून उत्तर भारतात तमिळ भाषा-संस्कृतीला चालना देण्यासाठी दूरदर्शी उपक्रम, वाराणसीमध्ये तमिळ भाषेतील उपाभियंता भाऊरानी जन्मोत्सव देशभरात साजरा करण्यात आला किंवा तमिळ भाषेत विविध अखिल भारतीय परीक्षा घेणे, ही सर्व पावले पंतप्रधान मोदींची तमिळ भाषा-संस्कृतीप्रती असलेली सखोल बांधिलकी दर्शवतात. असे असूनही त्यावर टीका आणि विरोध करणे हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा