अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत अनेक वर्षांपासूनचे मतभेद दूर करण्यासाठी आणि संबंध सुधारण्यासाठी काही अनपेक्षित पावले उचलली आहेत. यामुळे जागतिक भू-राजकीय दृश्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्याच्या असामान्य पुढाकाराने नाटो युतीमध्ये दरारा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अमेरिका आता युक्रेन आणि युरोपच्या संरक्षणाप्रती अपेक्षित जबाबदारी पार पाडण्यास तयार नाही, अशी भीती पाश्चात्य देशांना वाटू लागली आहे.
ट्रम्प यांनी युरोपला बायपास केल्याने आणि उदारमतवाद्यांचे सर्वाधिक लक्ष्य असलेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी संबंध ठेवल्याने युरोपीय देशांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. ट्रम्प यांच्या वृत्तीतील या बदलामुळे त्रस्त झालेला दुसरा पक्ष म्हणजे चीन.युक्रेनचे अस्तित्व आणि रशियासोबतच्या तीन वर्षांच्या युद्धाचे फलित हे मुद्दे जागतिक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहेत, पण त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रशियाला चीनच्या तावडीतून बाहेर काढण्यात अमेरिका यशस्वी होईल का?
ट्रम्प यांनी पूर्वीच्या जो बायडेन प्रशासनाची धोरणे उलटवून पुतीन यांच्याबाबत मवाळ भूमिका घेतल्यापासून, काही टीकाकार त्याची तुलना ‘रिव्हर्स निक्सन’शी म्हणजेच गेल्या शतकाच्या ऐंशीच्या दशकात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या धोरणात्मक पलटवाराशी करत आहेत. निक्सन यांनी सोव्हिएत युनियन तोडण्यासाठी माओवादी चीनशी हातमिळवणी केली होती. त्यामुळे रशिया-चीन कम्युनिस्ट युतीमध्ये दुरावा निर्माण झाला.
परिणामी अमेरिका शीतयुद्धाचा विजेता ठरला. त्याच धर्तीवर आता रशियासोबतचा तणाव कमी करून चीनसोबतची घनिष्ठ मैत्री कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने ट्रम्पही वेगळा मार्ग अवलंबत असल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, ‘युरोप आणि आशिया या दोन्ही देशांतील लष्करी संसाधने राखण्याच्या समस्येचे वास्तव ओळखून पॅसिफिक प्रदेशात चीनसोबतचे युद्ध रोखण्यास अमेरिका प्राधान्य देत आहे आणि आशियातील चीनचा निरुत्साह अपयशी ठरू नये यासाठी युरोपमधून पुढे जाण्याची इच्छा आहे.’
म्हणजे रशियाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारून, युक्रेन युद्ध संपवून, युरोपच्या सुरक्षेची जबाबदारी युरोपीय देशांवर सोपवून अमेरिका आपली लष्करी आणि सामरिक ऊर्जा इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनविरुद्ध केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करेल. याआधी बायडेन प्रशासनानेही चीनला अमेरिकेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून वर्णन केले होते, परंतु युक्रेन युद्धामुळे अमेरिका युरोपच्या सुरक्षेच्या बाबतीत अडकली आणि आशियामध्ये चीनशी जोरदार स्पर्धा करू शकली नाही.
जोपर्यंत युक्रेन युद्धाचा प्रश्न आहे, त्याचा फायदा चीनला झाला आहे. त्यामुळे रशियावर आर्थिक निर्बंध आणि पाश्चात्य देशांचा दबाव वाढला, त्यामुळे रशिया चीनवर जास्त अवलंबून राहिला. अशा स्थितीत मॉस्को आणि बीजिंगने ‘अनलिमिटेड मैत्री’ची घोषणा केली होती. ‘नवीन शीतयुद्ध’ अंतर्गत, चीन आणि रशियाने अमेरिकेचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत संयुक्त आघाडी तयार केली आणि यामुळे चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि मनोधैर्य यांना नवीन चाहते मिळाले.
युक्रेन युद्धाचा दुसरा फायदा चीनला अशा प्रकारे मिळाला की, अमेरिकेचे लक्ष युरोपातील मित्र राष्ट्रांकडे केंद्रित झाले. त्यामुळे आशियातील चीनच्या विस्तारवादाला घाबरलेल्या अमेरिकन मित्र देशांना पुरेसे साहित्य व मदत मिळत नव्हती. अटलांटिक आणि पॅसिफिक प्रदेशांचे संरक्षण हे परस्परसंबंधित मुद्दे असले तरी, अमेरिकेने रशियाला धोकादायक शत्रू म्हणून संबोधित केल्याने चीनला आशियामध्ये मनमानीपणे वागण्यासाठी भरपूर स्वातंत्र्य आणि मोकळीक मिळाली.
रशियाला चीनच्या तावडीपासून दूर ठेवणे आणि चीनशी कठोरपणे लढणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे, परंतु हे धोरण प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी दावा केला आहे की, रशियाचा चीनचा ‘सावत्र मुलगा’ किंवा ‘लहान भाऊ’ बनण्यात तोटा आहे, पण त्याच दृष्टिकोनातून त्यांनी हे मान्य केले आहे की, रशिया आणि चीनमध्ये घनिष्ठ आर्थिक संबंध आहेत, जे अचानक तोडता येणार नाहीत.
जरी अमेरिकेने रशियावरील सर्व आर्थिक निर्बंध आणि तांत्रिक निर्बंध उठवले आणि रशियाच्या खनिज संपत्तीच्या विकासासाठी करारावर स्वाक्षरी केली तरीही पुतीन यांना हे उपाय कायमस्वरूपी राहणार नाहीत अशी भीती वाटू शकते. त्याचे कारण असे की, ट्रम्प यांच्या उत्तराधिकाºयांनी चार वर्षांनी पाश्चात्य उदारमतवादी विचारसरणीचे पुनरुज्जीवन करून रशियाला तडाखा देण्याचे धोरण परत आणले, तर रशियाला ते स्वीकारावे लागेल.
पूर्वी युरोपनेही अमेरिकेशी सहमती दर्शवल्यामुळे निक्सन आपल्या धोरणात यशस्वी ठरले. सध्या अमेरिका आणि युरोपमधील मतभेद इतके खोलवर गेले आहेत की, रशियावरील अमेरिकेचा दबाव कमी झाला तरी रशियाचे युरोपशी असलेले आर्थिक आणि तांत्रिक संबंध कडवट राहतील. विशेषत: जोपर्यंत रशिया युक्रेनला युरोपनुसार न्याय देत नाही. त्याच वेळी, मॉस्कोच्या दृष्टिकोनातून, बीजिंग अनेक मार्गांनी वॉशिंग्टनपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आणि स्थिर दिसते. या कारणास्तव पुतीन यांनी पुनरुच्चार केला की, ‘रशियाचे चीनशी असलेले संबंध सामरिक आहेत, ते क्षणिक घटनांमुळे प्रभावित होणार नाहीत आणि बाह्य घटकांमुळे ते विस्कळीत होणार नाहीत’, असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही म्हटले आहे, ‘आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कितीही बदलली तरी चीन-रशिया संबंध पुढे जात राहतील.’
सर्व अडथळे येऊनही अमेरिकेने रशियाशी संबंध सुधारले तर चीनने रशियाचे अवलंबित्व थोडे कमी होईल आणि रशिया अमेरिकेकडून काही अल्पकालीन लाभ मिळवण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. या गतिमान आंतरराष्ट्रीय वातावरणात अंतिमत: मूलभूत बदल होईल की नाही हे केवळ काळच सांगू शकेल. रशियाबाबत ट्रम्प यांच्या बदललेल्या वृत्तीमुळे चीन चिंतेत आहे आणि अमेरिका-रशिया संबंध सुधारले तर ते भारताच्याही हिताचे असेल, असे आपण निश्चितपणे मानू शकतो.
रशियाने चीनच्या वर्चस्वावर मात केल्यास भारतासाठी चांगली बातमी असेल. युक्रेनच्या अखंडतेबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल प्रत्येक जण चिंतित आहे, परंतु जागतिक भू-राजकीय दृष्टिकोनातून ट्रम्पच्या नवीन हालचाली अवांछित नाहीत.
