दिल्ली विधानसभेत लोकप्रिय घोषणांसाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली होती. योगायोगाने त्याचवेळी अशा घोषणांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी अशा घोषणा करणाºया राजकीय पक्षांना फटकारले आणि त्यांच्या माध्यमातून लोकांना परावलंबी बनवले जात असल्याचे सांगितले.
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, निवडणुकीतील प्रलोभने लोकांना काम करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. महाराष्ट्रातील कामगारांच्या कमतरतेच्या संदर्भात त्यांनी हे भाष्य केले होते. राज्यात लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे लोकांना काम न करता काही पैसे मिळत असून, मोफत धान्याची सुविधाही उपलब्ध झाली आहे. परिणामी काम करण्यासाठी लोकांची कमतरता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी अशाच एका खटल्याची सुनावणी करताना ते म्हणाले होते की, आळशींना पैसे देण्यासाठी राज्यांकडे साधनांची कमतरता नाही, पण जेव्हा न्यायिक अधिकाºयांना पगार, पेन्शन यांसारख्या सुविधा देण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा ते रिकाम्या तिजोरीबद्दल रडायला लागतात.
दिल्लीत आम आदमी पार्टी अर्थात ‘आप’चे पुराणमतवादी राजकारण जनतेने नाकारले आहे, पण अशा राजकारणाची चर्चा अद्याप थांबलेली नाही. या राजकारणाची सुरुवात तामिळनाडूमध्ये झाली, जिथे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत रेशनसह दूरदर्शन संच, मिक्सर ग्राइंडर, संगणक-लॅपटॉप आणि इतर घरगुती उपकरणे दिली गेली.
कर्नाटक आणि केरळसारख्या शेजारच्या राज्यांना या रोगाने फार काळ संक्रमित केले नसले, तरी भारतीय राजकारणात अरविंद केजरीवाल यांच्या उदयाने रेवडीच्या राजकारणाची समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकली. केजरीवाल यांनी मोफत वीज, पाणी आणि वाहतूक सेवांच्या माध्यमातून फुकटचे राजकारण एका वेगळ्या पातळीवर नेले.
तामिळनाडू आणि दिल्लीच्या रेवडीच्या राजकारणात एक मूलभूत फरकदेखील होता की, तामिळनाडूमध्ये घरगुती उपकरणे यांसारख्या भेटवस्तूंसाठी एक वेळ खर्च केला जात होता, परंतु ‘आप’च्या रेवाडीच्या राजकारणामुळे लोकांना वीज आणि पाणी यांसारख्या सततच्या सुविधांसाठीही फुकटची सवय लागली. याचा अर्थ सरकारी तिजोरीवर त्यांचा सतत बोजा पडणार आहे.
या आॅफरच्या आधारे आम आदमी पार्टीने दिल्लीच्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ७० पैकी ६० हून अधिक जागा जिंकल्या, ज्यात विरोधक किरकोळ झाले आणि राष्ट्रीय राजधानीत १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला तेव्हापासून आपले खातेही उघडता आले नाही. त्याच वेळी दिल्ली मॉडेलच्या आधारे पंजाबमध्ये सत्ता मिळवून आणि अनेक राज्यांमध्ये प्रवेश करून ‘आप’ राष्ट्रीय पक्ष बनला.
दिल्ली राज्यातील भाजपचा २७ वर्षांचा सत्तेचा वनवास संपला, तर पक्षाच्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, ज्यामध्ये आप सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजना सुरू ठेवल्या जाणार नाहीत, तर त्या अधिक कार्यक्षम बनवल्या जातील. दिल्लीत काँग्रेसची भरभराट होत नसली तरी हमीभावाच्या नावाखाली निवडणूक जिंकण्याची मोठमोठी आश्वासनेही दिली.
कर्नाटकात सत्तेत असलेला पक्ष अशा लोकप्रिय आश्वासनांमुळे सत्तेवर येऊ शकतो. मात्र, या आश्वासनांना एवढी मोठी किंमत मोजावी लागली की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना जाहीरपणे सांगावे लागले की, मोफत योजनांशी संबंधित आश्वासनांची पूर्तता झाल्यानंतर विकासकामांसाठी फारसा पैसा शिल्लक राहिलेला नाही. हिमाचलच्या काँग्रेस सरकारलाही अशाच आश्वासनांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दिल्लीत ‘आप’ आणि कर्नाटकात काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधी आश्वासनांपासून धडा घेत भाजपनेही या आघाडीवर आपले प्रयत्न तीव्र केले. भाजपने मध्य प्रदेशात आपली सत्ता कायम राखण्यात आणि छत्तीसगड, राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेण्यात महिलांसाठी पक्षाच्या विशेष आॅफरने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तेलंगणात जनतेने काँग्रेसच्या हमींवर विश्वास व्यक्त केला, तर तिथल्या भाजपनेही लाडली लक्ष्मीच्या माध्यमातून महाविद्यालयात जाणाºया मुलींना दरमहा १,२५० रुपये रोख ते स्कूटरपर्यंत सर्व काही देण्याचे आश्वासन दिले होते.
संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र आणि राज्य सरकारांना नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देतात, परंतु दिल्लीतील आप सरकारने लोकांच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्वांना मोफत वीज, पाणी आणि महिलांना मोफत बस प्रवास देण्यास सुरुवात केली.
हे पाहून काँग्रेसनेही दर महिन्याला रोख रक्कम, प्रत्येक घराला २०० युनिट मोफत वीज देण्याबरोबरच कर्नाटकातील महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा देण्यास सुरुवात केली. यानंतर या ट्रेंडला एवढा वेग आला की, भाजपही मागे राहिला नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांनंतर नुकत्याच झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही राजकीय पक्षांचा तोच इरादा दिसून आला.
दिल्लीतही भाजपने मोठमोठ्या घोषणा केल्या. ‘आप’ने महिलांना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले, तर भाजपने २,५०० रुपये देण्याची घोषणा केली. झोपडपट्टीवासीयांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने अटल कॅन्टीनमध्ये ५ रुपयांत पौष्टिक आहार देण्याचे आश्वासनही दिले. केजरीवालांना पराभूत करण्याचा डाव भाजपने आपल्याच धोरणांनी घातल्याचे दिसते. मात्र, भाजपची ही आश्वासनेही सरकारी तिजोरीतूनच पूर्ण होतील.
आतापर्यंतच्या किमान रेवडी राजकारणावर दोन चिन्हे काहीसा दिलासा देणारी होती. राजकारणाची घोडदौड सुरू करणाºया आम आदमी पक्षाचा दिल्लीतील पराभव हा आशेचा पहिला किरण ठरला आहे. दुसरी आशा न्यायमूर्ती गवई यांच्या निरीक्षणाशी संबंधित आहे. आता रेवडीच्या राजकारणाच्या बाजूने आणि विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कोणता युक्तिवाद होतो आणि त्यातून काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा