गुरुवार, २७ फेब्रुवारी, २०२५

अमेरिका रशिया संबंध सुधारणे भारताच्या हिताचे


अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियासोबत अनेक वर्षांपासूनचे मतभेद दूर करण्यासाठी आणि संबंध सुधारण्यासाठी काही अनपेक्षित पावले उचलली आहेत. यामुळे जागतिक भू-राजकीय दृश्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्याच्या असामान्य पुढाकाराने नाटो युतीमध्ये दरारा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अमेरिका आता युक्रेन आणि युरोपच्या संरक्षणाप्रती अपेक्षित जबाबदारी पार पाडण्यास तयार नाही, अशी भीती पाश्चात्य देशांना वाटू लागली आहे.


ट्रम्प यांनी युरोपला बायपास केल्याने आणि उदारमतवाद्यांचे सर्वाधिक लक्ष्य असलेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी संबंध ठेवल्याने युरोपीय देशांमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. ट्रम्प यांच्या वृत्तीतील या बदलामुळे त्रस्त झालेला दुसरा पक्ष म्हणजे चीन.युक्रेनचे अस्तित्व आणि रशियासोबतच्या तीन वर्षांच्या युद्धाचे फलित हे मुद्दे जागतिक व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहेत, पण त्याहूनही महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे रशियाला चीनच्या तावडीतून बाहेर काढण्यात अमेरिका यशस्वी होईल का?

ट्रम्प यांनी पूर्वीच्या जो बायडेन प्रशासनाची धोरणे उलटवून पुतीन यांच्याबाबत मवाळ भूमिका घेतल्यापासून, काही टीकाकार त्याची तुलना ‘रिव्हर्स निक्सन’शी म्हणजेच गेल्या शतकाच्या ऐंशीच्या दशकात अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांच्या धोरणात्मक पलटवाराशी करत आहेत. निक्सन यांनी सोव्हिएत युनियन तोडण्यासाठी माओवादी चीनशी हातमिळवणी केली होती. त्यामुळे रशिया-चीन कम्युनिस्ट युतीमध्ये दुरावा निर्माण झाला.


परिणामी अमेरिका शीतयुद्धाचा विजेता ठरला. त्याच धर्तीवर आता रशियासोबतचा तणाव कमी करून चीनसोबतची घनिष्ठ मैत्री कमकुवत करण्याच्या उद्देशाने ट्रम्पही वेगळा मार्ग अवलंबत असल्याचे मानले जात आहे. अमेरिकेचे संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी या संदर्भात म्हटले आहे की, ‘युरोप आणि आशिया या दोन्ही देशांतील लष्करी संसाधने राखण्याच्या समस्येचे वास्तव ओळखून पॅसिफिक प्रदेशात चीनसोबतचे युद्ध रोखण्यास अमेरिका प्राधान्य देत आहे आणि आशियातील चीनचा निरुत्साह अपयशी ठरू नये यासाठी युरोपमधून पुढे जाण्याची इच्छा आहे.’

म्हणजे रशियाबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन स्वीकारून, युक्रेन युद्ध संपवून, युरोपच्या सुरक्षेची जबाबदारी युरोपीय देशांवर सोपवून अमेरिका आपली लष्करी आणि सामरिक ऊर्जा इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनविरुद्ध केंद्रित करण्याचा प्रयत्न करेल. याआधी बायडेन प्रशासनानेही चीनला अमेरिकेचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी म्हणून वर्णन केले होते, परंतु युक्रेन युद्धामुळे अमेरिका युरोपच्या सुरक्षेच्या बाबतीत अडकली आणि आशियामध्ये चीनशी जोरदार स्पर्धा करू शकली नाही.


जोपर्यंत युक्रेन युद्धाचा प्रश्न आहे, त्याचा फायदा चीनला झाला आहे. त्यामुळे रशियावर आर्थिक निर्बंध आणि पाश्चात्य देशांचा दबाव वाढला, त्यामुळे रशिया चीनवर जास्त अवलंबून राहिला. अशा स्थितीत मॉस्को आणि बीजिंगने ‘अनलिमिटेड मैत्री’ची घोषणा केली होती. ‘नवीन शीतयुद्ध’ अंतर्गत, चीन आणि रशियाने अमेरिकेचा सामना करण्यासाठी एक मजबूत संयुक्त आघाडी तयार केली आणि यामुळे चीनच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षा आणि मनोधैर्य यांना नवीन चाहते मिळाले.

युक्रेन युद्धाचा दुसरा फायदा चीनला अशा प्रकारे मिळाला की, अमेरिकेचे लक्ष युरोपातील मित्र राष्ट्रांकडे केंद्रित झाले. त्यामुळे आशियातील चीनच्या विस्तारवादाला घाबरलेल्या अमेरिकन मित्र देशांना पुरेसे साहित्य व मदत मिळत नव्हती. अटलांटिक आणि पॅसिफिक प्रदेशांचे संरक्षण हे परस्परसंबंधित मुद्दे असले तरी, अमेरिकेने रशियाला धोकादायक शत्रू म्हणून संबोधित केल्याने चीनला आशियामध्ये मनमानीपणे वागण्यासाठी भरपूर स्वातंत्र्य आणि मोकळीक मिळाली.


रशियाला चीनच्या तावडीपासून दूर ठेवणे आणि चीनशी कठोरपणे लढणे हे अमेरिकेच्या हिताचे आहे, परंतु हे धोरण प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही. अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हॅन्स यांनी दावा केला आहे की, रशियाचा चीनचा ‘सावत्र मुलगा’ किंवा ‘लहान भाऊ’ बनण्यात तोटा आहे, पण त्याच दृष्टिकोनातून त्यांनी हे मान्य केले आहे की, रशिया आणि चीनमध्ये घनिष्ठ आर्थिक संबंध आहेत, जे अचानक तोडता येणार नाहीत.

जरी अमेरिकेने रशियावरील सर्व आर्थिक निर्बंध आणि तांत्रिक निर्बंध उठवले आणि रशियाच्या खनिज संपत्तीच्या विकासासाठी करारावर स्वाक्षरी केली तरीही पुतीन यांना हे उपाय कायमस्वरूपी राहणार नाहीत अशी भीती वाटू शकते. त्याचे कारण असे की, ट्रम्प यांच्या उत्तराधिकाºयांनी चार वर्षांनी पाश्चात्य उदारमतवादी विचारसरणीचे पुनरुज्जीवन करून रशियाला तडाखा देण्याचे धोरण परत आणले, तर रशियाला ते स्वीकारावे लागेल.


पूर्वी युरोपनेही अमेरिकेशी सहमती दर्शवल्यामुळे निक्सन आपल्या धोरणात यशस्वी ठरले. सध्या अमेरिका आणि युरोपमधील मतभेद इतके खोलवर गेले आहेत की, रशियावरील अमेरिकेचा दबाव कमी झाला तरी रशियाचे युरोपशी असलेले आर्थिक आणि तांत्रिक संबंध कडवट राहतील. विशेषत: जोपर्यंत रशिया युक्रेनला युरोपनुसार न्याय देत नाही. त्याच वेळी, मॉस्कोच्या दृष्टिकोनातून, बीजिंग अनेक मार्गांनी वॉशिंग्टनपेक्षा अधिक विश्वासार्ह आणि स्थिर दिसते. या कारणास्तव पुतीन यांनी पुनरुच्चार केला की, ‘रशियाचे चीनशी असलेले संबंध सामरिक आहेत, ते क्षणिक घटनांमुळे प्रभावित होणार नाहीत आणि बाह्य घटकांमुळे ते विस्कळीत होणार नाहीत’, असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनीही म्हटले आहे, ‘आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती कितीही बदलली तरी चीन-रशिया संबंध पुढे जात राहतील.’

सर्व अडथळे येऊनही अमेरिकेने रशियाशी संबंध सुधारले तर चीनने रशियाचे अवलंबित्व थोडे कमी होईल आणि रशिया अमेरिकेकडून काही अल्पकालीन लाभ मिळवण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. या गतिमान आंतरराष्ट्रीय वातावरणात अंतिमत: मूलभूत बदल होईल की नाही हे केवळ काळच सांगू शकेल. रशियाबाबत ट्रम्प यांच्या बदललेल्या वृत्तीमुळे चीन चिंतेत आहे आणि अमेरिका-रशिया संबंध सुधारले तर ते भारताच्याही हिताचे असेल, असे आपण निश्चितपणे मानू शकतो.


रशियाने चीनच्या वर्चस्वावर मात केल्यास भारतासाठी चांगली बातमी असेल. युक्रेनच्या अखंडतेबद्दल आणि सुरक्षिततेबद्दल प्रत्येक जण चिंतित आहे, परंतु जागतिक भू-राजकीय दृष्टिकोनातून ट्रम्पच्या नवीन हालचाली अवांछित नाहीत.

बुधवार, २६ फेब्रुवारी, २०२५

रेवडीच्या राजकारणाला आळा बसणार का?


दिल्ली विधानसभेत लोकप्रिय घोषणांसाठी राजकीय पक्षांमध्ये स्पर्धा लागली होती. योगायोगाने त्याचवेळी अशा घोषणांशी संबंधित एका प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी अशा घोषणा करणाºया राजकीय पक्षांना फटकारले आणि त्यांच्या माध्यमातून लोकांना परावलंबी बनवले जात असल्याचे सांगितले.


न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, निवडणुकीतील प्रलोभने लोकांना काम करण्यापासून परावृत्त करत आहेत. महाराष्ट्रातील कामगारांच्या कमतरतेच्या संदर्भात त्यांनी हे भाष्य केले होते. राज्यात लाडकी बहीणसारख्या योजनांमुळे लोकांना काम न करता काही पैसे मिळत असून, मोफत धान्याची सुविधाही उपलब्ध झाली आहे. परिणामी काम करण्यासाठी लोकांची कमतरता निर्माण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी अशाच एका खटल्याची सुनावणी करताना ते म्हणाले होते की, आळशींना पैसे देण्यासाठी राज्यांकडे साधनांची कमतरता नाही, पण जेव्हा न्यायिक अधिकाºयांना पगार, पेन्शन यांसारख्या सुविधा देण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा ते रिकाम्या तिजोरीबद्दल रडायला लागतात.

दिल्लीत आम आदमी पार्टी अर्थात ‘आप’चे पुराणमतवादी राजकारण जनतेने नाकारले आहे, पण अशा राजकारणाची चर्चा अद्याप थांबलेली नाही. या राजकारणाची सुरुवात तामिळनाडूमध्ये झाली, जिथे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत रेशनसह दूरदर्शन संच, मिक्सर ग्राइंडर, संगणक-लॅपटॉप आणि इतर घरगुती उपकरणे दिली गेली.


कर्नाटक आणि केरळसारख्या शेजारच्या राज्यांना या रोगाने फार काळ संक्रमित केले नसले, तरी भारतीय राजकारणात अरविंद केजरीवाल यांच्या उदयाने रेवडीच्या राजकारणाची समीकरणे पूर्णपणे बदलून टाकली. केजरीवाल यांनी मोफत वीज, पाणी आणि वाहतूक सेवांच्या माध्यमातून फुकटचे राजकारण एका वेगळ्या पातळीवर नेले.

तामिळनाडू आणि दिल्लीच्या रेवडीच्या राजकारणात एक मूलभूत फरकदेखील होता की, तामिळनाडूमध्ये घरगुती उपकरणे यांसारख्या भेटवस्तूंसाठी एक वेळ खर्च केला जात होता, परंतु ‘आप’च्या रेवाडीच्या राजकारणामुळे लोकांना वीज आणि पाणी यांसारख्या सततच्या सुविधांसाठीही फुकटची सवय लागली. याचा अर्थ सरकारी तिजोरीवर त्यांचा सतत बोजा पडणार आहे.


या आॅफरच्या आधारे आम आदमी पार्टीने दिल्लीच्या दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये ७० पैकी ६० हून अधिक जागा जिंकल्या, ज्यात विरोधक किरकोळ झाले आणि राष्ट्रीय राजधानीत १५ वर्षे सत्तेत असलेल्या काँग्रेसला तेव्हापासून आपले खातेही उघडता आले नाही. त्याच वेळी दिल्ली मॉडेलच्या आधारे पंजाबमध्ये सत्ता मिळवून आणि अनेक राज्यांमध्ये प्रवेश करून ‘आप’ राष्ट्रीय पक्ष बनला.

दिल्ली राज्यातील भाजपचा २७ वर्षांचा सत्तेचा वनवास संपला, तर पक्षाच्या आश्वासनाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, ज्यामध्ये आप सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजना सुरू ठेवल्या जाणार नाहीत, तर त्या अधिक कार्यक्षम बनवल्या जातील. दिल्लीत काँग्रेसची भरभराट होत नसली तरी हमीभावाच्या नावाखाली निवडणूक जिंकण्याची मोठमोठी आश्वासनेही दिली.


कर्नाटकात सत्तेत असलेला पक्ष अशा लोकप्रिय आश्वासनांमुळे सत्तेवर येऊ शकतो. मात्र, या आश्वासनांना एवढी मोठी किंमत मोजावी लागली की, राज्याचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना जाहीरपणे सांगावे लागले की, मोफत योजनांशी संबंधित आश्वासनांची पूर्तता झाल्यानंतर विकासकामांसाठी फारसा पैसा शिल्लक राहिलेला नाही. हिमाचलच्या काँग्रेस सरकारलाही अशाच आश्वासनांमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

दिल्लीत ‘आप’ आणि कर्नाटकात काँग्रेसच्या लोकप्रतिनिधी आश्वासनांपासून धडा घेत भाजपनेही या आघाडीवर आपले प्रयत्न तीव्र केले. भाजपने मध्य प्रदेशात आपली सत्ता कायम राखण्यात आणि छत्तीसगड, राजस्थान सारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसकडून सत्ता हिसकावून घेण्यात महिलांसाठी पक्षाच्या विशेष आॅफरने महत्त्वाची भूमिका बजावली. तेलंगणात जनतेने काँग्रेसच्या हमींवर विश्वास व्यक्त केला, तर तिथल्या भाजपनेही लाडली लक्ष्मीच्या माध्यमातून महाविद्यालयात जाणाºया मुलींना दरमहा १,२५० रुपये रोख ते स्कूटरपर्यंत सर्व काही देण्याचे आश्वासन दिले होते.


संविधानात नमूद केलेल्या राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र आणि राज्य सरकारांना नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचे निर्देश देतात, परंतु दिल्लीतील आप सरकारने लोकांच्या आर्थिक स्थितीकडे दुर्लक्ष करून सर्वांना मोफत वीज, पाणी आणि महिलांना मोफत बस प्रवास देण्यास सुरुवात केली.

हे पाहून काँग्रेसनेही दर महिन्याला रोख रक्कम, प्रत्येक घराला २०० युनिट मोफत वीज देण्याबरोबरच कर्नाटकातील महिलांना मोफत बस प्रवासाची सुविधा देण्यास सुरुवात केली. यानंतर या ट्रेंडला एवढा वेग आला की, भाजपही मागे राहिला नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा विधानसभा निवडणुकांनंतर नुकत्याच झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीतही राजकीय पक्षांचा तोच इरादा दिसून आला.


दिल्लीतही भाजपने मोठमोठ्या घोषणा केल्या. ‘आप’ने महिलांना दरमहा २,१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले, तर भाजपने २,५०० रुपये देण्याची घोषणा केली. झोपडपट्टीवासीयांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने अटल कॅन्टीनमध्ये ५ रुपयांत पौष्टिक आहार देण्याचे आश्वासनही दिले. केजरीवालांना पराभूत करण्याचा डाव भाजपने आपल्याच धोरणांनी घातल्याचे दिसते. मात्र, भाजपची ही आश्वासनेही सरकारी तिजोरीतूनच पूर्ण होतील.

आतापर्यंतच्या किमान रेवडी राजकारणावर दोन चिन्हे काहीसा दिलासा देणारी होती. राजकारणाची घोडदौड सुरू करणाºया आम आदमी पक्षाचा दिल्लीतील पराभव हा आशेचा पहिला किरण ठरला आहे. दुसरी आशा न्यायमूर्ती गवई यांच्या निरीक्षणाशी संबंधित आहे. आता रेवडीच्या राजकारणाच्या बाजूने आणि विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात कोणता युक्तिवाद होतो आणि त्यातून काय निर्णय येतो याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

मंगळवार, २५ फेब्रुवारी, २०२५

नवीन शैक्षणिक धोरणावर दिशाभूल करणारे राजकारण


आपल्याकडे राजकारण करण्यासाठी कोणताही विषय पुरेसा होतो. फक्त हंगामा करायचा, दिशाभूल करायचे, जनतेला संभ्रमित करायचे राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. हे अत्यंत घातक आहे. सध्या नवीन शैक्षणिक धोरणावरून हा प्रकार सुरू आहे. प्रसिद्ध ग्रीक तत्त्वज्ञ प्लेटो म्हणाले की, ‘शिक्षण ही राजकारणाची दासी नसून सत्य आणि प्रगतीची मार्गदर्शक असावी.’ हे सत्य समोर आणणारे शिक्षण देण्याची आता गरज आहे.


सध्या तरी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० संदर्भात तामिळनाडू सरकार आणि केंद्र सरकारमध्ये सुरू असलेले राजकीय युद्ध केवळ अनिष्टच नाही तर तामिळनाडूच्या विद्यार्थ्यांच्या हिताचेही नाही. हे देखील भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेला अनुसरून नाही. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मधील काही, विशेषत: त्यातील भाषिक तरतुदींवरून सध्याचा वाद निर्माण झाला आहे. स्टॅलिन आणि त्यांच्या मित्र पक्षांना भारत हा आपला देशच वाटत नाही. हिंदुत्वही मान्य नाही. हिंदूधर्माचा अनादर करण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. त्याच वृत्तीतून हा विरोध केला जात आहे.

स्टॅलिन यांनी ठएढ च्या अनेक पैलूंना विरोध केला आहे, जसे की त्रिभाषा सूत्र आणि सामायिक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा. तीन भाषांच्या सूत्राबाबत, ते तामिळनाडूवर हिंदी आणि संस्कृत लादत असून हे तमिळ भाषा आणि संस्कृतीला धोका असल्याचा आरोप करतात. स्टॅलिन यांनी एनईपीला समग्र शिक्षा अभियान आणि पीएमएसश्री स्कूलशी जोडल्याबद्दल केंद्र सरकारवर टीका केली आहे आणि पंतप्रधान मोदींना समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत निधी देण्याचे आवाहन केले आहे. याशिवाय, त्यांनी भारतीय राज्यघटनेच्या संघीय वैशिष्ट्याचाही उल्लेख केला आहे की, शिक्षण समवर्ती यादीमध्ये येते आणि राज्यांना यामध्ये पूर्ण स्वायत्तता आहे.


तामिळनाडूतील आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा मिळवण्याच्या प्रयत्नात स्टॅलिन सरकार असे दावे करत आहे. द्रमुक या प्रकरणाचा राजकीय फायदा घेऊ शकते, या भीतीने तामिळनाडूतील विविध राजकीय पक्षही स्टॅलिनच्या आवाजात सहभागी होत आहेत. हा मुद्दा पूर्णपणे समजून घेण्यासाठी, ठएढ-???????२०२०ची निर्मिती प्रक्रिया जाणून घेणे उपयुक्त ठरेल. २१व्या शतकातील सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्ज असलेल्या ठएढ-२०२०चे जगभरातून कौतुक झाले.

तामिळनाडूसह देशाच्या चारही कोपºयांतील २.५ लाख ग्रामपंचायती आणि ६७६ जिल्ह्यांतील शिक्षणतज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधींकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला ठएढ-२०२०खºया अर्थाने राष्ट्रीय आहे. ठएढ??????तयार करणाºया समितीचे अध्यक्ष. कस्तुरीरंगन हे स्वत: तमिळ वंशाचे आहेत. ठएढ ?????????भारतीय भाषा आणि बहुभाषिकतेला प्रोत्साहन देते. त्यात संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीतील सर्व २२ भाषांचा समावेश आहे.


१९६८ आणि १९८६च्या आधीच्या त्रिभाषा धोरणांपेक्षा नवीन त्रिभाषा सूत्र अधिक समावेशक आणि लवचिक आहे. पूर्वीच्या तीन भाषा धोरणात, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि अन्य एक भारतीय भाषा शिकविली जात होती, तर अहिंदी राज्यांमध्ये इंग्रजी, राज्याची प्रादेशिक भाषा आणि हिंदीची तरतूद होती, परंतु नवीन धोरणात विद्यार्थी कोणत्याही दोन भारतीय भाषांचा अभ्यास करू शकतात.

आता हिंदी किंवा कोणतीही विशिष्ट भाषा अनिवार्य नाही म्हणजे तामिळनाडू किंवा कोणत्याही राज्याचा विद्यार्थी तेलगू, मल्याळम, कन्नड, मराठी, हिंदी, संस्कृत किंवा आठव्या अनुसूचीतील कोणत्याही भाषेचा अभ्यास करू शकतो. त्यामुळे तामिळनाडूवर हिंदी किंवा संस्कृत लादल्या जात असल्याचा स्टॅलिनचा दावा दिशाभूल करणारा आणि दाहक आहे.


नवीन तीन भाषा फॉर्म्युला विद्यार्थ्यांना इतर भाषा आणि संस्कृती समजून घेण्याची संधी देईल. यामुळे तामिळनाडूसह सर्व राज्यांतील लोकांना व्यापार, व्यवसाय आणि इतर कामांमध्ये सुलभता मिळेल. संवैधानिक दृष्टिकोनातूनही, त्रिभाषा धोरण भारतीय राज्यघटनेच्या भावनेला अनुसरून आहे, कारण तीन भाषांमधून निर्माण होणाºया बहुभाषिकतेमुळे लोकांमध्ये परस्पर समज आणि जवळीक वाढेल.

भाषा हे केवळ संवादाचे माध्यम नसून साहित्यिक-सांस्कृतिक समज विकसित करून सामाजिक सौहार्द वाढवते. शिक्षण समवर्ती यादीत आहे, परंतु कलम २५४नुसार, राज्य आणि केंद्राच्या कायद्यांमध्ये संघर्ष झाल्यास, केंद्राचा कायदा चालेल. याशिवाय, कलम २५७ हे सुनिश्चित करते की, राज्य सरकारे अशी पावले उचलत नाहीत जी केंद्राच्या धोरणांना अडथळा आणतील. सामायिक विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा किंवा एकाधिक प्रवेश-निर्गमन यासारख्या व्यवस्था प्रशंसनीय आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या आहेत. त्यांचा विरोध निव्वळ राजकारण आहे. तामिळनाडूमध्ये भविष्याभिमुख ठएढ- २०२०लागू न केल्यास तेथील विद्यार्थी राष्ट्रीय आणि जागतिक संधींपासून वंचित राहतील. मोदी सरकार तमिळ भाषा आणि संस्कृती कमकुवत करत असल्याचा बिनबुडाचा आरोप स्टॅलिन करत आहेत, तर मोदी हे बहुधा पहिले पंतप्रधान आहेत, ज्यांनी तमिळ भाषा आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले आहेत.


तमिळ कवी-तत्त्वज्ञ थिरुवल्लुवर यांच्या नावाने जगभरात तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्याची योजना, तमिळ साहित्याचा प्रचार करण्यासाठी तिरुक्कुरल आणि अनेक प्राचीन तमिळ ग्रंथांचे विविध भाषांमध्ये भाषांतर आणि प्रसार करून वाराणसीमध्ये ‘काशी-तमिळ संगम’च्या माध्यमातून उत्तर भारतात तमिळ भाषा-संस्कृतीला चालना देण्यासाठी दूरदर्शी उपक्रम, वाराणसीमध्ये तमिळ भाषेतील उपाभियंता भाऊरानी जन्मोत्सव देशभरात साजरा करण्यात आला किंवा तमिळ भाषेत विविध अखिल भारतीय परीक्षा घेणे, ही सर्व पावले पंतप्रधान मोदींची तमिळ भाषा-संस्कृतीप्रती असलेली सखोल बांधिलकी दर्शवतात. असे असूनही त्यावर टीका आणि विरोध करणे हा दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे.

शिव-शक्तीचे आकलन



आज महाशिवरात्र. संपूर्ण देशभरात विशेषत: उत्तर भारतात या दिवसाला फार महत्त्व आहे. शिवरात्र ही प्रत्येक महिन्यातच येत असते. पण माघ महिन्यात आलेल्या वद्य शिवरात्रीला महाशिवरात्र म्हणून ओळखली जाते. सर्वत्र सार्वजनिक सुट्टीचा आणि उत्सवाचा हा दिवस असतो. या दिवशी सर्व शिवभक्त शंकराचे दर्शन घेतात.


महाशिवरात्रीला शंकराची पूजा करून रुद्राभिषेक व उपवास करतात. या दिवशी बेलाच्या पानाला विशेष महत्त्व असते. अनेक ठिकाणी महाशिवरात्रीची जत्राही भरते. एकेका हिंदू देवतांची स्वत:च्या आवडीची फळे-फुले कोणती ते ठरलेले आहे. शंकराला बेलाचे त्रिदल आणि धोत्र्याचे फूल प्रिय आहे.

महाशिवरात्रीविषयी एक कहाणी प्रसिद्ध आहे. फार पूर्वी एक शिकारी शिकार करण्याकरिता अरण्यात गेला होता. तो झाडावर दबा धरून बसला. ते झाड बेलाचे होते. परंतु शिकार करण्याच्या दृष्टीने झाडाच्या फांद्या आड येऊ लागल्या. म्हणून त्याने बेलाची पाने तोडण्यास सुरुवात केली. त्या झाडाखाली शंकराची एक पिंड होती. त्या पिंडीवर आपोआप बेल पडू लागला. इतक्या अवधीत पाणी पिण्यासाठी एक हरिणी आली. त्या शिका‍ºयाने तिच्यावर नेम धरला. याची हरिणीला चाहूल लागली. तेव्हा तिने शिका‍ºयाला सांगितले की, माझी लहान बाळे घरी आहेत. त्यांना मी भेटून सूर्योदयापूर्वी पुन्हा इकडे येते. मग माझी शिकार कर. शिका‍ºयाने तिचे म्हणणे कबूल केले. हरिणी परत येण्याची तो वाट पाहू लागला. रात्रभर झाडावर राहिल्याने त्याला आपोआपच उपवास घडला. शिका‍ºयाला सांगितल्याप्रमाणे हरिणी तेथे हजर झाली.


तिचा प्रामाणिकपणा पाहून शिका‍ºयाचे अंत:करण द्रवले. त्याला तिची दया आली व तिला मारायचे नाही असे त्याने ठरवले. या सर्व गोष्टीमुळे शंकर शिका‍ºयावर प्रसन्न झाले. त्यांनी शिका‍ºयाला व हरिणीला विमानात बसवून उद्धरून नेले. म्हणून जे लोक महाशिवरात्रीचे व्रत करतील ते सदैव सुखी राहतील असे म्हटले जाते. शंकराच्या कथा फार रोचक आणि रंजक आहेत. त्यातील गूढ अर्थ सहज सोपा नाही. शंकर म्हणजे शिवतत्त्व आहे. त्या शिवतत्त्वाला समजून घेणे फार महत्त्वाचे आहे.

आपल्याकडे महाशिवरात्रीच्या दिवशी सर्वांनी उपवास करण्याची पद्धत आहे. सकाळी स्नान वगैरे करून बेलाची पाने व कवठ हे फळ शंकराला वाहिले जाते. आंब्याला या सुमारास मोहर येतो. महाशिवरात्रीला शंकराला आंब्याचा मोहर वाहण्याचीही प्रथा आहे. हाताने तयार केलेल्या कापसाच्या दो‍ºयाच्या ७५० वाती करून शंकराच्या देवळात किंवा घरातील देवापुढे या वाती तुपात भिजवून लावल्या जातात. उत्तर भारतात या दिवशी खसखस व थंडाई घालून भांग पिण्याची पद्धत आहे. घरोघरी उपवासाचे पदार्थ म्हणून साबुदाणा खिचडी, रताळी, बटाटे, विविध फळे वगैरे खाण्याची प्रथा आहे. या दिवशी जागरणालाही फार महत्त्व आहे.


हे सगळे झाले पुराणातील किंवा छापील कथाभागातील कथानक. पण शंकर हे तत्त्व म्हणजे शास्त्र आहे. शास्त्र हे कधीच खोटे ठरत नाही. शास्त्र सत्य आहे, सुंदर आणि म्हणूनच त्याला शिवस्वरूप मानलेले आहे. आपल्याला ज्या गोष्टी दिसतात, ज्या देवस्वरूप आपण मानतो त्या अग्नी, आकाश, जल, वायू या सगळ्यांमध्ये शिवशंकर आहे. या सगळ्या गोष्टी म्हणजेच शंकर आहे. आगीला हात लावला तर त्या अग्नीकडे कसलाही भेदभाव नसतो. कोणीही हात लावला, कळत नकळत हात लावला तरी त्याला चटका लागणारच. त्यामुळे अग्नीपासून आपण ऊब मिळवायची की चटके बसवून घ्यायचे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे असते. पण अग्नीकडे कसलाही भेदभाव नसतो. हाच शंकर आहे. या कथेमध्ये त्या शिका‍ºयाने कळत नकळत बेलाची पाने पिंडीवर टाकली, चुकून उपवास घडला तरी त्याला त्याचे फळ मिळाले. अशा कथांबाबत सामान्य माणसे, पुरोगामी माणसे नेहमीच टीका करतात. वाईट वागणा‍ºया, भक्तीने पूजाही न केलेल्या अनेकांना शंकर वरदान कसा काय देतो? असा प्रश्‍न अनेक जण उपस्थित करतात. पण जल म्हणजे पाणी हे सुष्ट दुष्ट असा विचार न करता सर्वांचीच तहान भागवते. हा माणूस वाईट आहे म्हणून मी त्याची तहान भागवणार नाही असे म्हणत नाही. किंवा एखाद्या सज्जन माणसाने, देवभोळ्या माणसाने पाण्यात उडी मारल्यावर हातपाय हलवले नाहीत तर त्याला ते पाणी वाचवू शकत नाही, बुडवते, पोटात घेते. तसेच हे शिवतत्त्व आहे. कोणतीही शक्ती ही कोणीही वापरली तरी त्याचा परिणाम सारखाच होत असतो. त्यामुळे ती शक्ती दुष्टांच्या हातात न जात सज्जनांच्या हातात जाण्यासाठी शंकराची आराधना करायची असते. शंकराची शक्ती सज्जन, सभ्य आणि चांगल्या लोकांच्या हातात गेल्यावर दुष्टांचे काहीही चालणार नाही हे साधे तत्त्व म्हणजे शिवतत्त्व. विषाचा प्याला कोणीही प्यायला तरी मरण हे येतेच. तिथे सज्जन-दुर्जन, गरीब-श्रीमंत, लहान-मोठा असा फरक होत नाही. म्हणूनच विषाचे संतुलन आपल्या कंठाजवळ करून जो पोटात जाण्यापासून रोखू शकतो तोच शंकर म्हणजे कल्याण करणारा असतो. अशा शंकराची आजच्या दिवशी आराधना करणे म्हणजे आपल्याला शक्ती प्राप्त होते. त्यासाठी या दिवशी जास्तीत जास्त सद्गुणी, सज्जन लोक शंकराची आराधना करतात. राहुल गांधीही कदाचित शंकराची पूजा करतील आणि मोदीही शंकराची पूजा करतील. दोघांनाही शक्ती प्राप्त होऊ शकेल. पण ती चांगल्या कार्यासाठी शक्ती लागण्याची गरज आहे. रावणही शिवभक्तच होता, गांधारीही शिवभक्तच होती. पण त्यांच्याकडे गेलेल्या शक्तीचा दुरुपयोग झाला. तशीच चुकीच्या लोकांकडे जाऊ नये ही इच्छा महाशिवरात्रीला व्यक्त केली पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/ अन्वय


९१५२४४८०५५

सोमवार, २४ फेब्रुवारी, २०२५

गर्दी नियंत्रण यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक


देशातील चेंगराचेंगरीत मृत्युमुखी पडलेल्यांची यादी खूप मोठी आहे. जिथे लोकांची मोठी गर्दी जमते, तिथे कधीही चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, हे सर्वांना माहीत आहे. मात्र आजतागायत अशी कुठलीही यंत्रणा करण्यात आली नाही की चेंगराचेंगरीची परिस्थिती उद्भवू नये. सरकारही चेंगराचेंगरी झाल्यावर ते थांबवण्यासाठी ढोल वाजवायला सुरुवात करते आणि काही वेळाने शांत होते. परंतु अशी कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा विकसित झालेली नाही. जेणेकरून चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वी सुरक्षा कर्मचाºयांना सतर्कता येईल आणि ते त्यावर नियंत्रण ठेवू शकतील.


चेंगराचेंगरी ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे जी गर्दी व्यवस्थापनाच्या अपयशामुळे उद्भवते. गर्दीच्या ठिकाणी काही अफवेमुळे अनेकदा चेंगराचेंगरीची घटना घडू शकते. याशिवाय नैसर्गिक आपत्ती आणि प्रशासकीय अनागोंदीमुळेही ही आपत्ती उद्भवते. मालमत्तेपेक्षा जास्त जीवितहानी होण्याची शक्यता आहे. गर्दीच्या अपघातातील मृत्यूंच्या जागतिक डेटाबेसनुसार, 2000 पासून भारतात 50 पेक्षा जास्त विनाशकारी सामूहिक मेळाव्यात 2,000 हून अधिक लोकांनी आपला जीव गमावला आहे. या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर प्रभावी गर्दी व्यवस्थापन यंत्रणा विकसित करण्याची नितांत गरज आहे. विशेषत: कुंभसारख्या मोठ्या कार्यक्रमात त्याची गरज भासते.

कोणत्याही ठिकाणी जेव्हा गर्दी त्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त असते आणि लोकांना बाहेर पडण्याचा मार्ग नसतो. गदीर्मुळे लोकांना पाय ठेवायला जागा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारची अफवा किंवा दुर्घटना घडल्यास गर्दी बेकाबू होते. त्यामुळे चेंगराचेंगरीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याचप्रमाणे, गदीर्तील हालचाल म्हणजे गर्दी एकाच वेळी एकाहून अधिक दिशेने सैरावैरा हलते. अशा परिस्थितीत लोकांना हलवायला जागा कमी पडते आणि ते एकमेकांमध्ये गुरफटून जातात. जेव्हा लोक एकमेकांच्या खूप जवळ असतात, तेव्हा 'शक्तींचे प्रसारण' होऊ शकते. जेव्हा तुम्ही खूप गर्दीच्या रांगेत उभे असता तेव्हा तुम्हाला या शक्तीचा प्रसार कधी ना कधी जाणवला असेल. मागून अचानक धक्का लागल्यावर ती व्यक्ती स्वत: पुढे उभ्या असलेल्या व्यक्तीकडे तो धक्का हस्तांतरित करते. अशा परिस्थितीत लोकांना आपला तोल सांभाळणे आणि पायावर उभे राहणे फार कठीण होऊन बसते.


धार्मिक कार्यक्रमादरम्यान चेंगराचेंगरी होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही वेळोवेळी चेंगराचेंगरी झाल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. या घटनांमध्ये अनेकांना आपले प्राणही गमवावे लागले. 27 आॅगस्ट 2003 रोजी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात कुंभमेळ्यात आंघोळीच्या वेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीत 39 जणांचा मृत्यू झाला होता. 25 जानेवारी 2005 रोजी सातारा जिल्ह्यातील मांढरदेवी मंदिरात चेंगराचेंगरी झाली होती. ज्यात शेकडो भाविक चिरडले गेले. 3 आॅगस्ट 2008 रोजी हिमाचल प्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यातील नैना देवी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत 162 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 30 सप्टेंबर 2008 रोजी राजस्थानमधील जोधपूर शहरातील चामुंडा देवी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत सुमारे 250 भाविकांचा मृत्यू झाला होता. 4 मार्च 2010 रोजी, उत्तर प्रदेशातील प्रतापगढ जिल्ह्यातील कृपालू महाराजांच्या राम जानकी मंदिरात चेंगराचेंगरीत 63 लोक ठार झाले होते, 14 जानेवारी 2011 रोजी पुलामेडूच्या क ङ जिल्ह्यातील सबरीमाला मंदिरात जीपची धडक बसून झालेल्या चेंगराचेंगरीत 104 भाविकांचा मृत्यू झाला होता. 8 नोव्हेंबर 2011 रोजी हरिद्वारमधील गंगा नदीच्या काठावर हर की पौरी घाटावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत सुमारे 20 लोकांचा मृत्यू झाला होता. 19 नोव्हेंबर 2012 रोजी छठ पूजेदरम्यान पाटणा येथील गंगा नदीवरील तात्पुरता पूल कोसळल्याने चेंगराचेंगरी झाली, परिणामी 20 लोकांचा मृत्यू झाला. 13 आॅक्टोबर 2013 रोजी मध्य प्रदेशातील दतिया जिल्ह्यातील रतनगड मंदिराजवळ नवरात्रोत्सवादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीत 115 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. 3 आॅक्टोबर 2014 रोजी, दसरा उत्सव संपल्यानंतर लगेचच, पाटणा येथील गांधी मैदानावर चेंगराचेंगरी झाली ज्यात 32 लोक ठार झाले. 14 जुलै 2015 रोजी आंध्र प्रदेशातील राजमुंद्री येथे पुष्करम उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी गोदावरी नदीच्या काठावर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 27 जणांना आपला जीव गमवावा लागला. 1 जानेवारी 2022 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील माता वैष्णोदेवी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत 12 जणांचा मृत्यू झाला होता. 31 मार्च 2023 रोजी इंदूर शहरातील एका मंदिरात रामनवमीच्या मुहूर्तावर एका प्राचीन पायरीवर बांधलेला स्लॅब कोसळल्याने 36 जणांना जीव गमवावा लागला होता.

तसेच रेल्वे स्थानकांवर चेंगराचेंगरीमुळे अनेक मोठे अपघात झाले आहेत. 28 सप्टेंबर 2002 रोजी लखनौमध्ये बसपाच्या रॅलीतून घरी परतत असताना ट्रेनच्या छतावर चढून चार जणांचा विद्युत शॉक लागला. 13 नोव्हेंबर 2004 रोजी, नवी दिल्ली स्थानकावर छठपूजेच्या वेळी, बिहारकडे जाणारी ट्रेन अचानक प्लॅटफॉर्म बदलल्यामुळे तिचा प्लॅटफॉर्म गमावला. फलाटावर जाण्यासाठी ओव्हरब्रिजवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला. 3 आॅक्टोबर 2007 रोजी मुघल सराई जंक्शन येथे झालेल्या चेंगराचेंगरीत 14 महिलांचा मृत्यू झाला होता. 10 फेब्रुवारी 2013 रोजी अलाहाबादमध्ये कुंभमेळ्यादरम्यान रेल्वे जंक्शनवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 38 जणांचा मृत्यू झाला होता. 29 सप्टेंबर 2017 रोजी मुंबईतील एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानकावरील फूटओव्हर ब्रिजवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत 22 जणांचा मृत्यू झाला होता.


आपल्या देशात दररोज ठिकठिकाणी मोठमोठे धार्मिक, सामाजिक, राजकीय आणि इतर अनेक प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. ज्यात हजारो-लाखो लोक सहभागी होतात. अशा कार्यक्रमांमध्ये थोडासा निष्काळजीपणाही चेंगराचेंगरी होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत कार्यक्रमाच्या आयोजकांनी खबरदारी घेतली आणि गर्दी नियंत्रणासाठी पुरेशी व्यवस्था केली, तरच कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना टाळता येईल. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक आणि प्रयागराज येथील महाकुंभ येथे चेंगराचेंगरीची परिस्थितीही प्रशासकीय चुकांमुळेच निर्माण झाली आहे. एका ठिकाणी मोठी गर्दी जमली असताना प्रशासनाच्या अधिकाºयांनी दक्षता वाढवली असती तर असे अपघात टाळता आले असते. भविष्यातही अशा मोठ्या कार्यक्रमांसाठी सरकारने अधिक ठोस व्यवस्था करावी. भविष्यात अशा घटना टाळता याव्यात यासाठी देशातील आपत्ती निवारण दलही बळकट केले पाहिजे.

दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणार का?


दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर भाजपने पुन्हा एकदा प्रथमच आमदार रेखा गुप्ता यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून आश्चर्य व्यक्त केले आहे. रेखा गुप्ता या मुख्यमंत्रीपदाच्या प्रबळ दावेदारांमध्ये नव्हत्या, पण भाजप नेतृत्वाने त्यांना या पदासाठी योग्य मानले. त्यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री करून केवळ महिला सक्षमीकरणाचा संदेश दिला नाही, तर मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप वेगळा विचार करते, असेही सांगण्यात आले.


रेखा गुप्ता या दिल्लीच्या चौथ्या महिला मुख्यमंत्री बनल्या आहेत. त्यांना मुख्यमंत्री करून केवळ राजकीय संदेशच दिला नाही, तर अन्य कुणाला तरी मुख्यमंत्री करून दिल्लीतील भाजपच्या अंतर्गत राजकारणालाही पूर्णविराम दिला. दिल्ली ही देशाची राजधानी असली, तरी ती केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वादाचा बराच काळ बळी ठरली आहे. गेल्या १०-१२ वर्षांत आम आदमी पार्टीचे सरकार आणि मोदी सरकारमध्ये संघर्ष सुरू आहे. याआधी शीला दीक्षित १५ वर्षे मुख्यमंत्री असताना, त्यांच्या शासनाच्या सुरुवातीच्या काळात केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. त्यानंतरही दोघांमध्ये समन्वय आणि सहकार्य दिसून आले.

२००४ मध्ये केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार आले आणि दोन्ही सरकारांमध्ये सामंजस्य कायम राहिले. याचा फायदा दिल्लीला झाला आणि त्याचाही चांगला विकास झाला. त्यामुळे दिल्लीचे स्वरूप सुधारले. राजधानीत राहणाºया लोकसंख्येचा भार केवळ दिल्लीवर नाही. त्यावर एनसीआरमधील शहरांच्या लोकसंख्येचा दबावही आहे. आम आदमी पक्षाचे सरकार प्रत्येक मुद्द्यांवर केंद्र सरकारशी भांडत राहिल्याने गेल्या दहा वर्षांत त्यांचा योग्य विकास होऊ शकला नाही आणि पायाभूत सुविधा कोलमडल्या. दिल्ली आणि आसपासच्या शहरांमध्ये इतर राज्यांतील लोकही मोठ्या संख्येने राहतात.


उत्तर भारतातील लोक नोकरीच्या शोधात दिल्ली आणि एनसीआर शहरात मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्यामुळे दिल्लीतील पायाभूत सुविधांवर लोकसंख्येचा ताण वाढतच आहे. दिल्ली विकास प्राधिकरण म्हणजेच डीडीएने राजधानीतील गावांच्या जमिनी संपादित केल्या आणि नियोजित वसाहती बांधल्या, परंतु त्यांनी गावांच्या नियोजनबद्ध विकासाकडे लक्ष दिले नाही. त्यामुळे या गावांमध्ये आणि आजूबाजूला नियोजनशून्य विकास होत राहिला आणि व्होट बँकेच्या राजकारणामुळे तेथे नियोजनबद्ध विकास झाला नाही. राजकीय नुकसानीच्या भीतीपोटी कोणत्याही पक्षाच्या सरकारने दिल्लीचा नियोजनशून्य विकास रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलली नाहीत. दिल्लीच्या नियोजनशून्य विकासाचे नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कठोर निर्णय घेऊ शकतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे.

दिल्लीत देशभरातील लोक राहतातच, पण ते इथे कामासाठी येत असतात. हे लोक दिल्लीची दुर्दशा पाहून चर्चा करतात. यामुळे दिल्लीची नकारात्मक प्रतिमाही निर्माण होते. दिल्लीचा लुटियन झोन नावाचा परिसर वेगळाच दिसतो. येथे केंद्र सरकारची कार्यालये आणि मंत्री, खासदार, नोकरशहा आणि न्यायाधीशांची निवासस्थाने आहेत. या क्षेत्राची देखभाल  म्हणजेच नवी दिल्ली नगरपरिषद आणि उर्वरित दिल्ली  महानगरपालिकेद्वारे केली जाते.


एनडीएमसी आणि एमसीडीच्या अखत्यारितील क्षेत्रांच्या भिन्न स्वरूपामुळे, लोकांना संदेश पाठविला जातो की कार्यपालिका, विधिमंडळ आणि न्यायपालिकेतील लोकांनी त्यांचे क्षेत्र राखले आहे, परंतु उर्वरित दिल्ली त्यांच्या नशिबी सोडली आहे. हा संदेश देखील पाठविला जातो, कारण अव्यवस्थित विकासामुळे, नियंत्रित क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांची दुरवस्था झालेली दिसते. या ढासळलेल्या रचनेमुळे दिल्लीतील देश-विदेशातील नागरिक येथे अडकून पडत आहेत. एमसीडीच्या अखत्यारित असलेल्या दिल्लीत केवळ खराब रस्तेच दिसत नाहीत, ट्रॅफिक जाम आणि अस्वच्छताही दिसून येते.

दिल्लीतून वाहणारी यमुनाही अत्यंत प्रदूषित आहे. दिल्लीवरही हा डाग आहे. मतपेढीच्या राजकारणामुळे दिल्लीत झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, याकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ते नियमित करूनही ते नागरी सुविधांपासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. या सगळ्याचा देशातील नागरिकांवर चांगला परिणाम होत नाही. हिवाळ्याचे आगमन होताच दिल्ली देशातील सर्वात प्रदूषित शहर बनते हे देखील कोणापासून लपलेले नाही. हे दिल्लीच्या प्रतिमेसाठी किंवा मोदी सरकारच्या प्रतिष्ठेसाठी चांगले नाही. दिल्ली देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा ठरवते हे लक्षात ठेवले पाहिजे.


ज्या वेळी देशाच्या विकासाची चर्चा सुरू आहे आणि आपली अर्थव्यवस्था जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याच्या मार्गावर आहे, अशा वेळी राजधानीच्या अव्यवस्थित विकासामुळे दिल्लीतील नागरिकांच्या समस्या वाढतात आणि देशाच्या प्रतिमेलाही धक्का बसतो. अखेर देशाच्या राजधानीतच धडाकेबाज विकास होत असताना आणि येथील जनतेला सुखी जीवन जगण्यात अडचणी येत असताना, भारत हा झपाट्याने प्रगती करणारा देश आहे. यावर देशातील सर्वसामान्य नागरिक, तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदाय कसा विश्वास ठेवणार? जेव्हा राजधानीत चांगल्या शहरी पायाभूत सुविधा नसतात आणि नागरी सुविधांचा अभाव असतो, तेव्हा उर्वरित देशांची स्थिती काय असेल याचा सहज अंदाज लावता येतो. दिल्लीतील पायाभूत सुविधांच्या आव्हानांना प्राधान्याने सामोरे जावे लागेल. तसे होण्याची आशा आता बळावली आहे, कारण आता रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री झाल्यामुळे भाजपचे वजन वाढले आहे. म्हणून आता दिल्लीचा चेहरामोहरा बदलणार का असा प्रश्न प्रत्येकांच्या मनात आहे.

शनिवार, २२ फेब्रुवारी, २०२५

संमेलनाचे अध्यक्ष नंतर काय करतात?


शुक्रवारपासून राजधानी दिल्लीत ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला सुरुवात झाली. डॉ. तारा भवाळकर यांच्यासारख्या पुरोगामी साहित्यिक, नेत्या, आक्रम क व्यक्तिमत्त्व संमेलनाचे अध्यक्षपदी मिळाल्याने जरा अपेक्षा वाढल्या आहेत हे नक्की. कारण आजपर्यंत गेल्या दोन दशकात साहित्य संमेलनातून फक्त पोपटपंचीच झालेली पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलनानंतरचा साधारण वर्षभराचा कालावधी संपल्यानंतर हे अध्यक्ष नंतर करतात काय? त्यांनी आपल्या कारकिर्दीत घेतलेल्या निर्णयांचे होते काय? ते सर्वांच्या विस्मरणात कसे काय जातात आणि पुढील वर्षीच्या संमेलनात पुन्हा ते मुद्दे कसे काय येतात? हे गेल्या दोन दशकातील चित्र आहे.


आपल्या साहित्य संमेलनाचे तीन टप्पे फार महत्त्वाचे आहेत. यातील पहिला टप्पा होता तो स्वातंत्र्यपूर्व काळातला होता. या काळात या व्यासपीठाचा फायदा तत्कालीन साहित्यिक आणि बंडखोर स्वातंत्र्य चळवळीतील विचारवंतांनी चांगला करून घेतला होता. त्याचप्रमाणे भाषेत भर टाकण्याचा अनेक शब्दप्रयोग देण्याचा त्यांच्या कामगिरीचा उल्लेख करावा लागतो. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून केलेल्या सुधारणा या महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. मराठी भाषेला त्यांनी अनेक शब्द दिले. त्याचप्रमाणे भाषाशुद्धी आणि लिपीचा विचार मांडलाच नाही तर प्रत्यक्षात उतरवला. तत्कालीन परिस्थितीत अन्य भाषांमधील शब्द जसेच्या तसे वापरले जात होते. त्याला सावरकरांनी दिलेले पर्यायी मराठी शब्द आज नित्य वापरले जात आहेत. त्यापैकी अर्थसंकल्प, उपस्थित, क्रमांक, क्रीडांगण, गणसंख्या, गतिमान, चित्रपट, टपाल, तारण, दिग्दर्शक, दिनांक, दूरध्वनी, ध्वनिक्षेपक, नगरपालिका, नभोवाणी, निर्बंध, नेतृत्व, नेपथ्य, प्राचार्य, प्राध्यापक, मध्यांतर, महापालिका, महापौर, मुख्याध्यापक, मूल्य, विधिमंडळ, हुतात्मा असे असंख्य शब्द मराठी भाषेला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी दिले. अ या अक्षराला स्वराबरोबरच व्यंजनाचा दर्जा देऊन टंकलेखनासाठी ४८ अक्षरी मराठी लिपीला लहान करण्याचे कामही त्यांनी केले. अशा सुधारणांना त्यांनी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून जगमान्यता दिली. आज हे शब्द आपण दिवसातून कितीतरी वेळा वापरत असतो. याला साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षाचे योगदान म्हणतात.

साहित्य संमेलनाच्या दुसºया टप्प्यात उभी राहिली ती संयुक्त महाराष्टÑाची चळवळ. आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्टÑ आणि बेळगाव-कारवारसह सीमावासीयांच्या मुद्द्याला हात घालून सीमाप्रश्न पेटवला. राजकीय निष्क्रियतेमुळे तो प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही, तरीही त्या प्रश्नाची ज्योत या टप्प्यात पेटवली. पण १९६०ला महाराष्टÑ राज्याच्या निर्मितीनंतरच्या टप्प्यात मात्र कोणा अध्यक्षाने काय केले हा प्रश्नच पडतो. साहित्य संमेलनाचा अध्यक्ष फक्त भाषणापुरताच राहिलेला दिसतो आहे. विचार व्यक्त करण्यापलीकडे त्यांच्याकडून काहीही होताना दिसत नाही. सगळे काही सरकारवर सोडून मोकळे व्हायचे आणि वर्षभर कुठे तरी कार्यक्रम करत फिरायचे या पलीकडे त्या अध्यक्षपदाला काहीही अर्थ राहिलेला नाही. म्हणजे महाराष्टÑाच्या निर्मितीपूर्वी ज्याप्रकारे वैचारिक आणि व्यापक साहित्य संमेलने झाली त्याप्रमाणात महाराष्टÑाच्या निर्मितीनंतर या साहित्य संमेलनाची कामगिरी शून्य झालेली दिसते.


देश स्वतंत्र होण्याचा प्रश्न झाला, महाराष्टÑाच्या निर्मितीचा प्रश्न झाला. आता आमचे काही प्रश्नच उरलेले नाहीत असा समज साहित्य संमेलनाचा झालेला दिसतो. त्याप्रमाणे शोभेपुरता अध्यक्ष निवडला जाण्याचे प्रकार सुरू झाले. त्या अध्यक्षाचे साहित्याशी काहीही योगदान नसले तरी तो निवडणूक लढवू लागला. त्यामुळे मराठी भाषेवर प्रेम नसणाºया आणि फक्त नावापुरते अध्यक्ष झालेल्या निष्क्रिय प्रवृत्तीने कोणतेही प्रश्न पुढे सरकेनासे झाले आहेत. साहित्य संमेलन हा फक्त काही लोकांचा मिरवण्याचा सोहळा झाला आहे. त्या ठिकाणी असाहित्यिकांचा मेळा भरताना दिसत आहे. त्या ठिकाणी विचार काय मांडले जातात यापेक्षा त्या मांडवात बसून फोटो काढायचा, सेल्फी काढायचा आणि आपले स्टेट्स फेसबुक व्हॉट्सअ‍ॅपवर अपडेट करण्यापलीकडे कोणी काही करताना दिसत नाही. ऐकावी अशी वक्तव्ये नाहीत की, त्या मराठी भाषेचा आतून उमाळा फुटत नाही. अशा परिस्थितीत जुन्या मागण्याच मागच्या पानावरून पुढच्या पानावर ओढण्याचे प्रकार होताना दिसत आहेत.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळायला इतका का वेळ लागतो आहे? त्यावर चर्चा मागच्या साहित्य संमेलनापर्यंत झाली. आता तोही प्रश्न सुटला आहे. त्यामुळे आता अध्यक्ष करणार काय? कोणते विषय घेणार? वर्षानुवर्षे ज्या मातीत संमेलन होते तेथील साहित्यिकांचा आढावा घेणे आणि पुढे सरकणे या पलीकडे काहीही होताना दिसत नाही. संमेलनाच्या समारोपाला दरवर्षी ठराव केले जातात. या ठरावाची जोरदार घोषणा केली जाते. पण ते प्रत्यक्षात उतरतच नाहीत. मग वर्षभर साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष नेमके करतात काय? त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अध्यक्षपदाचा कार्यकाल संपल्यानंतर ते करतात काय? म्हणजे अध्यक्षपदाची सूत्रे नूतन अध्यक्षाकडे सोपविल्यानंतर हे जुने माजी अध्यक्ष करतात काय? संयुक्त महाराष्टÑाचा, सीमावासीयांचा प्रश्न आजही सुटलेला नाही. कर्नाटकातील सरकारकडून, कन्नड भाषिकांकडून सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे खूप छळ होतात. तेथील शेतकºयांना आपला ऊस महाराष्टÑात घालायचा की कर्नाटकात याबाबत शाश्वती नसते. शनिवारीच साहित्य संमेलन दिल्लीत होत असताना कर्नाटकातील लोकांनी महाराष्ट्राच्या एसटी चालकाला मारहाण केली. याचा निषेध तिथे होणे अपेक्षित आहे. त्याबाबत आम्ही काही बोलणार आहोत की नाही? त्यामुळेच पुरोगामी, धडाडीच्या असणाºया तारा भवाळकर यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. त्यांच्याकडून काहीतरी प्रशासकीय हालचालीसाठी प्रयत्न होतील अशी अपेक्षा आहे. आम्ही प्रयत्न केला हो, पण लाल फितीच्या कारभारात ते प्रस्ताव प्रलंबित राहिला म्हणून गळा काढणाºया साहित्यिकांना उत्तर देण्यासाठी तारा भवाळकर आक्रमक होणार का? फक्त टाळ्या मिळवणारे आणि समोरच्यांना खूश करणारे भाषण करून काही साध्य होणार नाही, तिथे अकलेचे तारे तोडून उपयोग नाही तर कृतीची अपेक्षा आहे.


प्रफुल्ल फडके/ अन्वय

९१५२४४८०५५

महाकुंभ : संस्कृतीपासून अर्थव्यवस्थेपर्यंत अनेक संदेश


प्रयागराजमध्ये सुरू असलेल्या महाकुंभात ७० हून अधिक देशांतील कोट्यवधी भाविकांनी श्रद्धेने स्नान केले आहे. हा आकडा ५० कोटींच्या पुढे गेला आहे. ही संख्या अमेरिका आणि कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त असून महाशिवरात्री स्नान अजून बाकी आहे. एवढा मोठा सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम जगात कधीच झाला नाही.


उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन करताना दाखवलेले समर्पण आणि प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस, निमलष्करी दल आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या स्वयंसेवकांनी घेतलेल्या परिश्रमाचे कौतुक करायला हवे. अशा मोठ्या कार्यक्रमांमध्ये काही उणिवा असतात. काही दुर्दैवी घटनाही घडल्या आहेत. त्यांची चौकशी सुरू आहे, मात्र राजकीय पक्षांनी अनिष्ट टिप्पणी करणे टाळले पाहिजे. असे केल्याने कार्यक्रम सुरळीतपणे पार पाडणारे अधिकारी, कर्मचारी, कामगार यांचे मनोधैर्य खचते हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ टीकेसाठी टीका करण्यात अर्थ नाही हे भान विरोधकांना असले पाहिजे, दुर्दैवाने त्याचा अभाव आहे.

महाकुंभ हे संपूर्ण मानवजातीचे मोठे संमेलन आहे. भारतीय सनातनची अद्भुत विविधता, सांस्कृतिक समृद्धता आणि आध्यात्मिक गहनता याचे हे जिवंत उदाहरण आहे. महाकुंभ हे हिंदू श्रद्धा, हिंदू अस्मिता आणि हिंदू स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. हिंदू समाजाच्या श्रेणीबद्ध रचनेमुळे निर्माण झालेल्या जातिभेदांवर मात करण्याची ही सुरुवात आहे.


विविधतेत एकता ही थीम इथे अधोरेखित करते. यामुळे हिंदू समाजातील वाढती विभागणी संपुष्टात आली आहे. याचे सामाजिक आणि राजकीय परिणाम नक्कीच होतील. लोकसभा निवडणुकीत गेम चेंजर ठरलेल्या विरोधकांच्या कथनांनाही महाकुंभने धुडकावून लावले. दिल्ली विधानसभा आणि उत्तर प्रदेशातील मिल्कीपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीचे निकाल ही त्याची उदाहरणे आहेत.

या दोन्ही निवडणुका महत्त्वाच्या होत्या, कारण भाजप २७ वर्षे दिल्लीत सत्तेबाहेर होता आणि मिल्कीपूर हा अयोध्येला लागून असलेल्या फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघात येतो. दोन्ही ठिकाणी भाजपने बाजी मारली. अयोध्येचा राजा रामलल्ला नसून सपाचे विद्यमान खासदार अवधेश प्रसाद असल्याची सपा-काँग्रेसची चर्चा मिल्कीपूरच्या जनतेने फेटाळून लावली.


सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी दिल्लीत ‘आप’चा प्रचार केला, पण ‘भाजप राज्यघटना बदलेल’ आणि ‘मागास दलितांचे आरक्षण संपवणार’ हे विधान इथे चालले नाही. याच कथनाने उत्तर प्रदेशात लोकसभा निवडणुकीत सपाने भाजपचा पराभव केला. मिल्कीपूर पोटनिवडणुकीतही जनतेने अखिलेशचे हे कथन आणि पीडीए (मागास, दलित, अल्पसंख्याक) या मिथकाला छेद दिला.

हे आश्चर्यकारक होते, कारण १९९३नंतर मिल्कीपूरमध्ये भाजप कधीही जिंकला नव्हता. २०१७ हे निश्चितच त्याला अपवाद ठरले. मिल्कीपूरमध्ये ५५ हजार यादव, १.२५ लाख दलित आणि ३० हजार मुस्लीम आहेत. हे वर्ग ‘पीडीए’ची पायाभरणी असल्याचे बोलले जात होते. भाजपने येथे ६०.१७ टक्के मते मिळवून ‘पीडीए’चा अभिमान बाळगणाºया सपाचा पराभव केला. दोन्ही ठिकाणी भाजपने मागासवर्गीय आणि दलितांचा संविधान आणि आरक्षणाबाबतचा गैरसमज दूर करून त्यांचा विश्वास जिंकला. हे भाजपच्या सर्वसमावेशक राजकारणाचे जोरदार द्योतक आहे.


महाकुंभाच्या यशस्वी आयोजनात देश-विदेशातून आलेले असंख्य भाविक, आखाडे, महामंडलेश्वर, संत-महात्मा आणि सर्वसामान्यांनी दाखवलेली शिस्त दुर्मीळ आहे. महाकुंभापर्यंत पोहोचण्यासाठी लोकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला असला तरी महाकुंभ संकुलात पोहोचल्यानंतर लोकांना अलौकिक अनुभव आला आहे हे नाकारता येणार नाही.

या यशस्वी कार्यक्रमाची काही चिन्हे आहेत. एक, भारतामध्ये देशांतर्गत आणि जागतिक पर्यटनासाठी प्रचंड क्षमता आहे. देशातील मध्यमवर्गीय आणि निम्न मध्यमवर्गीयांमध्ये आर्थिक सुबत्ता वाढत असल्याने धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा पाहण्याची लोकांची इच्छा वाढत आहे. यापूर्वी आपण आपल्या धार्मिक सांस्कृतिक वारशाचे जागतिक स्तरावर योग्य मार्केटिंग करू शकलो नव्हतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे काम केले आहे. ज्या पद्धतीने ते परदेशातील अनिवासी भारतीयांना आणि परदेशी पर्यटकांना भारतात येण्यासाठी बोलावतात, त्याचा देशाला फायदा झाला आहे.


२०२३-२४ मध्ये ७ लाख ६ हजार परदेशी पर्यटक भारतात आले, ज्यातून १९,२६६ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला. २०२५ मध्ये हा आकडा नक्कीच वाढेल आणि त्यात महाकुंभाचा मोठा वाटा असेल. महाकुंभातील ५० कोटींच्या संख्येवर प्रति व्यक्ती १०,००० रुपये सरासरी खर्चाचा विचार केला तर त्यातून अर्थव्यवस्थेत ५ लाख कोटी रुपयांचे योगदान होते. यावरून भारतातील धार्मिक-सांस्कृतिक स्थळांचा पर्यटन स्थळे म्हणून विकास करून त्यांचा आर्थिक विकासाचा चालक म्हणून परिवर्तन करता येईल, हे स्पष्ट होते.

एक-जिल्हा, एक-पर्यटन स्थळ, एक-उत्पादन किंवा वन-ब्लॉक, एक-पर्यटन गंतव्य, एक-उत्पादन यांसारख्या योजना प्रत्येक गाव आणि शहराच्या आर्थिक समृद्धीत क्रांती घडवू शकतात. हे आवश्यक आहे, कारण सरकारांना नोकºयांच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो. स्वयंरोजगार हा त्यावरचा उपाय आहे. देशात थेट परकीय गुंतवणुकीची चर्चा आहे. जागतिक पर्यटनामध्ये अप्रत्यक्ष परकीय गुंतवणुकीची प्रचंड क्षमता आहे. यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा वाढतील आणि आर्थिक क्रियाकलाप आणि स्वयंरोजगारही वाढेल.


चेंगराचेंगरीच्या तुरळक घटना आणि वाहतूककोंडीची समस्या महाकुंभाच्या काळात दिसली, तरी ज्या तत्परतेने त्यावर नियंत्रण मिळवून आंघोळीची प्रक्रिया पार पाडली जात आहे, त्याचे उदाहरण आहे. यासह, आम्ही केवळ जागतिक कार्यक्रमांमध्ये गर्दी व्यवस्थापनासाठी तांत्रिक, प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय सल्लामसलत देऊन परकीय चलन कमवू शकतो. विविध देशांशीही संबंध दृढ होऊ शकतात. निवडणूक आयोगही तेच काम करत आहे. ते पॅलेस्टाईन, कॅमेरून, स्वीडन, इंग्लंड, बांगलादेश, फिलीपिन्स आणि रशिया इत्यादी देशांना निवडणूक सल्लागार सेवा देत आहेत. आफ्रिकन आणि युरोपीय देशांमध्ये निवडणूक आयोगाची मागणी वाढली आहे. त्याचप्रमाणे, क्राउड मॅनेजमेंट कमिशन तयार करून, आपण इतर देशांना पैसे कमावण्यास मदत करू शकतो. एकूणच, महाकुंभातून निघणाºया संकेतांमध्ये अध्यात्म, संस्कृती, राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि व्यवस्थापकीय कौशल्याचे महत्त्वाचे संदेश दडलेले आहेत.

शुक्रवार, २१ फेब्रुवारी, २०२५

सारस्वतांचा मेळा



शुक्रवारपासून राजधानी दिल्ली येथे ९८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू झाले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर होणारे हे पहिलेच साहित्य संमेलन असल्याने त्याचे विशेष अप्रूप आहे. तारा भवाळकर या विदुषींच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया या साहित्य संमेलनाकडून बºयाच अपेक्षा आहेत. परंतु कारण नसताना या संमेलनाला राजकारणाचे गालबोट लावण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, तो हाणून पाडला पाहिजे.


संमेलन सुरू होण्याअगोदरच त्याची चर्चा होत राहिली. गेल्या काही वर्षांपासून साहित्य संमेलन हे असाहित्यिकांची मांदियाळी आहे का, असा प्रश्न यामुळे निर्माण होतो. किंबहुना साहित्य संमेलन हे विचारांचे व्यासपीठ न राहता ते वादांचे व्यासपीठ होताना दिसत आहे. त्यामुळे साहित्य संमेलन हे वाचकाभिमुख व्हावे अशी अपेक्षा या संमेलनाकडून व्यक्त करायला हरकत नाही. साहित्य संमेलन हे नेमके कोणासाठी आयोजित केले जाते हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. कारण या संमेलनाला प्रेक्षक किंवा श्रोते म्हणून जे उपस्थित राहतात ते खºया अर्थाने साहित्य प्रेमी असतात. कोणा लेखकामुळे, कुठल्याशा पुस्तकामुळे प्रभावित होऊन आपली वाचनाची आवड जोपासणाºया आणि पुस्तकांच्या प्रेमात अव्याहतपणे राहणाºया वाचकांसाठी साहित्य संमेलन ही पर्वणी असते. पण आजकाल ही पर्वणी मिळते आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. यामागचे कारण म्हणजे वाचक ज्या पुस्तकांच्या, लेखकांच्या प्रेमात पडतो ते लेखक अशा संमेलनात असावेत. त्यांना पाहायला, ऐकायला मिळावे अशी अपेक्षा त्या संमेलनाकडून व्यक्त होते. पण ज्यांच्या लेखनाने अनेकजण भारावून जातात, ज्यांचे लेखन सातत्याने सुरू राहिले पाहिजे, अशा लेखकांची अशा संमेलनात अनुपस्थिती असते. कोणीतरी एकपुस्तकी लेखक किंवा सुमार दर्जाच्या कवितांच्या कवींचे दरबार अशा कार्यक्रमावर वाचकांना समाधान मानावे लागते. त्यामुळे साहित्य संमेलन हे वाचकाभिमुख करणे आवश्यक आहे.

आजकाल गावोगावी आणि वेगवेगळ्या नावाने साहित्य संमेलने होताना दिसतात. तालुकापातळीवरील, जातीय गटांची, धार्मिक, स्त्रीवादी, बालसाहित्यवादी, प्रादेशिक, विभागीय अशाप्रकारे संमेलने घेऊन अनेक जण आपली हौस भागवून घेत असतात. पण अखिल भारतीय साहित्य संमेलन म्हटल्यावर त्याचा दर्जाही तेवढाच असला पाहिजे. हा दर्जा भव्य-दिव्यतेपेक्षा समृद्ध असला पाहिजे. तिथे विविधता असली पाहिजे. पंढरीच्या वारीत ज्याप्रमाणे अनेक संतांच्या दिंड्या येऊन त्या मुख्य वारीत समाविष्ट होतात त्याप्रमाणे ही छोटी छोटी संमेलने त्या मुख्य प्रवाहात लीन होतील, असे वातावरण तयार केले पाहिजे. तेव्हाच ते वाचकाभिमुख होईल; परंतु ते वाचकाभिमुख करण्यापेक्षा त्या ठिकाणी राजकारण कसे होईल, याकडे जास्त पाहिले जात आहे. साहित्य संमेलनात ठरवले जाणारे कार्यक्रम, त्यातील वक्ते, आमंत्रित यांना बोलावण्याबाबतही सर्वसंमती आणि बहुमताचा विचार करण्याची गरज आहे. ही संमती त्या साहित्यिकाचे लेखन, पुस्तक, वाचकांच्या पडणाºया उड्या याचा विचार केला पाहिजे. त्यासाठी प्रकाशक, वितरक यांच्याकडे असणारी आकडेवारी. सर्वाधिक वाचल्या जाणाºया पुस्तकाची माहिती विविध ग्रंथालये, पुस्तक विक्रेते यांच्याकडून घेण्यात यावी. त्यावरून लोकप्रियतेचा निकष लावून या लेखकांना या कार्यक्रमात बोलावले जाईल, याबाबत आग्रह धरला पाहिजे. ज्यांची पुस्तके वाचली जातात, असे लेखक आता या व्यासपीठावरून दिसेनासेच झालेले आहेत. त्यामुळे खºया अर्थाने जे साहित्यिक आहेत ते अशा प्रवाहातून बाहेर फेकले जात आहेत. साहित्य संमेलन हे वाचक आणि लेखक, कवी यांच्याशी संवाद साधणारे असले पाहिजे. साहित्य संमेलन हा वाचक आणि लेखक यांच्यातील संवाद साधणारा उत्सव असला पाहिजे. वाचनाच्या या साहित्य प्रवाहात लेखक, प्रकाशक, वितरक आणि वाचक हे फार महत्त्वाचे घटक आहेत. ग्रंथालये अशा साहित्याला प्रेरणा देणारे फार मोठे प्रवाह आहेत. अशा ग्रंथालयातील ग्रंथपालांना, ग्रंथप्रेमींना या व्यासपीठावर मानाचे स्थान मिळाले पाहिजे. साहित्य संमेलनात दरवर्षी लाखो रुपयांच्या पुस्तकांची उलाढाल होत असते. पुस्तके प्रकाशित करणारे असंख्य प्रकाशक या ठिकाणी आपले स्टॉल लावतात. त्यासाठी फार मोठा डिस्काऊंटही मिळत असतो. अशावेळी पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी धडपड करणारे पुस्तक विक्रेते यांना सन्मानाने वागवण्याची गरज आहे. गेल्या काही संमेलनात प्रकाशक आणि आयोजक यांच्यात निर्माण झालेल्या वादामुळे अनेकांनी आपले स्टॉल उभे केले नव्हते. हा पुस्तक, लेखक आणि प्रकाशक तिघांचाही अपमान आहे. साहित्य संमेलनात असले प्रकार घडता कामा नये. खरे तर साहित्य संमेलनात पुस्तकांचा स्टॉल लावण्यासाठी ज्या प्रकारे स्टॉलचे भाडे घेतले जाते ते संपूर्णपणे चुकीचे आहे. साहित्यसेवेसाठी आलेल्या या पुस्तक विक्रेत्यांना हे स्टॉल संमेलनाने मोफत उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. सरकार जर लाखो रुपये मदत जाहीर करते, तर त्यातील काही भाग पुस्तक विक्रेत्यांना मोफत स्टॉल देण्यासाठी खर्च झाला तर काय हरकत आहे? त्या विक्रेत्यांमुळे तुमची पुस्तके वाचकांपर्यंत पोहोचतात, म्हणून तुम्हाला प्रसिद्धी मिळते. ज्यांना प्रसिद्धी मिळते ते मानधन घेऊन तिथे आलेले असतात. मग प्रकाशकांना मानधन नाही, निदान मोफत स्टॉल देण्यास काय हरकत आहे? संमेलने वाचकाभिमुख होण्यासाठी पुस्तक विक्रेत्यांना चांगले प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. वाचकप्रिय साहित्य संमेलन होण्यासाठी अशा छोट्या सुधारणांची गरज आहे. हे सगळे बाजूला पडून नको ते वाद निर्माण केले जात आहेत. यामध्ये आमच्या सीमाप्रश्नाकडे साहित्य संमेलनाचे दुर्लक्ष होत आहे, ते वेगळेच. त्याबाबत साहित्य संमेलनाने आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. आता अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर या साहित्य संमेलनाने कात टाकावी आणि वाचकाभिमुख होण्याकडे लक्ष द्यावे ही अपेक्षा.

दास रामाचा



भक्तिमार्गासाठी नवनाथी संप्रदाय आणि त्यांच्या ८४ सिद्धांची निर्मिती झाली. त्या ८४ सिद्धांपैकी एक म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी. आज दासनवमी हा रामदास स्वामींच्या पुण्यतिथीचा दिवस. भक्ती, शक्ती, युक्ती याचा साक्षात्कार म्हणजे समर्थ रामदास स्वामी. केवळ संत नाही, तर त्यांची साहित्य संपदा ही फार मोठी आहे, हे दिल्लीत होत असलेल्या ९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या निमित्ताने लक्षात घेतले पाहिजे.


राजकारण धर्मकारणात जाणीवपूर्वक अंतर्भूत करणारे रामदास हे एकमेव महाराष्ट्रीय संत होते. पर्यावरणावर एवढे प्रबोधन आणि लिखाण करणारे ते संत होते. समर्थ रामदास स्वामी (नारायण) यांचा जन्म श्रीक्षेत्र जांबसमर्थ या गावी (जालना जिल्हा) शके १५३० (सन १६०८) मध्ये रामनवमीच्या दिवशी म्हणजे चैत्र शुद्ध नवमीस, रामजन्माच्याच शुभमुहूर्तावर, म्हणजे माध्यान्ही झाला. नारायण लहानपणापासूनच विरक्त होते. इतरांहून वेगळे होते. अतिशय बुद्धिमान, निश्चयी तसेच खोडकरही होते. हाती घेतलेले काम तडीस न्यावयाचे असा त्यांचा बाणा होता. नाशिकमध्ये आपल्याला कोणी ओळखू नये म्हणून त्यांनी (समर्थ) रामदास हे नाव धारण केले. टाकळी येथे ते १६२१ ते १६३३ असे १२ वर्षे राहिले. याच काळात त्यांनी वेद, उपनिषदे, सर्व प्राचीन ग्रंथ व विविध शास्त्रे यांचा सखोल अभ्यास केला, रामायणाची रचना केली. त्यांच्या या साधकावस्थेमध्ये त्यांनी आर्ततेने श्रीरामाची प्रार्थना केली तीच ‘करुणाष्टके’ म्हणून ओळखली जातात. समर्थांची तपश्चर्या संपल्यानंतर त्यांनी १२ वर्षे भारतभ्रमण केले, तीर्थयात्रा केल्या. सारा हिंदुस्थान पायाखाली घातला. प्रत्येक ठिकाणच्या लोकस्थितीचे निरीक्षण केले. पुढे ते फिरत फिरत हिमालयात आले, तेव्हा त्यांच्या मनातील मूळचा वैराग्यभाव जागा झाला. समर्थांचे एक वैशिष्ट्य होते- समोरचा मनुष्य ज्या पातळीवरचा असेल त्या पातळीवर जाऊन त्याला ते समजावून सांगत. समर्थांची उपदेशाची भाषा अत्यंत साधीसोपी होती. त्या काळी भारतातील जनता कमालीच्या हीन, दीन, त्रस्त आणि अपमानित अवस्थेत काळ कंठीत होती. यावनी सत्तेच्या अमानुष जुलुमाखाली भरडली जात होती. लोकांची मालमत्ता, बायका-मुले, आया-बहिणी, देव, धर्म, संस्कृती, काहीच सुरक्षित नव्हते. जनतेची ही हृदयद्रावक अवस्था पाहून समर्थ अत्यंत अस्वस्थ व उद्विग्न झाले. मसूर या गावी रामनवमीचा उत्सव करून समर्थांनी आपल्या लोकोद्धाराच्या कार्याचा पाया घातला. शके १५७० मध्ये त्यांनी चाफळ येथे राममंदिराची स्थापना केली. काही वेगवेगळ्या गावी त्यांनी सुरुवातीला मारुतीच्या अकरा मंदिरांची स्थापना केली. समर्थ रामदास यांनी देशभरात स्थापन केलेले एकूण अकराशे मठ आहेत. मराठा तितुका मेळवावा। महाराष्ट्र धर्म वाढवावा। यासाठी त्यांनी काया झिजविली. हरिकथा निरूपण, राजकारण; सावधपण व साक्षेप या तत्त्वांच्या आधारे कार्य करणारा रामदासी संप्रदाय त्यांनी निर्माण केला. या माध्यमातून संघटना बांधत, त्यांनी ठरवलेले कार्य सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार लोकसंग्रहाचा अचाट उद्योग त्यांनी मांडला. समर्थ रामदासांच्या ‘जय जय रघुवीर समर्थ’ या गर्जनेने मरगळलेला महाराष्ट्र जागा झाला. आसेतुहिमाचल मठमहंत निर्माण करून, नि:स्पृह नेतृत्व समाजात निर्माण करून त्यांनी राष्ट्र उभारणीच्या कार्याला पूरक असे कार्य साधले. धर्मसत्ता व राजसत्ता यांचा अपूर्व समन्वय साधून सशक्त तरुणांची मने राष्ट्रवादाने भारून टाकली. प्रभू श्रीरामचंद्र, आदिशक्ती तुळजाभवानी आणि शक्ती उपासनेसाठी मारुतीराया या तीन देवतांचा जागर त्यांनी समाजात मांडला. सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील तयाचे। परंतु, तेथे अधिष्ठान पाहिजे। भगवंताचे। या त्यांच्याच सूत्रानुसार भगवंताचे अधिष्ठान असलेली चळवळ निर्माण करण्याचा त्यांनी प्रयत्‍न केला. विविध विषयांतून लीलया समाजप्रबोधन करणाºया समर्थांचे हे मुख्य उद्दिष्ट होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या लोकोत्तर कार्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन रामदासस्वामी भारावून गेले. केवळ ब्रह्म हेच सत्य आहे हा विचार त्यांच्या साहित्यात सर्वत्र दिसतो. त्यांच्या तत्त्वज्ञानास संत एकनाथांच्या वाङ्‌मयाची बैठक होती. दासबोधाच्या बहुतेक सर्व दशकांमध्ये ब्रह्म, माया, जीव, जगत्‌ा्, परमेश्वर इत्यादी गोष्टींची चर्चा आहे. पंचीकरण हा विषय समर्थांनी अतिशय सखोलपणे सांगितला आहे. परब्रह्म, मूळमाया, गुणमाया, त्रिगुण, पंचमहाभूते, अष्टधा प्रकृती, विश्वाची उभारणी व संहार, पिंड-ब्रह्मांड रचना व त्यांचे संबंध अशा अनेक विषयांचे चिंतन समर्थांच्या साहित्यात आहे. सर्व कर्मांचा कर्ता हा राम असून, आपण मिथ्या अहंकारामुळे स्वत:कडे कर्तेपण घेतो, असे ते सांगतात. त्यांनी भक्तिमार्गाचा प्रसार केला. भक्ती केल्यामुळे देव निश्चितपणे प्राप्त होतो असे त्यांनी दासबोधाच्या सुरुवातीलाच सांगितले आहे. परमात्मा हा चराचरांत भरलेला असून, त्याची प्राप्ती करून घेण्यातच मानवी जीवनाची सार्थकता आहे हे समर्थांनी अनेक स्थळी सांगितले आहे. समर्थ रामदास हे निसर्गप्रेमी होते. त्यांनी आपल्या निवासाच्या ज्या जागा निवडल्या त्या सर्व निसर्गरम्य जागा होत्या. सज्जनगडावर दोन वर्षे राहून समर्थ शिवथरघळीत आले. तिथे त्यांनी समर्थ संप्रदायाचा श्रीमद दासबोध हा प्रधान ग्रंथ लिहिला. या ग्रंथात समर्थांनी प्रपंच, राजकारण, संघटन, व्यवस्थापन, व्यवहारचातुर्य, व्यक्तिमत्त्व विकास, सभ्यता आणि शिष्टाचार या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव केला आहे. जगातील अनेक भाषांमध्ये दासबोधाचा अनुवाद झाला आहे. समाजाविषयीच्या अपार तळमळीतून समर्थांनी विपुल वाङ्‌मय निर्मिती केली. रोखठोक विचार, साधी सरळ भाषा आणि स्पष्ट निर्भीड मांडणी ही त्यांची वैशिष्ट्ये होती. दासबोध, मनाचे श्लोक, करुणाष्टके, भीमरूपी स्तोत्र, अनेक आरती उदाहरणार्थ ‘सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची’ ही गणपतीची आरती, ‘लवथवती विक्राळा ब्रह्मांडी माळा’ ही शंकराची आरती, काही पदे इत्यादी त्यांच्या लेखनकृती प्रसिद्ध आहेत. समर्थ रामदासस्वामींच्या आरतींनी घराघरांत स्थान मिळवले आहे. तुळजापूरची भवानी माता ही तर समर्थांची कुलस्वामिनी. तिचे दर्शन घेताना समर्थांना ‘दुर्गे दुर्घट भारी तुजविण संसारी’ ही आरती स्फुरली. ‘सत्राणे उड्डाणे हुंकार वदनी’ ही मारुतीची आरती म्हणताना तर अंगात वीरश्रीचा संचार होतो. दासबोधाशिवाय रामायणातील किष्किंधा, सुंदर व युद्ध ही कांडे, कित्येक अभंग, आरती, भूपाळी, पदे, स्तोत्रे, राज-धर्म, क्षात्र-धर्म, आत्माराम, अन्वय-व्यतिरेक, वैराग्य-शतक, ज्ञान-शतक, उपदेश-शतक, षड्‌रिपु-विवेक इत्यादी विषयांवरील विपुल लेखन समर्थांनी केले आहे. जे जे आपणासि ठावे। ते ते इतरांसि शिकवावे। शहाणे करून सोडावे सकळ जन।। रामदासस्वामींची वाङ्‌मय संपदा अफाट आहे. मानवी जीवन सर्वांगाने समृद्ध व्हावे म्हणून समर्थांनी विविध विषयांवर चिंतनपर रचना केल्या. दासबोध, आत्माराम, मनाचे श्लोक, करुणाष्टके, शेकडो अभंग, स्तोत्रे, स्फुट रचना, रुबाया, सवाया, भारुडे, कविता, अनेक ओवीबद्ध पत्रे तसेच आरती त्यांनी रचलेल्या आहेत. समर्थांच्या वाङ्मयाचे मूल्यमापन भिन्न प्रकारे, अनेक दृष्टिकोनातून, अनेक विचारवंतांनी केले आहे. त्यांचा भाषावैभव स्वयंभू होता. त्यांना शब्दांची कधी वाणच पडली नाही. समर्थांनी साहित्य, कला, आरोग्य, जीवनशैली, निसर्ग, बांधकाम, उद्योग या विषयांवरही लिहिले आहे. जीवनाचे कोणतेही अंग समर्थांनी सोडलेले नाही. सर्वच क्षेत्रांत उच्च ध्येय गाठण्यासाठी, यश मिळवण्यासाठी काय करावे, याचे तपशीलवार मार्गदर्शन समर्थ करतात. असे अनेक विषय त्यांच्या साहित्यात आहेत. समृद्ध शब्दरचना, मराठी शब्दांची वैभवशाली उधळण, तर्कशुद्ध विचारांची रेखीव, नेटकी मांडणी आणि माणसाच्या जीवनाचे अगदी छोट्या-छोट्या व्यवहारांचे सुक्ष्म निरीक्षण ही समर्थांच्या साहित्याची आणखी काही वैशिष्ट्ये. विशिष्ट लय, गेयता हीदेखील त्यांच्या साहित्याची वैशिष्ट्ये होत. अशा या साहित्यिक संत रामदासांनी कायम रामाचा दास म्हणवून घेण्यातच धन्यता मानली होती.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५

गुरुवार, २० फेब्रुवारी, २०२५

चेंगराचेंगरीच्या घटनांनी त्रस्त भारत


भारत हा सर्वात जास्त लोकसंख्येचा देश आहे, पण गर्दीच्या ठिकाणी होणाºया गैरव्यवस्थापनामुळे इथले लोक मरत राहतात, असा त्याचा अर्थ नसावा. दुर्दैवाने हेच घडत आहे. अलीकडेच, नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक प्लॅटफॉर्मवर झालेल्या चेंगराचेंगरीत १८ जण ठार, तर डझनहून अधिक जखमी झाले होते. यापैकी बहुतेक ते प्रयागराजला जाण्यासाठी आले होते. याआधी महाकुंभातही मौनी अमावस्येला झालेल्या चेंगराचेंगरीत ३० जणांचा मृत्यू झाला होता. चेंगराचेंगरी तेव्हाच घडते, जिथे गर्दीसह गोंधळ असतो आणि गर्दी नियंत्रणाचे उपाय अपुरे असतात किंवा अस्तित्वात नसतात. नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर प्रचंड गर्दी होती, पण गर्दी नियंत्रणाचे उपाय नव्हते.


तसे नव्हते असे रेल्वेने कितीही सांगितले तरी सत्य हेच आहे की, रेल्वे प्रवाशांना सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवास करता यावा यासाठी कोणतीही काळजी घेतली गेली नाही. चेंगराचेंगरीत झालेल्या मृत्यूनंतर रेल्वेने केलेल्या उपाययोजनांवरून याला पुष्टी मिळते की, आता प्रयागराजला जाणाºया गाड्या निश्चित केलेल्या प्लॅटफॉर्मवरून जातील, प्रवाशांसाठी होल्डिंग एरिया तयार केला जाईल आणि या काळात प्लॅटफॉर्म तिकीट दिले जाणार नाही.

यातून काय सिद्ध होते? अपघातानंतर रेल्वे प्रशासन शुद्धीवर आले एवढेच. या सर्व उपाययोजना अगोदर केल्या असत्या, तर १८ जणांचा जीव वाचू शकला असता. देशाच्या राजधानीतील प्रमुख रेल्वे स्थानकावरील गर्दी नियंत्रणाच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करून १८ प्रवाशांचा मृत्यू झाला, यापेक्षा वाईट गोष्ट म्हणजे अपघातानंतर चेंगराचेंगरी होऊन प्रवाशांची जीवितहानी व जखमी झाल्याची वस्तुस्थिती लपविण्याचा प्रयत्न अधिकारी करत राहिले. अधिकाºयांच्या या चुकीचा फटका सरकारला बसतो. त्याचा दोष सरकारवर लावला जातो. विरोधकांच्या हातात एक कोलीत मिळते. कोणतेही सरकार कधी चेंगराचेंगरी करा असे सांगत नसते. पण आमच्या सुमार वृत्तवाहिन्यांच्या पत्रकारांना विरोधकांकडे जाऊन प्रतिक्रिया घेऊन दिवसभर अपघाताचा बाजार करायचा असतो. सरकारवर विरोधकांना टीका करायला भाग पाडायचे आणि वातावरण गढूळ करायचे. हे प्रकार थांबले पाहिजेत. प्रशासनाला दोषी धरण्याऐवजी सरकारला आरोपीच्या पिंजºयात उभे करण्याचे काम या ढिसाळ बातमीदारी वाहिन्या करतात, हे प्रकार थांबले पाहिजेत.


बेजबाबदार रेल्वे प्रशासन आणि अधिकारी त्याच्यावर अद्याप कारवाई झाल्याची कोणतीही माहिती नाही. त्यामुळे तपास योग्य पद्धतीने होईल आणि निष्काळजी अधिकाºयांना शिक्षा होईल, यावर विश्वास बसणे कठीण आहे. महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ३० भाविकांचा मृत्यू झाल्याचीही चौकशी सुरू आहे. पोलीस आणि न्यायिक आयोगही तपास करत आहेत.

या दोन्ही तपासांतून काय निष्पन्न होईल हे माहीत नाही, पण महाकुंभात झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या सुमारे १५ तासांनंतर ३० भाविकांचा मृत्यू झाल्याची बातमी आली होती, हे दुर्लक्षित करता येणार नाही. यानंतर मृतांची यादी आणि मृत्यू प्रमाणपत्र देण्यास विलंब होत असल्याच्या बातम्या येत होत्या. त्यामुळे महाकुंभातील चेंगराचेंगरीमुळे झालेल्या मृत्यूंचा खरा आकडा लपवला जात असल्याचा आरोप करण्याची संधी विरोधी पक्षनेत्यांना मिळाली.


आपल्या देशात नेहमीच असे दिसून येते की, सरकारी अधिकारी प्रथम कोणत्याही घटनेचे आणि अपघाताचे गांभीर्य कमी करतात आणि नंतर त्यात मारल्या गेलेल्या लोकांचा तपशील देतात. आपल्या नोकरशाहीची ही विचित्र प्रवृत्ती आहे जी सुटत नाही. या कारणास्तव, ज्या तपासांमध्ये अधिकारी स्वत: अधिकाºयांची चौकशी करतात, त्यांच्यावर विश्वास नाही. जेव्हा जेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी अपघात होतो आणि लोकांचा बळी जातो, तेव्हा त्या घटनेचा तपास करणाºयांकडून एकच गोष्ट ऐकायला मिळते की भविष्यात असे अपघात कसे टाळता येतील याकडेही लक्ष दिले जाणार आहे. हे फक्त ऐकले आहे, कारण तेच अपघात पुन: पुन्हा घडत राहतात, जसे पूर्वी घडले आहेत. कधीकधी ते त्याच ठिकाणी घडतात जिथे ते आधी घडले होते.

कुंभ आणि नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक हे याचे उदाहरण आहे. जेव्हा चेंगराचेंगरीच्या घटनांमध्ये लोक मारले जातात, तेव्हा केवळ जीवितहानी होत नाही तर देशाचे नाव बदनाम होते. देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे प्रयत्न सुरू असताना सार्वजनिक ठिकाणी गर्दी नियंत्रणाच्या उपाययोजना प्राधान्याने करायला हव्यात. आमचे धोरणकर्ते या उपायांबद्दल अनभिज्ञ नाहीत आणि सत्य हे आहे की गर्दी नियंत्रणासाठी नियम आणि कायदे आहेत, परंतु ते फारसे पाळले जात नाहीत.


नियमांचे उल्लंघन करण्याची प्रवृत्तीही येथे आहे, परंतु याचे कारण केवळ लोकांचे त्याकडे लक्ष नाही, तर शासन आणि प्रशासन स्तरावर त्यांचे पालन करण्यावर भर दिला जात नाही. गेल्या वर्षी २ जुलै रोजी हातरसमधील सिकंदरराव परिसरातील फुलराई गावात सूरजपाल उर्फ ​​भोले बाबाच्या सत्संगानंतर झालेल्या चेंगराचेंगरीत १२१ जणांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेचा तपास करून पोलिसांनी दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी परवानगी मागणाºयांना चेंगराचेंगरीसाठी जबाबदार धरण्यात आले होते, मात्र बाबाचा कोणताही दोष आढळून आला नाही.

एफआयआरमध्येही त्यांचे नाव नव्हते. उलटपक्षी, अल्लू अर्जुनच्या पुष्पा २ चित्रपटाच्या प्रीमियरच्या वेळी थिएटरमध्ये चेंगराचेंगरीत एका महिलेचा मृत्यू झाला, तेव्हा अभिनेत्याला अटक करण्यात आली. एकाच प्रकरणात विविध प्रकारच्या कृतींमध्ये कोणती कारवाई न्याय्य होती आणि कोणती नाही हे सांगणे कठीण आहे, परंतु आपल्या देशात चेंगराचेंगरीशी संबंधित घटनांवर कारवाई होते की नाही, यावरून अशा घटनांमधून महत्त्वाचे धडे घेतले जातात, असे म्हणता येणार नाही. ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.

सरकारी खर्चावरील दर्जा वाढवावा लागेल


अमेरिकेवर जगभरातील विविध बाबींमध्ये हस्तक्षेप केल्याचा आरोप होत आहे. अलीकडे बांगलादेशातील सत्तापालटात अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाची चर्चाही समोर आली. भारतातही निवडणुका आणि मतदान प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्यासाठी प्रचंड पैसा पणाला लागत असल्याचे समोर आले आहे. अशा मोहिमा यशस्वी करण्यासाठी अमेरिकेला मोठा खर्च करावा लागतो. ही रक्कम प्रामुख्याने सरकारी तिजोरीतून येते. त्यामुळे या सरकारी फालतू खर्चाला आळा घालण्याच्या बाजूने अनेकांनी आवाज उठवला तर नवल नाही. या संदर्भात, ट्रम्प प्रशासन इलॉन मस्कच्या नेतृत्वाखाली सरकारी कार्यक्षमता विभागावर मोठ्या आशा बाळगत आहे.


यामध्ये अनावश्यक नोकरशाहीचा आकार कमी करण्यापासून ते फालतू खर्च थांबवण्यापर्यंतच्या उपाययोजनांचा शोध घेतला जाईल. ऊडॠए???????च्या या उपक्रमाने जगभरातील सरकारी यंत्रणेच्या कार्यक्षेत्राबाबत नवीन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भारतही अशा प्रश्नांपासून अस्पर्शित नाही, पण याचा खोलवर विचार केला तर भारतात सरकारी खर्च कमी करणे आवश्यक आहे का?

तर त्याचे उत्तर नाही असे आहे. सध्याची उपलब्ध आकडेवारी स्वत:च याची पुष्टी करते. २०२२मध्ये भारतातील सरकारी खर्चाचा आकडा पाहिला तर तो जीडीपीच्या २८.६२ टक्के होता. चीन (३३.४ टक्के), ब्राझील (४६.३८ टक्के), अमेरिका (३६.२ टक्के) आणि फ्रान्स (५८.३२ टक्के) या देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे.


अशा स्थितीत गरज आहे ती सरकारी खर्च कमी करण्याची नव्हे, तर प्रभावीपणे खर्च करण्याची. जर आपण रस्ते आणि महामार्ग हे भांडवली खर्चाचा भाग म्हणून घेतले, तर त्यावरील खर्चाचा खूप गुणात्मक परिणाम होतो. रस्त्यांवर खर्च केलेला एक रुपया एकूण अर्थव्यवस्थेत अडीच रुपयांइतकाच फायदे मिळवून देतो हे उदाहरणावरून समजू शकते. यामुळे कनेक्टिव्हिटी स्थिती सुधारते. वाहतूक खर्च कमी होतो आणि उत्पादकता वाढते. तथापि, हा गुणात्मक परिणाम तो किती प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे खर्च केला जातो यावर पूर्णपणे अवलंबून असतो, कारण त्यात छेडछाड केल्यास अपेक्षित लाभ मिळू शकत नाहीत.

तथापि, गेल्या दशकात सरकारने हे सुनिश्चित केले आहे की, पायाभूत सुविधा केवळ परिमाणात्मकच नव्हे तर गुणात्मकदेखील सुधारल्या आहेत. असे असूनही ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरूच आहे. केंद्र आणि राज्य पातळीवरील सर्व सार्वजनिक कामे दर्जेदार असतील याची काळजी घ्यावी लागेल. ऊडॠए ?????????बाबत भारताच्या दृष्टिकोनातून, नियामक स्तरावर सुलभता कशी प्रस्थापित करायची हा अधिक महत्त्वाचा पैलू आहे. हेच नियामक अडथळे आर्थिक वाढीस अडथळा ठरतात. भारताच्या बाबतीत ही बाब लपून राहिलेली नाही. तथापि, गेल्या दशकात सरकारने नियामक अडथळे दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी सुसंवाद साधण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत.


यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढली आहे, जे व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेच्या क्रमवारीत भारताच्या उंच झेपेमध्ये देखील दिसून येते. तरीही या दिशेने बरेच काही करायचे आहे. या प्रयत्नांना आणखी विस्तार देत, सरकारने सार्वजनिक विश्वस्त कायदा, २०२३पारित केला आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून अनेक प्राचीन तरतुदींना गुन्हेगारीच्या कक्षेतून मुक्त करण्यात आले आहे.

या प्रवृत्तीला पुढे नेत, सरकार या विधेयकाचे नवीन स्वरूप पुढे ढकलण्याच्या तयारीत आहे, ज्याचा उद्देश नियमनाच्या पैलूंचे तर्कशुद्धीकरण करून सर्वसमावेशक व्यवसाय अनुकूल वातावरण निर्माण करणे आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नियामक समन्वय सुधारण्यासाठी उच्च स्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणाही करण्यात आली. यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी नुकत्याच झालेल्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नियामक सुलभता आणि आर्थिक सुधारणांबाबत भारताच्या वचनबद्धतेला अधोरेखित केले. आता सर्वांचे लक्ष उच्च स्तरीय समितीकडे लागले आहे. या समितीने काय करावे?


मात्र, आजतागायत या समितीची औपचारिक रूपरेषा मांडण्यात आलेली नाही किंवा तिची रचना आणि सदस्य याबाबत काहीही सांगण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत, कोणत्या पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे यावर काही मुद्दे मांडणे त्याच्यासाठी उपयुक्त ठरेल. हप्त्यांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी समितीला सातत्याने धाडसी सुधारणांकडे वाटचाल करावी लागेल.

सर्व प्रथम नियामक आघाडीवर विद्यमान विसंगती आणि विरोधाभास दूर करावे लागतील. उद्योगांना अनुकूल असे कायदे करावे लागतील. दंडात्मक तरतुदी मर्यादित ठेवाव्या लागतील. संसदीय गतिरोध तोडण्यासाठी आणि प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आपल्याला मार्ग शोधावे लागतील. जुने कायदे अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याऐवजी, सनसेट क्लॉजच्या कलमांचा अवलंब करणे उपयुक्त ठरेल.


नियामक फ्रेमवर्कचा सतत आढावा घेणे आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे देखील आवश्यक असेल. कामगार सुधारणांसाठीही चौकट तयार करावी लागेल. अनुपालन ओझे कमी करण्याचे मार्गदेखील शोधावे लागतील. कायदेविषयक बदलांव्यतिरिक्त, उच्च स्तरीय समितीला नियामक संस्थांच्या मनमानी आणि अनिश्चिततेवरही नियंत्रण ठेवावे लागेल.

नियामक अधिसूचनांसाठी निश्चित वेळापत्रक राखावे लागेल आणि अनपेक्षित आणि अचानक बदलांसाठी उपक्रम तयार करावे लागतील. केवळ शाब्दिक गरमागरमी आणि वाद यापासून संरक्षण केले पाहिजे. तपासणी केवळ जोखमीवर आधारित फ्रेमवर्कच्या आधारे केली तर बरे होईल. स्वयं-नियमन आणि तृतीय पक्ष आॅडिट पारदर्शकतेला चालना देतील आणि दडपशाही आणि अकार्यक्षमतेतील वाव दूर करतील. अशा समन्वित प्रयत्नांमुळे आमचे उद्योग त्यांची ऊर्जा आणि संसाधने लाल फितीत अडकण्याऐवजी व्यवसाय वाढ आणि नावीन्यपूर्णतेवर केंद्रित करण्यास सक्षम होतील.

मंगळवार, १८ फेब्रुवारी, २०२५

हर्षवर्धन सपकाळ काँग्रेसला संजीवनी देतील



हर्षवर्धन सपकाळ यांना प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपद देऊन काँग्रेसने खूप छान काम केले आहे. एक अत्यंत साधेसुधे आणि सभ्य व्यक्तिमत्त्व या पदावर नेमल्याने काँग्रेसने आपल्या मूळ विचारधारेकडे आपण वळत असल्याचे दाखवून दिले आहे. या प्रक्रियेची सुरुवात महाराष्ट्रापासून होत आहे हे अत्यंत समाधानकारक आहे. त्यामुळे हर्षवर्धन सपकाळ महाराष्ट्रातील काँग्रेसला आणि हर्षवर्धन सपकाळ हा पॅटर्न काँग्रेसला संजीवनी देणारा ठरेल यात शंका नाही.


हर्षवर्धन सपकाळ यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. पदाची कोणतीही हवा त्यांच्या डोक्यात गेलेली नाही. त्यांनी आपला नम्र स्वभाव जपला आहे. हे साधेपणच काँग्रेसला वरदान ठरेल. मंगळवारी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रदेश अध्यक्षपदाची सूत्र घेतली. पण त्यासाठी आपला साधेपणा सोडला नाही. त्यांनी मुंबईत दाखल झाल्यावर फाईव्ह स्टार हॉटेल सोडून गिरगावच्या आश्रमात राहिले, रात्रभर जमिनीवर झोपले. हे फार भावणारे आहे. विशेष म्हणजे हे त्यांनी कसलाही दिखावा करण्यासाठी नाही तर आपल्या नेहमीच्या वर्तणुकीप्रमाणे केले. नाहीतर काँग्रेसचे नेते पूर्वी एखाद्या झोपडीत जाऊन कलावती बाईकडून भाकरी खाण्याचे वृत्त गाजले होते. पण तो दिखाऊपणा होता. मात्र हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वागणुकीत अत्यंत प्रामाणिकपणा दिसतो. त्यामुळे ते काँग्रेसचे बलस्थान होतील यात शंका नाही.

भारतीय जनता पक्षाला सतत यश मिळण्यामागे त्यांच्यातील साधेपणा, सामान्य माणसापेक्षा आपण कोणी वेगळे आहोत हे दाखवून न देणे हे आहे. त्याचे अनुकरण सर्व पक्षांनी करणे गरजेचे आहे. ही परंपरा हर्षवर्धन सपकाळ अध्यक्षपदावर आल्यावर काँग्रेसमध्ये सुरू करत आहेत. त्यामुळे ते अतिशय कौतुकास्पद आहे.


विधानसभा निवडणुकीत सपाटून मार खाल्लेल्या आणि उतरती कळा लागलेल्या राज्यातील काँग्रेस पक्षाची नव्याने बांधणी करण्यासाठी महाराष्ट्र काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा नुकतीच हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मंगळवारी मुंबईतील बिर्ला मातोश्री सभागृहात झालेल्या सोहळ्यात प्रदेशाध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यासाठी हर्षवर्धन सपकाळ हे सोमवारी मुंबईत दाखल झाले. एरवी प्रदेशाध्यक्ष म्हटले की, पक्षाची संपूर्ण यंत्रणा त्यांच्या दिमतीला असते. मात्र, हर्षवर्धन सपकाळ सोमवारी खासगी कारने मुंबईत दाखल झाले. तसेच हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुंबईतील एखाद्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्याऐवजी गिरगाव येथील नाना चौकात असणाºया सर्वोदय आश्रमात मुक्काम केला. रात्रभर ते जमिनीवर झोपले. ही बाब अत्यंत लक्षणीय अशी आहे.

याबाबत प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत, मी नेहमीच सर्वोदय आश्रमात थांबत आलोय. मी जमिनीवरचा कार्यकर्ता असल्याने मला नेहमीच सर्वोदय आश्रम भावत आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सरंजामी आणि तालेवार नेत्यांचा पक्ष अशी प्रतिमा तयार झालेल्या काँग्रेस पक्षातील हा बदल सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे. काँग्रेस पक्षातील आगामी बदलांची नांदी ठरणार का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. पण त्यांच्या या वागणुकीत कुठेही दिखाऊपणाचा लवलेशही नव्हता.


नाना पटोले यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्र काँग्रेसची धुरा कोणाच्या हातात जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदासाठी सतेज पाटील, विश्वजित कदम, अमित देशमुख यांच्यासारख्या बड्या नेत्यांची नावे चर्चेत होती. यापैकी एखाद्या नेत्याला प्रदेशाध्यक्षपद मिळेल, याची अनेकांना खात्री होती. मात्र, काँग्रेस हायकमांडने सर्वांचे अंदाज चुकवत राजकीय लाईमलाईटपासून कोसो दूर असलेल्या आणि कोणाच्याही ‘खिजगणतीत’ नसलेल्या हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद दिल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. पण हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपले वेगळेपण दाखवून दिले. हे नक्कीच वेगळेपण सर्वसामान्यांना भावणारे आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये काँग्रेससह विरोधी पक्षातील प्रमुख नेते हे सातत्याने तपास यंत्रणांच्या कचाट्यात सापडताना दिसत आहेत. या कचाट्यातून सुटण्यासाठी बहुतांश नेत्यांनी भाजपवासी होण्याचा मार्ग निवडला होता. जे नेते भाजपमध्ये गेले नाहीत ते एक तर तुरुंगात गेले किंवा त्यांनी तडजोड करत शांत बसण्याचा पर्याय निवडला. हीच गोष्ट ध्यानात घेऊन काँग्रेस हायकमांडने कोरी पाटी असलेल्या हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची सूत्रे दिली आहेत. हा विश्वास त्यांनी पहिल्या झटक्यात सिद्ध करून दाखवला हे फार महत्त्वाचे आहे. देशात, राज्यात नेहमीच विरोधी पक्ष हा सत्ताधारी पक्षाप्रमाणे मजबूत असला पाहिजे. दोघांमध्ये खेळीमेळीचे राजकारण असले पाहिजे. सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांचे शत्रू नसतात, तर त्यांनी चांगला कारभार करताना दुसरी बाजू मांडायची असते. हातात हात घालून हा रथ या दोन चाकांनी हाकायचा असतो. पण दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी पक्ष आपल्या भूमिकेपासून दूर जात तिरस्काराचे राजकारण करत आला आहे. ही प्रथा हर्षवर्धन सपकाळ बदलतील अशी अपेक्षा व्यक्त करायला हरकत नाही. या अपेक्षांमध्येही ते यशस्वी होतील यात शंका नाही.


प्रफुल्ल फडके/ अन्वय

9152448055

युगपुरुष छत्रपती शिवराय



आज देशातील अन्याय, अत्याचार, महिलांचा अवमान, न्यायास होणारा विलंब, भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अधिकाºयांचा गहाळ आणि गलथानपणा पाहिला, तर पुन:पुन्हा वाटते की, ही विस्कटलेली घडी बसवण्यासाठी राजे पुन्हा तुम्हाला जन्माला यावे लागेल. आज शिवजयंतीच्या निमित्ताने संपूर्ण देशाने त्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली, तर महिलांबद्दल वाकडे बोलण्याची, त्यांच्याकडे वाईट दृष्टीने बघण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही. मुली, आया-बहिणी उजळ माथ्याने फिरू शकतील असे राज्य फक्त छत्रपतींचा विचार, छत्रपतींची धोरणेच करू शकतात. आज त्याची या देशाला गरज आहे, म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराज हे युगपुरुष होते.


छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव घेतल्यावर ज्याच्या अंगावर रोमांच आले नाहीत असा माणूसच शोधून सापडणार नाही. नुसती नावाची गर्जना केली, तरी एक प्रकारची ऊर्जा येते. त्या प्रत्यक्ष महाराजांचा इतिहास वाचला तर किती तरी आनंद, ऊर्जा आणि अभिमान मिळाल्याशिवाय राहात नाही. आज जगाच्या इतिहासात मराठ्यांचा इतिहास अद्वितीय असा आहे. मराठ्यांचे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मध्ययुगीन भारताच्या इतिहासात नवे पर्व सुरू केले. स्वराज्याचेच नंतरच्या काळात विशाल साम्राज्यात रूपांतर होऊन हिंदुपदपादशाही असे नाव त्यास प्राप्त झाले. भारतातील सर्वात शक्तिशाली सत्ता म्हणून मराठ्यांचे साम्राज्य ओळखले जात होते.

छत्रपती शिवरायांचा महत्त्वाचा गुण म्हणजे कमालीचा साधेपणा होय. सैन्याबरोबर राहून त्यांनी सर्व कसोटीच्या व संकटांच्या प्रसंगांना आनंदाने तोंड दिले. आज आपण जेव्हा अडचणींना, समस्यांना सामोरे जातो आणि आता काय करावे, हे सुचत नाही तेव्हा छत्रपतींचे स्मरण केले, तरी बरेच काही सुचू शकते. इतकी ताकद त्या व्यक्तिमत्त्वात आहे. संपूर्ण जगातील सेनानायकांच्या क्रमांकात शिवाजी महाराजांचे स्थान पहिल्या क्रमांकावरच आहे.


१६४५-१६८० या शिवरायांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत सामर्थ्यशाली मोगलांचा किंवा विजापूरकरांचा असा एकही हिंदू किंवा मुस्लीम सेनानायक नव्हता की, ज्याचा महाराजांनी पराभव केला नाही. शहजादे, इराणी व पठाण सरदार, तसेच जसवंतसिंह राठोडसारखे राजपूत राजे या सर्वांनी छत्रपती शिवरायांपुढे हात टेकले होते. वैयक्तिक शौर्य, संघटक व नायक म्हणून शिवाजीराजे अग्रगण्य ठरले होते. अफजलखानाशी केलेले युद्ध, शाहिस्तेखानावर छापा, सुरतेची लूट.. एवढेच नाही तर औरंगजेबाच्या दरबारात त्यांनी केलेला बिनधास्त प्रवेश या सर्व गोष्टी त्यांच्यातील गुणांची प्रचिती देतात.

कोणत्या वेळी नेमका काय निर्णय घेतला पाहिजे हे त्यांच्या रणनीती, युद्धनीती आणि राजकारणावरून समजून येते. सामान्य माणसांसाठी जगणारा राजा अशी त्यांची ख्याती होती, म्हणून प्रत्येकाच्या मनात कैक शतकांनीही त्यांच्या मनात घर केलेले आहे. छत्रपती शिवरायांनी समानतेचे तत्त्व जोपासले. सैन्यामध्ये सर्व जाती-धर्माच्या लोकांना समाविष्ट करून घेतले. शेतकरी, सामान्य माणूस, कारकून, आदिवासी या सर्वांना स्वराज्यात महत्त्वाचे स्थान दिले. सर्व विरोधी सत्तांना पाणी पाजणारे सैन्य महाराजांनी निर्माण केले. शेकडो सेनाधुरंधरांना शिवरायांनी प्रशिक्षित केल्यामुळे राजांच्या नंतरही निर्माण झालेल्या संकटाच्या काळात मराठ्यांचे स्वातंत्र्य या लोकांनी जगाच्या पाठीवरील सर्व बलाढ्य अशा साम्राज्यसत्तेशी संघर्ष करून सुरक्षित ठेवले.


शिवाजी महाराजांच्या प्रज्ञेचा असामान्य कल्पकता हा महत्त्वाचा पैलू होता. आणीबाणीच्या प्रसंगात ते योग्य ती कल्पकता वापरत आणि शत्रूचे कपट, फसवणूक, गुप्त कारस्थानांना शिवरायांनी आयुष्यात कधीही दाद दिली नाही. उलटपक्षी आपल्याच जाळ्यात शत्रूला पकडण्यात ते यशस्वी ठरले. संकटाच्या वेळी शिवराय आपली कल्पकता वापरून सहिसलामत संकटातून बाहेर पडत असत. शहाजी राजांची सुटका, मोºयांचे उच्चाटन, अफजलखानाचा पराभव, स्वत:ची पन्हाळ्याहून सुटका, विशालगडावरचा चकवा, सुरतेची लूट, आग्य्राहून सुटका, मोगल साम्राज्यातून सहिसलामत परतीचा प्रवास या सर्व रोमांचकारक गोष्टी त्यांच्या आयुष्यात घडत गेल्या. या सगळ्यातून शिवरायांचे धैर्यवान व्यक्तिमत्त्व आपणास दिसून येते.

केवळ पराकोटीचे मनोबल, धाडस आणि शांतपणे विचार करून निर्णय घेण्याची क्षमता त्यांच्या या पराक्रमांतून दिसून येते. कुठेही आततायीपणा नाही, तर शांतपणे विचार करून निर्णय घेण्याची त्यांची हातोटी ही त्यांच्या यशाचे रहस्य होते. अविश्रांत परिश्रम घेऊन आपले ध्येय-धोरण सिद्धीस नेण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी आपले सर्व आयुष्य वेचले आणि म्हणूनच शिवाजी महाराज हे युगपुरुष होते. महाराजांच्या या कार्यामुळे त्या काळातील जनता हे अपूर्व आणि नवे वैभव स्वराज्याच्या रूपात पाहात होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शासनात शिस्तबद्धता निर्माण केली. न्यायदानात नि:स्पृहता दर्शविली, गैरकारभार करणाºया अधिकाºयांना मुलाहिजा न ठेवता समज दिली. सर्व धर्मांना समान लेखले, परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाची गोष्ट आढळते, ती म्हणजे रयतेची काळजी. रयतेला लेकराप्रमाणे मानणारा हा राजा केवळ महान युगपुरुष नव्हता, तर मानवतेचे उत्कट तत्त्वज्ञान सांगणाºया व आचरणाºया महात्म्याप्रमाणे ते वंदनीय थोर पुरुष होते.


आज वाढती गुन्हेगारी, मेस्साजोगसारख्या घटना पाहिल्यावर दिसून येते की, आपले कोणी काहीही करू शकत नाही, अशी समाजात प्रवृत्ती वाढते आहे, दुष्ट प्रवृत्ती वाढीस लागते. यावर एकमेव रामबाण उपाय म्हणजे छत्रपती शिवरायांसारखे राज्य निर्माण करणे. समाजातील शेवटच्या घटकाचा विचार करणारा राज्यकर्ता निर्माण करण्यासाठी छत्रपतींचा अभ्यास करणे हाच त्यावरचा उपाय आहे. आजच्या राज्यकर्त्यांनी छत्रपतींचा इतिहास समजावून घेतला पाहिजे. त्यांचा विचार रक्तात रुजला तरच कायद्याचे, न्यायाचे, सामाजिक न्यायाचे, समतेचे राज्य निर्माण होईल. त्यालाच आपण शिवशाही म्हणू शकू. नुसतेच आम्ही शिवशाही आणू, शिवथाळी आणू, त्यांच्या नावाचे राजकारण करू यातून काही साध्य होणार नाही, तर महाराजांचा विचार आत्मसात केला पाहिजे. महिला-माता-भगिनींकडे आदराने बघणारा समाज निर्माण करण्याची गरज आहे. तसे कर्तृत्व राज्यकर्त्यांनी दाखवण्याची हीच ती वेळ आहे.

सोमवार, १७ फेब्रुवारी, २०२५

भारताने एआय क्रांतीमध्ये जगाचे नेतृत्व करावे


पॅरिसमध्ये झालेल्या दोन दिवसीय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) अ‍ॅक्शन समिटने जगासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे महत्त्व अधोरेखित करतानाच या विषयात स्पर्धा असली, तरी सर्व देशांनी परस्पर समन्वय राखून सावधगिरीने पुढे जाणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट केले. एआयसह बदलणारे जगाचे चमत्कार वरदानापेक्षा कमी नाहीत, परंतु त्याच्याशी निगडीत आव्हाने आणि धोकेदेखील त्याचे शाप बनवू शकतात. त्याच्या वापराबाबत काही जागतिक रचना आणि नियंत्रण आणि धोरणाचे सूत्र तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण एआयच्या गैरवापराचे धोके कोणापासून लपलेले नाहीत. सध्या एआयचा वापर प्राथमिक अवस्थेत आहे, पण त्यातून निर्माण होणारी अनेक आव्हाने आणि धोके यांनी डोके वर काढले आहे. पण या नव्या तंत्रज्ञानामुळे जीवनशैली, शिक्षण, वैद्यक, युद्ध, लष्कर, शासन, निवडणुका, व्यवसाय, कल्पना इत्यादींमध्ये क्रांतिकारी बदल होताना दिसत आहेत. भारत एआयबद्दल खूप उत्सुक आहे आणि एआयचे जगातील सर्वात मोठे केंद्र बनण्यासाठी देखील तयार आहे.


म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासमवेत या शिखर परिषदेचे सह-अध्यक्षच नव्हे, तर पुढील शिखर परिषदेचे आयोजन करण्याची आॅफरही दिली, हे दाखवून दिले की भारत हा पुढाकार किती गांभीर्याने घेतो आहे.

भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, तंत्रज्ञानाच्या विकासाच्या बाबतीतही यशाचे नवे झेंडे रोवत आहे. एआयबाबत भारताची विचारसरणी सकारात्मक आणि विकासात्मक आहे, म्हणूनच पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, या तंत्रज्ञानात जग बदलण्याची ताकद आहे, परंतु काही बड्या अमेरिकन तंत्रज्ञान कंपन्यांनी माहितीच्या जगात आपली मक्तेदारी प्रस्थापित केली आहे. जगातील सर्वच देशांना त्यांची मक्तेदारी आणि त्यांची मनमानी हाताळणे कठीण होत आहे. अशीच मक्तेदारी एआय कंपन्यांनी प्रस्थापित केल्यास समस्या गंभीर होईल. विकसनशील आणि गरीब देशांना सर्वात मोठ्या समस्येचा सामना करावा लागेल, ज्यावर आधीच निवडक तंत्रज्ञान कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. एआय तंत्रज्ञानाचा संतुलित आणि विवेकपूर्ण वापर आणि विकासाची गरजही मोदींनी व्यक्त केली. कारण हे प्रगत तंत्रज्ञान बनवणाºया काही कंपन्याही आपल्या सोयीनुसार ते चालवताना दिसतात. या तंत्रज्ञानाचा मनमानी पद्धतीने वापर होऊ नये, यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला प्रभावी पावले उचलावी लागतील. ही एआय अ‍ॅक्शन समिट अशा वेळी झाली की, जेव्हा चिनी कंपनी डीपसीकने जगाला मोठा धक्का दिला आहे.


एआयच्या आव्हाने आणि धोक्यांबाबत भारत सतर्क आहे. कारण एआयने सादर केलेली आव्हाने बहुआयामी आणि सतत विकसित होत आहेत. डीपफेकमध्ये, उदाहरणार्थ, हायपर-रिअ‍ॅलिस्टिक डिजिटल फॉल्सिफिकेशन समाविष्ट आहे, जे डिजिटल मीडिया आहेत—व्हिडीओ, आॅडीओ आणि प्रतिमा—जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून संपादित आणि हाताळले जातात. प्रतिष्ठेचे नुकसान करण्यासाठी, पुरावे तयार करण्यासाठी आणि लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी करण्यासाठी याचा संभाव्य वापर केला जाऊ शकतो. निवडणुकांसारख्या काही प्रकरणांमध्ये डीपफेकचा वापर केला जात असला, तरी इतर विविध क्षेत्रांमध्येही त्यांचा वापर वाढताना दिसत आहे. डीपफेक व्यतिरिक्त, एआयशी संबंधित इतर धोके आहेत. यामध्ये गोपनीयता, पक्षपात, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि दुर्भावनापूर्ण हेतूंसाठी एआयचा संभाव्य गैरवापर याशी संबंधित समस्यांचा समावेश आहे. भारत सरकार जबाबदार एआय यंत्रणा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि निवडणुकीच्या अखंडतेचे संरक्षण करण्यासाठी पारदर्शकता, सामग्री नियंत्रण, संमती यंत्रणा आणि डीपफेक शोध यावर भर देणाºया सल्लागार आणि नियमांद्वारे या समस्यांचे नियोजन आणि नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा एक सततचा प्रयत्न आहे आणि जसजसे आम्ही पुढे जात आहोत, तसतसे आम्ही या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी अधिक मजबूत यंत्रणा विकसित करण्यात सक्षम होण्याची अपेक्षा करतो. एआय विकसित होत राहील, त्यात नवीन करिष्माई आणि जादुई परिमाणे जोडत राहतील आणि हे सुरक्षित, नैतिक आणि सर्वांसाठी फायदेशीर अशा प्रकारे घडते याची आम्हाला खात्री करणे आवश्यक आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधा, हार्डवेअर आणि क्लाऊड कम्प्युटिंग क्षमतांच्या विकासास समर्थन देण्यासाठी गुंतवणूक महत्त्वपूर्ण आहे. सरकार आणि खासगी क्षेत्र यांच्या सहकार्यातून आवश्यक भांडवल उभे केले जाऊ शकते. या संयुक्त प्रयत्नामुळे एआय इनोव्हेशन, आर्थिक वाढ आणि रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, ज्यामुळे भारत एआय क्रांतीमध्ये जगाचे नेतृत्व करू शकेल.

पॅरिसमधील तिसºया एआय अ‍ॅक्शन समिटने हा पैलू अधोरेखित केला आहे, ज्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, ९० देशांचे प्रतिनिधी आणि जगभरातील अनेक मोठ्या कंपन्यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा आपल्या भविष्याचा अत्यावश्यक भाग आहे, परंतु त्याची वाढ कोणत्याही कारणास्तव नियंत्रणाबाहेर जाऊ दिली, तर त्याचे परिणाम धोकादायक ठरू शकतात. भारताच्या भूमिकेला खास बनवणारी गोष्ट म्हणजे त्याचा असामान्य प्रतिभासंचय, त्याचे अभियंते आणि शास्त्रज्ञ जे नाममात्र खर्चात मोठ्या अंतराळ मोहिमा राबवत आहेत. मात्र, आतापर्यंत या बाबतीत भारताचा पुढाकार फारसा चांगला म्हणता येणार नाही. केंद्र सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय निर्माण करून या तंत्रज्ञानाबाबत आपले प्राधान्यक्रम ठरवले तर बरे होईल. भारताला नवोन्मेषात प्रत्येक धोका पत्करण्यास सक्षम बनवावे लागेल. एआयचा योग्य फायदा घेण्यासाठी बरेच काही करणे आवश्यक आहे. एआयच्या माध्यमातून अनेक कामे करता येतात, जी आजपर्यंत मानव करत आहेत, परंतु लक्षात ठेवा की, त्यात मानवी भावना नसतात आणि उपलब्ध डेटाच्या आधारेच ते निष्कर्षापर्यंत पोहोचते. आता जर डेटा अचूक नसेल तर परिणाम देखील हानिकारक असू शकतात. हे आश्चर्यकारक नाही की, अत्यंत प्रगत एआयदेखील मानवी सभ्यतेसाठी धोका म्हणून पाहिले जात आहे. ही भीती दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे ही काळाची गरज असून, त्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

विरोधकांची एकजूट राहणार का?


राजकारणात काय होईल, काही सांगता येत नाही. म्हणूनच राजकारण हा अनिश्चिततेचा खेळ म्हणता येईल. पण, जेव्हा राजकारणी आणि राजकीय पक्ष या कल्पनेकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात, तेव्हा ती परिस्थिती अत्यंत आत्मविश्वासाच्या भावनेतून व्यक्त होते. अतिआत्मविश्वास हा नेहमीच विनाशकारी मानला जातो. असा दु:खद अनुभव दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत स्पष्टपणे दिसून आला. या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचे वर्तन नक्कीच अतिआत्मविश्वास दाखवणारे होते. मात्र, कोणत्याही निवडणुकीला दोन बाजू असतात. कोणत्याही मतदारसंघात एकच माणूस जिंकतो, बाकी सगळे पराभूत होतात. पराभवामुळे चुका सुधारण्याची संधी नक्कीच मिळते. आम आदमी पक्ष आपल्या चुका सुधारण्यासाठी हा पराभव स्वीकारेल, तसे व्हायला हवे, पण तसे करण्याच्या मानसिकतेत आम आदमी पक्षाचे नेते दिसत नाहीत. याचे कारण त्यांना राजकीय पक्षाचे सरकार चालवण्याचा अनुभव नाही.


आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा अजूनही असा विश्वास आहे की, त्यांचा पक्ष केवळ दोन टक्क्यांच्या फरकाने पराभूत झाला आहे, परंतु त्यांना हे माहीत असले पाहिजे की, एक टक्क्याचा फरकदेखील राजकारणाची परिस्थिती बदलू शकतो. त्यामुळे पराजय म्हणजे पराभव असेच म्हणता येईल, त्याच्या तर्काचा आधार घेऊन मनाला दिलासा देता येईल, तो विजय मानता येणार नाही.

मात्र, विरोधकांना याची इतकी सवय झाली आहे की, ते सहजासहजी पराभव स्वीकारू शकत नाहीत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतरही विरोधकांकडून सरकार स्थापनेसाठी पुरेसा विजय मिळवला आहे, असेच चित्र दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला, मात्र चित्राचा खरा चेहरा काही वेगळाच होता. सध्याच्या राजकीय चढ-उतारांचा अभ्यास केला, तर काँग्रेस आणि इतर विरोधी राजकीय पक्षांनी सत्तेत येण्यासाठी एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला, पण या प्रयत्नांना यश मिळू शकले नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्व भाजपविरोधी पक्षांनी अनेक राज्यांमध्ये इंडिया आघाडी करून एकीचे प्रदर्शन केले. पण अनेक राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी इंडिया आघाडीचे पक्ष एकत्र येण्याऐवजी विखुरलेले दिसले. आता भविष्यात ऐक्यासाठी प्रयत्न केले जातील, पण ते एकत्र येण्याची शक्यता फारच कमी दिसते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर विरोधी एकजुटीला अनेक वेळा धक्का बसला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाचा पराभव हा विरोधकांच्या एकजुटीला आणखी एक मोठा धक्का मानला जात आहे. आम आदमी पक्षाला सत्तेतून बेदखल करण्याचा काँग्रेसचा सुनियोजित डाव निवडणुकीच्या निकालानंतर पूर्णपणे उघड झाला. अशा परिस्थितीत काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी एकाच व्यासपीठावर येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. मात्र, काँग्रेसने अवलंबलेली ही रणनीती नवीन नाही. असा फटका अनेक पक्षांना बसला आहे, आम आदमी पक्षानेच हरियाणात अशीच राजकीय खेळी करून काँग्रेसला सत्तेत येण्यापासून रोखले होते.


म्हणूनच विरोधी ऐक्याचा प्रश्न आहे, तर त्याची पायाभरणी करण्याचे काम इंडिया आघाडी किंवा भाजपविरोधी राजकीय पक्षांनीच केले आहे. हीच एकजूट असलेल्या राजकीय पक्षांना अनेक राज्यांत तेच धोरण अवलंबणे आणि एकमेकांना विरोध करणे याला अधिक वाव असल्याचे दिसते. कारण युतीचा भाग असल्याचा दावा करणाºया राजकीय पक्षांमध्ये कोणत्याही पक्षाच्या मागे राहण्याची मानसिकता दिसत नाही. काँग्रेसलाही या मानसिकतेचा त्रास होताना दिसत आहे. राज्यांपर्यंत प्रभाव असलेले प्रादेशिक राजकीय पक्ष काँग्रेसला अत्यंत कमकुवत मानत आहेत. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अनेकदा काँग्रेसला अपमानास्पद वागवले आहे. अशा स्थितीत काँग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष एकत्र येऊन पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक लढवणार ही दूरची गोष्ट वाटते. दिल्लीत आम आदमी पक्षानेही काँग्रेसला मैदान दाखविण्याच्या प्रयत्नात आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. आम आदमी पक्षाचे नेते अरविंद केजरीवाल हे स्वत:ला काँग्रेसपेक्षा मोठे समजू लागले होते, हे खरे आहे, त्यामुळेच ते काँग्रेसपासून दुरावले आणि निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आणि पहिल्यांदाच सत्तेपासून दूर गेले. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत काय होईल, याबाबत काहीही सांगता येत नाही. त्यामुळे राजकारण्यांनी मोठे शब्द काढणे नेहमीच टाळावे. पण इथे अरविंद केजरीवाल चुकले. त्यांनी ज्या प्रकारची भाषा वापरली आहे ते त्यांच्या उद्दामपणाचे प्रतिबिंब म्हणता येईल. आता स्वत: केजरीवाल यांनी समजून घेतले पाहिजे की, त्यांची वागणूक त्यांना आवडेल अशी असावी.

प्रादेशिक राजकीय पक्षांच्या उदयामुळे काँग्रेसमध्ये फूट पडली आहे, असे म्हटले जाते. काँग्रेसच्या कटू वागणुकीमुळे हे प्रादेशिक पक्ष निर्माण झाले हेही खरे. त्यामुळे हे प्रादेशिक राजकीय पक्ष काँग्रेससोबत आघाडी करून सहजासहजी निवडणूक लढवतील, हे योग्य वाटत नाही. ज्या प्रादेशिक पक्षांशी काँग्रेसने करार केला, त्यांनी त्या राज्यांत काँग्रेसला तर बुडवलेच, पण सोबत आलेल्या पक्षांनाही बुडवले, असेही अनेक राज्यांत दिसून आले. आज काँग्रेसची मजबुरी अशी आहे की, त्यांना मोळी बांधायची गरज आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या स्थितीत थोडीफार सुधारणा झाली ती प्रादेशिक पक्षांच्या सहकार्यामुळे. समाजवादी पक्षाने उत्तर प्रदेशला पाठिंबा दिला नसता तर काँग्रेसची आजची स्थिती झाली नसती.


दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने आम आदमी पक्षाचा विजयी रथ रोखला आहे. यामुळे विरोधी पक्षांच्या ऐक्याचे स्वप्नही भंगणार आहे. आता विरोधकांची एकजूट कायम राहणार का, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

रविवार, १६ फेब्रुवारी, २०२५

लेखा परीक्षकांना जबाबदार धरा!


शुक्रवारी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने न्यू इंडिया को-आॅपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे ग्राहक वर्गात घबराट पसरली. वास्तविक रिझर्व्ह बँक ही सातत्याने मार्गदर्शकाची भूमिका करत असते. एकाएकी कधीही बंधने घालत नाही. तरीही व्यवस्थापनाकडून चुका होत असतील, तर ग्राहकहितासाठी असे निर्बंध घातले जातात. हे सतत कुठे ना कुठे घडत असते. ही काही पहिलीच वेळ नव्हे.


खरे तर सातत्याने होणारे बँकांमधील आर्थिक घोटाळे हे या देशापुढचे फार मोठे संकट आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये घोटाळे होत आहेतच, पण सहकारी बँकाही त्यात कुठे कमी नाहीत. कोकणात तर सहकारी बँका या शापीतच राहिल्या आहेत, पण यामुळे एक लक्षात येते की, कोणत्याही घोटाळ्याला बँकांचे संचालक मंडळ जबाबदार असले, तरी त्यांना पाठीशी घालणारी लेखा परीक्षक नावाची यंत्रणा कुचकामी ठरताना दिसत आहे. चार्टर्ड अकाऊंटंट किंवा सनदी लेखापाल यांची जबाबदारी घोटाळे रोखण्याची आहे. आॅडिट करण्याची आहे, पण ते खोटी प्रमाणपत्रे, आॅडिट रिपोर्ट, आॅडिट वर्ग बहाल करतात. त्यामुळे हे घोटाळे वाढत जातात हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी लेखापालांना आता निरीक्षकाची नाही, तर रक्षकाची भूमिका घ्यावी लागेल. त्यांनी आक्रमक होणे गरजेचे आहे. आजवर या देशात आपण सहकारी बँका आणि पतसंस्था यांमध्ये घोटाळे झाल्याच्या बातम्या ऐकत होतो. घोटाळ्याची बातमी आली की, लगेच त्या बँकेपुढे रांगा लागतात आणि त्या बँकांवर आर्थिक निर्बंध लागतात, ती बंद पडते, कुठल्या तरी अन्य बँकेत विलीन होते. सगळेजण विसरून जातात. थोड्या दिवसांनी पुन्हा कोणत्या तरी बँकेची बातमी येते. आजवर आपण हे सहकारात पाहत आलो. त्यावेळी प्रत्येकाची प्रतिक्रिया असते की, राष्ट्रीयीकृत बँकेत व्यवहार केले म्हणजे सुरक्षित असते. राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील कर्मचारी हे अगदी काटेकोर नियमांवर बोट ठेवणारे असतात असा समज असतो. त्याचप्रमाणे सरकारी संरक्षण असल्यामुळे त्या बँका बंद पडण्याची भीतीही नसते, पण राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा खासगी आणि सहकारी बँकांकडे ग्राहकांचा ओढा असतो याचे कारण त्यांच्याकडून मिळणारी जलद सेवा. राष्ट्रीयीकृत बँकांना तुमच्या तातडीची काहीही घाईगडबड याचे महत्त्व नसते. त्यामुळे अडीअडचणीच्या वेळी धावून येणाºया बँका या सहकारी, खासगी क्षेत्रात असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे अनियमितता असणे स्वाभाविक असते. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कधीपासून अशा अनियमिततेला जवळ करू लागल्या? पाच वर्षांपूर्वी झालेले पंजाब नॅशनल बँकेतील प्रकरण देशाला हादरा देणारे ठरले होते. याचे कारण स्टेट बँकेच्या नंतर या बँकेचा नंबर लागत होता. असे असताना या बँकेत घोटाळा का झाला? अनियमितपणा का आला? अशी अनियमितता असू नये आणि कोणतेही भांडवलदार धार्जिणे धोरण न आखता सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेण्यासाठी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले.


२००८ला आलेल्या जागतिक मंदीनंतर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला धक्का बसलेला असताना आणि अमेरिकेसारखा बलाढ्य देशही कोसळून पडलेला असताना भारताची अर्थव्यवस्था सावरली होती. त्यावेळी अमेरिकेने भारतीय धोरणाचे कौतुक केले होते. आमच्याकडे सर्व पैसा, बँका या खासगी क्षेत्रात असल्यामुळे सगळा पैसा हा भांडवली बाजारात आला. भारताप्रमाणे आम्हालाही विचार केला पाहिजे की काही पैसा, काही टक्के सार्वजनिक क्षेत्रात हिस्सा असला पाहिजे. हा भारतीय धोरणाचा, समाजवादाचा विजय होता. याचे कारण १९६९ला समाजवाद्यांच्या आग्रहाने इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने जर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले गेले नसते, तर सगळा पैसा शेअर मार्केटमध्ये गेला असता, पण कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेत शेतकरी, शेतीपूरक उद्योग, रोजगार चालना आणि स्वयंरोजगारासाठी सार्वजनिक बँकांच्या माध्यमातून विकास साधता येईल हे धोरण होते. त्याप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकांना कार्यक्षेत्र ठरवून दिलेले असते. त्या त्या क्षेत्राला जिल्ह्याला दत्तक घेण्याचे काम राष्ट्रीयीकृत बँकांनी करायचे असते. तेथील कृषी आणि कृषिपूरक व्यवसायांचा विकास करायचा असतो. यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांना संरक्षण असते. असे असताना नीरव मोदीसारख्या भांडवलदाराला तिजोरीत हात मारायची संधी पंजाब नॅशनल बँकेसारख्या राष्ट्रीय बँकेने कशी काय दिली? भारतातील दुसºया क्रमांकाचा वित्तपुरवठा करणारी बँक अशाप्रकारे गौरवलेल्या या बँकेने सरकारी धोरणाला अभिप्रेत वित्तपुरवठा किती केला? सरकारी विकासात या बँकेचे योगदान किती आहे, याचा विचार करावा लागेल. सरकारी धोरणाला जर हरताळ फासण्याचे काम या बँकेकडून झाले असेल, तर ते अगोदर लक्षात का आले नाही? हे लक्षात आणून देण्याची जबाबदारी लेखा परीक्षकांची असते, आॅडिटरची असते. बँकांना किती प्रकारच्या आॅडिटला तोंड द्यावे लागते? बँकांचे अंतर्गत लेखा परीक्षण असते. हेड आॅफीसकडून होणारे असते. कंकरंट आॅडिट असते. रिझर्व्ह बँकेचे असते. इतके सगळ्यांचे लक्ष असूनही हे घोटाळे का होतात? याचे कारण बँकांचे आॅडिटर फक्त आॅडिट करताना फायली तपासतात. शेरे मारतात. अनियमित व्यवहार दाखवून देतात. रिझर्व्ह बँक ही मार्गदर्शकाचे काम करत असताना तिचे आॅडिटर समोर येऊन ठराविक मुदतीत या दुरुस्त्या करून घ्या असे सुचवतात. त्या सुधारणा केल्याचा अहवाल पाठवा असे सांगतात, पण प्रत्यक्षात हा अनियमितपणा, चुका दुरुस्त केल्या आहेत का नाही, याची तपासणी आॅडिटरकडून होत नाही. सगळ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये आॅडिट झालेले असते तरी ते घोटाळे तसेच पुढे का रेटले जातात. कधीही आजपर्यंत अमूक एका आॅडिटरने तमूक एक घोटाळा बाहेर काढला आहे, असे झालेले नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही आॅडिटरला कधी शिक्षा झालेली दिसत नाही. आॅडिटरची भूमिका ही फक्त बघ्याची राहताना दिसते. चुका दुरुस्त करून घेण्यासाठी त्यांनी आक्रमक होणे गरजेचे आहे. संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मानगुटीवर बसून ती अनियमितता दूर करून घेण्याचे अधिकार आॅडिटरला असले पाहिजेत. ही दूर केली नाही, तर आॅडिटरच्या अहवालावरून, तक्रारीवरून संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना अटक करण्याची सोय असली पाहिजे. मऊ लागल्यावर कोणीही कोपराने खणणारच. पंजाब नॅशनल बँकेने नीरव मोदीबाबत तेच केले. अति जवळीक दाखवली. ती आॅडिटरच्या लक्षात आली असली, तरी फक्त हिरव्या शाईच्या शेºयांमध्ये कागदोपत्री राहिली. हे हिरवे शेरे दूर केले पाहिजेत. ते धोक्याचे सिग्नल आहेत हे सांगण्याचे काम आॅडिटरने केले नाही. कारण फक्त व्यवहार तपासायचे. ते चूक की बरोबर हे कागदावर मांडायचे, पण चूक असेल तर ते दुरुस्त करून घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे न्याय न होता हे चुकीचे कारभार तसेच सुरू राहतात. सतत होत राहतात. साचत साचत मोठा डोंगर तयार होतो. तसेच पंजाब नॅशनल बँकेचे झालेले आहे. सरकारी क्षेत्रातील बँक असल्याने ती सुरक्षित असली, तरी ही गैरप्रवृत्ती रोखली नाही तर त्याही बँकेला टाळे लागू शकते. अगोदरच बँकांची संख्या कमी करण्याचे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या बँकांना टक्कर देण्यासाठी अनेक बँका एकमेकांत विलिनीकरणाचा विचार गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. हे प्रकार वारंवार होऊ नयेत म्हणून आॅडिटरला जादा अधिकार देऊन हे व्यवहार अधिकाधिक पारदर्शक करता येतील. त्यादृष्टीने लेखा परीक्षक किंवा लेखापाल किंवा आॅडिटर्स यांना आक्रमक होता आले पाहिजे. त्यातूनही घोटाळा झालाच तर त्याला आॅडिटरला जबाबदार धरता आले पाहिजे. स्टोरी तीच पात्र बदलत राहतात तसे हे प्रकार होतात. फक्त बँकांचे नावे बदलते. आज न्यू इंडिया आहे मग आणखी कोणाचे येते. यासाठी आॅडीटरवर जबाबदारी असली पाहिजे.

प्रफुल्ल फडके/अन्वय


९१५२४४८०५५