फ्रान्समधील एआय समिटचे सहअध्यक्ष झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या निमंत्रणावरून अमेरिकेला भेट देत आहेत. ऐतिहासिक विजय मिळवून सत्तेत परतलेल्या ट्रम्प यांचा दृष्टिकोन खूप बदलला आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांचा हा दौरा भारत-अमेरिका संबंधांमधील प्रगती आणि स्थिरतेसाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. ट्रम्प यांनी सत्तेवर येताच, त्यांनी सर्वप्रथम त्या देशांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली, जिथून मोठ्या प्रमाणात अवैध स्थलांतरित येत आहेत आणि ज्यांच्याशी व्यापार तोटा होत आहे. त्यांनी मेक्सिको आणि कॅनडावर २५ टक्के आणि चीनवर १० टक्के शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली, परंतु निवडणूक प्रचारात त्यांना टॅरिफ किंग म्हणत असतानाही त्यांनी व्यापार शुल्काऐवजी अवैध स्थलांतरितांसाठी भारताला लक्ष्य केले.
मेक्सिको आणि एल साल्वाडोरनंतर भारतातून सर्वाधिक अवैध स्थलांतरित अमेरिकेत जातात. अमेरिकेतील भारतीयांची संख्या आता सुमारे ५० लाखांवर पोहोचली आहे, त्यापैकी ७,२५,००० असे आहेत, ज्यांनी एकतर अवैध मार्गाने घुसखोरी केली आहे किंवा वैध कागदपत्रांशिवाय राहत आहेत. अमेरिकेने पहिल्यांदाच अवैध स्थलांतरितांना भारतातून बाहेर काढले असे नाही. गेल्या वर्षीच १,००० हून अधिक भारतीयांना बाहेर काढण्यात आले. २०१८ ते २०२३ दरम्यान जवळपास ५,५०० भारतीयांना निर्वासित करण्यात आले, त्यापैकी २,३०० जणांना २०२० मध्येच हद्दपार करण्यात आले. मात्र, आतापर्यंत लष्कराच्या विमानातून भारतीयांना बेड्या आणि हातकड्या घालून बाहेर काढण्यात आले नव्हते.
कोणत्याही देशात अवैध मार्गाने घुसखोरी करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. भारतासारखा मोठा देश त्याचे संरक्षण करू शकत नाही किंवा त्याचा प्रचारही करू शकत नाही. त्यामुळे भारताने आपले बेकायदेशीर स्थलांतरितांना परत घेण्यासाठी पूर्ण सहकार्य देऊ केले, पण सहकार्याची आॅफर देऊनही तेथील नागरिकांना लष्करी विमानांमध्ये बेड्या आणि हातकड्या घालून पाठवले जावे, हे भारतासारखा स्वाभिमानी देश स्वीकारू शकत नाही. त्याशिवाय, यूएस बॉर्डर पेट्रोलचे प्रमुख मायकेल बँक्स यांनीही त्याचा व्हिडीओ बनवला आणि पोस्ट केला, ज्यामुळे भारतात राजकीय खळबळ उडाली होती.
संसदेत सर्वप्रथम परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी याला हद्दपारीची एक प्रस्थापित अमेरिकन प्रक्रिया म्हणत ते खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, परंतु वाढत्या संतापामुळे परराष्ट्र सचिवांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले आणि मान्य करावे लागले की, भारताने आपल्या नागरिकांच्या अपमानाचा मुद्दा अमेरिकन सरकारकडे उपस्थित केला होता, कारण जेव्हा ब्राझीलच्या नागरिकांना त्याच शैलीत परत पाठवण्यात आले, तेव्हा ब्राझील सरकारनेही आपला निषेध नोंदविला होता.
कोलंबियाचे डावे राष्ट्राध्यक्ष गुस्तावो पेट्रो इतके संतप्त झाले की, त्यांनी अमेरिकन लष्करी विमानाला आपल्या भूमीवर उतरू दिले नाही, त्याला सार्वभौमत्वावरील अतिक्रमण म्हटले आणि नंतर, उच्च शुल्काच्या धोक्याच्या भीतीने, आपल्या नागरिकांना परत आणण्यासाठी आपली विमाने पाठवली.
मेक्सिको, कॅनडा, चीन आणि कोलंबियाविरुद्ध ट्रम्प यांच्या उत्कट घोषणांनंतरच्या घडामोडींवर नजर टाकली, तर किरकोळ वाटाघाटीनंतर ट्रम्प यांनी आपली पावले थांबवली किंवा मागे घेतली. अमेरिकेच्या राजकारणावर आणि जागतिक व्यवस्थेवर आपला ठसा उमटवण्याची त्यांना घाई आहे, असे दिसते, त्यामुळे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ते सनसनाटी घोषणा करत राहतात. त्यामुळे अमेरिकेसोबतचे संबंध हळूहळू घट्ट व्हावेत, यासाठी भारताने संयम बाळगून योग्यच कृती केल्याचे दिसते. अमेरिकेचे सर्वात मोठे व्यापारी भागीदार असलेल्या कॅनडा, मेक्सिको आणि चीन यांनी कोल्हाळांना धमकावून सौदेबाजीच्या या खेळाचे वास्तव समजून घेतले आहे. इतर देशांच्या मुत्सद्दी आणि माध्यमांनाही हे समजून घ्यावे लागेल.
बेकायदेशीर स्थलांतरितांबद्दल बोलायचे तर अमेरिकेत त्यांची संख्या एक कोटींहून अधिक झाली आहे. पोलीस दररोज सरासरी २,००० लोकांना अटक करत आहेत, त्यापैकी बहुतेकांना पुरेसे साधन नसल्यामुळे परत पाठवले जात नाही. सत्ता हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी या कामासाठी लष्करी विमाने आणि अतिरिक्त अधिकारी तैनात केले आहेत. पहिले म्हणजे, या कामासाठी नागरी विमानांपेक्षा दहापट जास्त खर्च येतो आणि दुसरे म्हणजे, दररोज ३,००० लोकांना परत पाठवले जात असले, तरी इतक्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी दहा वर्षांपेक्षा जास्त वेळ लागेल. त्यामुळे बेकायदेशीर स्थलांतरित होणाºया देशांत दहशत आणि राजकीय रोष पसरवण्यासाठी त्यांना बेड्या आणि हातकड्या घालून लष्करी विमानांमध्ये पाठवण्याचे नाटक खेळले जात आहे.
ब्रिटनमध्येही सनक सरकारने याच उद्देशाने बेकायदेशीर मार्गाने येणारा निर्वासितांचा महापूर थांबवण्यासाठी रवांडामध्ये निर्वासितांना पाठवण्याची योजना आखली होती. पंतप्रधान मोदींच्या दौºयात भारतीय संघ ट्रम्प प्रशासनाच्या नाट्यमय पावले आणि वक्तव्यांमध्ये न अडकता आपला विरोध व्यक्त करून खºया मुद्द्यांवर वाटाघाटी करण्याची रणनीती स्वीकारेल, अशी अपेक्षा आहे.
ट्रम्प यांना त्यांची व्यापार तूट कमी करण्याची चिंता आहे, जी भारत त्यांच्याकडून नवीन संरक्षण आणि गंभीर तंत्रज्ञानाच्या वस्तू आणि गॅस खरेदी करून सोडवू शकतो. त्या बदल्यात भारताने आपला व्यापार वाढवण्याचा, गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा आणि धोरणात्मक आणि सामरिक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात भारत हा अमेरिकेचा प्रमुख सामरिक भागीदार आहे. हा क्वाडचा एक महत्त्वाचा सदस्य आहे आणि त्याच्या सहकार्याशिवाय चीनच्या विस्ताराला आळा घालता येणार नाही.
परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांच्या नुकत्याच झालेल्या मुलाखतीत असे सूचित करण्यात आले आहे की, अमेरिका आता बहुध्रुवीय प्रणाली स्वीकारत आहे. त्यामुळे आपण चीनशी थेट संघर्षाचा धोका पत्करू शकत नाही, पण इंडो-पॅसिफिक आणि अरबी समुद्रापासून लाल समुद्रापर्यंतचा पुरवठा मार्ग भारताच्या मदतीशिवाय चीनच्या वर्चस्वापासून मुक्त ठेवता येणार नाही. इराणच्या चाबहार बंदराचा मुद्दाही या सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्या बंदराच्या वापरासाठी भारताला देण्यात आलेल्या सवलतीचा मुद्दा ट्रम्प यांनी रुबिओ यांच्याकडे सोपवला आहे. भारताने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की, ट्रम्प प्रशासन निर्बंधांच्या कक्षेत येणार नाही. मोदी त्यात यशस्वी होतील हे नक्की.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा